काठमांडू, 19 फरवरी । प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचंड’ ने भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाले 20 करोड़ रुपये के अनुदान को लेकर विपक्षी दल की आलोचना पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे दुखद बताते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए दिए जा रहे अनुदान पर सवाल खड़ा करना सर्वथा अनुचित है।

प्रतिनिधि सभा में सांसदों के प्रश्नों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ‘प्रचंड’ ने कहा कि हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने नेपाल भ्रमण के समय भारत सरकार की ओर से नियमित दिए जाने वाले अनुदान को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किए जाने पर खुशी व्यक्त करने के बजाए विपक्षी पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इसे दुखद बताते हुए भारत से विकास कार्यों के लिए दिए जा रहे अनुदान पर सवाल खड़ा करना सर्वथा अनुचित है।

प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि पहले भी भारत सरकार से छोटी विकास परियोजना के तहत 5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता रहा है। पिछले एक दशक से मिल रही इस अनुदान की राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है तो इसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रचंड ने यह भी कहा कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए विपक्षी दल ने कहा कि यह रकम सीधे खर्च की जाएगी जबकि यह सरासर गलत है।

सांसदों के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि भारत की अनुदान राशि को उसी परियोजना में खर्च किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति संघीय सरकार की तरफ से की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय सरकार की सिफारिश पर संघीय सरकार उस पर मुहर लगाएगी। इसलिए यह कहना कि इस रकम का उपयोग भारतीय दूतावास से सीधा किया जाएगा, सर्वथा गलत है।

 काठमांडू, 19 फरवरी । नेपाल के सत्तारूढ़ गठबन्धन में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस की आज से महासमिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव को लेकर पार्टी अध्यक्ष और महामंत्री के बीच गठबन्धन को ही निरन्तरता देने या गठबन्धन तोड़ने को लेकर विवाद हो गया है।

सत्ता गठबन्धन में सबसे बड़े साझेदार रहे नेपाली कांग्रेस पार्टी की आज से महासमिति की बैठक होने जा रही है। यह पार्टी की सबसे बड़ी और अहम बैठक होती है। इसी बैठक से पार्टी आगामी कार्यदिशा तय करने वाली है। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा और महामंत्री गगन थापा के बीच गठबन्धन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। माओवादी नेतृत्व में रहे गठबन्धन सरकार का औचित्य समाप्त होने की बात कहते हुए पार्टी का एक बड़ा समूह गठबन्धन तोड़ने के पक्ष में है जबकि दूसरा समूह इसी गठबन्धन को निरन्तरता देने के पक्ष में है।

महासमिति की बैठक से पहले केन्द्रीय समिति की बैठक मैं राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए महामंत्री गगन थापा ने कहा कि माओवादी के साथ गठबन्धन के कारण पार्टी की विचारधारा दिन प्रतिदिन कमजोर होते जाने और पार्टी की छवि खराब होने के साथ साथ आम कार्यकर्ता में निराशा है। उनका तर्क है कि वामपंथी दल के साथ गठबन्धन के कारण पार्टी की जनता पर ना सिर्फ पकड़ ढीली होती जा रही है बल्कि दिन प्रतिदिन हमारी लोकप्रियता में भी ह्रास हो रहा है। गगन थापा ने कहा कि 275 सीटों वाली प्रतिनिधि सभा में लगभग सौ सीट वाली हमारी पार्टी को सिर्फ 38 सीट वाले माओवादी के पीछे पीछे चलने को मजबूर किया गया है, यह सबसे दुखद पक्ष है।

हालांकि पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा अपनी ही पार्टी के महामंत्री के तर्क से नाखुश हैं। केन्द्रीय समिति की बैठक से महामंत्री थापा द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया है। आज महासमिति की बैठक से पहले हुई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में भी अध्यक्ष देउवा ने महामंत्री गगन थापा से प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह किया लेकिन थापा ने इससे इनकार कर दिया है। देउवा पक्षीय नेता और पार्टी उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का ने कहा कि इस समय गठबन्धन का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए गठबन्धन तोड़ने का प्रस्ताव महासमिति की बैठक में रखा नहीं जा सकता है।

गगन थापा के गठबन्धन तोड़ने के प्रस्ताव का पार्टी के वरिष्ठ नेता शेखर कोईराला ने समर्थन किया है। पार्टी के महाधिवेशन में देउवा के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले डा शेखर कोईराला ने आज एक पत्रिका में लेख लिखते हुए कहा है कि पार्टी को अगर बचाना है और आगे के चुनाव में अच्छे मत के साथ बहुमत लाना है तो तत्काल गठबन्धन छोड़ने का निर्णय करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि अगर दूसरे विकल्प के साथ पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार नहीं बना सकती है तो विपक्ष में बैठनै के लिए भी तैयार होना चाहिए। पार्टी को सत्ता में टिके रहने के लिए अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए।

 इस्लामाबाद, 19 फरवरी । पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी देश के राजनीतिक परिदृश्य से नाखुश हैं। आठ फरवरी के आम चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ हो रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच सिंध में चुनावी जीत का जश्न मनाते हुए बिलावल ने कल (रविवार) थट्टा में यौम-ए-तशाकुर रैली में अपनी नाखुशी का खुला इजहार किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ''लोकतंत्र या महासंघ खतरे में पड़ेगा तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।''

जिओ न्यूज के अनुसार, यौम-ए-तशाकुर रैली में बिलावल ने पार्टी समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। उन्होंने इस मौके पर पीपीपी संस्थापक जुल्फिकार अली अपनी मां पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में धांधली के संबंध में अपने उम्मीदवारों की शिकायतें उचित कानूनी मंच पर दर्ज कराएंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो जनता के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

बिलावल ने कहा, बलूचिस्तान में जनादेश चुरा लिया गया है। सिंध में आगामी सरकार पूरी तरह से फॉर्म 45 के आधार पर बनाई जाएगी। साथ ही पीएमएल-एन के समर्थन से बलूचिस्तान में सरकार बनाई जाएगी। पीपीपी नेता ने कहा कि उनके पिता आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने इसके लिए सभी दलों से सहयोग मांगा है। बिलावल ने कहा कि 'यह देश को बचाने का समय है।' संख्या बल पर पीपीपी अध्यक्ष ने कहा कि हमें न तो प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए और न ही कोई मंत्रालय।

 इस्लामाबाद, 19 फरवरी । पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकर आज (सोमवार) लापता बलूच छात्रों के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के समक्ष पेश होंगे। इससे पहले न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने चार पन्नों का लिखित आदेश जारी कर काकर, रक्षा और आंतरिक मंत्रियों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों के सचिवों को तलब किया था। सभी को सुबह 10 बजे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।

जिओ न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने 13 फरवरी को पिछली सुनवाई में अंतरिम प्रधानमंत्री को बेंच के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। पिछली सुनवाई की शुरुआत में सहायक अटॉर्नी जनरल ने अदालत से सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि अटॉर्नी जनरल उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए सुनवाई स्थगित कर दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति कयानी ने इस पर टिप्पणी की थी कि छात्रों को जबरन गायब करने में शामिल लोगों को दो बार मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह बताने को कहा था कि उनके खिलाफ मामला क्यों दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।

महाधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें मामले में और समय की आवश्यकता है, लेकिन न्यायमूर्ति कयानी ने सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

यह दूसरी बार है जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री को हाई कोर्ट ने तलब किया है। उन्हें 22 नवंबर, 2023 को वकील इमान मजारी द्वारा दायर मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया गया था। देश से बाहर होने की वजह से वह उपस्थित नहीं हो पाए थे।

 मास्को, 19 फरवरी । रूस ने यूक्रेन के अवदिव्का शहर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में इस क्षेत्र में यूक्रेन ने 1500 से अधिक अपने सैनिक खोए हैं। रूस ने लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया है।



अमेरिकी समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस संघर्ष में यूक्रेन की सेना को अवदिव्का शहर से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अवदिव्का शहर पर नियंत्रण की पुष्टि की है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस विजय के लिए अपने सैनिकों की प्रशंसा की है।



द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल एंड्री मोर्डविचेव के नेतृत्व में सैनिकों ने यह सफलता हासिल की है। अवदिव्का में यूक्रेनी झंडे को हटाकर रूसी झंडा लगा दिया गया है। मई 2023 में बखमुत शहर पर कब्जे के बाद अवदिव्का का पतन रूस के लिए बड़ी उपलब्धि है।

 पूर्वी चंपारण,18 फरवरी। आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों की बैठक रक्सौल स्थित इंट्रीग्रेटेड चेकपोस्ट के सभागार में हुई। इंडो नेपाल बॉर्डर कोर्डिनेशन कमिटी की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और नेपाल के चितवन के डीएम ने संयुक्त रूप से की।

बैठक में भारत के नेपाल सीमा से सटे पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिला के डीएम और एसपी के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वही नेपाल की ओर से भारतीय सीमा से सटे नेपाल के 7 जिलो के अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही सीमा सुरक्षा, जाली नोट, आर्म्स, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, शराब तस्करी, तंबाकू व अन्य अवैध वस्तुओं की तस्करी पर नियंत्रण और क्रॉस बॉर्डर क्राइम कंट्रोल सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयो पर विस्तृत चर्चा किया गया। इसके अलावा मोस्ट वांटेड अपराधियों की धरपकड़, विदेशी नागरिकों के अलावा संदिग्ध लोगों की अवैध आवाजाही और अवांछित गतिविधियों पर रोक, आपसी सूचनाओं के अदान प्रदान और दोनो देश के परस्पर आपसी सहयोग के मुद्दे पर भी दोनों देश के अधिकारियों के बीच गहन विचार विमर्श किया गया।

बैठक के बाद पूर्वी चंपारण और नेपाल के चितवन के डीएम ने संयुक्त रूप से बताया कि दोनों देश के अधिकारियों के बीच काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है, आपसी सहयोग पर बल दिया गया है। लोकसभा चुनाव को स्वच्छ और शांतिपूर्ण संपन्न कराने में दोनों देश के अधिकारी मिलकर बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर कार्य करेंगे।

 इस्लामाबाद, 18 फरवरी । रावलपिंडी के आयुक्त लियाकत अली चट्ठा की तरफ से लगाए गए चुनावी धांधली के आरोपों की जांच के लिए पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न आलाधिकारियों का बयान दर्ज कर यह कमेटी तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट देगी।

रावलपिंडी के आयुक्त लियाकत अली चट्ठा द्वारा लगाए गए चुनावी धांधली के आरोपों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति में सचिव, विशेष सचिव और अतिरिक्त महानिदेशक (कानून) सहित चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। कमेटी रिटर्निंग अधिकारियों और जिला रिटर्निंग अधिकारियों के बयान दर्ज करेगी और तीन दिनों के भीतर आयोग को रिपोर्ट पेश करेगी। पिंडी आयुक्त के खिलाफ ईसीपी की अवमानना सहित कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नहीं, इस पर निर्णय रिपोर्ट के निष्कर्षों का विश्लेषण करने के बाद किया जाएगा।

ईसीपी की तरफ से कमेटी के गठन की घोषणा शनिवार को हुए उस घटनाक्रम के बाद की गई है जब चट्ठा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश पर चुनावी गड़बड़ियों में शामिल होने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चट्ठा का दावा था कि जीत रहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों को हराया गया।

पाकिस्तान में आम चुनाव के नतीजे आए एक सप्ताह से अधिक का समय गुजर चुका है लेकिन अबतक सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए थे और इसी दिन मतों की गिनती शुरू हो चुकी थी जो अगले दो दिनों तक जारी रही। पीटीआई ने आम चुनाव में धांधली और जनादेश की चोरी का आरोप लगा रही है।

 काठमांडू, 17 फरवरी । रौतहट जिला के एक मुस्लिम बहुल इलाके में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के क्रम में दोहरे झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बना हुआ है। लगातार हो रहे झड़प को नियंत्रण में लेने के लिए जिला प्रशासन ने शनिवार शाम से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी कर दिया है।



रौतहट जिला के ईशनाथ नगरपालिका के वार्ड नम्बर-7 में मूर्ति विसर्जन के क्रम में मुस्लिम समुदाय द्वारा अवरोध किए जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण होने की जानकारी स्थानीय लोगों ने दी है। रौतहट के पुलिस एसपी विनोद घिमिरे ने बताया कि शुक्रवार को विसर्जन के क्रम में मुस्लिम समुदाय द्वारा मस्जिद के आगे से मूर्ति विसर्जन का जुलूस ले जाने को लेकर विरोध जताया गया। बाद में पुलिस की मध्यस्थता में मूर्ति विसर्जन का रूट परिवर्तन किया गया।



हिन्दू पक्ष द्वारा शनिवार को पुन: मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकालते समय मुस्लिम समुदाय ने फिर से पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद हिन्दू युवाओं के द्वारा भी प्रतिकार किया गया। मूर्ति विसर्जन के क्रम में दोहरे झड़प शुरू होने के बाद प्रशासन ने शनिवार शाम से आसपास के इलाके में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी कर दिया गया है।



रौतहट के प्रमुख जिलाधिकारी हिरालाल रेग्मी ने कर्फ्यू आदेश जारी करते हुए तनावग्रस्त इलाके में भारी मात्रा में हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर दी है। जिलाधिकारी रेग्मी ने कहा कि स्थिति इतनी खराब है कि अब तक झडप में कितने लोग घायल हुए हैं, उसका अंदाजा भी नहीं लग पा रहा है। तनावपूर्ण अवस्था को नियंत्रण में लेने के लिए ही कर्फ्यू आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को नियंत्रण में लेकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की तैयारी है।

 कीव, 18 फरवरी। पूर्वी यूक्रेन में दो रूसी एसयू-34 लड़ाकू बमवर्षक और एक एसयू-35 लड़ाकू विमान को यूक्रेनी सेना ने शनिवार को मार गिराया।



यूक्रेन की वायुसेना के प्रमुख म्यकोला ओलेश्चुक ने टेलीग्राम पर लिखा, शनिवार सुबह यूक्रेनी सेना की वायुसेना पूर्वी इकाई ने शत्रु के तीन विमानों को ध्वस्त कर दिया। दूसरी ओर यूक्रेन के सैन्य प्रमुख कर्नल-जनरल अलेग्जेंडर सिरस्की ने शनिवार को कहा कि यूक्रेनी सेना तबाह हो गए पूर्वी शहर अवदीवका से पीछे हट गई है। इससे रूस के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के दो वर्ष पूरे हो जाएंगे।



सेना प्रमुख ने कहा कि यूक्रेनी सेना शहर के बाहर ज्यादा सुरक्षित स्थानों पर चली गई है। कीव ने कहा कि यूक्रेन को गोला-बारूद की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सैन्य सहायता में देरी के कारण पीछे हटने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य सैनिकों को महीनों की भीषण लड़ाई के बाद रूसी सेना से पूरी तरह घिरे होने से बचाना था।



यूक्रेन के राष्ट्रपति वी. जेलेंस्की ने शनिवार को सहयोगियों को चेतावनी दी कि उनके देश के लिए हथियारों की कमी के खतरे से रूस को राहत मिल रही है। राष्ट्रपति के इस कथन के कुछ ही घंटे बाद उनके सैन्य प्रमुख ने कहा कि पूर्वी शहर अवदीवका से सेना पीछे हट रही है। जेलेंस्की ने सुरक्षा और विदेश नीति अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन और म्यूनिख सुरक्षा कान्फ्रेंस को संबोधित किया।

 काठमांडू, 17 फरवरी। नेपाली कांग्रेस के भीतर देश को फिर से हिन्दू राष्ट्र बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में पार्टी के 26 सांसदों और अन्य नेताओं ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया। अगले सप्ताह शुरू हो रही पार्टी की महासमिति की बैठक में भी इस मुद्दे के छाये रहने के प्रबल आसार हैं।

नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक के दौरान दो दर्जन से अधिक पदाधिकारियों ने देश को पुन: हिन्दू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को पार्टी का मुख्य मुद्दा बनाने की मांग की है। पार्टी पदाधिकारियों ने अन्य पदाधिकारियों के बीच इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। पार्टी के नेता शंकर भंडारी के नेतृत्व में 26 सांसदों और केंद्रीय कार्यसमिति के सदस्यों ने राष्ट्रीष अध्यक्ष शेरबहादुर देउबा के समक्ष इस मुद्दे को उठाया और इसे पार्टी महासमिति की आगामी बैठक के एजेंडे में शामिल करने की मांग की।

केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में शंकर भंडारी ने कहा कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए पार्टी को इस विषय को प्रमुख मुद्दा बनाना चाहिए। भंडारी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष देउबा ने फिलहाल इस विषय पर कुछ नहीं बोला है लेकिन उन्होंने इससे जुड़े प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इससे यह विश्वास है कि महासमिति की आगामी बैठक के एजेंडे में यह विषय जरूर शामिल होगा।



हिन्दू राष्ट्र अभियान के पक्ष में दिखीं पूर्व डिप्टी स्पीकर और कांग्रेस की सांसद पुष्पा भूषाल ने कहा कि कुछ महीने पहले स्वयं पार्टी अध्यक्ष ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि हिन्दू राष्ट्र के मुद्दे पर पार्टी विचार कर सकती है। भूषाल का दावा है कि अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही पार्टी की महासमिति की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होगी।

उल्लेखनीय है कि नेपाली कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। नेपाली संसद के 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में पार्टी के 88 और 59 सदस्यीय राष्ट्रीय सभा में 16 सदस्य हैं।