वाशिंगटन, 16 जुलाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस समय सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस में रिपब्लिकन की मजबूत स्थिति को बरकरार रखना है। उन्होंने पार्टी के सामने टेक्सास की पांच सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ट्रंप ने कहा कि यह असंभव नहीं है। अगर मेहनत की जाए तो पार्टी पांच सीटें जीत सकती है।

एनबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, इस समय रिपब्लिकन का टेक्सास के 38 कांग्रेसी जिलों में से 25 पर नियंत्रण रखते हैं। ट्रंप अगले सप्ताह के विशेष विधायी सत्र में पांच और सीटें बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। उनका फोकस दक्षिण टेक्सास के दो जिले हैं। यहां डेमोक्रेटिक प्रभावी हैं।

पिछले साल ट्रंप ने प्रतिनिधि हेनरी क्यूएलर के जिले में 7 अंकों और प्रतिनिधि विसेंट गोंजालेज के जिले में 4 अंकों से बढ़त हासिल की थी। क्यूएलर ने अपनी सीट 6 अंकों से कम अंतर से जीती, जबकि गोंजालेज ने 3 अंकों से कम अंतर से। डेमोक्रेटिक जिलों में रिपब्लिकन मतदाताओं को लुभाने की कोशिश से रिपब्लिकन-नियंत्रित जिलों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है।

ट्रंप ने गवर्नर ग्रेग एबॉट पर इसके लिए दबाव बनाया है। स्टीव कोर्नैकी ने हाल ही में उल्लेख किया है राष्ट्रपति की पार्टी ने पिछले 15 मध्यावधि चुनाव में से 13 में हाउस सीटें गंवाई हैं। सेन जॉन कॉर्निन को राज्य के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन से रिपब्लिकन प्राइमरी में चुनौती मिल रही है। एक्स पोस्ट में उन्होंने तर्क दिया, "टेक्सास में हिस्पैनिक मतदाता तेजी से रिपब्लिकन के पक्ष में आ गए हैं। टेक्सास रिपब्लिकन को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है।

डेमोक्रेट और कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम 2028 के राष्ट्रपति पद के संभावित दावेदार हैं। उन्होंने टेक्सास में रिपब्लिकन के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए अपने राज्य के नक्शे को फिर से बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। डेमोक्रेटिक कांग्रेसनल कैंपेन कमेटी की अध्यक्ष प्रतिनिधि सुजैन डेलबेने ने कहा कि बहुमत खोने की आशंका से रिपब्लिकन नए-नए तरीके खोज रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में कांग्रेस संघीय सरकार की विधायी शाखा है। वह कानून बनाने का काम करती है। यह दो सदनों में बंटी है। एक है प्रतिनिधि सभा और दूसरी सीनेट।

वाशिंगटन, 16 जुलाई। ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे लाखों अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने का पक्का मन लिया है।

आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ने काफी कठोर नीति लागू की है। इस नीति के अनुसार, बिना दस्तावेज के रह रहे प्रवासियों को जमानत की सुनवाई के अयोग्य माना जाएगा। पूरे मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें महीनों या सालों तक हिरासत में रखा जा सकता है।

द वाशिंगटन पोस्ट की खबर के अनुसार, वकीलों का मानना है कि इस नीति का मकसद निर्वासन अभियान में तेजी लाना है। आईसीई को हिरासत में लिए गए प्रवासियों को सुविधाजनक तरीके से रखने के लिए अरबों डॉलर प्राप्त हुए हैं। वकीलों का कहना है कि इससे पहले ऐसे प्रवासियों को आम तौर पर आव्रजन न्यायाधीश के समक्ष जमानत की अर्जी देने का अधिकार था।

इस नीति का खुलासा आईसीई के कार्यवाहक निदेशक टॉड एम. लियोन्स 08 जुलाई को कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि गृह सुरक्षा विभाग ने हिरासत और रिहाई के अधिकार पर कानूनी स्थिति पर पुनर्विचार किया है। तय किया गया है कि अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले प्रवासियों को उनके निष्कासन की कार्यवाही की अवधि तक हिरासत में रखा जाएगा।

आव्रजन वकीलों का कहना है कि यह नीति उन लाखों लोगों पर भी लागू होगी जो दशकों से अमेरिका में रह रहे हैं और उनमें से कई के बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं। आईसीई के कार्यवाहक निदेशक टॉड एम. लियोन्स का मानना है कि आईसीई को इस कदम के लिए कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

आईसीई के एक प्रवक्ता ने द इंडिपेंडेंट अखबार से कहा कि यह नीति कानून की गलत व्याख्या के आधार पर अमेरिका की सुरक्षा के लिए अहम खामी को दूर करती है। अगले चार वर्षों में प्रवासियों को हिरासत में रखने के लिए 45 अरब डॉलर मिलेंगे। संघीय अधिकारियों का मानना है कि इस रकम से आईसीई हिरासत केंद्रों में बिस्तरों की संख्या 80,000 से 100,000 तक बढ़ाएगी।

अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रवासियों को जमानत की सुनवाई से वंचित करने से उनके लिए अपना मामला लड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा।

डलास क्षेत्र के प्रमुख वकील पॉल हंकर ने कहा, " मुझे लगता है कि इस नीति से अब प्रवासियों को निर्वासित होने तक अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखा जा सकेगा।"

सहायक सचिव ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप और सचिव नोएम अब इस नियम को लागू कर रहे हैं। यह नीति वास्तव में अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए तैयार की गई है। अवैध प्रवासियों के हमदर्द चाहे जितना रोना रो सकते हैं। प्रशासन इन अपराधियों और कानून तोड़ने वालों को अमेरिकी सड़कों पर नहीं घूमने देगा।

श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के युवा नेताओं के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश सचिव ने भारत-श्रीलंका संबंधों को और मजबूत करने में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि प्रतिनिधिमंडल ने भारत में अपने दो सप्ताह के शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत इसी मुलाकात से की है। उन्होंने यह भी बताया कि यह पहल दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सामाजिक समझ को बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

बैठक में विदेश सचिव मिस्री ने युवा नेताओं को भारत-श्रीलंका साझेदारी की भावी दिशा में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया, और कहा कि ऐसे संवाद दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों को और सशक्त बनाने में सहायक होते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत एक ऐसे संभावित व्यापार समझौते पर काम कर रहा है जो हाल ही में अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच हुए समझौते के समान होगा। इस मॉडल के तहत अमेरिकी उत्पाद इंडोनेशिया में शुल्कमुक्त पहुंच प्राप्त करते हैं, जबकि इंडोनेशिया से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 19% शुल्क लगाया जाता है।

वाशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि भारत भी इसी दिशा में काम कर रहा है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि नई दिल्ली के लिए वैसी ही शर्तों को स्वीकार करना आसान नहीं होगा।

ट्रंप ने भारत सहित कई देशों के साथ व्यापार समझौते के लिए 1 अगस्त की समयसीमा तय की है। यदि इस तारीख तक कोई समझौता नहीं होता है, तो अमेरिका इन देशों से आने वाले उत्पादों पर 35 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने पर विचार कर सकता है।

ट्रंप ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि यदि रूस 50 दिनों के भीतर यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी शांति समझौते पर सहमत नहीं होता, तो रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य रूस की आय को रोकना और उस पर दबाव बनाना है।

इस बीच, रिपब्लिकन सीनेटर जॉन थून ने रूसी ऊर्जा आयात पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने संबंधी विधेयक को स्थगित करने की बात कही है। ट्रंप ने संकेत दिया कि वह कार्यकारी आदेशों के माध्यम से भी इस दिशा में कदम उठा सकते हैं, जिससे कानून की आवश्यकता कम हो सकती है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका अपनी टैरिफ नीति का उपयोग महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तांबे और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों तक बेहतर पहुंच के लिए कर रहा है, खासकर इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ व्यापार में।

गाजा पट्टी में जारी संघर्ष के बीच, इज़राइली हवाई हमलों ने एक बार फिर भारी जानमाल का नुकसान पहुंचाया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते 24 घंटे के दौरान हुए हमलों में 90 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि 278 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं।

सोमवार शाम को हुए सबसे घातक हमलों में, गाजा सिटी के तेल अल-हवा ज़िले में एक ही परिवार के 19 सदस्य उस समय मारे गए जब उनका घर निशाना बना। वहीं, चार अन्य लोगों की मौत एक आश्रय शिविर पर हमले में हुई।

उत्तरी शाती शरणार्थी शिविर में भी हालात बेहद गंभीर रहे। हमलों में हमास के 68 वर्षीय विधायक समेत एक दंपति और उनके छह बच्चों की जान चली गई, जो उसी इमारत में शरण लिए हुए थे।

इन हमलों पर अब तक इज़रायली सेना की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लगातार हो रही हिंसा से गाजा में मानवीय संकट और गहरा गया है।

ईरान में सुरक्षा हालात को देखते हुए वहां स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से परहेज करने की अपील की है। बीते कुछ हफ़्तों में क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं के मद्देनज़र यह यात्रा परामर्श जारी किया गया है।

दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भारतीय नागरिकों को सलाह दी कि वे वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ईरान यात्रा का निर्णय लें। साथ ही नागरिकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर नजर बनाए रखें और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जा रही यात्रा सलाहों का पालन करें।

दूतावास ने यह भी जानकारी दी कि जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में हैं और स्वदेश लौटना चाहते हैं, वे उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों और नौका सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। दूतावास ने ज़रूरत पड़ने पर सहायता के लिए भारतीय मिशन से संपर्क करने की भी अपील की है।

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से रूस और उसके सहयोगियों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी को खारिज करते हुए कहा कि मॉस्को ऐसे अतिरिक्त प्रतिबंधों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में लावरोव ने स्पष्ट किया कि रूस पहले से ही अभूतपूर्व प्रतिबंधों के दायरे में है, और वह किसी भी नए आर्थिक दबाव से निपटने में सक्षम है।

यह प्रतिक्रिया ट्रम्प की उस घोषणा के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि रूस 50 दिनों के भीतर यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी समझौते पर नहीं पहुंचता, तो अमेरिका रूस पर 100% द्वितीयक टैरिफ लगाएगा।

लावरोव ने ट्रम्प की समय-सीमा को भी सवालों के घेरे में रखते हुए कहा कि मास्को यह समझना चाहेगा कि 50 दिनों की यह अवधि किस आधार पर तय की गई है, क्योंकि अतीत में भी 24 घंटे और 100 दिन की समय-सीमाएँ दी जा चुकी हैं, जिनका कोई स्पष्ट आधार नहीं था।

इसके अतिरिक्त, लावरोव ने एससीओ देशों की ओर से ईरान के परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के वैध अधिकार के प्रति समर्थन को दोहराया, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में तीन दिवसीय कठपुतली महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ, जिसमें दक्षिण एशिया की समृद्ध और विविध कठपुतली परंपराओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन श्रीलंका के बुद्धशासन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री प्रो. हिनिदुमा सुनील सेनेवी ने किया।

उद्घाटन समारोह में मंत्री सेनेवी ने इस महोत्सव को क्षेत्रीय एकता और उस पारंपरिक कला के प्रति सम्मान का प्रतीक बताया, जो सदियों से जनता की आवाज़ रही है। उन्होंने कहा कि कठपुतली केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक संवाद और सांस्कृतिक समझ का एक सशक्त माध्यम है।

सार्क सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य कठपुतली कला को सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के मंच के रूप में उजागर करना है। कार्यक्रम में परंपरा और नवाचार का सुंदर मेल देखने को मिला।

भारत का प्रतिनिधित्व कोलकाता के प्रसिद्ध डॉल्स थिएटर ने किया, जिसने अपनी विशिष्ट शैली में प्रदर्शन प्रस्तुत किया। श्रीलंका और बांग्लादेश से आए मंडलों ने भी अपनी-अपनी पारंपरिक कथाओं और प्रस्तुति शैलियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया।

महोत्सव के पहले दिन से ही दक्षिण एशिया की कहानी कहने की पुरातन परंपरा और समकालीन सामाजिक मुद्दों पर संवाद की एक सांस्कृतिक यात्रा का आरंभ हुआ, जो आने वाले दो दिनों में और भी समृद्ध होगी।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की सातवीं क्षेत्रीय समिति बैठक (RCM) कोलंबो, श्रीलंका में प्रारंभ हो गई है। इस बैठक का औपचारिक उद्घाटन कल श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरसूर्या और आईएसए के महानिदेशक आशीष खन्ना करेंगे।

"विविधता और अवसर से भरे क्षेत्र में सौर सहयोग को बढ़ावा देना" विषय पर आधारित यह सम्मेलन क्षेत्रीय सौर ऊर्जा के विकास को गति देने हेतु सरकारी अधिकारियों, संस्थानों और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान कर रहा है।

बैठक में निम्न बिंदुओं पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी:

• क्षेत्रीय मंचों का विस्तार

• सौर निवेश में जोखिम को कम करना

• हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण तकनीकों को अपनाना

• सीमा पार सौर व्यापार को बढ़ावा देना

• क्षेत्रीय स्टार केंद्रों की स्थापना

• छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के लिए एक सौर बाज़ार का संचालन

आईएसए के महानिदेशक आशीष खन्ना ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण बताया और निवेश योग्य, मापनीय समाधानों के निर्माण में इस बैठक की भूमिका को रेखांकित किया।

इस अवसर पर विभिन्न देशों और संस्थानों के साथ साझेदारी समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि भारत, जिसने 2015 में आईएसए की सह-स्थापना की थी, सौर ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर सुलभ और सस्ता बनाने के लिए गठबंधन के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है।

कीव, 15 जुलाई । यूक्रेन की अगली प्रधानमंत्री यूलिया अनातोलीवना स्विरीडेन्को होंगी। सोवियत संघ के चेर्निगोव में 25 दिसंबर, 1985 को जन्मीं यूलिया इस समय यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री (प्रथम) हैं। वो मौजूदा प्रधानमंत्री डेनिस श्म्यहाल का स्थान लेंगी। उनके जन्मस्थान का नाम बदलकर चेर्निहीव हो चुका है। चेर्निहीव अब यूक्रेन में है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने उनकी नई जिम्मेदारी तय की है। जेलेंस्की ने एक्स पोस्ट में लिखा, '' मैंने प्रस्ताव दिया है कि यूलिया स्विरीडेंको यूक्रेन सरकार का नेतृत्व करें। वह प्रधानमंत्री कार्यालय के कामकाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाएं। मैं निकट भविष्य में नई सरकार की कार्ययोजना के प्रस्तुतीकरण की प्रतीक्षा कर रहा हूं।''

जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने यूलिया स्विरीडेंको के साथ बैठक की। हम दोनों ने यूक्रेन को समर्थन देने के संबंध में यूरोपीय और अमेरिकी साझेदारों के साथ हुए समझौतों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट पर चर्चा की। हम दोनों ने यूक्रेन की आर्थिक क्षमता बढ़ाने, यूक्रेनवासियों के लिए सहायता कार्यक्रमों का विस्तार करने और घरेलू हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने के ठोस उपायों पर भी चर्चा की।

राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, '' इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने यूक्रेन की कार्यपालिका में परिवर्तन की पहल की है। मैंने प्रस्ताव दिया है कि यूलिया स्विरीडेंको यूक्रेन सरकार का नेतृत्व करें।'' सनद रहे यूलिया 04 नवंबर, 2021 से यूक्रेन की प्रथम उपप्रधानमंत्री और आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री हैं। उन्होंने 2008 में कीव नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स से एंटीमोनोपॉली मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की।

इसके बाद एंडोरा संयुक्त उद्यम जेएससी में अर्थशास्त्री के रूप में अपना करियर शुरू किया। 2011 में वह वूशी शहर में चेर्निहीव की स्थायी प्रतिनिधि और 2015 में चेर्निहीव ओब्लास्ट के आर्थिक विकास विभाग की प्रमुख बनीं । इसके बाद चेर्निहीव क्षेत्रीय राज्य प्रशासन की कार्यवाहक प्रमुख रहीं। जेलेंस्की ने उन्हें 22 दिसंबर 2020 को यूलिया कोवालिव की जगह राष्ट्रपति कार्यालय का उप प्रमुख नियुक्त किया।