काठमांडू, 26 फ़रवरी। नेपाली सेना के निमंत्रण पर काठमांडू आए भारतीय थलसेना के 6 पूर्व सेनाध्यक्षों ने महाशिवरात्रि के अवसर पर आज भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा की है।

नेपाली सेना के द्वारा आयोजित सेना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचने वाले भारतीय थलसेना के पूर्व प्रमुख भारतीय सेना के पूर्वप्रमुख जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह, जनरल दीपक कपूर, जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह, जनरल दलवीर सिंह सुहाग, जनरल (डॉ.) मनोज मुकुंद नरवणे और जनरल मनोज पांडे ने पशुपतिनाथ मंदिर जाकर वहां विशेष पूजा करने और दर्शन करने की जानकारी दी गई है।

ये सभी पूर्व सेना प्रमुख महाशिवरात्रि के दिन होने वाले नेपाली सेना के स्थापना दिवस समारोह में सहभागी होने आए हैं। नेपाली सेना इस वर्ष अपना 263वा स्थापना दिवस मना रही है। इसके अलावा भारतीय सेना के पूर्व प्रमुखों द्वारा नेपाल भारत सैन्य प्रमुखों के एक सम्मेलन में भी शिरकत करने की जानकारी नेपाली सेना के तरफ से दी गई है।

वाशिंगटन, 26 फरवरी । व्हाइट हाउस दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ने जा रहा है।अब वह ही यह तय किया करेगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के देश-विदेश के दौरे में कितने पत्रकार जाएंगे और कौन सवाल पूछेगा। इससे पहले व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन ही यह तय करता रहा है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन 111 साल पुराना संगठन है। वह लंबे समय से स्वयं ही यह निर्धारित करता रहा है कि कौन से पत्रकार राष्ट्रपति की दैनिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि वह जल्द ही इसका चयन करेगा कि किन मीडिया आउटलेट्स को राष्ट्रपति प्रेस पूल में भाग लेने की अनुमति दी जाए। व्हाइट हाउस के इस फैसले पर कई वरिष्ठ पत्रकारों ने आश्चर्य व्यक्त किया है।

कीव, 26 फरवरी । संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन एक बड़े समझौते पर सहमत हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका को देश का खनिज भंडार सौंपने को तैयार हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बदले युद्ध से तबाह हुए यूक्रेन को पुनर्निर्माण में यथासंभव सहयोग करेंगे।

सीएनएन ने सूत्र के हवाले से यह खबर प्रसारित की है। इसमें कहा गया है कि समझौते के मसौदे से वह हर चीज हटा दी गई, जिस पर दोनों पक्षों में से किसी एक को भी आपत्ति हो सकती थी। हालांकि अभी तक अमेरिकी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आने वाले दिनों में वाशिंगटन की यात्रा कर सकते हैं। ऐसे संकेत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को खुद दिए। उन्होंने ओवल ऑफिस से कहा कि सुना है वह शुक्रवार को आ रहे हैं। जेलेंस्की का आना अच्छा रहेगा। हम दोनों मिलकर समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहेंगे। वाकई अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

इससे पहले सोमवार को भी कहा गया था कि यूक्रेन एक ऐसे समझौते पर सहमत होने के लिए तैयार है जो पुनर्निर्माण निधि में अमेरिका की भागीदारी चाहता है। वह इसके बदले संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने दुर्लभ खनिज भंडार का बड़ा हिस्सा सौंप सकता है। सूत्र ने कहा था कि अमेरिकी अधिकारियों ने समझौते के मसौदे में शामिल सुरक्षा गारंटी का विरोध किया था।

बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन से पहले की सहायता के बदले उसके खनिजों में 500 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी मांगी थी। जेलेंस्की ने इसे अस्वीकार कर दिया था। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन के पास दुनिया के लगभग पांच प्रतिशत महत्‍वपूर्ण खन‍िज हैं। इनमें 19 मिलियन टन से भी अधिक ग्रेफाइट के भंडार हैं। यूक्रेन ग्रेफाइट का उत्‍पादन करने वाले शीर्ष पांच देशों में है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने में किया जाता है। इसके अलावा यूरोप के सभी लिथियम भंडारों का एक तिहाई हिस्सा भी यूक्रेन में है। यह भी बैटरी में इस्‍तेमाल होता है। रूस के आक्रमण से पहले यूक्रेन वैश्विक स्तर पर 7 फीसद टाइटेनियम का उत्पादन करता था। यह हवाई जहाजों से लेकर बिजली संयंत्रों तक, विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली एक हल्की धातु है।

यूक्रेन में दुर्लभ धातुओं के भी महत्वपूर्ण भंडार हैं। यह 17 तत्वों का एक समूह है। इनका उपयोग आधुनिक हथियारों, पवन टर्बाइनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। हालांकि, कुछ खनिज भंडारों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के वित्तमंत्री यूलिया स्विरीडेन्को के अनुसार, रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों में अब 350 बिलियन डॉलर के खन‍िज शामिल हैं। 

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि ब्रिटेन 2027 तक अपने रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाएगा। यह घोषणा उन्होंने संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में की। स्टारमर के अनुसार, यह वृद्धि 2027 से वार्षिक रक्षा खर्च में अतिरिक्त 13.4 बिलियन पाउंड का इजाफा करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि आर्थिक और राजकोषीय परिस्थितियों के आधार पर, अगली संसद में ब्रिटेन का रक्षा खर्च जीडीपी के 3 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। वर्तमान में ब्रिटेन का रक्षा खर्च जीडीपी का लगभग 2.3 प्रतिशत है। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सरकार को तांबे पर संभावित टैरिफ लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। यह कदम व्हाइट हाउस द्वारा आयातित वस्तुओं पर कर लगाने और वैश्विक व्यापार को नया रूप देने के प्रयासों का हिस्सा है। तांबे के आयात की समीक्षा करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले, ट्रम्प ने कहा कि इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह कदम चीन द्वारा तांबे के क्षेत्र में विस्तार को रोकने और व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने की दिशा में है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि तांबे के घरेलू खनन, गलाने और शोधन को बहाल करना आवश्यक है ताकि सैन्य और तकनीकी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

इसके अलावा, ट्रम्प ने अमेरिकी सरकार के अनुसार अन्य देशों द्वारा लगाए गए शुल्कों के बराबर टैरिफ लगाने का भी वादा किया है। उन्होंने ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर चिप्स और फार्मास्यूटिकल दवाओं पर विशिष्ट टैरिफ लगाने का प्रस्ताव भी रखा। 

यूक्रेन और अमेरिका ने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के निष्कर्षण सहित एक व्यापक आर्थिक समझौते की रूपरेखा पर सहमति जताई है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, इस समझौते से कीव को उम्मीद है कि यह निरंतर अमेरिकी सैन्य सहायता सुनिश्चित करने में मदद करेगा, जो कि यूक्रेन के लिए अत्यधिक आवश्यक है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, ट्रम्प ने संवाददाताओं को बताया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की शुक्रवार को वाशिंगटन में एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए यात्रा करेंगे।

राष्ट्रपति ट्रम्प यूक्रेन को दी गई सैन्य और अन्य सहायता के बदले में उसके खनिज संसाधनों तक पहुंच की मांग कर रहे हैं। हालांकि, ज़ेलेंस्की ने यह तर्क दिया कि अमेरिका से मिली सहायता की राशि दावे से बहुत कम थी, और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे अपने देश को नहीं बेच सकते।

दमिश्क, 25 फरवरी । इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से सीरिया के लोग गुस्से में हैं। दक्षिणी सीरिया के दारा गवर्नरेट के कई शहरों और कस्बों में सोमवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि दक्षिणी सीरिया को विसैन्यीकृत क्षेत्र घोषित जाए। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के बयानों की निंदा करते हुए उनके खिलाफ नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नेतन्याहू को सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।

अरबी न्यूज वेबसाइट 963+ की खबर के अनुसार, दारा के एक शहर के शूरा काउंसिल के प्रमुख इमाद अल-बातीन ने कहा कि नेतन्याहू के बयान सीरियाई संप्रभुता के उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिणी सीरिया के लोग नेतन्याहू की थोपी गई किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। नई सीरियाई सरकार को तत्काल दखल देना चाहिए। दारा मीडिया सिंडिकेट के प्रमुख उमर अल-मसरी ने कहा कि नेतन्याहू ऐसे बयान देकर उकसावे की राजनीति कर देश की संप्रभुता पर हमला कर रहे हैं।

दारा बार एसोसिएशन के प्रमुख सुलेमान अल-करफान ने कहा कि किसी भी बाहरी देश की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू के इस रुख के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय और सुरक्षा परिषद जिम्मेदार है। इजराइल की विस्तारवादी योजना का डटकर मुकाबला किया जाएगा। सीरिया में यह गुस्सा नेतन्याहू के दो दिन पहले जारी बयान को लेकर है। उन्होंने कहा था कि सीरिया के दक्षिणी क्षेत्र में किसी भी नई सीरियाई सेना या विद्रोही समूहों को घुसने नहीं दिया जाएगा। इजराइल की सेना अनिश्चितकाल तक दक्षिणी सीरिया के कुछ हिस्सों में मौजूद रहेगी। उन्होंने साफ किया था कि इजराइल हयात तहरीर अल-शाम जैसे विद्रोही समूहों को भी दक्षिणी सीरिया में घुसने नहीं देगा।

इस बीच तहरीर अल-शाम के नेता अल-शरा ने सीरियाई राष्ट्रीय संवाद सम्मेलन में कहा कि सीरियाई क्षेत्रों की एकता और देश को विभाजित करने वाली किसी भी योजना को वह स्वीकार नहीं करेंगे। हथियारों को राज्य तक सीमित रखना उनका कर्तव्य और दायित्व है। अल-शरा ने कहा कि नागरिकों को आज सीरिया के पुनर्निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ रहा है।

काठमांडू, 25 फरवरी । संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, नेपाल और भूटान ने भी यूक्रेन के पक्ष में मतदान किया है। भारत और चीन इस मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। संयुक्त राष्ट्र में मतदान के दौरान कुल 93 देशों ने यूक्रेन के पक्ष में मतदान किया। अमेरिका ने यूक्रेन के विरोध में पहली बार मतदान करके रूस के साथ चल रही वार्ता को और आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं।

यूक्रेन पर रूसी हमले के तीसरे साल संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के पक्ष में एक प्रस्ताव लाया गया। मंगलवार को हुए मतदान के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन के विरोध में मतदान करके रूस और यूक्रेन को लेकर अपनी पुरानी नीति में बदलाव का स्पष्ट संदेश दे दिया है। इससे पहले अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के पक्ष में ही मतदान किया है। माना जा रहा है कि अमेरिका की इस पहल से यूक्रेन के राष्ट्रपति जिलेंस्की पर पद छोड़ने का दबाब बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र में मतदान के दौरान कुल 93 देशों ने यूक्रेन के पक्ष में मतदान किया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, सिंगापुर सहित लगभग सभी यूरोपीय देश शामिल हैं। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, नेपाल और भूटान ने भी यूक्रेन के पक्ष में मतदान किया है।



भारत और चीन सहित 65 देश इस मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। इनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान, इराक, ओमान, सहित कई खाड़ी देश और इस्लामिक देश शामिल हैं। अमेरिका के पाला बदलने के बाद कुछ देशों ने इसका विरोध करने के बजाए मतदान में अनुपस्थित रहना बेहतर समझा है। यूक्रेन के विपक्ष में मतदान करने वाले देशों की संख्या सिर्फ 18 ही है। इनमें अमेरिका के अलावा, रूस, इजरायल, हंगरी, उत्तर कोरिया, बेलारूस जैसे देश शामिल हैं।

ढाका, 25 फरवरी। बांग्लादेश के सूचना सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता नाहिद इस्लाम ने अंतरिम सरकार से अलग होने के अपने फैसले की आज दोपहर पुष्टि की।

द डेली स्टार न्यूज पेपर के अनुसार, अवामी लीग शासन को उखाड़ फेंकने वाले जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता नाहिद के पास सूचना-प्रसारण, डाक, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय था। नाहिद 28 फरवरी को ढाका के माणिक मिया एवेन्यू में रैली कर अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर सकते हैं।

अन्य सूचना संचार माध्यमों में कहा गया है कि नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में युवाओं ने 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन देखते-देखते राष्ट्रीय विद्रोह में बदल गया। इस विद्रोह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़ने और भारत में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया।

नाहिद इस्लाम अपनी नई पार्टी के संयोजक होंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। यूनुस ने संकेत दिया है कि देश में 2025 के अंत तक संसदीय चुनाव कराए जा सकते हैं। बांग्लादेश के कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नाहिद युवा हैं। वह चुनाव में देश की पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों को कड़ी चुनौती दे सकते हैं।

काठमांडू, 25 फरवरी । अमेरिकी आव्रजन अदालत पहले ही 3,500 नेपालियों के निर्वासन का आदेश दे चुकी है और जिनमें से लगभग 1,500 नागरिकों को नेपाली नागरिकों को टेंपररी प्रोटेक्शन स्टेटस (टीपीएस) का दर्जा हासिल था। अब अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग ने अपने ताजा आदेश में टीपीएस को रद्द कर दिया है। अमेरिका में रह रहे नेपाल के टीपीएस धारकों की समय सीमा 24 जून को समाप्त हो रही है। इसके बाद वे सभी अवैध अप्रवासी घोषित हो जाएंगे और उन्हें हर हाल में स्वदेश लौटना होगा।

अब तक टीपीएस वाहकों को पूरे अमेरिका में काम करने की अनुमति मिल रही थी, जिसे अब रद्द करने का फैसला किया गया है। अमेरिका के टेंपररी प्रोटेक्शन स्टेटस (टीपीएस) को रद्द करने से यह सुविधा पाने वाले 17 देशों के करीब 8 लाख 50 हजार प्रवासी अवैध घोषित हो जाएंगे। ट्रम्प प्रशासन के इस फैसले से उन अप्रवासियों को या तो स्वयं घर लौटना होगा या अमेरिका उनके साथ अवैध अप्रवासियों की तरह व्यवहार करेगा और उन्हें घर वापस जाने के लिए मजबूर करेगा।

टीपीएस धारकों को हर साल अमेरिकी आव्रजन विभाग के साथ फिर से पंजीकृत करना होता था, लेकिन अब अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने टीपीएस धारकों के नए पंजीकरण या उसके दोबारा नवीकरण की प्रक्रिया भी बंद कर दी है।

इसी तरह सीरिया से 3800, कैमरून से 3200, निकारागुआ से 2900, बर्मा से 2300, यमन से 1800, सूडान, सोमालिया, साउथ सूडान, इथियोपिया आदि से आए अप्रवासियों ने भी टीपीएस सुविधा ली है। इनको अमेरिका के विभिन्न राज्यों में लाकर बसाया गया था, जिनमें सर्वाधिक फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क तथा कैलिफोर्निया में हैं। राष्ट्रीय आव्रजन फर्म के अनुसार अमेरिका में 3 लाख 50 हजार वेनेज़ुएला के नागरिक टीपीएस वाहक हैं। उनकी मान्यता इसी वर्ष अप्रैल तक ही है। इसी तरह होंडुरस के टीपीएस वाहकों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। होंडुरास के 54 हजार लोगों ने टीपीएस लिया है, जबकि चौथा स्थान यूक्रेन का है। यूक्रेन में लगभग 50 हजार लोगों ने अब तक टीपीएस लिया है। अफगानिस्तान पांचवें स्थान पर है। यहां के करीब 8,200 लोगों को टीपीएस सुविधा मिल चुकी है, जबकि नेपाल यह सुविधा पाने में छठे स्थान पर है।