नेपाल, 4 मार्च । प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने पुराना गठबन्धन तोड़ते हुए नए गठबन्धन बनाने का ऐलान करने के साथ ही सभी पुराने मंत्रियों को पदमुक्त कर दिया है। साथ ही नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति से समय मांगा है।

प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल से मुलाकात कर बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जानकारी देकर सभी मंत्रियों को पदमुक्त करने की चिट्ठी सौंप दी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि नए समीकरण में नई पार्टियों के नेताओं को शपथ ग्रहण कराने के लिए शाम 4 बजे का समय देने के लिए राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है।


पुराने सत्ता समीकरण में माओवादी के नेतृत्व में नेपाली कांग्रेस के 10, माओवादी के पांच, नेकपा एस के तीन, जनता समाजवादी पार्टी के दो सहित लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी और जनमत पार्टी के एक-एक मंत्री शामिल थे।


इसी बीच आज ही छोटे आकार के मंत्रिमंडल को शपथ ग्रहण कराए जाने की संभावना है। नई सरकार में शामिल दलों से एक-एक उप प्रधानमंत्री रखने पर सहमति हुई है। इनमें माओवादी, नेकपा एमाले, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, और जसपा से एक-एक नेता उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ले सकते हैं।

 नेपाल, 4 मार्च । नेपाल का सत्तारूढ़ गठबंधन अंतत: टूट गया। करीब एक वर्ष पुराने नेपाली कांग्रेस के साथ बना गठबन्धन तोड़ते हुए प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने प्रमुख विपक्षी दल केपी ओली के साथ नये गठबन्धन का ऐलान कर दिया।





पिछले कुछ दिनों से चल रहे सत्तारूढ़ गठबन्धन की खींचतान के बीच प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने बीती देर रात विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर नए सत्ता समीकरण का फैसला किया है। इस समीकरण में माओवादी के नेतृत्व में नेकपा एमाले, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी सहभागी है। नया समीकरण बनने के बाद आज सुबह बुलाई गई पुराने गठबन्धन की बैठक रद्द कर दी गई। उसके बाद नए गठबन्धन की बैठक आज सुबह हुई।



नए समीकरण की घोषणा के साथ ही प्रचण्ड ने इस कदम को देश में वामपंथी दलों के ध्रुवीकरण और वाम एकता की तरफ महत्वपूर्ण कदम बताया है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने भी नए गठबन्धन बनने के बाद आज ही नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बदली हुई परिस्थिति में माओवादी के साथ गबन्धन बनाने का फैसला किया गया है।

 इस्लामाबाद, 04 मार्च । पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के विभिन्न हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से मरने वालों की संख्या रविवार को 27 तक पहुंच गई। इनमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। डॉन समाचार पत्र ने प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अफसरों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।

अधिकारियों ने कहा है कि इसके अलावा पिछले दो दिनों में बारिश और बर्फबारी से 20 बच्चों सहित कम से कम 38 लोग घायल हो गए। इस बीच, गिलगित-बाल्टिस्तान में प्रमुख सड़कें बंद रहीं। इस वजह से हजारों लोग रास्तों में फंसे रहे। कई इलाकों में बिजली, पानी की आपूर्ति के साथ संचार सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। दूसरी ओर क्वेटा और बलूचिस्तान के अन्य हिस्से ठंड की चपेट में रहे। तापमान शून्य से नीचे चला गया।

 नेपाल, 3 मार्च। नेपाल के सत्तारूढ़ दलों के बीच अविश्वास का संकट और अधिक गहराता जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ घटक दलों से अधिक विपक्षी नेताओं को समय दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है।





प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने रविवार सुबह प्रमुख विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की है। तीनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे की बातचीत हुई है।

प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार गोविन्द आचार्य ने इस मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके बीच में सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग को लेकर चर्चा हुई है। इस मुलाकात में तीनों प्रमुख नेताओं के बीच राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने के बारे में उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोगों की मुलाकात में राजनीति की चर्चा स्वाभाविक है।



प्रधानमंत्री के निकट विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल के नेता केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री को यह विश्वास दिया है कि यदि माओवादी पार्टी राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष पद को लेकर अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो एमाले पार्टी उसे समर्थन देने को तैयार है। इसी तरह रवि लामिछाने के साथ भी प्रधानमंत्री ने समर्थन और सहयोग मांगा है। लामिछाने की स्वतंत्र पार्टी के पास इस समय 21 सांसद हैं।

मुलाकात के बारे में रवि लामिछाने ने बस बताया कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जिस तेजी से बदल रही है उस पर चर्चा होने के साथ प्रधानमंत्री ने सरकार को सहयोग करने की बात कही है। बातचीत बहुत सकारात्मक होने की बात उन्होंने कही।



275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में बहुमत के लिए 138 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। माओवादी के पास 32 सांसद हैं। प्रमुख विपक्षी दल के नेता ओली की पार्टी के पास 78 सांसद हैं। स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों को मिला कर बहुमत से थोड़ा कम रहता है। इसी बीच प्रधानमंत्री ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के साथ बातचीत की है। इस समय सत्तारूढ़ गठबन्धन में रहे जसपा के पास 12 सांसद हैं।

 इस्लामाबाद, 3 मार्च । आम चुनाव के 24 दिनों बाद रविवार को पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा। सुबह करीब साढ़े 11 बजे नेशनल एसेंबली का सत्र शुरू होगा। इसके लिए नवाज शरीफ की पीएमएल-एन और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) का गठबंधन है और गठबंधन की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है।

इस चुनाव में पीएमएल-एन और पीपीपी के गठबंधन के तहत प्रधानमंत्री पद के लिए शहबाज शरीफ का चयन तय माना जा रहा है। इस गठबंधन को मुताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) और इश्तेखाम-ए-पाकिस्तान पार्टी का भी समर्थन है। हालांकि. मौलाना फजल-उर-रहमान की पार्टी जेयूआई-एफ चुनावी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री के चुनाव का बहिष्कार कर रही है।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए थे। 11 फरवरी को सभी सीटों के नतीजे घोषित हुए। इसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। हालांकि इमरान के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 93 सीटें जीतीं। पीएमएल-एन को 75 और पीपीपी को 54 सीटें मिली थीं। पाकिस्तान एसेंबली में कुल 266 सीटें हैं और बहुमत के लिए 134 सीटों की जरूरत होती है।

29 फरवरी को नेशनल असेंबली का पहला सत्र बुलाया गया जिसमें नवनिर्वाचित सांसदों ने पद की शपथ ली। 1 मार्च को नेशनल असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव हुए। दोनों पदों पर पीएमएल-एन के समर्थन वाले उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की।

9 मार्च को पाकिस्तान में राष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे। इसके लिए पीएमएल-एन और पीपीपी गठबंधन ने आसिफ अली जरदारी को उम्मीदवार घोषित किया है।

पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद का चुनाव

पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद संसद में प्रधानमंत्री पद के लिए अलग से चुनाव होता है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री चुने जाने के लिये उम्मीदवार के पास 336 में से 169 सांसदों का वोट जरूरी होता है। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक, सांसदों को उसी उम्मीदवार को वोट देना होता है, जिसका समर्थन उनकी पार्टी कर रही है। सिर्फ मुस्लिम सांसद ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है।

 नेपाल, 2 मार्च । नेपाल में फरवरी महीने में करीब एक लाख पर्यटकों का आगमन हुआ है। इनमें आधे से अधिक भारतीय पर्यटक शामिल हैं। यह संख्या विमान से आने वाले पर्यटकों की है जिनका रिकार्ड रखा जाता है। हजारों भारतीय प्रतिदिन खुली सीमा के जरिए नेपाल में प्रवेश करते हैं।


नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक फरवरी में विमान से नेपाल में घूमने आए पर्यटकों की संख्या 99,826 है। इनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 55,578 बताया गया है। पर्यटन बोर्ड के मुताबिक नेपाल में भारतीय पर्यटकों की संख्या के बाद चीनी पर्यटक आए जिनकी संख्या 9,180 है। इसके अलावा अमेरिका से नौ हजार, थाईलैंड से 4,700, यूके से 4,500, बांग्लादेश से 4100, श्रीलंका से 3,645 पर्यटकों के आने की जानकारी दी गई है।

नेपाल पर्यटन बोर्ड ने कहा है कि पिछले जनवरी में करीब 89 हजार पर्यटक आए थे जबकि फरवरी में यह संख्या पिछली बार से 10 हजार से अधिक है। बोर्ड की सदस्य सचिव मिष्टी देवकोटा ने बताया कि मार्च से मई महीने में पर्यटकों की संख्या प्रति महीना दो लाख से अधिक हो सकता है। नेपाल घूमने के लिए मार्च से मई का महीना पिक सीजन रहता है और इस दौरान हजारों की संख्या में पर्वतारोही भी नेपाल भ्रमण करने आते हैं। देवकोटा ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ होने, ठंड कम होने, बर्फबारी की संभावना नहीं होने के कारण इन तीन महीनों में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं।


नेपाल पर्यटन बोर्ड ने बताया कि यह आंकडा सिर्फ विमान से आने वालों का हैं। काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आने वाले पर्यटकों के अलावा कुछ संख्या पोखरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से नेपाल आने वालों का भी है। बोर्ड की सदस्य श्रद्धा श्रेष्ठ का कहना है कि नेपाल-भारत के बीच खुली सीमा के कारण हजारों भारतीय पर्यटक काठमांडू, पोखरा, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, सौराहा जैसे शहरों में आते हैं। हजारों की संख्या में ऐसे भी भारतीय हैं जो सुबह आकर पास के पर्यटकीय स्थलों पर दिनभर रह कर चले जाते हैं। ऐसे भारतीय पर्यटकों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

 नेपाल, 02 मार्च । भारत-नेपाल विद्युत व्यापार समझौते को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 12 मार्च को सुनवाई होगी। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच करेगी।

 अबू धाबी, 02 मार्च । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन बेनतीजा रहा। अबू धाबी में आयोजित डब्ल्यूटीओ सम्मेलन एक अतिरिक्त दिन की बातचीत और गहन प्रयासों के बावजूद कृषि और मत्स्य पालन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति के बिना शुक्रवार देर रात संपन्न हो गया। हालांकि, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अपने किसानों और मछुआरों के हितों को उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए अपनी पूरी नीति बरकरार रखी है।

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित डब्ल्यूटीओ के इस सम्मेलन में सार्वजनिक खाद्यान्न भंडार का स्थायी समाधान खोजने और मत्स्य पालन सब्सिडी पर अंकुश लगाने जैसे कई मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं हुआ। भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य सदस्य इन अहम मामलों पर आम सहमति बनाने में असमर्थ रहे, जिससे किसी सहमति के बिना ही इसे छोड़ दिया गया। हालांकि, सदस्य देश ई-कॉमर्स पर आयात शुल्क लगाने को लेकर लगी रोक दो साल और बढ़ाने पर सहमत हो गए।



केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मेलन के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि यह अच्छा परिणाम है और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कई विवादास्पद मुद्दों पर प्रगति हुई है। इन मामलों में पिछले कई वर्षों से बातचीत जारी है, लेकिन आगे बढ़ना हमेशा निष्कर्ष पर पहुंचने का संकेत होता है। गोयल ने कहा कि भारत ने स्थायी समाधान के तहत खाद्य सब्सिडी सीमा की गणना के लिए फॉर्मूले में संशोधन जैसे उपाय करने को कहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के बीच वितरण के लिए नई दिल्ली में अनाज की खरीद निर्बाध और बिना किसी बाधा के जारी है।



उल्लेखनीय है कि चार दिनों की व्यस्त बातचीत को एक दिन के लिए और बढ़ाए जाने के बावजूद 166 सदस्यीय विश्व व्यापार संगठन खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे हल करने के लिए एक आम सहमति पर नहीं पहुंच पाया। हालांकि, डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कुछ और मामलों में परिणाम हासिल करने में सफलता मिली है। इसमें सेवाओं के लिए घरेलू विनियमन पर नई व्यवस्था, डब्ल्यूटीओ के नए सदस्यों के तौर पर कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते का औपचारिक रूप से शामिल होना और कम विकसित देशों (एलडीसी) को इसके दर्जे से बाहर निकलने के तीन साल बाद भी एलडीसी का लाभ मिलते रहने की बात शामिल है।

 वाशिंगटन, 02 मार्च । अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका गाजा में तत्काल मानवीय राहत सामग्री भेजेगा। यह निर्णय मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया है। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले गाजा में राहत और खाद्य सामग्री का इंतजार कर रहे लोगों पर इजराइली सुरक्षाबलों की गोलीबारी से सारी दुनिया चिंतित हो गई है। इस गोलीबारी में बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के नागरिक मारे गए हैं।

द न्यूयॉर्क टाइम्म की रिपोर्ट के अनुसार, बाइडेन ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात से पहले कहा, " गाजा में निर्दोष लोग अपने परिवारों का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। यह लोग भीषण युद्ध में फंस गए हैं। इनको भोजन सामग्री और अन्य राहत सामग्री की जरूरत है। संयुक्त राज्य अमेरिका इनको भरपूर सहायता मुहैया कराएगा।



बाइडेन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जॉर्डन के साथ काम करेगा। जार्डन गाजा में हवाई मार्ग से मदद पहुंचाने में सबसे आगे रहा है। गाजा में मदद समुद्र मार्ग से भी पहुंचाई जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, गाजा में भेजी जा रही मदद मौजूदा हालात को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। वहां हर व्यक्ति की जिंदगी खतरे में है।



रिपोर्ट के अनुसार, बाइडेन और सुश्री मेलोनी ने गाजा में युद्ध रोकने के प्रयासों के साथ यूक्रेन के लिए समर्थन पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी जॉन एफ. किर्बी ने अमेरिका सबसे पहले विमानों से खाद्य सामग्री के पैकेट भेजेगा। इसके बाद पानी और दवा की आपूर्ति की जाएगी। एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने कहा कि वायुसेना 50,000 भोजन के पैकेट पहुंचाने की योजना बना रही है। किर्बी ने कहा कि गुरुवार को गाजा में मानवीय सहायता लेकर पहुंचे ट्रकों के काफिले के आसपास हुई मौतों ने सारी दुनिया को विचलित कर दिया है।

 वाशिंगटन, 2 मार्च। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका जल्द ही गाजा में हवाई मार्ग से मानवीय सहायता पहुंचाना शुरू करेगा। इससे एक दिन पहले इजराइल डिफेन्स फ़ोर्स के सैनिकों ने गुरुवार को राहत सामग्री के लिए इंतजार कर रहे लोगों पर अन्धाधुंध गोलीबारी की। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस गोलीबारी में करीब 112 फलस्तीनी मारे गए जबकि 760 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।



बाइडन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही इजराइली सैनिकों के साथ हुई एक भीषण मुठभेड़ के दौरान कई फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो गयी थी। बाइडन ने कहा कि आने वाले दिनों में गाजा में विमानों के जरिए लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाई जाएगी।

गाजा में गुरुवार को एक मानवीय सहायता काफिले से खाद्य सामग्री लेने की कोशिश कर रहे फलस्तीनियों की एक भीड़ पर इजराइली सैनिकों की गोलीबारी में 100 से अधिक लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।