बांग्लादेश आज अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस दिन को पूरे सम्मान और गंभीरता के साथ मनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
26 मार्च 1971 तक, पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) को पश्चिमी पाकिस्तान के शासन के तहत महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने दिसंबर 1970 के चुनावों में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के अधिकारियों ने सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक निराशा फैल गई।
25 मार्च 1971 की रात को, पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जो स्वायत्तता की मांग को दबाने के उद्देश्य से एक क्रूर कार्रवाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हत्याएं और व्यापक विस्थापन हुआ। जवाब में, शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 26 मार्च को, मेजर जियाउर रहमान ने रेडियो पर स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की आधिकारिक शुरुआत को चिह्नित किया। नौ महीने तक चले युद्ध में तीन मिलियन लोगों की जान चली गई और दो लाख महिलाओं की गरिमा का हनन हुआ।
हालांकि, राष्ट्र के साहस और बलिदान ने जीत दिलाई और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता हासिल की। स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में, राष्ट्रपति ने प्रत्येक नागरिक से समाज में अपने स्थान से ऊपर उठने और भेदभाव और शोषण से मुक्त बांग्लादेश के सपने में योगदान देने का आग्रह किया।
यूनुस ने अपने संदेश में मुक्ति संग्राम की भावना को अपनाते हुए देश के विकास, शांति और समृद्धि के लिए काम करने की शपथ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "स्वतंत्रता की प्राप्ति सम्मान, अस्तित्व और अधिकारों की प्राप्ति के लिए हमारे लंबे संघर्ष का अंतिम चरण था।
इससे पहले मंगलवार शाम को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रोफेसर यूनुस ने दोहराया कि राष्ट्रीय चुनाव इस साल दिसंबर से अगले साल जून के बीच किसी समय आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि अगला चुनाव बांग्लादेश के इतिहास में सबसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वीकार्य हो।" उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार देश के इतिहास में सबसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वीकार्य चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
