रायपुर, 22 फरवरी (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के कई विभाग मुख्यालयों में दबिश दी। ईडी अधिकारियों ने नया रायपुर स्थित जीएसटी कार्यालय, सिंचाई विभाग, पर्यावरण विभाग और श्रम विभाग में दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे।

सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त ईडी ने इंद्रावती भवन में दबिश दी उस वक्त श्रमायुक्त कार्यालय में अधिकारियों की बैठक चल रही थी। श्रम कर्मकार मंडल के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। तभी ईडी की टीम ने दबिश दी और जांच-पड़ताल की।

ईडी की एक टीम नया रायपुर के कैपिटल कॉम्पलेक्स स्थित इंद्रावती भवन में दोपहर बाद पहुंची। ईडी के अधिकारी सीआरपीएफ के जवानों के साथ सीधे श्रम आयुक्तालय पहुंचे। उस समय वहां एक बैठक चल रही थी। ईडी ने वहां मौजूद अधिकारियों को अपने आने की सूचना दी। उसके बाद कार्यालय में किसी का भी आना-जाना रोक दिया गया। कार्यालय के बाहर गलियारे में सीआरपीएफ के जवान खड़े हो गए। अधिकारियों ने दस्तावेजों की तलाश शुरू की। कम्प्यूटर का डाटा भी खंगाला गया। ईडी की दूसरी टीम जीएसटी भवन पहुंची। तीसरी मंजिल पर स्थित कार्यालयों में तलाशी ली गई

नई दिल्ली, 22 फरवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने आज महादयी प्रवाह (कल्याण और सद्भाव के लिए प्रगतिशील नदी प्राधिकरण) के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय और निर्णयों के अनुपालन, कार्यान्वयन को सक्षम करेगा।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने फैसले की जानकारी देते हुए ट्वीट कर कहा कि यह गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच आपसी विश्वास और समझ बनाने में भी मदद करेगा, जिससे इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जल संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा।

फैसले का स्वागत करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य की परियोजनाओं को लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

नई दिल्ली, 22 फरवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 23 फरवरी और 11 मार्च के बीच 12 पोस्ट-बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। ये वेबिनार विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा केंद्रीय बजट की ‘सप्तऋषि’ प्राथमिकताओं के आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं।

इन वेबिनार की 2021 में जनभागीदारी की भावना से शुरुआत की गई थी। यह बजट घोषणाओं के प्रभावी, त्वरित और निर्बाध कार्यान्वयन में सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी और स्वामित्व को प्रोत्साहित करते हैं। इनमें संबंधित केंद्रीय मंत्री, सरकारी विभागों के प्रमुख हितधारक, नियामक, शिक्षाविद, व्यापार और उद्योग संघ आदि शामिल होंगे।

वेबिनार इस प्रकार हैं - हरित विकास (23 फरवरी), कृषि और सहकारिता (24 फरवरी), युवा शक्ति का दोहन-कौशल और शिक्षा (25 फरवरी), अंतिम मील तक पहुंचना/किसी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ना (27 फरवरी), क्षमता को उजागर करना: प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन को आसान बनाना (28 फरवरी), योजना पर फोकस के साथ शहरी विकास (1 मार्च), पर्यटन को मिशन मोड में विकसित करना (3 मार्च), इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश: पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार (4 मार्च), स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान (6 मार्च), वित्तीय क्षेत्र (7 मार्च), महिला सशक्तिकरण (10 मार्च), पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास) (11 मार्च)|

 नई दिल्ली, 22 फरवरी (हि.स.)। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि अग्रणी शक्ति बनने की भारत की खोज सारभूत संबंधों में निवेश करने पर आधारित है। लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों में हमारे प्रयास इसी भावना से किए जा रहे हैं। वह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन: ‘कनेक्टेड हिस्ट्रीज़, शेयर्ड प्रेजेंट’ के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

विदेश मंत्री ने कहा कि राजनीतिक रूप से लैटिन और कैरेबियाई देशों का भारत के साथ आगे बढ़ना साझा आकांक्षाओं और विरासतों से उपजा है। संयुक्त राष्ट्र, जी20 और कॉप में हमारा सहयोग इसका प्रमाण है। समकालीन चुनौतियों पर हमारे साझा विचार आईएसए, सीडीआरआई और वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में मजबूत क्षेत्रीय भागीदारी से परिलक्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि गिरमिटिया देशों से हमारा भावनात्मक जुड़ाव मजबूत बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि लैटिन अमेरिकी देशों के साथ हमारा वार्षिक व्यापार हमारे सबसे बड़े भागीदारों का 50 प्रतिशत है। इन बाजारों में एक उभरता हुआ मध्यम वर्ग उन्हें और बढ़ाने में मदद करेगा। हमारी 40 विकास साझेदारी परियोजनाएं भी हमारे निवेश को दर्शाती हैं। विकास के हमारे समान अनुभव इस संबंध में हमारे प्रयासों को और बढ़ावा देते हैं। कोविड काल भारत की एकजुटता और समर्थन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण था।

जयपुर,राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड घोटाले के मामले में जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न केवल केंद्रीय मंत्री शेखावत बल्कि इनके परिवारीजन और रिश्तेदार भी संजीवनी घोटाले में शामिल हैं।

राजस्थान बजट पर मीटिंग लेने के बाद सचिवालय में दोपहर बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि जिस व्यक्ति पर भयंकर आरोप लगे हुए हैं, उसे प्रधानमंत्री ने मंत्री बनाया हुआ है। मेरी उनसे मांग है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। गहलोत ने कहा कि संजीवनी घोटाले के पीड़ितों में 80 फीसदी राजपूत है। गहलोत ने कहा कि इस मामले में उन्होंने शेखावत के गुरु भगवान सिंह रोलसाबसर से बातचीत की और कहा कि वह शेखावत को समझाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावत ने विदेशों के अंदर पता नहीं कितना पैसा लगा रखा है? ऑस्ट्रेलिया, इथियोपिया के साथ पता नहीं कितने देशों में शेखावत का पैसा लगा हुआ है। यह बात उन्हें क्लियर करनी ही चाहिए।

एक प्रश्न के उत्तर में गहलोत ने कहा कि सीबीआई को जांच नहीं दे रहे, क्योंकि सीबीआई तो गजेंद्र सिंह और इन लोगों की जेब में ही है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जिसके लिए गजेंद्र सिंह को एसओजी के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे अरेस्ट कर लीजिए। इससे पहले हमारी सरकार गिरा रहे थे, यह भी एक मुख्य किरदार थे। यह वॉयस सैंपल दे नहीं रहे। कोर्ट से बार-बार रिलीफ ले रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि सरकार गिराने के षड्यंत्र वाले ऑडियो में गजेंद्र सिंह की आवाज है। जोधपुर का सांसद हमारी सरकार को गिरा रहा था, मारवाड़ का मुख्यमंत्री और उसकी सरकार गिराकर मारवाड़ की बेइज्जती कर रहा है।

गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जानते हैं कि 1 लाख से ज्यादा पीडि़तों की जिंदगीभर की जमापूंजी के करीब 900 करोड़ से ज्यादा की रकम को संजीवनी सोसाइटी ने लूटा है। संजीवनी घोटाले के आरोपितों की प्रॉपर्टी तक अटैच नहीं की है। गहलोत ने कहा कि इस मामले में प्रॉपर्टी अटैच करने के अधिकार एसओजी के पास ना होकर प्रवर्तन निदेशालय के पास हैं। एसओजी ने पिछले दो साल में ईडी को पांच बार संजीवनी सोसाइटी से जुड़ी प्रॉपर्टी अटैच करने का आग्रह किया है। इसके बावजूद देशभर में विपक्षी नेताओं के घर छापे मारने वाली ईडी ने अभी तक संजीवनी घोटाले के आरोपितों की प्रॉपर्टी तक अटैच नहीं की है।

सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि यदि केंद्रीय मंत्री शेखावत बेकसूर हैं तो गरीबों का पैसा वापस दिलवाने के लिए आगे आएं। और तो और अभी तक केंद्रीय मंत्री होने के नाते कार्रवाई क्यों नहीं करवा पाए, इसका जवाब जनता को देना ही होगा। सरकार पीड़ितों को इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए लगातार संपर्क साधेगी। सेंट्रल रजिस्ट्रार ने इस मामले में एक लिक्विडेटर नियुक्त किया है लेकिन वो तब ही पीडि़तों का पैसा लौटा पाएगा, जब संजीवनी सोसाइटी की प्रॉपर्टी अटैच होकर वहां से पैसे की रिकवरी होगी। केंद्र सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें राजस्थान सरकार पूरा सहयोग करेगी। वे यह भी बोले कि संजीवनी घोटाला पीड़ित संघ के लोग करीब 6 महीने पहले जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर और दो दिन पहले जोधपुर सर्किट हाउस में मुझसे मिले थे। उनकी बातें सुनकर मैं भी भावुक हो गया कि किस प्रकार उन्हें झांसे लेकर उनकी मेहनत की जमा पूंजी लूटी गई। कई पीडि़तों के तो करोड़ों रुपये इस घोटाले में डूब गए हैं। मेरे पास सभी पीड़ितों की बातों की वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें उनका दर्द फूट रहा है।

नई दिल्ली, 22 फरवरी । कैबिनेट ने भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दे दी। गुयाना के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए एक रूपरेखा तैयार होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत सरकार और गुयाना सरकार के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दी। वर्तमान में भारत और गुयाना के बीच कोई हवाई सेवा समझौता नहीं है।

दोनों पक्षों के बीच राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान के बाद हवाई सेवा समझौता लागू होगा, जिसमें इस बात की पुष्टि की जाएगी कि प्रत्येक पक्ष ने इस समझौते के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है।

इसके अलावा कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन (शिकागो कन्वेंशन), 1944 पर सम्मेलन में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 3 बीआईएस और अनुच्छेद 50 (ए) और अनुच्छेद 56 पर तीन प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन को मंजूरी दी। अनुसमर्थन अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन में निहित सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा। अनुसमर्थन भारत को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन से संबंधित मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बेहतर अवसर भी प्रदान करेगा।

नई दिल्ली, 22 फरवरी । कांग्रेस ने कहा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारतीय सेना के चीन से युद्ध नहीं कर सकने की बात कह कर उनके शौर्य का अपमान किया है।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि विदेश मंत्री ने बीते दिनों एक न्यूज एसेंजी को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत चीन से युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसा कहना देश की सेना और उनके शौर्य का अपमान है। ऐसे बयान सेना के मनोबल को गिराते हैं। जयशंकर ने चीन को लेकर जो बोला है, वह चिंताजनक है।

श्रीनेत ने कहा कि एस. जयशंकर विदेश मंत्री के रूप में विफल रहे हैं। बीते तीन वर्षों में चीनी घुसपैठ बड़ा है। श्रीलंका सहित भूटान के मसले पर हम विफल हैं। भारत में बीते तीन वर्षों से यूएस का कोई एम्बेसडर नहीं है।

आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भारत-चीन सीमा विवाद मुद्दे पर संसद में कोई जवाब नहीं दिया। मोदी सरकार को सदन में बताना चाहिए कि चीन मुद्दे के समाधान के लिए उनकी क्या योजना है।

 गुवाहाटी, 22 फरवरी । असम के 31वें राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया ने बुधवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

गुवाहाटी के पांजाबारी स्थित श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र के सभागार में आयोजित संक्षिप्त समारोह में गौहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने असम के 31वें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं। राज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले वे राजस्थान के गृहमंत्री और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं।

नई दिल्ली, 22 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विमानन क्षेत्र लोगों को करीब ला रहा है। यही नहीं विमानन क्षेत्र अधिक हवाईअड्डों और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा दे रहा है।

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को ट्वीट किया था कि कोरोनाकाल के बाद 19 फरवरी को घरेलू हवाई यात्रियों (4,44,845) की आवाजाही नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को इस ट्वीट को साझा कर खुशी जताई है।

नई दिल्ली, 22 फरवरी । भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वान को भरोसा है रूस-यूक्रेन युद्ध रुकने में भारत की बड़ी भूमिका होगी। फ्रेडी ने इस युद्ध को रोकने के भारत के प्रयास की तारीफ की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि हम युद्ध के युग में नहीं रहते हैं। फ्रेडी का यह बयान आज (बुधवार) महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफार्म में चर्चा में है।

राजदूत फ्रेडी ने कहा कि भविष्य में भारत की वैश्विक भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम युद्ध के युग में नहीं रहते हैं। यह रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अब तक का सबसे मजबूत संकेत है।

उन्होंने कहा कि अब रूस को अपनी सेनाएं यूक्रेन से वापस बुला लेनी चाहिए। डेनमार्क के राजदूत ने कहा कि यूक्रेन के साथ डेनमार्क पूरी ताकत के साथ खड़ा है। उम्मीद है जी20 में रूस-यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होगी। फ्रेडी ने कहा कि डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेज मैरी एलिजाबेथ के भारत के आगामी दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में और प्रगाढ़ता आएगी।