काठमांडू, 13 अप्रैल । नेपाल में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर इसकी भरपाई आयोजक व्यक्ति, संगठन अथवा राजनीतिक दल की तरफ से कराई जाएगी।



नेपाल के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि देशभर में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन या जुलूस के दौरान एकत्रित भीड़ के द्वारा किसी भी प्रकार के निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान होने पर इसकी भरपाई आयोजक व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल को करनी होगी। सरकार ने देशभर के जिला प्रशासन कार्यालय को यह निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आज से सरकार के इस फैसले का सख्ती से पालन किया जाए।

गृहमंत्री रवि लामिछाने ने नेपाली नव वर्ष की पूर्व संध्या पर पत्रकारों को बताया कि लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन करना नैसर्गिक अधिकार है। इसलिए काठमांडू के कई इलाकों में पिछले कुछ महीनों से लगाए गए निषेधित क्षेत्र के बोर्ड को हटा लिया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने की छूट देने के साथ ही सरकार ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई आयोजक से कराने का फैसला लिया है।

 तेल अवीव, 13 अप्रैल । इजराइल पर हमास के हमले के बाद से शुरू हुए युद्ध के बीच शुक्रवार को इजराइल पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला कर दिया है। चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने उत्तरी इलाके गैलिली के ऊपर एक साथ 40 से अधिक रॉकेट दागे और इन रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी ली है। लेबनान में ईरान के हिजबुल्ला ने एक बयान में कहा कि उसने उत्तरी इजराइल में इजराइली सेना की तोपों को निशाना बनाते हुए दर्जनों रॉकेट दागे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने रॉकेट हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। आईडीएफ के वार रूम ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। उधर लेबनान के रॉकेट हमलों के बाद अमेरिका और सतर्क हो गया है. अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका ने ईरानी हमले की आशंका के बीच मध्य पूर्व में अतिरिक्त सेना भेज रहे हैं।



आईडीएफ ने कहा, लेबनान इलाके से उत्तरी इजरायल में करीब 40 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ को आयरन डोम एयर डिफेंस प्रणाली ने ध्वस्त कर दिया जबकि कुछ ने खुले इलाकों को प्रभावित किया या फिर लेबनान के अंदर गिरे। घटना के दौरान सायरन बजते रहे। इसके पहले आईडीएफ ने कहा था कि एयर डिफेंस ने उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह द्वारा लॉन्च किए गए दो विस्फोटकों से भरे ड्रोन को मार गिराया है।

उधर लेबनान के रॉकेट हमलों के बाद अमेरिका और सतर्क हो गया है. अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका ने ईरानी हमले की आशंका के बीच मध्य पूर्व में अतिरिक्त सेना भेज रहे हैं. लेकिन अमेरिका के लिए खाड़ी राज्यों ने एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। कुवैत और कतर ने संयुक्त राज्य अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला करने के लिए वह अपने क्षेत्र पर सैन्य अड्डों के उपयोग की अनुमति नहीं देंगे. बता दें कि अमेरिका का खाड़ी देश में बहुत बड़ा सैन्य बेस है जहां तकरीबन 40 हजार सैनिक तैनात हैं।

 बर्लिन । जर्मन सांसदों ने ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और नॉनबाइनरी लोगों के अपने नाम और लिंग आधिकारिक रिकॉर्ड में बदलने की अनुमति देने वाले कानून को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। यह कानून एक नवंबर से प्रभावी होने वाला है।



चांसलर ओलाफ शोल्ज की गठबंधन सरकार द्वारा 2021 के अंत में कार्यभार संभालने के दौरान जर्मनी, यूरोपीय संघ की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। कानून में इस तरह का बदलाव करने वाले कई अन्य देशों का अनुकरण करते हुए जर्मनी ने यह कदम उठाया। संसद के निचले सदन ने इस कानून को 251 के मुकाबले 374 मतों से मंजूरी दी। वहीं, 11 सदस्य अनुपस्थित रहे।

 पेशावर, 12 अप्रैल । पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा स्थित खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को गिरा दिया गया है। मंदिर को गिराने के बाद वहां वाणिज्यिक परिसर का निर्माण शुरू हो गया है। मंदिर 1947 से इसके मूल निवासियों के भारत चले जाने के बाद से बंद था।



खैबर जिले के सीमावर्ती शहर लैंडी कोटाल बाजार में ‘खैबर मंदिर’ था लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा था। इस स्थान पर निर्माण करीब 10-15 दिन पहले शुरू हुआ। विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों ने या तो हिंदू मंदिर के अस्तित्व के बारे में जानकारी होने से इनकार किया या दावा किया कि निर्माण नियमों के अनुसार हो रहा है।



लैंडी कोटाल निवासी प्रमुख कबायली पत्रकार इब्राहिम शिनवारी ने दावा किया कि मुख्य लैंडी कोटाल बाजार में एक ऐतिहासिक मंदिर था। उन्होंने कहा, “मंदिर लैंडी कोटाल बाजार के केंद्र में स्थित था, जिसे 1947 में स्थानीय हिंदू परिवारों के भारत चले जाने के बाद बंद कर दिया गया था। 1992 में भारत में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कुछ मौलवियों और मदरसों ने इसे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था।



इब्राहिम ने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पूर्वजों से इस मंदिर के बारे में अनेक कहानियां सुनीं। उन्होंने कहा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लैंडी कोटाल में ‘खैबर मंदिर’ नाम का एक धर्मस्थल था।



पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति के हारून सरबदियाल ने जोर देकर कहा कि गैर-मुसलमानों के लिए धार्मिक महत्व की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करना जिला प्रशासन और संबंधित सरकारी विभागों की जिम्मेदारी है।



उन्होंने कहा, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, पुलिस, संस्कृति विभाग और स्थानीय सरकार पूजा स्थलों सहित ऐसे स्थलों की सुरक्षा के लिए 2016 के पुरावशेष कानून से बंधे हैं।



वहीं, लैंडी कोटाल के सहायक आयुक्त मुहम्मद इरशाद ने कहा कि खैबर कबायली जिले के आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड में मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने मंदिर गिराये जाने के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की। उन्होंने कहा, लैंडी कोटाल बाजार में पूरी जमीन राज्य की थी। लैंडी कोटाल के पटवारी जमाल आफरीदी ने दावा किया कि उन्हें मंदिर स्थल पर निर्माण गतिविधि की जानकारी नहीं है।

 काठमांडू, 12 अप्रैल । नेपाल सरकार ने रविवार की आधी रात से संसद का चालू सत्र समाप्त करने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रपति के पास सिफारिश भी कर दी है।

सरकार की प्रवक्ता और सूचना एवं संचार मंत्री रेखा शर्मा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचंड’ की अध्यक्षता में हुई बैठक में संसद सत्र समाप्त करने का फैसला लिए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से संसद सत्र चलाने को लेकर कोई सहयोग नहीं मिलने के कारण संसद सत्र समाप्त करने का निर्णय किया गया।

हालांकि, नेपाल में इस महीने के आखिर में होने वाले निवेश सम्मेलन के मद्देनजर संसद से 15 महत्वपूर्ण कानून बदलने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रयास किये गए लेकिन एक भी कानून बनाए बिना ही सत्र का अवसान कर दिया गया।।

प्रधानमंत्री ‘प्रचंड’ ने कल ही भारतीय उद्योग परिसंघ फिक्की के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात में कहा था कि संसद से कानून नहीं बना पाने के कारण अध्यादेश के मार्फत कानून बदलेंगे, ताकि निवेश सम्मेलन को सफल बनाया जा सके।

 ओटावा, 12 अप्रैल । कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि सरकार कनाडा के सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खड़ी है। इसके साथ ही ट्रूडो ने पिछले साल खालिस्तानी सिख अलगाववादी की हत्या के मुद्दे को भी उठाया। ट्रूडो ने कनाडा की चुनावी प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप के संबंध में की जा रही जांच में बुधवार को एक समिति के समक्ष गवाही दी। उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा की पिछली सरकार की भारत सरकार के साथ ‘‘निकटता’’ थी।



स्थानीय मीडिया द्वारा साझा किए जा रहे ‘लाइव-स्ट्रीमिंग’ वीडियो के अनुसार ट्रूडो ने 2019 और 2021 के चुनावों के दौरान विदेशी हस्तक्षेप को लेकर खुफिया जानकारी मिलने के बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए यह टिप्पणी की। पिछले साल 18 जून को सरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। ट्रूडो द्वारा निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट की ‘‘संभावित’’ संलिप्तता के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे।

भारत ने ट्रूडो के आरोपों को ‘‘बेतुका’’ और ‘‘प्रेरित’’ बताते हुए पुरजोर तरीके से खारिज कर दिया। भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। अपनी गवाही के दौरान ट्रूडो ने राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार की भूमिका, खुफिया जानकारी मिलने के बाद की गई कार्रवाई के बारे में भी बताया। उन्होंने चीन मूल के कनाडाई नागरिकों और चीन के प्रभाव के बारे में भी उल्लेख किया।वर्ष 2019 के चुनाव के तीन महीने बाद मिली एक खुफिया रिपोर्ट के बारे में भी ट्रूडो ने बात की।

उन्होंने कहा, हम कनाडा के लोगों के लिए हमेशा खड़े हुए हैं, जिसमें निज्जर की हत्या का बेहद गंभीर मामला भी शामिल है। मैंने संसद में यह मुद्दा उठाया था। यह कनाडा के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।ट्रूडो ने विदेशी हस्तक्षेप के बारे में सरकार द्वारा कुछ नहीं किए जाने संबंधी आरोपों को तवज्जो नहीं दी। प्रधानमंत्री ने जांच समिति को विदेशी हस्तक्षेप से निपटने के लिए उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी।ट्रूडो ने कहा, मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से एक सवाल है जो पिछली कंजर्वेटिव सरकार से पूछा जाना चाहिए जो भारत की वर्तमान सरकार के साथ अपने बहुत मधुर संबंधों के लिए जानी जाती थी।

 कीव, 12 अप्रैल । यूक्रेन की संसद ने सेना में नये रंगरूट की अनिवार्य भर्ती के तौर-तरीकों को तय करने संबंधी एक विवादास्पद कानून को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी ।इसके प्रारंभिक मसौदे को कानून बनने में कई महीनों का विलंब हुआ और इसके प्रावधानों को नरम बनाने के लिए कई संशोधन सौंपे गये ।

सांसदों ने भी इस कानून को लेकर लंबे समय तक उदासीन रवैया अपनाया हुआ था क्योंकि इसके अलोकप्रिय रहने का अनुमान था। राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की ने दिसंबर में कहा था कि यह कानून यूक्रेन की सेना के अनुरोध के कारण लाया गया है जो 500,000 से अधिक सैनिकों को जुटाना चाहती है। यह कानून पूर्व सेना कमांडर वालेरी जालुझनी के अनुरोध पर तैयार किया गया है जिन्होंने कहा था कि सेना के विभिन्न रैंकों को मजबूत बनाने के लिए 5,00,000 नई भर्तियों की जरूरत है।

यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले के बाद देश में अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों की कमी हो गई है। नए कानून के मसौदे पर यूक्रेन वासियों ने अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह कानून ऐसे समय में पारित हुआ है जब यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना हालिया सप्ताह में रूस के हमलों में तबाह हो चुकी है। अधिकारियों ने कहा कि रात भर होने वाले रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने कई क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और बिजली संयंत्रों को फिर से निशाना बनाया और कीव क्षेत्र में सबसे बड़े बिजली उत्पादन केंद्र ट्रिपिलस्का ताप बिजली घर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।



इस कानून के बाद यूक्रेन के प्राधिकारियों के अधिकारों में वृद्धि होगी जिससे वर्तमान व्यवस्था में कई बदलाव होंगे। निवर्तमान सेना प्रमुख अलेक्ज़ेंडर सिरस्की और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऑडिट करने के बाद आंकड़ों की समीक्षा की और कहा कि आवश्यक संख्या उतनी अधिक नहीं है क्योंकि सैनिकों की क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्था की जा सकती है।

कहा जाता है कि अनिवार्य सैन्य भर्ती के मुद्दे पर जालुझनी को पद से बर्खास्त किया गया था।

कानून पर संसद में मतदान होने से पहले रक्षा मामलों की समिति ने मंगलवार को मसौदे से एक अहम प्रावधान को हटा दिया था। यह प्रावधान, युद्ध मोर्चे पर तैनाती के 36 माह बाद सैनिकों को पुन: सेवा में भेजना सुनिश्चित करता था। इस प्रावधान को हटाए जाने से कई सांसदों को आश्चर्य हुआ क्योंकि यह यूक्रेनी नेतृत्व का वादा था।

 वाशिंगटन, 12 अप्रैल । ईरान के हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है। ईरानी हमले की बढ़ती आशंका के बीच कल अचानक एक अमेरिकी शीर्ष सैन्य कमांडर को बाइडेन प्रशासन ने इजराइल भेजा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इजराइल भेजे गए इस सैन्य कमांडर ने वहां के शीर्ष अधिकारियों के साथ ईरान को माकूल जवाब देने के लिए साझा रणनीति पर चर्चा की।

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान बार-बार सीरिया में एक अप्रैल को हुए हमले के लिए इजराइल को दंडित करने की कसम खा रहा है। इस हमले में कई वरिष्ठ ईरानी कमांडर मारे गए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि वह ईरान के किसी भी तरह के हमले को जवाब देने के लिए तैयार है। इजराइल ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है।



अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ईरान के हमले की स्थिति में बाइडेन प्रशासन मजबूती के साथ इजराइल के साथ है। इस बीच ईरान को शांत करने के लिए अमेरिका ने चीन और मिस्र जैसे देशों से भी बात की है। इजराइली रक्षामंत्री योव गैलेंट ने अमेरिकी रक्षामंत्री लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बातचीत की और कहा कि अगर ईरान उनके देश पर हमला करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 वाशिंगटन। अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमरीका में वाशिंगटन डी सी के कैपिटल हिल में अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु हैं।

उन्हें राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से यूएस कांग्रेसमेन ब्रैड शेरमेन ने सामानित किया। आचार्य लोकेश मुनि को सम्मान स्वरूप राष्ट्रपति पुरस्कार, गोल्डन शील्ड, सम्मान प्रमाण पत्र और और राष्ट्रपति जो बाइडन के हस्ताक्षर वाला प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। लोकेश मुनि को यह पुरस्कार भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्ति के 2550 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है।

इस मौके पर केलीफोर्निया के पूर्व वाटर कमीश्नर अशोक भट्ट के नेतृत्व में भारतीय समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था । प्रतिनिधिमंडल ने आचार्य श्री को बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आचार्य लोकेश मुनि के वैश्विक शांति प्रयासों की प्रशंसा करते हुए साइटेशन में लिखा कि अपना समय देकर आप हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने में मदद कर रहे हैं। इनकी हमें पहले से अधिक जरूरत है। हम ऐसे क्षण में जी रहे हैं जिसे आशा, प्रकाश और प्यार की आवश्यकता है आप अपनी सेवा के माध्यम से ये तीनों उम्मीदें प्रदान कर रहे हैं। समारोह में अमेरिकन राष्ट्रपति की ओर से यूएस कांग्रेसमेन ब्रैड शेरमेन ने साइटेशन पढ़ा।

पुरस्कार प्राप्त करने के बाद लोकेश मुनि ने राष्ट्रपति जो बाइडन का आभार जताते हुए उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका मानव जाति के उत्थान के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। जैन आचार्य लोकेश मुनि ने कहा कि इस पुरस्कार ने उनकी जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया है। यह सम्मान भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों, भगवान महावीर के जैन सिद्धांतों का सम्मान है।

 वाशिंगटन, 11 अप्रैल । अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा पर पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक कार्रवाई का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही सहयोगियों के बीच सैन्य, आर्थिक और अन्य सहयोग को और बढ़ाने के लिए बुधवार को कई कदमों की घोषणा की।



द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, जापान के प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ एक विस्तारित रक्षा चक्रव्यूह बनाएंगे। ब्रिटेन के साथ त्रिस्तरीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। जापान को अमेरिकी नेतृत्व में शामिल होने के तरीके तलाशेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ गठबंधन किया जाएगा।



बाइडेन ने यह भी घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक जापानी अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर ले जाएगा। बाइडेन ने प्रधानमंत्री किशिदा के साथ व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में संवाददाता सम्मेलन में कहा, " ऐसा पहली बार होगा। इस मौके पर किशिदा ने रूस के खिलाफ युद्ध में जापान के "यूक्रेन के लिए मजबूत समर्थन" की पुष्टि की। किशिदा ने कहा, "यूक्रेन आजकल पूर्वी एशिया हो सकता है।"