अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी आयातित वाहनों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। नए आयात कर 2 अप्रैल से लागू होंगे, उसी दिन वह अमेरिकी व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। व्यापक उपाय का उद्देश्य कार निर्माताओं को अमेरिकी सीमाओं के भीतर अधिक उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस घोषणा से यूरोपीय देशों, जापान और दक्षिण कोरिया सहित प्रमुख ऑटोमोटिव विनिर्माण देशों के साथ व्यापार तनाव बढ़ने का खतरा है।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस कदम को व्यवसायों के लिए बुरा और उपभोक्ताओं के लिए और भी बुरा बताया, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसे कनाडा के श्रमिकों पर सीधा हमला बताया। टैरिफ से वाहनों की कीमतें हजारों डॉलर बढ़ सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर और दबाव बढ़ेगा। श्री ट्रम्प ने पहले ही फेंटेनाइल के उत्पादन में चीन की भूमिका के लिए वहां से होने वाले सभी आयातों पर 20% आयात कर लगा दिया है। उन्होंने इसी तरह मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया, जबकि कनाडा के ऊर्जा उत्पादों पर 10% कम कर लगाया। राष्ट्रपति ने सभी स्टील और एल्युमीनियम आयातों पर भी 25% टैरिफ लगाया है। 

सूडान की सेना ने कहा कि उसने खार्तूम के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रतिद्वंद्वी रैपिड सपोर्ट फोर्स अर्धसैनिक समूह के एक प्रमुख अड्डे पर फिर से कब्ज़ा कर लिया है, जिससे वह लगभग दो साल के युद्ध में पहली बार राजधानी पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के करीब पहुँच गया है। सेना ने कल सोशल मीडिया पर हवाई अड्डे पर कब्ज़ा करने की घोषणा करते हुए कहा कि जनरल अब्देल-फ़तह बुरहान वहाँ उतरे और सैनिकों का निरीक्षण किया। सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल नबील अब्दुल्ला अली ने कहा कि सैनिकों ने खार्तूम में RSF के अंतिम गढ़, तेइबा अल-हसनाब शिविर पर भी फिर से कब्ज़ा कर लिया है। सूडान की सेना ने शुक्रवार को रिपब्लिकन पैलेस, युद्ध-पूर्व सरकार की सीट पर फिर से कब्ज़ा कर लिया। अप्रैल 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से RSF ने महल, हवाई अड्डे और राजधानी के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर रखा था। 

रूस ने कहा है कि यूक्रेन के साथ समुद्री युद्ध विराम शुरू करने से पहले कुछ पश्चिमी प्रतिबंधों को हटाना होगा। अमेरिका द्वारा यह घोषणा करने के कुछ ही घंटों के भीतर कि दोनों पक्ष अलग-अलग सौदों में काला सागर में हमले रोकने पर सहमत हुए हैं, क्रेमलिन ने कहा कि यह तभी होगा जब कई रूसी बैंकों पर प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। मांगों में राज्य कृषि बैंक, रोसेलखोजबैंक पर प्रतिबंधों को रद्द करना और स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली तक फर्म की पहुंच को बहाल करना शामिल है। दूसरी ओर, यूरोपीय संघ ने कहा कि मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंध व्यवस्था में किसी भी बदलाव के लिए यूक्रेन के पूरे क्षेत्र से सभी रूसी सैन्य बलों की बिना शर्त वापसी की आवश्यकता होगी।

इस बीच, यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि मॉस्को ने बंदरगाह शहर मायकोलाइव पर रात भर ड्रोन हमला किया। सऊदी अरब में रूस के साथ शांति वार्ता के बाद अमेरिका ने समुद्री युद्ध विराम की घोषणा की।

सियोल, 26 मार्च। दक्षिण कोरिया के दक्षिण-पूर्व के जंगल में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग को नियंत्रित करने की कोशिश जारी है। इस दौरान जंगल में स्थित दक्षिण कोरिया का सदियों पुराना बौद्ध मंदिर नष्ट हो गया है। आग में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। कोरियाई बौद्ध धर्म के जोग्ये संप्रदाय ने नष्ट हुए बौद्ध मंदिर की तस्वीरें जारी की हैं।

अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन की खबर के अनुसार, जोग्ये संप्रदाय ने कहा कि देश की राजधानी सियोल से 125 मील (200 किलोमीटर) से अधिक दूर दक्षिण-पूर्व में स्थित उइसोंग काउंटी में 1,300 साल पुराना गौंसा मंदिर पूरी तरह जलकर राख हो गया है। इसमें केवल इसकी औपचारिक घंटी ही बची हुई है। मगर इस ऐतिहासिक स्थल पर मौजूद कुछ कलाकृतियां बच गई हैं।

दक्षिण कोरिया के आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, देश के दक्षिणी क्षेत्रों के जंगल में शुष्क हवा और तेज हवाओं के कारण भड़की आग में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं और 19 अन्य झुलस गए। अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में चार दमकल कर्मचारी भी शामिल हैं। आग लगातार फैल रही है। आग बुझाने के लिए 10,000 से अधिक अग्निशमन कर्मियों, पुलिस और सिविल सेवकों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार तक आग ने 17,398 हेक्टेयर (लगभग 43,000 एकड़) से अधिक भूमि को जला दिया।

दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने कहा कि हाल के वर्षों में देश में यह सबसे भीषण आग है। इससे भारी क्षति हुई है। हान ने कहा कि यह चिंताजनक है। द कोरिया हेराल्ड अखबार के अनुसार, केंद्रीय आपदा एवं सुरक्षा प्रतिवाद मुख्यालय की ब्रीफिंग में कहा गया है कि आग में बुधवार सुबह तक कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है। 19 लोग झुलसे हैं। एक व्यक्ति लापता है। उत्तरी ग्योंगसांग प्रांत के 14 लोग मारे गए हैं, जबकि दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत के चार लोगों की जान चली गई है।

वाशिंगटन/मॉस्को/कीव, 26 मार्च । व्हाइट हाउस ने मंगलवार को पूरे भरोसे के साथ कहा कि यूक्रेन और रूस दोनों ने काला सागर में बल प्रयोग बंद करने पर सहमति जताई है। यह एक सैद्धांतिक समझौता है। इस पर क्रेमलिन ने व्हाइट हाउस को झटका देते हुए कठोरता के साथ कहा कि इसे लागू करने से पहले उसकी कई शर्तें हैं। समझौता तभी लागू होगा, जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी। इस पूरे घटनाक्रम पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जेलेंस्की ने मास्को पर नई शर्तें जोड़कर मध्यस्थों को धोखा देने का आरोप लगाया है।

अमेरिका के दो बयान

सीएनएन न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रात्रिकालीन संबोधन में कहा, ''वे (रूस) पहले से ही समझौतों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और वास्तव में हमारे मध्यस्थों और पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हैं।'' हाल के दिनों में सऊदी अरब में अमेरिकी अधिकारियों ने रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के साथ कई अलग-अलग बैठकें कीं। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को दो बयान जारी किए। दोनों में रूस और यूक्रेन के साथ हुए समझौते की रूपरेखा का उल्लेख किया। इन बयानों में कहा गया, '' अमेरिका और संबंधित देशों में से प्रत्येक ने सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने, बल प्रयोग को समाप्त करने और काला सागर में सैन्य उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक जहाजों के उपयोग को रोकने पर सहमति व्यक्त की है।''

इसके बाद जेलेंस्की का बयान आया सामने

व्हाइट हाउस के बयान के तत्काल बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव में संवाददाता सम्मेलन बुलाया। उन्होंने पुष्टि की कि यूक्रेन काला सागर में सैन्य बल का प्रयोग बंद करने पर सहमत हो गया है। इसी दौरान क्रेमलिन के बयान में कहा गया कि वह इस समझौते को तभी लागू करेगा जब उसके बैंकों और खाद्य और उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर बिना उकसावे के आक्रमण शुरू करने के बाद रूस पर यह प्रतिबंध लगाए गए थे।

ट्रंप बोले-रूस की शर्तों पर होगा विचार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि उनका प्रशासन रूस की शर्तों पर विचार कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा, पांच या छह शर्तें हैं। हम उन सभी पर विचार कर रहे हैं।'' दिन में विचार रखने के बाद जेलेंस्की ने रात्रिकालीन संबोधन में मॉस्को को खरी खोटी सुनाई। तो क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रूस चाहता है कि यह समझौता निष्पक्ष हो। यह याद रखना है कि पिछली बार हमने काला सागर समझौते को वास्तव में लागू करने का प्रयास किया था। मगर दूसरे पक्ष ने इसे नहीं माना। इसलिए इस बार फूंक-फूंक कर कदम आगे बढ़ाया जाएगा।

अमेरिकी वादा

समझा जा रहा है कि काला सागर में तनाव को कम करने के अपने प्रयासों के तहत ट्रंप ने कीव और मास्को दोनों खुश किया है। इसमें एक प्रमुख वादा शामिल है-''यह समझौता "कृषि और उर्वरक निर्यात के लिए विश्व बाजार में रूस की पहुंच को बहाल करने, समुद्री बीमा लागत को कम करने और ऐसे लेनदेन के लिए बंदरगाहों और भुगतान प्रणालियों तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा।'' सनद रहे कीव और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने पहले ही युद्धविराम लागू होने से पहले प्रतिबंधों को हटाने के खिलाफ चेतावनी दी है।

ऊर्जा केंद्रों पर हमले चिंता का सबब

व्हाइट हाउस के बयानों में यह भी कहा गया कि अमेरिका और दोनों देश रूस और यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समझौते को ''कार्यान्वित करने के लिए उपाय विकसित करने'' पर सहमत हुए हैं। जेलेंस्की और क्रेमलिन ने व्हाइट हाउस के इस बयान की पुष्टि की है। क्रेमलिन ने कहा कि ऊर्जा केंद्रों पर यह रोक 18 मार्च से शुरू हुई और 30 दिनों के लिए प्रभावी होगी, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है।

बाद में जेलेंस्की ने मॉस्को के इस दावे को खारिज कर दिया कि दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करने पर रोक लग गई है। उन्होंने कहा कि क्रेमलिन झूठ बोल रहा है। यूक्रेन के साथ वार्ता के परिणामों को रेखांकित करने वाले बयान में व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका युद्ध कैदियों के आदान-प्रदान, नागरिक बंदियों की रिहाई और जबरन स्थानांतरित यूक्रेनी बच्चों की वापसी में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।

रियाद रहा वार्ता का केंद्र

रूसी और अमेरिकी अधिकारियों ने सोमवार को रियाद के रिट्ज-कार्लटन होटल में मुलाकात की थी। इसी स्थान पर एक दिन पहले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने यूक्रेनी अधिकारियों से मुलाकात की थी। इससे पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने ट्रंप के दूत कीथ केलॉग से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र और तुर्किये की मध्यस्थता से किए गए समझौते ने यूक्रेन को समुद्र के रास्ते अनाज निर्यात करने की अनुमति दी है। उसके जहाज काला सागर के बंदरगाहों की रूसी नाकाबंदी को दरकिनार कर और वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए तुर्किये के बोस्फोरस जलडमरूमध्य के जलमार्ग से सुरक्षित गुजरेंगे। इस पर रूस के विदेशमंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को कहा कि मॉस्को रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच दूसरे दौर की वार्ता के परिणामों का विश्लेषण कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत की कोई योजना नहीं है।

बांग्लादेश आज अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस दिन को पूरे सम्मान और गंभीरता के साथ मनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

26 मार्च 1971 तक, पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) को पश्चिमी पाकिस्तान के शासन के तहत महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने दिसंबर 1970 के चुनावों में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के अधिकारियों ने सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक निराशा फैल गई।

25 मार्च 1971 की रात को, पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जो स्वायत्तता की मांग को दबाने के उद्देश्य से एक क्रूर कार्रवाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हत्याएं और व्यापक विस्थापन हुआ। जवाब में, शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 26 मार्च को, मेजर जियाउर रहमान ने रेडियो पर स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की आधिकारिक शुरुआत को चिह्नित किया। नौ महीने तक चले युद्ध में तीन मिलियन लोगों की जान चली गई और दो लाख महिलाओं की गरिमा का हनन हुआ।

हालांकि, राष्ट्र के साहस और बलिदान ने जीत दिलाई और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता हासिल की। ​​स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में, राष्ट्रपति ने प्रत्येक नागरिक से समाज में अपने स्थान से ऊपर उठने और भेदभाव और शोषण से मुक्त बांग्लादेश के सपने में योगदान देने का आग्रह किया।

यूनुस ने अपने संदेश में मुक्ति संग्राम की भावना को अपनाते हुए देश के विकास, शांति और समृद्धि के लिए काम करने की शपथ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "स्वतंत्रता की प्राप्ति सम्मान, अस्तित्व और अधिकारों की प्राप्ति के लिए हमारे लंबे संघर्ष का अंतिम चरण था।

इससे पहले मंगलवार शाम को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रोफेसर यूनुस ने दोहराया कि राष्ट्रीय चुनाव इस साल दिसंबर से अगले साल जून के बीच किसी समय आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि अगला चुनाव बांग्लादेश के इतिहास में सबसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वीकार्य हो।" उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार देश के इतिहास में सबसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वीकार्य चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

आज दैलेख में श्री नेपाल राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय बहुउद्देशीय भवन के निर्माण की आधारशिला कर्णाली प्रांत सरकार के सामाजिक विकास मंत्री घनश्याम भंडारी, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में काउंसलर अविनाश कुमार सिंह और डुल्लू नगर पालिका के मेयर श्री भरत प्रसाद रिजाल ने संयुक्त रूप से रखी। इस अवसर पर राजनीतिक प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और विद्यालय के शिक्षक, छात्र और उनके अभिभावक भी मौजूद थे।

श्री नेपाल राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय बहुउद्देशीय भवन का निर्माण भारत सरकार की वित्तीय सहायता से नेपाल-भारत विकास सहयोग के अंतर्गत 39 मिलियन नेपाली रुपये की परियोजना लागत से किया जा रहा है। नेपाल-भारत विकास सहयोग के अंतर्गत भारत सरकार के अनुदान का उपयोग साढ़े तीन मंजिली इमारत के निर्माण के लिए किया जा रहा है, जिसमें हस्तशिल्प प्रदर्शन क्षेत्र, पुस्तकालय, डुल्लू साम्राज्य से संबंधित सांस्कृतिक खंड, बहुउद्देशीय हॉल, कार्यालय क्षेत्र और अन्य संबद्ध सुविधाएं शामिल होंगी।

इस परियोजना को उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (HICDP) के रूप में लिया जा रहा है और इसे डुल्लू नगर पालिका, दैलेख के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। HICDP का कार्यान्वयन नेपाल सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर अपने लोगों की वृद्धि और विकास में किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देने में भारत सरकार के निरंतर समर्थन को दर्शाता है। 

अमेरिकी सांसदों की एक द्विदलीय जोड़ी ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल सैयद असीम मुनीर और अन्य जनरलों और अधिकारियों पर जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सहित राजनीतिक विरोधियों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रतिबंध लगाने का आह्वान करते हुए एक विधेयक पेश किया है।

पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट नामक इस विधेयक को रिपब्लिकन पार्टी के जो विल्सन और डेमोक्रेटिक पार्टी के जिमी पैनेटा ने पेश किया था। विधेयक में ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2017 के तहत कानून बनने के 180 दिनों के भीतर इन प्रतिबंधों की परिकल्पना की गई है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका द्वारा विदेशी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया है। विधेयक में जनरल मुनीर पर जानबूझकर राजनीतिक विरोधियों के गलत उत्पीड़न और कारावास में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। यह इस 'उत्पीड़न' में कथित रूप से शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें इसी तरह की कार्रवाइयों के लिए लक्षित करने का भी प्रयास करता है। 

इस्लामाबाद, 25 मार्च । पाकिस्तान के सर्वाधिक अशांत प्रांत बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने सभी आयुक्तों और जिला अधिकारियों को ऐसे कर्मचारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। उन्होंने सोमवार को बलूचिस्तान में समग्र कानून और व्यवस्था की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों का यह आचरण अस्वीकार्य है।

पाकिस्तान के समाचार द न्यूज के अनुसार, बैठक में बलूचिस्तान के मुख्य सचिव शकील कादिर खान, पुलिस महानिरीक्षक मोजाम जाह अंसारी, प्रमुख विभागों के सचिव, सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद, सभी संभागीय आयुक्त, उपायुक्त, डीआईजी और जिला पुलिस अधिकारियों ने एक वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। बुगती ने कहा कि बलूचिस्तान में कोई भी राजमार्ग बंद नहीं किया जाए। जिलास्तर पर राज्य विरोधी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा। प्रांत के सभी शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रगान अवश्य बजाया जाना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज अवश्य फहराया जाना चाहिए। इन आदेशों का पालन न करने वाले संस्थानों के प्रमुखों को इस्तीफा देना होगा।

मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो सरकारी नीतियों के अनुसार काम नहीं कर सकता है, उसे स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। बलूचिस्तान में किसी भी चौकी पर जबरन वसूली को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए संबंधित एसएचओ या लेवी अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन बलूच युवाओं को एक निरर्थक युद्ध के लिए गुमराह कर रहे हैं। बलूचिस्तान की संस्कृति परंपराओं से समृद्ध है और निर्दोष मजदूरों और यात्रियों की हत्या एक क्रूर कृत्य है। आज कृत्रिम रूप से थोपी जा रही संस्कृति असली बलूच संस्कृति नहीं है, जहां महिलाओं ने अपने घूंघट हटा दिए हैं और पुरुषों ने अपने चेहरे ढक लिए हैं। उन्होंने आग्रह किया कि युवाओं को निरर्थक युद्ध में ले जाने के बजाय उन्हें विकास और समृद्धि के मार्ग पर ले जाना चाहिए।

वाशिंगटन। फिलिस्तीन समर्थक एक छात्रा ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा किया है। आरोप लगाया गया है कि अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग ने उसे फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के बाद निष्कासित करने के लिए हिरासत में लेने का प्रयास किया। यह सब राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से हुआ। मांग की गई है कि 'फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े व्यक्तियों को आव्रजन प्रवर्तन के लिए लक्षित करने के पैटर्न और अभ्यास' पर रोक लगाई जाए।

न्यूज चैनल सीएनएन की खबर में मुकदमे में दर्ज विवरण के आधार पर यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि 21 वर्षीय युनसेओ चुंग अमेरिका की स्थायी निवासी है। वह अमेरिका में लंबे समय से रह रही हैं। वह सात साल की थी जब उसका परिवार दक्षिण कोरिया से अमेरिका आया था। वह न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय की जूनियर छात्रा है। वह कोलंबिया अंडर ग्रेजुएट लॉ रिव्यू में भी शामिल रही है। कानूनी क्षेत्र में इंटर्नशिप की है।

चुंग के वकीलों का तर्क है कि उनका मुवक्किल गैर-नागरिकों की कतार में से एक है, जिसमें महमूद खलील और रंजनी श्रीनिवासन शामिल हैं, जिन्हें ट्रंप प्रशासन फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन में बोलने के लिए दंडित कर रहा है। यह कार्रवाई राज्य विभाग और होमलैंड सुरक्षा विभाग की अपनाई गई नीति के माध्यम से की जा रही है। मुकदमे में कहा गया है कि चुंग ने हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध के खिलाफ कैंपस में विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। उन्हें विश्वविद्यालय की इमारतों पर पोस्टर लगाने के लिए अनुशासनात्मक प्रक्रिया का सामना करना पड़ा।

वकीलों के अनुसार, 5 मार्च को चुंग ने कोलंबिया विश्वविद्यालय प्रशासन की दी गई अत्यधिक सजा के विरोध में विद्यार्थियों के धरने में भाग लिया। इस दौरान उसे न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुकदमे में कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने गिरफ्तारी के कारण चुंग के परिसर में आने-जाने पर रोक लगा दी। संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी ने 10 मार्च को चुंग के वकील को बताया कि उसकी वैध स्थायी निवासी स्थिति को "रद्द" किया जा रहा है।मुकदमे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी, होमलैंड सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम साथ ही आईसीई के कार्यवाहक निदेशक टॉड एम. लियोन्स और न्यूयॉर्क आसीई के कार्यवाहक फील्ड ऑफिस निदेशक विलियम पी. जॉयस को प्रतिवादी बनाया गया है।

होमलैंड सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि चुंग को आव्रजन कानूनों के तहत निष्कासन कार्यवाही के लिए बुलाया जा रहा है। चुंग का आचरण चिंताजनक है। चुंग को आव्रजन न्यायाधीश के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।