अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और फिलीपींस के साथ व्यापार समझौतों की घोषणा की है।

व्हाइट हाउस में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ हुई बैठक के बाद, अमेरिका और फिलीपींस के बीच एक नया व्यापार समझौता किया गया।

अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा किए गए एक पोस्ट में, राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि इस समझौते के तहत फिलीपींस अमेरिका के साथ अपने बाज़ार खोलेगा और 19 प्रतिशत टैरिफ का भुगतान करेगा।

फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने इस समझौते को द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का प्रतीक बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार गहराता जा रहा है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका जापान के साथ भी व्यापारिक सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

ये समझौते अमेरिका की एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

भारत और नेपाल ने आज शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाते हुए पांच उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP) पर समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए।

ये समझौते काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास, नेपाल सरकार के संघीय मामले और सामान्य प्रशासन मंत्रालय, और नेपाल की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच हुए।

भारत सरकार की अनुदान सहायता के अंतर्गत, लगभग 390 मिलियन नेपाली रुपये की लागत से ये परियोजनाएं नेपाल के विभिन्न जिलों में क्रियान्वित की जाएंगी।

पांच प्रस्तावित परियोजनाएं:

1. धनुषा में श्री जन शक्ति माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण

2. परसा में श्री महोबनी पदम माध्यमिक विद्यालय

3. अछाम में श्री बासुकी माध्यमिक विद्यालय

4. बारा में बेंगा साह विद्यालय भवन, छात्रावास और पुस्तकालय

5. मनांग में 5-बिस्तरों वाला अस्पताल भवन

इन परियोजनाओं को नेपाल सरकार की स्थानीय निकायों — नगरपालिकाओं और ग्रामीण नगरपालिकाओं — के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

इन संरचनाओं के निर्माण से नेपाल के स्थानीय समुदायों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी।

भारत सरकार ने 2003 से अब तक नेपाल में कुल 579 HICDP परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से 496 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी हैं।

भारत और नेपाल निकटतम पड़ोसी और साझेदार होने के नाते स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, संपर्क, स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में गहराते सहयोग को साझा कर रहे हैं।

ढाका, 22 जुलाई । बांग्लादेश वायुसेना के प्रशिक्षण लड़ाकू विमान के राजधानी ढाका के उत्तरा में सोमवार को माइलस्टोन स्कूल एवं कॉलेज की इमारत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। इनमें 25 बच्चे शामिल हैं। इस विमान हादसे की जांच वायुसेना अपने स्तर पर भी कर रही है।

द डेली स्टार की खबर के अनुसार, मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) प्रो. मोहम्मद सईदुर रहमान ने आज सुबह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में संवाददाता सम्मेलन में मृतकों की संख्या की पुष्टि की।

उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में घायल कम से कम 78 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उनमें से पांच की हालत गंभीर है। रहमान ने कहा कि मृतकों में 25 बच्चे हैं। इन बच्चों में कई तो 12 साल से कम उम्र के हैं। अन्य दो मृतकों में विमान का पायलट और स्कूल शिक्षिका शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि अब तक 20 शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि पीड़ितों के रिश्तेदारों और अन्य लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी संस्थान में सेना तैनात की गई है।

उल्लेखनीय है कि चीन में निर्मित इस प्रशिक्षण लड़ाकू विमान एफ-7 बीजीआई में उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद तकनीकी खराबी आ गई थी। बांग्लादेश इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के अनुसार, इस विमान ने दोपहर 1:06 बजे हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इसके कुछ देरबाद यह विमान दुर्घटनागस्त हो गया। अग्निशमन सेवा नियंत्रण कक्ष की ड्यूटी ऑफिसर लीमा खानम ने कहा था कि हमें दोपहर 1:18 बजे इस हादसे की सूचना मिली। कुछ खबरों में हादसे का समय 1ः30 बजे बताया गया।

वाशिंगटन, 22 जुलाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के सत्ता के सबसे बड़े केंद्र व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने 'अमेरिका को महान' बनाने के लिए किए गए अपने चुनावी वादे छह माह में पूरे कर दिए। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप ने 20 मुख्य वादों पर चुनाव लड़ा। उन्होंने निस्संदेह छह महीनों में उन्हें पूरा कर दिया।

व्हाइट हाउस के आधिकारिक ई-मेल से भेजे गए विवरण के अनुसार, राष्ट्रपति ने सीमा की ही नहीं सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया है। ट्रंप ने आधुनिक अमेरिकी इतिहास के किसी भी राष्ट्रपति की तुलना में अपने वादों को पूरा करने के लिए अधिक काम किया है। निरर्थक जलवायु पहल को समाप्त किया है। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया है।

व्हाइट हाउस ने विवरण साझा करते हुए उन प्रमुख 10 वादों का जिक्र किया है, जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरा किया है। पहला-प्रवासी घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सील की गई है। इससे दक्षिणी सीमा पार करने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या ऐतिहासिक रूप से सबसे कम हुई है। सीमा पर दीवार का निर्माण शुरू हो गया है। लगातार दो महीनों से देश के अंदरुनी हिस्सों में एक भी अवैध प्रवासी को नहीं छोड़ा गया है।

दूसरा-अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन अभियान चलाया गया। ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासी हत्यारों, बलात्कारियों, गैंग बैंगर्स, ड्रग तस्करों और अन्य हिंसक अपराधियों को खदेड़कर उन्हें वापस भेज रहा है। तीसरा- मुख्य मुद्रास्फीति चार वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर के करीब है। रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत में लगातार गिरावट हो रही है। गैस की कीमतें चार वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। लोगों के वेतन में वृद्धि हुई है। शेयर बाजार के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के साथ वॉल स्ट्रीट मजबूत हुआ है।

चौथा-अमेरिका दुनिया का सबसे प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देश होगा। इसके लिए रिकॉर्ड संख्या में बोझिल नियमों को हटाया है। पाइपलाइनों का विस्तार हुआ है। परिणामस्वरूप अमेरिकी तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ गया है। वैश्विक कीमतें नीचे आई हैं। पांचवा-संयुक्त राज्य अमेरिका को विनिर्माण महाशक्ति में बदलने की प्रक्रिया उत्साहवर्धक है। कई कम्पनियों ने नए निवेश में खरबों डॉलर की घोषणा की है। अमेरिकी में हजारों रोजगार सृजित हो रहे हैं। छठा- कामकाजी और मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए इतिहास की सबसे बड़ी कर कटौती की गई है। अब सामाजिक सुरक्षा पर कोई कर नहीं लगेगा। छोटे व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और परिवारों को अभूतपूर्व राहत दी गई है।

सातवां-संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और हथियार रखने और धारण करने के अधिकार की रक्षा की गई है। राष्ट्रपति ने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और दूसरे संशोधन अधिकारों की रक्षा करने वाले कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। आठवां- तीसरे विश्व युद्ध को रोकने की पहल की है। यूरोप और मध्य पूर्व में शांति बहाली की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा के बीच शांति समझौता कराया है। नौवां-राष्ट्रपति ने न्याय विभाग और एफबीआई से भ्रष्ट तत्वों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हथियारबंद सरकार के युग का खात्मा किया है। दसवां-मानव तस्करी नेटवर्क पर बड़ा हमला कर कार्टेल पर शिकंजा कसा है। इसको विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया जा रहा है। गिरोह के सदस्यों को निर्वासित किया जा रहा है।

काठमांडू, 22 जुलाई। सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पार्टी नेताओं को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई नेता पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के पक्ष में सामने आता है तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा।

पार्टी की केंद्रीय समिति की सोमवार को हुई बैठक में ओली ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने पार्टी के ऐसे नेताओं को चेतावनी दी जो लगातार पूर्व राष्ट्रपति के लिए "प्रवक्ता" के रूप में मीडिया में या पार्टी बैठक के बाहर बयान दे रहे हैं।

केंद्रीय समिति के एक सदस्य के अनुसार, ओली ने विशेष रूप से कुछ नेताओं की ओर इशारा किया। उन्होंने कथित तौर पर ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी।

ओली ने कहा कि उन्होंने रविवार को यूएमएल पार्टी कार्यालय में भंडारी के साथ लगभग दो घंटे की बातचीत की। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति भंडारी को राजनीतिक सुझाव दिए। ओली ने कहा कि उन्होंने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। ओली ने कहा कि उन्होंने भंडारी को प्रधानमंत्री आवास पर आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इसके बजाय पार्टी कार्यालय में आने पर जोर दिया, जिससे वहीं पर बातचीत हुई।

ओली ने विशेष रूप से ईश्वर पोखारेल, सुरेंद्र पांडे और कर्ण बहादुर थापा जैसे वरिष्ठ नेताओं की आलोचना की। उन्होंने सवाल किया, "कुछ नेताओं को उनके मुखपत्र के रूप में क्यों काम करना चाहिए?" ओली ने दावा किया कि उन्हें पार्टी से अलग करने के वर्तमान प्रयास (जिन्हें ओली-मुक्त यूएमएल कहा जाता है) सफल नहीं होंगे।

काठमांडू, 22 जुलाई । प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में चल रही गठबंधन सरकार के कामकाज से नाराज नेपाली कांग्रेस के सात बड़े नेताओं ने गठबंधन के बारे में पुनर्विचार करने की मांग पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा से की है। इन नेताओं में पूर्व उप प्रधानमंत्री प्रकाशमान सिंह प्रमुख हैं ।

नेपाली कांग्रेस के सात वरिष्ठ नेताओं ने बैठक कर ओली सरकार जनभावना के अनुरूप कार्य करने के असफल रहने, गठबंधन धर्म का पालन नहीं होने, समझौते के अनुरूप कार्य आगे नहीं बढ़ने पर नाराजगी जताते हुए इस गठबंधन को लेकर पुनर्विचार करने की मांग की है। यह बैठक प्रकाशमान सिंह के निवास पर हुई। बैठक में पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष विमलेन्द्र निधि, पूर्व उपाध्यक्ष गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्व उपाध्यक्ष विजय कुमार गच्छेदार, पूर्व उप प्रधानमंत्री कृष्ण सिटौला एवं पार्टी के प्रवक्ता डॉ. प्रकाश शरण महत मौजूद रहे।

बैठक के बाद मीडिया से वरिष्ठ नेता सिटौला ने कहा कि गठबंधन के समय दोनों दलों के बीच जो स

जज का हार्वर्ड फंडिंग मामले में तुरंत फैसला देने से इनकार

वॉशिंगटन, 22 जुलाई । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग से जुड़े मुकदमे की सुनवाई समाप्त होने के तुरंत बाद केस की सुनवाई कर रहीं संघीय न्यायाधीश एलिसन बरोस पर तीखा हमला बोला।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा, "एलिसन बरोस एक 'टोटल डिजास्टर' हैं, यह मैं उनके निर्णय को सुने बिना ही कह रहा हूं।"

ट्रंप ने आरोप लगाया कि उन्होंने हार्वर्ड से जुड़े मामलों पर "व्यवस्थित रूप से नियंत्रण" कर लिया है और वह "हमारे देश के लोगों के लिए हार की गारंटी हैं"। उन्होंने आगे लिखा कि हार्वर्ड के पास बैंक में 52 अरब डॉलर हैं, फिर भी यह संस्था यहूदी विरोधी, ईसाई विरोधी और अमेरिका विरोधी है। बतादें कि जज बरोस की नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की थी।

यह टिप्पणी उस समय आई जब हार्वर्ड के वकील फेडरल कोर्ट में 2.6 अरब डॉलर की फंडिंग कटौती के खिलाफ ट्रंप प्रशासन को चुनौती दे रहे थे। विश्वविद्यालय ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह शैक्षणिक स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लिए फंडिंग का इस्तेमाल दबाव के उपकरण के रूप में कर रही है।

दरअसल, यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एलिसन बरोस ने सोमवार को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग कटौती को बहाल करने की याचिका पर तुरंत कोई फैसला नहीं सुनाया। अदालत में मौखिक सुनवाई के बाद जज बरोस ने कहा कि वह मामले को विचाराधीन रखेंगी और निर्णय बाद में लिखित रूप में जारी करेंगी।

उल्लेखनीय है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने 2.6 अरब डॉलर की फंडिंग में की गई कटौती को अदालत में चुनौती दी है। विश्वविद्यालय का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन शैक्षणिक स्वतंत्रता पर दबाव बनाने के लिए फंडिंग का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में कर रहा है।

वॉशिंगटन, 22 जुलाई। यूरोपीय संघ के रक्षा प्रमुख ने सोमवार को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की हालिया यूक्रेन समर्थक टिप्पणियां रूस के खिलाफ सहयोग के लिए "एक नया अवसर" प्रस्तुत करती हैं।

यूरोपीय रक्षा और अंतरिक्ष आयुक्त एंड्रियस कुबिलियस, जो इस समय अमेरिका दौरे पर हैं, ने वाशिंगटन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी है कि ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि यह यूक्रेन को समर्थन देने के लिए एक नया द्वार खोलता है।

डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में घोषणा की थी कि यदि पुतिन 50 दिनों के भीतर युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता नहीं करते, तो वह रूस पर कड़े टैरिफ (आर्थिक प्रतिबंध) लगाएंगे।

कुबिलियस का यह दौरा अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच रक्षा सहयोग और यूक्रेन को समर्थन को लेकर वार्ताओं का हिस्सा है। उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात कर यूरोपीय रक्षा रणनीति और यूक्रेन में जारी संघर्ष के समाधान के लिए संभावित कदमों पर चर्चा की।

काठमांडू, 21 जुलाई । नेपाल में पहली बार लोककथाओं और काल्पनिक कहानियों पर आधारित 'काठमांडू हॉरर फिल्म फेस्टिवल' 14 से 16 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह अपने तरह का अनोखा फिल्म फेस्टिवल होगा, जहां दर्शक एक साथ कई डरावनी फिल्म देख सकेंगे।इसके लिए पूरी दुनिया से हॉरर फिल्मों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।


फिल्म फेस्टिवल के निर्देशक रसिक पाठक ने सोमवार को एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य डरावनी फिल्मों को बढ़ावा देना और नई प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि नेपाल में विदेशी डरावनी फिल्में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में इस शैली में स्थानीय रूप से निर्मित फिल्में अभी भी दुर्लभ हैं। पाठक ने कहा कि नेपाल में डरावनी फिल्मों के दर्शक हैं, लेकिन ऐसी फिल्मों का निर्माण सीमित है। इस शैली ने स्थानीय फिल्म निर्माताओं और निर्माताओं का ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया है।

उन्होंने बताया कि इस महोत्सव का आयोजन नेपाल फिल्म एंड कल्चरल फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है। हॉरर फिल्म फेस्टिवल अमेरिका और यूरोप के कुछ स्थानों पर मनाया जाता है, लेकिन एशिया में इस तरह का आयोजन बहुत ही कम होता है।

इस्लामाबाद, 21 जुलाई । पाकिस्तान के सुरक्षाबलों ने मुल्क के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में 17 आतंकवादियों को मार गिराया। इस दौरान आठ दहशतगर्दों को दबोच लिया। यह जानकारी इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) और खुफिया सूत्रों ने दी।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, आईएसपीआर ने रविवार देरशाम बताया कि 16 से 20 जुलाई तक खैबर-पख्तूनख्वा (केपी) के मलकंद जिले में एक संयुक्त खुफिया-आधारित अभियान चलाया गया। इस दौरान नौ आतंकवादी मारे गए और आठ अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सभी फितना अल-ख्वारिज से जुड़े हैं।

12 बस यात्रियों की हत्या

आईएसपीआर ने बताया कि आतंकवादियों के दो ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इस दौरान हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया। इस बीच सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान प्रांत में दो अलग-अलग खुफिया आधारित अभियानों में आठ आतंकवादियों को मार गिराया। बताया गया है कि इससे पहले कलात जिले में नीमुर्ग क्रॉस के पास कराची से क्वेटा जा रही एक यात्री बोगी पर गोलीबारी में कम से कम तीन यात्रियों की मौत हो गई और सात घायल हो गए। एक अन्य आतंकी हमले में लोरलाई जिले में बसों से नौ यात्रियों का अपहरण कर उन्हें मार डाला गया।

सात पुलिसकर्मियों का अपहरण

डान अखबार की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस अभियान में सफलता के लिए सुरक्षा बलों और सेना की सराहना की है। एक अन्य घटनाक्रम में रविवार को ऊपरी दक्षिण वजीरिस्तान जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में एक संदिग्ध क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमले में एक महिला की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। इस बीच ऊपरी दक्षिणी वज़ीरिस्तान में दो अलग-अलग घटनाओं में एक सब-इंस्पेक्टर समेत सात पुलिस कर्मचारियों का अपहरण कर लिए जाने की खबर है।