नई दिल्ली: टैरिफ को लेकर अमेरिका (US Tariff) के दबाव के बीच कल एक रिपोर्ट्स सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की कई सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों ने रूस से कच्चे तेल (Russia Oil) की खरीद पर रोक लगा दी है. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि भारत की इन सरकारी कंपनियों ने बीते हफ्ते से कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं किया है. हालांकि अब इसे लेकर सूत्रों के हवाले से एक अधिकारिक बयान सामने आया है, जिसमें रूसी तेल रोकने की रिपोर्ट को गलत बताया गया है. सरकारी सूत्रों ने कहा कि देश की ऊर्जा खरीद बाजार की ताकतों और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है और उनके पास भारतीय तेल कंपनियों द्वारा रूसी आयात रोकने की कोई रिपोर्ट नहीं है.
वहीं एक दूसरे सोर्स ने ANI को बताया कि भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनियां रूसी आपूर्तिकर्ताओं से तेल प्राप्त करना जारी रखे हुए हैं. उनके आपूर्ति संबंधी निर्णय कीमत, कच्चे तेल की गुणवत्ता, भंडार, रसद और अन्य आर्थिक फैक्टर्स पर होते हैं. कल आई रिपोर्ट में कहा गया था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल जैसी रिफाइनरी कंपनियों ने रूसी तेल की खरीद को अस्थाई तौर पर रोका है. अब ये कंपनियां तेल खरीदने के लिए मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की ओर बढ़ रही हैं.
वहीं रूसी तेल रोकने वाली रिपोर्ट का स्वागत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि भारत संभवत: रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद कर सकता है. उन्होंने इस संभावना को एक अच्छा कदम बढ़ाता है. जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्होंने भारत पर जुर्माने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोई योजना बनाई है, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मुझे सुनने में आया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. मैंने ऐसा सुना है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कि ये सही है या गलत. अगर ऐसा है तो यह अच्छा कदम है.
बुधवार रात अचानक से बड़ा ऐलान करते हुए अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लागू करने की बात कही थी, जो 1 अगस्त से लागू होने वाला था, लेकिन कल इसे टालकर 7 अगस्त तक कर दिया गया है. वहीं अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने और डिफेंस इम्पोर्ट को लेकर भी जुर्माने का ऐलान किया है. ट्रंप ने जुर्माना लगाने के पीछे तर्क दिया था कि भारत रूस से तेल और डिफेंस इम्पोर्ट ना करे, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था में मदद ना मिल सके. इससे रूस पर दबाव बनाकर युक्रेन से युद्ध को खत्म किया जा सके.
