अबूधाबी, 14 फरवरी । भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात में है। प्रधानमंत्री मोदी आज (बुधवार) अबूधाबी में पहला हिंदू मंदिर विश्व को समर्पित करेंगे। इसके अलावा वह भारत मार्ट का शुभारंभ भी करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का इस बात के लिए धन्यवाद किया कि उन्होंने बीएपीएस मंदिर के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई। दोनों पक्ष यह मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करेगा। साथ ही वैश्विक समुदाय को भाईचारा, सहयोग और शांति का संदेश देगा।



प्रधानमंत्री मोदी आज बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। यह संयुक्त अरब अमीरात का पहला हिंदू मंदिर है। यह हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने दान की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच भारत-मध्य पूर्व आर्थिक कॉरिडोर (आईएमईसी) को लेकर अंतरसरकारी फ्रेमवर्क पर एक समझौता हुआ है। आईएमईसी भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर का हिस्सा होगा। इसको लेकर सितंबर, 2023 में जी-20 की शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में भारत, यूएई, अमेरिका, फ्रांस, इटली, सऊदी अरब के प्रमुखों की उपस्थिति में समझौता हुआ था। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में नए सहयोग के लिए एक इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और ट्रेड का समझौता हुआ है।



विदेश मंत्रालय के अनुसार, मोदी और शेख मोहम्मद के बीच हुई वार्ता में पेट्रोलियम संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। भारत जल्द ही यूएई से एलएनजी खरीद का समझौता भी करने जा रहा है। दोनों देशों के बीच अभिलेखागारों और संग्रहालयों से संरक्षण व सहयोग को लेकर भी दो अलग-अलग समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यात्रा के पहले चरण में कल अबूधाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में 'अहलान मोदी' कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ जारी किया है।

खचाखच भरे जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय को दिए गए संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''आज अबूधाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया है। आप लोग यूएई के कोने-कोने से आए हैं और भारत के भी अलग-अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन सब के दिल जुड़े हुए हैं। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है- भारत-यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है- भारत-यूएई दोस्ती जिंदाबाद! हर आवाज कह रही है-भारत-यूएई दोस्ती जिंदाबाद। बस... इस पल को जी लेना है...। जीभर कर जी लेना है। आज वो यादें बटोर लेनी हैं, जो जीवन भर आपके साथ रहने वाली हैं। जो यादें जीवन भर मेरे साथ भी रहने वाली हैं।''



उन्होंने कहा, '' मैं आज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया हूं। समंदर पार जिस देश की मिट्टी में आपने जन्म लिया, मैं उस मिट्टी की खुशबू आपके लिए लेकर आया हूं। मैं संदेश लेकर आया हूं, आपके 140 करोड़ भारतीय भाई-बहनों का...। और ये संदेश है कि- भारत को आप पर गर्व है, आप देश का गौरव हैं (‘भारत इज प्राउड फॉर यू)।'' प्रधानमंत्री ने कहा, भारतम् निंगड़ै-और्त् अभिमा-निक्कुन्नु !! उंगलई पार्त् भारतम् पेरुमई पड़गिरदु !!



भारता निम्मा बग्गे हेम्मे पडु-त्तदे !! मी पइ भारतदेशम् गर्विस्तोन्दी !! उन्होंने कहा, ''एक भारत-श्रेष्ठ भारत की ये सुंदर तस्वीर, आपका ये उत्साह, आपकी ये आवाज, आज अबूधाबी के आसमान के पार जा रही है। मेरे लिए इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, ये अभिभूत करने वाला है। आप समय निकालकर यहां आए, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।''



उन्होंने कहा, ''आज हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ टॉलरेन्स और हिज एक्सीलेंसी शेख नाहयान भी मौजूद हैं। वो भारतीय समुदाय के अच्छे मित्र और शुभचिंतक हैं। भारतीय समुदाय के प्रति उनका स्नेह, सराहनीय है। आज इस शानदार आयोजन के लिए मैं अपने ब्रदर, हिज एक्सीलेंसी शेख मोहम्मद बिन ज़ायद का भी आभार व्यक्त करता हूं। गर्मजोशी भरा ये समारोह, उनके सहयोग के बिना संभव नहीं था। उनकी आत्मीयता, मेरे प्रति उनका अपनत्व, मेरी बहुत बड़ी पूंजी है...।''



प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, '' मुझे 2015 की अपनी वो पहली यात्रा याद है। तब मुझे केंद्र सरकार में आए बहुत अरसा नहीं बीता था। तीन दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यूएई यात्रा थी। डिप्लोमेसी की दुनिया भी मेरे लिए नई थी। तब एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के लिए तब के क्राउन प्रिंस और आज के प्रेसिडेंट, अपने पांच भाइयों के साथ एयरपोर्ट आए थे। वो गर्मजोशी, उन सभी की आंखों में वो चमक, मैं कभी भी भूल नहीं सकता। उस पहली मुलाकात में ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने करीबी के घर आया हूं। वो भी एक परिवार की तरह मेरा सत्कार कर रहे थे। लेकिन साथियों, वो सत्कार सिर्फ मेरा नहीं था। वो सत्कार, वो स्वागत, 140 करोड़ भारतीयों का था। वो सत्कार, यहां यूएई में रहने वाले प्रत्येक भारतीय का था।''



प्रधानमंत्री ने कहा, '' एक वो दिन था और एक आज का ये दिन है। 10 वर्षों में ये यूएई की मेरी सातवीं यात्रा है। ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उनकी गर्मजोशी वही थी। उनका अपनापन वही था और यही बात उन्हें बहुत खास बना देती है। मुझे खुशी है कि हमें भी चार बार भारत में उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। कुछ दिन पहले ही वो गुजरात आए थे। तब वहां लाखों लोग उनका आभार व्यक्त करने के लिए सड़क के दोनों तरफ जमा हो गए थे। आप जानते हैं कि ये आभार किसलिए? आभार इसलिए क्योंकि वो जिस तरह यूएई में आप सभी का ध्यान रख रहे हैं, वो जिस तरह आपके हितों की चिंता करते हैं, वैसा कम ही देखने को मिलता है। इसलिए उन्हें धन्यवाद बोलने के लिए वो सारे लोग घरों से बाहर निकल आए थे।''



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ''मैं जब भी शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलता हूं, तो वो आप सभी भारतीयों की बहुत प्रशंसा करते हैं। वो यूएई के विकास में आपकी भूमिका की तारीफ करते हैं। इस जायद स्टेडियम से भी भारतीयों के पसीने की खुशबू आती है। मुझे खुशी है कि हमारे अमीरात के साथियों ने भारतीयों को अपने दिल में जगह दी है। अपने सुख-दुख का साझेदार बनाया है। समय के साथ ये रिश्ता दिनों-दिन और अधिक मजबूत होता जा रहा है। और इसमें भी ब्रदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद की बड़ी भूमिका है। आपके प्रति वो कितनी संवेदनशीलता से भरे हुए हैं, वो मुझे कोविड के दौरान भी दिखा। तब मैंने उन्हें कहा था कि हम भारतीयों को वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं बिल्कुल चिंता ना करूं। उन्होंने यहां भारतीयों के इलाज के लिए, वैक्सीनेशन के लिए हर तरह के इंतजाम किए। उनके यहां रहते, मुझे वाकई कोई चिंता करनी भी नहीं पड़ी। मैं आप सबके प्रति उनका ये असीम प्रेम हर पल अनुभव करता हूं। और इतना ही नहीं, जब साल 2015 में उनके सामने, आप सबकी ओर से यहां अबूधाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने तुरंत एक पल भी गवाएं बिना हां कह दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया- जिस जमीन पर तुम लकीर खींच लोगे, वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है।'' प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन के दौरान सारा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

 इस्लामाबाद, 14 फरवरी । पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के बाद जोड़ तोड़ में जुटी राजनीतिक पार्टियों ने आपसी सहमति से समाधान की तरफ बढ़ रही है। ताजा घटनाक्रम में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी के प्रधानमंत्री पद की दौड़ से पीछे हटने के साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के प्रमुख नवाज शरीफ के चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ गई है। वहीं दोनों दलों के बीच आपसी सहमति के बीच बिलावल भुट्टो-जरदारी ने आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति बनाने की वकालत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह भावना केवल उनके पारिवारिक संबंधों के कारण नहीं है, बल्कि उनके इस विश्वास में निहित है कि, देश के सामने मौजूद मौजूदा महत्वपूर्ण संकट को देखते हुए, आसिफ अली जरदारी के पास चुनौतियों का समाधान करने और उन्हें कम करने की क्षमता है।



वहीं जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों की संसद में सबसे अधिक सीटों पर जीतने के बाद भी सत्ता से दूर लग रही है।



बिलावल ने अपनी अध्यक्षता में हुई पीपीपी की उच्चाधिकार प्राप्त केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी केंद्र में सरकार बनाने के लिए जनादेश प्राप्त करने में विफल रही। बिलावल (35) ने कहा, इस वजह से मैं खुद को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की दौड़ के लिए आगे नहीं रखूंगा। इससे पहले, पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पुष्टि की कि पीएमएल(एन) के प्रमुख नवाज शरीफ (74) चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। शहबाज ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैंने कहा था कि नवाज शरीफ चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि वह चौथी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।



शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने बिलावल और उनके पिता आसिफ अली जरदारी से बात की है और नवाज शरीफ को समर्थन देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘हमें उम्मीद है कि हम साथ मिलकर पाकिस्तान को सभी राजनीतिक और आर्थिक संकटों से बाहर निकालने में सक्षम होंगे, इंशाल्लाह।’’



सरकार गठन को लेकर पीएमएल-एन और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) ने भी मंगलवार को बैठक की है। दोनों पार्टियां आपसी सहयोग से आगे बढ़ने पर सहमत हुईं और शहबाज शरीफ ने समर्थन के लिए एमक्यूएम-पी को धन्यवाद दिया। एमक्यूएम के संसद में 17 सांसद हैं।



शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पीपीपी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीएमएल-एन एकमात्र ऐसी पार्टी रह गई, जिसने पीपीपी को सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।



इमरान खान ने देश में किसी भी मुख्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन की सरकार बनाने के विचार को खारिज कर दिया और दावा किया कि काले धन को सफेद बनाने के काम में बड़े पैमाने पर लगे लोगों को सत्ता में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।



पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक खान(71) ने रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में संवाददाताओं से बात की। खान ने कहा कि पीएमएल-एन, पीपीपी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) के साथ कोई बातचीत नहीं होगी लेकिन उन्होंने अन्य सभी पार्टियों और समूहों से संपर्क करने की इच्छा जताई है।



बिलावल ने कहा कि पार्टी ने सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर अभियान चलाकर राजनीतिक स्थिरता बहाल करने और मौजूदा विषाक्त राजनीतिक माहौल को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। पीपीपी पाकिस्तान के पीएम सहित महत्वपूर्ण वोटों का समर्थन करने और स्थिर सरकार के गठन को सुनिश्चित करने के लिए कई मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार है।

 जर्मनी के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में जर्मन तट से दूर लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है जो 10 हजार वर्ष से भी अधिक पुरानी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दीवार के बारे में अनुसंधानकर्ताओं को पहली बार 2021 में पता चला। यह बाल्टिक सागर में अब तक खोजी गई सबसे पुरानी मानव निर्मित संरचना साबित हो सकती है।

यह संरचना पूर्वी जर्मन राज्य मेक्लेनबर्ग-पश्चिमी पोमेरानिया के तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर 21 मीटर की गहराई पर स्थित है। इसमें लगभग 1 हजार 700 टेनिस और फुटबॉल के आकार के पत्थर शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश की ऊंचाई 1 मीटर से कम है।

इस क्षेत्र में लगभग 8 हजार 500 वर्ष पहले बाढ़ आई थी, लेकिन उससे पहले यह सूखी भूमि रही होगी। अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया है कि दीवार का निर्माण बारहसिंगा का शिकार करने के लिए किया गया था। अमरीका में मिशिगन झील में पुरातत्वविदों को ऐसी ही संरचनाएं मिली हैं जिनका उपयोग बारहसिंगा के शिकार के लिए किया जाता था।

 इस्राइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष के मध्य एक डच अदालत ने नीदरलैंड सरकार को गाजा पट्टी पर बमबारी में इस्राइल द्वारा इस्तेमाल किए गए एफ-35 लड़ाकू जेट के पुर्जों की डिलीवरी रोकने का आदेश दिया।

अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के स्पष्ट जोखिम का दिया हवाला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस बात का स्पष्ट खतरा है कि नीदरलैंड जिन पुर्जों का निर्यात कर रहा है, उनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन में किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि ऐसी संभावना है कि इस्राइल गाजा पर हमलों में अपने एफ-35 का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे आम नागरिक हताहत हो रहे हैं।

हालांकि, सोमवार के फैसले के जवाब में, डच सरकार ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी और तर्क देगी कि हथियार के पुर्जे इस्राइल की क्षेत्र में उदाहरण के तौर पर ईरान, यमन, सीरिया और लेबनान से खतरों से खुद को बचाने के लिए महत्वपूर्ण थे। 

रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला पिछले साल निचली अदालत के फैसले के खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशनल और ऑक्सफैम की अपील के बाद आया, जिसमें उनके तर्क को खारिज कर दिया गया था कि पुर्जों की आपूर्ति ने कथित तौर पर गाजा में इस्राइल द्वारा मानवीय कानून के व्यापक पैमाने पर और गंभीर उल्लंघन में योगदान दिया। 

 इस्लामाबाद, 13 फरवरी । पाकिस्तान में एक बार फिर नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। देश में अगली सरकार गठबंधन वाली होगी और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) विपक्ष में बैठेगी।

ताजा रिपोर्ट के अनुसार नवाज शरीफ की पार्टी-पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज), बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) आपसी तालमेल करके पाकिस्तान में नई सरकार बना सकते हैं।

वहीं पीपीपी का एक वर्ग अभी भी बिलावल के लिए प्रधानमंत्री पद की पैरोकारी कर रहा है। इसलिए पांच वर्ष के सरकार के कार्यकाल में नेतृत्व को लेकर साझेदारी का समझौता संभव है, जिसमें शुरुआती तीन वर्ष पीएमएल एन को और बाद के दो वर्ष पीपीपी को मिल सकते हैं। इस बीच निर्दलीय सांसदों और विधायकों का पीएमएल एन में शामिल होना जारी है। नवाज की पार्टी को सरकार बनाने के लिए सेना का समर्थन भी माना जा रहा है।


पीटीआई प्रमुख गौहर अली खान ने देश में सरकार बनाने के दावे से पीछे हटते हुए सोमवार को कहा, हम नवाज की पीएमएल एन और पीपीपी के साथ नहीं बैठ सकते। इसलिए हमने उनसे सरकार बनाने के संबंध में बात नहीं की। उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाने से अच्छा है कि हम विपक्ष में बैठें। लेकिन सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुमत में हैं। चुनाव में तमाम गड़बड़ियों के बावजूद पीटीआई के सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीतकर नेशनल असेंबली (संसद) में आए हैं। इसलिए मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। संसद में बैठकर सभी समस्याओं का समाधान करेंगे।

चुनाव आयोग ने जिन 101 निर्दलियों के जीतने की घोषणा की है उनमें से ज्यादातर पीटीआई द्वारा समर्थित हैं। पीएमएल एन ने 75 सीटें, पीपीपी ने 54 और एमक्यूएम ने 17 सीटें जीती हैं। जबकि अन्य दलों ने भी 17 सीटें जीती हैं। एक सीट का परिणाम चुनाव आयोग ने रोक रखा है जबकि एक सीट पर प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इसलिए सरकार बनाने के लिए फिलहाल 133 सांसदों का समर्थन जरूरी है। 336 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में 266 सदस्यों को मतदाता चुनकर भेजते हैं, जबकि 70 सदस्य नामित होते हैं।

इन नामित सदस्यों में 60 महिलाएं होती हैं, जबकि 10 अल्पसंख्यक वर्ग के होते हैं। सरकार को नेशनल असेंबली में बहुमत साबित करने के लिए 169 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी।


वहीं किसी भी दल को बहुमत न मिलने से देश में राजनीतिक अनिश्चितता का असर पाकिस्तान के शेयर बाजार में सोमवार को दिखाई दिया और शुरुआती कारोबार में सूचकांक 2,200 अंक तक नीचे गया।

चुनाव में अपने दलों को जनता द्वारा नकारे जाने के बाद इस्तेहकाम ए पाकिस्तान पार्टी के प्रमुख जहांगीर खान तरीन और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ-पार्लियामेंटेरियन के प्रमुख परवेज खटक ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये दोनों ही एक समय इमरान की पार्टी पीटीआई के प्रमुख नेता थे, लेकिन इमरान की गिरफ्तारी के बाद नौ मई, 2023 को हुई हिंसक घटनाओं और उसके बाद प्रशासन के दमन के चलते तरीन और खटक ने पीटीआई छोड़कर अपने अलग दल बना लिए थे।


सोमवार को पीटीआई के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से मुलाकात कर उनसे चुनाव के दौरान हुई धांधली की शिकायत की और अपने दावे को पुष्ट करने वाले सुबूत दिए। पाकिस्तान की 24 संसदीय सीटें ऐसी हैं जिन पर जितने अंतर से जीत हुई है, उससे ज्यादा संख्या में वहां पर मत रद किए गए। अगर उन मतों को वैध करार दिया जाता तो कई सीटों पर परिणाम बदल सकते थे।



 

 अबूधाबी/दुबई, 13 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा हैं। वहीं वहां बसे भारतीय लोगों में दीवानगी बढ़ती जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले अहलान मोदी कार्यक्रम के लिए कराए गए पंजीकरण से यह साफ झलक रही है। इस कार्यक्रम के लिए 65 हजार लोगों ने पंजीकरण कराया है।

संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में मंगलवार को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम 'अहलान मोदी' (अरबी में हैलो मोदी) को छोटा कर दिया गया है। इस कार्यक्रम की तैयारियों में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि यूएई में खराब मौसम की वजह से यह फैसला लिया गया है।

दरअसल, संयुक्त अरब अमीरात में रात भर बिजली की चमक के साथ भारी बारिश हुई है, जिसके कारण शहर में ट्रैफिक जाम और जलभराव की स्थिति है। समुदायिक नेता सजीव पुरूषोतमन ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के सबसे बड़े प्रवासी कार्यक्रमों में से एक की तैयारी अच्छी चल रही थी, लेकिन मौसम के कारण लोगों की भागीदारी 80,000 से घटाकर 35,000 कर दी गई 

हालांकि, पहले यह बताया गया था कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वेबसाइट के माध्यम से 60,000 लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। इसमें केवल भारतीय मूल के ही लोग शामिल होंगे।

पुरूषोतमन के मुताबिक, अहलान मोदी में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर 1000 से ज्यादा स्वयंसेवकों के साथ 500 से अधिक बसें संचालित होंगी।


वहीं, अबू धाबी में भारतीय दूतावास के एक सूत्र ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किए जाने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम में 45,000 लोग शामिल होंगे। यूएई में लगभग 35 लाख भारतीय रहते हैं। इसके साथ ही खाड़ी देश यूएई में सोमवार सुबह से ही सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिए गए हैं।


यूएई की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी 13 फरवरी को अहलन मोदी कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे। इंडियन पीपल फोरम के अध्यक्ष और अहलन मोदी पहल के नेता जितेंद्र वैद्य ने इस आयोजन की अनूठी प्रकृति के बारे में अपना उत्साह व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह अनोखे प्रकार का आयोजन है क्योंकि इसे आयोजन करने वाला कोई एक संगठन नहीं है। इसकी व्यवस्था एक पूरा समुदाय कर रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब पीएम मोदी का नाम आता है, तो लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। यह पीएम मोदी के लिए लोगों का प्यार है।


संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि जैसे ही कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 65,000 तक पहुंची उन्हें पंजीकरण रोकना पड़ा, क्योंकि वे और अधिक लोगों को शामिल नहीं कर सकते थे।
 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार से शुरू होने वाली अपनी यात्रा में यूएई और कतर में प्रवासी भारतीयों के साथ भारत के गहरे जुड़ाव को मजबूत करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। इस मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को प्रधानमंत्री करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि मंदिर का उद्घाटन पीएम की यूएई यात्रा का अहम हिस्सा है। उस दिन लगभग 2000-5000 भक्तों के मंदिर में आने की उम्मीद है।



पीएम मोदी की 2015 के बाद से यह यूएई की सातवीं यात्रा होगी। यात्रा के दौरान पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री दुबई में आयोजित होने वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में गेस्ट आफ आनर के रूप में भी भाग लेंगे और एक विशेष भाषण देंगे।



उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को प्रधानमंत्री की कतर की दूसरी यात्रा दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व को साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा के साथ-साथ पारस्परिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगी।
 

 काठमांडू, 12 फरवरी । चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए नेपाल सरकार पर लगातार दबाव देने का प्रयास हो रहा है। जब से सरकार ने सामाजिक सद्भाव का हवाला देते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है, चीन सक्रिय रूप से इसे वापस लेने के लिए ना सिर्फ चौतरफा पैरवी कर रहा है बल्कि कूटनीतिक संबंध बिगड़ने तक की चेतावनी भी दे रहा है।



13 नवम्बर 2023 को नेपाल की कैबिनेट ने पारिवारिक माहौल और सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का कारण बताते हुए चीनी सोशल मीडिया एप टिकटॉक पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। उसके बाद से लगातार विभिन्न स्तर से सरकार पर इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिए दबाव दिया जा रहा है। सबसे पहले 5 दिसंबर, 2023 को, दक्षिण एशिया के लिए टिकटॉक के सार्वजनिक नीति और सरकारी संबंधों के प्रमुख, फिरदौस मोट्टाकिन ने प्रधानमंत्री के आईटी विशेषज्ञ प्रकाश रायमाझी और संचार मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। तब से, टिकटॉक के प्रतिनिधि प्रतिबंध को हटाने के प्रयास में विभिन्न नेपाली एजेंसियों के साथ लॉबिंग करने में लगे हुए हैं।



जनवरी के अंतिम सप्ताह में टिकटॉक के तरफ से पांच सदस्यों वाला एक प्रतिनिधिमंडल एक सप्ताह तक विभिन्न नेपाली एजेंसियों के साथ चर्चा में लगा रहा। हालांकि, उनके प्रयासों के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली। प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने की टिकटॉक कंपनी बार-बार अपील कर रही है और आपत्तिजनक सामग्री को हटाकर सरकार की चिंताओं को दूर करने का लिखित आश्वासन भी दे रही है।



टिकटॉक प्रतिनिधियों के अलावा काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के अधिकारियों के तरफ से काठमांडू में इस संबंध में लगातार बैठकें करते हुए नेपाल सरकार पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। पांच सदस्यीय टीम की वापसी के बाद, एक बार फिर दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पिछले हफ्ते ही नेपाल पहुंच कर प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ''प्रचंड'' से मिलने का बहुत प्रयास किया लेकिन पीएम प्रचण्ड ने उन प्रतिनिधियों से मिलने से साफ इंकार कर दिया। हालांकि, उनकी मुलाकात संचार मंत्री से हुई लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ।



तमाम कोशिशों के बावजूद नेपाली सरकार अपने फैसले पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर, 2023 को प्रतिबंध को चुनौती देने वाली 14 रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस प्रतिबन्ध से कोई ''अपूरणीय क्षति'' नहीं हुई है। टिकटॉक के तरफ से नेपाली नियमों का पालन करने की नेपाल में पंजीकरण करने की पेशकश भी की है, लेकिन सरकारी अधिकारी संशय में हैं। सूचना तथा संचार मंत्री रेखा शर्मा ने दोहराया कि टिकटॉक की सामग्री नेपाली समुदाय के मानकों का पालन नहीं करती है जिसके कारण हमारे पारिवारिक मूल्य मान्यताओं का ह्रास तो हो ही रहा था साथ ही सामाजिक सद्भाव पर इसका नकारात्मक असर भी पड़ रहा था। संचार मंत्री ने कहा कि नेपाल सरकार सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।



टिकटॉक पर प्रतिबंध से नेपाल और चीन के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया है। चीनी सरकार ने इस फैसले पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने नेपाल सरकार के इस प्रतिबंध को ''चीन विरोधी'' करार देते हुए इसमें भारत, अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के बहकावे में आने की बात कही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यहां तक कहा है कि नेपाल के इस फैसले ने दोनों देशों के बीच रहे अच्छे कूटनीतिक रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। यह चीन के लिए चिन्ता का विषय है। इधर नेपाल में चीन के राजदूत छन संग ने इस बाबत कई बार प्रधानमंत्री सहित गठबन्धन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर प्रतिबन्ध हटाने के लिए दबाव बना रहे हैं।

 नई दिल्ली, 12 फरवरी । भारत को एकबार फिर बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के सभी आठ पूर्व नौ सैनिकों को रिहा कर दिया गया है जिनमें से सात नौ सैनिक वापस लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है।

ये आठों पूर्व नौसैनिक जासूसी के आरोप में कतर की जेल में बंद थे। अदालत ने इन्हें मौत की सजा सुनाई थी। जिसके बाद भारत के लिए इनकी रिहाई बड़ी चुनौती बनी हुई थी। भारत के अनुरोध पर कतर के अमीर ने पहले ही इन नौसैनिकों की मौत की सजा को कम करते हुए उम्रकैद में बदल दिया था। अब अमीर के आदेश पर इन पूर्व नौ सैनिकों की रिहाई कर दी गई है जिसका भारत ने स्वागत किया है।

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया, 'भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए अल-दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले आठ भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उनमें से आठ में से सात भारतीय सुरक्षित भारत लौट आए हैं।' मंत्रालय ने कहा, 'हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी सुनिश्चित करवाने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं।'

कतर की अदालत ने जब भारत के आठ पूर्व नौ सैनिकों की सजा का ऐलान किया तो भारत ने इसके खिलाफ अपील की थी। इसका फायदा यह हुआ कि 28 दिसंबर, 2023 को आठों भारतीय नागरिकों को सुनाई गई मौत की सजा पर रोक लगा दी गई। इनकी रिहाई के लिए कतर और भारत के बीच राजनयिक वार्ता चल रही थी। जिसके बाद नौसैनिकों की मौत की सजा को बढ़ी हुई जेल की सजा में बदल दिया गया।

उल्लेखनीय है कि कतर की जेल में कैद ये आठों भारतीय पहले नौसेना में काम करते थे। इनके ऊपर कथित तौर पर कतर के सबमरीन प्रोग्राम की जासूसी करने का आरोप था, जिसके बाद आठों को गिरफ्तार किया। ये अक्टूबर, 2022 से ही कतर की जेल में बंद थे। कतर की अदालत ने आठों भारतीयों को जासूसी का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी।

 कीव, 12 फरवरी । यूक्रेन पर रूस ने साढ़े पांच घंटों के दौरान 45 ड्रोन से हमले किए। वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का अपने युद्ध मंत्रिमंडल में बदलाव का दौर जारी है। यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान जारी कर बताया कि रूस द्वारा भेजे गए ईरान निर्मित 40 शाहिद ड्रोन को राजधानी कीव के बाहरी इलाके सहित देश के नौ क्षेत्रों में मार गिराया।



यूक्रेन के दक्षिणी रक्षा बलों के अधिकारियों ने टेलीग्राम चैनल से जानकारी दी, साढ़े पांच घंटे तक चली लड़ाई में रूस द्वारा कृषि सुविधाओं और तटीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि मायकोलाइव क्षेत्र में एक हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया जबकि आग लगने से आसपास की आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा। क्षेत्र के सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेरही लिसाक ने कहा कि यूक्रेन के निप्रॉपेट्रोव्स्क क्षेत्र में एक अन्य व्यक्ति तब घायल हो गया जब नष्ट हुए ड्रोन के मलबे के कारण आग लग गई। रूस द्वारा ये हमले ऐसे समय किए गए हैं जब जेलेंस्की जवाबी हमलों की गति बनाए रखने के लिए सैन्य कमांडरों की नियुक्ति में फेर बदल कर रहे हैं।



यूक्रेन ने रविवार को घोषणा की कि पूर्व उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर पावल्युक यूक्रेन की जमीनी सेना के नए कमांडर होंगे। यह पद पहले कर्नल जनरल ऑलेक्जेंडर सिर्स्की के पास था। सिर्स्की को गुरुवार को यूक्रेन के निवर्तमान सैन्य प्रमुख जनरल वलेरी जालुजनी के स्थान पर नियुक्त किया गया था।



राष्ट्रपति के नए आदेशों के मुताबिक यूक्रेन के समुद्री कोर के पूर्व प्रमुख यूरी सोडोल को अब देश की संयुक्त सेना का नया कमांडर नामित किया गया है। ब्रिगेडियर जनरल इहोर स्किबियुक को यूक्रेन के हवाई हमला बलों का कमांडर और मेजर जनरल इहोर प्लाहुता को यूक्रेन के प्रादेशिक रक्षा बल का कमांडर नियुक्त किया गया है।

 लास वेगास, 12 फरवरी । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेवादा और वर्जिन आइलैंड में जीत के साथ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार की तरफ एक कदम और करीब पहुंच गए हैं।



ट्रंप ने नेवादा में प्रतिद्वंद्वी निक्की हेली ने काकस के बजाय प्राइमरी चुनाव का विकल्प चुना था, इसलिए ट्रंप यहां इकलौते प्रमुख उम्मीदवार थे। दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के सामने डटी हुई हैं। नेवादा में ट्रंप की जीत से उन्हें राज्य के सभी 26 डेलीगेट मिल गए। इस प्रकार वर्जिन आइलैंड से भी चार डेलीगेट हासिल कर लिए है। वर्जिन आइलैंड में ट्रंप को 74 फीसदी तो निक्की को 26 फीसदी वोट मिले।



औपचारिक रूप से पार्टी का नामांकन हासिल करने के लिए उन्हें 1,215 प्रतिनिधियों की आवश्यकता है और वह मार्च में इस संख्या तक पहुंच सकते हैं। गुरुवार को मतदान के दौरान रिनो एरिया के प्राइमरी स्कूल में चुनाव शुरू होने के 20 मिनट बाद लगभग एक हजार की संख्या में ट्रंप के समर्थक मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे। उधर, लगातार हार रहीं निक्की ने कहा कि 2024 में महिला राष्ट्रपति होगी, चाहे मैं बनूं या कमला हैरिस, दोनों भारतवंशी हैं।