इस्लामाबाद, 15 मई  | पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इहाल के कुछ फैसलों को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पूर्ण राहत प्रदान करने वाला करार देते हुए और इन फैसलों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के सामने सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रदर्शन में पीएमएल-एन की प्रमुख संगठनकर्ता मरियम नवाज ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बांदियाल के इस्तीफे की मांग की। मरियम ने देश में अराजकता एवं संकट पैदा करने का आरोप लगाया।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने उच्चतम न्यायालय पर पाकिस्तान में न्यायिक मार्शल लॉ लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक उमर अता बांदियाल देश के प्रधान न्यायाधीश हैं तब तक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है और आपके (बांदियाल) हटने के बाद ही अपने निर्धारित समय पर चुनाव कराए जाएंगे।

पाकिस्तान डेमाक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान और बहुदलीय पार्टी गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ इस प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए मरियम (49) ने कहा, आप सभी को पता होना चाहिए कि आज देश में जो अराजकता एवं संकट है उसका जन्मस्थल जमान पार्क नहीं, बल्कि उमर अता बांदियाल का पद है।

मरियम ने आरोप लगाया कि जो आतंकवादी या पाकिस्तान के दुश्मन नहीं कर पाए उसे तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने कर दिया। उन्होंने कहा, खान और उनकी पत्नी ने सरकारी पैसा चुराया और इसी पैसे से भूखंड खरीदे। उन्होंने कहा कि खान ने अपने चापलूसों को सिखाया-पढ़ाया तथा जिन्ना हाउस को फूंक दिया। मरियम ने कहा कि इस भवन में बैठे लोग इंसाफ की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने प्रधान न्यायाधीश से सवाल किया, क्या आप उच्चतम न्यायालय के बाहर जनसैलाब देखकर खुश हैं।

देश के 13 राजनीतिक दलों के सत्तारूढ़ गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के प्रमुख फजलुर रहमान ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि उनका संगठन पूर्व प्रधानमंत्री खान के प्रति कथित न्यायिक समर्थन को लेकर पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बांदियाल के खिलाफ सोमवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रदर्शन करेगा।

ऐसा माना जा रहा था कि प्रदर्शनकारी प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने के बाद परिसर से चले जाएंगे, लेकिन जेयूआई-एफ ने इस प्रदर्शन को धरने में बदल दिया।

विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे, लेकिन पीपीपी के वरिष्ठ सदस्यों ने उन्हें ऐसा नहीं करने की सलाह दी। हालांकि पीपीपी नेता निसार खोरो मंच पर पीडीएम नेतृत्व के साथ खड़ी नजर आईं। जिला प्रशासन के अनुसार, प्रदर्शनकारी रेड जोन में घुस गए और उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन को पीछे धकेल दिया।

 इस्लामाबाद, 15 मई । पाकिस्तान में चल रहे घमासान के बीच देश में चुनाव कराने का मसला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि देश की गठबंधन सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इस्लाम (पीटीआई) के बीच बातचीत से देश में चुनाव कराने पर गतिरोध दूर हो सकता है। इस बीच पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस कारण वहां सुरक्षा बंदोबस्त भी बढ़ा दिये गए थे।

पाकिस्तान में इस समय पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच घमासान मचा है। इमरान खान ने अपनी सरकार को गलत ढंग से गिराए जाने का आरोप लगाते हुए अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इस्लाम के कब्जे वाली विधानसभाएं भंग करा दी थीं। उसके बाद से पंजाब और खैबरपख्तूनख्वा के साथ सिंध और बलूचिस्तान विधानसभाओं व नेशनल एसेंबली को भी भंग कर चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब विधानसभा चुनाव मई में कराने के आदेश दिये थे, किन्तु चुनाव आयोग ने ऐसा करा पाने में असमर्थता जाहिर की है।

अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अट्टा बांदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय विशेष पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस पीठ में न्यायमूर्ति एजाज-उल-अहसन और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहले चुनावी फंड और सुरक्षा का मसला भी उठा था। अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाने के साथ पंजाब में चुनाव कराने के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग भी की है। इस पर शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान सरकार और इमरान खान की पार्टी के बीच बातचीत से गतिरोध दूर होने की उम्मीद जताई है।

 नई दिल्ली, 15 मई । पाकिस्तान से सोमवार को प्रकाशित अधिकांश समाचारपत्रों की सुर्खियों में पीडीएम की आज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने की कॉल छाई हुई है। हालांकि सरकार ने वहां पर धरना देने से मना किया है, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) अध्यक्ष मौलाना फजलुर्रहमान का कहना है कि धरने में हिस्सा लेने के लिए देशभर से जत्थे इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, उनको मना नहीं कर सकते हैं।



अखबारों ने लिखा है कि गृह मंत्री राना सनाउल्ला का कहना है कि धरने के स्थान का फैसला आज किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि डी चौक पर विरोध प्रदर्शन करने का प्रस्ताव दिया गया है और मौलाना फजलुर्रहमान ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का भरोसा दिलाया है। सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब का कहना है कि रेड जोन में धरने को कंट्रोल करना मुश्किल होगा।



इसके साथ ही अखबारों ने पीटीआई की बैठक की खबर देते हुए बताया है कि इसमें इमरान खान के अपहरण की निंदा की गई है। नैब और रेंजर्स के खिलाफ मुकदमा करने का भी फैसला लिया गया है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी के जरिए इस्लामाबाद पुलिस में महिला कर्मचारियों के साथ की गई बदसलूकी की जांच का आदेश दिए जाने की खबरें दी हैं।



इसके अलावा अखबारों ने इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में जीएचक्यू और कोर कमांडर के घर पर हमला करने वालों की धर-पकड़ की खबरें भी छापी हैं। इन हमलों में शामिल लोगों की पहचान कर पंजाब भर से 3500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अखबारों ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का एक बयान छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट ही सर्वोच्च है, सबको इसके सामने झुकाना पड़ेगा।



सरहद उस पार के अखबारों ने अंतरराष्ट्रीय खबरों में तुर्किये में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान और उनके प्रतिद्वंदी में से किसी को भी बहुमत नहीं मिलने को विशेष महत्व के साथ प्रकाशित किया है। अखबारों ने ब्रिटेन में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान होने वाली हिंसा में बीजेपी का हाथ होने की खबरें देते हुए बताया है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लेस्टर में लोगों को उकसाया गया था। अखबार मेल ऑन संडे ने यह दावा किया है।



अर्थ जगत की खबरों में आईएमएफ के उस स्पष्टीकरण को जगह मिली है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से 8 अरब डॉलर की विदेशी फाइनेंसिंग की मांग नहीं की गई है। इसके साथ ही अखबारों ने पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में 7 से 10 रुपये की कमी करने के प्रस्ताव की खबरें भी दी हैं। नई दरें कल से लागू होने की संभावना जताई गई है। आटे की कीमत ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर पहुंचने की खबरें देते हुए बताया गया है कि एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 240 रुपये महंगा हो गया है।



भारत की खबरों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जरिए कर्नाटक में पार्टी की जीत पर जनता का धन्यवाद किए जाने की खबर को जगह मिली है। इसके साथ ही मणिपुर में हमलावरों के जरिए असम राइफल्स की गश्ती टीम पर हमला किए जाने की खबरें देते हुए बताया है कि इसमें दो कर्मी घायल हुए हैं। यह सभी खबरें रोजनामा पाकिस्तान, रोजनामा नवाएवक्त, रोजनामा खबरें, रोजनामा दुनिया, रोजनामा एक्सप्रेस, रोजनामा जंग और रोजनामा औसाफ आदि ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की हैं।



रोजनामा नवाएवक्त ने जम्मू-कश्मीर में जी-20 सम्मेलन से पहले सुरक्षा एजेंसियों के जरिए जगह-जगह तलाशी अभियान जारी रखने की खबरें दी हैं। कश्मीर घाटी में हर शहर कस्बे में घरों पर की जा रही छापेमारी से लोगों को परेशानी भी हो रही है। हुर्रियत कान्फ्रेंस की तरफ से जगह-जगह पोस्टर भी लगाए हैं, जिसमें 22 मई को हड़ताल का ऐलान किया गया है।

 इस्लामाबाद, 15 मई  । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना उन्हें देशद्रोह के आरोप में फंसाकर अगले दस साल तक जेल में रखना चाहती है। इमरान ने सोमवार को ट्वीट कर इसे लंदन योजना यानी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की योजना करार दिया।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने अपने लाहौर स्थित आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाई। बैठक के बाद ट्वीट कर उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर गंभीर आरोप लगाए। इमरान ने कहा कि यह सब उस लंदन योजना के तहत हो रहा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर बनाई है। इमरान ने आरोप लगाया कि उनकी बेगम बुशरा को जेल भेजने की योजना है, जिससे उन्हें अपमानित किया जा सके। साथ ही अगले 10 वर्षों के लिए उन्हें जेल में रखने के लिए राजद्रोह कानून का सहारा लिया जा रहा है।

इमरान खान ने कहा कि सार्वजनिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए सेना ने दो काम किये। पहला काम पीटीआई कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों में आतंक फैलाया और दूसरा काम मीडिया पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। उन्होंने सेना पर लोगों के घरों को तोड़ने और महिलाओं के साथ मारपीट करने के भी आरोप लगाए। आरोप लगाया कि लोगों में जानबूझकर डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे जब सेना के लोग उन्हें गिरफ्तार करने आएं, तो लोग बाहर नहीं निकलें। आशंका जताई कि सेना के लोग फिर से इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर देंगे और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा देंगे।

 काठमांडू, 15 मई  । मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री टोप बहादुर रायमाझी को आज (सोमवार) अदालत में पेश किया गया। रायमाझी को रविवार रात काठमांडू से गिरफ्तार किया गया था।

सीपीएन (यूएमएल) सचिव रायमाझी पर फर्जी भूटानी शरणार्थियों के मामले में ठगी का आरोप है। उनके बेटे संदीप रायमाझी को पुलिस ने दो हफ्ते पहले गिरफ्तार किया था। इस घटना में शामिल पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खांड को बयान के लिए लोक अभियोजक कार्यालय ले जाया गया है।

नेपाली नागरिकों को फर्जी भूटानी शरणार्थी बताकर अमेरिका भेजने वाले गिरोह के नेटवर्क को तोड़ते हुए पुलिस ने हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

 बैंकाक, 15 मई । थाईलैंड के आम चुनाव में सैन्य शासन विरोधी विपक्षी दल बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे हैं। इससे यह उम्मीद जगी है कि एक दशक से सत्ता पर काबिज सेना समर्थित सरकार की विदाई हो सकती है।

थाइलैंड में रविवार को हुए आम चुनाव के बाद 99 प्रतिशत से अधिक वोटों की गिनती हो चुकी है। अब तक की मतगणना में विपक्षी पार्टियों, मूव फॉरवर्ड पार्टी और फेयु थाई पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली हैं। चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों ने मतदाताओं से सैन्य शासन से मुक्ति दिलाने का वादा किया था। इस चुनाव में राजशाही अपमान कानून में सुधार और साफ-सफाई जैसे मुद्दे भी अहम रहे।

संपूर्ण चुनाव परिणाम जारी होने में कुछ समय लग सकता है। मतगणना के शुरुआती रुझानों से लग रहा है कि मूव फॉरवर्ड पार्टी को 400 में से 113 और फेयु थाई पार्टी को करीब 112 सीटों पर जीत मिल सकती है। 100 सीटों को पार्टियों को मिले वोट प्रतिशत के आधार पर वितरित किया जाएगा।

फेयु थाई पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। इसके संस्थापक अरबपति उद्योगपति थाकसिन शिनेवात्रा हैं। थाकसिन शिनेवात्रा एक बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनकी रिश्तेदार यिंगलुक शिनेवात्रा भी देश की बागडोर संभाल चुकी हैं। दोनों ही बार सेना ने दोनों को सत्ता से बेदखल किया है। अब थाकसिन की बेटी पेतोंगार्न शिनेवात्रा प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। मूव फॉरवर्ड पार्टी के नेता लिमजारोनरात भी प्रधानमंंत्री बनने की दौड़ में हैं। दोनों पार्टियों ने गठबंधन से इनकार नहीं किया है।

 अंकारा, 14 मई । तुर्किए में आए विनाशकारी भूकंप, आर्थिक संकट और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विघटन के बीच रविवार को संसदीय एवं राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। तुर्किए के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के लिए पिछले दो दशक के कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

 काठमांडू, 14 मई । नेपाल में फर्जी भूटानी शरणार्थियों के मामले में गिरफ्तार पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खाँण समेत 12 आरोपित चार दिन और पुलिस हिरासत में रहेंगे। जांच के लिए पुलिस ने आज कोर्ट से उन्हें 4 दिन और हिरासत में रखने की अनुमति ले ली है।

अदालत के बाहर पूर्व गृह मंत्री खाँण ने दावा किया कि वह इस मामले में शामिल नहीं थे। फर्जी भूटानी शरणार्थी मामले में खाँण को पिछले हफ्ते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले के आरोपित पूर्व उप प्रधानमंत्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृह मंत्री राम बहादुर थापा बादल के बेटे प्रतीक थापा और पूर्व सांसद अंगतवा शेरपा फरार हैं।

नेपाल में फर्जी भूटानी शरणार्थियों के मामले की जांच को लेकर संसद और सड़कों पर आवाज उठाई जा रही है।

 बैंकॉक, 14 मई । थाईलैंड में आम चुनाव के लिए वोटिंग के बाद रविवार को मतगणना शुरू कर दी गई है। 2014 के तख्तापलट से मौजूदा प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा के सत्ता में आने के नौ साल बाद इस चुनाव को बदलाव के एक अहम मौके के तौर देखा जा रहा है।

प्रयुत एक ऐसे नेता की बेटी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो सेना के धुर विरोधी हैं। वह अरबपति कारोबारी एवं पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की बेटी पेतोंगतार्न शिनावात्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। शिनावात्रा 2001 से 2006 तक देश के प्रधानमंत्री थे। सेना ने 2006 में तख्तापलट कर थाकसिन को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उनकी रिश्तेदार यिंगलुक शिनावात्रा 2011 में प्रधानमंत्री बनी थीं, लेकिन प्रयुत की अगुवाई में तख्तापलट कर उन्हें भी सत्ता से हटा दिया गया था।

थाईलैंड में आम चुनाव के लिए मतदान स्थानीय समयानुसार शाम पांच बजे समाप्त हो गया। इसके बाद मतगणना के शुरुआती रुझान कुछ घंटे बाद आने की उम्मीद है, जबकि चुनाव नतीजों की स्पष्ट तस्वीर रविवार देर रात तक स्पष्ट होगी। पेतोंगतार्न की अगुवाई वाले विपक्षी दल फेयु थाई पार्टी को 500 सदस्यीय निचले सदन में सर्वाधिक सीट मिलने का अनुमान है। पेतोंगतार्न ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद कहा कि थाईलैंड में प्रभावकारी बदलाव के लिए प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण है और उन्हें अंतिम नतीजों से काफी उम्मीदें हैं।

हालांकि, अगली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, यह केवल रविवार के मतदान से तय नहीं होगा। प्रधानमंत्री का चयन निचले सदन और 250 सदस्यीय सीनेट की जुलाई में एक संयुक्त बैठक में किया जाएगा। विजेता को कम से कम 376 वोट प्राप्त करने होंगे और किसी भी पार्टी के केवल अपने दम पर ऐसा करने की संभावना नहीं है। फेयु थाई पार्टी ने 2019 के चुनाव में सबसे अधिक सीट जीती थी, लेकिन उसके चिर प्रतिद्वंद्वी एवं सेना समर्थित पलांग प्रचारत पार्टी ने प्रयुत के साथ गठबंधन कर लिया था।

हालांकि, इस बार सेना का समर्थन दो दलों के प्रति विभाजित है। प्रयुत को यूनाइटेड थाई नेशन पार्टी और उपप्रधानमंत्री प्रवित वोंगसुवान का समर्थन प्राप्त है, जो एक पूर्व जनरल हैं। प्रवित, पलांग प्रचारत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में थाई अध्ययन के विशेषज्ञ टायरेल हेबरकोर्न ने कहा कि युवा मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और सैन्य शासन से हुए नुकसान को लेकर आम जागरूकता इस चुनाव के नतीजे तय करने में अहम साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नौ साल के सैन्य शासन के बाद लोग बदलाव के लिए तैयार है।

 बर्लिन, 14 मई  यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि उनका देश रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों को आजाद करवाने के लिए जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसका लक्ष्य रूसी क्षेत्रों को निशाना बनाना नहीं है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रविवार को बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अपनी सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों को मुक्त कराना है। वहीं, शोल्ज ने जेलेंस्की से कहा कि जर्मनी जब तक आवश्यक हो यूक्रेन का समर्थन करेगा।

इससे पहले दिन में जर्मनी के चांसलर ने जेलेंस्की का बर्लिन पहुंचने पर स्वागत किया। जेलेंस्की यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहली बार जर्मनी की यात्रा पर आए हैं। इस यात्रा के दौरान जेलेंस्की रूसी आक्रमण से अपने देश की रक्षा में मदद करने और हथियार भेजने तथा एक साल से अधिक वक्त से चल रहे विनाशकारी युद्ध से तबाह हुए ढांचों को फिर से बनाने को लेकर जर्मनी के नेताओं से बातचीत करेंगे।

जेलेंस्की लुफ्तवाफे विमान से इटली की राजधानी रोम से जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। रोम में जेलेंस्की ने पोप फ्रांसिस और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की थी।
जेलेंस्की के बर्लिन पहुंचने की पूर्व संध्या पर जर्मनी की सरकार ने यूक्रेन के लिए तीन अरब डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता देने की घोषणा की, जिसमें टैंक, विमान-रोधी प्रणालियां और गोला-बारुद शामिल हैं।जेलेंस्की ने अपनी यात्रा की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए रविवार को ट्वीट किया, बर्लिन में हूं। हथियार, शक्तिशाली पैकेज, हवाई रक्षा, पुनर्निर्माण, यूरोपीय संघ, नाटो और सुरक्षा इनमें प्रमुख हैं।

जर्मनी ने शुरुआत में यूक्रेन को घातक हथियार उपलब्ध कराने में आनाकानी की थी, लेकिन अब वह यूक्रेन को हथियारों की सबसे ज्यादा आपूर्ति करने वाले देशों में से एक है। चांसलर ओलाफ शोल्ज और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के बाद जेलेंस्की के जर्मनी के पश्चिमी शहर आचेन जाने की संभावना है, जहां उन्हें अंतरराष्ट्रीय शारलेमेन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।