गंगटोक, 8 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने रविवार सुबह मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से राजधानी के मिंतोकगांग स्थित उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आपदा से सिक्किम को हुए नुकसान पर विस्तार से चर्चा की।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव और राज्य सरकार, सेना और सभी संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उन्होंने शनिवार को रंगपो और सिंगताम में कुछ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को सामान्य स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री तमांग ने राज्य का दौरा कर आपदा की जानकारी लेने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन और देखरेख में केन्द्र सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने राज्य को जल्द से जल्द राहत और पुनर्वास कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए 2023-24 के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बजट का अग्रिम भुगतान के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक अंतर-मंत्रालयी टीम बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद दिया, जो आज से सिक्किम का दौरा करेगी और नुकसान का आकलन करेगी।

मुख्यमंत्री ने रंगपो, सिंगताम और मंगन जिलों के कुछ हिस्सों के प्रभावित इलाकों का दौरा करने और सभी संबंधित एजेंसियों के स्थानीय लोगों के सक्रिय समर्थन और भागीदारी से किए जा रहे बचाव और राहत कार्यों की जानकारी दी।

 नई दिल्ली, 08 अक्टूबर )। दिल्ली के लाल किला में संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में नौ से 15 दिसंबर तक इंडिया आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन प्रदर्शनी बीनाले-2023 आयोजित की जाएगी। यह प्रदर्शनी हर दिन अलग अलग थीम पर आधारित होगी। इसमें ऐतिहासिक अलंकृत दरवाजों, प्राचीन भव्य मंदिरों, ऐतिहासिक बावड़ी, समृद्ध वस्त्र डिजाइन, भारत की वास्तुकला में महिलाओं की भूमिका, आजाद भारत की आधुनिक कला, और कलात्मक बगीचे की वास्तुकला को शामिल किया गया है।

लाल किला के इस आयोजन को पांच राज्यों में भी ले जाएगा और यह हर दो साल में आयोजित होगा। पहले इंडिया आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बीनाले (आईएएडीबी) में सात "विशेष रूप से क्यूरेटेड" विषयगत प्रदर्शनियां शामिल होंगी जिसमें 400 से साल से अधिक पुराने वास्तुकला को करीब से देखने का मौका मिलेगा। शनिवार शाम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में आयोजित इंडिया आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन प्रदर्शनी के लोगो का अनावरण किया गया।

इस मौके पर केन्द्रीय संस्कृति राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी से भारत की कला, वास्तुकला के क्षेत्र में समृद्ध और इतिहास के साथ देश दुनिया की कला की कला एवं परंपराओं को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस बीनाले के माध्यम से वास्तुकला के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के बारे में भी समझा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कला-संस्कृति दुनिया को एक-दूसरे से जोड़ते है। 19वीं-20वीं शताब्दी तक मिडल ईस्ट में भारत से दरवाजे जाया करते थे। भारत अपनी कलाकृतियों के लिए मशहूर था। इस क्षेत्र में बड़ा व्यापार हुआ करता था। इस मंच से महिला वास्तुशास्त्री के साथ देश दुनिया के नए वास्तुशास्त्रियों को भी इस मंच से पहचान मिलेगी। लाल किला में ब्रिटिश काल के बैरक में आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में देश-विदेश के वास्तुशास्त्री, इतिहासकार, इससे जुड़े विशेषज्ञ भाग लेंगे।

 प्रयागराज , 08 अक्टूबर । भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज हो गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने रविवार को नए वायुसेना ध्वज का अनावरण किया। वार्षिक परेड में वायु योद्धाओं को 'जोश' से भरे कदम मिलाते हुए देखा गया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 08 अक्टूबर,2023 की तारीख भारतीय वायुसेना के इतिहास में ऐतिहासिक अवसर के रूप में दर्ज हो गई।

भारत की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन वायुसेना के नए ध्वज के साथ किया गया। इसके बाद निशान टोली ने नए ध्वज के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरकर मान्यता दी, जिसका अभिवादन सभी लोगों ने अपनी-अपनी जगह खड़े होकर किया।

इतिहास में पीछे जाएं, तो आजादी से पहले वायुसेना ध्वज के ऊपरी हिस्से में अंग्रेजी हुकूमत की झलक मिलती थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय वायु सेना का झंडा बदला गया। यूनियन जैक को भारतीय तिरंगे के साथ मिलाकर वायुसेना का फ्लैग तैयार हुआ। अब भारतीय वायु सेना के मूल्यों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए नया ध्वज बनाया गया है। नए झंडे के ऊपरी दाएं कोने में फ्लाई साइड की ओर वायु सेना क्रेस्ट को शामिल किया गया है।

वायुसेना स्टेशन बमरौली को वार्षिक औपचारिक परेड की तैयारियों के अनुरूप तैयार किया गया। सबसे पहले पैरा हैंड ग्लाइडर्स ने परेड स्थल पर आकर आगंतुकों का स्वागत किया और दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से जवाब दिया। इसके बाद एएन-32 विमान से आकाशगंगा टीम के 10 वायु योद्धाओं ने 10 हजार फीट की ऊंचाई पर आसमान में कूदकर पैराशूट के जरिए परेड स्थल पर उतरने का प्रदर्शन किया। तीनों सेनाओं के बैंड ने संगीतबद्ध प्रस्तुति करके दर्शकों का दिल जीत लिया।

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी (परेड के समीक्षा अधिकारी) ने सलामी लेने के बाद परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद परेड कमांडर के नेतृत्व में मार्चिंग टुकड़ियों का सलामी मंच के सामने से गुजरने का सिलसिला शुरू हुआ। कई महिला अधिकारियों ने भी मार्चिंग टुकड़ियों का नेतृत्व किया। परेड में भारतीय सैन्य बलों के प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान और बमरौली वायुसेना स्टेशन (सेंट्रल एयर कमांड) के एयर कमांडिंग ऑफिसर आरजईकए कपूर भी मौजूद रहे।

 नई दिल्ली । दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शनिवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए कुल 1.5 लाख करोड़ रुपये के कर चोरी नोटिस पर चिंता जताई। मीडिया को संबोधित करते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर ये नोटिस लागू किए गए, तो संभावित रूप से इन कंपनियों का खात्मा हो सकता है।

आतिशी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान इन नोटिसों को वापस लेने की वकालत करने का संकल्प लिया। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के महत्व को भी रेखांकित किया, जिसे अक्सर स्टार्टअप इको-सिस्टम के भीतर एक उभरते उद्योग के रूप में देखा जाता है।

हालांकि, मंत्री ने जीएसटी परिषद द्वारा हाल ही में लिए गए एक फैसले के बारे में भी गहरी आपत्ति व्यक्त की, जिसने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत की भारी जीएसटी दर लगा दी, जिससे यह उच्चतम कर दायरे में आ गया।

उन्होंने कहा, इस क्षेत्र ने 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और 17,000 करोड़ रुपये का पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित किया है। आतिशी ने उद्योग के भविष्य की सुरक्षा के लिए कर चोरी नोटिस को रद्द करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया।

मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित कर वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर व्यवस्था में कोई भी अस्थिरता या अप्रत्याशितता विदेशी निवेश को हतोत्साहित कर सकती है और इसके बाद, देश में व्यापक स्टार्टअप इकोसिस्टम पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

 नई दिल्ली । निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पांच राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए 1180 चुनाव पर्यवेक्षक  तैनात किए जाएंगे। आयोग ने इन प्रदेशों के प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों और व्यय पर्यवेक्षकों को सुझाव देने के लिए यहां शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की जिसमें पर्यवेक्षकों से कहा गया कि वे फील्ड में आयोग की आंख-कान होते है और उन्हें निष्पक्ष तरीके से काम करना होता है।

बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमान ने आयोग के पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इन चुनावाओं में समान अवसर मिले और चुनाव निष्पक्ष एवं प्रलोभन मुक्त हों। इन राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं और आयोग इनकी राजधानियों में भी तैयारी संबंधी बैठकें कर चुका है। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार इन पांच राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए लगभग 1180 पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे।

श्री कुमार ने कहा कि आयोग इस बात पर विशेष ध्यान दे रहा है कि मतदान करने में विकलांग व्यक्तियों, वयोवृद्ध (80 वर्ष से ऊपर के) मतदाताओं और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की सुविधा और सहायता के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे जिसमें घर से ही मतदान करने की सुविधा तथा मतदान केंद्र तक पहुंचने में सरलता जैसे उपाय शामिल हैं।

चुनाव आयुक्त अनुप चंद्र पांडे ने कहा कि चुनाव न केवल निष्पक्ष तरीके से हों, बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी दें। उन्होंने पर्यवेक्षकों को सोसल मीडिया पर भी नजर रखने का निर्देश दिया और वहां गड़बड़ी दिखने पर सुधार की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने पर्यवेक्षकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनका काम कानून और उसकी पूरी भावना के साथ आगे बढ़ें।

उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग की आंख-कान होते हैं उन्हें शिकायतों का तुरंत निपटान करने के कदम उठाने चाहिए। आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पर्यवेक्षकों को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जिसमें मतदान मशीन ( ईवीएम), मतदाता सूची, आदर्श चुनाव आचार-संहिता (एमसीसी), व्यय, कानूनी प्रावधान, आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) संबंधी पहल, एमसीएमसी (मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति) और सोशल-मीडिया से संबंधित एसओपी (मानक प्रकिया) संबंधी जानकारियां शामिल थीं। 

 भोपाल, 7 अक्टूबर । जनसम्पर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज विंध्यवासियों का तीन पीढ़ियों का सपना पूरा हो रहा है। पूरे विंध्य में संस्कृत के विद्यालय और महाविद्यालय हैं। स्वामी ऋषि कुमार, पंडित रामसागर शास्त्री, पंडित कुशल प्रसाद शास्त्री, पं. भगवानदत्त शास्त्री तथा अन्य संस्कृत विद्वानों ने बरसों विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयास किया। उन सबके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से यह कार्य पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लगातार प्रयास करने के बाद हमको यह सौगात मिली है। उन्होंने आशा की है कि रामानुज संस्कृत विश्वविद्यालय ज्ञान अध्यात्म और सनातन धर्म के विकास का केंद्र बनेगा।



जनसम्पर्क मंत्री शुक्ल शनिवार को रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय के भूमि-पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां लक्ष्मणबाग मंदिर परिसर में श्री रामानुज संस्कृत विश्वविद्यालय का विधि-विधान से भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा भारत ही नहीं दुनिया की अनेक भाषाओं की जननी है। वेद पुराण उपनिषद का अप्रतिम ज्ञान हमें संस्कृत भाषा के माध्यम से मिलता है। संस्कृत भाषा हमें ज्ञान के साथ-साथ जीवन के सच्चे संस्कार देती है। संस्कृत देव भाषा है। इसका जितना महत्व प्राचीन काल में था उतना ही महत्व वर्तमान काल में भी है।




समारोह में कलेक्ट्रेट कार्यालय के छह कर्मचारियों को मंत्री शुक्ल ने अनुकंपा नियुक्ति का आदेश प्रदान किया। पत्रकार राजेंद्र पांडेय द्वारा लिखित पुस्तक “माँ भारती के सपूत - विंध्य के लाल” का विमोचन मंत्री शुक्ल ने किया। इस मौके पर सांसद जनार्दन मिश्र, संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, संतगण तथा संस्कृत के विद्वान, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

 गोरखपुर, 07 अक्टूबर । दिग्विजय नाथ महाविद्यालय में शनिवार को वायु सेना दिवस की पूर्व संध्या पर व्याख्यान का आयोजन हुआ। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो.ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि भारत, सैनिक शक्ति के रूप में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। भारत अपनी वायु शक्ति के विकास पर तेजी से गतिशील है।



उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में भारत ने अपनी वायु सेना के स्वदेशीकरण पर काफी जोर देना शुरू किया है। इसी का परिणाम है कि आज मिग-21 के स्थान पर स्वेदशी वायुयान तेजस को वायु सेना में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अपनी वायु सेना के बल पर 'न्यूक्लियर ट्रायड' जैसी शक्ति का विकास करने में सफलता पायी है। परमाणु बमों को अब जल, थल, वायु से प्रक्षेपित करने की क्षमता का विकास हो चुका है।



उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं अब भारत, नवीन तकनीकों को भी तेजी से विकसित कर रहा है। ड्रोन के विकास पर भी तेजी से काम हो है। इसका प्रदर्शन हमें वर्ष 2022 से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देखने को मिल चुका है। भारत ने वायु के साथ अंतरिक्ष में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। वर्ष 2019 में ए-सैट मिसाइल का परीक्षण, वर्ष 2020 में अंतरिक्ष कमान का गठन, वर्ष 2023 में चन्द्रयान-3 मिशन तथा आदित्य एल-1 मिशन भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता को प्रदर्शित करता है। भारत वायु शक्ति से आगे बढ़कर अन्तरिक्ष क्षेत्र में भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है।



रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग के सहायक आचार्य डॉ. शुभ्रांशु शेखर सिंह ने कहा कि भारत की वायु शक्ति का प्रभाव है कि भारत ने एयर स्ट्राइक जैसी संक्रिया पाकिस्तान के विरूद्ध सम्पन्न की गयी। सर्जिकल स्ट्राइक की सैन्य संक्रिया में भी वायु सेना का सहयोग था। वायु शक्ति के रूप में ग्लोबल फायर के अनुसार भारत चौथे स्थान पर है। भारतीय वायु सेना स्वेदशीकरण की दिशा में बढ़ते हुए आधुनिक हो रही है।



संचालन रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग के प्रभारी डॉ. राम प्रसाद यादव ने किया तथा स्वागत एवं आभार ज्ञापन डॉ. विकास कुमार पाठक ने किया।

 भोपाल, 7 अक्टूबर । प्रदेश शासन की किसानों की फसल सुरक्षा एवं गोवंश संरक्षण नीति अन्तर्गत पांच जिलों- मंदसौर, जबलपुर, रायसेन, टीकमगढ़ और खरगोन में काऊ रोड निर्माण शुरू हो गया है। इन सभी पांचों जिलों में जंगल के समीप राजस्व भूमि चिन्हित कर उनमें गोवंश वन्य विहार के विकसित करने एवं निराश्रित गोवंश की आवासीय व्यवस्था के लिये "काऊ शेड" निर्माण का शुभारम्भ किया गया है। यह जानकारी शनिवार को मप्र गौपालन एवं पशुधन संवर्द्धन बोर्ड (गौ संवर्द्धन बोर्ड) की कार्यपरिषद् के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने दी।


उन्होंने बताया है कि रीवा जिले के पुर्वा सेमरिया के बसानन मामा नामक स्थान पर 51 एकड़ भूमि का चयन और उसे गौसंरक्षण केंद्र के लिये आवंटित कर जहाँ 2017 में अधोसंरचनाओं का कार्य आरम्भ किया गया था, जो लगभग पूर्ण हो गया है। जिसका "गौवंश वन्य विहार" के रूप में भव्य लोकार्पण अक्टूबर में हो गया है। इस गौवंश वन्य विहार में छह हजार गौवंश को आश्रय दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में "जिला गोपालन एवं पशुधन संवर्द्धन" समितियों को जिले में गौवंश के समक्ष उपस्थित समस्या के समाधान हेतु गोठान निर्माण के लिये "गौसंवर्द्धन बोर्ड" द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। जिन जिलों में "गौवंश वन्य विहार" में कार्य आरंभ हो गये हैं, उन जिलों में प्रारम्भिक अधोसंरचना के लिये आर्थिक सहायता "गौसंवर्द्धन बोर्ड" ने अपनी ओर से भेज दी है। गौवंश वन्य विहारों में कार्य विस्तार की दृष्टि से "मनरेगा" से सहायता देने का अनुरोध किया गया है।

 नई दिल्ली, 7 अक्टूबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले के भाषण में की गई घोषणाओं की समीक्षा के लिए शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई। पीएमओ के अनुसार अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने गरीबों और मध्यम वर्ग के आवास के लिए किफायती ऋण सुनिश्चित करने का उल्लेख किया था।

इसी घोषणा के अनुरूप प्रधानमंत्री ने इस घोषणा को क्रियान्वित करने की तैयारियों की समीक्षा की। अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधान मंत्री ने घरों के लिए सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने इस योजना को क्रियान्वित करने की तैयारियों की समीक्षा की।

 गंगटोक, 07 अक्टूबर । केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिक्किम में आई आपदा पर गंभीरता से नजर रखे हुए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सिक्किम में लोगों के जीवन को सामान्य बनाने के लिए मिल कर काम कर रही है।

सिक्किम में तीस्ता नदी में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा सिक्किम के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान मिश्रा राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।

शनिवार को राजधानी गंगटोक के टाशीलिंग सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस त्रासदी ने सिक्किम में लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस त्रासदी के बाद राज्य के लोगों को सड़क, संचार, बिजली, पानी, बुनियादी ढांचे, खाद्यान्न आदि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्थिति को सामान्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं।

केंद्रीय मंत्री मिश्रा ने कहा कि सिक्किम में आई प्राकृतिक आपदा के बाद प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार सिक्किम सरकार के संपर्क में हैं और यहां के हालात पर नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य की जरूरतों और मांगों का समर्थन करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य की मांग के अनुरूप एनडीआरएफ की तीन टीमों को सिक्किम भेजा है और राज्य में पहले से तैनात एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं।

उन्होंने बताया कि एक अंतर मंत्रालयी समिति गठन की गई है और इस समिति में गृह, कृषि, सड़क, जल शक्ति, बिजली और वित्त मंत्रालय को शामिल किया गया है। यह समिति राज्य में हुई क्षति का आकलन करने के बाद एक रिपोर्ट सौंपेगी। प्रधानमंत्री ने समिति की रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम को तुरंत धन आवंटित करने का निर्देश दिया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य के जिस क्षेत्र में सबसे पहले काम होना चाहिए, उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देकर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जल्द इस चुनौती से बाहर निकलेंगे और स्थिति को सामान्य करने में सफल होंगे।