संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमास की उस घोषणा का स्वागत किया है, जिसमें संगठन ने बंधकों को रिहा करने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की गाज़ा शांति योजना पर विचार करने की इच्छा जताई है।

गुटेरेस ने सभी संबंधित पक्षों से गाज़ा में जारी संघर्ष को समाप्त करने के इस संभावित अवसर का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने एक बार फिर तत्काल और स्थायी युद्धविराम, सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई, और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच की मांग की। साथ ही, उन्होंने इस प्रक्रिया में कतर और मिस्र द्वारा निभाई जा रही मध्यस्थता की भूमिका की सराहना की।

हमास ने पुष्टि की है कि उसने अपने जवाब क्षेत्रीय मध्यस्थों को सौंप दिए हैं। बयान में संगठन ने सभी जीवित और मृत इज़रायली बंधकों की रिहाई और गाज़ा के प्रशासन को एक स्वतंत्र तकनीकी (टेक्नोक्रेट) निकाय को सौंपने की सैद्धांतिक सहमति जताई है, बशर्ते कि उसे अरब और इस्लामी देशों का समर्थन प्राप्त हो।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने "ट्रुथ सोशल" पर कहा कि यह हमास की स्थायी शांति के लिए गंभीर इच्छा को दर्शाता है। उन्होंने इज़राइल से गाज़ा पर बमबारी तुरंत रोकने का भी आग्रह किया, ताकि बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जा सके।

अमेरिकी शांति प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य बिंदु शामिल हैं:

• बंधकों की रिहाई के साथ एक युद्धविराम समझौता

• गाज़ा से चरणबद्ध इज़रायली वापसी

• गाज़ा का विसैन्यीकरण

• और इसके पुनर्निर्माण की अंतरराष्ट्रीय निगरानी।

इस घटनाक्रम को अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देख रहा है, जो यदि सफल हुआ, तो यह गाज़ा में लंबे समय से जारी हिंसा और मानवीय संकट को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।

फ़िलिस्तीनी सशस्त्र संगठन हमास ने घोषणा की है कि वह सभी जीवित और मृत इज़रायली बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है, बशर्ते आदान-प्रदान की शर्तें उचित हों। हालांकि, उसने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गाज़ा शांति योजना के कई प्रमुख बिंदुओं पर आगे बातचीत की मांग की है।

अपने एक आधिकारिक बयान में हमास ने कहा कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की योजना में उल्लिखित कैदियों की अदला-बदली के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन गाज़ा के भविष्य और फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर अभी भी बातचीत ज़रूरी है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने हमास को चेतावनी दी थी कि वह शांति योजना को स्वीकार करे या फिर "पूरी तरह से नर्क" का सामना करे। इसके कुछ ही घंटों बाद हमास की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने हमास के उत्तर के बाद उम्मीद जताई कि समूह अब स्थायी शांति के लिए तैयार है। उन्होंने इज़राइल से गाज़ा पर बमबारी तुरंत रोकने की अपील की, ताकि बंधकों की सुरक्षित और शीघ्र रिहाई सुनिश्चित की जा सके।

हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख के मीडिया सलाहकार ताहिर अल-नूनू ने ट्रम्प के बयानों को "उत्साहजनक" बताया और कहा कि हमास कैदियों की अदला-बदली, युद्ध समाप्ति और कब्जे की वापसी पर तत्काल बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है।

हालांकि, हमास के बयान में ट्रम्प की 20 सूत्री योजना का न तो स्पष्ट उल्लेख किया गया और न ही उसकी स्वीकृति दी गई। लेकिन यह अवश्य कहा गया कि गाज़ा के प्रशासन को एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक निकाय को सौंपने पर वह सहमत है — बशर्ते कि वह फ़िलिस्तीनी राष्ट्रीय सहमति और अरब-इस्लामी समर्थन के तहत हो।

बयान में अमेरिकी योजना की उस प्रमुख मांग का कोई ज़िक्र नहीं किया गया, जिसमें हमास से अपने निरस्त्रीकरण और गाज़ा के शासन से पूरी तरह हटने की अपेक्षा की गई है।

ट्रम्प की योजना के अनुसार, लड़ाई को तुरंत रोका जाना चाहिए, और हमास द्वारा बंदी बनाए गए 20 जीवित इज़रायली बंधकों को 72 घंटे के भीतर रिहा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मृत समझे जाने वाले बंधकों के अवशेष भी सौंपे जाएंगे, और इसके बदले में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा।

माना जा रहा है कि हमास के पास अभी भी 48 बंधक हैं, जिनमें से केवल 20 ही जीवित हैं।

अमेरिकी योजना के तहत, जैसे ही दोनों पक्ष समझौते पर सहमत होंगे, गाज़ा में मानवीय सहायता तत्काल भेजी जाएगी। इस योजना का अंतिम लक्ष्य गाज़ा में हमास के शासन को समाप्त कर एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाना है।

ढाका, 3 अक्टूबर । भाषा आंदोलन कार्यकर्ता, कवि, निबंधकार और प्रतिष्ठित रवींद्र शोधकर्ता अहमद रफीक का 94 साल की उम्र में गुरुवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने ढाका के बर्डेम जनरल अस्पताल के आईसीयू में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली।वृद्धावस्था जनित बीमारियों से जूझ रहे अहमद रफीक को बुधवार दोपहर आईसीयू में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था।

प्रमुख मीडिया समूह प्रोथोम आलो के मुताबिक 12 सितंबर, 1929 को शाहबाजपुर, ब्राह्मणबरिया में पैदा हुए रफीक ने 1952 के भाषा आंदोलन में भाग लिया और विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों के बीच इस आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारी बनकर उभरे। वह ढाका मेडिकल कॉलेज के एकमात्र छात्र थे जिनके खिलाफ 1954 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

रफीक ने अपना लंबा जीवन लेखन, शोध और सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित कर दिया था। 1958 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक शिल्पो सोंगस्कृति जीबोन (कला, संस्कृति और जीवन) प्रकाशित की। एकुशे पदक और बांग्ला अकादमी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित रफीक ने सौ से अधिक पुस्तकों का लेखन और संपादन किया। रवींद्र अध्ययन में उनके योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली और कोलकाता स्थित टैगोर शोध संस्थान ने उन्हें रवींद्र-तथोचारजो की उपाधि प्रदान की।

सोची (रूस), 3 अक्टूबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस-भारत हमेशा एक-दूसरे की संवेदनशीलता को ध्यान रखते आए हैं।दोनों देशों के बीच कभी कोई समस्या या किसी तरह का तनाव नहीं रहा।उन्होंने अपनी सरकार को भारत के साथ व्यापार असंतुलन कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने अमेरिकी दबावों के बावजूद भारत के रूस से तेल खरीद जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की।

रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिसंबर में प्रस्तावित अपने भारत दौरे से पहले महत्वपूर्ण बयान दिया है। गुरुवार शाम दक्षिण रूस के सोची स्थित काला सागर रिसॉर्ट में भारत सहित 140 देशों के सुरक्षा और भू-राजनीतिक विशेषज्ञों के वलदाई डिस्कशन क्लब के पूर्ण अधिवेशन में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस और भारत के बीच व्यापार असंतुलन कम करने की जरूरत है।उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व शैली की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने अमेरिकी दबावों के बीच रूस से तेल आयात जारी रखकर अपनी संप्रभुता को मजबूत किया है।

रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने रूस और भारत के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि दोनों देशों को सभी उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए कुछ निश्चित दिशा में काम करने की जरूरत है। पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच लगभग 63 अरब डॉलर का व्यापार है जबकि बेलारूस में यह 50 अरब डॉलर है। साफ है कि यह दोनों देशों के संभावित अवसरों के अनुरूप नहीं है। हमें अपने अवसरों का लाभ उठाने के लिए सभी प्रकार की बाधाओं को हल करने की आवश्यकता है।

रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस, भारत से और अधिक कृषि उत्पाद और दवाइयाँ खरीद सकता है।भारत से और अधिक कृषि उत्पाद खरीदे जा सकते हैं। औषधीय उत्पादों और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में हमारी ओर से कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने रूसी सरकार को भारतीय समकक्षों को सहयोग के सबसे बेहतर क्षेत्रों और व्यापार व अन्य क्षेत्रों में असंतुलन को कम करने के तरीकों पर विचार करने का निर्देश दिया है।

पेरिस, 03 अक्टूबर | मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलाटी ने गुरुवार को कहा कि काहिरा, कतर और तुर्की के साथ मिलकर हमास को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमास ने इस योजना को ठुकराया, तो संघर्ष और अधिक बढ़ जाएगा।

पेरिस स्थित फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में बोलते हुए अब्देलाटी ने कहा, “हमें किसी भी पक्ष को यह बहाना नहीं देना चाहिए कि वे हमास को गाजा में नागरिकों की बर्बर हत्याओं का आधार बनाएं। यह सिर्फ 07 अक्टूबर की घटना तक सीमित नहीं है। अब यह बदले से आगे निकलकर जातीय सफाए और नरसंहार का रूप ले चुका है। अब बहुत हो चुका।”

उन्होंने कहा कि स्पष्ट है, हमास को हथियार डालने होंगे और इजराइल को कोई ऐसा बहाना नहीं मिलना चाहिए जिससे वह अपना आक्रामक अभियान जारी रखे।

फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इजराइल की कार्रवाई में अब तक गाजा में 66,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

व्हाइट हाउस ने इस हफ्ते की शुरुआत में 20 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें तत्काल युद्धविराम, हमास द्वारा बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल में कैद फिलिस्तीनियों की अदला-बदली, गाजा से चरणबद्ध इजराइली वापसी, हमास का निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा संचालित एक संक्रमणकालीन सरकार का प्रावधान शामिल है। ट्रंप ने मंगलवार को हमास को इस योजना को मानने के लिए तीन से चार दिन का समय दिया है।

अब्देलाटी ने कहा कि मिस्र इस योजना को व्यवहारिक बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए और बातचीत की जरूरत है। उन्होंने कहा, “इसमें अभी कई खामियां हैं, विशेषकर शासन और सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर। हम ट्रंप योजना और युद्ध समाप्त करने की उनकी दृष्टि का समर्थन करते हैं, लेकिन इसे लागू करने पर और बातचीत जरूरी है।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि मिस्र फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन को कभी स्वीकार नहीं करेगा। विस्थापन का मतलब फिलिस्तीनी मुद्दे का अंत है। हम इसे किसी भी परिस्थिति में होने नहीं देंगे।

संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जैमीसन ग्रीर ने कहा है कि अमेरिका और भारत एक संभावित व्यापार समझौते की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के इकोनॉमिक क्लब में आयोजित एक फायरसाइड चैट के दौरान ग्रीर ने भारत के साथ जारी वार्ता को सकारात्मक और भारत के दृष्टिकोण को व्यावहारिक बताया।

ग्रीर ने इस बातचीत के दौरान भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भी बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका भारत पर कोई शर्तें थोपने की कोशिश नहीं कर रहा है और भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर उसकी स्थिति को समझता है। उन्होंने यह भी कहा कि नई दिल्ली यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के अमेरिकी प्रयासों को समझती है और अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रही है।

ग्रीर ने यह भी बताया कि भारत अकेला देश नहीं है जो रूसी तेल खरीद रहा है। ट्रम्प प्रशासन ने यूरोपीय और चीनी देशों पर भी इसी तरह का दबाव डाला है कि वे रूसी तेल की खरीद बंद करें।

यह बयान उस समय आया है जब ग्रीर ने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की थी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा हुई, और दोनों पक्ष एक संभावित अंतरिम व्यापार समझौते की उम्मीद कर रहे हैं।

वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर रचनात्मक चर्चा की है, जो आगे की वार्ताओं के लिए सकारात्मक संकेत है।

व्हाइट हाउस ने अमेरिका के नौ प्रमुख कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें कुछ शर्तों के बदले उन्हें संघीय निधियों तक प्राथमिक पहुँच देने की पेशकश की गई है। यह प्रस्ताव "उच्च शिक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए समझौता" नामक एक दस्तावेज़ के रूप में पेश किया गया है।

इस समझौते की मुख्य शर्तों में शामिल है कि प्रवेश, वित्तीय सहायता और संकाय नियुक्तियों में नस्ल, लिंग या लैंगिक पहचान जैसे कारकों को ध्यान में न रखा जाए। इसके अलावा, इन संस्थानों को अगले पाँच वर्षों तक अमेरिकी छात्रों के लिए ट्यूशन शुल्क स्थिर रखना होगा।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख है कि समझौते को अपनाने वाले संस्थानों को न केवल अनुदानों में प्राथमिकता मिलेगी, बल्कि वे विदेशी छात्रों की संख्या को स्नातक स्तर पर 15 प्रतिशत तक सीमित करने के भी बाध्य होंगे। साथ ही, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि योग्यता को प्राथमिकता दी जाए, और जरूरत पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय छात्रों से जुड़ी सभी ज्ञात जानकारी गृह सुरक्षा विभाग और विदेश विभाग को सौंपी जाए।

यह प्रस्ताव जिन नौ विश्वविद्यालयों को भेजा गया है, उनमें शामिल हैं:

• वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय

• पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय

• डार्टमाउथ कॉलेज

• दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय

• मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT)

• टेक्सास विश्वविद्यालय

• एरिज़ोना विश्वविद्यालय

• ब्राउन विश्वविद्यालय

• वर्जीनिया विश्वविद्यालय

यह कदम उच्च शिक्षा नीतियों में बदलाव की दिशा में एक अहम संकेत माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य योग्यता आधारित प्रणाली को बढ़ावा देना और विदेशी प्रभाव को सीमित करना है।

अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय हमलों की पृष्ठभूमि में कुछ गैर-राज्य ड्रग कार्टेलों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया है कि अब अमेरिका इन कार्टेलों के साथ एक गैर-अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष में संलग्न है।

व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक ज्ञापन के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का मानना है कि ये ड्रग कार्टेल अब गैर-राज्य सशस्त्र समूह हैं और इनकी गतिविधियाँ अमेरिका के खिलाफ सशस्त्र हमले के समान हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि ये कार्टेल अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं और पश्चिमी गोलार्ध में लगातार संगठित हमले कर रहे हैं।

हालांकि, दस्तावेज़ में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन-किन कार्टेलों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है, और न ही यह बताया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने लक्षित संदिग्धों को इन संगठनों से किस प्रकार जोड़ा।

पिछले महीने, अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर के दक्षिण में, अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में तीन नौकाओं को डुबो दिया, जो कथित तौर पर वेनेज़ुएला से आई थीं। इस घटना में 17 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने उन्हें "अवैध लड़ाके" बताया और इस कार्रवाई को आत्मरक्षा के तहत उचित ठहराया।

हालांकि, इस सैन्य कार्रवाई की कांग्रेस के डेमोक्रेटिक नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रम्प प्रशासन ने इस कदम के लिए कोई विश्वसनीय कानूनी आधार, सबूत या खुफिया जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वह दिसंबर की शुरुआत में भारत में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी आगामी यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "प्रिय मित्र" और रूस का "भरोसेमंद साझेदार" बताते हुए उनके साथ मुलाकात को लेकर उत्सुकता जताई।

वाल्डाई डिस्कशन क्लब की बैठक में संबोधन

सोची में 2025 वाल्डाई डिस्कशन क्लब की बैठक को संबोधित करते हुए पुतिन ने भारत और रूस के बीच गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत-रूस संबंध स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही विशेष और भरोसेमंद रहे हैं। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक “समझदार और दूरदर्शी नेता” बताया, जो पूरी तरह से भारत के हितों के प्रति समर्पित हैं।

व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान

पुतिन ने यह स्वीकार किया कि वर्तमान भारत-रूस व्यापार अपनी वास्तविक संभावनाओं से काफी कम है। उन्होंने पारस्परिक रूप से लाभदायक व्यापार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि व्यापारिक संबंधों को सशक्त करने के लिए रसद, वित्तीय ढांचा और सीमा पार भुगतान जैसे क्षेत्रों में समाधान ढूंढे जाने चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से रुपये या अन्य मुद्राओं के माध्यम से भुगतान के विकल्पों, और डिजिटल भुगतान प्रणाली के उपयोग पर ज़ोर दिया।

व्यापार असंतुलन और सरकारी निर्देश

राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ व्यापार असंतुलन की बात को स्वीकारते हुए बताया कि उन्होंने रूसी सरकार और अंतर-सरकारी आयोग के प्रमुख डेनिस मंटुरोव को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, ताकि आर्थिक साझेदारी को और मजबूत किया जा सके।

राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग की भी सराहना

पुतिन ने भारत और रूस के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर मजबूत समन्वय की सराहना की और बताया कि दोनों देश एक-दूसरे की राय का सम्मान करते हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच मानवीय और सांस्कृतिक संबंधों के विस्तार को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत की फिल्मों की रूस में लोकप्रियता और भारतीय छात्रों की बड़ी संख्या का उल्लेख किया। उन्होंने यहां तक कहा कि रूस में एक विशेष टीवी चैनल चौबीसों घंटे भारतीय फिल्में प्रसारित करता है।

सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में मजबूत सहयोग

रक्षा क्षेत्र में, राष्ट्रपति पुतिन ने भारत-रूस सहयोग को “गहरे विश्वास” पर आधारित बताया। उन्होंने उन्नत हथियार प्रणालियों के संयुक्त उत्पादन को इस साझेदारी का प्रमाण बताया और कहा कि यह दोनों देशों के बीच मजबूत और समय-परीक्षित संबंधों को दर्शाता है।

भारत-रूस संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति पुतिन की यह आगामी यात्रा न केवल द्विपक्षीय सहयोग के नए आयाम खोलेगी, बल्कि वैश्विक मंच पर दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ाएगी।

भारत ने ब्रिटेन के मैनचेस्टर स्थित हीटन पार्क सिनेगॉग पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। यह हमला उस समय हुआ जब वहां योम किप्पुर की प्रार्थना सभा चल रही थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस भयावह घटना पर शोक व्यक्त किया और कहा कि इस दुख की घड़ी में भारत ब्रिटेन के लोगों के साथ खड़ा है।

मंत्रालय ने इस तथ्य पर भी चिंता जताई कि यह जघन्य हमला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के दिन हुआ, जो पूरी दुनिया में शांति और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। बयान में कहा गया कि यह हमला आतंकवाद की दुष्ट ताकतों की याद दिलाता है, जिससे वैश्विक समुदाय को मिलकर, एकजुट और निर्णायक कदमों के ज़रिए निपटना होगा।

भारत ने पीड़ितों, उनके परिजनों और मैनचेस्टर शहर के लोगों के प्रति गहरी संवेदना और प्रार्थनाएं व्यक्त की हैं। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा करता है और वैश्विक सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आवश्यक मानता है।