हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने आज ओसाका में विभिन्न जापानी शहरों के महापौरों से एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में हरियाणा और जापान के बीच सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने में अब स्थानीय प्रशासनिक निकायों की भूमिका पहले से कहीं अधिक अहम हो गई है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि तेज़ी से होते शहरीकरण के दौर में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं की सुनियोजित योजना और विकास आवश्यक है।

उन्होंने यह भी कहा कि जापान के आधुनिक शहरी मॉडल साझा कर हरियाणा अपने शहरों के विस्तार और उन्नयन की रणनीति तैयार करेगा। इस दिशा में जापान और हरियाणा के बीच सहयोग बढ़ाने में महापौरों की भूमिका को उन्होंने "महत्वपूर्ण सेतु" बताया।

बैठक के दौरान जापानी महापौरों ने जापान-भारत संबंधों, विशेषकर ऑटोमोटिव उद्योग में सहयोग, को लेकर अपने प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जापानी कंपनियाँ हरियाणा को एक तेज़ी से उभरता और भरोसेमंद औद्योगिक गंतव्य मानती हैं, और इस दिशा में सहयोग की संभावनाएँ प्रबल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की और उन्हें उनके 73वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहराई देने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि वह 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में पुतिन की मेज़बानी के लिए उत्साहित हैं।

विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 6.3 प्रतिशत था। यह संशोधन मजबूत घरेलू मांग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, और माल एवं सेवा कर (GST) में जारी सुधारों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

अपने नवीनतम दक्षिण एशिया विकास अपडेट में विश्व बैंक ने कहा है कि उपभोग में निरंतर वृद्धि के चलते भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

हालाँकि, अमेरिका द्वारा कुछ भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ़ लगाए जाने के बाद, वित्त वर्ष 2027 के लिए विकास दर का अनुमान घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया गया है।

पूरे दक्षिण एशिया के लिए वर्ष 2025 में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, लेकिन 2026 में इसके 5.8 प्रतिशत तक धीमा होने की संभावना जताई गई है। यह अप्रैल 2025 के पूर्वानुमान से 0.6 प्रतिशत अंक कम है।

विश्व बैंक ने आगाह किया है कि क्षेत्र की आर्थिक संभावनाएं वैश्विक अनिश्चितताओं, सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरता, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी तकनीकों से श्रम बाजार में हो रहे बदलावों से प्रभावित हो सकती हैं।

 नागपट्टिनम के ग्यारह मछुआरों पर आज कोडिक्करई के पास श्रीलंकाई समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। मछुआरों पर दरांतियों और देसी बमों से हमला किया गया और उनकी पकड़ी हुई मछलियाँ छीन ली गईं। घायल मछुआरों को किनारे पहुँचने के बाद सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। डाकुओं ने उन पर हमला किया और जीपीएस मशीनें, मछली पकड़ने के जाल, एक वॉकी-टॉकी, सोने की चेन और फाइबर बोट के इंजन छीन लिए।

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल और हमास के बीच आज मिस्र के शर्म अल-शेख में शुरू होने वाली अप्रत्यक्ष युद्धविराम वार्ता से पहले इज़राइल के आक्रमण पर विराम लगाने का आह्वान किया है। यह वार्ता ट्रंप के 20-सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर केंद्रित होगी, जिसे दोनों पक्षों ने काफी हद तक स्वीकार कर लिया है।

हमास ने कहा कि वार्ता युद्धविराम सुनिश्चित करने, इज़राइली सेना की वापसी और कैदियों की अदला-बदली पर केंद्रित होगी। वरिष्ठ सलाहकार रॉन डर्मर के नेतृत्व में इज़राइली प्रतिनिधिमंडल के भी इसमें भाग लेने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रगति को तेज़ बताया और सभी पक्षों से "तेज़ी से आगे बढ़ने" का आग्रह किया। हालाँकि प्रस्ताव में इज़राइली सैन्य वापसी शामिल है, इज़राइली अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेनाएँ गाजा के कुछ हिस्सों में मौजूद रहेंगी।

गाज़ा में मानवीय क्षति लगातार बढ़ रही है, और जारी शत्रुता के बीच 8,500 से ज़्यादा लोगों, जिनमें 1,000 से ज़्यादा शिशु शामिल हैं, को नागरिक रजिस्ट्री से हटा दिया गया है। मिस्र, सऊदी अरब और कतर सहित कई अरब देशों ने वार्ता में हमास की भागीदारी का समर्थन किया है और अमेरिकी पहल का स्वागत किया है। बदले में, हमास ने गाज़ा का प्रशासनिक नियंत्रण स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की एक संक्रमणकालीन फ़िलिस्तीनी समिति को सौंपने की अपनी तत्परता का संकेत दिया है, जिससे संभावित सफलता की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

 यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (ईएमएससी) के अनुसार, आज तड़के उत्तरी किर्गिस्तान में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए।

भूकंप भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 1:58 बजे, कनिश-क्या से लगभग 45 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में, 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसका केंद्र भूकंपीय रूप से सक्रिय तिएन शान पर्वत श्रृंखला में स्थित था। प्रारंभिक रिपोर्टों में इसकी तीव्रता 5.7 बताई गई थी। स्थानीय अधिकारी और आपातकालीन सेवाएँ वर्तमान में स्थिति का आकलन कर रही हैं। अभी तक, किसी के हताहत होने या किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है।

त्बिलिसी (जॉर्जिया), 5 अक्टूबर।नये चुनाव की मांग को लेकर व्यापक स्तर पर सत्ता विरोधी प्रदर्शनों का सामना कर रहे जॉर्जिया में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी त्बिलिसी में शनिवार को एटोनेली स्ट्रीट स्थित राष्ट्रपति भवन का सुरक्षा घेरा तोड़ परिसर में दाखिल होने की कोशिश की। जिसके बाद स्थितियां काफी बिगड़ गईं।सुरक्षाकर्मियों ने आंसू गैस और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। आंतरिक मामलों के मंत्रालय (एमआईए) ने रैली के दौरान हुई हिंसक घटनाओं की जांच शुरू कर दी है।

प्रधानमंत्री इराकली कोबाखिद्जे ने आरोप लगाया है कि यूरोपीय संघ के झंडे के साथ दंगाइयों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर बैरिकेड्स में आग लगा दी।उन्होंने दावा किया कि जॉर्जिया में संवैधानिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विपक्ष देश में नए सिरे से संसदीय चुनाव कराने और कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है। फ्रीडम स्क्वायर पर यह विरोध प्रदर्शन पिछले 311 दिनों से चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी शनिवार को जॉर्जिया और यूरोपियन यूनियन के झंडे लेकर त्बिलिसी के फ्रीडम स्क्वायर और रुस्तवेली एवेन्यू से मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन का सुरक्षा घेरा तोड़कर परिसर में दाखिल होने की कोशिश की।इस दौरान प्रदर्शनकारियों का सुरक्षाकर्मियों के साथ टकराव हुआ। सुरक्षाकर्मियों ने आंसूगैस, पेपर स्प्रे और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया।

जॉर्जिया टुडे के मुताबिक प्रदर्शन को लेकर उप मंत्री अलेक्सांद्रे दारखवेलिद्ज़े ने कहा कि पुलिस अधिकारियों पर हमला, देश की संवैधानिक व्यवस्था में हिंसक परिवर्तन का आह्वान, सामूहिक हिंसा का आयोजन या हिस्सेदारी से संबंधित धाराओं के तहत जांच की जा रही है। चेतावनियों और मंत्रालय के आधिकारिक बयानों के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कानूनी आदेशों का पालन नहीं किया। आयोजकों ने हिंसक आह्वान किए, एटोनेली स्ट्रीट स्थित राष्ट्रपति भवन के बैरियरों को क्षतिग्रस्त किया और इमारत में घुसने का प्रयास किया। 14 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि देश में साल 2024 में हुए संसदीय चुनाव के बाद से ही राजनीतिक गतिरोध चल रहा है। सत्तारूढ़ जॉर्जियन ड्रीम पार्टी इस चुनाव में धांधली के आरोपों का सामना कर रही है। इस चुनाव की निगरानी करने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी जॉर्जियन ड्रीम पार्टी की जीत को दोषपूर्ण बताया था। इसके बाद प्रधानमंत्री इराकली कोबाखिद्जे की अगुवाई वाली सरकार ने जॉर्जिया के यूरोपीय संघ में शामिल होने की बातचीत को स्थगित कर दिया।

दरअसल, जॉर्जिया कभी यूरोपीय संघ में शामिल होने का दावेदार रहा है लेकिन मौजूदा जॉर्जियन ड्रीम पार्टी की सरकार ने जार्जिया के यूरोपीय संघ में शामिल होने की बातचीत तब बंद कर दी जब पिछले साल हुए संसदीय चुनाव नतीजों को यूरोपीय संघ द्वारा भी संदिग्ध बताया गया और सरकार विरोधी आंदोलन को समर्थन दिया गया।

रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से भी सत्ता और विपक्ष, रूस और यूरोपीय यूनियन के दो खेमों में बंटा दिख रहा है।विपक्षी मौजूदा सरकार पर रूस समर्थक होने का आरोप लगा रहे हैं तो सरकार की तरफ से उसके खिलाफ चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन को यूरोपीय यूनियन की साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है।

 टोक्यो, 5 अक्टूबर। जापान में शनिवार रात होन्शू के पूर्वी तट पर 6 तीव्रता के भूकंप से धरती कांप उठी। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, होन्शू के पूर्वी तट के पास 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र जमीन से करीब 50 किलोमीटर गहराई में था। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या सुनामी की चेतावनी नहीं है। उल्लेखनीय है कि जापान अत्यंत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में है। इसके द्वीपों में अक्सर भूकंप आते हैं। यहां कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं, जो सुनामी का कारण बनते हैं।

यरूशलेम, 05 अक्टूबर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में सभी बंधक (जीवित और मृत दोनों) वापस लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल “एक बहुत बड़ी उपलब्धि के कगार पर” है, हालांकि समझौता अभी अंतिम नहीं हुआ है और इस दिशा में कड़ी मेहनत जारी है।

नेटन्याहू ने कहा, “ईश्वर की कृपा से आने वाले दिनों में, सुक्कोत त्योहार के दौरान, हम सभी बंधकों की वापसी की घोषणा कर सकेंगे, जबकि इजराइली सेना (आईडीएफ) अब भी गाजा में तैनात रहेगी।”

प्रधानमंत्री ने बताया कि अब तक 207 बंधकों की वापसी हो चुकी है, लेकिन “मैंने कभी शेष बंधकों को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी, न ही युद्ध के लक्ष्यों को।”

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ समन्वय में की गई कूटनीतिक पहल ने “स्थिति को पूरी तरह बदल दिया” है। नेतन्याहू के अनुसार, “अब इजराइल नहीं, बल्कि हमास अलग-थलग पड़ेगा।”

उन्होंने कहा कि योजना के पहले चरण में सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और आईडीएफ गाजा में ऐसे स्थानों पर पुनः तैनात होगी, जिससे वह इलाके की निगरानी जारी रख सके।

नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि हमास को रिहाई पर सहमत कराने में सिर्फ सैन्य और कूटनीतिक दबाव ने भूमिका निभाई है। उन्होंने आलोचकों के उस दावे को खारिज किया कि “हमास एक या दो साल पहले बिना आईडीएफ की वापसी के भी सभी बंधकों को छोड़ने को तैयार था।” नेतन्याहू ने कहा, “यह पूरी तरह झूठ है। हमास का रुख सिर्फ हमारे दबाव की वजह से बदला।”

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू “भारी दबाव” के बावजूद युद्ध जारी रखने के अपने फैसले को सही ठहराया और राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़े रुख और समर्थन के लिए धन्यवाद किया।

नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इजराइल की वार्ता टीम, जिसकी अगुवाई रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर कर रहे हैं, को काहिरा रवाना होने का निर्देश दिया है ताकि बंधक रिहाई से जुड़ी “तकनीकी औपचारिकताएं” पूरी की जा सकें।

उन्होंने कहा, “हमारा और हमारे अमेरिकी मित्रों का इरादा है कि वार्ता कुछ ही दिनों में पूरी हो जाए,” साथ ही जोड़ा कि ट्रंप ने आज स्पष्ट कर दिया है कि वे हमास की किसी भी देरी की रणनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

नेतन्याहू ने बताया कि समझौते के दूसरे चरण में “हमास को निशस्त्र किया जाएगा और गाजा पट्टी को पूर्णतः सैन्यीकरण-मुक्त” बनाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी, “यह या तो ट्रंप योजना के तहत कूटनीतिक तरीके से होगा, या फिर हमारे सैन्य बल के जरिए।”

एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को ओरेगन के पोर्टलैंड शहर में 200 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती से अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इस तैनाती के खिलाफ दायर मुकदमे पर अदालत में विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश करिन इमरगुट — जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने ही नियुक्त किया था — द्वारा जारी यह अस्थायी निरोधक आदेश प्रशासन की उस योजना को बाधित करता है जिसके तहत "कानूनविहीन" और "अराजकता से ग्रस्त" शहरों में सेना भेजी जानी थी। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा था कि वे पोर्टलैंड जैसे "संघर्षरत शहरों" की सुरक्षा के लिए यह कदम उठा रहे हैं, जबकि डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस कदम को अलोकतांत्रिक और अनुचित बताया।

यह आदेश ओरेगन के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल डैन रेफील्ड द्वारा 28 तारीख को दायर उस मुकदमे के जवाब में आया है, जो ट्रंप द्वारा पोर्टलैंड में संघीय आव्रजन सुविधाओं की सुरक्षा के लिए सैनिक भेजने की घोषणा के एक दिन बाद दायर किया गया था।

मुकदमे में कहा गया है कि घरेलू कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की तैनाती अमेरिकी संविधान और संघीय कानूनों का उल्लंघन है। विशेष रूप से, यह 'पॉज़े कोमिटैटस एक्ट' (Posse Comitatus Act) का उल्लंघन कर सकता है, जो सेना को घरेलू कानून लागू करने से रोकता है।

न्यायाधीश इमरगुट का अस्थायी आदेश फिलहाल 14 दिनों तक प्रभावी रहेगा, यानी 18 तारीख तक, जिसके बाद इस पर आगे की सुनवाई होगी। इस फैसले को ट्रंप प्रशासन के लिए एक कानूनी और राजनीतिक झटका माना जा रहा है।