फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने देश में तीन हफ्ते से जारी अशांति पर प्रशासनिक कार्रवाई के तहत शिक्षा, आवास और शहरी मामलों जैसे घरेलू विभागों के लिए अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। मैक्रों सरकार वर्ष 2024 के लिए बजट पेश करेगी। आने वाले महीनों में सरकार को नेशनल असेंबली में कई अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ सकता है।

 अफगानिस्तान की हुकूमत पर काबिज तालिबान के सदाचार मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद सिदिक आकिफ महाजर ने महिला ब्यूटी सैलून पर लगाए गए प्रतिबंध पर हंगामा मचने के बाद सफाई दी है। महाजर ने कहा है कि देश सभी महिला ब्यूटी सैलून के लिए चार माह पहले 14 दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। सभी को चेतावनी दी गई थी कि अगर इनका पालन नहीं किया गया तो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

इससे पहले चार जुलाई को प्रवक्ता महाजर ने कहा था कि इन दिशा-निर्देशों को 24 जून को तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुनजादा ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसलिए इनका उल्लंघन हरगिज स्वीकार नहीं होगा। उधर, तालिबान की इस हठधर्मिता से लगभग 12,000 महिला ब्यूटी सैलून में ताला लटक गया है। इनमें 50,000 से अधिक कर्मचारी (लड़कियां और लड़के) काम करते हैं। सबके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

तालिबान के दिशा-निर्देशों में कठोरता से कहा गया है कि हर महिला मेकअप आर्टिस्ट को निर्धारित समय पर प्रार्थना करनी होगी। उन्हें इस्लामिक हिजाब का पालन करना होगा। उनकी शृंगार सामग्री से वुजू (स्नान) में रुकावट नहीं आनी चाहिए। सैलून आने वाली हर महिला को पहले स्नान करना होगा। सैलून के अंदर कैमरा नहीं होगा। पुरुषों को मौजूद रहने की अनुमति नहीं होगी। हर सैलून में स्नान के लिए जगह होनी चाहिए। सैलून की कोई कर्मचारी ग्राहकों के घर नहीं जाएगी। प्रवक्ता महाजर ने कहा है कि चार माह का समय बहुत होता है। चूंकि उन्होंने दिशा-निर्देशों को लागू नहीं किया, इसलिए उन्हें बंद करा दिया गया है।

महिला सौंदर्य सैलून संघ की प्रमुख मीना सुल्तानी हुकूमत के फैसले से आहत हैं। अफगानिस्तान की महिला सैलून में काम करने वाली लड़कियों का कहना है कि वह इस्लामिक अमीरात के हर तरह के दिशा-निर्देश को लागू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी दुकानें बंद नहीं की जानी चाहिए।

  पाकिस्तान का चुनाव आयोग आम चुनाव की तैयारी में जुट गया है। उसने आम चुनाव में किसी भी तरह की देरी से इनकार किया है। आयोग ने साफ किया है कि अगर दो प्रांतीय विधानसभाओं को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग नहीं किया गया तो चुनाव 11 अक्टूबर से पहले होंगे।



आयोग के सचिव उमर हामिद खान और विशेष सचिव जफर इकबाल हुसैन ने गुरुवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आयोग 60 दिनों या 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हुसैन ने कहा कि न्यायपालिका से अनुरोध किया गया है कि न्यायिक अधिकारियों को जिला रिटर्निंग ऑफिसर (डीआरओ) और रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के रूप में कर्तव्यों का पालन करने के लिए मुक्त किया जाए।



उन्होंने कहा कि मतपत्रों के लिए वॉटरमार्क पेपर खरीद लिए गए हैं। अन्य आवश्यक चुनाव सामग्री भी ले ली गई है। मतदान केंद्रों की सूची और कर्मचारियों का डेटा बैंक तैयार कर लिया गया है। मतपत्रों और नामांकन पत्रों की छपाई के लिए प्रेस के साथ समन्वय पूरा कर लिया गया है।



उन्होंने चुनाव प्रक्रिया से पहले निर्वाचन क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन की संभावना से इनकार किया और कहा कि चुनाव पिछली जनगणना और परिसीमन के तहत होंगे।



यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ , जिस पर प्रतिबंधित फंडिंग प्राप्त करने का आरोप है, को चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा, उन्होंने यह कहते हुए इस सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि मामला अदालत में विचाराधीन है।

 श्रीलंका के राष्‍ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के आमंत्रण पर भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्‍ली पहुंच रहे हैं। राष्‍ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद श्री  विक्रमसिंघे की यह पहली भारत यात्रा है। भारत और श्रीलंका राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी संदर्भ में इस यात्रा का आयोजन किया गया है।

इस दौरान श्री विक्रमसिंघे का राष्‍ट्रपति द्रोपदी मुर्मु से मिलने का कार्यक्रम है। वे प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के साथ आपसी हित के विभिन्‍न मामलों पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे।

श्री विक्रमसिंघे की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब वर्ष 2022 के वित्‍तीय संकट के बाद श्रीलंका की अर्थव्‍यवस्‍था में सुधार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। भारत ने श्रीलंका को तेल और आवश्‍यक वस्‍तुओं के लिए ऋण सहायता उपलब्‍ध कराई थी।

 काबुल, 20 जुलाई । अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की वापसी के बाद से महिलाओं के अधिकारों को कुचलने और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के प्रयास लगातार हो रहे हैं। तालिबान के अब इस्लामिक अमीरात शासन ने राजधानी काबुल सहित देश के सभी प्रांतों में महिला ब्यूटी पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दियाहै। हालांकि इस तालिबानी आदेश के खिलाफ महिलाएं बुधवार को काबुल की सड़कों पर निकलीं और जमकर नारेबाजी की।

टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लरों पर प्रतिबंध के खिलाफ काबुल में दर्जनों महिला मेकअप आर्टिस्ट्स ने प्रदर्शन किया। काबुल के शार-ए-नॉ इलाके में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों ने `खाना, काम और न्याय' के नारे लगाए। इन प्रदर्शनकारियों में शामिल मारवा ने कहा कि आखिरकार उन महिलाओं का अपराध क्या है जिन्हें स्कूल, विश्वविद्यालय और हर बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।

इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ज्यादातर महिलाएं ब्यूटी पार्लर के जरिये अपने-अपने परिवार संभाल रही हैं। इनका कहना है कि सरकार के आदेश के मुताबिक ब्यूटी पार्लरों पर यह प्रतिबंध जारी रहता है तो बड़ी संख्या में महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। इनका कहना है कि प्रतिबंध हटाने के लिए आगे भी विरोध प्रदर्शन होगा। महिला अधिकार कार्यकर्ता तफसीर सिया पॉश ने के मुताबिक अंतरिम सरकार द्वारा महिलाओं पर प्रतिबंध हर दिन बढ़ाया गया है। उन्हें उम्मीद है कि इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के नागरिकों और विशेषकर महिलाओं के सभी प्रकार के अधिकारों की तरफ ध्यान देगा।

 नेपाल में सोना तस्करों के नेटवर्क का राज खुल रहा है। पिछले तीन महीने में बड़ी मात्रा में सोना मिलने से तस्करी में शामिल लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई है। जिसमें चीनी नागरिकों की संलिप्तता का खुलासा हुआ है।

बुधवार रात नेपाल के राजस्व जांच विभाग ने त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से सबसे अधिक मात्रा में सोना बरामद किया है। हालांकि विभाग ने सोने की मात्रा की पुष्टि कर दी है और गुरुवार को इसकी जानकारी देगा। अनुमान है कि यह करीब 100 किलो है।

तस्कर हांगकांग से सोना लाए थे। राजस्व जांच विभाग के सूचना अधिकारी नवराज अधिकारी ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि इसमें कौन-कौन शामिल है और सोना किसे मिला। उन्होंने हिन्दुस्थान समाचार से कहा, 'सोने की तस्करी में शामिल कस्टम एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया है, धीरे-धीरे सच्चाई सामने आ रही है।' अधिकारी ने बताया कि सोना ब्रेक शू में छिपाकर लाया गया था।

उन्होंने कहा कि सोना नेपाल की एक फर्म से खरीदा गया था और इसका खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी जांच चल रही है। जब उनसे सोने की तस्करी में विदेशियों की संलिप्तता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, धीरे-धीरे इसका खुलासा हो जाएगा। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, चीनी नागरिक सोने की तस्करी में शामिल हैं।

हाल ही में नेपाल में बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी का खुलासा हुआ है। 25 दिसंबर, 2022 को आधुनिक सिगरेट वेप में बड़ी मात्रा में सोना छिपा हुआ पाया गया था। नेपाल के पूर्व स्पीकर कृष्ण बहादुर महरा का नाम भी सोने की तस्करी से जुड़ा था। जिसमें माओवादी सेंटर के लीडर रहे महरा के बेटे राहुल महरा पर भी जांच बढ़ा दी गई। वेप में सोना छिपाकर रखे जाने की घटना में चीनी नागरिक शामिल थे।

खुलासा हुआ है कि वेप में सोना छिपाए जाने की घटना में चीनी नागरिक लुई वांग डाओजिंग शामिल था। वह कस्टम अधिकारियों के साथ मिलकर सोने की तस्करी कर रहा था।

हाल ही में नेपाल में सोने की तस्करी में चीनी नागरिकों की संलिप्तता बढ़ी है। वे हांगकांग और चीन के विभिन्न स्थानों से सोने की तस्करी करते थे और त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से भारत में पहुंचाते थे।

 शीर्ष अमेरिकी सैन्य अफसर जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने कहा है अमेरिका का भारत रणनीतिक साझेदार है। दोनों देशों के सैन्य संबंध मजबूत हुए हैं। रक्षा संबंधों का का दायरा एवं भागीदारी बढ़ रही है। जनरल चार्ल्स ने यह टिप्पणी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की पुष्टि के लिए सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों के समक्ष सुनवाई में की।



ब्राउन ने कहा कि इस पद पर यदि उनके नाम की पुष्टि की जाती है, तो उनकी रणनीति मौजूदा द्विपक्षीय सैन्य संवाद, रक्षा औद्योगिक और प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार करना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के सदस्यों के साथ सुरक्षा संवाद जरूरी है।

 थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने बुधवार को मूव फॉरवर्ड पार्टी नीति आठ घटक दलों के नेता और 42 वर्षीय सांसद पिटा लिमजारोएनराट के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने की दौड़ पर फिलहाल विराम लगा दिया। संवैधानिक अदालत ने राज्य चुनाव आयोग के पिटा के संसद के सदस्य के रूप में कर्तव्यों से निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की है।

अदालत का यह फैसला संसद में संभावित दूसरे मतदान के समय आया। यह मतदान इस बात के लिए होना था कि पिटा लिमजारोएनराट की प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की जाए या नहीं। पिटा की पार्टी मई के आम चुनाव में शीर्ष पर रही। उनकी पार्टी ने आठ दलों का गठबंधन बनाया। हालांकि यह गठबंधन पिछले सप्ताह सीनेट से प्रारंभिक मतदान में पर्याप्त समर्थन हासिल करने में विफल रहा।



थाईलैंड के चुनाव आयोग ने पिटा लिमजारोएनराट के एक मामले को अदालत में भेजा था। आयोग ने कहा था कि इस इस बात के साक्ष्य हैं कि उन्होंने मीडिया कंपनी के शेयरों के कथित अघोषित स्वामित्व पर चुनाव कानून का उल्लंघन किया है।

 इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधी अदालत ने संघीय न्यायिक परिसर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हिंसा से संबंधित तीन मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत अवधि 26 जुलाई तक बढ़ा दी है।



इमरान के खिलाफ मार्च में राजधानी की रमना पुलिस ने दो मामले दर्ज किए थे। उन पर दोनों स्थानों में हिंसक भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया था।



गोलरा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ तीसरा मामला संघीय न्याय परिसर के बाहर कथित तौर पर अशांति पैदा करने के आरोप में दर्ज किया गया था। वह 18 मार्च को तोशाखाना मामले की सुनवाई के लिए यहां गए थे। आतंकवाद निरोधी अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान उन्हें 19 जुलाई को तलब किया था।

सुप्रीम कोर्ट की छह सदस्यीय पीठ ने नागरिकों पर सैन्य मुकदमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर शुरू कर दी है। पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर, न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी, न्यायमूर्ति सैय्यद मजहर अली अकबर नकवी और न्यायमूर्ति आयशा ए मलिक शामिल हैं।

मंगलवार की सुनवाई में चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा था कि नागरिकों को सैन्य अदालतों की कठोरता से नहीं गुजरना चाहिए। नागरिकों को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। सैन्य कानून सख्त हैं। सामान्य कानून से अलग हैं। इनका सामना सैन्य कर्मियों के लिए अच्छा हो सकता है।

प्रधान न्यायाधीश ने यह टिप्पणी पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की दलील पर की। अवान ने न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी के 23 जून के नोट का हवाला दिया था। कल प्रधान न्यायाधीश ने सरकार के एक अनुरोध को भी ठुकरा दिया था।

इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार ने तर्क दिया था कि पाकिस्तान सेना अधिनियम 1952 के तहत सशस्त्र बलों के खिलाफ हिंसा के आरोपितों पर मुकदमा संवैधानिक ढांचे के अनुरूप है।