इस साल का बजट महिला नेतृत्व को नई गति देगा : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 10 मार्च (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पिछले नौ साल में देश महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और इसे वैश्विक मंच पर ले जा रहा है। जी-20 शिखर सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व में विकास महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का बजट महिला नेतृत्व वाले विकास के इन प्रयासों को नई गति देगा।

प्रधानमंत्री शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण’ विषय पर बजट के बाद के वेबिनार में अपनी बात रख रहे थे। सरकार द्वारा आयोजित 12 पोस्ट-बजट वेबिनार की शृंखला का आज यह 11वां वेबिनार है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देश ने इस वर्ष के बजट को 2047 तक विकासित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक शुभ शुरुआत के रूप में देखा है। प्रधानमंत्री ने 'मातृ शक्ति' के प्रतिबिंब के रूप में नारी शक्ति की दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, कल्पना, लक्ष्यों के लिए काम करने की क्षमता और अत्यधिक कड़ी मेहनत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये गुण इस सदी में भारत की गति और पैमाने को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आज महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के परिणाम दिखाई दे रहे हैं और हम देश के सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, और पिछले 9-10 वर्षों में हाई स्कूल और उसके बाद तक पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या तीन गुना हो गई है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में लड़कियों का नामांकन आज 43 प्रतिशत है, जो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों से अधिक है। चिकित्सा, खेल, व्यापार या राजनीति जैसे क्षेत्रों में न केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है बल्कि वे आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुद्रा ऋण की 70 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। इसी प्रकार, स्वनिधि के तहत संपार्श्विक मुक्त ऋण को बढ़ावा देने की योजनाओं और पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामोद्योग, एफपीओ और खेल में प्रोत्साहन योजनाओं से महिलाओं को लाभ मिलता है।

उन्होंने कहा कि हम देश की आधी आबादी के सहयोग से कैसे देश को आगे बढ़ा सकते हैं और नारी शक्ति की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका प्रतिबिंब इस बजट में दिखाई दे रहा है। उन्होंने महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना का जिक्र किया जिसमें महिलाओं को 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलना है। मोदी ने कहा- “प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80 हजार करोड़ रुपये भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है क्योंकि 3 करोड़ घरों में से अधिकांश महिलाओं के नाम पर हैं।” प्रधानमंत्री ने पीएम आवास के सशक्त पहलू पर जोर दिया, जहां पारंपरिक रूप से महिलाओं के नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा, "पीएम आवास ने महिलाओं को घर के आर्थिक फैसलों में एक नई आवाज दी है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने एसएचजी के बीच नए यूनिकॉर्न बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को समर्थन देने की घोषणा की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बदलते परिदृश्य के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए देश के विजन की ताकत का उदाहरण दिया। आज 5 में से 1 गैर-कृषि व्यवसाय एक महिला द्वारा चलाया जाता है। पिछले 9 वर्षों में 7 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। उनके मूल्य निर्माण को उनकी पूंजी की आवश्यकता से समझा जा सकता है क्योंकि इन स्वयं सहायता समूहों ने 6.25 लाख करोड़ रुपये का ऋण लिया है।

मंत्री ने कहा कि ये महिलाएं न केवल छोटे उद्यमियों बल्कि सक्षम संसाधन व्यक्तियों के रूप में भी योगदान दे रही हैं। उन्होंने बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी कार्यक्रमों का उल्लेख किया जो गांवों में विकास के नए आयाम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सहकारी क्षेत्र में परिवर्तन और इस क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में दो लाख से अधिक बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों, डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जाना है। एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। महिला किसान और उत्पादक समूह इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

मोदी ने श्री अन्ना के प्रचार में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि श्री अन्ना में पारंपरिक अनुभव वाली 1 करोड़ से अधिक आदिवासी महिलाएं इन स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि हमें श्री अन्ना से बने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के विपणन से संबंधित अवसरों का दोहन करना है। कई जगहों पर सरकारी संस्थाएं लघु वनोपज को संसाधित कर बाजार में लाने में मदद कर रही हैं। आज दूर-दराज के इलाकों में इतने स्वयं सहायता समूह बन गए हैं, हमें इसे व्यापक स्तर पर ले जाना चाहिए।

कौशल विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में लाई गई विश्वकर्मा योजना एक प्रमुख भूमिका निभाएगी और एक सेतु के रूप में कार्य करेगी और महिला सशक्तिकरण के लिए इसके अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। इसी तरह जेम और ई-कॉमर्स महिलाओं के व्यवसाय के अवसरों के विस्तार का जरिया बनते जा रहे हैं, स्वयं सहायता समूहों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसमें नई तकनीकों को प्राथमिकता देने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने दोहराया कि देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश की बेटियों को राष्ट्रीय सुरक्षा की भूमिकाओं में और राफेल विमान उड़ाते हुए देखा जा सकता है, और जब वे उद्यमी बन जाती हैं और निर्णय और जोखिम लेती हैं, तो उनके बारे में सोच बदल जाती है। उन्होंने नगालैंड में पहली बार दो महिला विधायकों के हाल के चुनाव का उल्लेख किया, उनमें से एक ने मंत्री के रूप में भी शपथ ली। उन्होंने कहा- “महिलाओं के सम्मान और समानता की भावना के स्तर को बढ़ाकर ही भारत आगे बढ़ सकता है। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि सभी महिलाओं-बहनों-बेटियों के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ें।”

प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लिखे गए लेख को उद्धृत करते हुए अपनी बात समाप्त की। राष्ट्रपति ने लिखा है- "हम सबकी, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि इस प्रगति को तेज गति प्रदान की जाए। इसलिए आज, मैं आप सबसे, प्रत्येक व्यक्ति से अपने परिवार, आप सबसे आस-पड़ोस या कार्यस्थल में एक बदलाव लाने के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह करना चाहती हूं।"