पुणे, 15 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत का मानना है कि हमारी नदियां सभ्यताओं का पर्याय हैं।कई दशकों तक हमें जीवित रखने वाली हमारी नदियों का उपयोग करने के बाद अब हमें विचार करना ही होगा कि हमने नदियों को वापस क्या दिया, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियां पानी की कमी का खामियाजा भुगतेंगी।

केंद्रीय मंत्री शेखावत बुधवार को पुणे में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स के तत्वावधान में आयोजित "धारा 2023" के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ देश के 52 शहरों से एकत्रित किए गए जल को एक पात्र में एकीकरण करके किया गया। शेखावत ने कहा कि हमारा देश आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है। पिछले कुछ दशकों में तकनीकी रूप से जो परिवर्तन आया है, यह हमारे प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विकसित भारत बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए और भी महत्वपूर्ण है। दुनिया हमारे विकास के कारण हमारी ओर देख रही है, विशेषकर भारत को जी-20 की अध्यक्षता सौंपी गई है तभी से। विकसित भारत की चुनौती हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बैठक में 25 राज्यों की ओर से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है और पानी को लेकर अपनी योजनाओं पर प्रस्तुतियां दी हैं।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें सावधानी बरतनी होगी कि नदियों पर हमारे कार्यक्रम बुनियादी ढांचे के विकास तक ही सीमित ना रहें बल्कि हमें एक मजबूत "जन नदी" संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना होगा। पानी के प्रति सम्मान को फिर से स्थापित करना आवश्यक है, जो हमारे पूर्वजों के पारंपरिक ज्ञान के हिस्से के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चला गया था। यही समय है कि हम युवा पीढ़ी में उस भावना को उत्पन्न करें। सोशल मीडिया का उपयोग करना आज के समय में एक शक्तिशाली साधन है।

शेखावत ने बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि जल शक्ति मंत्रालय हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने, भूजल प्रबंधन और रिचार्ज एक्वीफर मैपिंग, नदी कायाकल्प के लिए बुनियादी रूप से काम कर रहा है और देश जल्द क्षेत्र के लिए सबसे बड़े वित्तीय आवंटन वाले देशों में से एक है। अब हमें दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है और हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।

इस अवसर पर मौजूद एनएमसीजी के महानिदेशक अशोक कुमार ने सभागार में मौजूद अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए शुरू किया गया। इस कार्यक्रम से पहले केंद्रीय मंत्री शेखावत ने अधिकारियों के साथ मीरा देवधर बाल कृष्णा बीमा स्थितिकरण बांध परियोजना का हवाई सर्वेक्षण किया।

 रीवा (मध्य प्रदेश), 15 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज (बुधवार ) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ यहां रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके निर्माण पर 239 करोड़ 95 लाख रुपये खर्च होने हैं। इसके साथ ही सिंधिया और चौहान यहां आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगे और जिलेवासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे।

समारोह में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा 747 करोड़ 51 लाख के 32 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जाएगा। इसमें 144 करोड़ 9 लाख के 15 कार्यों का लोकार्पण तथा 603 करोड़ 42 लाख के 17 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। समारोह रीवा में हवाई पट्टी चोरहटा पर दोपहर 12ः30 बजे से आरंभ होगा।

महिला सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह मंत्री तथा सांसद जनार्दन मिश्र, राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल आदि शामिल होंगे। सिंधिया जबलपुर से हवाई मार्ग से दोपहर 12ः50 बजे हवाई पट्टी चोरहटा रीवा पहुंचेगे। सिंधिया अपराह्न 2ः42 बजे पिपरा में श्रीमंत माधवराव सिंधिया वृद्धाश्रम का भूमिपूजन करेंगे। 3ः45 बजे इटौरा में नवीन क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। सिंधिया शाम 4ः45 बजे कार से प्रयागराज रवाना हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वायुयान से पूर्वाह्न 11ः40 बजे जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकाप्टर से दोपहर 12ः50 बजे हवाई पट्टी चोहरटा-रीवा आएंगे। मुख्यमंत्री 3ः20 बजे हेलीकाप्टर से जबलपुर प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री शाम जबलपुर एयरपोर्ट से शाम 4ः20 बजे वायुयान से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।

 हैदराबाद, 15 फरवरी (हि.स.)। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बुधवार तड़के बीबीनगर के पास गोदावरी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12727) के छह डिब्बे पटरी से उतर गए। दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक सभी यात्री सकुशल हैं।

दक्षिण मध्य रेलवे जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यह ट्रेन विशाखापत्तनम से हैदराबाद आ रही थी। इस बीच छह डिब्बे पटरी से उतर गए। बेपटरी हुए डिब्बों को अलग कर यात्रियों को निकाला गया। यात्रियों के परिजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 040 27786666 जारी किया गया है।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे के कारण कई ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ है। कुछ ट्रेनों को भुवनगिरी, बीबीनगर और घटकेसर रेलवे स्टेशनों पर रोका गया।

 नई दिल्ली, 15 फरवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार सुबह 10ः30 बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ‘आदि महोत्सव’ (जनजातीय मेला) का उद्घाटन करेंगे। इसमें देश के आदिवासी समुदायों की कला, शिल्प, संस्कृति, व्यापार और परंपराओं का संगम देखने को मिलेगा। यह जानकारी केंद्रीय जनजातीय कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने दी।


मुंडा ने कहा कि इसका आयोजन राष्ट्रीय राजधानी के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। ‘आदि महोत्सव’ का समापन 27 फरवरी को होगा। इस महोत्सव में समूचे देश के आदिवासी कारीगरों को मोटे अनाज से व्यंजन बनाने की विधि प्रदर्शित करने और मोटे अनाज संबंधी उत्पाद बेचने के लिए आमंत्रित किया गया है।


उन्होंने कहा मोटा अनाज आदिवासी समुदायों के आहार का अभिन्न हिस्सा है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को ‘अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष’ घोषित किया है। महोत्सव के दौरान गणतंत्र दिवस समारोह में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले मंत्रालय की झांकी भी प्रदर्शित की जाएगी।


केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ‘ट्राइफेड’ संगठन आदिवासी शिल्पकारों और महिलाओं को सीधे बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए ‘आदि महोत्सव’ आयोजित करता है। इस महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 500 आदिवासी कारीगर और कलाकार भाग लेंगे। इनमें 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी रसोइया शामिल हैं। इस दौरान 20 ‘फूड स्टॉल’ लगाए जाएंगे।

 पटना, 15 फरवरी (हि.स.)। एक बार फिर विपक्षी दलों की एकजुटता की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने दिल्ली गये बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर केजरीवाल के साथ तस्वीरें पोस्ट की हैं।

इससे एक बार फिर विपक्षी एकता की चर्चाएं होने लगी हैं। चर्चा है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के विपक्षी दलों के पीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर केजरीवाल को मनाने की कोशिशों में जुटे हैं।

हम सबको मिलकर देश बचाना है: तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने केजरीवाल से हुई मुलाकात के बारे में ट्वीट किया- आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक,राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। हम सबों को मिलकर देश बचाना है।

कई मुद्दों पर चर्चा हुई: केजरीवाल

दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी तेजस्वी यादव से हुई मुलाकात को लेकर ट्वीट किया है। केजरीवाल ने इस मुलाकात को काफी सार्थक बताया है। उन्होंने लिखा है- देश के कई मुद्दों पर तेजस्वी यादव के साथ चर्चा हुई।

उल्लेखनीय है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में पूरे विपक्ष को एकजुट करने का एलान किया था तो अरविंद केजरीवाल ने खुले मंच से कहा था कि यह काम नहीं करने वाला है। लोग विपक्षी एकता नहीं, उम्मीद चाहते हैं। विपक्षी एकता का क्या मतलब है, सारे विपक्षी मिलकर आओ भाजपा को हराते हैं। केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा को हराने का ठेका आपने कैसे ले लिया। हम तो जनतंत्र में रहते हैं। यह काम जनता पर छोड़ देना चाहिए। बीजेपी को हराना होगा तो देश की जनता हरा देगी।

केजरीवाल के इस बयान के बाद तेजस्वी यादव ने पहली बार उनसे मुलाकात की है, जिसे लेकर कई कयास लगाये जा रहे है।

 जम्मू, 15 फरवरी (हि.स.)। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुधवार को एक बार फिर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है।

बता दें कि जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार सुबह दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी थी। कुछ घंटे बाद रामबन इलाके में पत्थर गिरने के कारण बुधवार को एक बार फिर श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर दोनों ओर से यातायात ठप हो गया।


वहीं, यातायात पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि रामबन इलाके में मेहर-कैफेटेरिया में लगातार पत्थर गिरने के कारण दोनों तरफ से यातायात को वाहनों की आवाजाही के लिए रोक दिया गया है।

 कोच्चि, 15 फरवरी (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल सरकार के लाइफ मिशन प्रोजेक्ट में हुए कथित घोटाले में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व मुख्य सचिव एम शिव शंकर को तीन दिन की पूछताछ के बाद मंगलवार रात हिरासत में ले लिया। अधिकारियों के मुताबिक शिवशंकर की गिरफ्तारी जल्द दर्ज की जाएगी। उन्हें मेडिकल जांच के बाद बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

शिव शंकर 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले उन्हें गोल्ड तस्करी मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। उल्लेखनीय है कि लाइफ मिशन प्रोजेक्ट के तहत केरल के त्रिशूर जिले के वाडक्कनचेरी में गरीबों के लिए घर उपलब्ध कराना है।


सीबीआई ने 2010 में कोच्चि की एक अदालत में विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। यह कार्रवाई तत्कालीन कांग्रेस विधायक अनिल अक्कारा की शिकायत पर हुई थी। इस मामले में पहला आरोपित यूनिटेक बिल्डर के एमडी संतोष एप्पन और दूसरा आरोपित सेन वेंचर्स को बनाया गया था। दोनों कंपनियों ने रेड क्रीसेंट के समझौते के आधार पर घरों का निर्माण किया था। इसके बाद ईडी ने जांच शुरू की थी।

 नागपुर, 15 फरवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार सुबह अचानक नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत से करीब 45 मिनट तक चर्चा की। मध्य प्रदेश में बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने राज्य की शराब नीति को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में शिवराज सिंह का नागपुर दौरा अहम माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी कर रही हैं। राज्य में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। उमा भारती के हमलावर तेवरों के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और भाजपा सरकार बैकफुट पर आ गई है।

बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्र के अन्य नेताओं ने इस मामले में उमा भारती से चर्चा की। उसके बाद भी उमा भारती लगातार शराब नीति की आलोचना कर रही हैं। इसे लेकर 12 फरवरी को किया गया उनका ट्वीट राजनीतिक गलियारों में काफी वायरल हो रहा है।

उमा भारती के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से काफी करीबी रिश्ते रहे हैं। इसलिए राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शिवराज सिंह ने बुधवार को सरसंघचालक से मुलाकात की और उनके सामने मामले को लेकर अपना पक्ष रखा। विशेष विमान से बुधवार सुबह नागपुर पहुंचे शिवराज चौहान एयरपोर्ट से सीधे संघ मुख्यालय गए और करीब 45 मिनट तक चर्चा की।

अमूमन नागपुर यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मीडिया से बात करते हैं। लेकिन सरसंघचालक से हुई मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से किनारा करते हुए वापस एयरपोर्ट लौटे। बहरहाल इस मुलाकात पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है।

 
- गृहमंत्री ने हरियाणा पुलिस को असाधारण सेवा के लिए सौंपा राष्ट्रपति कलर

- छह साल से अधिक सजा वाले अपराधों में एफएसएल जांच जरूरी होगी

चंडीगढ़, 14 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जल्द ही आईपीसी, सीआरपीसी तथा एवीडेंस एक्ट में बदलाव करके छह साल से अधिक सजा वाले अपराधों में एफएसएल जांच को अनिवार्य बनाया जाएगा। गृहमंत्री शाह ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान (प्रेसिडेंट्स कलर) प्रदान किया। यह निशान हरियाणा पुलिस को उसकी असाधारण सेवा के लिए दिया गया है।

गृह मंत्री ने राष्ट्रपति निशान सौंपने के बाद पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपराधों की जांच में तकनीक अपनाए जाने से अपराधों की संख्या में कमी आएगी। इसके लिए नेशनल फोरेंसिक साइंस विवि में नए विशेषज्ञ तैयार किए जा रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने आतंकवाद विरोधी मुहिम चलाकर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल डाली है, वहीं देश के उत्तर पूर्वाेत्तर राज्यों में आठ हजार से अधिक सशस्त्र युवाओं को मुख्य धारा में शामिल किया गया है।

अमित शाह ने कहा कि देश में वामपंथी आतंकवाद की घटनाओं में 70 फीसदी की कमी आई है। बहुत जल्द देश वामपंथी आतंकवाद की घटनाओं से निजात पा लेगा। अब सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टोरलेंस नीति अपनाई है, जिसे राज्यों की पुलिस तथा केंद्रीय बलों की संयुक्त मदद के साथ लागू किया जा रहा है। अमित शाह ने हरियाणा पुलिस तथा एसटीएफ की पीठ थपथपाते हुए कहा कि केंद्रीय बलों, पंजाब व राजस्थान के साथ मिलकर हरियाणा पुलिस ने पिछले समय के दौरान कई बड़े गैंग का सफाया किया है।

गृहमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार की पुलिस हेल्पलाइन डायल 112 पर अब तक 86 लाख कॉल आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस की देश में अलग पहचान है। गृहमंत्री ने कहा कि वर्ष 1951 में सबसे पहले राष्ट्रपति निशान नेवी को दिया गया था। इसके बाद सीआरपीएफ तथा अब तक दस राज्यों की पुलिस को यह निशान उनकी कार्यप्रणाली के आधार पर दिया जा चुका है। राजधानी दिल्ली से सटा होने के कारण हरियाणा पुलिस ने अपने साहस व धैर्य के बल पर कई बड़े आंदोलनों से सफलतापूर्वक निपटने का काम किया है।

12 हजार से शुरू हुई 75 हजार पर पहुंची हरियाणा पुलिस: मनोहर लाल

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 1961 में जब हरियाणा की स्थापना हुई, तो उस समय हरियाणा पुलिस में 12 हजार जवान थे, जिनकी संख्या आज 75 हजार तक पहुंच चुकी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कोरोना काल में की गई सराहनीय सेवा के बदले हरियाणा पुलिस को आज यह सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दौर में 83 पुलिस कर्मियों ने शहादत दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस समय के साथ अपनी कार्यप्रणाली को बदल रही है, जिसके चलते वर्तमान में 32 पुलिस सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस में इस समय नौ प्रतिशत महिलाएं हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा। महिलाओं को पुलिस सेवा में आने के लिए न केवल प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें साधन भी मुहैया करवाए जा रहे हैं।

साइबर अपराधियों से निपटने को तैयार हरियाणा पुलिस: विज

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने हमेशा ही साहस और धैर्य के साथ बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। विज ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश पुलिस के सामने साइबर अपराध बड़ी चुनौती से कम नहीं है। प्रदेश में 29 साइबर पुलिस थाने तथा 309 साइबर डेस्क बनाए गए हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर भी पुलिस कर्मचारियों को साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

 - ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की

- अगले छह माह में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन का दिया लक्ष्य

- लखनऊ के अलावा अन्य प्रमुख नगरों में भी होंगी कैबिनेट की बैठकें

लखनऊ, 14 फरवरी (हि.स.)। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस-2023) के सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक कर बेहतर टीमवर्क के लिए प्रसन्नता जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआईएस-2023 अभूतपूर्व रहा। इससे उप्र को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सभी विभाग आए निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करें और उसे धरातल पर उतारें। मंत्री जिलों का दौरा कर उद्यमियों और युवाओं को उप्र के आर्थिक उन्नय की कहानी बताएं।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि विगत एक सप्ताह की अवधि में उत्तर प्रदेश ने जीआईएस-23 और जी-20 के कार्यक्रम की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 देशों से अतिथियों का आगमन हुआ तो जी-20 में हमारे मित्र राष्ट्रों सहित 36 देशों के प्रतिनिधियों की सहभागिता हो रही है। दोनों कार्यक्रम के आयोजन में हमारे मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही। एक बेहतर टीमवर्क के साथ सभी ने काम किया। स्थानीय जनता ने सकारात्मक भाव के साथ सहयोग किया। यह दोनों कार्यक्रम अनुशासन और सुशासन के प्रतिबिंब बने हैं। इन सफल आयोजनों ने पूरी दुनिया में एक नए उत्तर प्रदेश को पहचान दी है। इसके लिए पूरा प्रदेश बधाई का पात्र है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की प्रेरणा से प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आशातीत सफलता प्राप्त करने वाला रहा। 10 हजार निवेशक एक साथ एक परिसर में उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उपस्थित हुए। 33 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के औद्योगिक निवेश वाली यह इन्वेस्टर्स समिट ने देश में एक रिकॉर्ड बनाया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे विकास में पिछड़े क्षेत्रों में रिकॉर्ड औद्योगिक निवेश आया है। समिट की यह सफलता उप्र को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाली होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानमंडल के बजट सत्र से पूर्व सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में भ्रमण करें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उद्यमियों, व्यापारी वर्ग, युवाओं से भेंट करें और प्रदेश के आर्थिक उत्थान से परिचय कराएं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के बारे में जानकारी दें। जनता को बताया जाए कि यह समिट किस प्रकार प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने वाला है। युवाओं के लिए सृजित हो रहे नौकरी-रोजगार के मौके के बारे में उन्हें जानकारी दें।

सभी मंत्री अपने संबंधित विभागों को प्राप्त औद्योगिक निवेश प्रस्तावों की तत्काल समीक्षा करें। हमें अगले छह माह की अवधि में एक बड़ी संख्या में निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारते हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करना है। औद्योगिक विकास विभाग, इन्वेस्ट यूपी से आवश्यकतानुसार सहयोग लें।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन से पूर्व सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों और वरिष्ठ शिक्षाविदों द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में भ्रमण कर प्रदेश के रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों से युवाओं का परिचय कराया गया। उनके तीन दिवसीय भ्रमण की रिपोर्ट तैयार करते हुए आगे भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों की तैयारी की जानी चाहिए। कैबिनेट की बैठकें जनहित की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण और औपचारिक माध्यम हैं। आने वाले दिनों में कैबिनेट की बैठकें राजधानी लखनऊ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण नगरों में भी आयोजित की जाएंगी।