मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इनमें एकीकृत टाउनशिप नीति 2023 शामिल है। इसके तहत सरकार छोटे शहरों में भी निजी क्षेत्र के सहयोग से टाउनशिप विकसित करेगी।

मंत्रिपरिषद ने कुशीनगर में राज्य कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत गैर पंजीकृत इकाइयों के छोटे उद्यमियों को भी पांच लाख रूपये तक के दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अट्ठारह वर्ष से साठ वर्ष की आयु के उद्यमी इस योजना के लिये आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्तीस जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है।

प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम भारत के पहले राष्ट्रपति डाॅक्टर राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर करने को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।

इसके अलावा चित्रकूट के जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय किये जाने का प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद ने मंजूर कर लिया है। इस विश्वविद्यालय का नाम अब उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राजकीय विश्वविद्यालय होगा। अब तक इस विश्वविद्यालय में सभी सीटों पर दिव्यांगों को प्रवेश मिलता था। राजकीय विश्वविद्यालय बनने के बाद पचास प्रतिशत सीटें दिव्यांग जनों के लिये आरक्षित रहेंगीं। शेष पचास प्रतिशत सीटों पर सामान्य छात्रों को प्रव मिलेगा।

मंत्रिपरिषद ने कौशाम्बी जिले में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत सिराथू तहसील के कोखराज गांव में इण्डो-इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फाॅर फ्रूट की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस केन्द्र का विकास साढ़े छः करोड़ रूपये की धनराशि से लगभग नौ हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद ने मेरठ में बन रहे खेल विश्वविद्यालय का नाम हाॅकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचन्द के नाम पर करने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया है। 

केन्द्रीय कैबिनेट ने आज चीनी सत्र 2023-24 के लिये गन्ना किसानों को अब तक के सर्वाधिक तीन सौ पन्द्रह रूपये प्रति कुंतल के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी। इससे देश के पांच करोड़ गन्ना किसानों को लाभ होगा।

 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में जल-संरक्षण और प्रबंधन में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है, यह बड़ी उपलब्धि है। मध्यप्रदेश कई क्षेत्रों में देश में प्रथम है, स्वच्छता में हम कुछ वर्षों से अग्रणी हैं। श्री चौहान मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई की क्षमता बढ़ी है, हम पानी की एक-एक बूंद का उपयोग करने के लिए प्रेशराइज्ड पाइप से सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, इससे उपलब्ध पानी से पौने 2 गुना अधिक क्षेत्र में सिंचाई संभव हो रही है। साथ ही प्रदेश में जल- संरचनाओं का जाल बिछाया गया है। इन कार्यों के लिए ही भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को पुरस्कृत किया गया है। इस उपलब्धि के लिए जल संसाधन पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री को जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने केन्द्रीय जलशक्ति मंत्रालय से प्राप्त चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2022 का प्रशस्ति-पत्र और प्रतीक-चिन्ह भेंट किया।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 1 जुलाई को शहडोल आयेंगे। भारी बारिश को देखते हुए 27 जून को प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित हो गया था। संभागायुक्त राजीव शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार लालपुर हवाई पट्टी पर विशाल जनसभा को सम्बोधित करेंगे। सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 को लांच करेंगे। वहीं आयुष्मान कार्ड वितरण अभियान की शुरुआत करेंगे। यहीं पर रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का समापन होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री 6 किलोमीटर दूर पकरिया गांव जाएंगे। जहां स्वसहायता समूह की महिला सदस्यों से मिलेंगे। पेशा एक्ट कमेटियों के सदस्यों और जनजातीय बाहुल्य गांवो से आने वाले फुटबाल खिलाड़ियों से बात करेंगे। 

 गृह मंत्रालय ने आज कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। पद्म पुरस्‍कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी।

मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने समाज के उन सभी वर्गों से नामांकन मांगे हैं जो समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन इस वर्ष 1 मई से किया जा रहा है।

पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन से संबंधित विवरण पुरस्कार और पदक श्रेणी के तहत गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

 जम्मू, 28 जून । भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डॉ धनंजय वाई. चंद्रचूड़ ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उपस्थिति में रायका में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नए उच्च न्यायालय परिसर की आधारशिला रखी। इस मौके पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के लिए दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली और जिला न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया की ट्रैकिंग भी लॉन्च की गई।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में न्यायिक अधिकारियों को अग्रिम पंक्ति के योद्धा के रूप में वर्णित किया और उन्हें न्याय चाहने वाले आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, “हमारा प्रयास है कि समाज के हर वर्ग, गरीब या वंचित को न्याय तक पहुंच मिले। नए उच्च न्यायालय परिसर की नींव और नई लॉन्च की गई आईटी पहल न्याय वितरण प्रणाली में सुधार लाने में अग्रणी कदम हैं।” उन्होंने न्याय प्रदान करने में महिलाओं की उत्पादक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने न्यायपालिका, कानूनी बिरादरी के सभी सदस्यों को बधाई दी और भव्य परियोजना के लिए समर्थन हेतु भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का नया उच्च न्यायालय परिसर अत्याधुनिक भौतिक बुनियादी ढांचे और आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक एकीकृत परिसर होगा।‘‘

उपराज्यपाल ने अदालतों में निर्बाध और कुशल न्याय वितरण प्रणाली के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के प्रयासों के लिए सर्वोच्च न्यायालय और कानून और न्याय विभाग की ई-समिति की सराहना की। उपराज्यपाल ने कहा कि हर दिन ई-कोर्ट सेवाओं पर लाखों हिट्स नागरिक-केंद्रित प्रयासों, न्याय में आसानी और डिजिटल सशक्तिकरण को दर्शाते हैं। भारत की आजादी की 75 साल की यात्रा इस बात की गवाह है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं आम नागरिकों की आशा और आकांक्षाओं को पूरा कर रही हैं। हमारे संविधान ने मार्गदर्शक के रूप में सभी के लिए समृद्धि, सामाजिक-आर्थिक प्रगति और सम्मान सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय और सभी जिला न्यायालयों के लिए आज शुरू की गई दो महत्वपूर्ण आईटी पहल कानूनी प्रणाली को सभी के लिए समावेशी और सुलभ बनाएगी।

उपराज्यपाल ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में अदालतों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षमता के लिए की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने शासन प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी बनाने के लिए यूटी सरकार की आईटी पहलों को भी साझा किया।

उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने मौलिक कर्तव्यों पर विस्तृत चर्चा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि न्याय के सिद्धांत को सुनिश्चित करके लोकतंत्र की रक्षा की जानी चाहिए। केंद्रीय कानून और न्याय, संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो वर्चुअल मोड के माध्यम से शामिल हुए, ने आशा व्यक्त की कि डीएमएस और एन-स्टेप सुविधाएं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगी और विकास और प्रगति की गति को तेज करेंगी। उन्होंने न्यायिक ढांचागत विकास के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार को हर संभव वित्तीय सहायता और पर्याप्त बजट का आश्वासन दिया।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय किशन कौल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पंकज मित्तल और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन. कोटिस्वर सिंह ने भी इस अवसर पर अपनी बात रखी। डीएमएस की कार्यक्षमता पर एक अवलोकन एक वीडियो प्रस्तुति द्वारा प्रदर्शित किया गया और पहल के शुभारंभ को चिह्नित करने हेतु एन-स्टेप एप्लिकेशन के लिए मोबाइल फोन प्रोसेस सर्वर को वितरित किए गए।

 जोधपुर, 28 जून। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बालेसर (शेरगढ़) वीर दुर्गादास की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, भामाशाह की धरती है। 1971 के युद्ध में यहां के वीर सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया, उसके लिए पूरा देश गवाही देता है। आज जिस शांति और सुरक्षा में हम जी रहे हैं। उसके लिए हमारे वीर सैनिकों ने ना जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। पहले भारत कमजोर और गरीब देश माना जाता था, आज जब भारत बोलता है तो सारी दुनिया सुनती है। केंद्र सरकार ने करिश्माई काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के कई देशों को पछाड़ा है। आज अर्थव्यवस्था के मामले में भारत दुनिया के पांच देशों में है और जल्द ही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगी।

केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को जोधपुर जिले के बालेसर में मां चामुंडा मंदिर के खेल गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय खुलवाने का आश्वासन दिया। 

राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए गांव-गरीब और महिलाओं की समान प्राथमिकता है। सरकार ने लोगों को आवास उपलब्ध करवाया, घर-घर शौचालय बनवाए, हर घर नल हर घर जल परियोजना के तहत हर घर तक पानी पहुंचाया। मोदी सरकार के राज में भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली, 9 साल में सरकार पर कोई भी भ्रष्टाचार के मामले में अंगुली तक नहीं उठा सकता। केंद्र सरकार ने जनधन खाता खोला, जिससे अब शत प्रतिशत पैसा सीधा लोगों तक पहुंच रहा है। भ्रष्टाचार को भाषण से समाप्त नहीं किया जा सकता, सिस्टम में बदलाव से कम किया जा सकता। 

उन्होंने कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते है, तो लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री को बॉस बोलते हैं। एक देश के राष्ट्रपति हैं जो हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूना चाहते हैं। मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई से समझौता नहीं कर सकते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। विरोधियों को अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर बनाकर जवाब दिया। जो 24 जनवरी को दुनिया के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन के बाद मोबाइल की मैन्यूफैक्चरिंग करने का कोई देश बना है तो वो भारत है। पहले तो हर चीज गोले, मिसाइल बाहर से मंगाते थे। अब तोप, गोले मिसाइल, बारूद भारत में बना रहे हैं। केवल भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बना रहे हैं। 2047 में भारत की वो हैसियत हो जाएगी कि हथियार गोले सर्वाधिक भारत से निर्यात होंगे।

इससे पहले विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, किसानों को बाजरे के भाव बढ़े हुए मिले, पीएम मोदी की वजह से कश्मीर में शांति हुई। सतीश पूनिया कर्जमाफी के मुद्दे पर, बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर बरसे। इस दौरान सांसद पीपी चौधरी, राज्यसभा सांसद राजकुमार चाहर, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल, फलोदी विधायक पब्बाराम, पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी, भाजपा जिला संगठन प्रभारी सांवलाराम देवासी, जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पालीवाल, पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ समेत अन्य लाेग मौजूद थे।

 अगरतला, 28 जून । त्रिपुरा में उल्टा रथ यात्रा के दौरान बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली। इस्कॉन का रथ 33 केवी बिजली लाइन के संपर्क में आने से दो बच्चों समेत छह लोगों की मौत हो गई। इनमें पिता-पुत्र भी शामिल हैं। कम से कम 27 लोग घायल हुए हैं। उनमें से छह की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें अगरतला के जीबी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। घटना की खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा जमीन पर स्थिति का निरीक्षण करने के लिए ट्रेन से कुमारघाट के लिए रवाना हो चुके हैं। त्रिपुरा सरकार ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। राज्य सरकार ने घायलों के इलाज के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।

माटवाड़ा त्रिपुरा के लोग आज इतनी मार्मिक घटना के साक्षी बनेंगे, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे त्रिपुरा में सुबह से ही बारिश हो रही है। आज भगवान जगन्नाथ की घर लौटने की बारी थी। हमेशा की तरह, त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों में उल्टा रथ का आयोजन किया गया था। यह पहली बार है कि इस्कॉन ने कुमारघाट में बड़े पैमाने पर रथ यात्रा का आयोजन किया था। स्वाभाविक रूप से, उल्टा रथ यात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 

इस्कॉन के रथ का शीर्ष लोहे के पाइपों से बना हुआ था। इसी प्रकार रथ के किनारे और सीढ़ियां भी लोहे के पाइपों से बनी थीं। इस्कॉन ने रथ को बहुत मजबूत बनाया था। इसे इसलिए मजबूत बनाया गया था ताकि कई तीर्थयात्री उस रथ में आसानी से जा सके।

बुधवार को भारी बारिश के बाद इस्कॉन के संत और भक्त उल्टा रथ लेकर निकले। आगे-पीछे सम्माननीय लोगों की बड़ी भीड़ थी। लौटने के क्रम में वह रथ कुमारघाट प्रखंड के चौमुहानी इलाके में 33 केवी बिजली लाइन के संपर्क में आ गया। तार से छूते ही रथ की सीढ़ियों पर खड़े श्रद्धालुओं को करंट लग गया। देखते ही देखते आग लग गई। दो बच्चों समेत छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों की चीख-पुकार से चारों तरफ अफरा-तफरी मच गयी। अपनी आंखों के सामने जलने का मंजर देख लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े।

खबर मिलते ही इलाके में बिजली आपूर्ति काट दी गई, लेकिन इससे पहले छह लोगों की मौत हो गई और करीब 27 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाया। इसके बाद दमकलकर्मियों ने सभी को बचाकर अस्पताल पहुंचाया। उस घटना में सीमा पाल (33), सुष्मिता वैश्य (30), रूपक दास (40), सोमा विश्वास (28), रोहन दास (9), शान मालाकार (9) की मौत हो गई। इनमें रूपक दास और रोहन दास पिता-पुत्र हैं।

इस बीच, घायलों में से 9 को उन्नकोटी जिला अस्पताल और 18 को कुमारघाट उपमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर के अनुसार, उनमें से छह को उन्नकोटी जिला अस्पताल से अगरतला के जीबी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है।

उन्नकोटी भाजपा के जिला सचिव दीपांकर गोस्वामी ने कहा कि यह पहली बार है कि इस्कॉन अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर कुमारघाट में रथ का आयोजन किया था। लेकिन रथ को ब्लॉक चौमुहानी से होकर जाने का समय निर्धारित नहीं था। उन्होंने दावा किया कि सरकार इस बात की जांच कराएगी कि किसके आदेश पर रथ का मार्ग बदला गया।

इस घटना पर बिजली मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि कुमारघाट में उल्टा रथ को खींचने के दौरान करंट लगने से कई तीर्थयात्रियों की जान चली गई। कई अन्य घायल हो गये। इस घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि त्रिपुरा सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा सरकार और विद्युत निगम हर तरह से घायलों और मृतकों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि वह विभागीय काम से त्रिपुरा से बाहर थे, इसलिए घटना के बारे में सुनने के बाद उन्होंने स्थानीय विधायक भगवान चंद्र दास और कुमारघाट पावर कॉर्पोरेशन के डीजीएम से बात की। मंत्री ने डीजीएम को यह भी निर्देश दिया कि वह इसकी जांच कर जल्द से जल्द राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपे कि यह दुखद घटना कैसे घटी।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए कहा कि आज कुमारघाट पर उल्टा रथ यात्रा को खींचने के दौरान करंट लगने से कई श्रद्धालुओं की जान चली गयी और कई अन्य घायल हो गये। इस घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना। साथ ही, मैं घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस कठिन समय में त्रिपुरा सरकार उनके साथ खड़ी है। 

इस बीच, परिवहन मंत्री और कैबिनेट के अन्य सदस्यों ने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। 

घटना के बाद मंत्री टिंकू रॉय, उन्नकोटी के जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री माणिक साहा ट्रेन से कुमारघाट के लिए रवाना हो गये हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जीबी अस्पताल में स्थानांतरित मरीजों के इलाज की व्यवस्था को सुनिश्चित करने लिए पहुंचे हैं।

 भोपाल, 28 जून । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार शाम को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित रोजगार सहायकों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में कार्य कर रहे रोजगार सहायकों के हित में आज महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब रोजगार सहायकों को मानदेय में वृद्धि सहित विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी की घोषणा की।

मुख्यमंत्री चौहान की प्रमुख घोषणाएं

1. वर्तमान में रोजगार सहायकों को मिल रहे मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इसे दोगुना किया जाएगा। वर्तमान में 9,000 मासिक मानदेय के स्थान पर 18,000 मानदेय देने की व्यवस्था की जाएगी।

2. अब रोजगार सहायकों की सेवा आसानी से समाप्त नहीं की जा सकेगी। विभागीय जांच/अन्य जांच आदि के पश्चात आवश्यक प्रक्रिया अपनाने के बाद ही कार्यवाही होगी।

3. सामान्य अवकाश सहित प्रसूति अवकाश आदि की सुविधा भी मिलेगी।

4. मातृत्व अवकाश के साथ ही पितृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा।

5. पंचायत सचिव की नियुक्ति में 50 प्रतिशत स्थान रोजगार सहायकों के लिए सुरक्षित रहेंगे।

6. रोजगार सहायकों को भविष्य में स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित कार्यों में पंचायत सचिवों के समान ही माना जाएगा। इसके लिए आवश्यक नियम बनाए जाएंगे।

योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं रोजगार सहायक

मुख्यमंत्री चौहान ने रोजगार सहायकों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में रोजगार सहायकों की विशेष भूमिका है। कोरोना काल में भी आम जनता और अन्य प्रदेशों के श्रमिकों को राहत देने में रोजगार सहायकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। एक समय मनरेगा से संबंधित कार्य के लिए दायित्व निभाने वाले रोजगार सहायकों ने मनरेगा के क्रियान्वयन को व्यवस्थित करने के बाद राशन कार्ड बनवाने, संबल योजना, आयुष्मान कार्ड बनवाने, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम और लाड़ली बहना योजना से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक किया है। 

उन्होंने कहा कि रोजगार सहायकों ने कम्प्यूटर सीखा और उसे चलाने में भी दक्ष बने। अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में कम्प्यूटर, लेपटॉप की सहायता लेनी होती है, फिजिकल का डिजिटल से मेल करवाने का कार्य रोजगार सहायकों ने किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिंदगी से अनिश्चितता खत्म करना आवश्यक है। रोजगार सहायक मेरे लिए विशेष हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह रामेश्वरम से लंका तक सेतु बंध बनाए गए थे आज रोजगार सहायक भी नल और नील जैसी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। सेतु निर्माण में गिलहरियों ने भी योगदान दिया था। ऐसे कार्यों में योगदान देने वाला प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है।

रोजगार सहायकों ने विकास में सहयोगी बनने का संकल्प लिया

रोजगार सहायकों के हित में महत्वपूर्ण घोषणाएं किये जाने पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद समस्त रोजगार सहायकों ने एक साथ प्रसन्न स्वर से मुख्यमंत्री चौहान के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया और प्रदेश के विकास में समर्पित भाव से सहयोग करने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल, सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचन्द्र शर्मा, मध्यप्रदेश रोजगार सहायक संगठन के अध्यक्ष रोशन सिंह परमार, संजय सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

 रायपुर, 28 जून । कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव को प्रदेश का उप-मुख्यमंत्री बना दिया है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार देर शाम इसकी घोषणा की। 

आज दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ की स्थिति को लेकर दिनभर बैठक होती रही। फिर अचानक देर शाम टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी गई। इस घोषणा से टीएस सिंहदेव के समर्थकों में जश्न का माहौल है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिंहदेव को बधाई दी है।

इससे पहले, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक के बाद टीएस सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा में कहा था कि प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने का अभी कोई सवाल नहीं है। जबकि बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए टीएस सिंहदेव ने काम के आधार पर चुनाव लड़ने की बात कही।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में साल 2019 से जब से कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच काफी मतभेद देखने मिले थे। ऐसे में आज यह घोषणा हुई।

 पटना, 28 जून । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के गढ़ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बिहार भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। 25 हजार कार्यकर्ताओं के आने की व्यवस्था की गई है।

उनके लखीसराय दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी मंगलवार और बुधवार दो बार लखीसराय आ चुके हैं। उन्होंने तैयारियों को जायजा लिया। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि 29 जून को गृहमंत्री अमित शाह का गांधी मैदान में होने वाली सभा भी ऐतिहासिक होगी। सम्राट चौधरी ने लखीसराय में कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन किया और कहा कि कल होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी।

लखीसराय के अशोक धाम स्थित मंदिर से सटे बाहरी परती खेत में गृहमंत्री अमित शाह का हेलिकॉप्टर उतरने के लिए हेलिपेड निर्माण कराया जा रहा है। निर्माणाधीन हेलिपैड के बगल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का हेलिकॉप्टर उतरा।

प्रदेश अध्यक्ष का हेलिकॉप्टर आते ही अशोकधाम में स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ लग गई। हेलिकॉप्टर से उतरने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सड़क मार्ग से बाइपास रोड के रास्ते सभा स्थल गांधी मैदान पहुंचे। वहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और अन्य पार्टी नेताओं के साथ सभा मंच और अन्य व्यवस्था का जायजा लिया।

मौके पर मीडिया से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लखीसराय ऐतिहासिक धरती है और 29 जून को गृहमंत्री अमित शाह का गांधी मैदान में होने वाली सभा भी ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि मुंगेर सहित बिहार के सभी 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी भाजपा कर रही है। मुंगेर में हमारी जीत होगी और कमल खिलेगा।