अरी अयोध्या ! यह क्या किया ? साष्टांग दंडवत को ठुकरा दिया, पूजन अर्चन अभिवादन अभिनंदन को ठेंगा दिखा दिया । तुमको पलकों पर नही शीश पर रखा अयोध्या और तुमने धरा खींच ली पांवों से । पता है आज तुम्हारा नाम लेकर चिढ़ा रहा है  हमें सारा संसार, मुस्कुरा रहा हैं व्यंग्य से । क्या पाया तुमने और क्या गंवाया, इसका कुछ अंदाजा भी है तुम्हें अयोध्या। 

लोकसभा चुनाव-2024 में जिस तरह का चुनावी परिणाम आया है, उसने अच्‍छे-अच्‍छे राजनीतिक विश्‍लेषकों को धूल चटा दी है, एनडीए नीत भाजपा की मोदी सरकार को 300 पार के सभी बड़े-बड़े दावे धरे रह गए और देश की जनता ने मजबूत विपक्ष देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि सहमति और विरोध का स्‍वर बराबर का हो, किंतु इसके साथ ही अनेक प्रश्‍न आज इस बार के चुनावों ने भारतीय राजनीति के लिए समीक्षा करने की दृष्टि से छोड़ दिए है । देश में नया नैरेटिव यह है कि किसी को भी भारत की जनता लोकतंत्र में इतना मजबूत नहीं देखना चाहती कि वह अन्‍य को छोटा समझने की मानसिकता रखे या उनके बारे में थोड़ा भी कमजोर सोच पाए, लेकिन इसके साथ जो बड़ा प्रश्‍न आज खड़ा हो गया है, वह है कमजोर सत्‍ता क्‍या एक सबल राष्‍ट्र के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकती है ? 

"यह हिंदू राष्ट्र है, इस राष्ट्र का दायित्व हिंदू समाज पर ही है। भारत का दुनिया में सम्मान या अपमान हिंदुओं पर ही निर्भर है, हिंदू समाज का जीवन वैभवशाली होने से इस राष्ट्र का गौरव बढ़ने वाला है। यह निश्चय पूर्वक समझकर उस सत्य को संघ ने प्रतिपादित किया है, कितने वर्षों से हम यह करते आए हैं, तथा किसी के मन में इस विषय में कुछ भ्रांति रहने का कारण नहीं है-गुरुजी।" परम श्रद्धेय आदरणीय "गुरुजी" के उक्त विचारों को तथाकथित सेक्यूलर और भ्रमित हिन्दू समाज को भली-भाँति समझना होगा और अब तो लोक सभा के चुनाव परिणामों से स्पष्ट हो ही गया है कि हिन्दू धर्म और समाज के विरुद्ध किस तरह से क्रिस्लामी (क्रिश्चियन और इस्लाम) और कांग्रेस के सभी सहयोगी लामबंद हुए हैं!!!सनातन के विनाश की बात करने वाले लोगों ने किस तरह तथाकथित सेक्यूलर हिन्दुओं को बहकाकर अपनी कामयाबी हासिल की है उसका उदाहरण अयोध्या (फैजाबाद) से अच्छा क्या हो सकता है!!!सदियों से यही होता आ रहा है, कि हिन्दू सस्ते प्रलोभनों से बिखर जाता है और सत्ता हिन्दू विरोधी शक्तियों के हाथ चली जाती है।  हिन्दुओं का क्या गुनाह है? हिन्दुओं का गुनाह यह है कि जरुरत ज्यादा वसुधैव कुटुम्बकम् का राग अलापना, अहिंसा परमो धर्म : का दर्शन बुलंद करना, अतिथि देवो भव के आदर्श बघारना?क्या सबका साथ और सबका विकास का विचार रखना? कभी कभी लगता है कि ये सब दर्शन हिन्दुओं पर बहुत भारी पड़े हैं! सबने इसी कारण हिन्दुओं को मंदिर का घंटा समझकर खूब बजाया है और अभी बजा रहे हैं? हिन्दू अपने ही देश में ठगा गया है और सबसे दुखद पहलू यह है कि यह ठगी तथाकथित सेक्यूलर हिन्दुओं ने की है और बाद में अपकारी शक्तियों ने इनकी भी तरीके से बैंड बजाई है। एतदर्थ गुरुजी के विचारों को आत्मसात कर हिन्दू समाज को सतर्क होकर एकजुट रहने की आवश्यकता है, तभी भारत और हिन्दू समाज का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा।  "गुरुजी" के अमृत विचार-:

रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती है। जिसके बिना मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल है। इसमें रोटी सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि रोटी के बिना तो मनुष्य जिन्दा भी नहीं रह सकता है। खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित किया जाना है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में हर दस में से एक व्यक्ति दूषित भोजन का सेवन करने से बीमार पड़ जाता है। जो कि सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए इस बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस संक्षिप्त रूप में मनाया जाएगा। जिसमें लोगों को सेहत से जुड़े मुद्दों पर ऑनलाइन एक-दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा।

इस बार हम छठवां विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इससे खाद्य सुरक्षा लेकर लोगों में जागरुकता फैलाई जा सकती है और विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियों को भी ध्यान में लाया जा सकता है। इस दिन को मनाने के पीछे खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगो को जागरूक करने का उद्देश्य था। जो खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों के शिकार बन जाते हैं।

भोजन की कमी व दूषित भोजन खाने से प्रतिवर्ष हजारों लोगों की जान चली जाती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों का नेतृत्व करने और पौष्टिक खाने के प्रति लोगों को जागरुक करने की जिम्मेदारी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में पहली बार खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया था। इसके बाद पहली बार 7 जून 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। तब से हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाने लगा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पूर्व में अपने मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता से बात करते हुए लोगों से खाने की बर्बादी रोकने की अपील की थी। उन्होने कहा कि ऐसा करना गरीबों के साथ अन्याय व समाजद्रोह है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपने कभी सोचा है कि हम जो जूठन छोड़ देते हैं। उससे हम कितने गरीबों का पेट भर सकते है? उन्होने कहा था कि इस पर सामाजिक जागरूकता बढनी चाहिए।

भारत में अनाज को अन्नदेव का दर्जा प्राप्त है। यही कारण है कि हमारे देश में भोजन झूठा छोडना या उसका अनादर करना पाप माना जाता है। मगर आधुनिकता के चक्कर में हम अपने पुराने संस्कार भूल गए हैं। हमारे यहां शादियों, उत्सवों या त्यौहारो में होने वाली भोजन की बर्बादी से हम सब वाकिफ हैं। इसके उपरांत भी हम इन अवसरों पर ढेर सारा खाना कचरे में फेंक है। कई बार तो घरों के आसपास फेंके गए भोजन से उठने वाली दुर्गंध एवं सड़ांध वहां रहने वालों के लिए परेशानी खड़ी कर देती हैं। शादियों में खाने की बर्बादी को लेकर भारत सरकार भी चिंतित है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि वह शादियों में मेहमानों की संख्या के साथ ही परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या सीमित करने पर विचार कर रहा है। इस बारे में विवाह समारोह अधिनियम, 2006 कानून भी बनाया गया है। हालांकि इस कानून का कड़ाई से कहीं भी पालन नहीं किया जाता है।

भारत में हर वर्ष जितना भोजन तैयार होता है उसका एक तिहाई बर्बाद चला जाता है। बर्बाद जाने वाला भोजन इतना होता है कि उससे करोड़ो लोगों की खाने की जरूरत पूरी हो सकती है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में बढ़ती सम्पन्नता के साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। खर्च करने की क्षमता के साथ ही खाना फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विश्व खाद्य संगठन के अनुसार देश में हर साल पचास हजार करोड़ रूपये का भोजन बर्बाद चला जाता है। एक ऑकलन के मुताबिक बर्बाद होने वाले भोजन की धनराशि से पांच करोड़ बच्चों की जिदगी संवारीं जा सकती है।

विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य अपव्यय को रोके बिना खाद्य सुरक्षा सम्भव नहीं है। इस रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य अपव्यय का अध्ययन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से करते हुए बताया है कि भोजन के अपव्यय से जल,जमीन और जलवायु के साथ साथ जैव-विविधता पर भी बेहद नकारात्मक असर पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारी लापरवाही के कारण पैदा किए जाने वाले अनाज का एक तिहाई हिस्सा बर्बाद कर दिया जाता है। देश में एक तरफ करोड़ो लोग खाने को मोहताज है। वहीं लाखों टन खाना प्रतिदिन बर्बाद किया जा रहा है।

हमारे देश में हर साल उतना गेहूं बर्बाद होता है, जितना आस्ट्रेलिया की कुल पैदावार है। नष्ट हुए गेहूं की कीमत लगभग 50 हजार करोड़ रुपये होती है और इससे 30 करोड़ लोगों को सालभर भरपेट खाना दिया जा सकता है। हमारे देश में 2.1 करोड़ टन अनाज केवल इसलिए बर्बाद हो जाता है। क्योंकि उसे रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त भंडारण की सुविधा नहीं है। औसतन हर भारतीय एक साल में छह से 11 किलो अन्न बर्बाद करता है। साल में जितना सरकारी खरीदी का धान व गेहूं खुले में पड़े होने के कारण नष्ट हो जाता है। उतनी राशि से गांवो में पांच हजार वेयर हाउस बनाए जा सकते हैं।

आजकल कई शहरो में समाजसेवी लोगो ने मिलकर रोटी बैंक बना रखा हैं। रोटी बैंक से जुड़े कार्यकर्ता शहर में घरो से व विभिन्न समारोह स्थलों से बचे हुये भोजन को एकत्रित कर जरूरत मंद गरीबों तक पहुंचाते हैं। इससे जहां भोजन की बर्बादी रुकती हैं वहीं जरूरतमंदों को भोजन भी उपलब्ध होता है। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अभियान सोंचे, खाए और बचाए भी एक अच्छी पहल है। इसमें शामिल होकर की भोजन की बर्बादी रोकी जा सकती है। वर्तमान समय में समाज के सभी लोगों को मिलकर भोजन की बर्बादी रोकने के लिये सामाजिक चेतना लानी होगा। तभी भोजन की बर्बादी रोकने का अभियान सफल हो पायेगा।

खाने की बर्बादी रोकने की दिशा में देश में महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। महिलाओं को अपने घर के बच्चों में बचपन से यह आदत डालनी होगी कि जितनी भूख हो उतना ही खाना लो। एक-दूसरे से बांट कर खाना भी भोजन की बर्बादी को बड़ी हद तक रोक सकता है। भोजन की बर्बादी रोकने के लिए हमें अपनी आदतों को सुधारने की जरूरत है। धार्मिक लोगों एवं स्वयंसेवी संगठनों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

लेखक:- रमेश सर्राफ धमोरा

देश लोकतंत्र का महापर्व मनाकर फुरसत हो चुका है। अब नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को देखने का इंतजार है। इस बार का आम चुनाव कई मायने में खास रहा। सात चरणों में हुए चुनाव के दौरान देश ने अपार गर्मी झेली। मतदाता तेज धूप में नेताओं के भाषण सुनते रहे। चार जून को नतीजे आए। इन नतीजों ने कुछ हद तक चौंकाया भी। पहली बार एग्जिट पोल के अनुमान धराशायी हो गए। जनादेश आने से एक दिन पहले तीन जून को भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में अपने कीर्तिमान भी गिनाए।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सगर्व कहा कि पहली बार आम चुनाव में 31 करोड़ महिलाओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार घर से ही वोटिंग करने का भी रिकॉर्ड बना है। साथ ही इस बार चुनाव में 31 करोड़ 20 लाख महिलाओं सहित 64 करोड़ 20 मतदाताओं के हिस्सा लेने के साथ विश्व रिकॉर्ड बना है। यह आंकड़ा जी-7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना जबकि यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। लोकसभा चुनाव-2024 पर कुमार ने काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि यह उन आम चुनावों में से एक है, जिसमें हमने हिंसा नहीं देखी। उन्होंने सुखद संदेश दिया कि अब जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।

यह सनद किया जाए कि भारत निर्वाचन आयोग ने अठारहवीं लोकसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची राष्ट्रपति को सौंप दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त (द्वय) ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू छह जून को शाम साढ़े चार बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति सौंपी। इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के नाम शामिल हैं। इसके बाद तीनों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेने उनके समाधि स्थल राजघाट पहुंचे। राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद आयोग का बयान आया। उसे केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने जारी किया।


पीआईबी की वेबसाइट पर आयोग का अविकल बयान-''हम यहां राष्ट्र द्वारा हमें सौंपे गए पवित्र कार्य, 18वीं लोकसभा के आम चुनाव सम्पन्न कराने के बाद राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खड़े हैं। हम भारत के लोगों की इच्छा को लगभग अहिंसक तरीके से उत्प्रेरित करने के बाद अपने दिल में विनम्रता लिए हुए यहां खड़े हैं।''


''लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है'', यह वह स्पष्ट प्रतिबद्धता थी जिसके साथ 16 मार्च, 2024 को 18वीं लोकसभा के चुनावों की घोषणा की गई थी। चुनावी प्रक्रिया को हिंसा से मुक्त रखने की इस प्रतिज्ञा के पीछे हमारी प्रेरणा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। उन्होंने इंसान के बीच समानता की वकालत की और सभी के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की वकालत की।



महात्मा के विचारों में, वयस्क मताधिकार '' सभी प्रकार के वर्गों की सभी उचित आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है''। मतदान केन्द्रों पर उत्सव के मूड में लंबी कतारें और मतपत्र के माध्यम से अपने भविष्य का फैसला करने का दृढ़ संकल्प महात्मा के पोषित आदर्शों और भारत की सभ्यतागत विरासत का प्रमाण था।



आयोग ने पूरे दिल, दिमाग और पूरी ईमानदारी के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है कि सबसे आम भारतीय का मताधिकार किसी भी कीमत पर नकारा न जाए, बल्कि इसे सख्ती से सक्षम बनाया जाए, कि दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रतियोगिता लोकतांत्रिक अधिशेष पैदा करे, और हमारे विशाल परिदृश्य में शामिल करोड़ों लोगों के गहन कार्यों में किसी भी रूप में हिंसा की थोड़ी सी भी छाया पड़ने की अनुमति न हो। जम्मू-कश्मीर और मणिपुर समेत भारत के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने परिपक्व आचरण से एक मिसाल कायम की है जो भविष्य के लिए शुभ संकेत है। शांति और विकास का रास्ता गोली नहीं बल्कि मतपत्र है।



हम इस शपथ के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग की राष्ट्र के प्रति सेवा, जो अब अपने 76वें वर्ष में है, अडिग समर्पण के साथ जारी रहेगी। हमने अफवाहों और निराधार संदेहों के साथ चुनावी प्रक्रिया को दूषित करने के सभी प्रयासों को खारिज कर दिया, जो अशांति भड़का सकते थे। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपार आस्था रखने वाले आम आदमी की 'इच्छा' और 'बुद्धि' की जीत हुई है। हम नैतिक और कानूनी रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव आयोजित करके हमेशा इसी भावना को बनाए रखने के लिए बाध्य हैं। जय हिंद!'' आयोग के इस अविकल बयान के बाद इसे भी संसदीय इतिहास में दर्ज किया जाना चाहिए कि इस बार आम चुनाव में 65.79 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।



लेखक:-  मुकुंद

हर सुहागिन महिला अपने सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती है। पति की लंबी आयु की दुआ करने के साथ-साथ वह उसकी तरक्की के लिए कई उपवास भी रखती है। ऐसे में वट सावित्री व्रत का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ये उपवास हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनें पूरे विधि-विधान से पूजा करती है। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास भी रखती है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है।

5 जून, हमारे ग्रह और उसके प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को प्रोत्साहित करता  

है विश्व पर्यावरण दिवस| पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के 'परि' उपसर्ग (चारों ओर) और 'आवरण' से मिलकर बना है, जिसका

अर्थ है ऐसी चीजों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवृत्त किये हुए हैं। यह शब्द फ्रांसीसी शब्द

एनवायरनर से लिया गया है, जिसका अर्थ है घेरना। पर्यावरण को उस परिवेश या परिस्थितियों के रूप में परिभाषित किया

जा सकता है जिसमें पौधे, जानवर और मनुष्य जैसे जीवित जीव रहते हैं। पर्यावरण की एक सरल परिभाषा में कहा जा सकता

है कि मानव जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों को शामिल करने वाली एक प्रणाली है। जैविक

या जीवित घटकों में सभी वनस्पति और जीव शामिल हैं, और अजैविक घटकों में पानी, सूरज की रोशनी, हवा, जलवायु आदि

शामिल हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस हमें पर्यावरण के महत्व की पुनः याद दिलाता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता 

में एक महत्वपूर्ण क्षण है यह दिन लोगों, समुदायों और दुनिया भर के देशों के लिए कार्रवाई का आह्वान और आशा की किरण 

है, क्योंकि जलवायु कार्रवाई की प्रतिदिन और अधिक जरूरी होती जा रही है प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान जैसी 

बाधाओं का सामना करने के बावजूद, रचनात्मक बदलाव लाने की दृढ़ इच्छाशक्ति है यह दिन एक महत्वपूर्ण संचार मंच के 

रूप में कार्य करता है और जलवायु परिवर्तन से लेकर प्रदूषण तक की समस्याओं पर वैश्विक वकालत को बढ़ावा देता है|

2024  के थीम

इस वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस अभियान भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने पर केंद्रित है, जिसका 

नारा है "हमारी भूमि। हमारा भविष्य। हम जनरेशनरिस्टोरेशन हैं।" सऊदी अरब 2024 के विश्व पर्यावरण दिवस वैश्विक

 समारोह की मेजबानी करेगा।

इतिहास

विश्व पर्यावरण दिवस के अनूठे इतिहास में कई पहली बार शामिल हैं1968 में स्वीडन द्वारा मानवता के पर्यावरणीय प्रभाव 

पर एक सम्मेलन के लिए प्रस्तावित, यह 1972 में 4 साल की योजना और 30 मिलियन डॉलर के निवेश के बाद सामने आया, 

जिसका नेतृत्व कनाडा के मौरिस स्ट्रॉन्ग ने किया 1974 में "केवल एक पृथ्वी" के नारे के साथ उद्घाटन समारोह ने एक नए 

वैश्विक आंदोलन को चिह्नित किया।

विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व

प्रकृति से पुनः जुड़ना:यह पार्कों की खोज करने और हमारे आपसी संबंधों का जश्न मनाने को प्रोत्साहित करके मानव

 कल्याण में प्रकृति की जटिल भूमिका के प्रति गहरी समझ को बढ़ावा देता है। 

जागरूकता स्थापना करना:-यह जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नेटवर्क को पृथ्वी के नाजुक, 

अपरिहार्य संसाधनों के बारे में शिक्षित करता है।

ड्राइविंग एक्शन:हमारी वायु, भूमि और जल को खराब करने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालकर, यह हमारे अस्तित्व के लिए

 खतरों से निपटने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को प्रेरित करता है  अंत में, विश्व पर्यावरण दिवस हमें ग्रह की रक्षा करने 

के हमारे सामूहिक कर्तव्य की याद दिलाता है, प्रगति का जश्न मनाता है तथा भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति को संरक्षित 

करने के लिए सार्थक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

"पर्यावरण हमारे लिए एक उपहार है इसे बचाएं और सुरक्षित्त रखने का संकल्प लें”  

 

 

 

पर्यावरण जीवों और उनके जीवन का आधार और एक अनिवार्य घटक है। उसके बिना जीवन अकल्पनीय है । हमारा जीवन-चक्र पर्यावरण में स्थित है और पर्यावरण द्वारा ही आयोजित होता है। हम उसी में जन्म लेते हैं, जीते हैं और मृत्यु के बाद उसी में विलीन हो जाते हैं। हम वनस्पतियों और अन्य प्राणियों की ही तरह पर्यावरण के अंग होते हैं परंतु अपने अहंकार में हम अपनी इस मौलिक सदस्यता को भूल कर अपने को पर्यावरण से अलग तत्व के रूप में देखते हैं। हम मनुष्य और पर्यावरण की दो अलग – अलग कोटियाँ या श्रेणियां बना लेते हैं जो भिन्न मान ली जाती हैं। इनके बीच का रिश्ता भी उपभोक्ता (कंज्यूमर) और उपभोग्य वस्तु ( कंज्यूमेबल ऑब्जेक्ट) मान बैठे हैं। पर्यावरण हमारे लिए एक संसाधन होता गया है जिनमें कुछ नवीकरणीय भी होते हैं और कुछ समाप्त हो कर उस रूप में वापस नहीं मिलते। अपनी संपदाओं के कारण धरती को वसुंधरा कहते हैं। वह हमारे लिए सुख के स्रोत उपलब्ध कराती है।

पर्यावरण में मौजूद विविध पदार्थों, ऊर्जा के श्रोतों ( जैसे – कोयला, पेट्रोल आदि), जल संसाधनों, भिन्न-भिन्न गुणवत्ता के भूमि रूपों (जहां किस्म-किस्म के अन्न, फल, लकड़ी, औषधि और अन्य पदार्थ पैदा होते हैं) को लेकर हम बड़े प्रसन्न होते हैं । पर पर्यावरण की इस सम्पदा को सिर्फ निष्क्रिय निर्जीव वस्तुओं के संसाधन के रूप में मान बैठना भ्रम है। इसलिए ऐसा सोचना ठीक तो है परन्तु यह आधी सच्चाई है। पर्यावरण को सिर्फ संसाधन मान बैठना न सही है न वांछित। पर्यावरण से हमारा पारस्परिक रिश्ता है। वह हमें रचता है और हमसे अपेक्षा है कि हम उसकी रक्षा करें। इस तरह पृथ्वी पर एक जीवन-चक्र चलता सदैव चलता रहता है।

इन सबको देखते हुए ही धरती को माता कहा गया– माता भूमि: पुत्रोहं पृथिव्या: । पृथ्वी सभी प्राणियों का बिना भेद-भाव के माता की तरह भरण-पोषण करती है। आज इसे भुला कर हम निर्मम भाव से इस पर्यावरण को अपने अविवेकपूर्ण आचरण द्वारा तरह-तरह से आघात पहुंचा कर लगातार उसका हृदय छलनी कर रहे हैं और शरीर नष्ट-भ्रष्ट कर रहे हैं । ऐसा करते हुए अपने ही पैरों पर ही कुल्हाड़ी चला रहे हैं। पेड़ कटते जा रहे हैं, वन जलाए जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल उग रहे हैं, और रासायनिक खाद से धरती की उर्वराशक्ति नष्ट हो रही है । हमारी भौतिकवादी दृष्टि कितनी दूषित हो चुकी है कि हम प्रकट सत्य का भी प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं और न वह क्षति ही महसूस कर पाते हैं जिसकी भरपाई संभव ही नहीं है । ग्रीन गैस का उत्सर्जन जिस तरह हो रहा है और कार्बन डाई आक्साइड जिस तरह बढ़ रहा है वह सब जीवन के विरुद्ध है। पर्यावरण की ओर से हमें लगातार चेतावनी मिल रही है और हम हैं कि उसे अनसुना करते रहे हैं। ग्लेशियर का पिघलना, अति वर्षा, सूखा, बाढ़ और गर्मी का अत्याधिक बढ़ना ऐसे ही संकेत हैं।

आज धरती और पर्यावरण की सीमाओं को बिना पहचाने उसका अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। ऐसा करते हुए हम यह अकसर भूल जाते हैं कि हमारा आहार, हमारी सांसें और हमारे कार्य-कलाप सब कुछ पर्यावरण से ही उधार लिया हुआ है। यदि पर्यावरण इसमें कोई कोताही करता है तो परिस्थिति विकट हो जाती है। कुछ ही दिनों पहले कोविड – 19 की महामारी के दौरान हम सबने विश्व भर में यह बात अपनी आंखों देखी कि पर्यावरण के साथ रिश्ता कितना नाजुक होता है। उस दौरान ऑक्सीजन की कालाबाजारी तक हुई थी। मनुष्य की पर्यावरण के साथ रिश्तों में भागीदारी का सबसे घातक पक्ष प्रदूषण है जो वायु, जल, पृथ्वी सब में तेज़ी से फैलता जा रहा है। विकास के साथ तरह–तरह के कूड़ा-कचरा की मात्रा भी तेज़ी से बढ़ रही है जिसके निस्तारण की कोई माकूल व्यवस्था हम नहीं कर सके हैं।

हमारी धरती हमारा भविष्य है। हम लोगों को पर्यावरण संरक्षित करने की कोशिश करनी होगी। धरती और उसकी परिस्थितिकी को बचाना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। जैव विविधता को बचाना और जलवायु परिवर्तन के ख़तरों से बचाना मनुष्यता की रक्षा के लिए ज़रूरी है । धरती हमें जीने का अवसर देती है उसकी रक्षा और हरी-भरी दुनिया के लिए हर स्तर पर प्रयास ज़रूरी है। साइकिल का उपयोग, सार्वजनिक वाहन का उपयोग, वस्तुओं का यथा सम्भव पुनः उपयोग, वृक्षारोपण, और स्थानीय सामग्री का अधिकाधिक उपयोग आदि कुछ छोटी पहल भी हरित आर्थिकी (ग्रीन इकॉनमी) का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगी।

लेखक:- गिरीश्वर मिश्र

 मुर्खा: यत्र न पूज्यंते धान्यं यत्र सुसंचितम |

दांपत्यों: कालहो नास्ति तत्र श्री स्वयमागता ||

 

आचार्य चाणक्य यहां विद्वानों एवं स्त्री के सम्मान में खुशहाली एवं शांति की स्थिति का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि जहां मूर्खों का सम्मान नही होता, अन्न का भंडार भरा रहता है और पति -पत्नी कलह नहीं हो, वहां लक्ष्मी स्वयं आती है | 

 

आशय यह है कि जिन घरों में कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, अनाज - खाद्य पदार्थ आदि के भंडारण भरे रहते हैं तथा पति पत्नी में आपस में कोई लड़ाई -झगड़ा, मनमुटाव नही रहता | ऐसे घरों में सुख -शांति, धन -संपत्ति आदि सदा बनी रहती है | इसीलिए यह कहा जा सकता है कि यदि देश की समृद्धि और देशवासियों की संतुष्टि अभीष्ट है तो मूर्खों के स्थान पर गुणवान व्यक्तियों को आदर देना चाहिए | बुरे दिनों के लिए अन्न का भंडारण करना चाहिए | तथा घर -गृहस्थ में वाद विवाद का वातावरण नही बनने देना चाहिए | जब विद्वानों का आदर और मूर्खों  तिरस्कार होगा | अन्न की प्रचुरता होगी तथा पति पत्नी में सदभाव होगा तो गृहस्थों के घरों अथवा देश में संपत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जायेगी - इसमें संदेह नहीं हो सकता और यही आचरण व्यक्ति और देश को समुन्नत करने में सहायक होगा | 

लोकसभा चुनाव के 4 जून को आने वाले नतीजों से पहले एग्जिट पोल के अनुमान तो आ गए हैं। वे कमोबेश वैसे ही हैं जैसा कि मैंने अपने कई पूर्व के लेखों में लिखा है। उन्होंने बहुत साफ संकेत दे दिया है कि देश में तीसरी बार नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के अनुमानों से साफ है कि नरेन्द्र मोदी आज देश के एकछत्र नेता बन चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का इतना अभूतपूर्व विश्वास कैसे मिलने लगा है? अगर आप इस सवाल का उत्तर तलाशेंगें तो आपको पता चलेगा कि एक वे अपने वादों को सही ढंग से समय सीमा के अन्दर ही पूरा करते हैं। "मोदी की गारंटी" विभिन्न क्षेत्रों, नागरिकों और योजनाओं में किए गए वादों की एक विस्तृत शृंखला को कवर करती है। "मोदी की गारंटी" का अर्थ ही है लोगों के कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता। "मोदी की गारंटी" का अर्थ है विकसित भारत, एक श्रेष्ठ भारत। यह युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण और दशकों से उपेक्षित सभी हाशिए पर रहने वालों और कमजोर वर्गों के लिए एक गारंटी है।

कल्याण की गारंटी

सबसे बुनियादी जरूरतों से शुरुआत करते हुए, मोदी सरकार द्वारा आज सबसे गरीब लोगों को प्रमुख सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों से लैस किया गया है। मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान करते हुए, 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। इस गारंटी से यह सुनिश्चित होता है कि भारत वर्ष में कोई भी भूखा न सोए। प्रत्येक व्यक्ति को एक छत प्रदान करने के उद्देश्य से, मोदी सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से "सभी के लिए आवास" की गारंटी देती है। आज, इस योजना के तहत चार करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है। गांवों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण भी इस वादे का हिस्सा है। आज जल जीवन मिशन के तहत 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पानी पहुंच रहा है, जो भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य नल के पानी के कनेक्शन की गारंटी देता है।

सब हों स्वस्थ

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) है, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो लगभग 12 करोड़ कमजोर परिवारों से संबंधित लगभग 55 करोड़ व्यक्तियों को कवर करती है। योजना एक सुरक्षा जाल के रूप में काम करती है और यह सुनिश्चित करती है कि चिकित्सा आपात स्थिति गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए कर्ज के चक्र में न बदल जाए। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखते हैं। इसलिए गरीबों को लाभ हो रहा है, वे उनसे जुड़ रहे हैं।

अन्नदाताओं को सशक्त बनाना

प्रधानमंत्री मोदी की किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता कृषि बजट में उल्लेखनीय वृद्धि से स्पष्ट है, जो 2024-25 में 1.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जो 2014-15 के बाद से उल्लेखनीय 300 प्रतिशत की वृद्धि है। पीएम-किसान योजना से 11 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ हुआ है, जिन्हें सहायता के रूप में 2.6 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। सरकार किसानों को उद्यमी बनने में भी सक्रिय रूप से समर्थन कर रही है क्योंकि 7,000 जीवंत कृषि और संबद्ध स्टार्टअप भी शुरू हो चुके हैं।

नारी शक्ति के बढ़ते कदम

अभी तक मिलने वाली खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों को देश की महिलाओं ने भरपूर वोट दिए। मोदी सरकार औरतों को पूरे लगन और संकल्प पूर्वक स्वावलंबी बना रही है। सरकार की जन धन योजना जैसी पहल से 28 करोड़ महिलाओं को पहली बार बैंक खाते तक पहुंच प्राप्त हुई है, जबकि लगभग 31 करोड़ मुद्रा ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। तीन तलाक के उन्मूलन ने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत की है। इसके अलावा, पीएम उज्ज्वला योजना जैसी पहलों की सफलता, दस करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करके, महिलाओं को सशक्त बनाया है, जो सरकार की महिलाओं के अधिकारों और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्रामीण स्वच्छता, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित करके एक अधिक समावेशी और लिंग संवेदनशील समाज बनाने में योगदान किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बड़ी छलांग है।

भारत के युवाओं की क्षमता को पहचानते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके सशक्तिकरण की गारंटी दी है। जैसे ही भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभर रहा है, 1 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ, पीएम मुद्रा योजना ने 8 करोड़ पहली बार युवा उद्यमियों को ऋण प्रदान की है।

प्रेरित करती भारतीय अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक यात्रा उल्लेखनीय रही है। भारत अब विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 2014 से 2023 तक एफडीआई में रिकॉर्ड 596 बिलियन डॉलर आकर्षित कर रहा है। प्रति माह औसतन 1.72 लाख करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर राजस्व, और एमएसएमई क्षेत्र का विकास, जिसमें 15 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं, भारत के आर्थिक पुनरुत्थान को उजागर करता है।

अनुच्छेद 370 का अंत

मोदी सरकार ने संविधान की अनुच्छेद 370 को हटाकर सारे देश का सम्मान पाया है। यह एक इस तरह का कानून था जिसने कश्मीर के 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया था। 1994 और 2004 के बीच, 40 हजार से अधिक आतंकवादी घटनाएं हुईं, लेकिन मोदी सरकार के नौ वर्षों में, इन घटनाओं में भारी गिरावट आई, केवल 2,197 घटनाएं हुईं। इसी तरह, नागरिकों की मौतों की संख्या में 72 प्रतिशत की कमी आई, और सुरक्षा बलों की मौतों की संख्या में 59 प्रतिशत की कमी आई।


कोविड काल को कौन भूल सकता है? उस कठिन दौर में प्रधानमंत्री मोदी दिन-रात देश की जनता के साथ खड़े थे। यदि उस समय मोदी सरकार बेबस जनता के साथ हर तरह से सहयोग न कर रही होती तो हालात और खराब हो जाते। न जाने कितने लाख भारतीय नागरिकों की मौतें होतीं।

कोरोना को शिकस्त तो मिलनी ही थी और अंत में कोरोना हारा। भारत गर्व कर सकता है कि उसने नरेन्द्र मोदी की सरपरस्ती में सबसे आगे बढ़कर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी। भारत ने कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए दो तरह के टीके भी ईजाद कर लिए थे। निश्चित रूप से कोरोना पर विजय पाने की दिशा में भारत ने दुनिया को संजीवनी बूटी दी। भारत के वैज्ञानिक विश्व भर के लिए एक मिसाल बने। हमारे देश में बनी वैक्सीन दुनिया के कई देशों गई। इसके चलते दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के प्रयास की सराहना करते रहे। कोरोना की सफल वैक्सीन ईजाद करके भारत ने सिद्ध कर दिया है कि मानव जाति की सेवा के लिए भारत सदैव प्रतिबद्ध है। कहना न होगा कि इन तमाम कारणों के चलते नरेन्द्र मोदी को लेकर देश में विश्वास का भाव बढ़ता ही जा रहा है जो ''चार सौ पार'' के नारे को वास्तविकता में बदलने जा रहा है।

लेखक:-  आर.के. सिन्हा