भोपाल, 21 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में गुरुवार को दो और चीतों-नर चीता पावक और मादा चीता धीरा को पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सॉफ्ट रिलीज बोमा में छोड़ा गया। इससे पहले बीते सोमवार को दो चीतों वायु और अग्नि को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें सॉफ्ट रिलीज बोमा में छोड़ा गया था। 

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नर चीता पावक और मादा चीता धीरा को बड़े बाड़े में छोड़ने से पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उन्हें सेटेलाइट कॉलर पहनाया गया। वर्तमान में दोनों चीते स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के लिये दोनों चीतों को क्वारेंटाइन बोमा में रखा गया था। इन दोनों चीतों को बोमा में छोड़ने का कार्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कूनों में पदस्थ वन्य प्राणी चिकित्सकों की टीम द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।

गौरतलब है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीतों को लाकर बसाया गया था। इनमें से एक मादा चीता ने यहां चार शावकों को जन्म दिया था। इस तरह यहां चीतों की संख्या बढ़कर 24 हो गई थी, लेकिन इस साल मार्च से जुलाई के बीच चार माह में एक के बाद नौ चीतों की मौत हो गई थी। इनमें छह चीते और तीन शावक शामिल हैं। इसके बाद चीता विशेषज्ञों की सलाह पर कूनो प्रबंधन ने शेष बचे एक शावक सहित सभी 15 चीतों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया था। इसके लिए उन्हें खुले जंगल और बड़े बाड़े से ट्रेंकुलाइज करके छोटे-छोटे क्वारंटाइन बोमा में रखा गया था। 

स्वास्थ्य परीक्षण पूरा होने के बाद अब चीतों को दोबारा बड़े बाड़ों में रिलीज किया जा रहा है। इससे पहले बीते रविवार को दो चीतों गौरव और शौर्य नाम को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बड़े बाड़ों में रिलीज किया था। फिर, सोमवार को भी दो नर चीतों वायु और अग्नि को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बड़े बाड़ों में रिलीज किया गया। अब दो अन्य चीतों को भी बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है।

 नई दिल्ली, 21 सितंबर (हि.स.)। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान-3 का दूसरा चरण अब से कुछ घंटों बाद शुरू होगा, जब 14 दिनों के अंतराल के बाद चंद्रमा पर सुबह होगी। लोकसभा में चंद्रयान-3 की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे देश की अन्य उपलब्धियां विषय पर आठ घंटे से अधिक की बहस का जवाब देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान-3 के सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ इसरो फिर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है ताकि उन्हें पुनर्जीवित किया जा सके और वैज्ञानिक प्रयोग जारी रखा सके।

उन्होंने कहा कि दोनों के संचार सर्किट सक्रिय होने के बाद भारत चंद्र मिशन का दूसरा चरण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। रोवर और लैंडर को इस महीने की शुरुआत में 2 और 4 सितंबर को 14 दिनों की अवधि की चंद्र रात से पहले स्लीप मोड में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि रात में शून्य से 150 डिग्री नीचे से लेकर दिन के समय 100 डिग्री तक तापमान में भारी अंतर होता है, और इसलिए, उम्मीद और प्रार्थना की जा रही है कि सौर बैटरी और सौर पैनल चंद्रमा मिशन के अभूतपूर्व दूसरे चरण की शुरुआत में करने में मदद करेंगे।

कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इसरो के बजट में 2013-14 के 5,168 करोड़ रुपये से 142 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई और चालू वित्त वर्ष में यह 12,543 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह, सभी विज्ञान मंत्रालयों और विभागों का बजट 2013-14 में 21,025 करोड़ से बढ़ाकर 2022-23 में 57,303 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो 172 प्रतिशत से अधिक की छलांग है। 

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के थूथुक्कुडी में जल्द ही एक नए अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

 नई दिल्ली, 21 सितंबर (हि.स.)। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को टेलीविजन चैनलों को एक सलाह जारी कर कहा कि वे उन लोगों को कोई भी मंच प्रदान करने से बचें जिनके खिलाफ आतंकवाद सहित गंभीर अपराधों के आरोप हैं या कानून द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित हैं।

यह सलाह हाल ही में एक टेलीविजन चैनल पर एक विदेशी देश के एक व्यक्ति की चर्चा के संबंध में जारी की गई है, जिसके खिलाफ आतंकवाद सहित अपराध के गंभीर मामले हैं, जो एक ऐसे संगठन से संबंधित है जिसे भारत में कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। चर्चा के दौरान उस व्यक्ति ने कई टिप्पणियां की जो देश की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की सुरक्षा, एक विदेशी राज्य के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक हैं और देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की भी संभावना है।

मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को कायम रखती है और संविधान के तहत उसके अधिकारों का सम्मान करती है, लेकिन साथ ही टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की उपधारा (2) की धारा 20 सहित प्रावधानों का पालन करना होगा।

 नई दिल्ली, 21 सितंबर (हि.स.)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं को आरक्षण देने की पक्षधर रही है। भाजपा के घोषणापत्र में इसकी बात रही है। पार्टी ने हर बार इस संबंध में लाए विधेयक का समर्थन किया है। साथ ही पार्टी ने अपने भीतर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया। इसी का उन्हें लाभ मिला और वे आज यहां हैं। 

वित्त मंत्री ने सरकार की ओर से राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का महिला आरक्षण विधेयक लाने के लिए धन्यवाद भी दिया। महिला आरक्षण विधेयक को संसद में लाने में देरी के प्रश्न पर सीतारमण ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं का आर्थिक और सामजिक सशक्तिकरण किया है। महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। वहीं उन्हें कई मातृत्व अवकाश जैसी सुविधायें देने का भी काम किया है। इस दौरान उन्होंने सैन्य बलों में महिलाओं को आगे लाने के लिए उठाए गए कदमों को जिक्र किया। इसमें महिलाओं के आरक्षण, सैन्य स्कूलों में बच्चियों की भर्ती, सेना में कमीशन तथा उन्हें कई अन्य दिए लाभों का जिक्र किया। 

वित्त मंत्री ने बताया कि कैसे 370 अनुच्छेद को हटाकर जम्मू-कश्मीर की महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया गया। मुस्लिम महिलाओं को मजबूत नेतृत्व में ही उनका अधिकार दिया गया। उन्होंने विदूषी भारती का अपने भाषण में उल्लेख किया जिन्होंने मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ में निर्णायक की भूमिका निभाई थी। 

राज्यसभा में महिला आरक्षण के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रत्यक्ष चुनावों की वजह से यह प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं किया गया। विधेयक में लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली संघ शासित राज्य और एससीएसटी आरक्षण से जुड़े संविधानिक प्रावधानों में बदलाव की बात कही गई है। पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर संघ शासित राज्यों के लिए भी प्रावधान लाए जायेंगे। 

उन्होंने कहा कि नई संसद में पहले विधेयक के तौर पर महिला आरक्षण से बेहतर विधेयक क्या हो सकता है। यह विधेयक जुमला नहीं है। उनकी सरकार महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति नहीं करती । उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया को पिछली सरकारों में टाला गया है लेकिन हम इसे नहीं टालेंगे। जणगणना के तुरंत बाद ही परिसीमन आयोग बनाया जाएगा और सीटें बढ़ाने के अलावा महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की जायेंगी। 

इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कुछ सदस्यों की टिप्पणी पर कहा कि एक बराबर संस्था राष्ट्रीय सेविका समिति काम कर रही है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी में बिंद्रा करात को पोलित ब्यूरो का सदस्य बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। 

निर्मला सीतारमण ने 1989 में भाजपा के पंचायतों में महिला आरक्षण के विरोध करने से जुड़े सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उस समय प्रश्न राज्यों के अधिकारों से जुड़ा था। कई मुख्यमंत्रियों ने केन्द्र पर राज्यों के अधिकारों में हस्ताक्षेप करने की आशंका जताई थी। 

उन्होंने कहा कि संविधान में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है ऐसे में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण देने का प्रावधान संभव नहीं है। एसी एसटी के लिए प्रावधान है उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है।

 छतरपुर/भोपाल, 21 सितंबर (हि.स.)। जी 20 समूह देशों के प्रतिनिधिमंडल की दो दिवसीय बैठक खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में गुरुवार से शुरू हुई। चौथी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के पहले दिन कई बहुआयामी मुद्दों पर चर्चा कर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की चुनौतियों और समस्याओं से निपटने के उपाय सुझाए गए। साथ ही साझा रणनीति के जरिए चुनौतियों के निराकरण के संबंध में चर्चा की गई। इस वर्ष फरवरी माह में जी-20 के संस्कृति कार्य समूह की सफल बैठक के बाद खजुराहो में आयोजित यह दूसरी बैठक है।

बैठक के प्रथम सत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई विषयों पर आपसी संवाद किया गया। दूसरे सत्र में शहरी अधोसंरचना के विकास के संबंध में निजी निवेश पर राउंडटेबल डिस्कशन किया गया। बैठक में कुछ देशों के प्रतिनिधि वर्चुअल भी जुड़े और निर्धारित विषय पर अपने अनुभव साझा किए। 

बैठक में छतरपुर कलेक्टर संदीप जी.आर. ने जी-20 समूह देश के डेलीगेट्स को संबोधित करते हुए छतरपुर और खजुराहो के विकास संबंधी कार्ययोजना से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि छतरपुर महाराजा छत्रसाल की नगरी है। जिले के चंदेलकालीन तालाब और बुंदेली संस्कृति एवं कला अद्भुत है। उन्होंने बढ़ती जनसंख्या के साथ शहरीकरण की चुनौतियों का उल्लेख किया। 

कलेक्टर ने कहा कि मंदिर नगरी खजुराहो में लोगों की आय और आजीविका का मुख्य जरिया पर्यटन है। उन्होंने पुरातत्व विभाग द्वारा प्राचीन धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में अवगत कराते हुए स्थानीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने सांची के बाद खजुराहो को सोलर सिटी बनाने तथा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। साथ ही फ्रूट फॉरेस्ट के विकास, शहरी अधोसंरचना विकास मॉडल की स्थापना, निकाय बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया, शहरी क्षेत्र में ई-रिक्शा को बढ़ावा के प्रयास, स्वास्थ्य सुविधाओं, विकास के विभिन्न आयाम, जिले में निजी निवेश की संभावनाओं का जिक्र भी किया।

डेलीगेट्स ने बैठक में शामिल होने के पहले होटल द ललित में योगा सत्र में भी भाग लिया। बैठक के दूसरे दिन 22 सितम्बर को प्रतिनिधिमंडल को खजुराहो के पश्चिम मंदिर समूह और रनेह फॉल का भ्रमण भी कराया जाएगा।

 लखनऊ, 21 सितंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत अवध प्रांत के पांच दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार को लखनऊ पहुंचेंगे। इस दौरान वह प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अवध क्षेत्र में संघ कार्य विस्तार की हकीकत से रूबरू होंगे। 

डॉ. भागवत लखनऊ के निरालानगर स्थित सरस्वती कुंज में अवध प्रांत के संघ पदाधिकारियों के साथ 22 से 26 सितंबर तक बैठक करेंगे। वर्तमान में कुटुम्ब प्रबोधन, गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता की गतिविधियां संघ संचालित कर रहा है। इनके जरिए समाज में परिवर्तन लाने के लिए स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। संघ का उद्देश्य भेदभाव रहित हिन्दू समाज का निर्माण करना है। 

अवध प्रांत के प्रचार प्रमुख डॉ. अशोक दुबे ने हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि सरसंघचालक डॉ. भागवत अवध प्रांत के विभिन्न सांगठनिक आयामों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान संगठन के कार्यों के विस्तार एवं दृढ़ीकरण की समीक्षा और विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

 नई दिल्ली 21 सितंबर (हि.स.)। लोक सभा में गुरुवार को चंद्रयान-3 मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की अन्य उपलब्धियों को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर सत्र की अध्यक्षता करते हुए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की इस शानदार उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी। इस दौरान बिरला ने कहा कि इन उपलब्धियों से प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित हुआ है और वैश्विक स्तर पर हमारे देश का कद बढ़ा है।

23 अगस्त, 2023 के ऐतिहासिक दिन का उल्लेख करते हुए बिरला ने इस तथ्य की सराहना की कि उस दिन भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन की सफलता भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की अथक प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो ब्रह्मांड के सुदूरतम क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करते आए हैं । बिरला ने यह भी कहा कि प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा से जो अमूल्य जानकारी भेजी है, उससे अंतरिक्ष के बारे में मानव ज्ञान में वृद्धि होगी और भावी खोजों का मार्ग प्रशस्त होगा। 

23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बिरला ने कहा कि यह एक ऐसा दिन होगा, जो आने वाली पीढ़ियों को जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। चंद्रमा पर चंद्रयान-2 के पदचिह्न का नाम ''तिरंगा प्वाइंट'' और चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्थल का नाम ''शिव शक्ति प्वाइंट'' रखने का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि ये नाम भारत की सदियों पुरानी विरासत के प्रति सम्मान के साथ ही हमारी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं और प्रयासों के प्रतीक भी हैं ।

बिरला ने कहा कि चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1, सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम होने के साथ ही, भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति और लोगों की प्रतिभा और क्षमता के उदय के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मिशनों में बड़ी संख्या में महिला वैज्ञानिकों ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, जो नए भारत के निर्माण में महिलाओं के योगदान को दर्शाता है। सभा को यह सूचित करते हुए कि दोनों मिशन पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए हैं, बिरला ने इस बात का उल्लेख भी किया कि जो बात भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को दूसरों से अलग करती है, वह सभी परियोजनाओं की कम लागत है। इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं के साथ-साथ भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा का परिचय भी मिलता है।

 नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि वे सदन में चीन के मुद्दे पर ‘सीना चौड़ा करके पूरी हिम्मत के साथ’ चर्चा के लिए तैयार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में नोकझोंक के बीच उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता कोई अपवाद नहीं है बल्कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास का परिणाम है।

दरअसल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जब लोकसभा में चंद्रयान-3 और आदित्य एल1 मिशन पर बोलने के लिए खड़े हुए तो कई विपक्षी सदस्यों ने सवाल करना शुरू कर दिया। कई सदस्यों ने कहा कि चीन ने हमारी सीमा में कितना कब्जा किया? कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने उन्हें टोकते हुए पूछ लिया कि चीन पर चर्चा करने की हिम्मत है? इस पर राजनाथ पहले मुस्कुराए और फिर कुछ पल खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा कि अधीर रंजन जी, इतिहास में मत ले जाओ। मैं चर्चा करने को तैयार हूं और 'सीना चौड़ा करके' पूरी हिम्मत के साथ सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

इसके बाद राजनाथ सिंह ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की अन्य उपलब्धियों के बारे में बताया। रक्षा मंत्री ने चंद्रयान-3 को पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि ऐसे अनेक विकसित देश हैं, जो अधिक संसाधन संपन्न होने के बावजूद चंद्रमा पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जबकि भारत अपने सीमित संसाधनों के साथ दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय इसरो के वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता और राष्ट्र के विकास में उनके समर्पण को दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपने अथक प्रयासों कारण आज विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है।

राजनाथ सिंह ने बताया कि अभी तक भारत ने 424 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया है, जिसमें से 389 उपग्रह मौजूदा सरकार के नेतृत्व में पिछले नौ वर्षों में लॉन्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी उपग्रहों के सफलतापूर्वक लॉन्च से भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज विश्व में तेजी से महत्वपूर्ण स्थान अर्जित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस सफलता के स्रोत हमारे उस अतीत में छिपे हैं, जब विज्ञान और आस्था के बीच सामंजस्य था। विदेशी आक्रमणकारियों के कारण हमारी प्रगति में रुकावट आई लेकिन अब हम एक बार फिर पहले से अधिक ताकत के साथ खड़े हैं और सूरज, चांद और सितारों को छूने के लिए तैयार हैं।

ग्रेटर नोएडा/नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे यहां आकर और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए खुशी हो रही है। यूपी के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाने के प्रयासों की अत्यधिक सराहना की जाती है।

पिछले छह सालों में हुए विकास कार्यों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रदेश में निवेश के अवसर पैदा हुए हैं और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी होगी। इसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो में दो हजार से अधिक निर्माता अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्थापित औद्योगिक घरानों से लेकर नए उद्यमियों तक, विभिन्न श्रेणियों के उद्यमियों के उत्पाद यहां उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के निर्माताओं एवं उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तथा अपनी पहुंच और पकड़ बनाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 'नारी शक्ति वंदन' शब्दावली हमारी सरकार और प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। 21वीं शताब्दी में हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। सिर्फ महिलाओं की उपस्थिति ही नहीं बल्कि उन्हें दुनिया में मिल रहा सम्मान भी हमें विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के बारे में बताता है।

गुरुवार को राज्यसभा में संविधान (128वां संशोधन ) विधेयक 2023 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित करने वाला संविधान संशोधन विधेयक यदि आज संसद से पारित हो जाता है तो 2029 में लोकसभा में 33 प्रतिशत महिलाओं की मौजूदगी सुनिश्चित हो जाएगी। महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने जो रास्ता चुना है, वह सबसे छोटा और सही रास्ता है।

उन्होंने कहा कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं और सरकारों को संवैधानिक तरीके से काम करना होता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए दो चीजें आवश्यक हैं, पहला जनगणना और फिर न्यायिक निकाय के माध्यम से जन सुनवाई।

नड्डा ने सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ तीन के ओबीसी समुदाय से संबंधित होने संबंधी दावे के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि आज जो अधिकारी सचिव बने हैं, वह 1990 के करीब भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए होंगे। उन्होंने कांग्रेस पर काका कालेलकर रिपोर्ट और मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार में 27 मंत्री ओबीसी से हैं, भाजपा के कुल 303 सांसदों में 29 प्रतिशत यानी 85 सांसद ओबीसी समुदाय के हैं, देश भर में भाजपा के 1358 विधायकों में 27 ओबीसी के हैं।