रक्षा मंत्री ने उत्तरी सीमा क्षेत्रों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर बैठक की

- सभी लंबित परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश

नई दिल्ली, 14 मार्च (हि.स.)। चीन के साथ उत्तरी सीमा क्षेत्रों में चल रही विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर अब एक उच्च स्तरीय कमेटी निगरानी रखेगी। निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक कमेटी गठित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमेटी की पहली बैठक में सभी लंबित परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने का आह्वान किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में उत्तरी सीमा क्षेत्रों में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में 'संपूर्ण राष्ट्र' के दृष्टिकोण को अपनाते हुए कहा कि सभी लंबित परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। लंबित परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करने के लिए सचिवों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो नियमित अंतराल पर बैठक करेगी।

बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर (डॉ.) बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त), चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और संबंधित मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

वायु रक्षा प्रणाली को स्वदेशी रूप से डीआरडीओ ने डिजाइन और विकसित किया

मिसाइल के दोनों उड़ान परीक्षणों ने निर्धारित मिशन के उद्देश्य सफलता से पूरे किये

नई दिल्ली, 14 मार्च (हि.स.)। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मंगलवार को ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर में जमीन आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (वीएसएचओआरएडीएस) मिसाइल के दो सफल परीक्षण किए। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमरत ने विकसित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत ने उड़ान परीक्षणों से जुड़ी टीमों को बधाई दी।

डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। वीएसएचओआरएडीएस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए है। इसे डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से अनुसंधान केंद्र इमारत, हैदराबाद ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। इस मिसाइल में डुअल-बैंड आईआईआर सीकर, मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सहित कई नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

ओडिशा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में आज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के लगातार दो सफल उड़ान परीक्षण किए गए। उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों के खिलाफ ग्राउंड-बेस्ड मैन पोर्टेबल लॉन्चर से उड़ान परीक्षण के दौरान मिसाइल ने विमान के पास आने और पीछे हटने की नकल की। मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा करते हुए लक्ष्यों को सफलतापूर्वक रोक दिया। इस मिसाइल को दोहरे जोर वाली ठोस मोटर से संचालित किया जाता है। इसके लांचर सहित मिसाइल के डिजाइन को अत्यधिक अनुकूलित किया गया है। दोनों उड़ान परीक्षणों ने मिशन के उद्देश्यों को पूरी तरह से पूरा किया है।

डीआरडीओ और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई तकनीकों से लैस मिसाइल सशस्त्र बलों को और तकनीकी बढ़ावा देगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत ने भी लगातार सफल उड़ान परीक्षणों से जुड़ी टीमों को बधाई दी।

पूरी दुनिया को 'एक परिवार' मानकर मानवीय सहायता पहुंचा रहा है भारत

एससीओ सदस्य देशों से अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अनुरोध

नई दिल्ली, 14 मार्च (हि.स.)। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने बताया कि भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) में वैश्विक स्तर पर पहले नंबर पर है। तुर्किये में आए भूकंप के बाद 'ऑपरेशन दोस्त' सही समय पर शुरू करना विश्व के सभी संभावित हिस्सों तक सहायता पहुंचाने के लिए भारत के संकल्प का प्रमाण है। भारत पूरी दुनिया को 'एक परिवार' मानकर मानवीय सहायता पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सीडीएस जनरल अनिल चौहान मंगलवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के एकीकृत रक्षा कर्मचारी (आईडीएस) की ओर से आयोजित कार्यशाला को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) देशों के साथ भारत की अध्यक्षता में किया गया। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, बेलारूस, मंगोलिया, पाकिस्तान और चीन के साथ-साथ रूस के वक्ताओं ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया।

सीडीएस ने कहा कि भारत की मान्यता 'वसुधैव कुटुम्बकम्' यानी पूरा विश्व एक परिवार है, इसी सांस्कृतिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए भारत पूरी दुनिया में मानवीय सहायता पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने नेपाल में भूकंप के बाद बचाव अभियान 'ऑपरेशन मैत्री', श्रीलंका में 2016 में चक्रवात रोआनू के बाद, 2018 में भूकंप के बाद इंडोनेशिया व जनवरी, 2020 में बाढ़ के बाद मेडागास्कर को सहायता प्रदान करने और कोरोना महामारी के दौरान टीकों की आपूर्ति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में तुर्किये में आए भूकंप के बाद 'ऑपरेशन दोस्त' सही समय पर शुरू करना विश्व के सभी संभावित हिस्सों तक सहायता पहुंचाने के लिए भारत के संकल्प का प्रमाण है।

सीडीएस ने आगे कहा कि आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण जरूरी है और इस उद्देश्य से भारत विभिन्न देशों व बहुपक्षीय संगठनों के साथ अभ्यास करता रहा है। इनमें 2021 में पुणे में बिम्सटेक सदस्यों के लिए एचएडीआर अभ्यास पैनेक्स 21 और 2022 में आगरा में आसियान सदस्यों के लिए समन्वय 22 आदि शामिल हैं। सीडीएस ने आगे कहा कि आम तौर पर समर्पित संगठनात्मक ढांचे के साथ सशस्त्र बल किसी भी आपदा की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं। शत्रुतापूर्ण वातावरण में काम करने की क्षमता, संगठनात्मक कौशल और लॉजिस्टिक्स की जानकारी सशस्त्र बलों को एचएडीआर परिचालन के लिए सबसे अनुकूल बनाती है।

कार्यशाला का उद्घाटन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू दी चेयरमैन एयर मार्शल बीआर कृष्णा ने किया। उन्होंने एससीओ सदस्य देशों से अपने राष्ट्रीय संगठनों की क्षमताओं को विकसित करने का अनुरोध किया, जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने में सक्षम हो सकें। कार्यशाला का उद्देश्य सूचना का आदान-प्रदान करना और एससीओ सदस्यों के बीच वैश्विक सहभागिता को बढ़ावा देने को लेकर सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को साझा करना है।

एससीओ के मुख्य लक्ष्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास व बंधुता को मजबूत करना, राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी व संस्कृति के साथ-साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखने और इसे सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास करना व एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नई अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की दिशा में बढ़ना है।

जयपुर, 14 मार्च (हि.स.)। सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में छह से 13 मार्च तक आयोजित हुए युद्धाभ्यास 'बोल्ड कुरुक्षेत्र' के 13वें संस्करण में हिस्सा लिया।

अभ्यास श्रृंखला में पहली बार, दोनों सेनाओं ने एक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लिया जिसमें बटालियन और ब्रिगेड स्तर की योजना बनाने वाले ऐलिमंट और कंप्यूटर वॉरगेमिंग शामिल थे। भारतीय सेना की ओर से आयोजित इस अभ्यास में 42वीं बटालियन, सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट और भारतीय सेना की आर्मर्ड ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे।

इस संयुक्त युद्धाभ्यास ने उभरते हुए खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों में यंत्रीकृत युद्ध की आम समझ को बढ़ावा दिया तथा एक संयुक्त कमांड पोस्ट के माध्यम से नियंत्रित संयुक्त संचालन और सामरिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके कंप्यूटर सिमुलेशन-आधारित वारगेम के माध्यम से अंतर-संचालनीयता विकसित की। दोनों टुकड़ियों ने न केवल एक-दूसरे के संचालन अभ्यास और प्रक्रिया के बारे में सीखा बल्कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र में अपनाए जा रही योजनाओं और सर्वोत्तम प्रैक्टिस का भी आदान-प्रदान किया।

'बोल्ड कुरुक्षेत्र' सिंगापुर सेना और भारतीय सेना के बीच संयुक्त सेना प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत आयोजित किया गया। पहली बार 2005 में आयोजित, यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करता है और दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाता है। दोनों रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच उच्च-स्तरीय यात्राओं, नीतिगत संवादों, पाठ्यक्रम और अन्य पेशेवर आदान-प्रदानों के माध्यम से नियमित रूप से संवाद भी करते हैं।

 नई दिल्ली, 14 मार्च I मेडिकल पीजी में प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2023 का नतीजे मंगलवार को घोषित कर दिए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके परिणाम में सफल हुए सभी छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने फिर से नीट पीजी परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित करके और रिकॉर्ड समय में परिणाम घोषित करके सराहनीय काम किया है।

 नई दिल्ली, 14 मार्च (हि.स.)। बजट सत्र के दूसरे भाग के दूसरे दिन मंगलवार को हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। हालांकि, राज्यसभा में थोड़े समय के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने पर आरआरआर और एलिफेंट विस्पर पर संक्षिप्त चर्चा हुई, लेकिन कार्यवाही पहले दो बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा में सुबह सदन की शुरुआत होते ही ही विपक्ष की ओर से अडानी और हिंडनबर्ग से जुड़े मुद्दे को उठाया गया। वहीं सत्ता पक्ष राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान का मुद्दा उठाता रहा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी नेताओं को प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया। लेकिन, हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर दोपहर दो बजे के बाद सदन को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया।

वहीं राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते मंगलवार को दोपहर दो बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामा विपक्ष की ओर से अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर चर्चा की मांग और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी की विदेश में की गई टिप्पणी पर कड़े रुख के चलते हुआ।

राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत ऑस्कर में फिल्म आरआरआर और एलिफेंट विस्पर पर संक्षिप्त चर्चा के साथ हुई। इस दौरान फिल्म और कला जगत से जुड़े सदन के सदस्यों तथा विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने दोनों से जुड़ी टीम को बधाई दी।

इसके बाद राज्यसभा में सदन के नेता व केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी की विदेश में की गई टिप्पणी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने देश के बाहर जाकर यह बयान दिया है। इसके पीछे कोई मंशा छिपी हुई लगती है। उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए। गोयल ने अन्य पार्टियों की चुप्पी और समर्थन पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियों की इस मुद्दे पर चुप्पी शर्मनाक है। यह चिंता का विषय है कि अन्य पार्टियां उनके बयान पर कुछ नहीं कह रहीं।

इसके बाद हंगामे को बढ़ता देख सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। बाद में कार्यवाही के दोबारा शुरू होने पर पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस नेता ने संसद पर टिप्पणी की है और दोनों सदन इसमें आते हैं। उनकी इस बात का समर्थन केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने भी किया। उन्होंने कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि संसद की कार्यवाही के विषय पर की गई टिप्पणियों को सदन में उठाया जा सकता है।

पूरे विषय पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद इस विषय पर कोई राय रखेंगे और सदन को इससे अवगत करायेंगे। इसके बाद कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया।

 नई दिल्ली, 14 मार्च (हि.स.)। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच को सेना का उप प्रमुख (रणनीति) नियुक्त किया गया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार की जगह ली है, जिन्हें इसी माह की शुरुआत में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। इससे पहले जनरल आइच डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत थे। उन्हें सियाचिन ग्लेशियर में इन्फैंट्री बटालियन की कमान संभालने के लिए भी तैनात किया गया था।

लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने जून, 1986 में मद्रास रेजिमेंट की 16वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त किया था। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला तथा भारतीय सेना अकादमी, देहरादून के छात्र रहे हैं। वह स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त हैं एवं उन्होंने रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन में एमफिल की डिग्री भी हासिल की है। सराहनीय सेवा के लिए उन्हें 2021 में अति विशिष्ट सेवा मेडल और तीन बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद ने इन्फैंट्री के लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया था।

जनरल ऑफिसर के पास विभिन्न क्षेत्रों में सेवा का एक समृद्ध और विविध अनुभव है। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर में और कश्मीर में घाटी क्षेत्र के तीव्र आतंकवाद विरोधी माहौल में अपनी बटालियन की कमान संभाली है। उन्होंने वेस्टर्न थिएटर में एक ब्रिगेड की कमान संभाली है, जो स्ट्राइक कोर का हिस्सा है। उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्र में पुनर्गठित आर्मी प्लेन्स इन्फैंट्री डिवीजन (जिसे रैपिड भी कहा जाता है) की कमान भी संभाली है। मरुस्थल में कार्यकाल के बाद जनरल ऑफिसर ने गुलमर्ग स्थित प्रतिष्ठित हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल की कमांडेंट के रूप में कमान संभाली है।

लेफ्टिनेंट जनरल आइच के पास हर तरह के इलाकों और क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाने का अनुभव है, जिसमें उग्रवाद रोधी, बर्फ से ढके अत्यधिक ऊंचे इलाकों और रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार ऐच को अक्टूबर, 21 में पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास सुकना स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिशक्ति कोर की कमान संभाली थी। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर में तैनात एक पैदल सेना बटालियन की कमान संभाली थी और गुलमर्ग में हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के कमांडेंट थे। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) के 33वें महानिदेशक भी रह चुके हैं।

 नई दिल्ली, 14 मार्च (हि.स.)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पौध आधारित खाद्य वक्त की जरूरत है। यह रोजगार के अवसर सृजित करने और कृषि क्षेत्र को भी बल देने वाला है। जो चुनौतियां कृषि के सामने आ रही हैं, उनके मद्देनजर पौध आधारित आहार वैकल्पिक महत्वपूर्ण कदम है।

तोमर ने मंगलवार को प्रगति मैदान में आयोजित आहार प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ने वाले विकल्पों को अगर हम अभी से तैयार कर लेंगे तो आने वाले समय में संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान व भविष्य की चुनौतियों से हम अच्छी तरह से अवगत हैं, खाद्य सुरक्षा इन्हीं में से एक है। आने वाले समय में देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय तक आबादी भी बढ़ जाएगी, वहीं आधुनिक व विकसित भारत के लिए हो रहे अधोसंरचनात्मक विकास, बड़ी संख्या में नई रेल लाइनों को बिछाना, विश्वस्तरीय नेशनल हाईवे बनाना जैसे कार्यों के कारण खेती का रकबा कम होने की संभावना को भी देखना होगा। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के महान उद्देश्य को पूरा करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार तेजी के साथ राज्य सरकारों के साथ मिलकर जुटी हुई है। वर्ष 2050 तक कितने खाद्यान्न की आवश्यकता हमें रहेगी व दुनिया की अपेक्षा हमसे कितनी बढ़ेगी, इस पर अभी से विचार करने की आवश्यकता है। इस दिशा में केंद्र सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है। 

तोमर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के साथ ही पोषक दृष्टि से भी विकल्प तैयार करना समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। श्री अन्न का उत्पादन-उत्पादकता बढ़े, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, निर्यात भी बढ़े, इससे बने पदार्थों को भोजन की थाली में पुनः प्रतिष्ठापूर्ण स्थान मिले, इसलिए यह वर्ष मनाया जा रहा है। इससे पोषक तत्वों का आहार बढ़ेगा, किसानों को फायदा होगा व रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

नई दिल्ली, 14 मार्च (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के प्रशिक्षुओं अधिकारियों को सलाह दी कि करदाता न केवल राजस्व के स्रोत हैं, बल्कि वे राष्ट्र-निर्माण में भी साझीदार हैं। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ऐसा माहौल तैयार करें, जो कर संकलन तथा करदाताओं दोनों के लिये सहायक व मित्रवत हो।

राष्ट्रपति आईआरएस के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (2020 और 2021 बैच) के सहायक कार्यकारी अभियंताओं को राष्ट्रपति भवन में संबोधित कर रही थीं।

भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के लिये प्रत्यक्षों करों का संकलन करना बहुत महत्त्वपूर्ण दायित्व है, जिसके लिये अत्यंत दक्षता और पारदर्शिता की जरूरत होती है। सरकार इन करों को विकास परियोजनाओं में खर्च करती है और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करती है। सरकार के लिये संसाधन जमा करने में आईआरएस अधिकारियों की अहम भूमिका होती है और इस तरह वह आधार तैयार होता है, जिस पर शासन के अन्य ढांचों का निर्माण होता है। राष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों को सलाह दी कि करदाता न केवल राजस्व के स्रोत हैं, बल्कि वे राष्ट्र-निर्माण में हमारे साझीदार भी हैं। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ऐसा माहौल तैयार करें, जो कर संकलन तथा करदाताओं, दोनों के लिये सहायक व मित्रवत हो।

सहायक कार्यकारी अभियंताओं को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रपति ने कहा कि सीपीडब्लूडी सार्वजनिक इमारतों, सरकारी कार्यालयों और आवास के निर्माण व रखरखाव के लिये जिम्मेदार है। जो लोग प्रशासन और शासन चलाते हैं उनके कारगर कामकाज के लिये भी जो अन्य परियोजनायें बुनियादी हैसियत रखती हैं, उनका दायित्व भी सीपीडब्लूडी पर है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की तेज प्रगति के कारण सड़कों, राजमार्गों, हवाई अड्डों जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं तथा अस्पतालों, शिक्षा संस्थानों और सरकारी दफ्तरों जैसी जन संस्थाओं की मांग में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि सीपीडब्लूडी अधिकारियों व सहायक कार्यकारी अभियंताओं का लक्ष्य होना चाहिये कि वे ऐसी सुविधाओं का निर्माण करें, जो न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिये भी सतत भविष्य सुनिश्चित करें। राष्ट्रपति ने उनसे आग्रह किया कि वे परियोजनाओं को अधिक ऊर्जा-दक्ष, सतत और वातावरण-अनुकल बनाने के लिये अभिनव तरीकों की पड़ताल करें।

नई दिल्ली, 14 मार्च (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के प्रशिक्षुओं अधिकारियों को सलाह दी कि करदाता न केवल राजस्व के स्रोत हैं, बल्कि वे राष्ट्र-निर्माण में भी साझीदार हैं। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ऐसा माहौल तैयार करें, जो कर संकलन तथा करदाताओं दोनों के लिये सहायक व मित्रवत हो।

राष्ट्रपति आईआरएस के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (2020 और 2021 बैच) के सहायक कार्यकारी अभियंताओं को राष्ट्रपति भवन में संबोधित कर रही थीं।

भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के लिये प्रत्यक्षों करों का संकलन करना बहुत महत्त्वपूर्ण दायित्व है, जिसके लिये अत्यंत दक्षता और पारदर्शिता की जरूरत होती है। सरकार इन करों को विकास परियोजनाओं में खर्च करती है और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करती है। सरकार के लिये संसाधन जमा करने में आईआरएस अधिकारियों की अहम भूमिका होती है और इस तरह वह आधार तैयार होता है, जिस पर शासन के अन्य ढांचों का निर्माण होता है। राष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों को सलाह दी कि करदाता न केवल राजस्व के स्रोत हैं, बल्कि वे राष्ट्र-निर्माण में हमारे साझीदार भी हैं। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ऐसा माहौल तैयार करें, जो कर संकलन तथा करदाताओं, दोनों के लिये सहायक व मित्रवत हो।

सहायक कार्यकारी अभियंताओं को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रपति ने कहा कि सीपीडब्लूडी सार्वजनिक इमारतों, सरकारी कार्यालयों और आवास के निर्माण व रखरखाव के लिये जिम्मेदार है। जो लोग प्रशासन और शासन चलाते हैं उनके कारगर कामकाज के लिये भी जो अन्य परियोजनायें बुनियादी हैसियत रखती हैं, उनका दायित्व भी सीपीडब्लूडी पर है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की तेज प्रगति के कारण सड़कों, राजमार्गों, हवाई अड्डों जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं तथा अस्पतालों, शिक्षा संस्थानों और सरकारी दफ्तरों जैसी जन संस्थाओं की मांग में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि सीपीडब्लूडी अधिकारियों व सहायक कार्यकारी अभियंताओं का लक्ष्य होना चाहिये कि वे ऐसी सुविधाओं का निर्माण करें, जो न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिये भी सतत भविष्य सुनिश्चित करें। राष्ट्रपति ने उनसे आग्रह किया कि वे परियोजनाओं को अधिक ऊर्जा-दक्ष, सतत और वातावरण-अनुकल बनाने के लिये अभिनव तरीकों की पड़ताल करें।