लीमा, 06 मार्च । विवादों में घिरे पेरू के ताकतवर प्रधानमंत्री अल्बर्टो ओटारोला ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक युवती की मदद करने के लिए प्रभाव डालने के आरोपों के बीच यह निर्णय लिया। उन्होंने इस युवती को कथित तौर पर "आई लव यू" कहा था। सिनार डेली समाचार पत्र के एक्स हैंडल में उपलब्ध संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार अल्बर्टो ओटारोला ने संवाददाता सम्मेलन में इस्तीफा देने की घोषणा की।



अल्बर्टो ओटारोला ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति दीना बोलुअर्टे से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों की नीचता कभी उनके हौसले को तोड़ नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि उनके इस फैसले के पीछे दो उद्देश्य हैं। पहला राष्ट्रपति को मंत्रिस्तरीय कैबिनेट का फिर से गठन करने के लिए दबाव मुक्त करना और दूसरा उन्हें पहले की तरह काम करते रहने देना।



तीस दिन का आपातकालः इस बीच, पेरू टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति दीना बोलुअर्ट ने बुधवार को देश में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की। जनरल आर्मी मुख्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के साथ बैठक के बाद बोलुअर्ट ने कहा कि सभी गुटों के बीच बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।



उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह से चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों में, विशेषकर दक्षिणी पेरू में आठ लोगों की मौत हो चुकी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, हड़ताल और सड़क अवरोधों के कारण पेरू को प्रतिदिन 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हो रहा है।

 पोर्ट-ऑ-प्रिंस (हैती), 06 मार्च । हिंसा की लपटों में झुलस रहा कैरिबियाई देश हैती कई तरह की दुश्वारियों का सामना कर रहा है। गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आपातकाल लागू है। इस बीच "बारबेक्यू" के नाम से जाने जाने वाले शक्तिशाली गिरोह के नेता जिमी चेरिसियर ने चेतावनी दी है कि अगर प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने पद नहीं छोड़ा तो राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस में व्याप्त मौजूदा अराजकता "नरसंहार" में बदल जाएगी।



जिमी चेरिसियर ने राजधानी में संवाददाता सम्मेलन में कहा, "अगर एरियल हेनरी इस्तीफा नहीं देते और अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय उनका समर्थन करना जारी रखता है, तो हम सीधे गृहयुद्ध की ओर बढ़ेंगे, जिससे नरसंहार होगा।" उल्लेखनीय है कि कुछ रोज पहले पोर्ट-ऑ-प्रिंस से करीब 3700 कैदी जेल तोड़कर फरार हो चुके हैं। पोर्ट-ऑ-प्रिंस को "दुनिया का सबसे खतरनाक शहर" कहा जाता है। कहा जाता है कि 200 से अधिक सशस्त्र गिरोह हैती की 80 प्रतिशत राजधानी पर शासन करते हैं और आतंक, यौन हिंसा, यातना और अराजकता फैलाते हैं।



हैती में ताजा हिंसा बीते गुरुवार को तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने नैरोबी का दौरा किया। इस दौरे पर उन्होंने केन्या की मल्टीनेशनल सिक्योरिटी फोर्स को हैती भेजने को लेकर चर्चा की। इसके बाद रविवार को कई सशस्त्र गुटों ने पोर्ट ऑ प्रिंस जेल पर हमला कर दिया। इस हमले में कई दर्जन लोग मारे गए।

 काहिरा, 6 मार्च । गाजा में संघर्ष विराम और इजराइली बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ तीन दिनों की वार्ता मंगलवार को बेनतीजा समाप्त हो गई। मिस्र के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।



अमेरिका, कतर और मिस्र ने समझौता कराने के लिए मध्यस्थता करते हुए हफ्तों कोशिश की। समझौते के तहत, हमास रमजान के महीने के दौरान संघर्ष विराम के एवज में 40 बंधकों को रिहा करेगा। वहीं, इजराइल को कुछ फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा और गाजा में मानवीय राहत सहायता पहुंचने देना होगा। मिस्र के दो अधिकारियों ने कहा कि तीन दिवसीय वार्ता समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि हमास ने यह प्रस्ताव दिया कि मध्यस्थ आगामी दिनों में इजराइल के साथ चर्चा करेंगे।

हमास ने इजराइल के आक्रमण बंद करने, क्षेत्र से सैनिकों को हटाने और काफी संख्या में फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने तक, अपने कब्जे में रखे गये सभी अनुमानित 100 बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया। हमास के प्रवक्ता जिहाद ताहा ने कहा कि वार्ता जारी है लेकिन गेंद इजराइल के पाले में है। मध्यस्थों को उम्मीद थी कि रमजान से पहले एक समझौता हो जाएगा। चांद नजर आने के आधार पर यह महीना 10 मार्च के आसपास शुरू होगा।

 मास्को, 6 मार्च । पंजाब के होशियारपुर के 7 लोगों ने वीडियो जारी कर रूस पर दर्जनों भारतीयों को धोखा देकर उन्हें यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए जबरदस्ती सैन्य प्रशिक्षण देने का आरोप लगाया है।

रिपोर्ट के मुताबिक रूस में फंसे इन भारतीयों ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भारत लौटने में मदद करने की अपील की है। उनका कहना है कि उन्हें कभी भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा सकता है।



सात भारतीय नागरिकों का 105 सेकेंड का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें 7 लोग एक गंदे कमरे में खड़े हैं। उनमें से गगनदीप सिंह नामक व्यक्ति पूरा मामला बता रहा है। बाकी 6 उसके पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं।



गगनदीप बताता है कि वे नए साल में रूस घूमने आए थे। एक एजेंट ने उन्हें कई जगहों पर घुमाया। इसके बाद एजेंट ने कहा कि वो बेलारूस ले जाएगा। उन लोगों को नहीं पता था कि बेलारूस घूमने के लिए वीजा लगता है। इसके बाद एजेंट पैसा मांगने लगा। सभी लोगों ने जितने पैसे थे, एजेंट को दे दिए। इसके बाद बाकी पैसे न देने पर एजेंट ने उन लोगों को हाईवे पर छोड़ दिया, जहां उन्हें पुलिस ने पकड़कर रूस की आर्मी को दे दिया।



रूस की सेना ने धमकी दी कि सभी लोग जॉब करने को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, नहीं तो उन्हें 10 साल की सजा होगी। इसके बाद आर्मी ने सभी से हस्ताक्षर करवा कर ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। तब जाकर भारतीयों को पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है। गगनदीप का कहना है कि उन्हें बंदूक चलाना भी नहीं आता। रूस कभी भी उन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैनात कर सकता है। कई भारतीयों को पहले ही युद्ध के लिए भेजा जा चुका है।



रिपोर्ट के मुताबिक, चार भारतीयों को रूस-यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया। इनमें से एक तेलंगाना और तीन कर्नाटक के हैं। यह कब का मामला है, यह स्पष्ट नहीं है।



रिपोर्ट में बताया गया कि रूसी कंपनियों ने इन भारतीयों को हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए तैनात किया था। इसके बाद इन्हें रूस की निजी सेना कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप में भर्ती करवा दिया गया और जंग के मैदान में छोड़ दिया गया। इन लोगों के परिजन ने बताया कि कुछ एजेंट्स ने दिसंबर 2023 में नौकरी के नाम पर धोखे से भारतीयों को रूस भेज दिया था। अब ये भारतीय मदद की गुहार लगा रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, 60 अन्य भारतीयों को भी झांसा देकर वैगनर आर्मी में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने इन लोगों से रूसी भाषा में लिखा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था। इन्हें बताया गया कि यह हेल्पर की नौकरी के लिए हैं।

 नेपाल, 05 मार्च । देश में सरकार परिवर्तन और गठबन्धन में बदलाव का असर दिखने लगा है। नई सरकार ने लुम्बिनी में होने वाले उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, जिस कार्यक्रम को लेकर चीन ने आपत्ति जताई थी। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस फैसले को चीन के दबाब में लिए जाने का आरोप लगाया है।





लुम्बिनी में मार्च 11-12 को होने वाले लॉरेट्स एंड लीडर्स समिट कार्यक्रम को प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचंड’ के निर्देशन के बाद स्थगित कर दिया गया है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 9 नोबल शांति पुरस्कार विजेताओं को आमंत्रित किया गया था। इस समारोह के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रमुख अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। पहले इस कार्यक्रम में दलाई लामा को बुलाने की चर्चा थी और कार्यक्रम की तारीख भी पहले 10 मार्च को रखा गया था।

काठमांडू स्थित चीनी दूतावास ने नेपाल सरकार से मिल कर इस कार्यक्रम पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी। चीन की तरफ से लगातार इस कार्यक्रम को रद्द करने को लेकर सरकार पर दबाब बनाया जा रहा था। चीन के विरोध के बाद 10 मार्च की तारीख को बदल कर 11 मार्च कर दिया गया था लेकिन काठमांडू में सत्ता गठबन्धन बदलते ही सरकार की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया।

प्रधानमंत्री ‘प्रचंड’ के निर्देश के बाद लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री डिल्ली बहादुर चौधरी को बिना जानकारी दिए प्रदेश के मुख्य सचिव ने कार्यक्रम रद्द होने की सूचना प्रकाशित कर दी है। इस पर मुख्यमंत्री चौधरी ने केन्द्र सरकार के इस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इसे चीन के दबाब में लिए जाने का आरोप लगाया। गठबन्धन बदलते ही प्रदेश सरकार भी अल्पमत में आ गई है और किसी भी समय प्रदेश की नेपाली कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। इस सरकार से माओवादी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है।

 नेपाल, 05 मार्च । नेपाल में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सत्तारूढ़ नए गठबंधन के चार घटक दलों के बीच लिखित समझौता हुआ है। इसके तहत नेपाली संसद के उच्च सदन यानी राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष पद नेकपा (माओवादी) को मिलेगा। वहीं घटक दलों के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने पर भी सहमति बनी है।



सत्तारूढ़ नए गठबंधन की ओर से मंगलवार को जारी बयान के मुताबिक इस समझौते पर नेकपा (माओवादी) की तरफ से प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचंड', नेकपा (एमाले) की तरफ से केपी शर्मा ओली, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की तरफ रवि लामिछाने ने हस्ताक्षर किए हैं।



इस समझौते के तहत सरकार संचालन के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष का पद प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड की पार्टी नेकपा (माओवादीः को दिए जाने पर सहमति बनी है। साथ ही मंत्रालयों के बंटवारे के मुद्दे पर भी सहमति बनी है। समझौते में संघीयता कार्यान्वयन को लेकर कानून बनाने और राज्य सरकारों में फेरबदल करने की बात भी उल्लेख है।



उल्लेखनीय है कि प्रचंड के नेतृत्व वाली हालिया गठबंधन सरकार में नेपाली कांग्रेस भी शामिल थी। नेपाली कांग्रेस के हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाने और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष पद पर अड़ने के बाद यह गठबंधन टूट गया। इसके बाद नेकपा (माओवादी) के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री प्रचंड ने प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) और दो अन्य दलों के साथ नया गठबंधन बनाया है।

 काहिरा, 5 मार्च । गाजा में जारी इजराइली हमले को रोकने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में एक वार्ता शुरू हो गई है। हालांकि इस वार्ता में इजराइल शामिल नहीं है। हमास के साथ इस वार्ता में मध्यस्थ मिस्र, कतर, अमेरिका के अधिकारी शामिल हैं। इजराइल ने बंधकों के नामों की सूची नहीं मिलने के कारण वार्ता से दूर रहने का फैसला किया है। लेकिन मध्यस्थ वार्ता की प्रगति से इजराइल को अवगत करा रहे हैं।

इस बीच, अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने गाजा में छह हफ्ते का अविलंब युद्धविराम लागू किए जाने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि वहां पर आमजनों का बुरा हाल हाल है और वे अमानवीय स्थितियों में रह रहे हैं।



फलस्तीनी सूत्रों के अनुसार युद्धविराम को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद बना हुआ है। इजराइल केवल बंधकों की रिहाई के लिए सीमित युद्धविराम चाहता है, यह युद्धविराम छह हफ्ते का हो सकता है, जबकि हमास गाजा में स्थायी युद्धविराम चाहता है जिसके लिए इजरायल तैयार नहीं है।



अमेरिका की उप राष्ट्रपति ने कहा है कि गाजा के कई इलाकों में भुखमरी की स्थिति है, इसलिए वहां राहत सामग्री की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। इसमें इजराइल की कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। इजराइल की नेतन्याहू सरकार को कड़ा संदेश देते हुए बाइडन प्रशासन ने विपक्ष के नेता एवं इजरायल की वार कैबिनेट के सदस्य बेनी गेंट्ज का स्वागत किया। गेंट्ज प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मतभेदों के बाद घनिष्ठ सहयोगी देश अमेरिका के नेताओं से मिलने के लिए वाशिंगटन गए हैं। इस बीच रफाह और गाजा के अन्य इलाकों में इजराइली हमले जारी हैं। इन हमलों में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की सूचना है।

 वाशिंगटन, 5 मार्च । अमेरिका के कैपिटल (संसद परिसर) दंगे के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाबदेह ठहराने संबंधी प्रयासों को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद अब ट्रंप का नाम प्राथमिक मतपत्र पर दिखाई देगा। अदालत ने ट्रंप को कोलोराडो के रिपब्लिकन प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने सुपर मंगलवार प्राइमरी से एक दिन पहले यह फैसला सुनाया।

न्यायाधीश ने सर्वसम्मति से निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया कि ट्रंप को छह जनवरी, 2021, कैपिटल दंगा मामले में उनकी कथित भूमिका के कारण 14 वें संशोधन के तहत सार्वजनिक पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

कोलोराडो के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी तरह के पहले फैसले में कहा था कि प्रावधान, धारा 3, ट्रंप पर लागू की जा सकती है। इससे पहले किसी भी अदालत ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर धारा 3 लागू नहीं की थी। कोलोराडो, मेन और इलिनोइस में ट्रंप का नाम मतपत्रों से बाहर कर दिया गया था, लेकिन तीनों फैसलों पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आना था। ट्रंप के वकीलों ने दलील दी कि छह जनवरी का दंगा विद्रोह नहीं था और अगर ऐसा था भी, तो ट्रंप दंगाइयों में शामिल नहीं हुए थे।

 पेरिस, 5 मार्च । फ्रांस महिलाओं को विशेष अधिकार देते हुए गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां द्वारा बुलाए गए संसद के दोनों सदनों के विशेष सत्र में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक फ्रांस की संसद में इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां ने कहा कि उन्होंने महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने का वादा किया था। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रधानमंत्री गेब्रियल अटाल ने पेरिस में वर्सेल्स पैलेस में एकत्र हुए सांसदों और सीनेटरों से कहा कि हम सभी महिलाओं को एक संदेश भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का शरीर उनका है और कोई भी उनके बदले निर्णय नहीं ले सकता है।



उल्लेखनीय है कि अमेरिका और कई अन्य देशों की तुलना में फ्रांस में गर्भपात के अधिकारों को बहुत अधिक स्वीकार्यता प्राप्त है। फ्रांस की करीब 80 प्रतिशत आबादी इस तथ्य का समर्थन करती है कि उनके देश में गर्भपात कानूनी है।

 मास्को, 5 मार्च । रूस-यूक्रेन के बीच पिछले 2 साल से जारी युद्ध के बीच शांति वार्ता के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने सोमवार को मौजूदा यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ शांति वार्ता से इनकार कर दिया। मेदवेदेव ने यह भी कहा कि यूक्रेन रूस का हिस्सा है।



दक्षिणी रूस में मेदवेदेव ने कहा कि रूस अपना विशेष सैन्य अभियान जारी रखेगा, जब तक कि दूसरा पक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर देता। मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेन के पूर्व नेताओं में से एक ने कहा था कि यूक्रेन रूस नहीं है। उस अवधारणा को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। यूक्रेन निश्चित रूप से रूस है। उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के नेतृत्व वाले वर्तमान यूक्रेनी नेतृत्व के साथ शांति वार्ता से इन्कार कर दिया। पूर्व-पश्चिम संबंधों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मास्को और वाशिंगटन के बीच संबंध 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट से भी बदतर है।



क्रेमलिन ने सोमवार को कहा कि जर्मन सैन्य चर्चाओं की कथित रिकार्डिंग से पता चलता है कि जर्मनी के सशस्त्र बल रूसी क्षेत्र पर हमले की योजना पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या चांसलर ओलाफ स्कोल्ज का स्थिति पर नियंत्रण है। इसे लेकर रूस ने सोमवार को जर्मनी के राजदूत को तलब किया। दरअसल, इंटरनेट मीडिया पर लीक 38 मिनट की रिकार्डिंग में सैन्य अधिकारी यह चर्चा कर रहे हैं कि कैसे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल टारस का इस्तेमाल कीव द्वारा रूसी सेनाओं के खिलाफ किया जा सकता है।



जर्मनी की वायु सेना के प्रमुख इंगो गेरहार्ट्ज सहित चार अधिकारियों को टारस तैनाती पर चर्चा करते सुना जा सकता है। इसमें कहा गया है कि टारस की शीघ्र डिलीवरी और तेजी से तैनाती केवल जर्मन सैनिकों की मदद से संभव है। इससे यह भी पता चलता है कि जर्मन सरकार ने यूक्रेन द्वारा मांगी गई क्रूज मिसाइलों की डिलीवरी के लिए सहमति नहीं दी है। वहीं, जर्मन अधिकारियों ने कहा कि वे रिकार्डिंग की जांच कर रहे हैं। यह भी जांच कर रहे हैं कि कैसे संभव है कि शीर्ष जर्मन सैन्यकर्मियों की बातचीत को रूसियों द्वारा सुना और लीक किया जा सकता है।



रूस के समारा शहर के पास एक रेलवे पुल पर धमाका हुआ। रूस के दक्षिण-पश्चिम में वोल्गा नदी पर स्थित समारा क्षेत्र देश के औद्योगिक केंद्रों में से एक है। रूस ने हाल के महीनों में अपने औद्योगिक और बुनियादी ढांचे पर हमलों की एक श्रृंखला की सूचना दी है, जिसके लिए उसने यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन रेलवे परिचालन पर असर पड़ा है।