वाशिंगटन, 6 जुलाई । भारत-अमेरिकी रिश्तों की मजबूती के बीच अमेरिका ने माना है कि वह मानवाधिकार के मसले पर भारत को ज्ञान नहीं दे सकता। अमेरिका ने साफ कहा है कि हर देश की चुनौतियां और परेशानियां होती हैं, और उनमें भारत ही नहीं अमेरिका भी शामिल है।

अमेरिका और भारत के रिश्तों की मजबूती अब दिखने लगी है। दोनों देशों के बीच सहयोग के बीच भारत में मानवाधिकारों के मसले पर सवाल भी खड़े किये जाते हैं। अब इस पर अमेरिका की ओर से सीधा जवाब आया है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि मानवाधिकार के मसलों पर उठ रहे सवालों से अमेरिका चिंतित नहीं है और इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के रिश्ते प्रभावित नहीं होंगे। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र मामलों के समन्वयक कर्ट कैंपबेल ने कहा है कि भारत और अमेरिका सहित सभी देशों के सामने उनकी अपनी चुनौतियां और परेशानियां होती हैं। सभी देश आदर्श नहीं हैं, सभी में कुछ ना कुछ कमियां हैं। ऐसे में अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि वह किसी दूसरे देश को ज्ञान दे सके।

रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख और इसके बावजूद अमेरिका के साथ रिश्तों के सवाल पर कर्ट कैंपबेल ने कहा कि भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर सैद्धांतिक रुख अपनाया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन के लोगों की त्रासदी और वहां हो रहे घटनाक्रम पर साफ बात की है। भारतीय यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंतित हैं और भारत का मानना भी है कि रूस का रुख कई जगह निंदनीय रहा है। चीन के मुद्दे पर कैंपबेल ने कहा कि भारत-अमेरिकी संबंधों में चीन का मुद्दा अहम है लेकिन सिर्फ ये ही एकमात्र मुद्दा नहीं है जो दोनों देशों के संबंधों को हमारे लक्ष्य तक ले जाए। कई अन्य बातें भी हैं जो हमें आगे लेकर जाएंगी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाल ही में हुए अमेरिकी दौरे पर ये बातें सामने भी आई थीं।

 जैजिबार, 06 जुलाई । अफ्रीकी देश जांजीबार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास का कैम्पस खोला जाएगा। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के जांजीबार दौरे पर इस आशय का समझौता हुआ है। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने जांजीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली विनी से मुलाकात कर दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत करने पर जोर दिया।

इस समय भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जांजीबार के दौरे पर हैं। उन्होंने जांजीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली विनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। जांजीबार में भारत के मशहूर प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास का कैम्पस खोले जाने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। भारतीय विदेश मंत्री ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने जांजीबार में भारत सरकार लाइन ऑफ क्रेडिट से वित्त पोषित जल आपूर्ति परियोजना का दौरा भी किया।

भारतीय विदेश मंत्री मिसाइलों से लैस भारतीय युद्धक जहाज आईएनएस त्रिशूल पर आयोजित डेक रिसेप्शन में भी शामिल हुए। आईएनएस त्रिशूल इन दिनों जांजीबार के दौरे पर है। इस रिसेप्शन में जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ. हुसैन अली विनी भी शामिल हुए। बाद में भारतीय विदेश मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ. हुसैन अली विनी से मिलकर खुशी हुई। वह भारत-जांजीबार की साझेदारी को मजबूत करने के प्रति समर्पित हैं। राष्ट्रपति विनी के साथ आईएनएस त्रिशूल पर एक डेक रिसेप्शन में सहभागिता के दौरान जांजीबार के सभापति, मंत्री और भारतीय मूल के लोग भी मौजूद रहे। जांजीबार में आईएनएस त्रिशूल की मौजूदगी भारत के सागर समर्पण का सबूत है।

मेक्सिको सिटी, 06 जुलाई। मेक्सिको में एक बस के खाई में पलटकर गिर जाने से 29 लोगों की मौत हो गई और अन्य 19 घायल हो गए। यह बस मेक्सिको सिटी से दक्षिणी मैक्सिकन राज्य ओक्साका के शहर योसोंडुआ जा रही थी। ओक्साका के आंतरिक मंत्री जीसस रोमेरो ने कहा कि बुधवार को हुए इस हादसे में एक नवजात, 13 पुरुषों और 13 महिलाओं ने मौके पर दम तोड़ दिया। 21 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां दो घायलों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाकी 19 घायलों का इलाज चल रहा है। इनमें से 10 की हालत गंभीर है।

आतंरिक मंत्री जीसस रोमेरो के अनुसार, स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग साढ़े छह बजे हुए इस हादसे पर अभी तो यही माना जा रहा है कि अचानक ड्राइवर के नियंत्रण खो देने से बस खाई में गिरी। यह हादसा मैग्डेलेना पेनास्को शहर में हुआ। ओक्साका के राज्यपाल सॉलोमन ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रशासन को प्रभावित लोगों की मदद करने का आदेश दिया है।

जोहान्सबर्ग | दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़ी आबादी वाले शहर जोहान्सबर्ग के बोक्सबर्ग उपनगर की एक मजदूर बस्ती में बुधवार देरशाम जहरीली गैस के रिसाव से 16 लोगों की जान चली गई। हालांकि शुरू में सरकारी प्रसारक एसएबीसी ने 24 लोगों के मरने की सूचना दी थी। कुछ देर बाद प्रांतीय सरकार और पुलिस ने सफाई दी कि अब तक 16 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है।

आपातकालीन सेवा के प्रवक्ता विलियम नटलडी के अनुसार, यह हादसा एंजेलो स्क्वैटर कैंप के एक यार्ड में नाइट्रेट ऑक्साइड युक्त गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से हुआ। इस यार्ड में मजदूर रहते हैं। इस विषाक्त गैस के तेजी से हवाल में फैलने से पूरी बस्ती में लोग जान बचाकर भागने लगे। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। दम घुटने लगा। अब तक महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 16 लोगों के शव मिल चुके हैं।

वाशिंगटन। अमेरिकी सुरक्षा परिषद के सदस्य कर्ट कैंपवेल ने कहा है कि हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में खालिस्तान समर्थकों का हमला बेहद अफसोसजनक घटना है। अमेरिका भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। कैंपवेल अमेरिकी सुरक्षा परिषद के इंडो-पैसिफिक मामलों के समन्वयक भी हैं।

उन्होंने कहा-' हम भारतीय अधिकारियों, स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ निकट संपर्क में हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं कि भारतीय राजनयिक समुदाय यहां सुरक्षित महसूस करें और अपना काम जारी रखें।' उल्लेखनीय है कि खालिस्तान समर्थकों ने दो जुलाई को एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया था। इसमें सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में कुछ लोग आग लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। यह कुछ महीनों के भीतर सैन फ्रांसिस्को में राजनयिक मिशन पर हमले की ऐसी दूसरी घटना है।


इस वीडियो के सामने आने के बाद अमेरिकी सरकार ने कड़ी निंदा करते हुए इसे एक 'आपराधिक कृत्य' बताया था। वीडियो में 'हिंसा का जवाब हिंसा ही होता है', जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसमें कनाडा में स्थित खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की मौत से जुड़ी खबरें भी दिखाई गईं। उल्लेखनीय है कि भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक रहे निज्जर की पिछले महीने कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ और आगजनी के प्रयास का वीडियो सामने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ट्वीट किया था- अमेरिका में राजनयिक केंद्रों या विदेशी राजनयिकों के खिलाफ हिंसा एक अपराध है।

अमरीका ने कहा है कि भारत वैश्विक मंच पर सबसे अधिक मांग वाले देशों में से एक है और अमरीका ने दोनों देशों के बीच संबंधों को अधिक विकसित करने के लिए कदम उठाये हैं। हिंद-प्रशांत मामलों के अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक कर्ट कैंपबेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अमरीका यात्रा को ऐतिहासिक बताया। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका सफलतापूर्वक द्विपक्षीय संबंधों को अगले स्तर पर ले गये हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को महत्वपूर्ण बताया और जोर दिया कि यह अब उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

इस बीच, यूक्रेन में अमरीका के दूत ब्रिजेट ए ब्रिंक ने कहा कि भारत अपनी बढ़ती वैश्विक प्रोफ़ाइल और जी20 अध्यक्षता के साथ यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने में योगदान कर सकता है। भारतीय पत्रकारों के एक समूह को जानकारी देते हुए सुश्री ब्रिंक ने कहा कि भारत का नेतृत्व कई वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अमरीका आजादी और लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए भारत सहित विश्व के अपने सहयोगियों के साथ काम करने का इच्छुक है।

 काठमांडू, 5 जुलाई । नेपाल में सीपीएन (यूएमएल) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सीपीएन (माओवादी सेंटर) के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए खुलेआम सक्रिय हैं। ओली ने बुधवार को प्रचंड से इस्तीफे की मांग की।

 काठमांडू, 05 जुलाई । रक्सौल-काठमांडू रेल परियोजना की ड्राफ्ट लोकेशन सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत ने नेपाल को सौंप दी है। नेपाल का भौतिक अवसंरचना मंत्रालय अब इसका अध्ययन करेगा। भौतिक अवसंरचना मंत्रालय के संयुक्त सचिव अर्जुनजंग थापा ने 'हिन्दुस्थान समाचार' को यह जानकारी दी।

संयुक्त सचिव थापा ने बताया कि इसके अध्ययन के लिए गुरुवार तक कमेटी का गठन हो जाएगा। भारत ने इसे अंतिम रूप देने के लिए नेपाल से राय मांगी है। नेपाल अध्ययन के बाद अपने सुझावों के साथ रिपोर्ट भारत के कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपेगा।

अक्टूबर 2021 में इस परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत और नेपाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। भारत की सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना की कुल लंबाई 136 किलोमीटर होगी। भारत के रक्सौल से नेपाल के बारा जिले के निजगढ़ से ललितपुर जिले के खोकना तक (40 किलोमीटर) सुरंग और 35 पुल बनेंगे।

अभी रक्सौल से काठमांडू के बीच सड़क मार्ग से दूरी करीब 190 किलोमीटर है। नई रेल लाइन बन जाने से यह दूरी घटकर 136 किलोमीटर रह जाएगी। इससे यात्रा में समय की बचत होगी और किराया भी सड़क मार्ग की तुलना में कम होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 16 हजार 550 करोड़ रुपये है।

 मॉस्को,रूस की हिरासत में ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के अमेरिकी पत्रकार इवान गेर्शकोविच (31) की जल्द रिहाई कर अमेरिका को सौंपे जाने की संभावना है।

रूस ने कैदियों की एक संभावित अदला-बदली के सिलसिले में बातचीत के लिए मंगलवार को विकल्प खुले रखे, लेकिन यह भी कहा कि इस तरह की वार्ता बंद कमरे में होनी चाहिए।

जासूसी के आरोप में मार्च से रूस की जेल में बंद गेर्शकोविच से अमेरिकी राजदूत लिन ट्रेसी को सोमवार को मिलने दिया गया था। कैदियों की अदला-बदली के सवाल पर क्रेमलिन (रूसी राष्ट्रपति कार्यालय) के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि मास्को और वाशिंगटन इस मुद्दे पर संपर्क में हैं। पेस्कोव ने संवाददताओं से कहा कि हमने कहा है कि इस मुद्दे पर कुछ बात की गई है, लेकिन हम उन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना नहीं चाहते। उन्होंने अधिक विवरण दिये बगैर कहा कि राजनयिकों के संपर्क करने के विधिक अधिकार दोनों पक्षों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अमेरिकी नागरिक को मार्च के अंत में तब गिरफ्तार किया गया था, जब वह ‘रिपोर्टिंग’ के लिए रूस आए थे। मॉस्को की एक अदालत ने पिछले महीने उन्हें 30 अगस्त तक हिरासत में भेज दिया था। बचाव पक्ष के वकीलों ने इस फैसले को चुनौती दी है। गेर्शकोविच को मॉस्को की लेफोर्टोवो जेल में रखा गया है, जो अपनी कठोर परिस्थितियों के लिए कुख्यात है।

वह सितंबर 1986 के बाद से रूस में जासूसी के आरोपों का सामना करने वाले पहले अमेरिकी पत्रकार हैं। वर्ष 1986 में निकोलस डैनिलॉफ पर जासूसी के आरोप लगाए गए थे। डैनिलॉफ को हालांकि 20 दिन बाद रिहा कर दिया गया था।

डैनिलॉफ की रिहाई के बदले अमेरिका ने सोवियत संघ के संयुक्त राष्ट्र मिशन के उस कर्मचारी को रिहा किया था, जिसे संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था।

 इस्लामाबाद, 4 जुलाई । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इमरान पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में से प्रमुख तोशाखाना मामले को अस्वीकार्य घोषित कर उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान इमरान खान पर तोहफे में मिली एक बेशकीमती कलाई घड़ी के अलावा कई महंगे सामान बेचे जाने के भी आरोप लगे हैं। पाकिस्तान में 1974 में स्थापित तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है, जो अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए बहुमूल्य उपहारों को संग्रहीत करता है। आरोप था कि इमरान ने तोशाखाना में उपहार जमा कराने के स्थान पर उन्हें बेच दिया। मामले की सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने तोशाखाना मामले को ही अस्वीकार्य घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने इमरान खान को राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी।

इस बीच इमरान खान ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें जेल में डालने की योजना बनाई है और उनकी गिरफ्तारी से जुड़ा पूरा घटनाक्रम पूर्व नियोजित था। अपने संबोधन में इमरान खान ने अपने खिलाफ दर्ज सभी भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया। इमरान ने कहा कि देश को सच्चाई पता चलनी चाहिए। आरोप लगाया कि उन्हें झूठे और आधारहीन मामलों के आधार पर मुझे गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई है।