वॉशिंगटन, 19 फ़रवरी । सत्ता संभालते ही एक के बाद एक सख्त फैसले कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बाइडेन प्रशासन के सभी अटॉर्नी को लेकर एक और बड़ा आदेश जारी किया है। ट्रम्प ने अपने ताजा आदेश में बाइडेन प्रशासन के सभी अटॉर्नी को बर्खास्त करने का निर्देश देकर खलबली मचा दी है। ट्रम्प ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है।

ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- "पिछले चार वर्षों में न्याय विभाग का जितना राजनीतिकरण हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। इसलिए सभी बचे हुए 'बाइडेन युग' के अमेरिकी अटॉर्नी को बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया है। हमें तुरंत 'सफाई' करनी चाहिए और विश्वास बहाली के लिए काम करना चाहिए। अमेरिका के स्वर्ण युग में एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली होनी चाहिए- जिसकी शुरुआत आज से हो रही है।"

ट्रम्प के सत्ता संभालने के बाद से ही अमेरिकी न्याय विभाग निशाने पर रहा है। कई अटॉर्नी पहले ही पद छोड़ चुके हैं। कई अटॉर्नी ने सोमवार को भी पद छोड़ने का एलान किया। ट्रम्प ने राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाए थे कि बाइडेन प्रशासन उनके खिलाफ न्याय विभाग को हथियार बनाकर काम कर रहा है। बाइडन प्रशासन में ट्रम्प के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए और जिन अटॉर्नी ने ट्रम्प के खिलाफ सुनवाई में हिस्सा लिया और ट्रम्प के खिलाफ जांच की, उन को ट्रम्प पहले ही न्याय विभाग से हटा चुके हैं।

अमेरिका के न्याय विभाग में राष्ट्रपति बदलने के बाद अटॉर्नी पद छोड़ने की एक परंपरा है जिसमें सामान्य तौर पर नया प्रशासन अटॉर्नी से इस्तीफा मांगता है, लेकिन इस बार ट्रम्प ने इसे बदलते हुए अटॉर्नी को बर्खास्त करने का आदेश दे दिया। 

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद के सुधारों पर "अधिक आम सहमति" बनाने का आह्वान किया है। बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन में सुधार पर एक परिषद बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए और इसे आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं का अधिक सटीक प्रतिनिधि बनाया जाना चाहिए। महासचिव ने यह भी कहा कि परिषद को 80 साल पहले की दुनिया का नहीं, बल्कि आज की दुनिया का प्रतिबिंब होना चाहिए।

"अंतर-सरकारी वार्ता" के नाम से जानी जाने वाली सुधार प्रक्रिया पिछले 16 वर्षों में कोई प्रगति नहीं कर सकी, क्योंकि सर्वसम्मति प्राप्त करने वाले देशों के समूह ने उस दस्तावेज़ को अपनाने से रोक दिया, जो वार्ता का आधार बन सकता था। चीन सीमित सुधारों का समर्थन करता है और अफ्रीका के स्थायी सीटों की मांग का समर्थन करता है, लेकिन भारत और जापान को शामिल करने के खिलाफ है। 

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए होने वाली किसी भी वार्ता में कीव को शामिल करने की अपनी मांग को दोहराया है। इससे पहले, अमेरिका और रूस ने लड़ाई रोकने के लिए बातचीत करने के लिए एक टीम बनाने पर सहमति जताई थी, लेकिन रियाद में हुई हालिया वार्ता में यूक्रेन का प्रतिनिधित्व नहीं था। ज़ेलेंस्की ने तुर्किये में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि यूक्रेन नहीं चाहता कि उसके बिना कोई भी निर्णय लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन में युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए, इस पर कोई निर्णय यूक्रेन की भागीदारी के बिना नहीं हो सकता।

ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि उन्हें 10 मार्च तक रियाद की यात्रा स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि वह "कोई भी संयोग" नहीं चाहते थे। रियाद में हुई बैठक में, पहली बार, अमेरिका और रूस के अधिकारियों ने फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद बढ़ी लड़ाई को रोकने के तरीकों पर चर्चा की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने "यूक्रेन में संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए उच्च स्तरीय टीमों को नियुक्त करने" पर सहमति जताई, जैसा कि अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज ने संवाददाताओं से कहा कि युद्ध का स्थायी रूप से समाधान निकलना चाहिए, और इसमें क्षेत्रीय बातचीत शामिल होगी।

अमेरिका और रूस के अधिकारियों ने आज सऊदी अरब के रियाद में चार घंटे से अधिक समय तक बातचीत की, जो यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से उनकी पहली चर्चा थी। इस बैठक में दोनों देशों ने चार प्रमुख सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि दोनों देश अपने-अपने मिशनों की कार्यक्षमता को पुनः स्थापित करने पर सहमत हुए। उन्होंने बताया कि दोनों देश यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम नियुक्त करेंगे, जो बातचीत और प्रयासों को बढ़ावा देगी। रुबियो ने यह भी उल्लेख किया कि अमेरिका और रूस भू-राजनीतिक और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में मौजूद पांच प्रमुख लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उत्पादनात्मक तरीके से आगे बढ़े।

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रूस के प्रमुख विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज और पश्चिम एशिया दूत स्टीव विटकॉफ के साथ चर्चा की। बैठक के बाद, यूरी उशाकोव ने कहा कि वार्ता सकारात्मक रही और सभी मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों पक्ष यूक्रेन पर बातचीत करने के लिए सहमत हुए और पुतिन-ट्रम्प बैठक के लिए आवश्यक शर्तों पर संक्षेप में बात की। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगले सप्ताह शिखर सम्मेलन की संभावना नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों में समस्याओं को हल करने के लिए एक परामर्श तंत्र स्थापित करेंगे, ताकि संबंधित राजनयिक मिशनों के संचालन को सामान्य बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें।

इस बीच, रूस ने यह स्पष्ट किया कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो सकता है, और इसे सैन्य गठबंधन में शामिल करने से इनकार करना पर्याप्त नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने यह भी कहा कि नाटो को 2008 के बुखारेस्ट वादों को अस्वीकार करना चाहिए, जिनमें यूक्रेन और जॉर्जिया के नाटो में शामिल होने की बात की गई थी, हालांकि उनके प्रवेश के लिए कोई योजना नहीं थी। यह ध्यान देने योग्य है कि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने पिछले सप्ताह कहा था कि यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता अवास्तविक है।

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेनी नेता वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, यदि इससे शांति की प्राप्ति संभव हो। वहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन अपनी भागीदारी के बिना किसी समझौते पर सहमत नहीं हो सकता। 

रूस-यूक्रेन विवाद को हल करने पर चर्चा के लिए आज अमेरिका और रूस के शीर्ष अधिकारी सऊदी अरब के रियाद में मिलेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव कल सऊदी राजधानी पहुंचे। वहीं, अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ रूसी प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे।

इस बीच, यूक्रेन के मीडिया ने जानकारी दी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब में हो रही अमेरिका-रूस वार्ता में भाग नहीं लेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव उन वार्ताओं के परिणामों को स्वीकार नहीं करेगा, जिनमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सऊदी अरब में उनकी आधिकारिक यात्रा का अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के स्तर पर हो रही बातचीत से कोई संबंध नहीं है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने संघीय विमानन प्रशासन (FAA) के सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है, जो महत्वपूर्ण हवाई यातायात नियंत्रण बुनियादी ढांचे का रखरखाव करते हैं। यह कदम पिछले महीने रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर हुई घातक मध्य-हवाई टक्कर के बाद उठाया गया है।

प्रोफेशनल एविएशन सेफ्टी स्पेशलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष डेविड स्पेरो ने एक बयान में बताया कि शुक्रवार रात को प्रोबेशनary कर्मचारियों को ईमेल के जरिए सूचित किया गया कि उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। प्रोबेशनary कर्मचारी आमतौर पर एक साल से कम समय के लिए नौकरी पर रहते हैं और उन्हें कम सुरक्षा प्रदान की जाती है, साथ ही अपील करने का अधिकार भी नहीं होता। प्रभावित कर्मचारियों में FAA के रडार, लैंडिंग और नेविगेशनल एड्स को बनाए रखने वाले कर्मचारी शामिल हैं। 

दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनियों में से एक, गल्फूड 2025, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हो गई है, जिसमें 129 देशों के 5,500 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में 24 हॉल और 1.3 मिलियन वर्ग फीट क्षेत्र में दस लाख से अधिक उत्पाद प्रदर्शित होंगे, जो दुबई की वैश्विक खाद्य व्यापार केंद्र के रूप में भूमिका को और मजबूत करेगा।

इस आयोजन में भारत की प्रमुख उपस्थिति है, जिसमें 370 कंपनियाँ भाग ले रही हैं, जिनमें छह प्रमुख उद्योग संघों के तहत 122 और 248 स्वतंत्र प्रदर्शक शामिल हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA), भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद, एसोचैम, भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ (FIEO), और भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (IOPEPC) जैसे प्रमुख संगठन भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने महावाणिज्य दूत सतीश कुमार सिवन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में वैश्विक भागीदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

खाड़ी क्षेत्र में भारतीय उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, जो बड़े पैमाने पर प्रवासी भारतीयों और मजबूत द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का परिणाम है। मसाले, चावल, तैयार भोजन, और आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग में वृद्धि देखी जा रही है, साथ ही कपड़ा, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जैसे उभरते क्षेत्र भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) ने व्यापार प्रवाह को और बढ़ावा दिया है, जिसमें अमेज़न यूएई और नून जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म भारतीय ब्रांडों के लिए नए बाज़ार खोल रहे हैं।

2023 में, भारत ने यूएई को 1.61 बिलियन डॉलर मूल्य के प्रसंस्कृत खाद्य और कृषि उत्पादों का निर्यात किया, जो दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापार संबंधों को दर्शाता है। गल्फूड 2025 में भारत की सक्रिय उपस्थिति के साथ, देश वैश्विक खाद्य उद्योग में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए तैयार है।

फिलीपींस में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह समारोह भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। समारोह के तहत कल सेबू के गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बयान में यह भी बताया गया कि भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने प्रतिमा का अनावरण किया और कॉलेज में भारत-फिलीपीन सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 

नेपाल के पोखरा में 'पोखरा यात्रा वर्ष 2025' के उद्घाटन समारोह के दौरान हुए गुब्बारे विस्फोट की घटना की जांच के लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। शनिवार को उद्घाटन समारोह के दौरान उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बिष्णु पौडेल और पोखरा मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर धनराज आचार्य झुलस गए थे।

गृह मंत्री रमेश लेखक ने कास्की के मुख्य जिला अधिकारी भरतमणि पांडे के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया है, जो 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

उप प्रधानमंत्री पौडेल और मेयर आचार्य दोनों का इलाज कीर्तिपुर के बर्न अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में चल रहा है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इन दोनों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, जबकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने घायलों से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। 

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने सूडान और उसके पड़ोसी देशों में चल रहे संघर्ष से प्रभावित लगभग 26 मिलियन सूडानी लोगों की सहायता के लिए छह अरब डॉलर की मानवीय अपील की शुरुआत की है।

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने आज एक बयान जारी करते हुए बताया कि लगभग दो साल से चल रहे संघर्ष ने सूडान और उसके सीमा क्षेत्रों में 12 मिलियन लोगों को विस्थापित कर दिया है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि सूडान की लगभग दो-तिहाई आबादी को तत्काल आपातकालीन सहायता की आवश्यकता है, जबकि देश गंभीर अकाल का सामना कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा उद्धृत संकट निगरानी समूह के अनुसार, सूडान अप्रैल 2023 से सूडानी सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच एक विनाशकारी संघर्ष में उलझा हुआ है, जिससे 2024 के अंत तक लगभग 30,000 मौतों की आशंका जताई गई है। हालांकि, कई शोध समूहों ने कहा है कि वास्तविक मृत्यु दर इससे कहीं अधिक हो सकती है।

पिछले वर्ष, मानवीय संगठनों को सूडान के लिए 1.8 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे, और वे देशभर में 15.6 मिलियन से अधिक लोगों तक सहायता पहुँचाने में सफल रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने पड़ोसी देशों में एक मिलियन से अधिक लोगों को जीवन रक्षक खाद्य सहायता, पाँच लाख लोगों को चिकित्सा सहायता और आठ लाख से अधिक लोगों को सुरक्षा सेवाएँ प्रदान कीं।