नई दिल्ली, 13 मार्च । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज (बुधवार) शाम चार बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क को चिह्नित करने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण के लिए राष्ट्रीय 'पीएम-सूरज पोर्टल' का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वंचित वर्गों के एक लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता स्वीकृत करेंगे। यह जानकारी पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर साझा की। साथ ही भाजपा ने भी प्रधानमंत्री के आज के दो कार्यक्रम की सूचना अपने एक्स हैंडल पर साझा की है।

पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस अवसर पर वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम-सूरज राष्ट्रीय पोर्टल वंचितों को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह परिवर्तनकारी बड़ी पहल है। इसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना है। देशभर में पात्र व्यक्तियों को बैंकों, गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।



प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान मशीनी स्वच्छता व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (नमस्ते) योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों (सीवर और सैप्टिक टैंक श्रमिकों) को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट भी वितरित करेंगे। यह पहल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के वंचित समूहों के लगभग तीन लाख लाभार्थी हिस्सा लेंगे। यह लोग देशभर के 500 से अधिक जिलों से कार्यक्रम में जुड़ेंगे।

 भोपाल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र विकम सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जन सामान्य के हित में सभी अशासकीय विद्यालयों में पुस्तकें एवं यूनीफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय कराई जाने पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में मंगलवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।



जारी आदेश अनुसार भोपाल जिले में संचालित सभी अशासकीय विद्यालय, जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आईसीएसई बोर्ड से सम्बद्ध हैं, इन सभी विद्यालयों को मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण 2 दिसम्बर 2020 स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में उल्लेखित निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।



सभी अशासकीय विद्यालयों के लिये यह अनिवार्य है कि वे आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व लेखक एवं प्रकाशक के नाम तथा मूल्य के साथ कक्षावार पुस्तकों की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करें और शाला के विद्यार्थियों को ऐसी सूची मांगने पर उपलब्ध कराई जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकगण इन पुस्तकों को उनकी सुविधा अनुसार खुले बाजार से क्रय कर सके। प्रत्येक स्कूल प्रबंधक, प्राचार्य अपने रूकूल में प्रत्येक कक्षा में लगने वाली पाठ्य पुस्तकों तथा प्रकाशक की जानकारी को वेबसाइट E-Mail ID deobho- [email protected] पर अनिवार्यतः प्रेषित करें। किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नही होना चाहिये।



विद्यालय के सूचना पटल पर यह भी अंकित किया जाए कि किसी दुकान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता नही है। कही से भी पुस्तकें / यूनिफार्म व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय की जा सकती है। पुस्तकों के अतिरिक्त शालाओं द्वारा यूनीफार्म, टाई, जूते, कापियों आदि भी उन्ही की शालाओं से उपलब्ध, विक्रय कराने का प्रयास नहीं किया जाएगा। विद्यालय की स्टेशनरी, यूनिफार्म पर विद्यालय का नाम प्रिन्ट करवाकर दुकानों से क्रय करने अथवा एक विशिष्ट दुकान से यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तके बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित एसडीएम एवं जिला शिक्षा अधिकारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे।



यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को दी जाए। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्त सें छूट दी जा सकेगी।



यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, विद्यालय के प्राचार्य, प्रबंधक के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

 रांची । झारखंड में अब मैनुअल तरीके से पुलिस की बहाली होगी। इस संबंध में मंगलवार को गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 के नियम-7 (iii) से (vi) तक में बदलाव किये गए हैं। जो अब झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति (संशोधन) नियमावली 2024 कहलाएगा। इस बदलाव के बाद बिना तकनीक इस्तेमाल किये मैनुअल तरीके से पुलिस की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। सिपाही भर्ती में पारदर्शिता लाने और धांधली रोकने के लिए तकनीक अपनाया गया था। डिजिटल तरीके से किसी भी तरह की गड़बड़ी और हर अभ्यर्थी की गतिविधि पर नजर रखे जाने के लिये तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। ताकि भर्ती प्रकिया में पारदर्शिता बरती जा सके। लेकिन इसमें बदलाव किया गया है।

वर्तमान में पुलिस बहाली में दौड़ के लिये रेडियो फ्रीक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेशन चीप टाइमिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब रेडियो फ्रीक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेशन चीप टाइमिंग टेक्नोलॉजी की उपलब्धता और आपूर्ति पर निर्भर करेगा। पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने और आपूर्ति मंश विलंब होने पर भी दौड़ को पूर्ण किया जाएगा। ऊंचाई एवं सीने की माप के लिए स्टेन्डर्ड डिजिटल हाइट वेट डिवाइस विथ डिस्पले मॉनिटर्स का प्रयोग किया जाता है। संशोधन के बाद स्टेन्डर्ड डिजिटल हाइट वेट डिवाइस विथ डिस्पले मॉनिटर्स की उपलब्धता और आपूर्ति पर निर्भर करेगा। पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने और आपूर्ति में विलंब होने पर इन डिवाइस के बिना भी ऊंचाई एवं सीने की माप की जाएगी। आवेदन की पहचान के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। संशोधन के बाद इसकी उपलब्धता और आपूर्ति पर निर्भर करेगा। पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति में विलंब होने पर आवेदक की पहचान उसके आवेदन में दिये गये पहचान चिन्ह से मिलान कर की जायेगी। सीसीटीवी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सभी संचालन का वीडियोग्राफी किया जाता है। संशोधन के बाद पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति पर निर्भर करेगा। पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति में विलंब होने पर इन डिवाइस के बिना भी सभी संचालन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

 रांची (झारखंड), 12 मार्च । केंद्रीय पथ परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने झारखंड के 292.65 करोड़ की सड़क परियोजना की मंजूरी दी है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि झारखंड के दुमका जिला अंतर्गत नेशनल हाईवे 114 ए में टावर चौक से बासुकीनाथ सेक्शन सड़क को एचएएस मोड़ पर फोरलेन किया जाएगा।

गडकरी ने कहा कि यह सड़क परियोजना देवघर और बासुकीनाथ पर्यटन क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और इसके बनने से आवागमन काफी आसान होगा। अभी यह रोड दो लेन है। श्रावणी मेला में इस रोड में काफी भीड़ हो जाता है। ऐसे में इसके चौड़ीकरण की आवश्यकता थी, जिसे बदलकर फोरलेन किया जाएगा। इसके बनने से पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव हो सकेगा।

 नई दिल्ली/इटानगर, 12 मार्च। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-913 पर 265.49 किमी के आठ पैकेजों के निर्माण के लिए 6621.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसे फ्रंटियर हाईवे के रूप में नामित किया गया है, जो इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मोड का उपयोग करके इंटरमीडिएट लेन कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तित हो रहा है। यह व्यापक परियोजना कुल 265.49 किमी की लंबी है।

केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने मंगलवार को यह जानकारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दी है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-913 पर 265.49 किमी के आठ पैकेजों के निर्माण के लिए 6621.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति किए गए हैं। इस पहल के अंतर्गत पैकेज एक, तीन और पांच में हुरी-तालिहा खंड शामिल हैं, पैकेज दो में बाइले-मिगिंग अनुभाग को समाहित किया गया हैं, पैकेज दो और चार में खरसांग-मियाओ-गांधीग्राम-विजयनगर खंड और पैकेज एक बोमडिला-नाफ्रा-लाडा खंड पर केंद्रित है।

उन्होंने कहा कि इन राजमार्गों के विकास से सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में बढ़ोतरी होगी। फ्रंटियर राजमार्ग के निर्माण से सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन रुकेगा और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर रिवर्स माइग्रेशन की सुविधा मिलने की आशा है।



इसके अतिरिक्त, यह खंड महत्वपूर्ण नदी घाटियों को जोड़ने वाले आवश्यक सड़क बुनियादी ढांचे की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे राज्य के भीतर कई हाइड्रोपॉवर परियोजनाओं के विकास को सक्षम किया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह प्रमुख ग्रीनफील्ड सड़क ऊपरी अरुणाचल के कम आबादी वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो इसे पर्यटन के लिए अनुकूल बनाती है और भविष्य में बढ़ती पर्यटन गतिविधियों के कारण यातायात में पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद करती है।

 कोलकाता, 12 मार्च। केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) नियमों को लागू कर दिया गया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर लगातार हमलावर है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि यहां रह रहे लोगों की नागरिकता छीन कर डिटेंशन कैंप में रखने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जान दे दूंगी लेकिन बंगाल में कोई कैंप नहीं बनने दूंगी।

तृणमूल सुप्रीमो बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने इस जैसी बेकार पार्टी कभी नहीं देखी। वह महिलाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि असली हिंदू का मतलब यह नहीं होता कि बाहरी लोगों को हिंदू बनाया जाए। उन्होंने सीएए लागू होने को लेकर यह भी कहा कि मुझे संदेह है कि इनकी ओर से लाया कानून वैध भी या नहीं। इसे लेकर केंद्र सरकार की स्पष्टता नहीं है।

उन्होंने कहा कि 2019 में असम में एनआरसी के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख बंगाली हिंदूओं को नागरिकता सूची से बाहर कर दिया गया था। उसी तरह से बंगाल में भी करने की योजना बना रहे हैं लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे।

 नई दिल्ली, 12 मार्च । भारत के उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन परिसर में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 77वें बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आयात भारत की विदेशी मुद्रा को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को भी प्रभावित कर रहे है। ऐसे में स्वदेशी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।


उप-राष्ट्रपति ने कहा कि 1.4 अरब की आबादी के साथ हमारी कर संग्रह क्षमता काफी हद तक अ-प्रयुक्त है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कि समय को देखते हुए करदाताओं की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। उप-राष्ट्रपति ने सलाह भी दी कि यह काम जबरदस्ती से नहीं बल्कि परामर्श और समर्थन के माध्यम से होना चाहिए। उप-राष्ट्रपति ने आईआरएस बिरादरी से देश में आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए आग्रह किया।


उप-राष्ट्रपति ने आईआरएस अधिकारी प्रशिक्षुओं को अनुपालन और कानून का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने को भी कहा। उप-राष्ट्रपति ने कहा, "आपको इस जिम्मेदारी का दायित्व गर्व के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। एक अनुकरणीय अधिकारी और नागरिक बनने का सबसे सुरक्षित मार्ग शॉर्टकट अपनाने से बचना और कानून का शासन बनाए रखना है।"


उप-राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले दशक में परिवर्तनकारी कराधान सुधारों ने कर के बोझ को कम किया है, विकृतियों को हटा दिया है, जिससे विकास को और बढ़ावा देने के लिए कर आधार बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। करदाताओं को अब कर प्रशासकों से डर नहीं लगता। अब करदाता आश्वस्त हैं कि उसके कर भुगतान का राष्ट्रीय विकास में उपयोग किया जा रहा है।

इस मौके पर राज्य सभा महासचिव पीसी मोदी, भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव सुनील कुमार गुप्ता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अध्यक्ष नितिन गुप्ता, सीबीडीटी के प्रधान महानिदेशक (प्रशिक्षण) सीमांचला दाश, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) के महानिदेशक आनंद बैवार, 77वें बैच के आईआरएस अधिकारी प्रशिक्षु और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

 पोखरण/नई दिल्ली, 12 मार्च । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं के लाइव फायर और कौशल अभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के एक संयोजित प्रदर्शन का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को दोहराया और कहा कि विकसित भारत की कल्पना इसके बिना संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के अभ्यास के बाद सैन्यकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम की गर्जना ही भारत की शक्ति है। हथियार और गोला-बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम ‘मेक इन इंडिया’ की उड़ान अनुभव कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “भारत शक्ति का उत्सव राजस्थान में हो रहा है लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।”

पोखरण को भारत के परमाणु हथियारों के परीक्षण स्थली के रूप में जाना जाता है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत के आत्मविश्वास और भारत के आत्मगौरव की त्रिमूर्ति का साक्षी बना है। पोखरण एक समय में भारत की परमाणु शक्ति का गवाह बना था। आज स्वदेशीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की शक्ति का गवाह बन गया है।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की उपलब्धि पर उन्होंने कहा कि आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरीडोर बन रहे हैं। इनमें अब तक 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्टरी भारत में काम करना शुरू कर चुकी है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। सी295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है।

उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत की सेना और भारत का डिफेंस सेक्टर बहुत बड़ा होने वाला है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर बनने वाले हैं। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इम्पोर्टर हुआ करता था। आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है।

भारत शक्ति अभ्यास में देश की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्वदेशी अस्त्र प्रणालियों और प्लेटफॉर्मों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। यह देश की आत्मनिर्भरता पहल पर आधारित है।

 
नई दिल्ली, 12 मार्च । केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने मंगलवार को यहां जन औषधि केंद्रों के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सि़डबी) और फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत जन औषधि केंद्रों के छोटे उद्यमियों के लिए सिडबी बेहद किफायती ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक का लोन प्रदान करेगा। इस मौके पर जन औषधि केंद्रों को ऋण सहायता के लिए वेबसाइट भी लॉन्च की गई।

इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने कहा कि सस्ती और सुलभ दवाएं किसी भी समाज के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जन औषधि केंद्रों को गरीबों के लिए 'संजीवनी' बताया है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में जन औषधि केंद्रों की संख्या केवल 80 थी, आज देशभर में लगभग 11 हजार इकाइयां संचालित हो रही हैं। अनुमान है कि लगभग 10 से 12 लाख लोग हर दिन इन जन औषधि केंद्रों पर आते हैं, जिससे उन्हें कम दरों पर आवश्यक दवाएं मिलती हैं।

डॉ. मांडविया ने कहा कि खरीद प्रक्रिया को मजबूत बनाने, पेश किए गए उत्पादों की शृंखला का विस्तार करने और नियमित आपूर्ति शृंखला नेटवर्क बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए गए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार ने इन जन औषधि केंद्रों के संचालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसमें दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित संचालकों को अतिरिक्त सहायता भी शामिल है, ताकि उन्हें ये केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे छोटे उद्यमियों को वित्तीय स्वायत्तता मिली और साथ ही देशभर में जन औषधि केंद्रों का नेटवर्क और पहुंच मजबूत हुई।

 जैसलमेर, 12 मार्च । भारत की तीनों सेनाओं ने पश्चिमी सीमा पर मंगलवार को भारत-पाकिस्तान सीमा के नजदीक पोखरण फायरिंग रेंज (राजस्थान) में 'भारत शक्ति' अभ्यास करके अपनी युद्धक तथा प्रहार क्षमताओं का प्रदर्शन करके धमाकों से गुंजा दिया। चार्ली रेंज में बनाए गए दुश्मन के प्रतीकात्मक लक्ष्यों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने स्वदेशी हथियारों से बर्बाद करने का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। पिनाका राकेट ने 17 किमी. दूर लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाकर 'आत्मनिर्भर भारत' के स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की ताकत दिखाई।

पोखरण फायरिंग रेंज में करीब एक घंटे तक चले युद्धाभ्यास के लिए 10 से 15 किमी. के दायरे में दुश्मन के प्रतीकात्मक रसद केंद्र, आतंकी ठिकाने, हवाई पट्टी, टैंक और तोपखाना प्रणाली, ब्रिज, ड्रोन, तेल डिपो, कमांड सेंटर बनाए गए थे। इस हाईवोल्टेज हवाई युद्धाभ्यास 'भारत शक्ति' में तीनों सेनाओं ने स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का समन्वित प्रदर्शन किया। एलएचएस प्रचंड ने बमबारी करके दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। अभ्यास के दौरान भारत में निर्मित हथियार प्रणालियां, अर्जुन टैंक, धनुष होवित्जर, तेजस लड़ाकू विमान और एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने अपनी मारक क्षमता दिखाई।

रक्षा क्षेत्र में भारत की 'आत्मनिर्भरता' के इस प्रदर्शन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने भी देखा। त्रि-सेवा लाइव फायर और युद्धाभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन समाप्त होते ही पोखरण रेंज 'भारत माता की जय' के उद्घोष से गूंज उठा।

भारतीय नौसेना के मार्कोस और भारतीय वायु सेना के गरुड़ कमांडो ने घुसपैठ रोकने का सफल ऑपरेशन किया, जबकि युद्ध के मैदान की निगरानी दूर से संचालित विमान और ड्रोन के जरिये की गई। इसके बाद लंबी दूरी के हथियारों और आर्टिलरी गन से लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाकर उन्हें नष्ट किये जाने का प्रदर्शन किया गया। स्थिर प्रदर्शन में हथियार का पता लगाने वाले रडार स्वाति ने भी दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने में भूमिका निभाई।अभ्यास के दौरान भारत में निर्मित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, अर्जुन टैंक, धनुष होवित्जर, तेजस लड़ाकू विमान और एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर के विभिन्न संस्करण अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया।