बैठक में शामिल होंगे केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान

ओडिशा समेत छह राज्यों के शिक्षा सचिव होंगे शामिल

भुवनेश्वर, 16 फरवरी (हि.स.)। स्कूली शिक्षा को मजबूत करने, समाज में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े छात्र-छात्राओं को सशक्त करने, शिक्षकों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए आज से भुवनेश्वर में स्टार्स (स्ट्रेंगदेनिंग टिचिंग- लर्निंग एंड रेजल्ट फार स्टेट्स) की दो दिवसीय मध्यावधि समीक्षा बैठक आयोजित होगी।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस स्टार्स समीक्षा बैठक में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शामिल होंगे। इस परियोजना को छह राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इन छह राज्यों ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव इस बैठक में शामिल होंगे।

बैठक में केन्द्रीय स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव, शिक्षा व कौशल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व एनसीईआरटी के अधिकारी शामिल होंगे।

दो दिनों तक चलने वाले इस समीक्षा बैठक में इन राज्यों में स्कूली शिक्षा के विकास पर चर्चा होगी। स्कूली शिक्षा को लेकर राज्यों की वार्षिक योजना, बजट, समग्र शिक्षा पर चर्चा के साथ साथ राज्यों से सुझाव लिये जाएंगे। भुवनेश्वर में पहली बार इस तरह की बैठक आयोजित की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि स्टार्स परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अक्तूबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में अनुमोदन दिया गया था ।

 नई दिल्ली, 16 फरवरी (हि.स.)। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए गुरुवार सुबह सात बजे मतदान शुरू हो गया। 31 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 259 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 02 मार्च को चुनाव नतीजे आएंगे।

त्रिपुरा इस साल चुनाव कराने वाला पहला राज्य बना। नागालैंड और मेघालय के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे लेकर ट्वीट कर त्रिपुरा के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं विशेष रूप से युवाओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं।

त्रिपुरा में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुए मतदान प्रक्रिया के दौरान चप्पे-चप्पे पर सघन नजर रखी जा रही है। चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं और बुजुर्गों को मतदान केंद्रों के बाहर देखा जा रहा है।

राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साह टाउन बारडोवली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हैं जबकि केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक धनपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं।

इंदौर, 15 फरवरी (हि.स.)। भारत को मिली जी-20 की अध्यक्षता के तहत इंदौर में चल रहे तीन दिनी कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधियों की बैठक का समापन हो गया। यह आयोजन संस्कृति, खान-पान और इतिहास से समृद्ध अनुभवों का सम्मेलन था और बैठकों के दौरान सार्थक विचार-विमर्श में भाग लेने की बड़ी जिम्मेदारी थी।

कार्यक्रम के अंतिम दिन की शुरुआत तकनीकी विषय-वार सत्रों के साथ हुई, जिसमें चार विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। ये विषय "खाद्य सुरक्षा और पोषण"। "जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ सतत कृषि", "समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली", और "कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण" रहे। खाद्य सुरक्षा और पोषण के तकनीकी सत्र पर चर्चा के लिए, उद्घाटन टिप्पणी शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएडं एफडब्ल्यू) द्वारा दी गई। तत्पश्चात विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) द्वारा सन्दर्भ निर्धारण किया गया। डॉ. अभिलक्ष लिखी, अतिरिक्त सचिव, डीए एंड एफडब्ल्यू ने खाद्य सुरक्षा और पोषण पर वैश्विक ढांचा प्रस्तुत किया। इसके बाद शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव, डीए एंड एफडब्ल्यू द्वारा मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस (एमआईआईआरए) का परिचय दिया गया।

फ्रैंकलिन एल खोबुंग , संयुक्त सचिव, डीए एंड एफडब्ल्यू ने जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ सतत कृषि पर तकनीकी सत्र के लिए उद्घाटन भाषण दिया, जिसके बाद खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा संदर्भ प्रस्तुति की गई।

डॉ. अभिलक्ष लिखी, अतिरिक्त सचिव, डीए एंड एफडब्ल्यू और कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष विकास (आईएफएडी) ने समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली पर तकनीकी सत्र पर चर्चा के लिए संदर्भ निर्धारित किया।

कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण पर तकनीकी सत्र के लिए डॉ. पी.के. मेहरदा, अतिरिक्त सचिव, डीए एंड एफडब्ल्यू द्वारा चर्चा संदर्भ निर्धारित किया गया।

प्रत्येक विषय-आधारित तकनीकी सत्र के दौरान, विचारों, सुझावों और टिप्पणियों के बौद्धिक रूप से समृद्ध आदान-प्रदान को शामिल करते हुए एक ओपन हाउस चर्चा हुई। व्यावहारिक प्रस्तुतियों ने छोटे किसानों पर विशेष जोर देने के साथ कृषि परिवर्तन और कृषि में डिजिटलीकरण के महत्व का मार्ग प्रशस्त किया।

सत्र की सह-अध्यक्ष डॉ. स्मिता सिरोही, संयुक्त सचिव, डीए एंड एफडब्ल्यू ने सत्रों के दौरान प्रस्तुत किए गए ठोस बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक सत्र का सारांश दिया।

मनोज आहूजा, सचिव, डीए एंड एफडब्ल्यू ने कृषि अनुसंधान और विकास पहलुओं पर जी20 सदस्य देशों के बीच अधिक अभिसरण और सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। अध्यक्ष ने आगामी एडब्ल्यूजी बैठकों में जी20 कृषि मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम का समापन एक वीडियो के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों के लिए भारत की उनकी यादगार यात्रा को संजोने के लिए एक संस्मरण के रूप में पिछले 3 दिनों की विभिन्न घटनाओं की झलकियों को दिखाया गया।

 मुंबई, 15 फरवरी । आयकर विभाग (आईटी) की टीम ने बुधवार सुबह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के करीबी सहयोगी अनिरुद्ध देशपांडे के पुणे स्थित दफ्तर पर छापा मारा। इसके साथ आयकर विभाग की टीम पुणे में अन्य 5 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। आईटी की टीम इन ठिकानों पर मौजूद कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और लैपटॉप, कम्यूटर सहित डिजिटल उपकरणों की तलाशी ले रही है। खबर लिखे जाने तक आयकर विभाग की ओर से इस संदर्भ में किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है।



आयकर विभाग की टीम मंगलवार से बीबीसी के मुंबई और पुणे आफिस में लगातार सर्वे की कार्रवाई कर रही है। यह बुधवार को दूसरे दिन भी जारी है। आईटी टीम ने यहां मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप ले लिए हैं। इस कार्रवाई के बारे में आईटी टीम की ओर कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है।

हालांकि बीबीसी ने कहा कि उनकी ओर से आईटी को पूरा सहयोग किया जा रहा है। उधर, विपक्ष ने बीबीसी पर आईटी की कार्रवाई को लोकशाही पर हमला बताया है। शिवसेना सांसद संजय राऊत ने कहा कि बीबीसी पर कार्रवाई मीडिया को डराने की कार्रवाई है।

 नागपुर, 15 फरवरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 फरवरी से तीन दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र आ रहे हैं। इस दौरान वे नागपुर, पुणे और कोल्हापुर शहरों का दौरा करेंगे।

इस दौरे को लेकर आधिकारिक जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार रात की फ्लाइट से नागपुर आएंगे। नागपुर में शुक्रवार रात गृहमंत्री होटल रेडिसन ब्लू में ठहरेंगे। इसके बाद शनिवार को दीक्षाभूमि और रेशमबाग स्थित डॉ. हेडगेवार स्मृति मंदिर जाएंगे। साथ ही वह एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के बाद शाह पुणे के लिए रवाना होंगे।

पुणे में अमित शाह कस्बापेठ और पिंपरी-चिंचवड़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे। वहीं, रविवार 19 फरवरी को उनका कोल्हापुर दौरा प्रस्तावित है। वह कोल्हापुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

सूत्रों ने बताया कि शाह 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं।


इससे पूर्व अमित शाह ने मार्च 2018 में रेशमबाग संघ कार्यालय का दौरा किया था। उस वक्त वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद वे पहली बार नागपुर में संघ कार्यालय आएंगे।

आगामी 12 से 14 मार्च के दरम्यान हरियाणा के सोनीपत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया है। इस बैठक में भाजपा की ओर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा या बी.एल. संतोष शामिल हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा के अनुसार प्रतिनिधि सभा की बैठक से पहले अमित शाह संघ श्रेष्ठीयों से कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करने के इच्छुक हैं।

बहरहाल अमित शाह के 18 फरवरी को सरसंघ नेताओं से मुलाकात के बारे में संघ और भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

 लखनऊ, 15 फरवरी । समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के पुत्र एवं पार्टी विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गयी है। रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र से वह 2022 में निर्वाचित हुए थे। इसी के साथ स्वार विधानसभा क्षेत्र 13 फरवरी, 2023 से रिक्त घोषित कर दिया गया है।



अब्दुल्ला आजम को एक मामले में दो वर्ष का कारावास एवं 3000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की गई है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से उनकी सदस्यता रद्द किए जाने की जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के मुताबिक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। स्वार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 13 फरवरी, 2023 से रिक्त है।

उल्लेखनीय है कि रामपुर सीट से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम की विधानसभा के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की थी। अबदुल्ला आजम की दूसरी बार सदस्यता रदद् हुई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में वह पहली बार विधायक बने थे। कम उम्र की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस बार कोर्ट से सुनाई गई सजा की वजह से उनकी सदस्यता खत्म हुई है।

 कोलकाता, 15 फरवरी । पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने तीन लाख 39 हजार 162 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसके साथ उन्होंने सड़कों के निर्माण के लिए "सड़कश्री" योजना की घोषणा की। इसके लिए तीन हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इससे 11 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा।



इसके साथ ही युवाओं के लिए अलग से "भविष्य क्रेडिट कार्ड" योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 18 से 45 साल के लोगों को पांच लाख रुपये तक का ऋण सरकारी क्रेडिट कार्ड के जरिए उपलब्ध करवाया जाएगा। दो लाख युवाओं को इसका लाभ मिलने वाला है।

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तीन फीसदी डीए बढ़ाया

-इसके साथ ही पिछले तीन दिनों से धरने पर बैठे सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन फीसदी डीए बढ़ाया जाएगा। इसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा जो पेंशन ले रहे हैं। एक मार्च से ही यह बढ़ा हुआ भत्ता मिलने लगेगा।

बजट पेश करने से पहले राज्य विधानसभा में ही मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें बजट को सहमति दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पटल पर बजट रखा और वित्त मंत्री चंद्रिमा ने इसे पेश किया। उन्होंने विधायक निधि को 60 लाख से बढ़ाकर 70 लाख करने की घोषणा की। इसके लिए तीस हजार का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य साथी योजना का लाभ नौ करोड़ लोगों को मिला है। घर और जमीन खरीदारों के लिए खुशखबरी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि अगले छह महीने तक जमीन और घर खरीद पर दो फीसदी की स्टांप ड्यूटी छूट बरकरार रहेगी। सर्कल रेट पर भी 10 फीसदी की छूट जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह छूट पहले से जारी है जिसकी वजह से 44 लाख लोगों ने अपेक्षाकृत कम कीमत पर फ्लैट खरीदा है।

एशिया के दूसरे सबसे बड़े कोयला खनन खदान देवचा पचामी का जिक्र करते हुए चंद्रिमा ने दावा किया कि इसमें एक लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह खनन कारोबार शुरू करने के लिए 35 हजार करोड़ का निवेश होगा। उन्होंने 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना का फंड नहीं मिलने के लिए केंद्र पर हमला बोला और कहा कि इससे गरीब प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक संरचनाओं को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह को 13 हजार 607 करोड़ रुपये का ऋण देने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राजकोषीय विकास दर 8.41 फीसदी रहेगी।

ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी दुआरे सरकार परियोजना के तहत नौ करोड़ लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया गया है इसके तहत सरकारी कर्मचारी तीन लाख 71 हजार लोगों के घर पहुंचे हैं। चंद्रिमा ने दावा किया कि ग्रामीण आवास निर्माण के क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल पूरे देश में शीर्ष पर है। महिलाओं के लक्ष्मी भंडार योजना को जारी रखने की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जो महिलाएं इस योजना के तहत वित्तीय लाभ ले रही हैं, उनका 60 वर्ष पूरा होते ही वे अपने आप वृद्धा भत्ता पाने लगेंगी।

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ममता ने बजट को सराहा

- वित्तमंत्री के बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना संबोधन किया। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री बजट के संबंध में कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं। इसके बाद ममता ने संक्षिप्त में अपनी बात रखी। उन्होंने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट रोजगारोन्मुखी है। इससे राज्य का चौमुखी विकास होगा। तीन फीसदी डीए बढ़ाए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजकोषीय हालत बहुत अच्छी नहीं है बावजूद इसके डीए बढ़ाने की घोषणा की है। सीमित आर्थिक क्षमता के बावजूद सबके विकास को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को वित्तीय मदद से वंचित रखा है बावजूद इसके उन सभी योजनाओं को पश्चिम बंगाल सरकार जारी रख रही है जो लोक कल्याण से जुड़ी हुई है। वित्त कोष अच्छा नहीं होने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों को छठे वित्त आयोग के मुताबिक सुविधाएं मिल रही हैं। यहां के सरकारी कर्मचारी 10 साल में एक बार बैंकॉक श्रीलंका मलेशिया घूमने के लिए जा सकते हैं। पांच साल में एक बार कहीं और भी जा सकते हैं। इस बजट से करोड़ों बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारा मुख्य लक्ष्य रोजगार सृजन है।

 नई दिल्ली, 15 फरवरी । आईटीबीपी की 47 नई सीमा चौकियों (बीओपी) और 12 स्टेजिंग कैंपों के संचालन के लिए सात अतिरिक्त बटालियनों और एक सेक्टर मुख्यालय (एसएचक्यू) की स्थापना की जाएगी। बटालियन एवं सेक्टर मुख्यालय के लिए कुल 9400 पदों की रचना की जाएगी। बटालियन एवं सेक्टर मुख्यालय की स्थापना वर्ष 2025-26 तक पूरी तरह कर ली जाएगी।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 7 नई बटालियनों की स्थापना करने और 1 सेक्टर मुख्यालय स्थापित करने से जुड़े प्रस्ताव अनुमोदन दिया है।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आईटीबीपी की प्रमुख भूमिका भारत-चीन सीमा की निगरानी करना है। इसके लिए वर्तमान में आईटीबीपी के 176 बीओपी स्थापित किए गए हैं। सीमा पर निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से करने की आवश्यकता को देखते हुए सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने जनवरी 2020 में आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउट पोस्ट और 12 स्टेजिंग कैंप की स्थापना तय की थी। इन नई सीमा चौकियों और स्टेजिंग कैंप के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।


उन्होंने कहा कि इन नए बीओपी और स्टेजिंग कैंपों में तैनाती के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, जिसके लिए 7 नई बटालियनों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इन बटालियनों के पर्यवेक्षण के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर मुख्यालय भी स्थापित किया जाएगा। बटालियन एवं सेक्टर मुख्यालय के लिए कुल 9400 पदों की रचना की जाएगी। बटालियन एवं सेक्टर मुख्यालय की स्थापना वर्ष 2025-26 तक पूरी तरह कर ली जाएगी।


उन्होंने कहा कि इसमें कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण, भूमि अधिग्रहण, शस्त्र एवं गोला बारूद आदि के प्रशासन पर 1808.15 करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय होगा तथा कर्मियों के वेतन, राशन आदि पर 963.68 करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय होगा।

 नई दिल्ली, 15 फरवरी । केन्द्र सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा है।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने से जुड़ी योजना को मंजूरी दी।


केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र की योजना से सहकारी समितियों को आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना और आधुनिकीकरण करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।


उन्होंने बताया कि प्रत्येक अछूती पंचायतों में प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक अछूती पंचायत या गाँव में व्यवहार्य डेयरी सहकारी समितियाँ और प्रत्येक तटीय पंचायत व गाँव के साथ-साथ बड़े मतदाता निकाय वाले पंचायत व गाँव में व्यवहार्य मत्स्य सहकारी समितियाँ स्थापित की जाएंगी।

मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रारंभिक लक्ष्य अगले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य पालन सहकारी समितियों को स्थापित करने का है।

 पुणे, 15 फरवरी (हि.स.)। पीएनबी घोटाला करके देश छोड़कर भाग चुके हीरा कारोबारी नीरव मोदी से रकम वसूली के लिए उनके फ़्लैट की नीलामी नाकाम रही है। पुणे स्थित मोदी के दो फ़्लैट नीलामी के जरिये 18 करोड़ में बेचने की कोशिश हुई, लेकिन कोई खरीदार न आने से अब कीमत कम करके फिर से 20 मार्च को नीलामी की जाएगी।

रिकवरी ट्रिब्यूनल मुंबई के अधिकारी अशोक कुमार बताते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक नीरव मोदी की संपत्ति की नीलामी करके कर्ज के एक हिस्से के रूप में 11 हजार 777 करोड़ रुपये वसूलने की कोशिश में है। फरवरी तक पीएनबी का कुल कर्ज 11 हजार 653 करोड़ हो जाएगा, जिसमें 20 मार्च को 124 करोड़ की राशि और जुड़ जाएगी।

पीएनबी की ओर से जिन संपत्तियों की नीलामी की जा रही है, उनमें पुणे के हड़पसर क्षेत्र में मोदी के दो फ़्लैट हैं। 395-395 वर्ग मीटर के एक फ़्लैट की कीमत लगभग 8 करोड़ 10 लाख और दूसरे की 8 करोड़ 4 लाख रुपये आंकी गई है। अब एक बार फिर से 20 मार्च को रेट में कमी करके इन फ्लैटों की नीलामी की जाएगी।