जेनेवा, 30 अगस्त  रूस पर यूक्रेन के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद वहां शिक्षा व्यवस्था तबाह हो गई है। 1300 से अधिक शिक्षण संस्थानों की इमारत या तो खंडहर हो गए हैं या युद्ध की विभीषिका की कहानी बता रहे हैं। यूनिसेफ ने मंगलवार को कहा कि बताया कि रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन के नियंत्रण वाले इलाकों में 1300 से ज्यादा स्कूल तबाह हो गए हैं जबकि सैकड़ों स्कूल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं।

रूस ने फरवरी, 2022 में यूक्रेन पर हमला करना शुरू किया था। दोनों देशों के बीच लड़ाई को डेढ़ वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के अनुसार, यूक्रेन में लगातार हो रहे हमले के चलते बड़ी संख्या में छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों ने जो कुछ पढ़ा है, वे भूलने लगे हैं जबकि युद्ध के कारण पड़ोसी देशों में भागे परिवारों के आधे से ज्यादा बच्चों का दाखिला नहीं हो पाया है।

यूनिसेफ ने कहा कि यूक्रेन में पिछले डेढ़ वर्ष से लगातार हो रहे हमलों से स्कूल सीधे प्रभावित हुए हैं। रिहायशी इलाकों में बमबारी के चलते कई स्कूलों को बंद करना पड़ा है।

 इस्लामाबाद, 29 अगस्त । महंगाई और बिजली दरों पर बेतहाशा वृद्धि से जूझ रहे पाकिस्तान के लोगों को आज कुछ छूट मिल सकती है। बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ अवाम के प्रदर्शन के मद्देनजर ऊर्जा मंत्रालय ने मुद्रा स्फीति से प्रभावित आबादी को राहत देने के लिए प्रस्तावों की एक सूची को अंतिम रूप दिया है। उसे मंजूरी के लिए आज (मंगलवार) संघीय कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाना है। इस मसले पर जमात-ए-इस्लामी ने एक सितंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी आज अंतरिम सूचना मंत्री मुर्तजा सोलांगी और कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तजा सोलांगी के सोमवार के बयान के हवाले से दी गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि देशभर में लगातार चौथे दिन विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिजली दरों में कमी और बिलों पर अतिरिक्त करों को हटाया नहीं गया तो वह बिलों का भुगतान नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार एक दिन पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकर ने आपातकालीन बैठक बुलाकर संबंधित अधिकारियों को उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए 48 घंटे के भीतर प्रभावी योजना लाने का निर्देश दिया था।



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोलांगी ने कहा कि यह 'वास्तविक तरीके से राहत' होगी, न कि केवल बोझ कम करने के लिए मासिक किस्त को तोड़ना। अगर हमने सीमित समय के लिए भी देश को चलाने की जिम्मेदारी ली है, तो हमें जनता को कुछ राहत देनी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आंदोलन से मुख्यधारा के राजनीतिक दल विशेष रूप से वे जो पीएमएल-एन के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थे असमंजस में हैं। वह देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने में असमर्थ हैं। आंदोलन में शामिल होने में इन पार्टियों की विफलता ने जमात-ए-इस्लामी जैसी धार्मिक-राजनीतिक ताकतों के लिए भुनाने का रास्ता खुला छोड़ दिया है। संगठन के सिराजुल हक ने 1 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) ने जरूर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की धमकी दी है।

 काठमांडू, 29 अगस्त । भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज का एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों नेपाल भ्रमण पर है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर वाइस मार्शल मनीष गुप्ता के नेतृत्व में सेना के तीनों अंग के 16 प्रशिक्षणार्थी सोमवार से नेपाल के तीन दिवसीय दौरे पर काठमांडू में हैं। इस दौरान प्रतिनिमंडल ने नेपाल के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री एनपी साउद और नेपाली सेना के प्रधान सेनापति से शिष्टाचार भेंट की है।



नेपाल के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खड्का से सोमवार को रक्षा मंत्रालय में हुई मुलाकात के दौरान इन लोगों ने अपने नेपाल दौरे के अनुभव साझा किए। रक्षा मंत्री खड्का ने रक्षा नीति, सैन्य नीति, सार्वभौम समानता, क्षेत्रिय अखण्डता, पारस्परिक हित तथा आपसी द्विपक्षीय सहयोग की चर्चा की । उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में नेपाल की भूमिका की जानकारी दी।



प्रतिनिधमंडल ने सबसे पहले नेपाली सेना के प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा से मुलाकात की। महारथी शर्मा ने सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल के सेना मुख्यालय का भ्रमण भी किया। आज इनको नेपाल की डिफेंस अकादमी और माउंटेन वार कॉलेज का भ्रमण कराया जाएगा।

 जकार्ता/सेंटियागो, 29 अगस्त । इंडोनेशिया के बाली सागर से चिली के क्वेलन तक भूकंप से धरती कांपी। बाली सागर क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। दोनों देशों की मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है।



रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप के कारण बाली सागर में कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। चीन के भूकंप नेटवर्क सेंटर ने कहा कि समुद्र की गहराई में आए भूकंप के कारण इलाके में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भूकंप का केंद्र 6.80 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 116.60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सतह से 520 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था।



स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के हवाले से कहा गया है कि चिली के क्वेलन में सोमवार देररात भूकंप के मध्यम झटके महसूस किए गए है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने आज यह जानकारी दी। भूकंप का केंद्र, 16.56 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 96.42 डिग्री पश्चिम देशांतर पर सतह से 64.4 किमी की गहराई पर स्थित था।

 काठमांडू, 29 अगस्त । नेपाली सेना के मेजर विमल पंडित के चीन की सीमा से सटे डोल्पा जिले से अचानक रहस्यमय तरीके से लापता होने से रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मच गया है। 48 घंटे से उनके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं है। डोल्पा जिले की उत्तरी सीमा चीन से लगती है।



नेपाली सेना के मुताबिक मेजर विमल पंडित डोल्पा सैन्य बैरक के कमांडिंग ऑफिसर हैं। वह रविवार दोपहर बैरक से एक निजी जीप रिजर्व कर निकले थे। इसके बाद उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा। रविवार शाम से उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तब से उनकी तलाश की जा रही है। आज (मंगलवार) सुबह 10 बजे तक उनसे संर्पक नहीं हो सका है।



डोल्पा के जिलाधिकारी भूमिश्वर पोखरेल ने फोन पर संर्पक करने पर बताया कि दो दिन से लापता मेजर पंडित की तलाश लगातार की जा रही है। वह अपने बैरक से त्रिपुराकोट जाने के लिए निकले थे। एक घंटे तक तो वो संपर्क में रहे। त्रिपुराकोट में उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। इलाके का चप्पा-चप्पा छाना गया है। न उनकी जीप का पता चल सका है और न ही उनका। उन्होंने बताया कि डीएसपी नवराज बुढाथोकी इस सर्च ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अब तो आसपास के गांवों में हर घर की तलाशी भी ली जा रही है। इस अभियान में नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी की टीमें लगी हुई हैं।

 जकार्ता, 29 अगस्त । इंडोनेशिया में सही तरीके से हिजाब न पहनने पर एक शिक्षक ने 14 छात्राओं का सिर मुंडवा दिया। इस घटना के बाद इंडोनेशिया में हंगामा मचा है। हंगामे के बाद आरोपित अध्यापक को नौकरी से निकाल दिया गया है और स्कूल की तरफ से पीड़ित छात्राओं के परिजनों से माफी भी मांगी गई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप के लामोंगान शहर के एक सरकारी स्कूल में एक अध्यापक ने सिर्फ इस बात पर 14 लड़कियों का आधा सिर मुंडवा दिया, क्योंकि उन्होंने हिजाब सही ढंग से नहीं पहना हुआ था। पीड़ित लड़कियों ने हिजाब के नीचे पहने जाने वाला कैप नहीं पहना था, जिसकी वजह से उनके बाल दिख रहे थे। इसी बात से नाराज होकर अध्यापक ने यह कदम उठाया।



घटना के बाद छात्राओं के अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा काटा। हंगामा हुआ तो स्कूल ने आरोपित अध्यापक को नौकरी से निकाल दिया। साथ ही पीड़ित छात्राओं के परिजनों से माफी भी मांगी। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि स्कूल में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है लेकिन छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वह हिजाब के नीचे पहने जाने वाले कैप को पहनें ताकि वह साफ-सुथरी लगें। स्कूल ने पूरी घटना पर माफी मांगी है। साथ ही पीड़ित छात्राओं की काउंसिलिंग भी कराने का फैसला लिया है, ताकि वह इस घटना से मानसिक रूप से उबर सकें।

 सैक्रामेंटो, 29 अगस्त । अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के विधायी सदन में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित हो गया है। इसके साथ ही कैलिफोर्निया भेदभाव-विरोधी कानूनों में जाति को संरक्षित श्रेणी के रूप में जोड़ने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है।

कैलिफोर्निया की सीनेट इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी थी। सीनेट में हुए मतदान के दौरान इस विधेयक के पक्ष में 34 वोट पड़े थे और विपक्ष में सिर्फ एक वोट पड़ा था। अब राज्य सीनेटर आयशा वहाब ने इसे राज्य के विधायी सदन में पेश किया। सदन से पारित कर इसे कानून बनाने के लिए गवर्नर गेविन न्यूसोम के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। इस विधेयक का उद्देश्य जातिगत भेदभाव से निपटना और राज्य में रहने वाले हाशिए के समुदायों की सुरक्षा को मजबूत करना है।

वहाब ने सदन में विधेयक पास होने के बाद सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए इस सदन ने भेदभाव से लोगों की रक्षा का रास्ता खोला है। यह कानून वंशावली के तहत जाति को एक संरक्षित श्रेणी के रूप में जोड़कर कैलिफोर्निया के अनरुह नागरिक अधिकार अधिनियम, शिक्षा और आवास कोड को संशोधित करेगा। इस साल की शुरुआत में सीनेट में पेश किए जाने के बाद से, विधेयक कई चरणों से होकर गुजरा है। इस दौरान श्रम और नागरिक अधिकार संस्थाओं से बड़े पैमाने पर द्विदलीय सहमति प्राप्त हुई है।

 ओट्टावा, 28 अगस्त | कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अगले माह भारत में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचेंगे। ट्रूडो ने जी-20 सम्मेलन में अपने शामिल होने की पुष्टि करने के साथ ही यूक्रेन को इसमें शामिल नहीं किये जाने को लेकर निराशा व्यक्त की है।

यूक्रेन को शामिल न करने पर निराशा सम्बन्धी कनाडाई पीएम की यह टिप्पणी भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के उस बयान के बाद की है, जिसमें कहा गया था कि नौ अन्य पर्यवेक्षक देशों को निमंत्रण मिलने के बावजूद यूक्रेन को पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में ट्रूडो ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि कीव की चिंताओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक मंच से गौरमौजूदगी के बावजूद दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है।

ट्रूडो ने जेलेंस्की से कहा कि वे जी-20 समिट में शामिल होंगे, लेकिन उन्हें निराशा है कि यूक्रेन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन के लिए दृढ़ता से बोलेंगे। उन्होंने कहा कि कनाडा यह सुनिश्चित करना जारी रखेगा कि दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी हो। यूक्रेन भी कनाडा के समान है। उन्होंने जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से दोबारा बात करने के लिए उत्सुक होने की बात भी कही।

 शासकीय गोपनीयता भंग करने के मामले में गिरफ्तार पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी गयी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी कुरैशी को 19 अगस्त को सरकारी गोपनीयता कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर विदेश मंत्री रहने के दौरान अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा विदेश कार्यालय को भेजे गए आधिकारिक केबल की गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के उपाध्यक्ष कुरैशी को संघीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने 25 अगस्त तक चार दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया था। शुक्रवार को अदालत ने उसकी रिमांड तीन दिनों के लिए बढ़ा दी थी। सोमवार को उनको विशेष अदालत के समक्ष पेश कर संघीय जांच एजेंसी ने उनकी हिरासत अवधि पांच दिन बढ़ाने की मांग की। विशेष अभियोजक जुल्फिकार नकवी ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें उनका मोबाइल फोन बरामद करना होगा।

हालांकि, कुरैशी के वकील बाबर अवान ने इसका विरोध किया और अपने बचाव में उच्च न्यायपालिका के कई फैसलों का हवाला दिया। सुनवाई के दौरान अवान ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का साइफर मामले (राजनयिक केबल) से कोई लेना-देना नहीं है और उन्होंने अदालत में संविधान के अनुच्छेद 90 और 91 पढ़े। अवान ने कहा कि कुरैशी पिछले नौ दिनों से रिमांड पर हैं। यह पर्याप्त है। मोबाइल फोन बरामद करने के लिए हिरासत बढ़ाने की अभियोजक की मांग पर अवान ने न्यायाधीश से कहा कि कुरैशी का मोबाइल संघीय जांच एजेंसी के पास है और आगे रिमांड की कोई जरूरत नहीं है।

इसके बाद आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसकी घोषणा बाद में की गई। इमरान खान लंबे समय से गायब केबल का जिक्र पिछले साल अप्रैल में उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की 'विदेशी साजिश' के सबूत के तौर पर करते रहे हैं। इस मामले में खान और कुरैशी के खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत मुकदमा एक पखवाड़े के भीतर शुरू होने की उम्मीद है।

 पाकिस्तान में मानवाधिकार वकील ईमान मजारी और पूर्व सांसद अली वजीर को इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत ने देशद्रोह के एक मामले में जमानत दे दी। दोनों को 30-30 हजार रुपये के मुचलके पर छोड़ने के निर्देश दिये गए।

पाकिस्तान की पूर्व मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी की बेटी और मानवाधिकार वकील ईमान मजारी और पूर्व सांसद अली वजीर को इस्लामाबाद पुलिस ने बीती 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था। यह लोग पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (पीटीएम) की ओर से आयोजित एक विरोध-प्रदर्शन में भाग लेने के दो दिन बाद जातीय पश्तूनों के अधिकारों की वकालत कर रहे थे।

ईमान ने इस्लामाबाद में पीटीएम की एक रैली को संबोधित किया था। ईमान और वजीर के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार दोनों को धरना देने, प्रतिरोध करने और देश के मामलों में हस्तक्षेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी इन दोनों को चल रही जांच के हिस्से के तहत गिरफ्तार करना चाहते थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि दोनों गैरकानूनी सभा, प्रतिरोध और देश के मामलों में हस्तक्षेप में शामिल थे।

इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत ने 21 अगस्त को ईमान और वजीर को देशद्रोह मामले में तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। 24 अगस्त को, अदालत ने मामले में ईमान और वजीर की फिजिकल रिमांड बढ़ाने के अभियोजन पक्ष के अनुरोध को खारिज कर दिया और दोनों को न्यायिक रिमांड पर रावलपिंडी की अदियाला जेल भेज दिया। सोमवार को जज अबुल हसनत जुल्कारनैन ने ईमान और वजीर को 30-30 हजार रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी। वजीर और ईमान के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि 700 से 800 लोगों ने धरने में भाग लिया। इनमें से कई लोग लाठियों से लैस थे और कुछ हथियारों से भी लैस थे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों की अवहेलना और राजधानी की तरफ मार्च करने का प्रयास किया था।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्य राजमार्ग, जीटी रोड को प्रदर्शनकारियों ने अवरुद्ध कर दिया था। इसमें कहा गया है कि जब सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने एक सरकारी वाहन पर हमला किया, अधिकारियों के साथ विवाद किया और यहां तक कि एक अधिकारी से बलपूर्वक दंगा-रोधी किट भी छीनने में कामयाब रहे।