नेपाल, 14 मार्च । रूसी सेना में भर्ती हुए नेपाली नागरिकों को वापस लाने के लिए कई महीनों से प्रयासरत नेपाल सरकार को अब तक इसमें निराशा ही हाथ लगी है। नए विदेश मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ने नेपाल में रूसी राजदूत से वार्ता के बाद नेपाली नागरिकों की वापसी को अब असंभव बता दिया है।

नेपाल सरकार पर उन परिवारों का लगातार दबाव है कि रूसी सेना में भर्ती हुए नागरिकों को स्वदेश वापस लाया जाए। इस मांग पर नेपाल और रूस के बीच कई बार कूटनीतिक बातचीत भी हुई लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। नेपाल सरकार में विदेश मंत्रालय संभालने वाले नारायणकाजी श्रेष्ठ ने गुरुवार को नेपाल में रूसी राजदूत को तलब कर इस बारे में जानकारी ली। रूसी राजदूत के जवाब के बाद विदेश मंत्री ने बयान दिया कि रूसी सेना से नेपाली नागरिकों की वापसी काफी पेचीदा मामला है और यह लगभग असंभव है। हालांकि, विदेश मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ने यह जरूर कहा कि सरकार का प्रयास जारी रहेगा।

मास्को की तरफ से नेपाली दूतावास को जवाब दिया गया है कि रूसी सेना में भर्ती हुए नेपाली नागरिकों ने अपनी लिखित सहमति देते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसलिए स्थिति सामान्य नहीं होने तक इन सैनिकों को वापस नहीं किया जा सकता है। नेपाल सरकार की तरफ से बार-बार रूस को उस समझौते को रद्द कर नेपाली नागरिकों की वापसी का आग्रह भी किया गया लेकिन रूस सरकार ने उसे मानने से साफ इंकार कर दिया है।

इसी बीच, रूसी सेना में कार्यरत तीन नेपाली नागरिकों का एक वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें इन सैनिकों की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मदद की अपील की गई है। इस वीडियो के आने के बाद नेपाल सरकार पर और अधिक दबाब बन गया है।

अमेरिकी सांसदों ने बुधवार को अमेरिका में चाइनीज एप टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोट किया। अधिकतर सांसदों ने टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत का उदाहरण दिया और कहा कि भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में 'प्रोटेक्टिंग अमेरिकन्स फ्रॉम फॉरेन एडवाइजरी कंट्रोल्ड एप्लीकेशन एक्ट' नामक विधेयक पर मतदान हुआ। यह विधेयक अमेरिका में विदेशी एप जैसे टिकटॉक आदि पर प्रतिबंध लगाता है।

'भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को दी प्राथमिकता'

भारत सरकार ने भी साल 2020 में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब अमेरिकी सांसदों ने भी भारत का उदाहरण देते हुए विधेयक के पक्ष में मतदान दिया। अमेरिकी सांसदों ने कहा कि टिकटॉक में पारदर्शिता की कमी है इसके कार्यकारी अधिकारी यूजर्स की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के इच्छुक भी नहीं हैं। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन और कनाडा में भी इस एप के इस्तेमाल को प्रतिबंध कर दिया गया है। अमेरिकी सांसद ग्रेग मर्फी ने कहा कि टिकटॉक, चीन द्वारा सर्विलांस और अमेरिकी नागरिकों की सोच को प्रभावित करने के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मर्फी ने कहा कि यह एप यूजर का संवेदनशील डाटा इकट्ठा करता है और फिर उस डाटा को चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी खुफिया शाखा के साथ साझा करता है। इससे देश की सुरक्षा को खतरा है।

निचले सदन से पास हुआ विधेयक

अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन में इस बिल के पक्ष में 352 वोट पड़े, वहीं 65 वोट इस विधेयक के विरोध में पड़े। अब यह विधेयक अमेरिका के उच्च सदन सीनेट में जाएगा, जहां चर्चा के बाद इस पर वोटिंग होगी और सीनेट से भी पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। इस विधेयक को भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने अन्य सांसद माइक गैलेघ के साथ पेश किया है। विधेयक में मांग की गई है कि टिकटॉक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से अपने संबंध तोड़े और अमेरिका में ही डाटा सेव करे, जिससे करोड़ों अमेरिकी नागरिकों, खासकर बच्चों के डाटा की सुरक्षा हो सके।

 नेपाल। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के आक्रमण में मारे गए नेपाली नागरिकों के परिवारों को इजराइल सरकार आजीवन आर्थिक सहयोग देगी। नेपाल में इजराइल के राजदूत हनान गोडर ने विदेश मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ से मुलाकात कर सरकार के फैसले की जानकारी दी।

गोडर ने विदेश मंत्री को बताया है कि सहायता की पहली किस्त पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करा दी गई है। हमास के इजराइल पर हमले में करीब 10 नेपाली नागरिक मारे गए हैं। इनमें से अधिकांश कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। मगर कंचनपुर जिले के एक छात्र विपीन जोशी की अब तक कोई खबर नहीं मिल पाई है। न तो उसका शव ही मिल पाया है और न हमास ने उसके बंधक होने की जानकारी ही दी है। हालांकि इजराइल सरकार ने विपीन जोशी के परिवार को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। इजराइली राजदूत ने कहा है कि जब तक उसका पता नहीं लग जाता तब तक उसके परिवार को भी आर्थिक सहायता नियमित उपलब्ध कराई जाएगी।

इजराइल सरकार ने उन 134 लोगों के परिवारों को भी इस माह से मासिक भत्ता देना शुरू किया गया है जो अब तक हमास के कब्जे में है। राजदूत गाडर ने कहा कि इजराइल के कानून के तहत वहां रहने वाले किसी भी विदेशी नागरिकों की यदि आतंकी हमले में जान जाती है तो उसके परिवार को इजराइल के नागरिकों की तरह सारी सुविधा मिलती रहेगी।

 ढाका | बांग्लादेश के मालवाहक जहाज के चालक दल के 23 सदस्य अभी भी सोमालिया के समुद्री लुटेरों के कब्जे में हैं। इस जहाज को सोमवार को हिंद महासागर से अगवा किया गया है। समुद्री लुटेरों की इस बड़ी वारदात ने पीड़ित परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले साल 2010 में भी सोमालिया के समुद्री लुटेरे बांग्लादेश के मालवाहक जहाज के चालक दल को निशाना बना चुके हैं। तब लाखों अमेरिकी डॉलर की फिरौती वसूलने के बाद इन लोगों को लगभग 100 दिन बाद छोड़ा गया था। बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र ढाका ट्रिब्यून ने इन लुटेरों की ताजा हरकत पर अपनी रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की है।

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, हिंद महासागर से अपह्रत किए गए बांग्लादेश ध्वज वाले मालवाहक जहाज का नाम 'एमवी अब्दुल्ला' है। बंधक बनाए गए नाविकों के चिंतित परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने सभी की रिहाई के लिए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। यह लोग बुधवार दोपहर अगरबाद वाणिज्यिक क्षेत्र में एसआर शिपिंग के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की।

मां का दर्द

बंधक बनाए गए चालक दल के प्रमुख सदस्य अतीक उल्लाह खान की 62 वर्षीय मां शाहनूर बेगम ने कहा कि उनका बेटा 2008 से जहाजों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, ''मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटे को इस तरह अगवा कर लिया जाएगा।'' शाहनूर ने जहाज कंपनी और सरकार से अपने बेटे और अन्य चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए सभी कदम उठाने का आग्रह किया है। शाहनूर बेगम ने कहा कि उनकी बहू गर्भवती है और अपने पति के अपहरण की खबर सुनकर वह बीमार पड़ गई। बेगम ने कहा कि एसआर शिपिंग ने सूचित किया कि जहाज पर सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ हैं।

समुद्री डाकू हथियारों से लैस

बंगलादेश के जहाजरानी विभाग के महानिदेशक मोहम्मद मकसूद आलम ने माना है कि समुद्री लुटेरों के सोमालियाई होने का संदेह है, क्योंकि तट उसी देश में स्थित है। उन्होंने कहा, ''एमवी अब्दुल्ला नाम का मालवाहक जहाज में कोयला लदा है। वह मोजाम्बिक के मापुतो बंदरगाह से संयुक्त अरब अमीरात के अल हमरियाह बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था। उसी दौरान, समुद्री लुटेरों ने जहाज का अपहरण कर लिया है। चालक दल ने समुद्री डाकुओं के पास भारी हथियार होने की जानकारी दी है।''

दुख की दास्तां... याद आ गया 2010

ढाका ट्रिब्यून ने अपनी एक अन्य रिपोर्ट में ऐसी ही 2010 में हुई एक घटना का जिक्र किया है। रिपोर्ट के अनुसार पांच दिसंबर 2010 को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 43,150 टन निकल अयस्क ले जा रहे बांग्लादेशी मालवाहक जहाज 'एमवी जहान मोनी' को अरब सागर से अगवा कर चालक दल के 26 सदस्यों को बंधक बना लिया था। इंडोनेशिया से रवाना इस जहाज को ग्रीस पहुंचना था। 11 नवंबर, 2010 को इंडोनेशिया से रवाना हुए इस जहाज को ग्रीस पहुंचने से पहले सिंगापुर में रुकना था। सिंगापुर पहुंचने से पहले ही सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने उसे भारत के लक्ष द्वीप से लगभग 170 समुद्री मील दूर अपने कब्जे में ले लिया था। लियोन नामक वार्ताकार के माध्यम से इनसे 12 दिसंबर को बातचीत शुरू हुई। समुद्री डाकुओं ने 9 मिलियन डॉलर फिरौती की मांग की। जैसे-जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, जहाज पर स्थिति खराब होती गई। कैप्टन फरीद अहमद ने 24 दिसंबर को भोजन, पानी और ईंधन जैसी आवश्यक आपूर्ति की गंभीर कमी को उजागर करते हुए संकटकालीन कॉल की। बातचीत का यह सिलसिला दो माह चला। आखिरकार 22 फरवरी को फिरौती की रकम पर सहमति बनी। समुद्री लुटेरों ने चालक दल की रिहाई का लिखित आश्वासन दिया। 12 मार्च को लाखों डॉलर से भरे दो वाटरप्रूफ सूटकेस समुद्री डाकुओं को सौंपे गए। समुद्री डाकुओं ने 13 मार्च, 2011 की सुबह चालक दल के सभी सदस्यों को रिहा कर दिया।

 काठमांडू, 13 मार्च । प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने मंगलवार को संसद में विश्वासमत हासिल कर लिया। कुल 268 सांसदों की मौजूदगी में प्रचण्ड के गठबंधन को 157 वोट मिले। सरकार बचाने के लिए 138 वोट चाहिए थे। विरोध में 110 वोट पड़े। एक सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।



विश्वास मत के दौरान हुई चर्चा में सरकार को समर्थन कर रहे और सत्ता में सहभागी रहे अधिकांश दलों ने प्रधानमंत्री के अस्थिर चरित्र और बार बार गठबन्धन बदलने की प्रवृत्ति की आलोचना की। किसी ने प्रचण्ड की तुलना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की तो किसी ने उन्हें सत्ता में टिके रहने के लिए किसी भी तरह का अप्रिय निर्णय लेने का आरोप लगाया। सरकार को समर्थन दे रहे और सरकार में सहभागी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के तरफ से बोलने वाले सांसदों ने प्रधानमंत्री प्रचण्ड की आलोचना की।

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के तरफ से पार्टी के उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले ने कहा कि काम का अनुभव लेने के लिए और कुछ कर दिखाने के लिए ही हम सरकार में तो शामिल हुए हैं लेकिन जनता के कामों की डिलवरी नहीं हो पाई तो सरकार का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। वाग्ले ने कहा कि राजनीति और सत्ता एक शतरंज की बिसात की तरह है, जिस पर अपनी चाल चलना जरूरी है। आज इस शतरंज की खेल में अगर हमने प्रधानमंत्री प्रचण्ड का साथ दिया भी है तो कल चेक मेट करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

सत्ता पक्ष जनता समाजवादी पार्टी के सांसद राजकिशोर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री प्रचण्ड की अस्थिर राजनीति का खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता गठबन्धन का साथ छोड़ने पर प्रधानमंत्री बदलता है परन्तु यहां तो प्रधानमंत्री ही हर 6-6 महीने में गठबन्धन बदलकर अपनी सत्ता टिकाए रखना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री प्रचण्ड की तुलना भारत के बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की और कहा कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को पलटूराम कहा जाता है, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री प्रचण्ड उनसे भी बड़े पलटूराम हो गए हैं।

इसी तरह एक अन्य सत्तारूढ़ दल एकीकृत समाजवादी के सांसद राजेन्द्र पाण्डे ने कहा कि विष का घूंट पीकर प्रधानमंत्री को समर्थन करना पड़ रहा है। जिस तरह से प्रचण्ड बार बार धोखेबाज साबित हो रहे हैं उसी तरह किसी दिन उन्हें भी धोखा मिलने वाला है। सरकार को समर्थन देना पार्टी की मजबूरी बताते हुए पाण्डे ने कहा कि कभी कांग्रेस को तो कभी एमाले को धोखा दे रहे हैं लेकिन किसी दिन अगर कांग्रेस और एमाले दोनों ही मिल गए तो प्रचण्ड की हालत क्या होगी?

प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि देउवा और ओली दोनों मिल जाएं और दोनों ही मिल कर सरकार चलाएं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से डरता नहीं हूं। ऐसी स्थिति आने पर मैं विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हूं। अपने आप को धोखेबाज कहने पर प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने कहा कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मुझे जब जो ठीक लगा, मैंने वो कदम उठाया है।

 नेपाल, 13 मार्च । पिछले 14 महीने में यह तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड को संसद में अपना बहुमत साबित करना पड़ा है। बार-बार गठबन्धन दलों में परिवर्तन के कारण प्रधानमंत्री को संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक बहुमत लेना पड़ता है।



पुराने सत्ता गठबन्धन को तोड़कर नए गठबन्धन बनाने वाले प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने आज संसद के प्रतिनिधि सभा में विश्वास का प्रस्ताव पेश किया है। पिछले 14 महीने में यह तीसरी बार है जब प्रचण्ड संसद में विश्वास का मत ले रहे हैं। देश में आमचुनाव में नेपाली कांग्रेस के साथ गठबन्धन कर 32 सीटों के साथ तीसरी पार्टी बने माओवादी ने सरकार बनाने के लिए चुनाव पूर्व के कांग्रेस गठबन्धन को तोड़ कर एमाले के समर्थन में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय पहली बार विश्वास का मत लिया था। हालांकि यह गठबन्धन एक महीने ही टिक पाया और प्रचण्ड ने एमाले के साथ बने गठबन्धन को तोड़कर फिर से नेपाली कांग्रेस के साथ गबन्धन बना लिया।

पहली बार विश्वास मत लेने पर प्रधानमंत्री प्रचण्ड को पूरे सदन का समर्थन मिला था। लेकिन दूसरी बार एमाले सहित कुछ दलों ने उनके विरोध में मतदान किया था। आज जब तीसरी बार प्रधानमंत्री प्रचण्ड विश्वास का मत ले रहे हैं तो उनके समर्थन में माओवादी के अलावा सिर्फ चार दलों का समर्थन है। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में नए गठबन्धन के समर्थन में 155 सांसदों का समर्थन मिलने की उम्मीद की जा रही है। एमाले के 76, माओवादी के 32, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21, जनता समाजवादी पार्टी के 12 और एकीकृत समाजवादी पार्टी के 10 सांसद सहित कुछ स्वतंत्र सांसदों ने समर्थन देने की घोषणा की है।

प्रचण्ड द्वारा बार-बार गठबन्धन बदल कर राजनीतिक अस्थिरता लाने के आरोप में नेपाली कांग्रेस के 88, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 14, जनमत पार्टी के 6, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के 4 सहित नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रीय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी के एक-एक सांसदों ने सरकार के खिलाफ मतदान करने का फैसला किया है।

संसद में विश्वास का मत देने का प्रस्ताव रखते हुए प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने स्थिर सरकार और कांग्रेस के रवैये के कारण गठबन्धन तोड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गठबन्धन बदलने के लिए उन्हें मजबूर किया गया।

प्रधानमंत्री के इस आरोप पर नेपाली कांग्रस के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक ने प्रचण्ड पर अस्थिर चरित्र और राजनीतिक बेइमानी का आरोप लगाते हुए विपक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रचण्ड की फितरत में ही धोखा देना लिखा है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको प्रचण्ड ने धोखा ना दिया हो।

 वाशिंगटन, 13 मार्च । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो एक बार फिर राष्ट्रपति बनते है तो वह पद संभालने के पहले दिन ही कैपिटल हिल दंगों के मामले में जेल में बंद लोगों को रिहा कर देंगे।



कैपिटल हिल दंगों के आरोपितों को बंधक करार देते हुए ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद दक्षिणी सीमा को बंद करना भी उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वह रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। ट्रंप ने सोमवार देररात इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर लिखा कि आपके अगले राष्ट्रपति के रूप में मेरा पहला कार्य सीमा को बंद करना और छह जनवरी को गलत तरीके से जेल में बंद किए गए बंधकों को मुक्त करना होगा।



अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव हारने और बाइडन की जीत की वैधता का विरोध करने के लिए दंगाइयों द्वारा इमारत पर हमला करने पर यूएस कैपिटल के उल्लंघन से जुड़े अपराधों के लिए लगभग सभी 50 अमेरिकी राज्यों के लिए 1350 लोगों पर आरोप लगाए गए। इनमें से कम से कम 560 प्रतिवादियों को सजा मिली और कम से कम 335 लोगों को जेल की सजा सुनाई गई।

 इस्लामाबाद, 12 मार्च । पाकिस्तान की नई सरकार में ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्रालय संभालेंगे। सरकार में शामिल 19 सदस्यों के शपथ लेने के बाद मंत्रालयों की घोषणा की गई है।



जिओ न्यूज के अनुसार सोमवार को मंत्रालयों का आवंटन किया गया। पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार को विदेश मंत्रालय आवंटित किया गया है। बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की वित्त टीम का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है।



इसके अलावा पंजाब के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी को आंतरिक मंत्री नियुक्त किया गया है। नकवी के संसद के ऊपरी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने की भी संभावना जताई गई है।अहद खान चीमा को आंतरिक मंत्री नियुक्त किया गया है। रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ रक्षा उत्पादन और विमानन के अतिरिक्त विभाग भी संभालेंगे। अहसान इकबाल योजना, विकास और विशेष पहल मंत्रालय की बागडोर संभालेंगे। फिलहाल राज्यमंत्री शजा फातिमा ख्वाजा को कोई विभाग नहीं दिया गया है।

 तेल अवीव, 12 मार्च । भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इजराइल में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सोमवार को मुलाकात कर गाजा समेत कई मुद्दों पर वार्ता की। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में जारी युद्ध की जानकारी अजीत डोभाल के साथ साझा की। इसके अलावा दोनों देशों की ओर से बंधकों को रिहाई और मानवीय सहायता के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।



इस मुलाकात की जानकारी इजराइल के प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए दी गई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निदेशक, प्रधानमंत्री के विदेश नीति सलाहकार और इजराइल में भारतीय राजदूत ने भी हिस्सा लिया।



रमजान के महीने में हमास प्रमुख ने एक बार फिर गाजा में युद्धविराम की मांग पर जोर दिया है। हमास प्रमुख इस्माइल हानियेह ने रविवार को कहा कि हम गाजा में युद्धविराम के समझौते को पूरा करने के लिए इजरायल के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गाजा में युद्धविमार को लेकर कई बार मध्यस्थता विफल रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि गाजा में युद्धविराम के लिए किसी भी समझौते पर बात नहीं बनने के लिए इजरायल की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद हम युद्धविराम पर बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं।

 माले, 12 मार्च । भारत और मालदीव के तल्ख होते रिश्तों के बीच एक भारतीय सैन्य दस्ता लौट आया है। हालांकि वहां मौजूद हेलीकाप्टर को संचालित करने के लिए 26 भारतीय नागरिकों का एक दल पहले ही वहां पहुंच चुका है। हालांकि, अभी तक भारत सरकार ने पहले भारतीय सैन्य दस्ते की वापसी संबंधी कोई पुष्टि नहीं की है।



मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स (एमएनडीएफ) के मीडिया अधिकारी ने एक समाचार पोर्टल को बताया कि अड्डू सिटी में तैनात भारतीय सैनिक भारत लौट चुके हैं। इससे पहले उनका स्थान लेने के लिए उतने ही संख्या बल में भारतीय नागरिकों को भेजा गया है, जो वहां तैनात हेलीकाप्टर के अभियानों को पूरा करेंगे। फिलहाल भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अब तक मालदीव से भारतीय सैनिक दस्ते की वापसी की कोई पुष्टि नहीं की है।



26 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था 26 फरवरी को ही माले पहुंचा था, अब भारतीय सैन्य अफसरों की जगह लेगा और अड्डू में हेलीकाप्टर को आपरेट करेगा। भारत ने इस जत्थे के साथ एक नया हेलीकाप्टर भी भेजा है और पुराने हेलीकाप्टर को वापस मंगा लिया है, जिसकी सर्विसिंग होनी है। इस हेलीकाप्टर को ले जाने वाला भारतीय जहाज 29 फरवरी को अड्डू पहुंचा था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के प्रबल समर्थक हैं और पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने भारत विरोधी सुर छेड़ दिए हैं। लिहाजा, उन्होंने कहा था कि वह अपने देश में एक भी भारतीय सैन्य अफसर को नहीं रहने देंगे। यहां तक कि नागरिक वेशभूषा वालों को भी वह दस मई के बाद मालदीव के अंदर रहने नहीं देंगे। मुइज्जू ने पिछले साल ही सत्ता में आने के बाद भारत विरोधी रुख अख्तियार करते हुए कहा था कि वह सभी 90 भारतीय सैनिकों को मालदीव से लौटा देंगे।



ध्यान रहे कि मुइज्जू सरकार ने माले में एक अत्याधुनिक चीनी शोध जहाज को खड़ा कर दिया है। ऐसा एमएनडीएफ ने चीनी सेना से किए समझौते के तहत किया है। इसी समझौते के तहत चीन मालदीव को मुफ्त में गैर घातक हथियार देगा।