नेपाल, 28 फरवरी । नेपाल और भारत के बीच हुए डिजीटल पेमेंट सिस्टम समझौता आज से लागू हो गया है। आज से भारतीय नागरिक नेपाल में क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड की पिछली भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच डिजीटल पेमेंट सिस्टम को लागू करने को लेकर एक समझदारी पत्र पर समझौता हुआ था। इसी समझदारी पत्र के आधार पर पिछले महीने ही नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच एक समझौता हुआ था।

नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में भारत के 10 बैंकों के ग्राहक अपने यूपीआई के जरिए नेपाल में भुगतान कर सकते हैं। नेपाल में फोन पे के माध्यम से भुगतान होगा। अधिकारी ने बताया कि जल्द ही बांकी बैंकों को भी रिजर्व बैंक से अनुमति मिल जाने की उम्मीद है।

नेपाल, 28 फ़रवरी । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने भारत में बिजली बेचकर पिछले छह महीने में 15 अरब रुपये से अधिक का मुनाफ़ा कमाया है। यह मुनाफा पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले 5 अरब रुपये अधिक है।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण की तरफ से आज सार्वजनिक किए गए आंकड़ों में बताया गया है कि पिछले वित्त वर्ष में प्राधिकरण का कुल मुनाफ़ा 12 अरब रुपये था जबकि इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में ही मुनाफा 15 अरब रुपये का आंकड़ा पार कर गया है। पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में करीब 10 अरब रुपये का मुनाफ़ा हुआ था। इस तरह इस बार प्राधिकरण को पहली छमाही में ही 5 अरब रुपये अधिक का मुनाफ़ा हुआ है।

प्राधिकरण का आंकड़ा सार्वजनिक करते हुए कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग ने कहा कि सरकारी और निजी कंपनियों की तरफ से भारत को बिजली बेचकर प्राधिकरण ने यह मुनाफा कमाया है। घिसिंग ने बताया कि भारत की नई ऊर्जा नीति के कारण नेपाल के अधिकांश निजी बिजली कंपनियों को रियल टाइम में बिजली बेचने की सुविधा मिली है, जिसके कारण प्राधिकरण का मुनाफ़ा बढ़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल की बिजली उत्पादक कंपनियों के लिए भारत में डे अहेड (यानी एक दिन पहले सूचित कर ) और रियल टाइम (यानी एक घंटे की सूचना पर) बिजली बेचने की सुविधा है।

प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के मुताबिक़ पहली छमाही में कुल 45 अरब 49 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है। इसमें भारत में ही सिर्फ 30 अरब 48 करोड़ रुपये की बिजली बेची गई है। घिसिंग के मुताबिक़ प्राधिकरण को इस मुनाफे से नई परियोजनाओं को शुरू करने में मदद मिलेगी।

 नेपाल, 28 फरवरी । अवैध रूप से रूसी सेना में शामिल हुए एक हजार से अधिक नेपाली नागरिकों के परिवार वालों ने अपने लोगों की सुरक्षित वापसी की मांग को लेकर विदेश मंत्री एनपी साउद से मुलाकात की। इस दौरान नेपाल के विदेश मंत्री साउद ने कहा कि नेपाली नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार की तरफ से कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं।


विदेश मंत्रालय में हुई इस मुलाकात में इन लोगों ने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो कि एक या दो महीने से अपने घर से कोई संपर्क तक नहीं किया है। ऐसे ही कुछ परिवार वालों ने विदेश मंत्री को यह भी बताया कि उनके रिश्तेदार इस समय यूक्रेनी सेना के कब्जे में हैं या यूक्रेन के किसी जेल में बंद हैं। उन लोगों ने इन सबकी वापसी के लिए सरकार की तरफ से कोई ख़ास प्रयास नहीं किए जाने को लेकर आपत्ति भी जताई है।

विदेश मंत्री साउद ने कहा कि रूस और यूक्रेन स्थित नेपाली दूतावास लगातार वहां की सरकारों और सेना के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई उनकी दिल्ली यात्रा के दौरान यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाक़ात हुई थी। इस दौरान उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था।


विदेश मंत्री ने कहा कि नेपाल से भारत और ब्रिटेन के अलावा किसी भी अन्य देश की सेना में शामिल होने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। बावजूद इसके हमारे युवा रूसी सेना में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इसको गैर कानूनी बताते हुए कहा कि गैर कानूनी होने के बावजूद यह नेपाल सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे नागरिक अगर किसी मुसीबत में हैं तो उनकी सुरक्षित घर वापसी कराई जाए। सरकार विभिन्न माध्यमों से रूस और यूक्रेन पर दबाब बनाकर अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयासरत है।

 बुडापेस्ट । हंगरी के सांसदों ने संवैधानिक न्यायालय के प्रमुख तमस सुलिओक को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। रिपोर्ट के अनुसार, 199 सांसदों में से 146 ने सोमवार को मतदान में भाग लिया। इनमें से 134 वोट पक्ष में और पांच वोट विपक्ष में पड़े। सात वोट अवैध था। विपक्ष के अधिकतर सांसदों ने मतदान में भाग नहीं लिया।

सुलिओक ने गुरुवार को अपने नामांकन के दौरान भाषण में कहा था, एक न्यायविद् के रूप में, और गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में मेरी भूमिका में, मेरी सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जनता की भलाई के लिए काम करना और कानून के बुनियादी मूल्यों को बनाए रखते हुए देश की एकता को मूर्त रूप देना है। .

सुलिओक की पूर्ववर्ती कैटालिन नोवाक ने बाल दुर्व्यवहार क्षमा घोटाले के बाद 10 फरवरी को पद छोड़ दिया। सुलिओक को पांच साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। 24 मार्च, 1956 को दक्षिणी हंगरी के किस्कुनफ़ेलेगिहाज़ा में जन्मे, सुलिओक ने 1980 में सेज्ड में जोज़सेफ अत्तिला विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 2004 में यूरोपीय कानून योग्यता और 2013 में पीएचडी भी की।

सुलिओक ने न्यायिक क्लर्क, कानूनी सलाहकार, वकील के रूप में और सेज्ड में ऑस्ट्रिया के मानद वाणिज्य दूत व 2005 से सेज्ड विश्वविद्यालय में संवैधानिक कानून में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 2015 से संवैधानिक न्यायालय के उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई, जबकि वे 2016 में संवैधानिक न्यायालय के अध्यक्ष चुने गए।

 इस्लामाबाद । पाकिस्‍तान की पंजाब विधानसभा ने सोमवार 26 फरवरी 2024 को पीएमएल-एन की मरियम नवाज को प्रांत और पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में चुना। यह जानकारी मीडिया रिपोर्टों में दी गई। मरियम ने स्पष्ट किया, यह स्वाभाविक है कि जब लोग मेरी तरह उत्पीड़न का शिकार होते हैं, तो वे नफरत पालते हैं। मैं आज कहना चाहती हूं कि मैं बदला लेना नहीं चाहती, न ही मेरे मन में किसी के लिए नफरत है।

इस्लामाबाद, 28 फरवरी । मुल्क की आदियाला जेल में लंबे समय से बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ''पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ'' (पीटीआई) ने हाल ही में हुए चुनाव के नतीजों में धांधली का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरने का फैसला किया है। पीटीआई ने जनादेश पर डाका डालने का आरोप लगाते हुए पार्टी प्रमुख इमरान खान के आह्वान पर दो मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है।



प्रमुख समाचार पत्र डॉन के अनुसार, यह घोषणा पीटीआई नेता शेर अफजल मारवात ने राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन में की। इस दौरान पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। मारवात ने सभी लोकतांत्रिक ताकतों से सहयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बलूचिस्तान के पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों को दबाव में हारा हुआ घोषित कर दिया गया। पीटीआई उम्मीदवारों की जीत को रातों-रात हार में बदल दिया गया।



पीटीआई नेता मारवत ने कहा कि पीटीआई संस्थापक इमरान खान के आह्वान पर दो मार्च को देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रदर्शन की अगुवाई वह करेंगे। उन्होंने कहा गया कि ''मेगा पोल चोरी'' के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी नहीं पनप पाएगा।



संवाददाता सम्मेलन में पीटीआई के दूसरे नेता अली मोहम्मद खान ने आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में "बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया।" पीटीआई किसी भी राजनीतिक दल या संस्था के खिलाफ नहीं है। इमरान खान चाहते हैं कि जनता के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। खान ने कहा, “यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। यह जनादेश का मामला है। अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र को बचाना है तो सबको साथ आना होगा।''



इस संवाददाता सम्मेलन में पीटीआई नेता सालार खान काकर ने आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर धांधली के जरिए सीटें "ठेकेदारों, तस्करों और अराजनीतिक हस्तियों" को बेची गईं। कक्कड़ के अनुसार, उन्होंने फॉर्म-45 के अनुसार स्पष्ट जीत हासिल की थी, लेकिन एक पीएमएल-एन उम्मीदवार जो आठवें स्थान पर था, उसे "धोखाधड़ी से" विजयी घोषित कर दिया गया।

 ढाका, 27 फरवरी। बांग्लादेश में म्यांमार से लगी बंदरबन की सीमा पर बंद पड़े पांच प्राइमरी स्कूलों और एक मदरसा में बुधवार से पढ़ाई शुरू हो जाएगी।

बंदरबन के उपायुक्त शाह मोजाहिदुद्दीन ने कहा, “म्यांमार की सीमा पर अस्थिर स्थिति और सुरक्षा कारणों से 29 जनवरी को पांच सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और एक मदरसे को बंद कर दिया गया था। सीमा पर स्थिति सामान्य होने से इन स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। बुधवार से स्कूलों में कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी।”

जिला प्रशासन ने म्यांमार सीमा पर 13 जनवरी से जुंटा सेनाओं के साथ अराकान सेना की झड़पों के बाद सीमावर्ती शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की थी। 6 फरवरी से स्थिति सामान्य होने के बाद प्रशासन लगातार निगरानी की। अंतत: प्रशासन ने बुधवार से स्कूल खोलने का फैसला किया है।

वाशिंगटन, 27 फरवरी । इजराइल और हमास के बीच गाजा में छिड़े युद्ध की वजह से मध्य पूर्व में छाये संकट के बादलों के जल्द ही छंटने की उम्मीद है। मध्यस्थ देश इजराइल और हमास के बीच अस्थाई युद्धविराम के समझौते की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वार्ता से जुड़े दो अधिकारियों का कहना है कि इजराइल संगीन अपराधों के दोषी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गया है। हालांकि हमास ने अभी तक इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिकी समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इस दिशा में चल रहे प्रयासों को फलक पर लाने की कोशिश की गई है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल के रुख में बदलाव से बंधकों की अदला-बदली और संभावित संघर्ष विराम की दिशा में जल्द ही ठोस निर्णय हो सकता है। प्रस्ताव में इजराइली बंधकों और आतंकवाद के दोषी फिलिस्तीनियों की रिहाई का प्रारूप शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के आदेश पर इजराइल ने गाजा में नरसंहार को रोकने के उपायों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि उन्हें एक सप्ताह के भीतर गाजा में युद्धविराम होने की उम्मीद है। इस बीच फिलिस्तीनी प्राधिकरण की सरकार ने अपना इस्तीफा दे दिया है।

मध्यस्थता प्रयासों की जानकारी रखने वाले इन दोनों अधिकारियों के अनुसार, इजराइली वार्ताकार निजी तौर पर एक अमेरिकी प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इजराइल आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराए गए 15 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा। इसके बदले हमास पांच महिला इजराइली सैनिकों को रिहा करेगा। इस प्रस्ताव पर पिछले हफ्ते पेरिस में मिस्र, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चर्चा हो चुकी है। इस पर हमास और इजराइल लगभग सहमत हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इस पर इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हमास इस समझौते में यह भी चहता है कि इजराइली सैनिक संघर्ष विराम की अवधि तक गाजा से हट जाएं।

 बुडापेस्ट, 26 फरवरी । स्वीडन को नाटो में शामिल करने के प्रयास के तहत हंगरी की संसद ने सोमवार को मतदान किया। इसके साथ ही गठबंधन के लिए 18 महीने से अधिक समय से बनी अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो गई है जो यूक्रेन में रूस के युद्ध के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई को विस्तार देने के प्रयास में है।

स्वीडन की सदस्यता को लेकर महीनों से चली आ रही खींचतान के बाद हुए मतदान में 188 मत पक्ष में पड़े जबकि छह मत इसके विपक्ष में गए।प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन की सरकार ने जुलाई 2022 में नाटो में स्वीडन के प्रवेश को मंजूरी देने के लिए प्रोटोकॉल प्रस्तुत किया था लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों के विरोध के कारण मामला संसद में रुक गया था।संगठन में नए देशों को शामिल करने के लिए सभी नाटो सदस्यों के बीच सर्वसम्मति से समर्थन की आवश्यकता होती है और हंगरी इस गठबंधन के 31 सदस्यों में से आखिरी देश है। हंगरी पिछले महीने तुर्किये द्वारा अनुरोध की पुष्टि किए जाने के बाद अपना समर्थन दे रहा है।

रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने वाले दक्षिणपंथी ओर्बन ने कहा है कि स्वीडिश नेताओं द्वारा हंगरी के लोकतंत्र की आलोचना ने दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास पैदा की। स्वीडन के लिए अंतिम सदस्यता बाधा सोमवार को हुए मतदान से दूर हो गई है जिसने पड़ोसी देश फिनलैंड के साथ पहली बार मई 2022 में गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया था।

ओर्बन ने मतदान से पहले सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, ‘स्वीडन और हंगरी का सैन्य सहयोग और स्वीडन का नाटो में शामिल होना हंगरी की सुरक्षा को मजबूत करता है।’ ओर्बन ने स्वीडन को गठबंधन में लाने पर फैसला करने के लिए हाल के महीनों में उनकी सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए हंगरी के यूरोपीय संघ और नाटो सहयोगियों की आलोचना की।

 जिनेवा, 27 फरवरी। गाजा, यूक्रेन, कांगो, म्यांमार और सूडान समेत विश्व के भागों में जारी संघर्ष, युद्ध और हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने चिंता जताई है। गुटेरस ने कहा है कि इन युद्धों-हिंसा में कई देश प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल हैं। इसलिए हर बीतते दिन के साथ वैश्विक सुरक्षा की स्थिति कमजोर हो रही है।



ऐसे हालात में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पूरे विश्व में मानवाधिकारों और शांति की स्थिति का सम्मान करने की आवश्यकता जताई है। गुटेरस ने यह बात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उद्घाटन सत्र में कही है। गुटेरस ने गाजा और यूक्रेन को लेकर सुरक्षा परिषद में बनी अनिर्णय की स्थिति को चिंतनीय बताया।

गुटेरस ने कहा कि दोनों स्थानों पर स्थिति विस्फोटक बनी हुई है लेकिन सुरक्षा परिषद वहां पर कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है। वहां पर सदस्य देशों के हितों का टकराव जमीनी हालात बिगाड़ रहा है।गुटेरस ने कहा, विश्व तेजी से बदल रहा है। विभिन्न मुद्दों पर हो रहा टकराव अनिश्चितता बढ़ा रहा है। इस स्थिति में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है जिससे शांति को खतरा पैदा हो रहा है। इससे विश्व के सबसे ज्यादा गरीब देशों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और पर्यावरण सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर असर पड़ रहा है।

इस दौरान गुटेरस ने गाजा में मानवाधिकारों की स्थिति की खासतौर पर चर्चा की। इस मौके पर मानवाधिकार परिषद के प्रमुख वाकर तुर्क ने संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठनों के कार्यों को कम करके आंकने और उनके महत्व को कम करने वाले प्रयासों की निंदा की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अंधेरे में रास्ता दिखाने वाले प्रकाश पुंज की तरह है।