क्वेटा (बलोचिस्तान) पाकिस्तान, 24 सितंबर । बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा के पास मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट की जिम्मेदारी बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स (बीआरजीएस) ने ली है। बीआरजीएस ने दावा किया है कि इस हमले पाकिस्तान सेना के कई जवान मारे गए और तमाम सैनिक घायल हो गए। संघीय सरकार ने बीआरजी के इस दावे पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

द बलोचिस्तान पोस्ट की हमले के फौरन बाद पश्तो भाषा में की गई पोस्ट के अनुसार, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स के प्रवक्ता दोस्तिन बलोच ने मीडिया को जारी एक बयान में यह दावा करते हुए विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि बीआरजीएस के लड़ाकों ने मंगलवार शाम क्वेटा के पास मस्तुंग के रेगिस्तान में एक आईईडी लगाया और रिमोट कंट्रोल से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर विस्फोट किया। इस विस्फोट से ट्रेन में सवार पाकिस्तान की सेना के कई जवान मारे गए और घायल हो गए। विस्फोट से ट्रेन के पांच डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए।

बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स के प्रवक्ता दोस्तिन ने कहा कि पाकिस्तान की सेना अपने परिवहन और आवाजाही के लिए यात्री रेलगाड़ियों का उपयोग करती है। प्रवक्ता ने कहा कि बीआरजीएस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार करता है और यह स्पष्ट करता है कि बलोचिस्तान के आजाद होने तक ऐसे हमले जारी रहेंगे। पाकिस्तान के समाचार पत्र द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, यह वारदात मस्तुंग जिले के दश्त इलाके में हुई। अधिकारियों के अनुसार, पेशावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर रेलवे ट्रैक पर विस्फोट किया गया। विस्फोट में एक दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

जिले के अधिकारियों के अनुसार, घायलों को क्वेटा के अस्पतालों में ले जाया गया। चिकित्सकों ने बताया कि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विस्फोट से पटरी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके कारण क्षेत्र में रेल सेवाएं स्थगित करनी पड़ी हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रेलमंत्री हनीफ अब्बासी ने जाफर एक्सप्रेस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

इससे पहले 11 मार्च में आतंकवादियों ने नौ बोगियों में 400 से अधिक यात्रियों को ले जा रही जाफर एक्सप्रेस का अपहरण कर लिया था। निकासी अभियान शुरू होने से पहले ही हमलावरों ने 21 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान की सेना ने सभी 33 हमलावरों को मार गिराने का दावा किया था। संघीय सरकार ने दावा किया था कि हमलावर अफगानिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में थे। प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के आत्मघाती दस्ते मजीद ब्रिगेड से जुड़े गुल रहमान उर्फ ​​उस्ताद मुरीद ने ट्रेन के अपहरण की साजिश रची थी। मजीद ब्रिगेड ने जाफर एक्सप्रेस, कराची स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास और ग्वादर स्थित पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली थी।

काठमांडू, 24 सितंबर । वित्त मंत्री रामेश्वर खनाल और नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने मंगलवार को मुलाकात हुई, जिसमें नेपाल के पुनर्निर्माण और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को लेकर चर्चा हुई।

भारतीय राजदूत ने वित्त मंत्री खनाल को बधाई देते हुए आने वाले दिनों में भारत के निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री ने नेपाल के पुनर्निर्माण कार्य में भारत के सहयोग की अपेक्षा की और नेपाल के अन्य क्षेत्र में चल रहे सहयोग की निरंतरता का अनुरोध किया।

जवाब में भारतीय राजदूत ने दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच हुए टेलीफोन संवाद के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के तरफ से नेपाल के पुनर्निर्माण में भारत का हरसंभव सहयोग देने के आश्वासन को स्मरण कराया। राजदूत श्रीवास्तव ने कहा कि भारत हर परिस्थिति में नेपाल को अपना सहयोग निरंतर जारी रहेगा।

इस मुलाकात के दौरान नेपाल में भारत के सहयोग से चल रही सभी बड़ी परियोजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा भारत के तरफ से जिन नई परियोजनाओं में सहयोग के लिए समझौता या समझदारी हुआ है उसको लेकर भी चर्चा होने की जानकारी वित्त मंत्री खनाल के तरफ से दी गई है।

काठमांडू, 24 सितंबर । सत्ता से हटने के 14 दिन के बाद अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंगलवार को अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई दिए।

भक्तपुर में किराये के घर में रह रहे ओली ने कुछ समर्थक और कार्यकर्ताओं के बीच आकर सिंहदरबार में आगजनी की घटना को घुसपैठियों का षडयंत्र बताया । उन्होंने कहा कि अपने देश से प्रेम करने वाले अपने इतिहास से प्रेम करने वाले कभी सिंहदरबार में आगजनी नहीं कर सकते ।

काठमांडू के मेयर बालेन शाह पर लक्षित करते हुए ओली ने कहा कि कुछ दिन पहले ही किसी ने सिंहदरबार में आग लगा देने की धमकी दी थी। इसलिए यह आक्रमण किया गया।

जेन जी के प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए ओली ने कहा कि नेपाल एक बदनाम देश हो गया है। कई देशों ने वीजा देना बंद कर दिया गया है। काम देना बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति से हमे देश को बचाना होगा।

मास्काे, 23 सितंबर। ईरान ने कहा है कि देश में अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के संबध में ईरान और रूस नए समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। ईरान के उपराष्ट्रपति एवं देश के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने यह घाेषणा की।

मोहम्मद इस्लामी सोमवार को एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मास्को पहुंचे हैं। उनकी यात्रा 25 से 29 सितंबर तक मास्काें में आयोजित होने वाले विश्व परमाणु सप्ताह कार्यक्रमों के दाैरान हाे रही है जिसमें वह वरिष्ठ रूसी अधिकारियों के साथ बैठकाें मेें शामिल हाेंगे।

मास्काें आगमन पर पत्रकारों से बातचीत में इस्लामी ने कहा कि दोनों देशाें के बीच एक मौजूदा अनुबंध के तहत रूस को ईरान में आठ परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का काम सौंपा गया है जिनमें से चार दक्षिणी बंदरगाह शहर बुशहर में पहले से ही निर्माणाधीन हैं। ईरान ने शेष संयंत्रों के निर्माण के बारे में रूस काे सूचना दे दी गई है। इस बारे में अनुबंध के दूसरे चरण के लिए आवश्यक अध्ययन और बातचीत काे पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है।उन्होंने कहा कि स्थानों का चयन, तैयारी और संबंधित उपकरण मंगा लिए गए हैं। इस सप्ताह के अंत में नए समझौते के संपन्न होने के बाद इस दिशा में काम तुरंत शुरू हाेकर डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और परिचालन चरण में प्रवेश करेगा।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ ईरान के संबंधों का उल्लेख करते हुए इस्लामी ने कहा कि उनके देश ने अपनी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को लगातार कायम रखा है और वह शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की उनके राजनीतिकरण वाले दृष्टिकोण के लिए निंदा की और उनसे आग्रह किया कि वे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की विश्वसनीयता कम न करें।

इस्लामी ने कहा कि यूरोपीय देशों को विश्व की संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि उनका वर्तमान आचरण शांति में बाधा डालता है और अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है। इस्लामी ने जून में एजेंसी की निगरानी में रहने वाले तीन ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका और इज़राइल द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों की निंदा न करने के लिए आईएईए की कड़ी आलाेचना की। उन्होंने आरोप लगाया एजेंसी की चुप्पी उसके भीतर गहरी पैठ रखने वाले विनाशकारी प्रभाव को दर्शाती है।

ईरान का आराेप है कि इज़राइल ने 13 जून को अचानक युद्ध छेड़ दिया जिसमें उसके वरिष्ठ सैन्य कमांडरों, परमाणु वैज्ञानिकों और नागरिकों को निशाना बनाया गया। कुछ दिनों बाद अमेरिका भी इस संघर्ष में शामिल हो गया और उसने ईरान के तीन परमाणु स्थलों पर हमला किया जिसे ईरान ने संयुक्त राष्ट्र घाेषणापत्र, अंतरराष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि का घोर उल्लंघन बताया।

हांगकांग सिटी/ मनीला/बीजिंग, 23 सितंबर। चक्रवाती तूफान रागासा उत्तरी फ़िलीपींस के कई गांवाें काे तबाह करने के बाद अब चीन के दक्षिणी हिस्सों और ताइवान की ओर बढ़ रहा है।

हांगकांग की मौसम सेवा के अनुसार मंगलवार तड़के दक्षिण चीन सागर में रागासा के कारण 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार वाली हवाएं चल रही थीं। हांगकांग हवाई अड्डा प्राधिकरण के मुताबिक हवाई अड्डे में अभी उड़ानाें का परिचालन जारी रहेगा लेेकिन मंगलवार रात से बुधवार तक उड़ानाें का परिचालन अवरूद्ध रहेगा। तूफान के कारण कैथे पैसिफिक की 500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द होने की आशंका है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मौसम विज्ञानिकाे के अनुसार मंगलवार रात से मौसम तेज़ी से बिगड़ेगा। हांगकांग में अधिकारियों ने रागासा से गंभीर ख़तरे की चेतावनी दी है और इसकी तुलना शहर के हाल के इतिहास के कुछ सबसे विनाशकारी तूफ़ानों से की है। हांगकांग के अधिकारी एरिक चैन ने कहा कि रागासा हांगकांग के लिए एक गंभीर ख़तरा पैदा करेगा जो 2017 में हातो चक्रवात और 2018 में मंगखुट चक्रवाती तूफानाें के स्तर तक पहुंच सकता है। पूर्व के इन दोनों तूफ़ानों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया।

माैसम सेवा ने रागासा काे आठवें सिग्नल पर रखा है। हांगकांग में तूफानाें की गंभीरता काे देखते हुए 1, 3 , 8 , 9 और 10 सिग्नल जारी किए जाते हैं। इनमें आठ और दस काे बेहद खतरनाक स्थिति के लिए जारी किया जाता है जिनके कारण व्यवसाय और परिवहन बंद हो जाएंगे। इस बीच ताइवान में राज्य मौसम सेवा ने देश के पूर्वी हिस्से में रागासा के कारण तेज मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी की है।

माैसम सेवा के मुताबिक तूफ़ान का दायरा काफ़ी बड़ा है जाे लगभग 320 किलोमीटर तक फैला है। हालांकि तूफ़ान का केंद्र अभी भी कुछ दूरी पर है लेकिन इसका विस्तृत तेज़ हवा का क्षेत्र और बाहरी फैलाव ताइवान के कुछ हिस्सों को पहले ही प्रभावित कर रहा है। उधर दक्षिणी चीनी तकनीकी केंद्र शेन्ज़ेन के अधिकारियों ने निचले क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों सहित लगभग चार लाख लोगों को सुरक्षित स्थानाें पर पहुंचाया है।

चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार तूफ़ान बुधवार को शेन्ज़ेन शहर और ग्वांगडोंग प्रांत के ज़ुवेन काउंटी के बीच तटीय क्षेत्र में दस्तक देगा। रागासा काे स्थानीय ताैर पर नांडो के नाम से जाना जाता है । उत्तरी फ़िलीपींस के कई क्षेत्राें में साेमवार काे पहुंचे इस तूफ़ान के कारण बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई है और पांच अन्य लापता हैं।

फ़िलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने सरकारी कामकाज स्थगित करने के साथ ही सभी स्कूल-कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है। सोमवार को राजधानी मनीला और मुख्य उत्तरी लूज़ोन क्षेत्र के 29 प्रांतों में भारी बारिश हुई। इसके कारण फिलीपींस में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई हज़ारों लोगों को पलायन के लिए मजबूर हाेना पड़ा।

इस बीच आपदा-प्रतिक्रिया अधिकारियों ने बताया कि कैलायन द्वीप और पूरे उत्तरी पर्वतीय प्रांत अपायाओ में 295 किमी/घंटा की रफ़्तार से हवाएं चलीं जिसके कारण समूचे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई।

काठमांडू, 23 सितंबर । नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को पद से हटाने के लिए विशेष अधिवेशन बुलाने को लेकर पार्टी के भीतर ही एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है।

नेपाली कांग्रेस के दोनों महासचिव गगन थापा और विश्वप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए महामंत्री थापा ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी करते हुए पुराने नेतृत्व को बदलने और पार्टी के विशेष अधिवेशन से नया नेतृत्व के चयन का आह्वान किया है। पार्टी के नेता गुरुराज घिमिरे के मुताबिक अब तक 109 केंद्रीय सदस्य और महाधिवेशन प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है।

नेपाली कांग्रेस के पार्टी विधान के अनुसार विशेष अधिवेशन बुलाने का निर्णय केंद्रीय समिति ले सकती है या फिर 40 प्रतिशत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि वर्तमान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति इसे आवश्यक समझे या यदि केन्द्रीय महाधिवेशन के 40 प्रतिशत सदस्य केन्द्रीय महाधिवेशन की बैठक बुलाने के लिए विशिष्ट कारण बताते हुए केन्द्र को लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, तो अनुरोध के तीन महीने के भीतर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है।

दूसरी तरफ, शेर बहादुर देउवा की पत्नी आरजू देउवा ने पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को फोन कर इस हस्ताक्षर अभियान को रोकने का आग्रह किया है। सैनिक अस्पताल में इलाज करा रहे देउवा की तरफ से पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता गोपालन श्रेष्ठ ने कहा कि जब पार्टी अध्यक्ष अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे हों, तो ऐसे समय उन्हें पद से हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने से पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गलत संदेश जाएगा।

काठमांडू, 23 सितंबर । नेपाल की अंतरिम सरकार ने 8 सितंबर को काठमांडू में हुए जेन जी प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग का आदेश देने वाले गृह सचिव को उनके पद से हटा दिया है।

अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाडी को गृह सचिव के पद से हटा दिया है। वैसे तो इस मामले में सरकार ने एक न्यायिक जांच का गठन कर दिया है। जांच पूरी होने तक गृह सचिव दुवाडी को इस पद से हटाकर उन्हें योजना आयोग भेज दिया गया है।

गृहमंत्री ओमप्रकाश अर्याल ने गृह सचिव दुवाडी को हटाने की पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल रक्षा सचिव रामेश्वर डंगाल को गृह सचिव बनाया गया है। डंगाल ने आज से ही गृह सचिव का कार्यभार संभाल लिया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए फ़िलिस्तीन को आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया। न्यूयॉर्क में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि "फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना ही एकमात्र रास्ता है जिससे इज़राइल के साथ टिकाऊ शांति संभव है।"

राष्ट्रपति मैक्रों ने इस फैसले को हमास की हार करार देते हुए स्पष्ट किया कि फ़िलिस्तीन के अधिकारों की मान्यता, इज़राइल के अधिकारों को कम नहीं करती, जिनका फ्रांस ने हमेशा समर्थन किया है।

यह घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फ़िलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की है। चूंकि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों G7 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, इसलिए इनके फैसलों को वैश्विक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इज़राइल-फ़िलिस्तीन विवाद के द्वि-राज्य समाधान को पुनर्जीवित करने वाला प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान के अगले ही दिन पारित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि "फ़िलिस्तीनी राज्य कभी नहीं बनेगा।"

भारत उन 142 देशों में शामिल था जिन्होंने इस प्रस्ताव — "फ़िलिस्तीन समस्या के शांतिपूर्ण समाधान और द्वि-राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणापत्र" — का समर्थन किया।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को मान्यता देने के निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर "आतंकवाद को इनाम देने" का आरोप लगाया और दोटूक शब्दों में कहा कि "जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फ़िलिस्तीनी राज्य नहीं होगा।"

इस घटनाक्रम ने इज़राइल-फ़िलिस्तीन मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में नई हलचल पैदा कर दी है, और द्वि-राज्य समाधान की दिशा में वैश्विक समर्थन को फिर से उजागर किया है।

आज 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।

इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री महोदय बधिर समुदाय के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सशक्तिकरण से जुड़ी कई नई पहलों का शुभारंभ करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य बधिर व्यक्तियों के लिए समान अवसरों का निर्माण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना है।

डॉ. कुमार आठवीं राष्ट्रीय भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित करेंगे। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था ताकि बधिर व्यक्तियों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने में सांकेतिक भाषा के महत्व के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके।

इस वर्ष का विषय — "बिना सांकेतिक भाषा के अधिकार के कोई मानवाधिकार नहीं" — इस बात को रेखांकित करता है कि समानता, समावेशन और सम्मान की दिशा में सांकेतिक भाषा एक बुनियादी अधिकार है, न कि केवल एक माध्यम।

भारत और मोरक्को ने रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से रबात में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देलतीफ लौदियी ने कल हस्ताक्षर किए।

यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग, सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और क्षमता निर्माण में सहयोग को संस्थागत रूप देने वाला एक मजबूत ढांचा तैयार करता है। इसके अलावा, दोनों नेताओं ने आतंकवाद-निरोध, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, शांति अभियानों, सैन्य चिकित्सा और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग को लेकर एक साझा रोडमैप पर सहमति जताई।

राजनाथ सिंह ने अपनी रबात यात्रा के दौरान मोरक्को के व्यापार मंत्री रियाद मेज़ूर से भी मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने और रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स तथा रसायन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी को गहरा करने पर चर्चा हुई।

भारत और मोरक्को के बीच यह नया समझौता दीर्घकालिक मित्रता को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।