अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने बांग्लादेश के लिए 4.7 बिलियन डॉलर के ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरी और चौथी किस्तों के रूप में कुल 1.3 बिलियन डॉलर जारी करने की मंजूरी दे दी है। आईएमएफ की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि यह राशि 26 जून को बांग्लादेश के खाते में जमा होने की संभावना है।

आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड ने प्रदर्शन मानदंडों में कुछ संशोधन भी स्वीकृत किए हैं। बोर्ड ने यह स्वीकार किया कि कुछ प्रदर्शन मानदंडों का पालन नहीं हो सका, लेकिन यह चूक अस्थायी थी और सरकार ने सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इसी आधार पर, विनिमय प्रतिबंधों को न बढ़ाने और न लागू करने से जुड़े मानदंडों के उल्लंघन पर छूट प्रदान की गई है।

आईएमएफ ने कहा कि 2024 की गर्मियों में हुए जनविद्रोह के बाद बांग्लादेश को गहरी व्यापक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन घटनाओं ने न केवल पिछली सरकार को सत्ता से बाहर किया, बल्कि एक अंतरिम सरकार की स्थापना की आवश्यकता भी उत्पन्न की। राजनीतिक अस्थिरता, सख्त नीतियों का लगातार पालन, व्यापार पर बढ़ती रुकावटें और बैंकिंग क्षेत्र में तनाव के कारण देश की आर्थिक स्थिति और अधिक जटिल हो गई है।

आईएमएफ ने इस ऋण कार्यक्रम को पहली बार 31 जनवरी, 2023 को मंजूरी दी थी। तीन साल छह महीने की अवधि वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य बांग्लादेश को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने, कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समावेशी व पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने में मदद करना है।

उस समय की अवामी लीग सरकार ने यह ऋण मुख्य रूप से बढ़ते चालू खाता घाटे, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट और बांग्लादेशी टका के मूल्यह्रास से निपटने के लिए मांगा था।

इन दो किस्तों के जारी होने से बांग्लादेश को विदेशी मुद्रा संकट से उबरने में सहायता मिलने की उम्मीद है और यह देश की आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने संयुक्त राष्ट्र के ध्वजवाहक शोध पोत डॉ फ्रिड्टजॉफ नानसेन को श्रीलंकाई समुद्री क्षेत्र में प्रवेश की विशेष अनुमति प्रदान की है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, यह अनुमति संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के बार-बार किए गए अनुरोधों के बाद दी गई है। यह शोध पोत 15 जुलाई से 20 अगस्त तक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर अध्ययन करने के उद्देश्य से भेजा गया है।

हालांकि, एफएओ ने श्रीलंकाई प्रशासन की अनुमति में देरी पर चिंता जताई है और आशंका व्यक्त की है कि यह शोध मिशन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं हो पाएगा। संगठन ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि मिशन रद्द हुआ, तो श्रीलंका को 1 मिलियन डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हो सकता है और आगामी शोध अभियानों को 2030 तक के लिए टालना पड़ सकता है।

जनवरी 2025 में राष्ट्रपति दिसानायके की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने विदेशी अनुसंधान जहाजों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार करने तक उनकी पूर्व-मंजूरी पर रोक लगा दी थी। इसके तहत, एक समिति गठित की गई थी जो इन एसओपी का मसौदा तैयार कर रही है।

श्रीलंका ने पहले दिसंबर 2023 में सभी विदेशी शोध जहाजों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था। यह निर्णय पूर्ववर्ती सरकार द्वारा समुद्री डेटा के संग्रह और साझाकरण को लेकर उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं के चलते लिया गया था।

इस बीच, राष्ट्रपति दिसानायके ने अपनी भारत यात्रा (दिसंबर 2024) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा (अप्रैल 2025) के दौरान स्पष्ट किया था कि वह श्रीलंका की भूमि या समुद्री क्षेत्र का किसी भी ऐसे तरीके से उपयोग नहीं होने देंगे जिससे भारत के हितों को नुकसान पहुंचे।

तेल अवीव पर सुबह का तनाव: ईरान से मिसाइलें, अलर्ट पर इजरायल

इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि आज सुबह ईरान से इजरायल की ओर मिसाइलें दागी गई हैं। जैसे ही खतरे की पहचान हुई, देशभर में सायरन बज उठे और इजरायल की वायु रक्षा प्रणालियाँ — जिनमें आयरन डोम और डेविड्स स्लिंग शामिल हैं — तुरंत सक्रिय कर दी गईं।

ईरानी प्रस्ताव के बीच आया नया हमला

यह घटनाक्रम उस समय हुआ है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संकेत दिया था कि यदि इजरायल तेहरान पर सुबह 4 बजे (ईरानी स्थानीय समयानुसार) तक कोई नया हमला नहीं करता, तो ईरान अपनी सैन्य प्रतिक्रिया रोक सकता है। यह एक संभावित एकतरफा युद्धविराम की पेशकश मानी जा रही है।

हालांकि, इस चेतावनी के बीच भी मिसाइल हमले की घटना ने इस बात को लेकर संदेह बढ़ा दिया है कि क्या दोनों पक्ष सच में तनाव कम करने को लेकर गंभीर हैं या नहीं।

इजरायल की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार

अब तक इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय या रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि सेना का कहना है कि स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है और नागरिकों से अलर्ट रहने की अपील की गई है।

ईरान द्वारा "सशर्त प्रतिक्रिया विराम" का संकेत और उसी दौरान मिसाइल हमले की पहचान से क्षेत्र में शांति और युद्ध के बीच की रेखा और भी धुंधली हो गई है। आने वाले कुछ घंटे यह तय करेंगे कि तनाव कम होता है या एक नया सैन्य टकराव सामने आता है।

संघीय अदालत से राहत: हार्वर्ड में विदेशी छात्रों का नामांकन जारी रहेगा

संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के प्रवेश को रोकने के प्रयास पर रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायाधीश एलिसन बरोज़ ने एक दूसरा अस्थायी आदेश जारी करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका आकर हार्वर्ड में अध्ययन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

ट्रम्प प्रशासन का दबाव और जवाबी कार्रवाई

ट्रम्प प्रशासन ने हार्वर्ड पर शासन और नीतियों में बदलाव का दबाव बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया था। इस दबाव अभियान के तहत प्रशासन ने:

• हार्वर्ड को मिलने वाले 2.6 अरब डॉलर से अधिक के अनुसंधान अनुदानों में कटौती की,

• संघीय अनुबंध समाप्त किए,

• और विश्वविद्यालय के कर-मुक्त दर्जे को समाप्त करने की धमकी दी।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने हार्वर्ड को "उदारवाद का गढ़" बताया था और विश्वविद्यालय की स्वतंत्र नीतियों पर बार-बार सवाल उठाए थे।

हार्वर्ड की कानूनी लड़ाई और छात्रों का भविष्य

इस नीति के विरोध में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने मई में अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग पर मुकदमा दायर किया। विभाग ने स्कूल की वह प्रमाणिकता रद्द कर दी थी, जिससे विदेशी छात्रों को रखने और उनके वीज़ा से संबंधित प्रक्रियाएं पूरी की जाती थीं। अगर यह निर्णय लागू होता, तो हार्वर्ड के लगभग 7,000 विदेशी छात्रों को या तो अमेरिका छोड़ना पड़ता या अवैध रूप से रहना पड़ता।

न्यायिक आदेश का प्रभाव

जज बरोज़ के आदेश से न केवल हार्वर्ड के छात्रों को राहत मिली है, बल्कि यह फैसला अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हजारों अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल भी बन गया है। यह आदेश शिक्षा की स्वतंत्रता, छात्र अधिकारों, और प्रशासनिक शक्तियों की सीमाओं पर एक स्पष्ट संदेश देता है।

ट्रम्प प्रशासन की नीतियों के विरुद्ध न्यायपालिका की यह दखल न केवल अंतरराष्ट्रीय छात्रों को संरक्षण प्रदान करती है, बल्कि यह उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता को भी मजबूती देती है। आने वाले समय में इस मामले की अंतिम सुनवाई अमेरिका में शिक्षा, आव्रजन और नीतिगत संतुलन के लिए दिशा तय कर सकती है।

बीजिंग में भारत-चीन संवाद: आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और संबंधों में सुधार की प्रतिबद्धता

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। डोभाल वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सुरक्षा परिषद सचिवों की 20वीं बैठक में भाग लेने के लिए चीन के दौरे पर हैं।

आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संदेश

बैठक के दौरान एनएसए डोभाल ने सभी रूपों में आतंकवाद के मुकाबले की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक रुख आवश्यक है। उन्होंने इस मुद्दे पर भारत की सख्त नीति को दोहराया और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया।

भारत-चीन संबंधों की समीक्षा और आगे की राह

भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस बातचीत में भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में हालिया घटनाक्रमों की समीक्षा की गई और समग्र विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसमें लोगों से लोगों के बीच संपर्क, व्यापार, और आपसी विश्वास बढ़ाने जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितों से जुड़े विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। डोभाल ने इस बात की इच्छा भी जताई कि वे भारत-चीन सीमा वार्ता के तहत विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं बैठक में वांग यी की भारत यात्रा की मेज़बानी को लेकर तत्पर हैं।

यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब भारत-चीन संबंध कई संवेदनशील मुद्दों से गुजर रहे हैं, खासकर सीमा विवाद के संदर्भ में। दोनों देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की यह वार्ता आतंकवाद के खिलाफ साझा दृष्टिकोण और द्विपक्षीय संबंधों में आगे की संभावना की ओर एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

ईरान का IAEA से दूरी का संकेत: निगरानी प्रणाली पर गहराया संकट

ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने एक ऐसे विधेयक को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है, जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ देश के सहयोग को निलंबित कर सकता है। यह कदम हाल ही में ईरानी परमाणु स्थलों पर हुए कथित अमेरिकी और इज़राइली हमलों की प्रतिक्रिया में उठाया गया है, जिससे पहले से ही तनावग्रस्त पश्चिम एशिया में वैश्विक परमाणु निगरानी प्रणाली और कमजोर हो गई है।

प्रस्तावित कानून क्या कहता है?

इस विधेयक के अनुसार, जब तक ईरान को यह भरोसा नहीं हो जाता कि उसकी परमाणु सुविधाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, तब तक IAEA द्वारा निगरानी उपकरणों की तैनाती, निरीक्षण और रिपोर्टिंग जैसी गतिविधियाँ स्थगित कर दी जाएंगी। फिलहाल यह कानून संसद की पूर्ण मंजूरी का इंतजार कर रहा है।

ईरानी अधिकारियों ने इस कदम को "सुरक्षा आधारित" करार देते हुए कहा है कि विदेशी हमलों की स्थिति में किसी बाहरी एजेंसी के साथ सहयोग "राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ" हो सकता है।

IAEA की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की चेतावनी

IAEA की ओर से अभी तक इस मसौदे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि, परमाणु अप्रसार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान इस प्रस्ताव को कानून में बदल देता है, तो यह वैश्विक परमाणु निगरानी ढांचे को एक ऐसे समय में गंभीर झटका देगा जब क्षेत्र में सैन्य तनाव और रणनीतिक अनिश्चितता चरम पर है।

नाटो महासचिव की टिप्पणी: सैन्य कार्रवाई बनाम परमाणु खतरा

हेग में नाटो शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर बोलते हुए महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए हवाई हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। रूटे ने जोर दिया कि नाटो की प्राथमिक चिंता इन हमलों की वैधता नहीं, बल्कि ईरान की परमाणु क्षमताओं से उत्पन्न दीर्घकालिक रणनीतिक खतरा है।

उन्होंने नाटो पर "दोहरा मापदंड" अपनाने के आरोपों को खारिज किया और स्पष्ट किया कि ईरान में शासन परिवर्तन न तो शिखर सम्मेलन के औपचारिक एजेंडे का हिस्सा है और न ही कोई सामूहिक उद्देश्य। हालांकि, कुछ सदस्य देशों के द्वारा इस मुद्दे को साइडलाइन चर्चाओं में उठाया जा सकता है।

ईरान का IAEA के साथ सहयोग सीमित करने का प्रस्ताव पश्चिम एशिया की अस्थिर स्थिति में एक और गंभीर मोड़ है। जहां एक ओर ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है, वहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय परमाणु निगरानी और पारदर्शिता की संभावित समाप्ति को लेकर चिंतित है। नाटो की ओर से दिए गए बयान इस टकराव को केवल सैन्य नहीं, बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक चुनौती के रूप में देखने की दिशा में इशारा करते हैं।

संघर्ष के बीच भ्रम की स्थिति: अमेरिका ने किया युद्धविराम का दावा, ईरान ने नकारा

कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले के ठीक बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा कर राजनीतिक हलचल मचा दी कि ईरान और इज़राइल एक "पूर्ण और समग्र" युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। उनके अनुसार, यह युद्धविराम आने वाले घंटों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

ट्रंप की टाइमलाइन: मिशनों के बाद चरणबद्ध शांति

ट्रुथ सोशल पर जारी अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि युद्धविराम की शुरुआत ईरान करेगा, 12 घंटे बाद इज़राइल भी इसमें शामिल होगा, और 24वें घंटे में युद्ध की औपचारिक समाप्ति की वैश्विक घोषणा की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों देश पहले अपने "अंतिम मिशन" पूरे करेंगे।

तेहरान का स्पष्ट खंडन: कोई समझौता नहीं

ट्रंप की इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया पर एक तीखी प्रतिक्रिया देते हुए युद्धविराम की किसी भी समझौते से साफ इनकार कर दिया। अराघची ने कहा कि ईरान अपनी सैन्य कार्रवाइयों को कब और कैसे रोकेगा, यह निर्णय केवल तेहरान द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर इज़राइल ईरानी नागरिकों पर हमले बंद करता है, तो ईरान जवाबी हमले नहीं करेगा।

ईरानी मीडिया की तीखी प्रतिक्रिया

ईरान की सरकारी मानी जाने वाली फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी ने ट्रंप के बयान को "पूरी तरह झूठा" करार दिया। एजेंसी ने लिखा कि इस तरह के बयान केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अमेरिकी जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान को किसी भी प्रकार का कोई आधिकारिक या अनौपचारिक युद्धविराम प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इज़राइल की प्रतिक्रिया का इंतजार

अब तक इज़राइली नेतृत्व की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि यरुशलम ट्रंप की घोषणा से सहमत है या नहीं।

ट्रंप की घोषणा और ईरान के खंडन के बीच स्पष्ट विरोधाभास से यह संकेत मिलता है कि युद्धविराम की संभावनाएं अभी भी अनिश्चित हैं। क्षेत्र में स्थिति बेहद नाज़ुक बनी हुई है, और वैश्विक समुदाय की निगाहें अब इज़राइल की आधिकारिक प्रतिक्रिया और आने वाले घंटों की घटनाओं पर टिकी हैं।

तेहरान का पलटवार: अमेरिकी परमाणु हमलों के जवाब में ईरानी मिसाइलें कतर के एयरबेस पर

ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी बमबारी के जवाब में कतर स्थित अल उदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए हैं। यह पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है और दोहा के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। ईरान ने इसे "संप्रभुता पर सीधा हमला" बताते हुए सैन्य प्रतिक्रिया की शुरुआत बताया।

रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने इराक में अमेरिकी नियंत्रण वाले ऐन अल-असद बेस को भी निशाना बनाया। हालांकि, दोनों ठिकानों पर किसी तरह के हताहत की सूचना नहीं है। कतर ने बताया कि अल उदीद बेस को हमले से पहले खाली करा लिया गया था और एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिकांश मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया।

सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया और तैयारी

एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने पुष्टि की कि हमला ईरान से दागी गई छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमला उस समय हुआ जब कतर ने एहतियात के तौर पर अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था और अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी थी।

क्षेत्रीय उड़ानों पर असर और चेतावनियाँ

घटना के बाद, बहरीन, कुवैत और यूएई ने सतर्कता के चलते अस्थायी रूप से अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था, जिसे अब पुनः खोल दिया गया है। इसी के साथ, अमेरिकी विदेश विभाग ने कुवैत के लिए एक अद्यतन यात्रा चेतावनी जारी की है, जिसमें क्षेत्रीय अस्थिरता और सुरक्षा खतरों की चेतावनी दी गई है।

इस हमले से स्पष्ट है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का प्रभाव न केवल सैन्य रूप से, बल्कि क्षेत्रीय कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा और नागरिक उड्डयन पर भी पड़ रहा है। संघर्ष के और अधिक फैलने की आशंका बनी हुई है।

तेल बाजार में उथल-पुथल: ईरानी हमले के बावजूद ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित, कीमतों में 6% की गिरावट

ईरान द्वारा कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस अल उदीद पर किए गए जवाबी हमले के बाद वैश्विक तेल बाजार में भारी गिरावट देखी गई। यह गिरावट पिछले पांच वर्षों में दर्ज की गई सबसे तीव्र एकल-दिवसीय गिरावट है, जिसमें तेल कीमतें 6% से अधिक लुढ़क कर 5 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं।

हालांकि सप्ताहांत में बढ़ते तनाव के चलते तेल बाजारों में शुरुआत में तेजी दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि ईरानी कार्रवाई सैन्य ठिकानों तक सीमित रही और ऊर्जा अवसंरचना को निशाना नहीं बनाया गया, बाजारों में व्यापक बिकवाली शुरू हो गई।

तेहरान की रणनीति: सैन्य लक्ष्य, आर्थिक स्थिरता

सूत्रों के अनुसार, ईरान ने हमले से पहले कतर के अधिकारियों के साथ समन्वय किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमला केवल सैन्य लक्ष्यों तक सीमित रहे। विश्लेषकों का मानना है कि यह एक सोच-समझकर उठाया गया कदम था, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर ऊर्जा बाजार में अस्थिरता फैलने से रोकना था।

कतर एनर्जी के शिपमेंट या उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और न ही अन्य अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों की खबर मिली है। इसके अलावा, ईरान ने तेल पाइपलाइनों, तेल सुविधाओं या रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य को छेड़ा नहीं, जिससे वैश्विक आपूर्ति बाधित नहीं हुई।

बाजार की प्रतिक्रिया: जोखिम प्रीमियम में तेज कटौती

ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा खतरा न होने के कारण निवेशकों और व्यापारियों ने सप्ताहांत में लगे जोखिम प्रीमियम को तेजी से घटा दिया। इस प्रक्रिया में तेल कीमतों में बड़ी गिरावट आई, जिसने बाजार को आश्वस्त किया कि संघर्ष फिलहाल ऊर्जा अवसंरचना को प्रभावित नहीं करेगा।

इस विकास ने तेल आयातकों के लिए कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन क्षेत्रीय तनाव का पूरी तरह से समाप्त न होना संकेत देता है कि बाजार अभी भी अस्थिर बना रह सकता है।

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा, अमेरिका हाई अलर्ट पर

ईरान और इजरायल के बीच सैन्य संघर्ष एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान से दागी गई मिसाइलों को रोकने के तुरंत बाद ईरान के करमनशाह प्रांत में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के लॉन्च और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया गया। बताया गया कि इस अभियान में 15 से अधिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने भाग लिया।

इसके जवाब में, ईरान ने भी इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोन की कई लहरें छोड़ीं, जिनके धमाके तेल अवीव समेत कई शहरों में सुने गए।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर खतरा मंडराया

ईरान की संसद ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। यह कदम अभी ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और गैस परिवहन का अहम मार्ग है, और इसका बंद होना वैश्विक ऊर्जा बाजार को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

अमेरिका की तैयारी और सैन्य सतर्कता

अमेरिकी सेना को पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाई अलर्ट पर रखा गया है। पेंटागन संभावित नौसैनिक संघर्षों की तैयारी कर रहा है ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखा जा सके। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस मार्ग की निरंतर बंदी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।

रूस ने जताया ईरान को समर्थन

मास्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात की और ईरान के खिलाफ इजरायल व अमेरिका की कार्रवाई को "अकारण आक्रामकता" करार देते हुए उसकी कड़ी निंदा की। पुतिन ने तेहरान के साथ रणनीतिक साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई। अराघची ने संयुक्त हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए ईरान की संप्रभुता की रक्षा के अधिकार पर जोर दिया।

IAEA की चेतावनी और जांच की मांग

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने वियना में एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें ईरान के परमाणु स्थलों की फिर से जांच के लिए निरीक्षकों को भेजने की मांग की गई। ग्रॉसी ने चेतावनी दी कि ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव वैश्विक परमाणु अप्रसार प्रणाली को गंभीर खतरे में डाल सकता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक

रूस और चीन की पहल पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें तत्काल और बिना शर्त युद्धविराम की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया गया है।

यह स्थिति न केवल पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिए, बल्कि वैश्विक ऊर्जा और परमाणु सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है।