नई दिल्ली, 2 फरवरी (हि.स.)। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के रेहोबोथ बीच, डेलवेयर स्थित आवास पर बुधवार को संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने गोपनीय दस्तावेज की जांच को लेकर तलाशी ली। हालांकि एफबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा।

बाइडेन के निजी वकील बॉब बाउर के मुताबिक एफबीआई हस्तलिखित नोट अपने साथ ले गई। उनके मुताबिक राष्ट्रपति ने जांच को लेकर न्याय विभाग को अपनी स्वेच्छा से उनके आवास की तलाशी लेने को कहा। यह तलाशी सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर तक की गई जिसमें कोई भी गोपनीय दस्तावेज नहीं पाया गया।

उल्लेखनीय है कि एफबीआई ने इससे तलाशी से पहले 20 जनवरी को भी विलमिंग्टन और डेलावेयर स्थित बाइडेन के घर की तलाशी ली थी। इस दौरान कई गोपनीय दस्तावेज मिलने की बात सामने आई थी। ये गोपनीय दस्तावेज उस समय के हैं जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। उनपर यह आरोप है कि पद छोड़ते समय कई गोपनीय दस्तावेज वे अपने साथ ले गए थे। इसी मामले की जांच चल रही है।

 वॉशिंगटन, 01 फरवरी (हि.स.)। अमेरिका में बर्फीले तूफान के चलते बुधवार को विमान सेवाएं प्रभावित हुईं हैं। इस वजह से 1400 से अधिक उड़ानों को रद्द किया गया। टेक्सास से वेस्ट वर्जीनिया तक बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछ गई है। तूफान की चपेट में आने के बाद एयरलाइंस ने अमेरिका में करीब 1467 उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया है।

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक, अमेरिका आने जाने वाली कुल 1467 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जबकि 527 उड़ानों में देरी हुई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने मंगलवार को एक ट्वीट में चेतावनी दी थी कि यात्री डलास, फोर्ट वर्थ और मेम्फिस सहित कई क्षेत्रों में बर्फीला तूफान देख सकते हैं। ऐसे में कई उड़ानों में देरी की संभावना है।

यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने पूर्वानुमान में गुरुवार तक बर्फीले तूफाने की आशंका जताई। वेदर सर्विस ने कहा कि कम से कम गुरुवार की सुबह तक बर्फीला तूफान उत्तर और मध्य टेक्सास में खतरनाक प्रभाव डालता रहेगा।

लो-कॉस्ट कैरियर साउथवेस्ट एयरलाइंस कंपनी ने 487 उड़ानें रद्द कीं, जबकि अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप इंक ने तकरीबन 480 उड़ानें रद्द कीं।

गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को 1,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने की बात सामने आई थी। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से विमान सेवा काफी हद तक प्रभावित हुई है। तूफान के कारण अमेरिका में 1,000 से अधिक उड़ानों पर बुरा असर पड़ा है

 कीव, 01 फरवरी (हि.स.)। यूक्रेन-रूस के बीच जारी संघर्ष के करीब एक साल पूरे से पहले एक बार जंग और तेज होने के आसार हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था।

रूस ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क रीजन में सेना की तैयारियों को बढ़ा दिया है। क्रेमलिन की ओर से बुधवार को कहा गया कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी के राकेट दिए तो इससे संघर्ष और भड़क जाएगा। लुहांस्क के गवर्नर सेरही हैदेई ने आरोप लगाया है कि रूसी सेना अपने कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को उनके घरों से निकाल रही है, जिससे रूसी सेना की गतिविधियों की जानकारी न मिल सके।

हैदेई ने कहा कि रूसी सेना की बढ़ती गतिविधियां संकेत दे रही हैं कि वे फरवरी में पूर्वी मोर्चे पर खास तैयारी में हैं। यूक्रेन सेना के जनरल स्टाफ ने बुधवार को रिपोर्ट दी कि रूस ने पड़ोसी डोनेस्क प्रांत में खासतौर पर बाखमुट के आसपास अपनी गतिविधियां केंद्रित कर रखी हैं। बाखमुट में रूसी सेना की गोलाबारी के चलते ज्यादातार निवासी पलायित हो गए हैं या शेल्टर में रह रहे हैं। वही, नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने टोक्यो में बुधवार को हिंदू-प्रशांत क्षेत्र में गठबंधन को और मित्र मिलने की उम्मीद जताई है।

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से वार्ता की कोई योजना नहीं है। माना जा रहा है कि यूक्रेन को अमेरिका के 2.2 अरब डालर के सैन्य पैकेज में लंबी दूरी के राकेट शामिल होंगे। वहीं, क्रेमलिन ने रूसी कंपनी के पश्चिमी टैंक नष्ट करने पर सैनिकों को बाउंटी पेमेंट यानी इनाम की घोषणा का स्वागत किया है।

 इस्लामाबाद, 01 फरवरी (हि.स.)। पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चिंता बढ़ा दी है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताई है। इसके चलते नकदी के संकट से जूझ रही शहबाज शरीफ सरकार के कड़े आर्थिक फैसलों का विरोधी दल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए विरोध कर सकते हैं। यह आशंका आईएमएफ के मिशन चीफ नाथन पोर्टर के नेतृत्व में पाकिस्तान आए दल की मंगलवार को वित्त मंत्री इशाक डार के साथ बैठक के दौरान पैदा हुई।

हालांकि, डार ने आईएमएफ दल को आश्वस्त किया कि सरकार राजनीतिक दलों से बातचीत करके कड़े निर्णयों का विरोध न करने के लिए उन्हें सहमत कर लेगी। आईएमएफ का दल 10 दिन तक पाकिस्तान में रहकर कर्ज देने की स्थितियों की समीक्षा करेगा, वह देखेगा कि पाकिस्तान सरकार किस तरह से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकती है। इस दल की रिपोर्ट के बाद ही आईएमएफ कर्ज की 1.18 अरब डालर की पहली किस्त जारी करेगा।

बता दें कि आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार के साथ सात अरब डालर का कर्ज देने का समझौता किया है, लेकिन यह कर्ज पाने के लिए सरकार को आर्थिक दशा सुधारने के लिए कड़े निर्णय लेने होंगे। चीन और सऊदी अरब से कर्ज न मिलने पर ही पाकिस्तान सरकार 2019 में आईएमएफ से हुए समझौते को लागू करने के लिए तैयार हुई है।

आईएमएफ के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पाकिस्तान सरकार जल्द ही कुछ वर्गों को मिलने वाली बिजली बिलों में छूट की सुविधा को खत्म कर सकती है। पाकिस्तान के निर्यात करने वाली उद्योगों को भी यह छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त सरकार और सेना के अनावश्यक खर्चों में भी कटौती की जा सकती है।

 काठमांडू, 01 फरवरी (हि.स.)। नेपाल में एक महीने पहले ही बनी सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार टूटने के कगार पर पहुंच गई है। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार और गृह मंत्रालय को लेकर गठबंधन के घटक दलों में अपनी-अपनी दावेदारी के बाद शीर्ष नेताओं के बीच ना सिर्फ एक-दूसरे पर विश्वास का संकट पैदा हो गया है बल्कि उनके बीच जुबानी जंग के साथ-साथ आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है।

निर्वाचन आयोग की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान करने के साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों में अब तक साझा उम्मीदवार का चयन होना तो दूर इसको लेकर मतभेद गहरे होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल 'प्रचंड' को इस पद पर पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले नेकपा-एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली का दावा है कि राष्ट्रपति के पद पर उनकी पार्टी का ही उम्मीदवार होना चाहिए।

नेकपा-एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन बनते वक्त ही यह तय हो गया था कि प्रधानमंत्री पद नेकपा (माओवादी केंद्र) को मिलेगा तो राष्ट्रपति और संसद के स्पीकर का पद एमाले को मिलेगा।

वहीं नेकपा (माओवादी केंद्र) एमाले के इस दावे को खारिज तो नहीं करती है, लेकिन उसे स्वीकार भी करने से परहेज कर रही है। नेकपा (माओवादी केंद्र) के उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा कहते हैं कि सरकार के निर्माण के समय जो परिस्थिति थी, वह अब बदल चुकी है। बदली हुई परिस्थिति में नए ढंग से सहमति बनाकर आगे बढ़ना होगा।

नेकपा (माओवादी केंद्र) के इस फैसले पर सत्तारूढ़ घटक के प्रमुख और सबसे बड़े दल नेकपा-एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संसद से बाहर निकलते हुए ओली ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि नेकपा-एमाले को राष्ट्रपति पद देने के पूर्व सहमति बनी थी, इसलिए जिस उम्मीदवार को हम प्रस्तावित करेंगे उसी के नाम पर राष्ट्रीय सहमति बनेगी। किसी अन्य उम्मीदवार को स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता।

ओली चाहते हैं कि राष्ट्रपति पद पर उनका कोई अपना खास करीबी बैठे, ताकि उसका उपयोग या दुरुपयोग अपने फायदे के लिए करें, लेकिन प्रधानमंत्री प्रचंड को डर है कि अपने से डेढ़ गुना बड़ी पार्टी के इशारे पर चलने वाला राष्ट्रपति बन जाता है तो उनकी सरकार को कभी भी अपदस्थ किया जा सकता है इसलिए नेकपा (माओवादी केंद्र) अपने पसंदीदा व्यक्ति को ही राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में आगे करना चाह रही है।

गृह मंत्रालय को लेकर विवाद

राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों के बीच मतभेद बढ़ने की खबर के बीच अब गृह मंत्रालय को लेकर गठबंधन के तीसरे सबसे बड़े दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रधानमंत्री पर रवि लामिछाने को पुन: गृहमंत्री बनाने के लिए दबाव डाला है। नागरिकता विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गृहमंत्री पद से हटाए गए लामिछाने पुन: नागरिकता का प्रमाणपत्र हासिल करने के बाद गृह मंत्रालय में नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड से अब तक तीन बार मिल चुके हैं। मंगलवार को दाहाल से मुलाकात में स्वतंत्र पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम देते हुए सरकार छोड़ने तक की धमकी दे दी है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रवक्ता मुकुल ढकाल ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री हमारे दल के अध्यक्ष को गृह मंत्रालय में पुन: नियुक्त नहीं करते हैं तो हमारी पार्टी सरकार छोड़ देगी।

जवाब में प्रधानमंत्री ने फिलहाल गृह मंत्रालय अपने पास ही रखने और स्वतंत्र पार्टी या किसी अन्य व्यक्ति या लामिछाने को देने से साफ इनकार कर दिया है। नेकपा ( माओवादी केंद्र) की स्थाई समिति की बैठक से बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने मीडिया को बताया कि लामिछाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी जब तक नहीं आ जाती तब तक गृह मंत्रालय किसी अन्य को नहीं देने की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गठबंधन बचाने का वो अंतिम समय तक प्रयास जारी रखेंगे।

छोटे घटक दलों में मंत्रालय को लेकर विवाद

प्रचंड सरकार को समर्थन करने वाले छोटे घटक दल भी प्रधानमंत्री से नाराज हैं। सरकार का समर्थन करने वाली जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ने अब तक कोई अच्छा मंत्रालय नहीं मिल पाने के कारण सरकार में सहभागी भी नहीं हुई है। जसपा सांसद प्रदीप यादव का कहना है कि उनकी पार्टी को जब तक कम से कम तीन मंत्रालय नहीं मिलता है तब तक वो सरकार में सहभागी नहीं होने वाले हैं। इसी तरह सरकार को समर्थन देने वाली नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ने कहा है कि जब तक उनके नेता रेशम चौधरी को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक ना तो सरकार में सहभागी होंगे ना सरकार को समर्थन जारी रखेंगे।

प्रचंड परेशान

प्रधानमंत्री प्रचंड गठबंधन में खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनकी पार्टी के पास ना तो एक ढंग का मंत्रालय है और जो घटक दल हैं वो उनसे अधिक ओली के प्रति वफादार हैं। ओली जब चाहते हैं तब गठबंधन की बैठक होती है। ओली जब चाहते हैं तो ही कैबिनेट की बैठक हो पाती है। प्रचंड के पास ना तो वित्त मंत्रालय है, ना गृह मंत्रालय है और ना ही विदेश मंत्रालय एवं कृषि, शिक्षा, रोजगार, श्रम आदि मंत्रालय। यही कारण है कि प्रचंड ओली के बुने जाल में नहीं फंसना चाहते हैं। वो नेपाली कांग्रेस के साथ गठजोड़ के पक्ष में हैं। नेपाली कांग्रेस के कई सारे नेता लगातार प्रचंड के संपर्क में हैं।

 इस्लामाबाद, 1 फरवरी । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की जमानत मंजूर हो गयी है। चुनाव आयोग को धमकी देने के मामले में जेल भेजे गए फवाद चौधरी की जमानत मंजूर होने को उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने इंसाफ की जीत करार दिया है।

चुनाव आयोग को धमकी देने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को पिछले सप्ताह गिरफ्तार कर लिया गया था। फवाद चौधरी ने बीते दिनों चुनाव आयोग को खुलेआम धमकी दी थी। जिसके बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के कोहसर थाने में फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फवाद इमरान खान की सरकार में पाकिस्तान के सूचना मंत्री रह चुके हैं।

फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने रिमांड लेकर पूछताछ की थी। पुलिस फवाद चौधरी को दो बार रिमांड पर ले चुकी थी। इस्लामाबाद की एक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा के समक्ष पुलिस ने तीसरी बार रिमांड की मांग की थी। मंगलवार को न्यायालय ने पुलिस की मांग खारिज करते हुए फवाद चौधरी को जेल भेजने का आदेश दिया। फवाद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

न्यायालय द्वारा रिमांड की पुलिस की मांग ठुकराए जाने के बाद बुधवार को फवाद की नियमित जमानत पर फैसला आना था। बुधवार को न्यायालय से फवाद को जमानत मिल गयी।

 इस्लामाबाद, 1 फरवरी । पेशावर की मस्जिद में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के बीज बोने की बात स्वीकार की है। संसद के भीतर इस कबूलनामे के साथ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऐसे हमले भारत या इजराइल में भी नहीं होते हैं।

दो दिन पहले पेशावर की एक मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में 93 लोगों की मौत हुई थी और दो सौ से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मसले पर पाकिस्तानी संसद को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 'पूजा कर रहे लोगों पर भारत या इजरायल में भी हमले नहीं होते हैं लेकिन ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है।' उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अब देश को एकजुट हो जाना चाहिए।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि 'हमें अपने घर को सही करने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि 'साल 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार में स्वात से इस लड़ाई का आगाज हुआ था और साल 2017 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सरकार के समय यह खत्म हो गई और कराची से लेकर स्वात तक शांति स्थापित हो गई थी।'

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने आतंकवाद पर कोई फैसला नहीं लिया। आतंकवाद फैलाने की बात स्वीकार करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, 'मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहना चाहता हूं कि हमने ही आतंकवाद के बीज बोए थे।'

बीजिंग, 01 फरवरी  । चीन ने कोरोना नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए बुधवार से दक्षिण कोरिया से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 टेस्ट को फिर अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच परिचालन करने वाली एयरलाइनों को मंगलवार को नोटिस भेजकर आगाह किया गया है।

नोटिस में कहा गया है कि दक्षिण कोरिया से आने वाली सीधी उड़ानों में सवार सभी यात्रियों का पोलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) परीक्षण किया जाएगा। चीन ने साफ किया है कि पड़ोसी देश में कोविड के नए मरीजों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। साथ ही पिछले महीने सियोल ने चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस वजह से यह कदम उठाया है।

पीसीआर टेस्ट के बाद पॉजिटिव पाए गए लोगों को क्वारंटाइन या अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। बीजिंग में सियोल के दूतावास ने कहा कि चीन सरकार ने केवल दक्षिण कोरिया के यात्रियों के लिए नए नियम के बारे में सूचित किया है। सियोल विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने चीन के "भेदभावपूर्ण" प्रवेश प्रतिबंधों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि चीन को सीमा में लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए।

 वाशिंगटन, 01 फरवरी । भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यहां अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन के साथ मिलकर 'इनीशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी' (आईसीईटी) की पहली उच्चस्तरीय बैठक की। यह जानकारी व्हाइट हाउस ने दी।

व्हाइट हाउस ने मंगलवार को यहां डोभाल और सुलिवन के बीच की पहली बैठक के समापन के बाद तथ्यात्मक जानकारी (फैक्ट शीट) साझा की। इसमें कहा गया है-'हम आपसी विश्वास और भरोसे पर आधारित एक मुक्त, सुलभ और सुरक्षित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करेगा।'

मई 2022 में टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच बैठक के बाद पहली बार संयुक्त बयान में आईसीईटी का उल्लेख किया गया था। इसका मकसद दोनों देशों की सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना और विस्तारित करना है।

व्हाइट हाउस ने कहा-'अमेरिका और भारत इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रौद्योगिकी को डिजाइन, विकसित, शासित और उपयोग करने के तरीकों में हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सार्वभौमिक मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। हम आपसी विश्वास और भरोसे पर आधारित एक मुक्त, सुलभ और सुरक्षित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों तथा लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करेगा।'

डोभाल और सुलिवन अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ इस उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में नेशनल एरोनॉटिक्स ऐंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के प्रशासक, नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक, नेशनल स्पेस काउंसिल के कार्यकारी सचिव और विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका में भारत के राजदूत, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष, दूरसंचार विभाग के सचिव, रक्षामंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के महानिदेशक शामिल रहे।

 इस्लामाबाद, 01 फरवरी। पेशावर में आतंकी हमले से गम में डूबे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने मंगलवार रात मियांवाली जिले के मकेरवाल पुलिस स्टेशन पर घुसे हथियारबंद आतंकियों को खदेड़ दिया। इस थाने पर आतंकी हमले की पुलिस महानिदेशक ने पुष्टि की है।


पुलिस महानिदेशक पंजाब डॉ. उस्मान अनवर ने बताया कि हथियारों से लैस 20 से 25 आतंकवादियों के एक समूह ने इस थाने पर हमला बोला। हालांकि दोनों तरफ से भारी गोलाबारी होने के बाद आतंकवादी भाग गए। डॉ. उस्मान अनवर ने आतंकी हमले को विफल करने के लिए एसएचओ को बधाई दी है। हमले के समय डीपीओ मियांवाली भी अतिरिक्त फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद जिला मुख्यालय अस्पताल में आपात स्थिति घोषित की गई।

उल्लेखनीय है कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब एक आत्मघाती हमलावर ने पेशावर में पुलिस लाइंस के बगल में एक भीड़भाड़ वाली मस्जिद में खुद को विस्फोट कर उड़ा लिया था। इस विस्फोट में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।