आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2024 के लिए खोपरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2024 में मिलिंग यानि पिसे हुए खोपरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 300 रुपये जबकि बॉल खोपरा प्रति क्विंटल 250 रुपये बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी से खोपरा उत्पादकों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित होगा। वर्ष 2014-15 में पिसे हुए गोले का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल पांच हजार दो सौ पचास रुपये था और वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 11 हजार एक सौ 60 रुपये होगा। वर्ष 2014-15 के लिए बॉल खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल पांच हजार पांच सौ रुपये था जबकि वर्ष 2024-25 में प्रति क्विंटल 12 हजार रुपये होगा। इससे पिसे हुए खोपरे के लिए 51 दशमलव आठ चार प्रतिशत और बॉल खोपरे के लिए 63 दशमलव दो छह प्रतिशत का अंतर होगा जो अखिल भारतीय उत्पादन औसत लागत से डेढ़ गुना से अधिक है।

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पुल और सड़क के निर्माण के नए मूल्यों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि दिघा और बिहार में सोनपुर को जोड़ने वाले नए चार किलोमीटर 56 मीटर लंबें छह लेन के हाई लेवल और एक्सट्रा डोज्ड केबल पर पुल निर्माण की अनुमति दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत तीन हजार 64 करोड़ रुपये है।
   
श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने त्रिपुरा में खोवाई-हरिना सड़क के एक सौ 35 किलोमीटर लंबे भाग के सुधार और चौड़ीकरण के काम को भी मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में दो हजार चार सौ 86 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें एक हजार पांच सौ 11 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण शामिल है।   

 मौसम विभाग ने आज और कल ओडिशा, उत्तरी राजस्थान और उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति की संभावना व्‍यक्‍त की है।

की है। यह स्थिति अगले 3 दिन तक सुबह के समय असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बनी रहेंगी। अगले 2 दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा जारी रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने मौसम बुलेटिन में 31 दिसंबर से 3 दिन तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। विभाग ने कहा कि यह एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण है, जिसके 30 तारीख से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है । साथ ही इसके प्रभाव और निचले स्तर की पूर्वी हवाओं के साथ इसके संपर्क से 30 दिसम्‍बर से 4 दिन तक दक्षिण तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम वर्षा की  सम्भावना है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 दिन में उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत में और कल तक मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, हालांकि उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की उम्मीद है।

 जम्मू, 27 दिसंबर । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि उन्हें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है कि वह जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद का सफाया कर देगी। साथ ही उन्होंने सैनिकों से ऐसी कोई भी गलती न करने का आग्रह किया, जिससे देश के नागरिकों को ठेस पहुंचे।



सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए जम्मू पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लोगों का दिल जीतना सैनिकों की जिम्मेदारी है। पुंछ में आतंकवादी हमले के बाद राजनाथ सिंह बुधवार को राजौरी और जम्मू के एक दिवसीय दौरे पर आए थे।



उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बहादुरी और दृढ़ता पर विश्वास है। जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद खत्म होना चाहिए और आपको इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जीत हासिल करेंगे।



रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं (हमलों) को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं जानता हूं कि आप स्थिति के प्रति सतर्क हैं लेकिन अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ खड़ी है और आपका कल्याण हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है।



तीन नागरिकों की हत्या के स्पष्ट संदर्भ में रक्षा मंत्री ने सैनिकों से देश के नागरिकों को चोट पहुंचाने वाली गलतियों से बचने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारतीय सेना को कोई सामान्य ताकत नहीं माना जाता है। लोग स्वीकार करते हैं कि सेना पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है और पहले की तुलना में सुसज्जित भी हैं। आप देश के संरक्षक हैं लेकिन देश की रक्षा के साथ-साथ आपको नागरिकों का दिल भी जीतना है। यह आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है।



उन्होंने कहा कि इसे और अधिक गंभीरता से करने की जरूरत है और इसे लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनकर और निवारण के लिए उचित स्तर पर उन मुद्दों को उठाकर हासिल किया जा सकता है। रक्षा मंत्री सिंह ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल कर्मियों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।



उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक और उचित कदम उठाए जाएंगे। हमारे लिए प्रत्येक सैनिक परिवार का हिस्सा है और उसका जीवन बहुत कीमती है। हमारे सैनिकों पर किसी की भी नजर पड़ना हमें स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाना सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए खुला है।



गृह मंत्री का बयान 22 दिसंबर को पुंछ जिले में कथित तौर पर तीन नागरिकों के मृत पाए जाने के बाद उपजे आक्रोश के बीच आया है, जब सुरक्षा बलों ने उन्हें सेना के दो वाहनों पर आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें चार सैनिक बलिदान हुए थे।

इसके बाद जम्मू पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के राजभवन में पिछले सप्ताह हुए आतंकवादी हमले में सेना के चार जवानों के बलिदान के मद्देनजर स्थिति का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।



बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख, जम्मू-कश्मीर के महानिदेशक, खुफिया एजेंसियों और अन्य संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सिंह ने चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों और समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।



बुधवार सुबह रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ जम्मू पहुंचने के तुरंत बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए राजौरी जिले के लिए रवाना हुए, खासकर राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में जहां आतंकवादी हमले और घुसपैठ के प्रयास होते हैं।

 ई दिल्ली, 27 दिसंबर । नीति आयोग के सहयोग से कर्मयोगी भारत ने राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर क्यूरेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाकर यह सुनिश्चित करना है ताकि वे शासन की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहे।

इसके लिए विभिन्न स्तर पर 14-14 पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। समर्थ नीति के 5 पाठ्यक्रम नीति निर्माण, नीति लेखन, अंतर्दृष्टि, डेटा विश्लेषण और मूल्यांकन की जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं। सरकारी क्षेत्र के 28 लाख से अधिक शिक्षार्थी वर्तमान में आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं, जिनकी 840 से अधिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच है।


सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक नागरिकों के संपर्क में आने वाले अधिकारियों और स्थानीय प्रशासकों के लिए पाठ्यक्रम हैं, जो प्रभावी स्थानीय शासन के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत कौशल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।



जिला-स्तरीय अधिकारियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए कार्यक्रम समर्थ जिला में शामिल पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों को जिला-स्तरीय चुनौतियों का समाधान करने और प्रभावी सेवा वितरण को चलाने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से लैस करने की योजना है।







राज्य-स्तरीय अधिकारियों को लक्षित करते हुए समर्थ राज्य के पाठ्यक्रम से शिक्षार्थियों को राज्य स्तर पर शासन संचालन के लिए आवश्यक उन्नत कौशल से लैस करना चाहते हैं।







वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य सचिवों के लिए तैयार समर्थ राज्य सचिव के पाठ्यक्रमों वाला कार्यक्रम, नीति से जुड़े जटिल परिदृश्यों का सामना करने और रूपांतरणकारी परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता के साथ शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।







खरीद प्रक्रियाओं में शामिल अधिकारियों के लिए समर्थ प्रोक्योरमेंट 9 पाठ्यक्रमों के साथ खरीद दिशानिर्देशों, नियमों, रणनीतियों और विचारों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है।

 पलामू, 27 दिसंबर । उपायुक्त शशि रंजन ने बुधवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन कर जिले के विभिन्न स्थानों से आये फरियादियों की समस्याओं से अवगत हुए। कई मामलों में उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान करने के निर्देश दिये। कुछ मामलों में उन्होंने कई बीडीओ-सीओ को फोन कर जनता दरबार में प्राप्त आवेदन पर अविलंब रूप से कार्रवाई करने की बात कही।





छत्तरपुर से आये सहायक अध्यापक ने उपायुक्त को बताया कि वो राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय अकाबासा में कार्यरत है लेकिन नंवबर 2022 से ही उनका मानदेय लंबित है। पांकी से नंदलाल पाठक ने बताया कि कई बार आवेदन करने के बावजूद उनकी जमीन का दाखिल-खारिज नहीं हो पाया है।



पोखराहा खुर्द के चमरू मिस्त्री ने उपायुक्त को बताया कि वो दिव्यांग है जिसके कारण चलने-फिरने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है उन्होंने उपायुक्त से ट्राईसाईकिल की मांग की। उपायुक्त ने ऑन स्पॉट बैशाखी सौंपते हुए निजी स्तर से आर्थिक मदद भी की। डीसी ने चांदनी देवी को प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जांच कराने हेतु आश्वस्त किया।

 सरकार ने आज राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण- आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर छह समर्थ क्यूरेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी शासन की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से समर्थ हैं।

आईजीओटी कर्मयोगी सरकारी अधिकारियों को उनकी क्षमता निर्माण यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। वर्तमान में इस मंच पर विभिन्न सरकारी क्षेत्रों से 28 लाख से अधिक शिक्षार्थी पंजीकृत हैं। पोर्टल ऑनलाइन शिक्षण, योग्यता प्रबंधन, कैरियर प्रबंधन, चर्चा, कार्यक्रम और नेटवर्किंग के लिए छह कार्यात्मक केंद्रों को जोड़ता है।

नई दिल्ली, 27 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत और इटली के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने और पुष्टि करने के विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

यह समझौता लोगों के बीच संपर्क बढ़ाएगा। छात्रों, कुशल श्रमिकों, व्यापारिक लोगों और युवा पेशेवरों की गतिशीलता को बढ़ावा देगा और दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करेगा।

यह समझौता वर्तमान इटली वीजा व्यवस्था को लॉक करता है, जिसमें अध्ययन के बाद के अवसरों, इंटर्नशिप, पेशेवर प्रशिक्षण के लिए तंत्र शामिल हैं, जो फ्लो डिक्री के तहत मौजूदा श्रम गतिशीलता मार्गों के तहत भारत के लिए लाभ का आश्वासन देते हैं।

इस समझौते के तहत इटली में शैक्षणिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रारंभिक पेशेवर अनुभव हासिल करने के इच्छुक भारतीय छात्रों को 12 महीने तक के लिए इटली में अस्थायी निवास की अनुमति दी जा सकती है। श्रमिकों के लिए इतालवी पक्ष ने वर्तमान फ्लो डिक्री के तहत 2023, 2024 और 2025 के लिए 5000, 6000 और 7000 गैर मौसमी भारतीय श्रमिकों का कोटा आरक्षित किया है (गैर-मौसमी श्रमिकों के लिए कुल आरक्षित कोटा 12000 है)। इसके अतिरिक्त, इतालवी पक्ष ने वर्तमान फ्लो डिक्री के तहत 2023, 2024 और 2025 के लिए 3000, 4000 और 5000 मौसमी भारतीय श्रमिकों का कोटा आरक्षित किया है (मौसमी श्रमिकों के लिए कुल आरक्षित कोटा 8000 है)।

 नई दिल्ली, 27 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रसार भारती और रेडियो टेलीविज़न मलेशिया (आरटीएम) के बीच प्रसारण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक इस संबंध में 07 नवंबर को समझौता किया गया था, जिसमें प्रसारण, समाचारों के आदान-प्रदान और ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना शामिल है। इस समझौते से मलेशिया के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके साथ ही प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित एमओयू की कुल संख्या 46 हो गई है।

उल्लेखनीय है कि प्रसार भारती राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश और विदेश दोनों में सभी को सार्थक और सटीक सामग्री प्रदान करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करता है। ये समझौता ज्ञापन अन्य देशों में सामग्री के वितरण, अंतरराष्ट्रीय प्रसारकों के साथ साझेदारी विकसित करने और नई प्रौद्योगिकियों की मांगों को पूरा करने के लिए नई रणनीतियों की खोज में महत्वपूर्ण होंगे। इस समझौते का उद्देश्य संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, समाचार और अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करना है।

 नई दिल्ली, 27 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किमी लंबे, 6-लेन वाले पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि परियोजना की कुल लागत 3,064.45 करोड़ रुपये है, जिसमें 2,233.81 करोड़ रुपये की सिविल निर्माण लागत शामिल है। यह पुल यातायात को तेज और आसान बना देगा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य, विशेषकर उत्तर बिहार का समग्र विकास होगा। इससे कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह कार्य नियत तिथि से 42 माह में पूरा करने का लक्ष्य है।

उल्लेखनीय है कि दीघा (पटना और गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित) और सोनपुर (सारण जिले में गंगा नदी का उत्तरी तट) वर्तमान में केवल हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए रेल सह सड़क पुल से जुड़े हुए हैं। इसलिए वर्तमान सड़क का उपयोग माल और वस्तुओं के परिवहन के लिए नहीं किया जा सकता है। इस पुल के निर्माण के बाद माल और वस्तुओं का परिवहन किया जा सकेगा।

नई दिल्ली, 27 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को त्रिपुरा में खोवाई-हरिना सड़क के 135 किमी लंबे हिस्से के सुधार और चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी।

कैबिनेट के फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना में 2,486.78 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है, जिसमें 1,511.70 करोड़ रुपये का ऋण घटक शामिल है। ऋण सहायता ओडीए योजना के तहत जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से होगी।

उन्होंने कहा कि इससे त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों के बीच बेहतर सड़क संपर्क होगा। असम और मेघालय तक वैकल्पिक पहुंच प्रदान करेगा। कैलाशहर, कमालपुर और खोवाई बॉर्डर चेक पोस्ट के माध्यम से बांग्लादेश से कनेक्टिविटी में सुधार होगा।