रूस-यूक्रेन संघर्ष के चलते बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इस अहम बैठक में अमेरिका द्वारा लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति को लेकर ट्रंप ने संदेह और झिझक जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना को भी इन मिसाइलों की जरूरत है, जिससे यह फैसला आसान नहीं है।

इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने खुलासा किया कि राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को फोन पर ट्रंप को चेताया था कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देता है, तो रूस-अमेरिका संबंधों को गंभीर क्षति पहुंच सकती है, भले ही इससे जमीनी लड़ाई की दिशा में कोई बड़ा बदलाव न हो।

बैठक के बाद ट्रंप ने एक शांतिपूर्ण रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों से वर्तमान युद्ध रेखा को आधार बनाकर लड़ाई रोकने और तनाव कम करने का आह्वान किया।

बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रमुख अमेरिकी नेता शामिल थे:

• विदेश मंत्री मार्को रुबियो

• उपराष्ट्रपति जेडी वेंस

• रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ

• विशेष दूत स्टीव विटकॉफ

राष्ट्रपति ट्रंप के दोबारा पदभार ग्रहण करने के बाद यह ज़ेलेंस्की की तीसरी अमेरिका यात्रा थी। चर्चा के दौरान ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को ड्रोन देने की पेशकश की, ताकि उसके बदले लंबी दूरी की मिसाइल सहायता प्राप्त की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने गाजा युद्धविराम समझौते पर ट्रंप को बधाई दी और कहा, "अमेरिकी सहयोग से हम इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं।"

इससे पहले गुरुवार को ट्रंप और पुतिन ने फोन पर बातचीत में बुडापेस्ट (हंगरी) में अगली मुलाकात पर सहमति जताई। यह मुलाकात अगस्त में अलास्का में हुई विफल शिखर वार्ता के बाद दोनों नेताओं की दूसरी आमने-सामने की बैठक होगी, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
यह मुलाकात रूस-यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की भूमिका, हथियार सहायता और कूटनीतिक प्रयासों के संतुलन की नई दिशा तय कर सकती है, लेकिन ट्रंप की झिझक और पुतिन की चेतावनी से यह स्पष्ट है कि कोई भी निर्णय भारी रणनीतिक जोखिम के साथ जुड़ा हुआ है।

मंगोलिया में एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली जब संसद ने देश के प्रधानमंत्री ज़ंदनशतार गोम्बोजाव और संसदीय अध्यक्ष अमरबायसगालन दाशज़ेगवे को पद से हटाने के लिए मतदान किया। संसाधनों से भरपूर इस देश में यह घटनाक्रम शासन प्रणाली और भ्रष्टाचार को लेकर बढ़ती चिंताओं का परिणाम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री ज़ंदनशतार, जिन्होंने महज चार महीने पहले जून में पद संभाला था, संसद में विश्वास मत हारने के बाद पद से हट गए। उनकी विवादास्पद नियुक्ति—न्याय और गृह मामलों के नए मंत्री को लेकर—ही संकट की शुरुआत मानी जा रही है। 50 से अधिक सांसदों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रस्ताव लाया, जिसमें संवैधानिक उल्लंघनों और प्रशासनिक चिंताओं का हवाला दिया गया।

उनसे पहले के प्रधानमंत्री एल. ओयुन-एर्डीन ने भ्रष्टाचार के आरोपों और जनता के विरोध प्रदर्शनों के चलते इस्तीफा दिया था। ज़ंदनशतार को उस समय देश के 32वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।

प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी के ठीक एक दिन बाद संसद अध्यक्ष अमरबायसगालन दाशज़ेगवे ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसे संसद ने मतदान के बाद स्वीकार कर लिया। दोनों नेता सत्तारूढ़ मंगोलियन पीपुल्स पार्टी (MPP) के सदस्य हैं, जिसने खुद अमरबायसगालन के खिलाफ जांच की मांग की थी।

अब राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना को नया प्रधानमंत्री नामित करना होगा, जिसे स्टेट ग्रेट खुराल (मंगोलियाई संसद) की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार, शासन में पारदर्शिता की कमी और आर्थिक सुस्ती के चलते जनता में असंतोष गहराया है, जिसने देश की राजनीतिक स्थिरता को बार-बार चुनौती दी है।

दुबई के प्रमुख बहुसांस्कृतिक मनोरंजन स्थल ग्लोबल विलेज ने अपने 30वें सीज़न की शुरुआत एक भव्य और जीवंत समारोह के साथ की। उद्घाटन के दौरान रंग-बिरंगी आतिशबाजी और आकर्षक रात्री प्रदर्शन ने आकाश को रोशन कर दिया और आगंतुकों का स्वागत "एक और अधिक अद्भुत दुनिया" में किया गया।

इस भव्य आरंभ की झलक विशेष विश्व परेड में देखने को मिली, जिसमें 'रेटुम्बर' स्ट्रीट ड्रमर्स की ऊर्जा और सभी 30 मंडपों के प्रतिनिधियों की भागीदारी ने माहौल को उत्सवपूर्ण बना दिया। परेड के दौरान कंफ़ेटी और झंडियों की बौछार ने पहले आगंतुकों को एक यादगार अनुभव दिया। संगीत, रोशनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजा यह स्थल पूरे सीज़न (अब से 10 मई तक) की रौनक का संकेत देता है।

इस बार के संस्करण में:

• 30 सांस्कृतिक मंडप, जो 90 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं

• 3,500 से अधिक शॉपिंग आउटलेट्स

• 250+ वैश्विक खानपान अनुभव

• 15 नए आकर्षण, जिनमें उन्नत सवारी और मनोरंजन क्षेत्र शामिल हैं

• 450 अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा 40,500 से अधिक प्रस्तुतियाँ

• 200 से अधिक राइड्स, गेम्स और इंटरेक्टिव अनुभव

इसके साथ ही, हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे विशेष आतिशबाजी का आयोजन होगा, जो आसमान को जगमग कर देगा।

ग्लोबल विलेज, जो दुबई होल्डिंग एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, 1997 से अब तक 10 करोड़ से अधिक आगंतुकों का स्वागत कर चुका है। पिछले सीज़न में रिकॉर्ड 1.05 करोड़ मेहमानों ने भाग लिया, जिससे यह साबित होता है कि यह स्थल दुबई के सबसे प्रिय और लोकप्रिय गंतव्यों में से एक बना हुआ है।

माॅस्काे, 17 अक्टूबर। दक्षिणी रूस की एक अदालत ने रूसी सेना द्वारा पकड़े गए 15 यूक्रेनी सैनिकों को आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहरातें हुए उन्हें 15 से 21 साल तक के कारावास की सजा सुनाई है।

इस बीच यूक्रेन ने इस मुकदमे की निंदा करते हुए इसे पाखंड और अंतर्राष्ट्रीय कानूनाें का उल्लंघन बताया।

मीडिया रिपाेर्टाें के मुताबिक ख्रोस्तोव-ऑन-डॉन की सैन्य अदालत ने शुक्रवार को 'ऐदर' बटालियन के 15 सैनिकाे को दाेषी ठहराते हुए 15 से 21 साल तक के कारावास की सजा सुनाई। रूस ने यूक्रेन की सेना काे एक आतंकवादी समूह घोषित किया है।

यूक्रेनी युद्धबंदियों के खिलाफ मार्च के बाद से चलाया गया यह दूसरा सामूहिक मुकदमा है। इससे पहले कुलीन अज़ोव ब्रिगेड के 23 सैनिकाें को इसी तरह के आरोपों में दोषी ठहराया गया था।

इस बीच यूक्रेन के मानवाधिकार दूत, दिमित्रो लुबिनेट्स ने 2023 में इस मुकदमें के शुरू हाेने पर इसे "शर्मनाक" करार देते हुए आरोप लगाया था कि "रूस अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वालों को अपराधी बना रहा है।"

इस बीच एक प्रमुख रूसी मानवाधिकार समूह 'मेमोरियल' ने इस फैसले काे जेनेवा संधि के प्रावधानों का घोर उल्लंघन बताया है।

पेशावर, 17 अक्टूबर । पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी 'युद्धविराम' के बीच शुक्रवार को अफगान सीमा पर आत्मघाती हमले में सात पाकिस्तानी सैनिकाें की माैत हाे गई जबकि 13 अन्य घायल हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में चार उग्रवादी भी मारे गए हैं। दाेनाें देशाें के बीच जारी सैन्य संघर्ष के बाद 10 अक्तूबर काे संघर्ष विराम के लिए राजी हाे गए थें।

पाकिस्तानी सेना ने इस हमले काे लेकर अभी तक काेई टिप्पणी नहीं की है। जबकि सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि घटना उत्तरी वजीरिस्तान के एक पाकिस्तानी सैन्य शिविर पर उग्रवादियों के हमले के दाैरान हुई। बताया जा रहा कि है एक उग्रवादी ने एक विस्फोटक से लदे वाहन को शिविर की सीमा दीवार से टकरा दिया। इस दाैरान दाे अन्य उग्रवादियाें ने शिविर में घुसने की काेशिश की जिन्हें मार गिराया गया।

गाैरतलब है कि, पाकिस्तान इन हमलाें के लिए अफगान तालिबान शासन समर्थित उग्रवादियाें का हाथ हाेने का आराेप लगाता है जबकि अफगान प्रशासन इससे इंकार करता रहा है। इस बीच दोनों देशों के बीच 10 अक्तूबर से आरंभ सीमा विवाद संघर्ष पाकिस्तान की उस मांग के बाद भड़का, जिसमें उसने अफगानिस्तान से उग्रवादियों पर अंकुश लगाने की मांग की थी।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को कहा था कि पाकिस्तान ने धैर्य खो दिया है और की गई कार्रवाई कई उग्रवादी हमलों का प्रतिशोध है। बावजूद इसके उनका देश इस संघर्ष को हल करने के लिए वार्ता को तैयार है।

दूसरी ओर, पाकिस्तान तालिबान प्रशासन के उन आरोपों से इनकार करता करता आ रहा है जिसमें पाकिस्तानी सेना पर अफगानिस्तान के बारे में गलत सूचना फैलाने, सीमा पर तनाव भड़काने और उनकी स्थिरता तथा संप्रभुता को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) का इस्तेमाल किया जा रहा है।

गाैरतलब है कि, सऊदी अरब और कतर ने दाेनाे पक्षाें में मध्यस्थता की पेशकश के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि वे इस संघर्ष को हल करने में मदद कर सकते हैं।

बीजिंग, 17 अक्टूबर। चीन ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच साफ शब्दाें में कहा है कि उसका रूसी तेल खरीदना पूरी तरह से "वैध" है और वह अमेरिका के राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रंप की हाल की "एकतरफा धमकियाें" की कड़ी निंदा करता है।

चीन का यह बयान अमेरिेकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बुधवार को की गई उस टिप्पणी के बाद गुरुवार काे आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है और वह चीन से भी ऐसा ही करने को कहेंगे।

गाैरतलब है कि ट्रंप ने चीन और भारत पर इस खरीद के ज़रिए तीन साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया है और यह भी मांग की है कि यूरोपीय सहयोगी देश रूस से तेल खरीदना तुरंत बंद कर दें। भारत ने इस बाबत अपनी नीति में इस बाबत किसी बदलाव की न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया है।

इस बीच रूसी तेल ना खरीदने के बारे में चीन पर और दबाव बनाने के ट्रंप के इरादे पर चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरूवार काे "रूस सहित दुनिया भर के देशों के साथ अपने सामान्य, वैध आर्थिक, व्यापारिक और ऊर्जा सहयोग" का बचाव किया।

मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक प्रेस वार्ता में कहा, "अमेरिका की कार्रवाई एकतरफा धमकाने और आर्थिक दबाव बढ़ाने का एक विशिष्ट उदाहरण है।" उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चीन के हितों को नुकसान पहुँचाया गया, तो वह "कड़े जवाबी कदम उठाएगा और अपनी संप्रभुता की दृढ़ता से रक्षा करेगा"।

चीन ने गुरुवार को निर्यात नियंत्रण बढ़ाने और चीनी जहाजों पर नए बंदरगाह शुल्क लगाने के अमेरिका के हालिया कदमों की भी आलोचना की और कहा कि इन उपायों का दोनों महाशक्तियों के बीच व्यापार वार्ता पर "बेहद हानिकारक" प्रभाव पड़ा है।

हालाँकि अमेरिका और चीन के बीच तनाव अभी कुछ कम हुआ है लेकिन इस बाबत अभी तक काेई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।

चीन और रूस प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं, और चीन ने कभी भी यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध के दाैरान रूस की निंदा नहीं की है, न ही उससे अपने सैनिकों को वापस बुलाने का आह्वान किया है। हालांकि यूक्रेन और पश्चिमी सरकारें लंबे समय से चीन पर रूस को राजनीतिक और आर्थिक समर्थन देने का आरोप लगाती रही हैं।

इस बीच चीन द्वारा दुर्लभ खनन प्रौद्योगिकियों और खनिजाें के निर्यात पर नए नियंत्रण लगाए जाने के बाद, ट्रम्प ने कहा था कि वह एक नवंबर से चीन के उत्पादों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे।

अमेरिका ने अप्रैल में भी "धारा 301" के तहत उद्योग में चीन के प्रभुत्व को अनुचित पाए जाने के बाद, उसके यहां आने वाले चीन निर्मित और संचालित जहाजों पर शुल्क लगाने की घाेषणा की थी।

अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301, अमेरिका को उन देशों पर व्यापार दंड लगाने का अधिकार देती है जिनकी प्रथाओं को अमेरिकी वाणिज्य के लिए अनुचित या हानिकारक माना जाता है।

उधर इसके जवाब में चीन ने पिछले सप्ताह चीनी बंदरगाहों पर आने वाले अमेरिकी जहाजों पर "विशेष बंदरगाह शुल्क" की घोषणा की । दोनों शुल्क मंगलवार से लागू हो गए।

इस बीच चीनी वाणिज्य मंत्रालय की प्रवक्ता ही योंगकियान ने कहा है कि अमेरिका ने " चीन की ईमानदारी की अनदेखी" करते हुए इन कदमाें काे आगे बढ़ाया, जाे "चीन के हितों के लिए बेहद गंभीर और हानिकारक रहे है।

चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ ने भी बीजिंग में एप्पल के सीईओ टिम कुक के साथ बैठक के दौरान अमेरिका पर नवीनतम व्यापार विवाद को भड़काने का आरोप लगाया।

मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, वांग ने अमेरिकी सीईओ से कहा, "चीन-अमेरिका व्यापार संबंधों की समग्र स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को एक साथ मिलकर काम करना होगा।"

टोक्यो, 17 अक्टूबर । जापान में अगले प्रधानमंत्री के चयन के लिए 21 अक्टूबर को संसदीय मतदान कराए जांएगे।

देश के निचले सदन की समय-निर्धारण समिति के बोर्ड में शामिल एक वरिष्ठ सदस्य ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्हाेंने बताया कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने अपने नए नेता साने ताकाइची के नेतृत्व में इस तिथि का प्रस्ताव रखा, लेकिन विपक्षी दलों ने गठबंधन वार्ताओं का हवाला देते हुए इस तिथि पर आपत्ति जताई।

इस बीच एलडीपी ने बहुमत हासिल करने और गठबंधन का विस्तार करने के लिए दक्षिणपंथी विपक्षी जापान इनोवेशन पार्टी से संपर्क किया है, जिससे ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन सकेंगी।

इस महीने के अंत में नए प्रधानमंत्री काे कई अहम कूटनीतिक कार्यक्रमाें में भाग लेना है, जिनमें मलेशिया और दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की जापान यात्रा भी शामिल है। साने ताकाइची के जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने सितंबर 2025 की शुरुआत में प्रधानमंत्री और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पार्टी के नये नेता का चुनाव 4 अक्टूबर, को हुआ था जिसमें साने ताकाइची ने जीत हासिल की। उन्होंने शिंजिरो कोइज़ुमी को हराया। ताकाइची को 185 वोट (54.25 प्रतिशत) और कोइज़ुमी 156 वोट (45.75 प्रतिशत) मिले। इस जीत के साथ ही ताकाइची एलडीपी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनीं। अब वह प्रधानमंत्री पद की स्वाभाविक दावेदार हैं और उनके इस पद पर निर्वाचित होने की पूरी संभावना है।

काठमांडू, 17 अक्टूबर। नई दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर तक हुए संयुक्त राष्ट्र मिशन में योगदान देने वाले देशों (यूएनटीसीसी) के प्रमुखों के सम्मेलन के बाद शुक्रवार को नेपाल के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप जंग केसी ने भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

नेपाली सेना की तरफ से इस मुलाकात को लेकर आज एक बयान में बताया गया है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पेशेवर संबंधों को और आगे ले जाने को लेकर बातचीत हुई है। नई दिल्ली स्थित सैन्य मुख्यालय में हुई इस बैठक के दौरान भारत और नेपाली सेना के बीच स्थायी संबंध पर जोर दिया गया।

दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने, संयुक्त प्रशिक्षण पहल को बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सहयोग को गहरा करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया। बयान में कहा गया है कि यूएन पीस कीपिंग मिशन एक ऐसा क्षेत्र है, जहां दोनों देशों ने अपने योगदान के लिए वैश्विक सम्मान अर्जित किया है।

जनरल द्विवेदी और लेफ्टिनेंट जनरल केसी ने नियमित संस्थागत आदान-प्रदान और रक्षा संवाद बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने दोनों पड़ोसी सेनाओं के बीच निरंतर सहयोग के माध्यम से परिचालन तालमेल और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया।

काठमांडू, 17 अक्टूबर। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देश के युवाओं से अगले साल 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनावों को सफल बनाकर इतिहास रचने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा में उन्होंने कहा कि चुनावों को एक अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति पौडेल ने आग्रह किया कि केवल चुनाव की घोषणा हो जाने के कारण इसे हल्के में न लिया जाए। उन्होंने कहा कि देश को नए चुनावों के माध्यम से जनादेश के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि एक ऐसे देश का निर्माण किया जा सके, जो युवा आंदोलन की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि नए चुनावों की घोषणा इसलिए की गई है, ताकि युवा पीढ़ी सही मायने में देश को भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपातपूर्ण व्यवहार से मुक्त देख सके और सही लोग देश चला सकें। उन्होंने युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि वे इस चुनाव को गंभीरता से लें और इसे देश का चेहरा बदलने के लिए एक बड़े अभियान के रूप में प्रतिष्ठा का विषय बनाएं।

राष्ट्रपति पौडेल के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने बताया कि उन्होंने युवाओं से चुनावों में आगे आकर एक अच्छी प्रतिनिधि सभा बनाने का आग्रह किया है। प्रेस सलाहकार पोखरेल ने राष्ट्रपति पौडेल के हवाले से कहा कि राष्ट्रपति ने देश को न्याय के पथ पर, सुशासन के पथ पर आगे बढ़ना होगा और देश को प्रगति करनी होगी। युवाओं को विदेश पलायन के लिए मजबूर करने की स्थिति समाप्त होनी चाहिए। राष्ट्रपति पौडेल ने लोगों से उन लोगों से सावधान रहने का भी आग्रह किया, जो अपनी अवैध मांगों के बल पर युवाओं के आंदोलन का शोषण करना चाहते हैं तथा अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं।

युवाओं के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि युवा आंदोलन सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए है तथा कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह संविधान, लोकतंत्र, संघीयता या समावेशिता के खिलाफ नहीं है।

फकीर लालन शाह की 135वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र (आईजीसीसी) ने "लालन संध्या" नामक एक विशेष सांगीतिक संध्या का आयोजन किया। यह कार्यक्रम मुक्ति संग्राम संग्रहालय सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें लालन गीति की प्रख्यात गायिका फरीदा परवीन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और लालन की संगीत परंपरा को संरक्षित करने में उनके योगदान का सम्मान किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने भारत-बांग्लादेश के गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को रेखांकित किया, जो लालन शाह की शिक्षाओं से प्रेरित हैं। उन्होंने लालन के एकता, करुणा और मानवतावाद के संदेश को राष्ट्रीय सीमाओं से परे बताया।

सांगीतिक प्रस्तुति में चंदना मजूमदार, किरण चंद्र रॉय, और टुनटुन बाउल एवं उनकी टीम ने अपने गायन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। साथ ही, लालन बिस्वा संघ के संस्थापक अब्देल मन्नान ने लालन की शिक्षाओं की समकालीन प्रासंगिकता पर विचार प्रस्तुत किए। यह कार्यक्रम लालन शाह के समावेशिता, समानता और आध्यात्मिक एकता के संदेश को उजागर करने वाला एक भावनात्मक और सांस्कृतिक उत्सव रहा।