2022 में लेखक सलमान रुश्दी पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले अमेरिकी-लेबनानी नागरिक हादी मटर को एक अमेरिकी अदालत ने 25 साल जेल की सजा सुनाई है। 27 वर्षीय मटर को हत्या के प्रयास और हमले का दोषी ठहराया गया है।

यह हमला न्यूयॉर्क में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुआ था, जिसमें सलमान रुश्दी गंभीर रूप से घायल हुए थे और अपनी एक आंख की रोशनी खो बैठे थे। इसके अलावा, मटर को कार्यक्रम के संचालक पर हमले के लिए अतिरिक्त सात साल की सजा भी सुनाई गई है। दोनों सजाएं अलग-अलग दी गई हैं।

मटर के खिलाफ संघीय आतंकवाद के आरोप अभी लंबित हैं, जिनमें दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है।

हालांकि सलमान रुश्दी सुनवाई के समय अदालत में मौजूद नहीं थे, उन्होंने पीड़ित प्रभाव कथन के माध्यम से अदालत के समक्ष अपनी बात रखी। अदालत के फैसले को पीड़ितों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थकों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक कदम माना जा रहा है।

बेल्जियम ने अपनी ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की योजना को रद्द कर दिया है। संसद में हुए मतदान में इस प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंज़ूरी मिली, जिसमें 102 सांसदों ने पक्ष में, केवल 8 ने विरोध में और 31 ने मतदान में भाग नहीं लिया।

ऊर्जा मंत्री मैथ्यू बिहेट ने इस फैसले को महज़ एक ऊर्जा सुधार नहीं, बल्कि देश के आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक भविष्य के लिए एक निर्णायक कदम बताया।

गौरतलब है कि 2003 में बेल्जियम ने एक कानून पास कर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को 2025 तक बंद करने की योजना बनाई थी और नए रिएक्टरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि, 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट को देखते हुए इस नीति को 10 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया था। बेल्जियम ने अपने दो परमाणु संयंत्रों के एक-एक रिएक्टर को बैकअप स्रोत के रूप में चालू रखने का निर्णय लिया था।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, बेल्जियम की करीब 40% बिजली उत्पादन आज भी परमाणु ऊर्जा पर आधारित है।

इस बीच, अन्य यूरोपीय देश भी परमाणु ऊर्जा नीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं। नीदरलैंड और स्वीडन नए परमाणु संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, जबकि इटली की सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में परमाणु ऊर्जा की वापसी का मार्ग प्रशस्त किया है। यह बदलाव यूरोप में ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाता है।

रूस और यूक्रेन ने अपने तीन साल लंबे संघर्ष के दौरान अब तक की सबसे बड़ी युद्धबंदियों की अदला-बदली पर सहमति जताई है। यह महत्वपूर्ण समझौता तुर्की के इस्तांबुल स्थित डोलमाबाचे पैलेस में हुई एक शांति वार्ता के दौरान हुआ, जो दोनों देशों के बीच तीन वर्षों में पहली प्रत्यक्ष बातचीत थी।

वार्ता में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने किया, जबकि रूसी पक्ष की अगुवाई क्रेमलिन सहयोगी व्लादिमीर मेडिंस्की ने की। इस बैठक में न तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और न ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे।

बैठक के बाद, उमरोव ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों पक्ष 1,000 युद्धबंदियों की अदला-बदली पर सहमत हुए हैं और इसे वार्ता का मुख्य परिणाम बताया। रूसी प्रतिनिधिमंडल प्रमुख मेडिंस्की ने भी बैठक के नतीजों पर संतोष जताया और कहा कि वार्ता जारी रखी जाएगी।

तुर्की के विदेश मंत्री हकन फ़िदान ने इस वार्ता की मध्यस्थता की। यदि यह कैदी अदला-बदली सफलतापूर्वक लागू होती है, तो यह फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी मानवीय पहल होगी।

इस बीच, अल्बानिया में एक यूरोपीय बैठक में बोलते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यदि वार्ता में वास्तविक प्रगति नहीं होती है, तो रूस पर अधिक प्रतिबंधों और दबाव की ज़रूरत होगी। 

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने देश में जन्मजात नागरिकता के अधिकार पर गुरुवार को सुनवाई शुरू की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करते ही जनवरी में इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसले जून तक आने की उम्मीद है। इस फैसले से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों, न्यायिक क्षेत्राधिकार और 14वें संविधान संशोधन से संबंधित अहम सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं।

सीएनएन की खबर के अनुसार, इस अधिकार में यह व्यवस्था है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होता है। भले ही बच्चे के माता-पिता अमेरिका में अस्थायी तौर पर या अवैध रूप से रह रहे हों। इस साल जनवरी में राष्ट्रपति पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता के अधिकार पर रोक लगा दी थी। ट्रंप के इस फैसले को डेमोक्रेट सरकार वाले करीब 20 राज्यों के अप्रवासियों और नागरिक अधिकार संगठनों ने अदालत में चुनौती दी है।

ट्रंप के फैसले को अदालत में चुनौती देने वाले अप्रवासियों और नागरिक अधिकार संगठनों का दावा है कि राष्ट्रपति का यह आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। मैरीलैंड, वॉशिंगटन और मेसाच्युसेट्स के संघीय जज ट्रंप प्रशासन के आदेश को लागू करने पर पूरे देश में रोक लगा चुके हैं। ट्रंप प्रशासन ने निचली अदालतों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को करीब दो घंटे तक सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट यह भी विचार करेगा कि क्या निचली अदालत पूरे देश में सरकार के फैसले को लागू होने पर रोक लगा सकती है या नहीं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि संघीय जजों को केवल कुछ मुकदमों के आधार पर पूरे देश के लिए संघीय नीतियों को रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप प्रशासन के इस तर्क पर सहमत हो जाता है तो राष्ट्रपति का आदेश उन 28 राज्यों में लागू हो सकता है, जिन्होंने मुकदमा नहीं किया है। इससे एक विभाजित प्रणाली निर्मित होने की आशंका है, जहां कुछ राज्यों में जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता मिल जाएगी और अन्य को नहीं।

सीएनएन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के नौ न्यायाधीशों की राय अलग-अलग हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह विवाद और लंबा खिंच सकता है। विभाजित फैसला संवैधानिक टकराव की तरफ भी बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दो घंटे से अधिक समय तक चली बहस से फिलहाल कुछ भी संकेत नहीं मिला। 

ढाका, 16 मई । बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से राजधानी ढाका के जगन्नाथ विश्वविद्यालय के छात्र खफा हैं। वह अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर लगातार तीसरे दिन राजधानी के ककरैल चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने जुमे की नमाज के बाद सामूहिक रूप से अनशन पर बैठने की घोषणा की है। जगन्नाथ विश्वविद्यालय के शिक्षक और पूर्व छात्रों ने मांगों का समर्थन किया है। इनकी प्रमुख मांग है कि अंतरिम सरकार विश्वविद्यालय को 306 करोड़ टका का वार्षिक बजट प्रदान करे ।

द डेली स्टार अखबार की खबर के अनुसार, ढाका के जगन्नाथ विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस से अपनी चार सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। वह लगातार तीसरे दिन आज भी राजधानी के ककरैल चौराहे पर एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी न होने पर जुमे की नमाज के बाद सामूहिक भूख हड़ताल शुरू की जाएगी।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कई प्रमुख पूर्व छात्र नेताओं ने मांगों का समर्थन किया है। वह भी प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रदर्शनकारी छात्र हेलालुद्दीन ने कहा, "हम अपनी जायज मांगों को लेकर तीन दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उन्हें स्वीकार नहीं किया है। इसके बजाय, हमें पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम सड़कों से नहीं हटेंगे। जुमे की नमाज के बाद हम सामूहिक भूख हड़ताल शुरू करेंगे।"

शिक्षक मोहम्मद बेलालुद्दीन ने कहा, "हमने जगन्नाथ विश्वविद्यालय के लिए 306 करोड़ टका का वार्षिक बजट मांगा है। क्या यह बहुत ज्यादा है? अगर सरकार विश्वविद्यालय को फंड देती है तो देश को फायदा होगा। कृपया हमें सड़कों पर मत छोड़िए। हमने प्रति छात्र सिर्फ 3,000 टका की छात्रवृत्ति मांगी है। इसका दूरदराज के गांवों में भी असर होगा। जो पिता खेतों में काम करके अपने बच्चे की शिक्षा के लिए 5,000 टका भेजता है, उसे इससे मदद मिलेगी।"

नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज सरकार के तत्वावधान में 'सागरमाथा संवाद' कार्यक्रम का आगाज होगा। इस दौरान जलवायु परिवर्तन और उसे पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली करेंगे। इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत के वनमंत्री भूपेंद्र यादव एवं चीन के संसद के डिप्टी स्पीकर काठमांडू पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में 175 देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है।

विदेशमंत्री डॉ. आरजू राणा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और हिमालय पर इसके प्रभाव जैसे गंभीर मसलों पर चर्चा करने के लिए नेपाल सरकार इस अंतरराष्ट्रीय फोरम की शुरुआत कर रही है। कार्यक्रम में 12 देशों के मंत्री अपने विचार रखेंगे। उद्घाटन सत्र में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे। भारत के वनमंत्री यादव उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।

डॉ. राणा के मुताबिक कार्यक्रम में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन संबंधी संगठन सहित विभिन्न 61 संगठनों के प्रतिनिधि भी विचार रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय नदी संरक्षण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस पर भी कार्यक्रम में विशेष चर्चा की जाएगी। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली मध्य पूर्व की यात्रा ने संकेत दिया है कि वह अपने पहले कार्यकाल के विदेश नीति के स्थापित सिद्धांत से अलग हो सकते हैं। यह एक ऐसे नेता के लिए जिसने गहरे अलगाववादी तनाव के साथ अमेरिका फर्स्ट के वादे पर अभियान चलाया के लिए कठिन समय होगा। अब उनका पूरा फोकस वैश्विक नेता के रूप में खुद को ढालना होगा।

सीएनएन ने मध्य पूर्व यात्रा के विश्लेषण में कहा कि ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती कुछ महीने दुनिया में अमेरिका की भूमिका को आक्रामक रूप से बदलने में बिताए हैं। इस सप्ताह सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से उनकी चार दिवसीय यात्रा ने रेखांकित किया है कि उन्होंने पारंपरिक गठबंधनों की कितनी नाटकीय रूप से पुनर्कल्पना की है और खुद को वैश्विक संघर्षों में शामिल किया है।

सीरिया पर प्रतिबंधों को समाप्त करने और 25 वर्ष में सीरियाई नेता से मिलने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बनने का उनका निर्णय जोखिम और जुड़ाव का संकेत देता है। यह उनकी बदलती रणनीति का हिस्सा है। यह उनके कुछ सबसे कट्टर रूढ़िवादी सहयोगियों के दृष्टिकोण के साथ अच्छी तरह से फिट नहीं बैठता है। अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के साथ बंद दरवाजे के पीछे हुई उनकी मुलाकात को उनकी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण क्षण के रूप में याद किया जाएगा।

यात्रा के दौरान ट्रंप ने संकेत दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान में तेजी से बढ़ते तनाव को कम करने में अग्रणी भूमिका निभाई । उन्होंने सुझाव दिया कि अगर तेहरान अमेरिकी अधिकारियों के साथ दोस्ताना वार्ता का पर्याप्त रूप से जवाब नहीं देता है, तो ईरान परमाणु वार्ता हिंसक रास्ता अपना सकती है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन केवल तभी शांति वार्ता में शामिल होंगे जब वह (ट्रंप) व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे।

ट्रंप ने गुरुवार को अल उदीद एयर बेस पर सैनिकों से कहा, "मेरी प्राथमिकता संघर्षों को समाप्त करना है, उन्हें शुरू करना नहीं। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका या अपने भागीदारों की रक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो अमेरिकी शक्ति का उपयोग करने में कभी संकोच नहीं करूंगा।" सीएनएन का विश्लेषण निष्कर्ष यह है कि ट्रंप कोई नया रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन इस दौरान कई ऐसे पल आए जो उनके पहले कार्यकाल के विचारों से अलग थे।

साल 2017 में सात मुस्लिम देशों पर विवादास्पद यात्रा प्रतिबंध लगाने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को अबू धाबी में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया। आतंकवाद से संबंधों के लिए कतर की आलोचना करने वाले राष्ट्रपति ने इस सप्ताह देश के अमीर को गले लगाया। यह बदलाव दिखाते हैं कि वह आम रुख से अलग होने को तैयार हैं। यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को सौदागर और शांति निर्माता के रूप में समान रूप से प्रस्तुत किया।
 

वाशिंगटन, 16 मई । अमेरिकी प्रशासन को उम्मीद है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुत जल्द ही मुलाकात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के उप सहायक और आतंकवाद निरोध के वरिष्ठ निदेशक सेबेस्टियन गोर्का का ऐसा मानना है। उन्होंने कहा कि सौदे और समझौते तो होते ही रहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के मिलने का सही समय आ गया है। उन्होंने पॉलिटिको अखबार के तत्वावधान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में यह घोषणा की।

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने इस अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की रिपोर्ट में यह जानकारी दी। खबर में यह भी कहा गया कि सेबेस्टियन गोर्का ने इस संबंध में पूछे गए अन्य सवालों का जवाब गोलमोल दिया। गोर्का ने कहा कि उन्हें सवालों में कोई उलझा नहीं सकता। उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या ट्रंप ने इस्तांबुल में रूस-यूक्रेन वार्ता में भाग लेने की योजना बनाई है? व्हाइट हाउस के इस अधिकारी ने सपाट जवाब दिया-नहीं।

गोर्का ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इसमें शामिल सभी पक्षों की ओर से कोई अड़ियल रवैया न हो। लेकिन आप निश्चिंत हो सकते हैं कि जब समझौते पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी तो राष्ट्रपति ट्रंप जरूर मौजूद होंगे। क्रीमिया और अन्य क्षेत्रों पर रूस की संप्रभुता की अंतरराष्ट्रीय मान्यता पर संभावित चर्चा के बारे में उन्होंने कहा कि इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेसकोव ने गुरुवार को को कहा कि आने वाले दिनों में पुतिन-ट्रंप की मुलाकात की कोई योजना नहीं है।

मॉस्को, 16 मई । रूस के थल सेना प्रमुख जनरल ओलेग सल्युकोव को उनके पद से हटा दिया गया। यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता की बनती-बिगड़ती प्रक्रिया के बीच इस नाटकीय बदलाव की चर्चा रूस के अलावा अन्य पश्चिमी देशों के अखबारों में प्रमुखता से की गई है।

द मॉस्को टाइम्स की खबर के अनुसार, ओलेग सल्युकोव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पुराने सहयोगी हैं। उन्होंने ही उन्हें थल सेना प्रमुख के पद से हटाने का फैसला किया। पुतिन का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब रूस, यूक्रेन युद्ध और सैन्य रणनीति को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव में है। सल्युकोव 2014 से थल सेनाध्यक्ष थे। अब उन्हें रूसी सुरक्षा परिषद में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।

जनरल सल्युकोव का कार्यकाल आधुनिक हथियारों के समावेश और रणनीतिक सुधारों के लिए जाना गया। 2024 में यूक्रेन के कुर्स्क क्षेत्र में किए गए अचानक हमले ने रूस की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए। इस घटना के बाद पुतिन पर दबाव बढ़ा कि वह जमीनी रणनीति में बदलाव करें। फिलहाल सल्युकोव की जगह कौन सैन्य अधिकारी लेगा, इसकी घोषणा नहीं की गई है।

इस बदलाव को रक्षा मंत्रालय में अहम माना जा रहा है। कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू की जगह आर्थिक विशेषज्ञ आंद्रेई बेलौसोव को नया रक्षामंत्री नियुक्त किया गया है।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने गुरुवार को भारत के साथ बातचीत की पेशकश करते हुए कहा कि पाकिस्तान "शांति के लिए संवाद" को तैयार है। यह बयान उन्होंने पंजाब प्रांत स्थित कामरा एयर बेस की यात्रा के दौरान दिया, जहां वे हाल ही में भारत के साथ सैन्य संघर्ष में शामिल पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर रहे थे।

शरीफ ने कहा, “हम भारत से शांति के लिए बात करने को तैयार हैं।” हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस वार्ता के लिए "शांति की शर्तों" में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा शामिल है।

दूसरी ओर, भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं, और इस पर किसी प्रकार की बातचीत का प्रश्न ही नहीं उठता। पड़ोसी देश से सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात संभव है।

प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के इस दौरे पर उनके साथ पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, पाक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू भी मौजूद रहे।

इससे पहले, प्रधानमंत्री शरीफ ने सियालकोट स्थित पासरूर छावनी का भी दौरा किया था और जवानों से बातचीत की थी। यह उनकी दूसरी सैन्य प्रतिष्ठान यात्रा थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि पाकिस्तान सरकार मौजूदा तनाव को लेकर सेना के साथ लगातार समन्वय कर रही है।