दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी( आआपा) के प्रमुख अरविन्द केजरीवाल और समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच हुई मुलाकात सफल साबित हुई। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि दिल्ली के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ वे उनका साथ देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की उपस्थिति में हुई बैठक के बाद सपा मुख्यालय में एक प्रेसवार्ता के दौरान इस मामले में केन्द्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा गया।

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि आठ साल की कोर्ट की लड़ाई के बाद इस साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दिल्ली की सारी संवैधानिक शक्तियां व प्रशासनिक अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। इस फैसले और दिल्ली के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए हमें आठ साल लगे, लेकिन केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केवल अगले आठ दिनों में पलट दिया। उन्होंने 19 मई को उस आदेश पर एक अध्यादेश जारी कर रोक लगा दी। यह अध्यादेश जब संसद में आएगा तो लोकसभा में भाजपा को पूर्ण बहुमत के चलते समर्थन मिल जाएगा, लेकिन राज्यसभा में उनकी संख्या पूरी नहीं हैं। इस अध्यादेश को सभी विपक्षी दल मिलकर गिरा सकते हैं। यह आदेश गिरा दिया गया तो यह मान लीजिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव का सेमी फाइनल पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा में इनका अध्यादेश खारिज जाता है तो पूरे देश में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा और मोदी सरकार फिर कभी नही आएगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई देश की 140 करोड़ जनता की है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में वैसे तो लोकतंत्र की दुहाई देती है लेकिन यहां अध्यादेश लाकर चुनी हुई सरकारों पर कुल्हाड़ी चलाई जाती है। अगर भाजपा की सरकार चुनाव से न बने तो यह लोग खरीद-फरोख्त कर सरकार बना लेते हैं। या फिर अपने राज्यपालों के जरिए चुनी हुई सरकारों को काम नहीं करने देते हैं। उन सभी राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, राजभवन तंग करने के अड्डे बन गए हैं।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अध्यादेश के खिलाफ आआपा को समर्थन का भरोसा दिलाते हुए कहा कि यह अध्यादेश पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आपकी सरकार शिक्षा और स्वास्थय के क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रही है, वह भाजपा को रास नहीं आ रहा है। उन्हें डर है कि दिल्ली की जनता कहीं उन्हें साफ न कर दे, इसलिए यह अध्यादेश लाए हैं।

पत्रकार वार्ता के दौरान, शिवपाल सिंह यादव, नरेश उत्तम पटेल, आआपा सांसद संजय सिंह, दिल्ली की मंत्री आतिशी समेत कई नेतागण मौजूद रहे।

 कुपवाड़ा। कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में सुरक्षा बलों ने बुधवार को एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ करते हुए हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है।

कुपवाड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) युगल मन्हास ने कहा कि टेकीपोरा के कांगुर नाला क्षेत्र में एक आतंकी ठिकाने, कुछ हथियारों और गोला-बारूद की मौजूदगी के बारे में एक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए लोलाब में तैनात सेना की 28 आरआर और पुलिस की विशेष टीम ने उक्त क्षेत्र में तुरंत एक तलाशी अभियान शुरू किया।

उन्होंने कहा कि 06 जून को शुरू किए गए तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को कोई सफलता नहीं मिली लेकिन जानकारी पुख्ता होने के चलते बुधवार को सेना के अतिरिक्त जवानों तथा विशेष बलों ने एक बार फिर तलाशी अभियान शुरू किया। क्षेत्र में स्थित कोउट टॉप एस्ट्राइड कांगुर नाला में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप कांगुर नाला के पास एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ।

सुरक्षा बलों ने ठिकाने से एक यूबीजीएल रशियन मेड, 01 यूबीजीएल ग्रेनेड, 06 चाइनीज ग्रेनेड, 2 चाइनीज हैंड ग्रेनेड, 2 एके47 मैगजीन, 60 राउंड 7.62 एमएम एके 47 और एक पाउच बरामद किए हैं।

एसएसपी ने कहा कि सफल बरामदगी ने निश्चित रूप से आतंकियों द्वारा एक संदिग्ध दुस्साहस और क्षेत्र में शांति भंग करने के उनके नापाक प्रयासों को टाल दिया है। मन्हास ने कहा कि आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

 पटना (बिहार), 7 जून । देशभर में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए तीन बार बैठक टलने के बाद आखिरकार चौथी बार फिर से एक नयी तारीख तय कर ली गयी है। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होनी तय हो गयी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना में साझा प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी घोषणा की।

 नई दिल्ली, 7 जून । केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बुधवार को अमृत जनरेशन अभियान की शुरुआत की। अमृत जेनरेशन अभियान देश भर के युवाओं को अपनी रचनात्मकता दिखाने और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील बनाकर अपनी आकांक्षाओं को साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। इस अभियान से प्रतिभागियों को अपनी महत्वाकांक्षाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

 भुवनेश्वर, 07 जून । ओडिशा के जाजपुर रोड रेलवे स्टेशन पर बुधवार को मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आकर छह मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

 नई दिल्ली, 07 जून । केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि देश में अगले पांच साल में हवाईअड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम की संख्या 220 तक ले जाने का लक्ष्य है।

मोदी सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पिछले नौ वर्षों की उपलब्धियों को साझा किया।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एविएशन सेक्टर जो कुछ ही लोगों तक सीमित था, वह आम आदमी की पहुंच में है।”

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 तक देश में केवल 74 हवाईअड्डे संचालित थे। मार्च 2023 तक, सरकार ने अन्य 74 हवाई अड्डों/हेलीकॉप्टरों/वाटर एयरोड्रोमों का संचालन किया और भारत सरकार का लक्ष्य इसे 220 तक ले जाना है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, “सरकारों ने पिछले 68 सालों में जो कुछ किया है, मोदी सरकार ने 9 सालों में किया है। यह संख्या 74 से 148 तक पहुंच गई है। हमारा लक्ष्य हेलीपोर्ट्स और वॉटर एयरोड्रोम सहित इसे मिलाकर अगले पांच सालों में 200-220 करना है।”

सिंधिया ने बताया कि पिछले 9 वर्षों के दौरान 11 और ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का संचालन किया गया है। उड़ान योजना के तहत देश में आरसीएस उड़ानों के संचालन के लिए 25 वाटर एयरोड्रोम और 40 हेलीपैड सहित 180 आरसीएस हवाई अड्डों की पहचान की गई है।

हवाई किराए के विषय पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने 2 दिन पहले एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ अपनी बैठक की जानकारी दी, जिसके परिणामस्वरूप किराये में कमी आई है।

मंत्री ने कहा, “ओडिशा त्रासदी के दुर्भाग्यपूर्ण मामले में, एयरलाइंस को सलाह दी गई है कि वे मृतकों के परिवारों को मुफ्त कैरिज (कार्गो) सेवाएं प्रदान करें।” मंत्री ने यह भी बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की भूमिका एक नियामक की नहीं बल्कि एक सुविधाप्रदाता की है।

 नई दिल्ली, 07 जून । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बीएसएनएल के लिए 89,047 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी। इसमें इक्विटी इन्फ्यूजन के माध्यम से बीएसएनएल के लिए 4जी एवं 5जी स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है। बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी 1.50 लाख करोड़ रुपये से 2.10 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाई जाएगी। इस पैकेज के साथ बीएसएनएल एक स्थिर दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में उभरेगा, जो भारत के दूरस्थ भागों को कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित होगा।

 नई दिल्ली, 07 जून । अमेरिकी सरकार ने भारत में जीई इंजन निर्माण के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) को हरी झंडी दे दी है, जिससे लगभग 500-600 भारतीय लघु उद्योग लाभान्वित हो सकते हैं। अब इसके बाद अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) भारत में इंजनों के निर्माण के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ अनुबंध करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 21-24 जून को होने वाली यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भारत को जेट इंजन निर्माण तकनीक हस्तांतरित करने के इस ऐतिहासिक रक्षा सौदे की घोषणा होने की संभावना है।

 कोल्हापुर, 07 जून । महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में मुगल शासक औरंगजेब की फोटो को मोबाइल फोन में स्टेटस के तौर पर लगाने पर बवाल मच गया। कुछ लड़कों ने औरंगजेब की फोटो मोबाइल स्टेटस पर लगा रखी थी और कुछ आपत्तिजनक बातें भी लिखी हुई थीं। इससे नाराज बड़ी संख्या में लोग बुधवार को सड़कों पर उतर कर अपना विरोध जताने लगे। इससे हालात बिगड़ गए। पथराव तथा हिंसा पर उतारू लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। समाचार लिखे जाने तक इस मामले में छह लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एहतियात के तौर पर जिले में 19 जून तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

आज विश्‍व खाद्य सुरक्षा दिवस है। भोजन से संबंधित जोखिम, मानव स्‍वास्‍थ्‍य को हानि, आर्थिक समृद्धि, कृषि और सतत विकास जैसे मुद्दों का पता लगाने और उनके प्रबंधन पर ध्‍यान आकर्षित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह दिन हमें इस बात पर विचार करने का अवसर भी प्रदान करता है कि हम जो भोजन करते हैं, वह मानव स्‍वास्‍थ्‍य के लिए सुरक्षित हो। इस वर्ष के विश्‍व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है-खाद्य मानक जीवन सुरक्षित बनाते हैं। विश्‍व खाद्य सुरक्षा दिवस के हिस्‍से के रूप में नई दिल्‍ली में केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डाक्‍टर मनसुख मांडविया आज राज्‍य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करेंगे। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है।