देहरादून, 01 फरवरी । मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विभाग को अपने कार्य व्यवहार में नवाचार लाने होंगे। सभी अधिकारी और कर्मचारी जिस विभाग में भी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें अपने विभाग में अपना अहम योगदान देना होगा, जिससे उनके योगदान को हर कोई लंबे समय तक याद रख सके।

आईटी पार्क देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लेखा परीक्षा विभाग, रजिस्ट्रार चिट्स फर्म्स एवं सोसायटी और अर्थ एवं संख्या के नव निर्मित एकीकृत भवन का लोकार्पण किया। इस भवन का निर्माण ब्रिटकुल की ओर से 29.76 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने तीनों विभागों को अपना भवन मिलने पर विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि सबके प्रयासों से यह भवन जल्द बनकर तैयार हुआ। विभागों को अपना भवन मिलने से कार्यों के संचालन में आ रही कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण राज्य सरकार का मूल मंत्र है। तीन विभाग एक ही भवन पर संचालित होने से लोगों को आसानी होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि तीनों विभागों को अपना भवन मिलने से विभागों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यहां पर आने वाले आगंतुकों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से कार्य कर रही है। हर विभाग को लक्ष्य दिया गया कि राज्य और जनहित में कोई महत्वपूर्ण योजना और कार्यों पर कार्य करें, जो प्रदेश की जनता के लिए समर्पित हो। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राज्य में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह सभी विभागों का दायित्व है कि उनके सभी कार्यालय स्वच्छ हों।

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि तीनों विभागों को अपना भवन मिलने के बाद कार्य करने में सुगमता होगी। इससे विभागीय कार्मिकों में कार्यों के प्रति दक्षता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। जिस प्रयोजन से तीनों विभागों के लिए एकीकृत भवन बनाया गया है, उसका आम आदमी को पूरा लाभ मिलना जरूरी है।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, एस.एन. पाण्डेय एवं तीनों विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 लखनऊ, 01 फरवरी । उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 को सर्वसमावेशी तथा सर्वस्पर्शी बताते हुए प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्तमंत्री भारत सरकार निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।

कृषि मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया अंतरिम बजट 2024-25 किसानों, महिलाओं, गरीबों तथा युवाओं को सभी क्षेत्रों में अनेक अवसर प्रदान करने वाला है। इससे भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा।

उन्होंने कहा कि बजट में देशभर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली योजनाओं, कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने वाले कदमों के साथ सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बृहद योजना है। इसका सकारात्मक प्रभाव अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। कृषि मंत्री ने प्रदेश के किसानों की ओर से सर्वस्पर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया।

 जयपुर, 1 फ़रवरी । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के मुख्यालय झालाना संस्थानिक क्षेत्र में गुरुवार को नव नियुक्त राजीव शर्मा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद एसीबी पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने उपस्थित शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित किया।

एसीबी पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार की रोकथाम के प्रति बेहद संवेदनशील है। राज्य सरकार की नीति के अनुरूप उन्हे एक मजबूत टीम के रूप में कार्ययोजना बनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने होंगे। इस अवसर एसीबी पुलिस महानिदेशक शर्मा ने यह भी कहा कि आम नागरिक को सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार से होने वाली पीड़ा को उन्हे समझना होगा और उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े, इस दिशा में कार्य करना होगा। संगठित भ्रष्टाचार के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करना सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

 वाराणसी,01 फरवरी । ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती ने महर्षि पतञ्जलि का विग्रह नागकूप में स्थापित करने के लिए गुरूवार को महंत कुन्दन पाण्डेय और राजीव पाण्डेय को सौंपा। ब्रम्हलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की इच्छानुसार विग्रह को महंत परिवार को समर्पित किया गया। ब्रह्मलीन शंकराचार्य की इच्छा को देखते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ओडिशा से विशेष काले पत्थर से निर्मित 5 कुन्तल का महर्षि पतञ्जलि का विग्रह बनवाकर काशी मंगवाया था । आज शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्यामठ में इस विग्रह को नागकूप के महंत परिवार को सौंप दिया।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य गुरूदेव की इच्छा को पूर्ण कर सन्तोष का अनुभव हो रहा है। सनातन धर्म में महर्षि पतञ्जलि का विशेष स्थान रहा है और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस दौरान ब्रम्ह्चारी परमात्मानंद,सजंय पाण्डेय,कुंदन पाण्डेय,राजीव पाण्डेय,अविनाश आदि मौजूद रहे।

 वाराणसी, 01 फरवरी । गंजारी में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को लेकर गुरुवार को मंडलीय सभागार में बैठक हुई। बैठक में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने विभिन्न विभागों से (एनओसी) अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने को लेकर दिशा निर्देश दिया। ताकि विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाया जा सके।

बैठक में बताया गया कि स्टेडियम की भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। स्टेडियम निर्माण का टेंडर एलएनटी कंपनी को मिला है। एलएनटी कंपनी के अफसरों ने बताया कि बाउंड्री का कार्य गतिमान है जिसके बाद मुख्य बाउंड्री का कार्य शुरू होगा। पर्यावरण मंजूरी के लिए जरूरी कागजात संबंधित विभाग में जमा किया गया है। इसको जल्द ही मंजूर करा लिया जाएगा। अग्निशमन, एनएचएआई तथा सिंचाई विभाग द्वारा भी एनओसी के संबंध में पूरी कार्रवाई जल्द पूरा करने का आश्वासन मंडलायुक्त के समक्ष दिया गया। मंडलायुक्त ने स्टेडियम में प्रवेश आदि के संबंध में उचित दिशा निर्देश भी संबंधित प्राधिकारियों को दिये। गौरतलब है कि रिंग रोड के किनारे बनने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की क्षमता लगभग तीस हजार दर्शकों की होगी। बैठक में एनओसी के लिए जिला पंचायत, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण, जलकल, बिजली, जल प्राधिकरण समेत विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन तथा इकाना स्टेडियम के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

 कठुआ 01 फरवरी । कठुआ के उपायुक्त डॉ. राकेश मिन्हास ने प्रदेश के प्रवेशद्वार लखनपुर में रिंडरपेस्ट चेक पोस्ट पर पशु मंडी पशुधन एवं पशु उत्पादों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जोकि दो फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है।

प्रदर्शनी का उद्देश्य क्षेत्र में पशुधन और पशु उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर डीसी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए पशुधन क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया और आशा व्यक्त की कि यह आयोजन कृषक समुदाय को जम्मू-कश्मीर में एक ही स्थान पर गुणवत्तापूर्ण पशुधन प्राप्त करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा डेयरी क्षेत्र को भी बढ़ावा देगा। डीसी ने कहा कि पशु मंडी एक उत्कृष्ट पहल है जो किसानों और व्यापारियों को एक साथ आने और कठुआ में पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि पशु मंडी किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों के लिए अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और एक-दूसरे के साथ बातचीत करने का एक मंच है।
मुख्य पशुपालन अधिकारी कठुआ डॉ जुगल किशोर गुप्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र के भीतर पशुधन की सर्वोत्तम नस्ल उपलब्ध कराने और किसानों के समय और धन को बचाने के लिए लखनपुर में मंडी एक नियमित कारण होगा, जिन्हें अन्यथा गुणवत्तापूर्ण पशुधन प्राप्त करने के लिए अन्य राज्यों में उद्यम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अंतिम उद्देश्य किसानों को नए रास्ते उपलब्ध कराना है ताकि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। मेले के उद्घाटन में पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि और स्थानीय समुदाय के सदस्य उपस्थित थे। गौरतलब हो कि प्रासंगिक रूप से पशु मंडी पशुधन व्यापार मेला के पहले संस्करणों की अगली कड़ी है जो क्षेत्र में पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने और पशु कल्याण और आधुनिक पशुपालन प्रथाओं के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 अररिया 01फरवरी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में पेश अंतरिम आम बजट विकसित भारत के आधार स्तम्भ , गरीब, किसान,युवाओं महिलाओं के समग्र कल्याण और विकसित भारत निर्माण के विराट संकल्प को पूरा करने की गारंटी वाला बजट है। उक्त बातें भाजपा युवा मोर्चा के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष व जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने अंतरिम आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही।

भाजयुमो नेता ने कहा कि बजट गरीबों व किसानों को बल, युवाओं व महिलाओं को बेहतर कल प्रदान करने वाला है। जिसमे कृषि, पर्यावरण,पर्यटन, स्वास्थ कल्याण, रेलवे,एक्सप्रेस हाइवे, जल जीवन, शिक्षा,सुरक्षा लघु उद्योग से लेकर आधरभूत सरंचना के विकास पर विशेष बल दिया गया है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बजट में आर्थिक विकास ,रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ अगले 5 वर्षों में गरीबों के लिए 2 करोड़ आवास निर्माण करने,महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने,आयुष्मान भारत योजना से आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओ को जोड़ने,सर्वाइकल कैंसर रोकथाम हेतु 9 से 14 वर्ष के बालिकाओं के टीकाकरण, टूरिज्म सेक्टर को प्रोत्साहन के लिए ब्याजमुक्त ऋण मुहैया कराने फसलों पर नैनो डीएपी का इस्तेमाल, डेयरी विकास के लिए दुग्ध किसानों के साथ साथ तिलहन अनुशंधान को बढ़ावा देने, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता जारी रखने, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार करने, वंदे भारत स्तर के 40 हज़ार रेल कोच बनाने, ज्यादा भीड़ वाले रेल मार्गो के लिए अलग कॉरिडोर का निर्माण, नमो भारत योजना का विस्तार करने तथा रक्षा खर्च में 11.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी,आंत्रप्रेन्योर्स के लिए 1लाख करोड़ का प्रवधान करने जैसे अनेक कल्याणकारी कदम उठाये जाने का प्रावधान किया गया है।

 जयपुर, 1 फ़रवरी । जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने पुलिस कमिश्नरेट के अधीन आने वाले सभी थाना अधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एवं संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन कार्य दिवस पर दोपहर 12 से 1 या शाम 4 से 5 बजे जनसुनवाई करने के निर्देश दिए हैं।

जयपुर पुलिस कमिश्नर जोसफ ने कहा कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम रखने के लिए यह व्यवस्था दी जा रही है। उन्होंने इस संबंध में सभी थानों पर जनसुनवाई के समय की सूचना पट्टी लगाने और आमजन को जनसुनवाई संबंधी सूचना के प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए।

जयपुर पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई के दौरान आम जनता, परिवादियों की शिकायत समस्याओं आदि का प्राथमिकता से समाधान करें। उन्होंने कहा कि थानों में जनसुनवाई के दौरान थाना अधिकारी के साथ अनुसंधान अधिकारी को भी रखा जाए।

पुलिस कमिश्नर बीजू जोसफ ने कहा कि यदि किसी कारणवश थानाधिकारी कार्यालय में जनसुनवाई के निर्धारित समय पर अनुपस्थित रहते हैं तो अधीनस्थ अन्य अधिकारी को नामित कर जनसुनवाई नियमित रूप से संपन्न कराई जाए। उन्होंने कहा की जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रत्येक परिवाद एवं उस पर संबंधित अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण भी ई सुगम पोर्टल पर इंद्राज किया जाना चाहिए।

जयपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जनसुनवाई से जुड़ी कार्रवाई को जांचने के लिए वे स्वयं थानों का औचक निरीक्षण कर अपडेट लेंगे। गौरतलब है कि परिवादियों की शिकायतों के समाधान के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर ने इससे पूर्व जिला दक्षिण के शिप्रा पथ और पूर्व के कानोता थाने में जनसुनवाई कर आमजन को राहत दे चुके हैं।

 रायपुर, 1 फ़रवरी । छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाक़ात कर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय शुरू करने का अनुरोध किया है। केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाए जाने का भी उन्होंने आग्रह किया।

स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री को बताया कि केंद्र की योजनाएं समग्र शिक्षा, पीएम श्री योजना, मध्यान भोजन आदि में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत है। कई वर्षों से बजट के विभिन्न उप मदों के लिए निर्धारित दर में वृद्धि नहीं किए जाने से राज्य सरकार को दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 16 जिलों में नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है। उन्होंने शेष जिलों में नवोदय व केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने, स्कूली बच्चों को निःशुल्क प्रदान किये जाने वाले गणवेश की लागत राशि बढ़ाने का अनुरोध किया।

स्कूल शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत लइका संवार योजना हेतु 2606 लाख रुपये स्वीकृत करने तथा आरटीई के तहत पूर्व प्राथमिक में प्रवेशित बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के साथ ही योजना की 110.86 करोड़ की राशि स्वीकृत करने के साथ ही पीएम श्री योजना के अंतर्गत विगत दो वर्षों में विकसित हुये शालाओं को बेंचमार्क शालाओं के रूप में चयन का अवसर प्रदान करने व उच्चतर माध्यमिक शाला को बेंचमार्क के रूप में शामिल करने का आग्रह किया।

स्कूल शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) का पोर्टल राज्य के लिए दोबारा खुलवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के सभी घटकों में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित थी, लेकिन प्रदेश के महाविद्यालय का स्टाॅफ विधानसभा चुनाव में संलग्न होने के कारण निर्धारित समय में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फिर से पोर्टल खुलवाने का अनुरोध किया।

स्कूल शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने कहा कि उच्च शिक्षा के विकास एवं व्यापक प्रचार-प्रसार तथा नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं में अधिक से अधिक स्वीकृति की आवश्यकता है। उन्होंने पीएम उषा योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति व आबंटन शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न प्रस्तावों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है।

 अजमेर, 1 फरवरी । राजस्थान के तीन पंजीयन अधिकारियों के विरुद्ध क्षेत्राधिकार से बाहर हरियाणा, उत्तरप्रदेश व दिल्ली राज्यों की संपत्तियों के दस्तावेज के अवैध पंजीयन की शिकायत पर इन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

राजस्व मंडल को इन तीनों अधिकारियों के विरुद्ध महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर की ओर से प्रकरण से अवगत कराते हुए निलम्बन किये जाने के प्रस्ताव भिजवाये गए थे।

राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के निर्देश पर हरसोली तहसील एवं पदेन उप पंजीयन कार्यालय की पंजीयन अधिकारी निकिता पूनिया, उप पंजीयन कार्यालय कोटकासिम के पंजीयन अधिकारी विक्रम सिंह तथा उप पंजीयक कार्यालय पावटा के पंजीयन अधिकारी अजीत पाल सिंह यादव को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह सभी राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी हैं।