नई दिल्ली, 22 फरवरी (हि.स.)। जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने बुधवार को बताया कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज शनिवार से दो दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे। यहां उनकी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ होने वाली वार्ता के एजेंडे में रूस-यूक्रेन संघर्ष और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता मुख्य विषय होंगे।

राजदूत एकरमैन ने कहा कि ओलाफ के दो दिवसीय दौरे में कई विषयों पर दो पक्षीय वार्ता होगी। उन्होंने बताया कि जर्मनी ने यूक्रेन में युद्ध को तत्काल बंद करने और वहां स्थायी शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के एक प्रस्ताव के समर्थन के लिए भारत से संपर्क किया है। प्रेस ब्रीफिंग में जर्मन दूत एकरमैन ने कहा आपका उत्तरी पड़ोसी चीन निश्चित रूप से वार्ता के एजेंडे में है। इंडो-पैसिफिक से जुड़ी हर चीज एजेंडे में होगी और मुझे लगता है कि एक बहुत ही कठिन अंतरराष्ट्रीय पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर है।

जर्मन राजदूत ने कहा कि रूस से तेल खरीदना भारत का अपना फैसला है। इससे जर्मनी काे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भारत की कूटनीति की तारीफ भी की।

जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की दो दिवसीय यात्रा शनिवार से शुरू होगी। इस दौरान जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच व्यापार, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ उर्जा (क्लीन एनर्जी) और कुशल जनशक्ति जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर वार्ता होगी। जर्मन चांसलर इसके अलावा वैश्विक चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श करेंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज 26 फरवरी को बेंगलुरु भी जाएंगे।

इंदौर। इंदौर में हुए प्रीवेंटिव हेल्थ केयर सर्वे हेल्थ ऑफ इंदौर की गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। सांसद शंकर लालवानी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को इस सर्वे की कॉपी सौंपी और इस बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर सर्वे को करने वाली संस्था सेंट्रल लैब की फाउंडर डॉ. विनीता कोठारी एवं स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों की टीम भी मौजूद थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने प्रीवेंटिव हेल्थ केयर पर हुए सर्वे की तारीफ की और कहा कि इंदौर अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है और यह सर्वे एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी इस प्रेजेंटेशन के दौरान मौजूद थी और आने वाले समय में सरकार के विशेषज्ञों के सामने ये विषय रखा जाएगा।

सांसद लालवानी ने बताया कि बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर उन्हें 'हेल्थ ऑफ इंदौर' सर्वे की कॉपी सौंपी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने इस विषय में विस्तार से समझा और इंदौर की प्रशंसा की है। लालवानी ने बताया कि इंदौर में खुलने वाले लाइफ़स्टाइल क्लीनिक को केंद्र सरकार से भी मदद मिलेगी और जीवन शैली में परिवर्तन कर बीमारियों से बचाव को एक बड़ा जन अभियान बनाया जाएगा।

डॉ. विनीता कोठारी ने सांसद लालवानी एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया को धन्यवाद देते हुए कहा कि इंदौर ने ये अभिनव पहल की है और इंदौर इस विषय में भी रोल मॉडल बन सकता है।

इंदौर में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रीवेंटिव हेल्थ केयर सर्वे हुआ है जिसमें एक लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। इस सर्वे में भाग लेने वाले 48 प्रतिशत लोगों में एक या एक से अधिक पैमानों पर असामान्यता पाई गई है, जो कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जिसके बाद सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर के धर्मगुरु, समाजों के प्रमुख एवं कई संस्थाओं के साथ बैठक कर इस सर्वे के आंकड़े साझा किए थे और जीवन शैली में परिवर्तन कर बीमारियों से बचने के लिए एक बड़ा जन अभियान चलाने की बात कही थी। ये सर्वे सांसद सेवा संकल्प, सेंट्रल लैब, रेड क्रॉस सोसाइटी एवं आईएमए ने मिलकर किया था।

मंगला आरती सहित सभी आरती का टिकट हुआ महंगा, 1 मार्च से लागू होंगी नई दरें दर्शनार्थियों के लिए मैदागिन और गोदौलिया से चलाए जाएंगे ई-रिक्शा,
मंदिर का अपना होगा धार्मिक और सांस्कृतिक कैलेंडर
वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ दरबार में अब 1 मार्च से श्रद्धालुओं को मंगला आरती में शामिल होने के अधिक दाम चुकाना होगा। मंदिर में मंगला आरती का टिकट अब 350 की वजह 500 रुपये कर दिया है। मंदिर प्रबंधन ने इसी तरह सप्तऋषि आरती ,श्रृंगार भोग आरती, मध्यान भोग आरती का टिकट भी 180 की जगह 300 रुपये अब श्रद्धालुओं को देना होगा।

बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की 104वीं बोर्ड बैठक में आरती के लिए शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हो गया। मंदिर में बढ़ते श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए टिकट के दामों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव सदस्यों ने दिया। बुधवार शाम बोर्ड की आहूत बैठक में तय किया गया कि काशी विश्वनाथ मंदिर का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक कैलेंडर होगा।

बैठक में मंदिर न्यास के सदस्यों ने मैदागिन और गोदौलिया पर वाहनों को रोक दिया जाने के कारण दर्शनार्थियों को मंदिर तक पहुंचने में परेशानी और असुविधा को लेकर भी चर्चा की। इस पर न्यास के सदस्य सहित सभी अधिकारियों ने इसकी फीजिबिलिटी चेक करा कर नगर निगम या यातायात विभाग को यह कार्य कराने में सहयोग करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। बोर्ड ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे वर्ष के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जाने के लिए एक कैलेंडर तैयार करने पर बल दिया गया। इसके अलावा एक आंतरिक संमिति का गठन कर ट्रस्ट की डायरी मार्च माह में छपवाने की तैयारी करने का निर्णय लिया गया।

मेधावी छात्र एवं छात्राओं को मिलेगी दस हजार की छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के समस्त पाठ्यक्रम में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं को दस हजार रुपये का एकमुश्त वार्षिक छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बोर्ड ने निर्णय लिया कि मंदिर के सफ़ाई कर्मियों समेत अन्य कार्मिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाय। सभी प्रकार के कर्मचारियों, अर्चकों की सेवा नियमावली को अंतिम रूप देने के लिए गठित समिति को एक माह का समय दिया गया। बोर्ड ने केनरा बैंक से सीएसआर से प्राप्त फंड से मंदिर चौक पर प्री-फ़ैब्रिकेटेड कवरिंग शेड लगाये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

न्यास अध्यक्ष प्रो.नागेंद्र पांडेय ने बताया कि मंदिर की गरिमा और व्यवस्था सुधारने में मंदिर के अधिकारियों के साथ-साथ ट्रस्ट के सदस्यों की भी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सभी लोग मिलकर मंदिर की गरिमा के अनुरूप व्यवस्थाओं को करने में सहयोग करें।

पुजारियों, अर्चकों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित बोर्ड की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मंदिर में एकरूपता लाने के लिए पुजारियों, अर्चकों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित कर दो सेट ट्रस्ट की ओर से उनको दिये जाएं।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने वर्ष 2022-23 के लिए कुल 105 करोड़ की आय और 40 करोड़ के खर्च का लक्ष्य रखा । मुख्य कार्यपालक ने पिछली बैठक के अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की। सभी सदस्यों ने मंदिर परिसर में की गई वास्तु पूजा और देव गैलरी निर्माण में पूजा कराने वाले विद्वानों और निर्माण कार्य मे सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापित किया ।

बैठक में न्यास अध्यक्ष प्रो नागेंद्र पांडेय के अलावा मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, ज़िलाधिकारी एस राजलिंगम, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, मंदिर के ट्रस्टी चंद्रमौली उपाध्याय, पंडित दीपक प्रसाद मालवीय, पंडित प्रसाद, दीक्षित श्री वेंकट रमन, प्रोफ़ेसर बृजभूषण ओझा उपस्थित रहे।

 मुख्यमंत्री ने जी-20 देशों के प्रतिनिधियों को किया संबोधित, कहा-विश्व की धरा पर हम सब एक हैं

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान आपसी एवं परस्पर स्नेहिल भावना से संभव है। विश्व की धरा पर हम सब एक हैं। देश का खानपान, संस्कार, संस्कृति अलग हो सकते हैं लेकिन हम सब एक हैं। विश्व के लोगों में वसुधैव कुटुंबकम के विचार प्रभावी हो जाये तो आपसी भेदभाव, लड़ाई, झगड़े सब बंद हो सकते हैं। सीमावर्ती देश लड़ना छोड़ सकते हैं, मनुष्य एक है तो भेदभाव क्यों?

मुख्यमंत्री चौहान बुधवार शाम को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में जी-20 समिट में भाग लेने आए सदस्य एवं विदेशी अतिथि देशों के प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य मन को असीम आनंद देते हैं। मन के आनंद से दूसरे की भलाई कर अपूर्व आनंद का सुख मिलता है, जिनके पास ज्यादा है वह ऐसे लोग जिन्हें जरूरत है उनकी मदद करें। दूसरे की मदद कर मन को प्रसन्नता होती है।

अद्भुत है खजुराहो महोत्सव

मुख्यमंत्री ने कहा कि खजुराहो कला की राजधानी है और खजुराहो महोत्सव का आयोजन अद्भुत है। खजुराहो के मंदिर शरीर, मन और आत्मा को सुकून देते हैं। आपने खजुराहो के जी-20 समिट में सांस्कृतिक प्रथम कार्य समूह की बैठक किये जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भारत के विचार विश्व-कल्याण के लिये है। पीड़ित, व्यथित व्यक्ति का कैसे कल्याण हो। हाल ही में तुर्की में आये भूकंप में प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हर संभव मदद की।

मुख्यमंत्री ने खजुराहो में जी-20 समिट में विभिन्न देशों के डेलीगेट्स को बुलाने पर केन्द्रीय संस्कृति मंत्री का आभार प्रकट किया।

समारोह में केन्द्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने आत्मीय संबोधन में जी-20 समिट में आये डेलीगेट्स का आभार प्रकट किया। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार, केन्द्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, प्रदेश के एमएसएमई एवं छतरपुर जिला प्रभारी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा, खजुराहो सांसद व्ही.डी. शर्मा भी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की ‘प्रगति’ के 41वें संस्करण की अध्यक्षता

बैठक में नौ प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा हुई

नई दिल्ली, 22 फरवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में ‘प्रगति’ के 41वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। ‘प्रगति’ केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी-आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म है।

प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य मुद्दों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक में नौ प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें तीन परियोजनाएं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की, दो परियोजनाएं रेल मंत्रालय की और एक-एक परियोजना विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की थीं। इन नौ परियोजनाओं की संचयी लागत 41,500 करोड़ रुपये से अधिक है और ये 13 राज्यों छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। बैठक में मिशन अमृत सरोवर की भी समीक्षा की गई।

तचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने 'मिशन अमृत सरोवर' की भी समीक्षा की। उन्होंने ड्रोन के माध्यम से किशनगंज, बिहार और बोटाड, गुजरात में अमृत सरोवर स्थलों के वास्तविक समय का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को मानसून आने से पहले मिशन मोड में अमृत सरोवर का काम पूरा करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने योजना के तहत 50 हजार अमृत सरोवर के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए ब्लॉक स्तर की निगरानी पर जोर दिया।

'मिशन अमृत सरोवर' का अनूठा विचार पूरे देश में जल निकायों के कायाकल्प के लिए काम कर रहा है, जो भविष्य के लिए जल संरक्षण में मदद करेगा। मिशन पूरा होने के बाद, जल धारण क्षमता में अपेक्षित वृद्धि लगभग 50 करोड़ घन मीटर होने जा रही है, अनुमानित कार्बन रोक प्रति वर्ष लगभग 32,000 टन होगी और भूजल फिर से भरने में 22 मिलियन घन मीटर से अधिक की वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा, सम्पूकर्ण अमृत सरोवर सामुदायिक गतिविधि और भागीदारी के केन्द्र के रूप में विकसित हो रहे हैं, इस प्रकार जन भागीदारी की भावना को बढ़ा रहे हैं। अनेक सामाजिक कार्य जैसे स्वच्छता रैली, जल संरक्षण पर जल शपथ, स्कूली बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता, छठ पूजा जैसे धार्मिक उत्सव अमृत सरोवर स्थलों पर आयोजित किए जा रहे हैं।

प्रगति बैठकों के दौरान अब तक 15.82 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 328 परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है।

रायपुर/नारायणपुर।पूर्व बस्तर डिवीजन (माओवादी) प्रवक्ता नीति ने धमकी भरा प्रेस नोट जारी कर आमदई खदान को बंद करने की चेतावनी दी है।साथ ही निको माइनिंग कंपनी में एजेंट का काम करने वाले वैद्यराज, कोमल मांझी, हरी राम मांझी को जनता के सामने जाकर अपनी गलती मानने को कहा गया है।बात ना मानने पर मानने पर सागर साहू जैसे मौत की सजा देने की बात कही गई है।

बुधवार को मिले पर्चे में माओवादियों ने लिखा है कि भाजपा नेता सागर साहू को माइनिग कंपनी की दलाली नहीं करने का आगाह किया गया था। बात नहीं मानने पर मौत के घाट उतारा गया।वहीं लोगों को कंपनी में दलाली नहीं करने की चेतावनी दी गई है।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध करने वाली ताकतें, जो देश प्रदेश का विकास होते नहीं देखना चाहती, राज्य को इसकी जांच करनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस सम्बंध में कोई निर्देश जारी करने से परहेज़ किया और यह काम राज्य पर छोड़ दिया है।

कोर्ट ने यह टिप्पणी अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल की इस आशय की आशंका उठाए जाने पर की। जिसमें उन्होंने कहा था कि याची जिसका 14 केसों का आपराधिक इतिहास है, वह 2007 से गोरखपुर जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ रहा है। जिसमें काफी धन खर्च हुआ है। उसके पीछे सरकार व प्रदेश के विकास विरोधी ताकतें हैं।

कोर्ट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस में विवेचना के बाद दाखिल फाइनल रिपोर्ट पर याची की आपत्ति ट्रायल कोर्ट द्वारा निरस्त करने को सही माना और कहा जिस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला अंतिम हो चुका, उस पर ट्रायल कोर्ट पुनर्विचार नहीं कर सकती।

कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए एक लाख रूपए हर्जाने सहित खारिज कर दी है और याची को चार हफ्ते में हर्जाना आर्मी वेलफेयर फंड में जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है।

यह फैसला न्यायमूर्ति डी के सिंह ने गोरखपुर के कथित सोसल वर्कर परवेज परवाज़ की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के लोक सेवक होने के नाते शासन से उनके खिलाफ अभियोग चलाने की मांगी गई अनुमति पर इंकार कर दिया गया। जिसकी वैधता पर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठे,जहां आदेश पर हस्तक्षेप नहीं किया गया। निष्पक्ष विवेचना पर उठे सवालों को हाईकोर्ट ने सही नहीं माना और विवेचना अन्य एजेंसी को सौंपने की मांग अस्वीकार कर याचिका खारिज कर दी। ऐसे में ट्रायल कोर्ट को प्रोटेस्ट अर्जी पर इन्हीं मुद्दों को फिर से सुनने का अधिकार नहीं है।

ट्रायल कोर्ट ने प्रोटेस्ट अर्जी खारिज करने में कोई कानूनी प्रक्रियागत गलती नहीं की है। अर्जी खारिज करने की वैधता की चुनौती याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा पुनरीक्षण याचिका पर आदेश के पूर्व याची की कानूनी संघर्ष यात्रा को देखना जरूरी है।

कोर्ट ने कहा याची अक्टूबर 2007 में योगी आदित्यनाथ तत्कालीन सांसद गोरखपुर के खिलाफ हाईकोर्ट आया कि हुए अपराध की प्राथमिकी दर्ज की जाय। कोर्ट ने कहा अधीनस्थ अदालत में धारा 156(3) में एफ आई आर दर्ज करने की अर्जी दे। सी जे एम ने अर्जी खारिज कर दी। याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सी जे एम का आदेश रद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का निर्देश दिया। 2 नवम्बर 2008 को गोरखपुर के कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। योगी सहित पांच लोग आरोपित किए गए। योगी इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए किंतु राहत नहीं मिली। इसके बाद याची ने सही विवेचना के लिए अन्य एजेंसी को जांच सौंपने की मांग में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आरोप लगाया कि योगी के भाषण की डी वी डी व कंपैक्ट डिस्क की फोरेंसिक जांच सही नहीं कराई गई। जो उसने कोर्ट में पेश की थी। उसकी जांच न कराकर फर्जी डी वी डी व कंपैक्ट डिस्क जांच के लिए लैब भेजा गया। इसी दौरान शासन ने योगी के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। सी बी सी आई डी ने फाइनल रिपोर्ट पेश की।

अंततः कोर्ट ने जांच प्रक्रिया सही मानी और याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बाद प्रोटेस्ट अर्जी में अभियोग चलाने से इंकार आदेश पर सवाल खड़े किए गए। विशेष अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। कहा अभियोग चलाने के राज्य शासन के इंकार के मुद्दे पर वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई नहीं कर सकती। जिसे चुनौती दी गई थी।

अपर महाधिवक्ता ने याची की संलिप्तता पर सवाल खड़े किए। कहा उस पर गम्भीर अपराध के केस हैं। सोसल वर्कर नहीं कह सकते। कुछ ताकतें हैं जो मुख्यमंत्री योगी और प्रदेश का उनके द्वारा किया जा रहा विकास नहीं देखना चाहती। याची को ऐसी ताकतों का संरक्षण है। ताकतें प्रदेश की प्रगति को डिरेल करना चाहती हैं। याची ऐसी ताकतों का मुखौटा है। जिस पर कोर्ट ने राज्य पर इसकी जांच छोड़ते हुए विशेष अदालत के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

नई दिल्ली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों से आग्रह किया है कि वे महासागरों और इसकी जैव विविधता के संरक्षण एवं सुरक्षा के साथ-साथ सतत आर्थिक विकास तथा महासागरों के कानून पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) के अंतर्गत तटीय लोगों की भलाई के लिए समर्पित रहें। केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक प्रारूप वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन (यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ सीज- यूएनसीएलओएस) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय कानूनी गठबंधन का समर्थन किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत का विधायी ढांचा अर्थात "2002 का जैव विविधता अधिनियम" इन मूल्यों का साक्षी है और हम वैश्विक संगठनों के उन सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो संरक्षण पर एक मजबूत एवं प्रभावी समझौते को प्राप्त करने और राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के सतत उपयोग वाले साझा उद्देश्य की दिशा में काम करते हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने प्रारूप वक्तव्य में संरक्षित और लचीला महासागर सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक समझौता करने तथा चल रही जैव विविधता से परे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र (बायोडाइवरसिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन्स – बीबीएनजे) वार्ताओं के शीघ्र निष्कर्ष के लिए विस्तारित समर्थन और एक ऐसे मजबूत ढांचे के बल में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की, जो संरक्षण, स्थायी उपयोग उससे उत्पन्न होने वाले लाभों को न्यायसंगत रूप से साझा कर सके।

उन्होंने कहा कि समुद्री संरक्षित क्षेत्रों, महासागरीय आनुवंशिक संसाधनों और समान लाभ साझा करने, क्षमता निर्माण एवं महासागर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण एवं पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन जैसे प्रमुख तत्वों के अलावा भारत का मानना है कि एक मजबूत लोकतांत्रिक तरीके से नए संस्थानों की स्थापना अथवा वर्तमान संस्थानों द्वारा एक मजबूत लोकतांत्रिक तरीके से कामकाज किया जाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं ।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘परीक्षा पे चर्चा’ (पीपीसी) कार्यक्रम में इस साल बड़ी संख्या में राज्य सरकार के स्कूलों के छात्रों ने भागीदारी की। यह आंकड़ा 16.5 लाख है, जोकि गत वर्ष के मुकाबले दो लाख अधिक है। वहीं इस कार्यक्रम में देश और विदेश के कुल 38.8 लाख छात्रों की भागीदारी रही।

शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि पीपीसी 2023 कार्यक्रम का छठा संस्करण 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इंटरेक्टिव प्रारूप में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश और विदेश के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। इस वर्ष के पीपीसी 2023 का मुख्य आकर्षण राज्य सरकार के बोर्ड के छात्रों की भारी भागीदारी है, जो 2022 में लगभग 2 लाख से बढ़कर कुल 38.8 लाख में से 16.5 लाख से अधिक हो गया।

इसके अलावा, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विशेष आमंत्रित छात्रों और शिक्षकों को भी गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग द रिट्रीट समारोह आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को देखने और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का दौरा करने का अवसर मिला।

मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम छात्रों को परीक्षा के तनाव पर काबू पाने में सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि शिक्षकों और अभिभावकों को परीक्षा के दौरान तनावपूर्ण माहौल को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए तैयार करता है। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने परीक्षा के तनाव को दूर करने के तरीकों और साधनों पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए अद्वितीय कार्रवाई योग्य 'मंत्रों' को शामिल करते हुए 'एग्जाम वॉरियर्स' नामक एक पुस्तक लिखी है। देशभर के छात्रों पर पुस्तक के शानदार प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) इंडिया ने 11 भारतीय भाषाओं यानी असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में 'एग्जाम वॉरियर्स' पुस्तक का अनुवाद प्रकाशित किया है।

शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को पाठ्यक्रम, परीक्षा सुधार, छात्रों के अनुकूल कक्षाओं, कला एकीकृत शिक्षा, खिलौना आधारित शिक्षाशास्त्र आदि के क्षेत्रों में कई नई पहलों के साथ शुरू किया है। परीक्षा पर चर्चा भी सुधारों का एक अभिन्न अंग है। छात्रों को आनंदमय तरीके से अधिक आत्मविश्वास से परीक्षा का सामना करने में मदद करने के लिए।

परीक्षा पर चर्चा को जन आंदोलन में बदलने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से समग्र शिक्षा के तहत प्रत्येक स्कूल के पुस्तकालयों में 'परीक्षा योद्धाओं' की किताबें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है ताकि अधिक से अधिक छात्र, शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री के ज्ञान और दूरदर्शिता से लाभान्वित हो सकें।

रायपुर,। मेसर्स यूनाइटेड इस्पात के नाम से फर्जी फर्म का संचालन कर करोड़ों रुपयों का वारा-न्यारा करने के आरोपित सौरभ अग्रवाल को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद सौरभ अग्रवाल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। जहां से उसको 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया।

मेसर्स यूनाइटेड इस्पात नाम के फर्म पर किसी भी प्रकार के माल या सेवाओं की आपूर्ति किए बिना बड़े पैमाने पर फर्जी बिल बनाने और नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करने का आरोप है। सौरभ अग्रवाल को केंद्रीय जीएसटी टीम ने सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 (1) के तहत गिरफ्तार किया।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों ने रायपुर में मेसर्स यूनाइटेड इस्पात, रायपुर के परिसर पर कार्रवाई की। मेसर्स यूनाइटेड इस्पात ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में स्थित विभिन्न फर्मों से 15.32 करोड़ रुपये का नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया और किसी भी प्रकार के माल और सेवाओं की आपूर्ति किए बिना अन्य फर्मों को करोड़ों रुपये का नकली क्रेडिट पारित किया। सौरभ अग्रवाल सभी गतिविधियों को संचालित कर रहा था और फर्जी लेनदेन का मुख्य लाभार्थी पाया गया।

बड़ी संख्या में संदिग्ध करदाताओं ने छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर संचालित फर्जी फर्मों द्वारा जारी किए गए नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया। इसमें 147 संदिग्ध करदाताओं का भौतिक सत्यापन किया गया। यह भौतिक सत्यापन रायपुर सीजीएसटी आयुक्तालय के अधिकारियों ने एक ही दिन में किया, जिसमें बिना आपूर्ति किए इन्वोइस जारी करने वाले 73 फर्जी पार्टियों की पहचान की गई। इन सभी करदाताओं का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि इन करदाताओं ने लगभग 118 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित किए हैं।