काठमांडू, 17 फरवरी। अमेरिकी प्रशासन ने नेपाल को विभिन्न तरीके से दी जाने वाली सहायता पर रोक लगा दी है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही पहले अमेरिकी सरकार की विदेशी सहायता एजेंसी यूएसएआईडी की ओर से दिए जा रहे सहयोग पर रोक लगाई गई और अब वार्षिक रूप से दिए जाने वाले 40 मिलियन डॉलर के आर्थिक अनुदान पर भी रोक लगा दी गई है।

एलन मस्क के नेतृत्व में बने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) ने सोमवार को एक नोटिस जारी करते हुए नेपाल को वित्तीय सहायता के लिए दिए जाने वाले 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर और जैविक विविधता के नाम पर दिए जाने वाले 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को तत्काल बंद कर दिया है। नेपाली रुपये में यह रकम करीब 450 करोड़ है। नोटिस में कहा गया है कि अमेरिकी जनता के टैक्स के पैसे का विदेशों में आर्थिक अनुदान देकर होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से सभी आर्थिक अनुदान को रद्द किया जाता है।

हालांकि, नेपाल सरकार ने अभी इस बारे में अनभिज्ञता जताई है, लेकिन डीओजीई ने अपने एक्स अकाउंट से इसकी औपचारिक जानकारी दी है। इस नोटिस के जरिए अन्य देशों के अलावा नेपाल के भी वित्तीय संघीयता और जैविक विविधता के नाम पर दिए जा रहे सहयोग को रोकने की जानकारी दी गई है।

सरकार के प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने कहा कि सरकार के पास अब तक सिर्फ यूएसएआईडी की ओर से दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता को रोकने की औपचारिक जानकारी मिली है। अमेरिकी प्रशासन के इस नए आदेश के बारे में अब तक कोई भी जानकारी अमेरिकी सरकार या अमेरिकी दूतावास के तरफ से नहीं दी गई है।

काठमांडू, 17 फ़रवरी । अदालत की अवहेलना के एक मामले में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने प्रधानमंत्री ओली को सात दिनों के भीतर इसका लिखित जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष गिरिबंधु टी स्टेट के जमीन घोटाले में जांच करने का आदेश दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जांच कराने के बजाए अध्यादेश लाकर इस जमीन घोटाले को कानूनी रूप देने का काम किया।

प्रधानमंत्री ओली के इस फैसले को अदालत की अवमानना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ने रिट दायर की थी। इसी पर सोमवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रधानमंत्री ओली को नोटिस भेजा है। अधिवक्ता अर्याल ने बताया कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री को सात दिनों का समय देते हुए इस पर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायधीश सारंगा सुवेदी और नित्यानंद पांडे की संयुक्त बेंच ने प्रधानमंत्री ओली को नोटिस भेजने के अलावा गिरिबंधु टी स्टेट से जुड़ी सभी फाइलों को अदालत में जमा कराने को कहा है। अपने संक्षिप्त फैसले में न्यायाधीशों ने कहा है कि अब कोर्ट अपनी निगरानी में इसकी जांच कराएगी।

गिरिबंधु टी स्टेट नेपाल के पूर्वी सीमा झापा में है, जहां की करीब साढ़े तीन सौ बीघा सरकारी जमीन ओली ने अपनी पिछली सरकार के दौरान अपने चहेतों को बांट दी थी, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन आवंटन को रद्द करते हुए इसकी जांच के आदेश दिए थे। इस बार जब फिर से ओली ने सत्ता संभाली तो उन्होंने एक अध्यादेश लाते हुए इस जमीन आवंटन को कानूनी मान्यता देने का प्रयास किया है। हालांकि, यह अध्यादेश अब तक संसद से पारित नहीं हुआ है और भूमि अध्यादेश के नाम से आए इस अध्यादेश का सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। 

मस्कट, 17 फ़रवरी।ओमान में आठवें हिंद महासागर सम्मेलन के मंच से इतर रविवार को भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद से मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और बिम्सटेक पर विस्तृत चर्चा हुई।

विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट साझा कर बताया है कि, उनकी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात हुई। उन्होंने लिखा कि मोहम्मद तौहीद हुसैन से बातचीत द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ बिम्सटेक पर केंद्रित थी।

बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (बिम्सटेक) में सात देश बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमा, भूटान और नेपाल शामिल हैं। बांग्लादेश, इस साल 2-4 अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित होने वाले बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की अगली अध्यक्षता करेगा। हुसैन ने द्विपक्षीय संबंधों में और तनाव को रोकने के प्रयासों के तहत यह मुलाकात की।

बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना सरकार के पतन के बाद दोनों देशों के संबंधों में आई कड़वाहट के बाद उच्च स्तर पर हुई यह पहली मुलाकात है। पिछले साल अगस्त में छात्रों के नेतृत्व में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा था और वे भारत आ गईं। बांग्लादेश में चल रही मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान हिंदुओं सहित व्यापक स्तर पर अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए। तब से दोनों देशों के बीच तनाव जारी है।

ओमान में आयोजित आठवें हिंद महासागर सम्मेलन के मंच से इतर विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेश के अतिरिक्त मॉरीशस, मालदीव, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के अपने समकक्षों के साथ बैठकें कीं। जयशंकर ने मॉरीशस के अपने समकक्ष धनंजय रितेश रामफल से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच दोस्ती को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

विदेश मंत्री जयशंकर ने मालदीव के अपने समकक्ष अब्दुल्ला खलील के साथ भी बैठक की। डॉ. जयशंकर ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत-मालदीव सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हुई। हमारे सहयोग के कई पहलुओं पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

जयशंकर ने अपने श्रीलंकाई समकक्ष विजेता हेराथ से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने श्रीलंका की आर्थिक सुधार और प्रगति के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

डॉ. जयशंकर ने नेपाल की समकक्ष आरजू राणा देउबा से भी मुलाकात की जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और संबंधों को मजबूत करने की आशा व्यक्त की।

जयशंकर ने अपने भूटान समकक्ष डीएन धुंगयेल के साथ बैठक कर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने एक्स पर लिखा- मस्कट में एफएम भूटान डी.एन. धुंगयेल के साथ बात करके खुशी हुई। हमारी चर्चा हमारे द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी।

पायल कपाड़िया की समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्म “ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट” 78वें बाफ्टा अवार्ड्स में पुरस्कार जीतने में विफल रही। यह फिल्म सर्वश्रेष्ठ गैर-अंग्रेजी भाषा की फिल्म श्रेणी में नामांकित थी, लेकिन इसे स्पेनिश भाषा की फ्रेंच संगीतमय अपराध ड्रामा “एमिलिया पेरेज़” से हार का सामना करना पड़ा।

यह कपाड़िया और भारत के लिए तीसरी बड़ी असफलता रही, क्योंकि इस फिल्म को इस वर्ष के शुरू में गोल्डन ग्लोब्स और क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड्स में भी कोई पुरस्कार नहीं मिला था।

इस नुकसान के बावजूद, "ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट" ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। यह 2024 में कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी।

कनी कुसरुति, दिव्या प्रभा और छाया कदम द्वारा अभिनीत यह फिल्म एक परेशान नर्स और उसकी युवा रूममेट की मार्मिक कहानी पेश करती है, जो समुद्र तटीय शहर की यात्रा के दौरान अपनी इच्छाओं का सामना करती हैं।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वे गाजा की आबादी को स्थानांतरित करने और फिर से बसाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसे उन्होंने क्षेत्र के भविष्य को सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका बताया। नेतन्याहू ने यरुशलम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ इस योजना पर चर्चा की, जो रविवार को मध्य पूर्व की अपनी यात्रा पर पहुंचे थे। गाजा में इजरायल के युद्ध उद्देश्य को समर्थन करते हुए, श्री रुबियो ने कहा कि हमास को समाप्त किया जाना चाहिए। हालांकि, श्री नेतन्याहू ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी प्रवास स्वैच्छिक होगा, लेकिन आलोचकों का कहना है कि गाजा में विनाश के कारण वहां के निवासियों के पास बहुत कम विकल्प हैं। रुबियो सऊदी अरब और यूएई का दौरा करेंगे, जिन देशों के नेताओं ने ट्रंप के प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें अमेरिकी नियंत्रण में गाजा का पुनर्विकास शामिल है।

नेतन्याहू ने कहा कि गाजा के लिए उनकी और ट्रंप की रणनीति समान है। ट्रंप के बयान को दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि यदि हमास दर्जनों बंधकों को रिहा नहीं करता है, तो "नरक के द्वार" खुल जाएंगे।

युद्ध विराम के दूसरे चरण पर बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिसमें बंधकों की रिहाई और इजरायली सेना को वापस बुलाने पर विचार किया जाएगा। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि बातचीत जल्द ही शुरू होगी, जिसका उद्देश्य 19 इजरायली सैनिकों की रिहाई है। 

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कल ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान मॉरीशस, मालदीव, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के अपने समकक्षों के साथ बैठक की। डॉ. जयशंकर ने मॉरीशस के विदेश मंत्री धनंजय रितेश रामफुल के साथ अपनी पहली बैठक में दोनों देशों के बीच "दोस्ती के विशेष बंधन" को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील के साथ बैठक में भारत-मालदीव सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। श्रीलंकाई विदेश मंत्री विजिता हेराथ के साथ अपनी बैठक में, डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग पर विचार-विमर्श किया और श्रीलंका के आर्थिक सुधारों तथा प्रगति के लिए भारत की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।

ओमान में अपनी यात्रा के दौरान, डॉ. जयशंकर ने ओमान, ब्रुनेई और ईरान के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की। इसके साथ ही, उन्होंने बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी बातचीत की। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 16-17 फरवरी 2025 को मस्कट में ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 

शनिवार को जर्मनी के म्यूनिख में ग्रुप ऑफ सेवन (G7) देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन में स्थायी शांति लाने के प्रयासों पर चर्चा की गई। इस बैठक में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी शामिल थे, जिन्होंने शांति के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। यह G7 विदेश मंत्रियों की पहली बैठक थी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के बाद आयोजित हुई। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा भी इस वार्ता का हिस्सा बने।

मंत्रियों ने यूक्रेन, मध्य पूर्व और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा की। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि वे एक मजबूत और शांतिपूर्ण यूक्रेन की आकांक्षा रखते हैं और रूस से युद्ध समाप्त करने तथा यूक्रेन की स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।

जी-7 ने रूस को युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सामग्री की आपूर्ति करने के लिए चीन की निंदा की और रूस को सैन्य सहायता देने के लिए उत्तर कोरिया और ईरान की भी आलोचना की। 

पश्चिमी माली में एक अवैध रूप से संचालित सोने की खदान के ढहने से कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, माली की खदानों में अक्सर घातक हादसे होते हैं, जहां खनिक बिना अनुमति के सोने की खनन करते हैं। यह दुर्घटना शनिवार को एक परित्यक्त खदान में हुई, जिसका पहले संचालन एक चीनी कंपनी द्वारा किया जाता था।

यह माली में इस साल की दूसरी खदान दुर्घटना है। पिछले महीने, कोउलिकोरो क्षेत्र में हुए भूस्खलन के कारण कई खनिकों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर महिलाएं शामिल थीं। माली अफ़्रीका के सबसे बड़े सोने उत्पादक देशों में से एक है। 

काठमांडू, 16 फ़रवरी। काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पर बीती रात सुरक्षाकर्मियों ने एक चीनी मूल के अमेरिकन पासपोर्टधारी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 12 हजार रुपए अमेरिकी डॉलर के अलावा कई मोबाइल फोन और दर्जनों सिमकार्ड भी बरामद हुआ।

शनिवार देर शाम काठमांडू हवाईअड्डे पर सिक्योरिटी चेक के दौरान चीनी मूल के अमेरिकी नागरिक नी यान के हैंड बिग से अवैध अमेरिकी डॉलर बरामद किया गया। नेपाल पुलिस के एसएसपी और हवाईअड्डा सुरक्षा बल के प्रमुख कृष्ण शर्मा पोखरेल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास से 12 हजार अमेरिकी डॉलर मिला है जिसके स्रोत के बारे में वो कुछ भी नहीं बता पा रहा है।

एसएसपी पोखरेल ने यह भी बताया कि नी यान के पास अमेरिकी डॉलर के अलावा 20 आईफोन और विभिन्न देशों के 25 सिमकार्ड भी बरामद हुए। पुलिस ने यह भी बताया कि इनमें से किसी के भी बारे में गिरफ्तार व्यक्ति कुछ भी नहीं बता रहा है।

अमेरिकी सेना ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वह अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेना में भर्ती होने की अनुमति नहीं देगी और लिंग परिवर्तन प्रक्रियाएं प्रदान करना बंद कर देगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, अमेरिकी सेना ने स्पष्ट किया कि 'जेंडर डिस्फोरिया' से ग्रस्त व्यक्तियों को देश की सेवा में उनकी इच्छा के लिए सम्मान और आदर के साथ पेश किया जाएगा।

सेना ने यह भी कहा कि लिंग-पुष्टि देखभाल को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया है।

यह नीति परिवर्तन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 27 जनवरी को हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के बाद किया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सशस्त्र बलों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और पेंटागन को 30 दिनों के भीतर ट्रांसजेंडर सेवा सदस्यों के लिए नीति निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था।