नई दिल्ली, 17 अप्रैल भारतीय सेना ने अग्निवीर, जूनियर कमीशंड अधिकारी और अन्य श्रेणियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया को बदल दिया है। पहले चरण में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) की सोमवार से शुरुआत हो गई है। पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए आज से देश के 176 अखिल भारतीय संस्थानों के 375 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 26 अप्रैल तक चलेंगे। यह ऑनलाइन परीक्षा शिक्षा मंत्रालय के अधीन मिनी रत्न कंपनी एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सहायता से आयोजित की जा रही है।

सेना ने एक बयान में कहा कि देश में बढ़ी हुई नेटवर्क कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन के प्रसार के साथ युवाओं को लंबी दूरी तय करने के बजाय अब ऑनलाइन परीक्षा देने का अधिकार मिला है। बदली हुई कार्यप्रणाली चयन के दौरान संज्ञानात्मक पहलू पर अधिक ध्यान सुनिश्चित करेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को रोकेगी। इसकी देश भर में भर्ती रैलियों के दौरान देखी जाने वाली भीड़ को कम करने के साथ परीक्षा को अधिक प्रबंधनीय और संचालन करने में आसान बनाया जाएगा।

बयान में बताया गया है कि नई भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करने वाले युवा ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा से गुजरेंगे।

परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दूसरे चरण में जून 2023 से भर्ती रैलियों के लिए संबंधित सेना भर्ती कार्यालय से तय किए गए स्थानों पर कई चरणों में बुलाया जाएगा, जहां वे शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और शारीरिक माप परीक्षण से गुजरेंगे। आखिरी तीसरे चरण में चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद सफल उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता सूची घोषित की जाएगी।

 शिमला, 17 अप्रैल  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार से शिमला के चार दिन के दौरे पर रहेंगी। मुर्मू पिछले साल ही राष्ट्रपति बनीं थी जिसके बाद शिमला का यह उनका पहला दौरा होगा। शिमला दौरे के दौरान वह शिमला से सटे छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास दी रिट्रीट में रुकेंगी। उनके आगमन को लेकर शासन-प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्रपति 19 अप्रैल को उपनगर समरहिल स्थित हिमाचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी।

राष्ट्रपति के प्रदेश विवि में आने के चलते कैनेडी चौक से लेकर बालूगंज तक सड़क पर यातायात 19 अप्रैल को प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी आदित्य नेगी की ओर से सोमवार को आदेश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक सुबह 10 से लेकर सायं 5 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए यातायात बंद रहेगा। आपातकाल वाहनों पर ये नियम लागू नहीं होंगे।

राष्ट्रपति के प्रवास के चलते सुरक्षा कड़ी, 1500 जवान सम्भालेंगे सुरक्षा का जिम्मा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी करते हुए शहर में पहरा बढ़ा दिया है। पुलिस जवानों ने सोमवार को सुरक्षा का जिम्मा संभाल लेंगे। शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। करीब 1500 जवान इस दौरान सुरक्षा का जिम्मा संभालने के लिए तैनात रहेंगे। 250 जवान यातायात व्यवस्था देखेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे शहर को 6 सेक्टर में बांटा गया है। एएसपी, डीएसपी व इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी सेक्टर इंचार्ज होंगे। जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से लेकर छराबड़ा तक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं।

शिमला पुलिस ने छराबड़ा से लेकर नवबहार तक 16 किलोमीटर तक सड़क के किनारे अवैध रूप से पार्क गाड़ियों को हटा दिया है। पुलिस वाहन मालिकों को सूचित कर रही है कि वह अगले चार दिन यहां सड़क किनारे वाहन पार्क न करें। राष्ट्रपति के प्रवास के मद्देनजर पुलिस व प्रशासन ने आज शहर में रिहर्सल भी की।

 बुरहानपुर, 17 अप्रैल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि संघ, संपूर्ण समाज को अपना मानता है। संघ एक दिन बढ़ते-बढ़ते समाज रूप हो जाएगा तो संघ नाम भी हट जाएगा, हिन्दू समाज ही संघ बन जाएगा।

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने अपने दो दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन सोमवार को ब्रह्मपुर (बुरहानपुर) में डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति के नवनिर्मित कार्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित जनों और स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्यालय हिन्दू समाज का केंद्र है। यह समाज के सहयोग से खड़ा हुआ है और समाज को ही समर्पित है।

उन्होंने कहा कि कार्यालय से संघ कार्य में अधिक सुविधा तथा यहां कोई नया व्यक्ति भी आया तो संघ कार्य की सभी विशेषताओं का अनुभव उसे इस भवन में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ का कार्य स्वार्थ तथा भय से नहीं चलता, आत्मीयता से चलता है, क्योंकि स्वार्थ और भय स्थायी नहीं है। इसीलिए कार्यालय पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस आत्मीयता का दर्शन होना चाहिए, साथ ही कार्यालय के अनुशासन का पालन भी होना चाहिए।

सरसंघचालक ने कहा कि संघ का कार्य लोक संग्रह का कार्य है। संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है और ईश्वरीय कार्य को भगवान करेगा, लेकिन उसका निमित्त हमें बनना है, इसलिए शाखा चलती है। अपने इस ईश्वरीय और पवित्र कार्य का अनुभव कार्यालय के वातावरण से होना चाहिए। समाज की इस संगठित शक्ति से अच्छे कार्य होंगे। इस शक्ति से सज्जन लोगों की सुरक्षा होगी और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का उपयोग होगा।

डॉ. भागवत ने कहा कि आज संघ का कार्य बढ़ रहा है। संघ के हितैषी बढ़ रहे हैं, इसलिए जगह-जगह पर कार्यालय बन रहे हैं, लेकिन जब कार्यालय नहीं थे, तब भी संघ था। इसलिए सुविधाओं के कारण क्षमता कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे समाज को संगठित होकर अपने देश के लिए जीने-मरने को तत्पर होकर, एक होकर, भेद और स्वार्थ भूलकर जीना पड़ता है, तब देश आगे बढ़ता है। देश को आगे बढ़ाने का कार्य ठेके पर नहीं दिया जा सकता। संघ को भी नहीं दिया जा सकता। पूरे 130 करोड़ के समाज को संगठित होना होगा।

 देहरादून, 17 अप्रैल । राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति को इसी माह से प्रारम्भ हो रही चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया।

इस मौके पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति को बताया कि चारधाम यात्रा के लिए व्यवस्थाएं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान राज्यपाल ने राष्ट्रपति के हाल में ही उनके उत्तराखंड भ्रमण की स्मृतियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक और नक्षत्र वाटिका पर आधारित एक लघु फिल्म भेंट की।

राज्यपाल ने राष्ट्रपति को बताया की उत्तराखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों और संस्थानों की सम्बद्धता के लिए उत्तराखंड कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य सम्बद्धता प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध व सुगम बनाया जाना है। उन्होंने राष्ट्रपति को प्रदेश में बालिका कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी।

डीएनए हिंदी: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज एक बार फिर एक्साइज पॉलिसी में कथित शराब घोटाले के मामले में बड़ा झटका लगा है. सीबीआई और ईडी सिसोदिया की हिरासत की अवधि खत्म होने के साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे सिसोदिया की हिरासत को अदालत ने 1 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. अदालत ने एक्साइज पॉलिसी में अनियमितता को लेकर ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों पर सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 1 मई तक के लिए बढ़ा दिया.

बता दें कि कोर्ट ने 3 अप्रैल को मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति वाले केस में 17 अप्रैल तक के लिए सीबीआई की न्यायिक हिरासत में भेजा था. वहीं 5 अप्रैल को को उन्हें ईडी मामले में भी 17 अप्रैल तक के लिए ही न्यायिक हिरासत पर भेजा गया था. आज खत्म हुईं दोनों हिरासतों की मियाद के बाद एक बार फिर कोर्ट ने सिसोदिया को एक मई तक के लिए सीबीआई और ईडी की हिरासत में भेज दिया है. 

राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी और कथित शराब घोटाले के मामले में सिसोदिया की हिरासत को 14 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया है जो कि न केवल मनीष सिसोदिया बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है. मनीष सिसोदिया के साथ ही अन्य आरोपियों की बात करें तो अरुण रामचन्द्र पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी 29 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है.

माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed murder case) और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक और अर्जी दायर की गई है. अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व IPS अफसर अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटिशन दाखिल करके इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है. अपनी याचिका में अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि ‘भले अतीक अहमद और उसके भाई अपराधी हों मगर जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, उससे इस घटना के राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखती है.’

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि ‘साथ ही जिस तरह की इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि है, उससे भी इस घटना के राज्य पोषित होने की संभावना बढ़ जाती है. इस हत्या के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले को ढीला करने का प्रयास किया है और मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है, उससे भी इस मामले में उच्च स्तरीय षड्यंत्र की संभावना दिखती है.’ अमिताभ ठाकुर ने कहा कि ‘भले ही कोई व्यक्ति अपराधी क्यों न हो लेकिन किसी भी शख्स की पुलिस अभिरक्षा में राज्य द्वारा षड्यंत्र करके हत्या कर दिया जाना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है.’

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि ‘इन स्थितियों में अगर इस बात की संभावना जताई जा रही है कि यह राज्य पोषित हत्या हो सकती है तो निश्चित रूप से इसकी जांच स्थानीय पुलिस द्वारा नहीं की जा सकती है. इसकी निष्पक्ष जांच एकमात्र सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा ही की जा सकती है.’ गौरतलब है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हुई हत्या की जांच की मांग को लेकर इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा चुकी है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में इस मामले की जांच कराने की मांग की गई है. यूपी सरकार इस हत्याकांड की जांच के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक रिटायर जज की अध्यक्षता में पहले ही एक न्यायिक आयोग गठित कर चुकी है.

बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग मामले में पंजाब पुलिस ने सोमवार (17 अप्रैल) को सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है. उसी ने ही आपसी रंजिश कारण चार जवानों को गोलियां मारकर हत्या कर दी थी. दोपहर 12.30 बजे बठिंडा के एसएसपी प्रेस कान्फ्रेंस करेंगे.

एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि उक्त घटना के बाद पंजाब पुलिस की टीम जांच कर रही थी. जांच दौरान जब चश्मदीद गनर को जांच में शामिल कर सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसने अपने निजी कारणों के कारण चारों जवानों की हत्या के लिए पहले राइफल चोरी की. फिर उसी राइफल से गोलियां मारकर हत्या कर दी.

पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में बुधवार (12 अप्रैल) सुबह फायरिंग की घटना हुई थी. इसमें 4 जवानों की मौत हो गई थी. पुलिस ने दो नकाबपोश हमलावरों के खिलाफ एफआईआर लिखी थी. इसमें कहा गया था कि हमलावरों के एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थी. उन्होंने सफेद कुर्ता-पायजामा पहन रखा था.

सेना ने क्या कहा था ?

घटना को लेकर सेना ने बयान जारी किया था. इसमें कहा गया था कि "बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की घटना के दौरान एक आर्टिलरी यूनिट के चार जवानों की गोली लगने से मौत हो गई. किसी अन्य जवान को चोट या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है. इलाके को सील कर दिया गया है और पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त जांच की जा रही है."

सेना ने आतंकी हमले की घटना से इनकार किया था. बठिंडा के एसएसपी गुलनीत खुरुना ने कहा कि सेना के द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, किसी आतंकी खतरे का शक नहीं है. 

दो दिन पहले गायब हुई थी राइफल

सेना ने बताया था कि फायरिंग के दो दिन पहले एक इंसास राइफल और 28 राउंड गोलियां स्टेशन के अंदर से गायब हुई थीं. पुलिस ने बताया था कि घटनास्थल से इंसास राइफल के 19 खाली खोखे बरामद किए थे. राइफल भी पुलिस ने बरामद कर ली थी. पुलिस इंसास के संभावित इस्तेमाल को लेकर जांच कर रही है. 

कोलकाता, 17 अप्रैल (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में 34 सालों तक शासन करने के बाद अस्तित्व संकट से जूझ रहे वामदलों की राजनीति दोहरे राह पर चलती दिख रही है। एक तरफ माकपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सलीम ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत अन्य हिन्दूवादी संगठनों की निगरानी के लिए चार सदस्यीय समिति बनाई है। तो दूसरी ओर महंगाई भत्ता(डीए) के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में पार्टी भाजपा का भी साथ चाह रही है।

माकपा राज्य कमेटी के सदस्य सोमनाथ भट्टाचार्य 'हिन्दुस्थान समाचार' से विशेष बातचीत में कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में संघ की बढ़ोतरी के लिए तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार है। हालांकि उनसे यह भी पूछा गया कि माकपा के जमाने में भी संघ की शाखाओं में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई थी। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं लेकिन यह कह सकता हूं कि माकपा के जमाने में संघ बंगाल में इतना अधिक नहीं बढ़ा था। देश के विभिन्न राज्यों में दंगे होते थे लेकिन हम वामदलों ने पश्चिम बंगाल में शांति बरकरार रखा था। इसकी वजह थी कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। हम कभी भी नहीं चाहते कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो। हमारा मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो परंपरा रही है उसका वास्तविक रूपांतरण हो। किसी विशेष संप्रदाय को वंचित कर किसी दूसरे संप्रदाय को अतिरिक्त सुविधाएं देना हमारी नीति नहीं रही है।

हालांकि दूसरी ओर पूर्व राज्यपाल और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथागत राय ने हिन्दुस्थान समाचार से कहा कि आखिरकार वामदलों के कुछ कैडर्स को संघ के जरिए काम तो मिला। उनकी निगरानी से संघ को कोई फर्क नहीं पड़ता।

एक बार फिर जब सोमनाथ से पूछा गया कि एक तरफ आप हिंदुत्ववादी ताकतों का विरोध करते हैं और दूसरी ओर राज्य सरकार के खिलाफ चल रहे महंगाई भत्ता आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का साथ चाहते हैं। यहां तक कि केंद्रीय नेताओं से वामदलों ने इस मामले में मुलाकात भी की है। तब सोमनाथ ने कहा कि निर्मला सीतारमण अथवा स्मृति ईरानी केंद्र में मंत्री हैं। उनकी विचारधारा हम पसंद नहीं करते लेकिन अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि महंगाई भत्ता के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं तो इसमें कोई गलती तो नहीं है। हकीकत यही है कि महंगाई भत्ता के आंदोलन में माकपा के बाहर भी कई दलों के लोग हैं। अगर वे केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर अपनी असुविधाएं बताना चाहते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

इसी तरह से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राज्य अध्यक्ष चंद्रचूड़ गोस्वामी ने हिन्दुस्थान समाचार से कहा कि माकपा हमेशा से ही परजीवी पार्टी रही है। वाम दल वाले जानते हैं कि उनकी सड़ी हुई राजनीति को और कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। इसलिए अपना अस्तित्व बचाने के लिए तमाम तरह का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है।

हालांकि संघ इस मामले में प्रतिक्रिया से बच रहा है। संघ के प्रांत कार्यवाह डॉक्टर जिष्णु बसु अथवा प्रचार प्रमुख विप्लव रॉय से इस बारे में प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। संघ से जुड़े एक और शख्स शुभ्रजीत बनर्जी ने कहा कि संघ पर निगरानी के संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जहां तक डीए आंदोलन में भाजपा का साथ लेने की बात है तो इस संबंध में भी भाजपा वाले ही कुछ कह पाएंगे।

मुंबई, 17 अप्रैल (हि.स.)। रायगढ़ जिले के नवी मुंबई में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कार्यक्रम में गर्मी लगने से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना में 4 लोगों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस कार्यक्रम में गर्मी लगने से 100 से अधिक लोग बीमार हैं। इन सभी का इलाज सोमवार को एमजीएम पनवेल, एमजीएम वाशी, डीवाई पाटिल, टाटा अस्पताल जैसे विभिन्न अस्पतालों में हो रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। सभी बीमार लोगों का सरकारी खर्च से इलाज करवाया जाएगा। इन सभी के इलाज में तालमेल रखने के लिए सचिव स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उल्लेखनीय है कि रविवार दोपहर नवी मुंबई के खारघर में राज्य सरकार की ओर से महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। समाजसेवक अप्पासाहेब धर्माधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि कार्यक्रम के बाद यहां गर्मी से परेशान लोग बीमार होने लगे थे। रविवार को देर रात तक इस घटना में भीषण गर्मी से 11 लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार को सुबह कल्याण के निवासी एक व्यक्ति की एमजीएम अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना में मरने वालों में से 8 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। मृतकों में महेश नारायण गायकर (42), जयश्री जगन्नाथ पाटिल (54), मंजूषा कृष्ण भोंबांडे (51), स्वप्निल सदाशिव केनी (30), तुलसीराम भाऊ वांगड ( 58 ), कलावती सिद्धराम वैचल (46), भीमा कृष्ण साल्वी (58), सविता संजय पवार (42), पुष्पा मदन गायकर (64), वंदना जगन्नाथ पाटिल (2), विनायक हलदणकर और एक अन्य के रूप में की गई है। इन सभी के शव उनके आश्रितों को दे दिए गए हैं। एक अन्य शव की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है।

इस घटना के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अस्पताल में जाकर बीमार लोगों से मिले और उनके इलाज के लिए सचिव स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी है। इसके बाद विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, विधानपरिषद के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे भी अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों से मुलाकात की है। अजीत पवार ने कहा कि यह राजनीति का वक्त नहीं है। सर्वप्रथम मृतकों के दाह संस्कार और बीमार लोगों के उचित इलाज पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

 कोलकाता, 17 अप्रैल । पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के मुर्शिदाबाद के बरवान से विधायक जीवन कृष्ण साहा को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 65 घंटे की तलाशी और पूछताछ के बाद सोमवार सुबह करीब 5ः30 बजे गिरफ्तार कर लिया।

जांच एजेंसी केंद्रीय अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस की सुरक्षा में साहा को बैछाकर दुर्गापुर में स्थित अस्थाई कैंप में ले गई है। यहां चिकित्सकीय जांच के बाद उन्हें कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित एजेंसी के कार्यालय ले जाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्हें जांच में सहयोग नहीं करने और साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

इस मामले में इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के अलावा नदिया जिले के पलाशिपाड़ा से तृणमूल कांग्रेस के विधायक व प्राथमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया जा चुका है।

जां एजेंसी ने शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे बरवान के ओंदी स्थित साहा के घर छापा मारा था। तब से उनसे पूछताछ हो रही थी। शाम को साहा ने चकमा देकर रोशनदान से अपने दो मोबाइल फोन और दो पेन ड्राइव और एक हार्डडिस्क को घर के पीछे बने तालाब में फेंक दिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने तालाब का पूरा पानी निकलवाकर करीब 32 घंटे की तलाशी के बाद उनका केवल एक मोबाइल फोन रविवार को बरामद कर पाई है।

जांच एजेंसी को साहा के घर से कंप्यूटर, तीन नोटपैड और कई संदिग्ध सॉफ्टवेयर मिले हैं। साथ ही नियुक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित दो बोरा दस्तावेज बरामद हुए हैं। इनमें प्राथमिक शिक्षकों से लेकर 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं नियुक्ति तक के एडमिट कार्ड हैं। एक अधिकारी ने बताया कि 3400 परीक्षार्थियों के दस्तावेज भी मिले हैं। सिंदूरदान में छुपाकर रखा गया मोबाइल फोन का मेमोरी कार्ड भी बरामद कर लिया गया है।

भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने समानांतर "वसूली आयोग" चला रखा था। सबसे अधिक बोली लगाने वालों को सरकारी नौकरियां बेची गई हैं। तृणमूल कांग्रेस ने फिलहाल इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं दी है।