काठमांडू, 02 अगस्त । नेपाल और भारत के बीच हुए समझौते के तहत भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार के दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

भारत के बिहार राज्य के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक पहले बनाए जा चुके पेट्रोलियम पाइपलाइन के काम को अब चितवन जिला के लोथर तक विस्तार किया जा रहा है। ईंधन की सहज आपूर्ति और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे में भारी कटौती लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से नेपाल में अंतर्देशीय पाइपलाइन का निर्माण किया गया है।

पाइपलाइन के विस्तार के साथ-साथ तीन महीने की भंडारण वाले एक पेट्रोलियम भंडारण सुविधा का निर्माण भी किया जा रहा है। यह पेट्रोलियम डिपो लोथर में बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन (एनओसी) ने पाइपलाइन विस्तार की औपचारिक शुरुआत को चिह्नित करते हुए शुक्रवार को लोथर में परियोजना के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। लोथर के राप्ती नगरपालिका-1 में लगभग 23 बीघा और 12 कट्ठा पर अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा।

एनओसी के अनुसार, पेट्रोलियम उत्पादों को सीधे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के मोतिहारी डिपो से लोथर तक ईंधन भेजा जाएगा। इस समय भारत की तरफ से बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक पेट्रोल और डीजल भेजा जा रहा है। इस पाइपलाइन के विस्तार के लिए अमलेखगंज और लोथर के बीच 62 किलोमीटर के खंड पर 10.75 इंच की पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य शनिवार से शुरू किया गया है।

इस परियोजना के प्रमुख इंजीनियर प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि पाइपलाइन के विस्तार के लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया को पूरा कर आज से इसके निर्माण का काम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को तीन साल के भीतर पूरा कर संचालित करने की योजना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाइपलाइन पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेगा, ईंधन की चोरी को कम करेगा और मिलावट को रोकेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यह परियोजना स्थानीय लोगों के साथ समन्वय करेगी, जिससे रोजगार और अन्य अवसर उपलब्ध होंगे।

सहायक प्रबंधक अनुपम पराजुली ने बताया कि पाइपलाइन 273 किलोलीटर प्रति घंटे की दर से पेट्रोलियम की आपूर्ति करेगी।

यह पाइपलाइन पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के समानांतर चलेगी और इसके सालाना 20 लाख टन तक ईंधन के परिवहन की उम्मीद है।

इस परियोजना में लोथर में 160 वर्ग मीटर के भूखंड पर एक पाइपलाइन स्टेशन का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पेट्रोल भंडारण के लिए 11,000 किलोमीटर की क्षमता वाले तीन वर्टिकल टैंक बनाए जाएंगे। इसी तरह 15,500 किलोलिटर की संयुक्त क्षमता वाले तीन और टैंक डीजल का भंडारण का निर्माण और 800 किलोमीटर क्षमता वाले दो टैंकों का निर्माण मिट्टी के तेल के भंडारण के लिए किया जाएगा।

इस्लामाबाद [पाकिस्तान], 2 अगस्त : डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को पंजाब के शेखपुरा ज़िले में काला शाह काकू के पास इस्लामाबाद एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने से कम से कम 29 यात्री घायल हो गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया गया। पंजाब रेस्क्यू 1122 के अनुसार, काला शाह काकू इलाके में एक रासायनिक संयंत्र के पास यात्री ट्रेन के पाँच डिब्बे पटरी से उतर गए। नियंत्रण कक्ष को शाम लगभग 7:32 बजे संकट की सूचना मिली। आपातकालीन दल ने घटनास्थल पर तत्काल राहत कार्य शुरू किया। डॉन ने पंजाब रेस्क्यू के प्रवक्ता फारूक अहमद के हवाले से कहा, "बचाव अभियान शुरू करने के लिए छह आपातकालीन वाहनों और 25 बचावकर्मियों को तुरंत भेजा गया। ज़्यादातर यात्रियों को खरोंच, चोट और त्वचा पर चोटें आईं।"

बचाव सेवा ने बताया कि 22 लोगों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि सात को आगे के इलाज के लिए मुरीदके के तहसील मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया। बयान में कहा गया है, "दो लोग बोगियों में फँसे हुए थे, लेकिन उन्हें बचा लिया गया है और अस्पताल ले जाया गया है।" "उनमें से एक को कूल्हे में चोट आई है।" डॉन ने बचाव दल के एक बयान का हवाला देते हुए बताया, "प्रारंभिक बचाव अभियान पूरा हो चुका है और अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।" यह दुर्घटना एक अन्य रेल दुर्घटना के कुछ ही दिनों बाद हुई है। 28 जुलाई को, सिंध प्रांत के शिकारपुर के पास रेलवे पटरियों पर हुए एक कथित विस्फोट के बाद जाफ़र एक्सप्रेस के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में एक यात्री घायल हो गया।

सुक्कुर रेलवे डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट जमशेद आलम ने डॉन को बताया कि जाफ़र एक्सप्रेस पेशावर से क्वेटा जा रही थी, जब सुल्तानपुर के पास हुए विस्फोट में वह फंस गई। आलम ने कहा, "विस्फोट के बाद, रेल परिचालन रोक दिया गया है।" उन्होंने आगे कहा कि यात्रियों को "ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।" 29 जुलाई को, रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जाफ़र एक्सप्रेस का पटरी से उतरना किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ था, न कि किसी विस्फोट के कारण। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय निवासियों ने पटरी से उतरने की आवाज़ को विस्फोट समझ लिया था। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने कहा, "एक अपरिचित आतंकवादी संगठन ने इस घटना का फायदा उठाया और इसे सशस्त्र हमले का झूठा लेबल दिया और जिम्मेदारी का दावा किया। यह दावा न केवल निराधार है, बल्कि अवसरवाद और अप्रासंगिकता का एक उदाहरण भी है।

नई दिल्ली [भारत], 2 अगस्त : भारत ने भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के तत्वावधान में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए नौ साझेदार देशों में चार परियोजनाओं के पहले चरण का शुभारंभ किया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी साझा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, ये परियोजनाएँ खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण और जनगणना की तैयारी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होंगी।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर एक पोस्ट में, विदेश मंत्रालय ने कहा, "एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना। 'भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल' के तत्वावधान में, नौ सहयोगी देशों में चार परियोजनाओं के पहले चरण का आज सचिव (पश्चिम) @Tanmaya_Lal द्वारा शुभारंभ किया गया। मिशन प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक श्री शोम्बी शार्प, राजनयिक, आईटीईसी कार्यान्वयन संस्थानों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य सहयोगी संगठनों के अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये परियोजनाएँ खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण और जनगणना की तैयारियों पर केंद्रित हैं।" भारत में संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पहल के दायरे पर प्रकाश डाला और कहा कि परियोजनाओं का पहला दौर एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन के देशों में स्वास्थ्य सेवा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जनगणना की तैयारी और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देगा।

उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने कहा कि यह पहल एसडीजी 17 के आलोक में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ज़ोर देता है। संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत के तहत, भारत सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को गति देने के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने में अपनी दीर्घकालिक नेतृत्वकारी भूमिका का विस्तार कर रहा है, और भारतीय संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की नवाचार एवं साझेदारी शक्ति का लाभ उठा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की चीफ ऑफ स्टाफ (भारत) राधिका कौल ने कहा, "भारत-संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल, विदेश मंत्रालय के विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आईटीईसी कार्यक्रम के साथ रणनीतिक सहयोग के माध्यम से समृद्ध हुई है और भारत के सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल और संस्थागत उत्कृष्टता को भागीदार देशों तक ले जाएगी।" विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सितंबर 2023 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान इस पहल की घोषणा की थी। तब से, विदेश मंत्रालय और भारत में संयुक्त राष्ट्र की टीम इस कार्यक्रम के तहत सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर केंद्रित परियोजनाओं की पहचान और योजना बनाने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रही है। भारत-संयुक्त राष्ट्र पहल के तहत, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से जुड़े प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में भागीदार सरकारों की सहायता करेंगी। साथ ही, विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, भारत आईटीईसी से संबद्ध संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यान्वयन का समर्थन करेगा।

नई दिल्‍ली: टैरिफ को लेकर अमेरिका (US Tariff) के दबाव के बीच कल एक रिपोर्ट्स सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की कई सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों ने रूस से कच्चे तेल (Russia Oil) की खरीद पर रोक लगा दी है. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि भारत की इन सरकारी कंपनियों ने बीते हफ्ते से कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं किया है. हालांकि अब इसे लेकर सूत्रों के हवाले से एक अधिकारिक बयान सामने आया है, जिसमें रूसी तेल रोकने की रिपोर्ट को गलत बताया गया है. सरकारी सूत्रों ने कहा कि देश की ऊर्जा खरीद बाजार की ताकतों और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है और उनके पास भारतीय तेल कंपनियों द्वारा रूसी आयात रोकने की कोई रिपोर्ट नहीं है.

वहीं एक दूसरे सोर्स ने ANI को बताया कि भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनियां रूसी आपूर्तिकर्ताओं से तेल प्राप्त करना जारी रखे हुए हैं. उनके आपूर्ति संबंधी निर्णय कीमत, कच्चे तेल की गुणवत्ता, भंडार, रसद और अन्य आर्थिक फैक्‍टर्स पर होते हैं. कल आई रिपोर्ट में कहा गया था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्‍तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल जैसी रिफाइनरी कंपनियों ने रूसी तेल की खरीद को अस्‍थाई तौर पर रोका है. अब ये कंपनियां तेल खरीदने के लिए मिडिल ईस्‍ट और अफ्रीका की ओर बढ़ रही हैं.

वहीं रूसी तेल रोकने वाली रिपोर्ट का स्‍वागत करते हुए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि भारत संभवत: रूस से कच्‍चे तेल की खरीद बंद कर सकता है. उन्‍होंने इस संभावना को एक अच्‍छा कदम बढ़ाता है. जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्होंने भारत पर जुर्माने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोई योजना बनाई है, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मुझे सुनने में आया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. मैंने ऐसा सुना है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कि ये सही है या गलत. अगर ऐसा है तो यह अच्छा कदम है.

बुधवार रात अचानक से बड़ा ऐलान करते हुए अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लागू करने की बात कही थी, जो 1 अगस्‍त से लागू होने वाला था, लेकिन कल इसे टालकर 7 अगस्‍त तक कर दिया गया है. वहीं अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने और डिफेंस इम्‍पोर्ट को लेकर भी जुर्माने का ऐलान किया है. ट्रंप ने जुर्माना लगाने के पीछे तर्क दिया था कि भारत रूस से तेल और डिफेंस इम्‍पोर्ट ना करे, ताकि उसकी अर्थव्‍यवस्‍था में मदद ना मिल सके. इससे रूस पर दबाव बनाकर युक्रेन से युद्ध को खत्‍म किया जा सके.

वाशिंगटन डीसी स्थित संघीय सर्किट अपील न्यायालय के न्यायाधीशों ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के आपातकालीन शक्तियों के अभूतपूर्व उपयोग करते हुए अमेरिका के व्यापारिक साझेदार देशों पर व्यापक टैरिफ लगाने के अधिकार पर तीखे सवाल उठाए। कई न्यायाधीशों ने तो बार-बार इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि ट्रंप 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईपा) कानून का उपयोग करके टैरिफ को कैसे उचित ठहरा सकते हैं?

अमेरिका ऑनलाइन अखबार 'पॉलिटिको' की खबर के अनुसार, न्यायाधीश जिम्मी रेयना ने कहा, "मेरी एक बड़ी चिंता यह है कि आईपी में टैरिफ शब्द का कहीं भी जिक्र तक नहीं है।" न्यायाधीश टिमोथी डिक ने कहा, "मेरे लिए यह समझना मुश्किल है कि कांग्रेस का इरादा आईपा में राष्ट्रपति को उस टैरिफ अनुसूची को रद्द करने का पूरा अधिकार देना था जिसे उसने वर्षों के गहन अध्ययन के बाद अपनाया था।"

अन्य न्यायाधीश इस तर्क पर सहमत दिखे कि ट्रंप ने एक ऐसे कानून का इस्तेमाल किया जिसका उद्देश्य राष्ट्रपतियों को किसी अंतरराष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियां प्रदान करना था, बल्कि कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को हड़पना था। यहां यह महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश जिम्मी रेयना की नियुक्त ओबामा और न्यायाधीश टिमोथी डिक की नियुक्ति क्लिंटन ने की थी।

खचाखच भरे न्यायालय में दो मुकदमों पर लगभग दो घंटे तक मौखिक बहस हुई। इन मुकदमों में ट्रंप के फरवरी और अप्रैल के बीच हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेशों में लगाए गए टैरिफ को चुनौती दी गई है। एक मामला निजी कंपनियों ने और दूसरा मामला 11 डेमोक्रेटिक नियंत्रित राज्यों ने दायर किया है। कुछ न्यायाधीशों ने मत व्यक्त किया कि अगर राष्ट्रपति बिना अदालतों की समीक्षा के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं (जैसा कि ट्रंप प्रशासन का दावा है और वह किसी भी आकार और अवधि के टैरिफ लगा सकते हैं) तो देश की जटिल और दीर्घकालिक व्यापार प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से अनावश्यक हो जाएगा।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के एक पुरानी आपातकालीन शक्ति के तहत लगाए गए टैरिफ केवल इसलिए कानूनी चुनौतियों से बच पाए, क्योंकि वे एक समस्या पर केंद्रित थे और उनकी एक स्पष्ट समाप्ति तिथि थी। सुनवाई के दौरान 11 न्यायाधीशों ने राज्यों और निजी कंपनियों के वकीलों के तर्क सुने। ओबामा के कार्यकाल में नियुक्त न्यायाधीश रिचर्ड टारंटो ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वादी ने वास्तव में उन नकारात्मक परिणामों पर ध्यान दिया है, जिनका ट्रंप प्रशासन दावा करता है कि बड़े व्यापार घाटे के कारण विनिर्माण और सैन्य तैयारियों पर प्रभाव पड़ता है।

ओरेगन के सॉलिसिटर जनरल बेंजामिन गुटमैन ने कहा कि ट्रंप के कार्यकारी आदेश में इन परिणामों के बारे में सिर्फ एक वाक्य लिखा गया है, तो जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के कार्यकाल में नियुक्त मुख्य न्यायाधीश किम्बर्ली मूर ने इसका विरोध किया। मूर ने कहा, "मुझे नहीं पता कि आप और मैं एक बिल्कुल अलग कार्यकारी आदेश पढ़ रहे हैं या नहीं।" उन्होंने कहा, "मैं एक ऐसा कार्यकारी आदेश देख रहा हूं जो अमेरिकी उत्पादन, सैन्य उपकरणों और विदेशी उत्पादकों द्वारा अमेरिकी सुरक्षा से समझौता करने की बात करता है। एक ऐसा कार्यकारी आदेश जो बताता है कि अमेरिकी विनिर्माण क्षमता में गिरावट अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अन्य तरीकों से खतरा है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों का नुकसान भी शामिल है। राष्ट्रपति स्पष्ट रूप से जिसे एक असाधारण खतरा बता रहे हैं, वह कैसे नहीं बनता?"

यहां यह महत्वपूर्ण है कि न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने मई में फैसला सुनाया था कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए आईपा के तहत अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ संघीय सर्किट न्यायालय में अपील की। संघीय सर्किट न्यायालय ने मामले की सुनवाई जारी रहने तक सरकार को शुल्क वसूलने की अनुमति दे दी। अपीलीय न्यायालय ने इस मामले पर न्यायालय की 11 सदस्यीय पूर्ण पीठ के समक्ष विचार करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया। इसमें आठ जज की नियुक्ति डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति और तीन की नियुक्ति रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने की है। अब यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाने की उम्मीद है।

ट्रंप ने आईपा का इस्तेमाल कर दो मुख्य टैरिफ लगाए हैं। एक का उद्देश्य चीन, कनाडा और मेक्सिको पर अमेरिका में फेंटेनाइल और अन्य रसायनों के प्रवाह को रोकने के लिए दबाव डालना है। दूसरा अमेरिका के बड़े व्यापार घाटे को कम करना है। ट्रंप ने अप्रैल की शुरुआत में व्यापार घाटे को कम करने के उद्देश्य से "पारस्परिक" टैरिफ की घोषणा की थी। इसके बाद पहली अगस्त तक इनमें से अधिकतर को रोक दिया था। हालांकि उन्होंने 05 अप्रैल से सभी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का "बेसलाइन" टैरिफ लागू रखा है।

हाल के हफ्तों और महीनों में ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, जापान और 27 देशों के यूरोपीय संघ सहित कई देशों के साथ कई तरह के व्यापार समझौते किए हैं। ट्रंप आपातकालीन शुल्कों को देश के विदेशी साझेदारों के साथ लंबे समय से चले आ रहे और लगातार व्यापार घाटे के मद्देनजर उचित ठहराते हैं। उन्होंने ब्राजील पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है। उधर, राज्यों और निजी कंपनियों दोनों का तर्क है कि व्यापार घाटा न तो कोई "असामान्य या असाधारण" खतरा है और न ही कोई "आपातकाल", क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दशकों से यह संकट रहा है। ट्रपं के कार्रवाई करने के लिए आईपा के तहत दोनों ही शर्तें आवश्यक हैं। न्याय विभाग इससे असहमत है, और कहता है कि हाल के वर्षों में व्यापार घाटा "तेजी से" बढ़ रहा है, जो 2019 में 559 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 903 अरब डॉलर हो गया है।

न्याय विभाग के वकील ब्रेट शुमेट ने न्यायाधीशों को बताया कि ट्रंप का टैरिफ को सौदेबाजी के हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करना, उनके द्वारा वर्णित आपातकाल से निपटने के उनके प्रयास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शुमेट ने यूरोपीय संघ के साथ हाल ही में हुए समझौते का उदाहरण दिया।

गुरुवार की सुनवाई के दौरान ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने एक दीर्घकालिक व्यापार समझौते पर जटिल बातचीत के बीच मेक्सिको के साथ समझौता कर लिया है ताकि टैरिफ में और वृद्धि को रोका जा सके।

एनबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, गुरुवार को ट्रंप के पूरे टैरिफ एजेंडे को संघीय अदालत में कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। संघीय न्यायालय का फैसला शुक्रवार को आ सकता है। द वाल स्ट्रीट जनरल की खबर में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के दुनिया भर में टैरिफ लगाने की आपातकालीन शक्तियों के दावे पर न्यायालय ने संदेह व्यक्त किया है। मौखिक बहस में विवाद के प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा हुई- क्या व्यापार असंतुलन और सीमा पार नशीली दवाओं की तस्करी जैसी पुरानी समस्याएं आपातकाल के रूप में योग्य हैं जो राष्ट्रपति को सामान्य कानूनों को दरकिनार करने की अनुमति देती हैं? क्या संघीय अदालतों के पास राष्ट्रपति के आपातकालीन निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है? और क्या अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम, 1977 का वह कानून जिसे आईपा के नाम से जाना जाता है और जिसका ट्रंप ने हवाला दिया, राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अनुमति देता है?

राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने गुरुवार को भारत समेत 60 से अधिक अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशों के निर्यात पर नए टैरिफ (शुल्क) की घोषणा की। शुल्क की यह दर 07 अगस्त से प्रभावी होगी। इसमें भारत पर 25 फीसद और पाकिस्तान पर 19 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने वैश्विक व्यापार को फिर से पटरी पर लाने की अपनी क्रांतिकारी योजना को आगे बढ़ाते हुए आधीरात से कुछ पहले इस आशय के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।

द न्यूयॉर्क टाइम्स, सीबीएस न्यूज और एनबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, 60 से अधिक देशों पर टैरिफ 07 अगस्त की रात 12:01 बजे से प्रभावी होगा। इसका अपवाद सिर्फ कनाडा है, जिसके निर्यात पर 01 अगस्त की रात 12:01 बजे से टैरिफ लागू होगा। कनाडा पर लगने वाले टैरिफ में उन सभी वस्तुओं को छूट दी गई है, जिनका व्यापार अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते के तहत होता है। इस समय कनाडा से अमेरिका के आयात का बड़ा हिस्सा इन्हीं वस्तुओं का है।

कार्यकारी आदेश में कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जिन्होंने प्रशासन के साथ व्यापार समझौते तोड़ दिए हैं और दर्जनों ऐसे देश हैं जिनके बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। सीरिया के लिए यह शुल्क 41 फीसद, लाओस, म्यांमार के लिए 40 फीसद तक हैं। कार्यकारी आदेश में साफ किया गया है कि किसी भी देश के आयात पर 10 प्रतिशत से कम टैरिफ नहीं लगेगा।

सनद रहे ट्रंप ने पहले एक अगस्त की मध्यरात्रि के बाद से उच्च शुल्क लगाने की प्रतिज्ञा की थी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त सात दिनों की मोहलत देने का उद्देश्य सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा को नई टैरिफ दरों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय देना है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने 90 से अधिक देशों पर 'मुक्ति दिवस' पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। बाद में उसे 90 दिन के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद उन्होंने व्यापार समझौतों के लिए आखिरी समय-सीमा अप्रैल में तय की। फिर 09 जुलाई की समय-सीमा आई और चली गई। व्हाइट हाउस ने फिर मोहलत दी। इसके बाद ट्रंप ने अधिकतर देशों के लिए आखिरी समय-सीमा पहली अगस्त तय की। गुरुवार की हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश की सूची में लगभग 70 व्यापारिक साझेदार शामिल हैं। जो देश सूची में नहीं हैं, उनके उत्पादों पर 10 फीसद टैरिफ लगेगा।

कुछ देशों के लिए गुरुवार की टैरिफ सूची में उन दरों की तुलना में कम दरें हैं जिनकी घोषणा मुक्ति दिवस पर की गई थी। कुछ अन्य देशों के टैरिफ में थोड़ी वृद्धि की गई है। उदाहरण के लिए अप्रैल में मेडागास्कर पर 47 फीसद टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी। गुरुवार को मेडागास्कर पर सिर्फ 15 फीसद टैरिफ लगाया गया। वहीं स्विट्जरलैंड की दर 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 39 फीसद कर दी गई।

हाल के हफ्तों में ट्रंप के साथ समझौते करने वाले कुछ व्यापारिक साझेदारों में जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इनके लिए नई टैरिफ सूची व्यापारिक समझौतों के अनुरूप है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि सूची में अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश के साथ अमेरिका का व्यापार अधिशेष है (यानी अमेरिका उस देश को आयात से अधिक सामान निर्यात करता है) तो उस देश के सामान पर 10 फीसद टैरिफ दर लागू होगी। अगर अमेरिका का व्यापार घाटा कम है, तो उस देश से आयात पर आम तौर पर 15 फीसद टैरिफ लगेगा। जिन देशों के साथ अमेरिका का घाटा अधिक है, उन्हें ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में मेक्सिको, कनाडा और चीन हैं। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को घोषणा की कि शुक्रवार से प्रभावी कनाडाई वस्तुओं पर शुल्क 25 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो जाएगा। ट्रंप मेक्सिको और चीन को भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मेक्सिको को गुरुवार को 90 दिनों का विस्तार मिल गया और चीन के साथ समझौता करने की 12 अगस्त की समय सीमा भी तीन महीने के लिए बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर दस्तखत करने के बाद एक साक्षात्कार में कहा कि जिन देशों ने अभी तक व्यापार समझौता नहीं किया है, उनके लिए नए आयात शुल्क से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। बावजूद इसके वह बातचीत करने के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार समझौतों ने अमेरिकी निर्यात के लिए उन अर्थव्यवस्थाओं तक अभूतपूर्व पहुंच खोल दी है जिनका कुल मूल्य 32 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है और जिनकी आबादी 1.2 अरब है।"

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया, जो ऑनलाइन चरमपंथी सामग्री तक पहुँचने या उसकी तलाश को अपराध घोषित करता है। इसके कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 5,000 रूबल (करीब 64 डॉलर) तक जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून 1 सितंबर से लागू होगा।

रूस की संसद के दोनों सदनों ने ऐसे विधेयक को मंजूरी दी, जिसके तहत इंटरनेट पर चरमपंथी घोषित सामग्री की तलाश अपराध माना जाएगा।दी मॉस्को टाइम्स के मुताबिक इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। यह कानून को रूस में इंटरनेट पर सरकारी नियंत्रण और सख्त करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ‘चरमपंथी’ मानी जाने वाली सामग्री को तलाशता या एक्सेस करता है तो उस पर करीब 64 अमेरिकी डॉलर (लगभग 5000 रूबल) तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

हालांकि, अभी यह साफ नहीं किया गया है कि इसकी निगरानी किस तरह की जा सकेगी। किस तरह सर्च को ट्रैक किया जाएगा या किस आधार पर यह तय होगा कि किसने जानबूझकर ऑनलाइन ऐसी सामग्री खोजी है।

रूस में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो वीपीएन का इस्तेमाल कर प्रतिबंधित साइट्स तक पहुंच बनाते हैं। राष्ट्रपति पुतिन गुरुवार को ही वीपीएन सेवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाले एक और विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जो पिछले तीन वर्षों में रूस में व्यापक हो गए हैं। साल 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस में सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए ऑनलाइन सेंसरशिप और मीडिया बैन में इजाफा हुआ है। इन कानूनों को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। रूस में चरमपंथ की परिभाषा काफी व्यापक होने के कारण इसके व्यापक प्रभाव की संभावना है।

यूनिसेफ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि बांग्लादेश की पहली राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) रिपोर्ट ने देश में विशेष रूप से बच्चों और पूर्वी क्षेत्रों के लोगों की गरीबी की सच्चाई को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, दस में से लगभग तीन बच्चे (28.9%) बहुआयामी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो कि वयस्कों की दर (21.44%) से कहीं अधिक है। यह अंतर इस ओर इशारा करता है कि गरीबी की मार बच्चों पर अधिक गंभीर रूप से पड़ रही है।

यह सूचकांक जनरल इकोनॉमिक्स डिवीजन (जीईडी) द्वारा यूनिसेफ और यूरोपीय संघ (EU) के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में गंभीर अभावों को रेखांकित किया गया है, जो उनके अधिकारों और विकास क्षमताओं को प्रभावित कर रहे हैं।

एमपीआई के अनुसार, बांग्लादेश में 3.9 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी में हैं। भले ही आर्थिक गरीबी और बौनेपन की दर में कुछ गिरावट आई हो, लेकिन बच्चों के बीच बहुआयामी गरीबी अब भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।

रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण बच्चों को शहरी बच्चों की तुलना में अधिक गरीबी का सामना करना पड़ता है। स्कूल में उपस्थिति एमपीआई में सबसे बड़ा कारक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा की कमी बाल गरीबी का मुख्य कारण है।

क्षेत्रीय असमानताएं भी रिपोर्ट में उजागर हुई हैं। पांच जिलों — बंदरबन, कॉक्स बाज़ार, सुनामगंज, रंगमती और भोला — में 40% से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी में हैं। इनमें बंदरबन जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहाँ यह दर 65.36% है, जबकि सिलहट डिवीजन में औसत 37.70% है।

उच्च मुद्रास्फीति, विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की कमी और हाल की नागरिक अशांति जैसे कारक गरीबी से निपटने के प्रयासों को बाधित कर रहे हैं।

यूनिसेफ ने बांग्लादेश की मौजूदा और भविष्य की सरकारों व भागीदारों से अपील की है कि वे एमपीआई डेटा का उपयोग कर न्यायसंगत नीति निर्माण, लक्षित निवेश और आवास, इंटरनेट, स्वच्छता और आवश्यक घरेलू संसाधनों की पहुंच बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएं ताकि बाल गरीबी को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको को अधिकांश गैर-ऑटोमोटिव और गैर-धातु उत्पादों पर 30 प्रतिशत टैरिफ से बचने के लिए 90 दिनों की राहत प्रदान की है। इस फैसले से दोनों देशों को व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

यह निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम के बीच हुई वार्ता के बाद आया, जिसकी पुष्टि शीनबाम ने सोशल मीडिया पर की।

मेक्सिको के लगभग 85 प्रतिशत निर्यात अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) के तहत आते हैं, जिससे उन्हें 25 प्रतिशत फेंटेनाइल-संबंधी शुल्क से छूट मिलती है। हालांकि, ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जिन वस्तुओं पर USMCA के नियम लागू नहीं होते, उन पर सख्त टैरिफ लागू रहेगा — जैसे स्टील, एल्युमीनियम और तांबे पर 50 प्रतिशत, और ऑटोमोबाइल या अन्य असंगत वस्तुओं पर 25 प्रतिशत शुल्क।

साथ ही, ट्रंप ने यह भी बताया कि मेक्सिको ने कई गैर-शुल्क व्यापार अवरोधों को हटाने पर सहमति जताई है, जिससे व्यापारिक रिश्तों में और सुधार की संभावना बनी है।

म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद (एनडीएससी) ने एक नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग के गठन की घोषणा की है। म्यांमार रेडियो और टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार, नई संघ सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री यू न्यो सॉ करेंगे, जबकि राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग के अध्यक्ष वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग होंगे।

एनडीएससी ने यह भी निर्णय लिया है कि अब रक्षा सेवाओं के कमांडर-इन-चीफ को दी गई संप्रभु सत्ता की जिम्मेदारी वापस ली जाएगी। साथ ही, परिषद ने देश में आम चुनाव कराने के उद्देश्य से आपातकाल की स्थिति समाप्त करने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि फरवरी 2021 में तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति यू म्यिंट स्वे ने देश में एक साल के लिए आपातकाल की घोषणा की थी और संप्रभु सत्ता रक्षा सेवाओं के कमांडर-इन-चीफ को सौंप दी थी।

यह कदम म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर एक नए चरण की शुरुआत माना जा रहा है।