टोक्यो, 05 अगस्त। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा और देश के प्रमुख विपक्षी नेता अमेरिकी टैरिफ समझौते पर असहमत नजर आए।

प्रधानमंत्री इशिबा ने कहा कि उन्होंने जापान-अमेरिका टैरिफ समझौता वार्ता में औपचारिक समझौते को लिखित रूप में स्वीकार करने पर जोर नहीं दिया। इशिबा ने साफ किया कि ऐसा करने से टैरिफ की दर में कमी कराने में देरी होती।

द असाही शिंबुन अखबार की खबर के अनुसार इशिबा ने चार अगस्त को निचले सदन में बजट समिति के एक विशेष सत्र के दौरान अमेरिका के साथ औपचारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करने के लिए यह स्पष्टीकरण दिया। इशिबा ने कहा कि अमेरिका के साथ 15 प्रतिशत की आपसी टैरिफ दर हालांकि उपलब्धि है। इससे पहले सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों ने निचले और ऊपरी सदन में सत्तारूढ़ गठबंधन के बहुमत खोने के बाद पहली बार व्यापक बहस की।

विपक्षी दलों ने अमेरिका के प्रति सरकार के रुख पर बार-बार चिंता व्यक्त की कि जापान और अमेरिका की सरकारों ने अभी तक कोई औपचारिक टैरिफ दस्तावेज नहीं तैयार किया है। मुख्य विपक्षी पार्टी संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता योशिहिको नोडा ने जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की ओर से दिए गए स्पष्टीकरणों में असमानता के कारण अमेरिका की ओर से और अधिक मांग की संभावना की ओर इशारा किया।

जवाब में इशिबा ने दोहराया कि समझौते पर पहुंचने से अधिक मुश्किल इसे लागू करना है। प्रधानमंत्री ने तर्क दिया कि औपचारिक दस्तावेज बनाने के बजाय टैरिफ में कटौती को प्राथमिकता देना उन्होंने उचित समझा। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल के नेता युइचिरो तामाकी ने प्रस्ताव रखा कि इशिबा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलें, क्योंकि ऑटोमोबाइल टैरिफ को 15 प्रतिशत तक कम करने का समय अभी स्पष्ट नहीं है। जवाब में इशिबा ने सिर्फ इतना कहा, "हमें बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ना चाहिए।"

टोक्यो, 05 अगस्त। जापान के गुनमा प्रांत के कांटो के इसेसाकी में 05 अगस्त को पारा अप्रत्याशित रूप से उछलते हुए खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कांटो के सुदूर पश्चिमी हिस्से में स्थित इस शहर में दोपहर 2:26 बजे अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसे जापान में इस सीजन में सबसे अधिक तापमान बताया जा रहा है।

द असाही शिंबुन अखबार के अनुसार पश्चिमी टोक्यो के कुछ हिस्सों में भी तापमान लगभग इतना ही रहा। ओमे में तापमान 40.4 और हाचिओजी में 40.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस मौसम में यह पहली बार है जब टोक्यो में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने देश के 44 प्रांतों के लिए हीट स्ट्रोक की चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने जनता से अत्यधिक सावधानी बरतने वातानुकूलित जगह पर रहने का आग्रह किया है। एजेंसी के अनुसार, माएबाशी में अधिकतम तापमान 41, साइतामा प्रांत के कुमागाया में 40, साइतामा, चिचिबू यामानाशी प्रांत के कोफू में 39 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार तोचिगी प्रांत के उत्सुनोमिया में 38, मध्य टोक्यो में 37, सेंडाई, नागोया, ओसाका में 36 और फुकुओका में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि होक्काइडो और तोहोकू में भारी बारिश हो सकती है।

कोलंबो, 05 अगस्त। श्रीलंका की संसद में आज देश के पुलिस प्रमुख (पुलिस महानिरीक्षक) देशबंदु टेन्नकून को पद से हटाने के महाभियोग प्रस्ताव पर बहस हो रही है। यह बहस अधिकारियों को हटाने (प्रक्रिया) के अधिनियम, संख्या 5, 2002 की धारा 17 के तहत शुरू हुई है। देशबंदु टेन्नकून को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के स्पीकर जगत विक्रमरत्ना ने प्रस्तुत किया।

डेली मिरर अखबार और समाचार पोर्टल न्यूज फर्स्ट की खबर के अनुसार संसद ने इसी साल 08 अप्रैल को प्रस्ताव संख्या पी. 29/2025 पारित कर इसे आदेश पत्र में प्रकाशित किया। इस बीच गठित जांच समिति ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। समिति ने स्पष्ट रूप से तेनाकून को आरोपों का दोषी पाया है। इस प्रस्ताव को 115 सांसदों का समर्थन हासिल है। इसे पहली बार 25 मार्च को संसद के स्पीकर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव पर आज मतदान होना है।

यदि मत विभाजन में प्रस्ताव को बहुमत मिलता है, तो राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक रूप से आवश्यक है कि वह संबंधित अधिकारी को बिना किसी देरी के पद से हटा दें। स्पीकर जगत विक्रमरत्ने ने 22 जुलाई को संसद में कहा था कि संसदीय समिति ने निलंबित पुलिस प्रमुख देशबंदु टेन्नकून को कदाचार और शक्तियों के गंभीर दुरुपयोग का दोषी पाया है। समिति ने उनको पद से हटाए जाने की सिफारिश की है। विक्रमरत्ने ने कहा था कि उन्हें जांच समिति की पूरी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

यह पहली बार है, जब श्रीलंका की संसद ने किसी पुलिस प्रमुख के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की है। विक्रमरत्ने ने बताया था कि समिति की रिपोर्ट संसद के पटल पर संसदीय दस्तावेज के रूप में रखी जाएगी। टेन्नकून को पद से हटाने के लिए संसद को महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान कराना होगा।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार टेन्नकून श्रीलंका पुलिस विभाग के 159 साल के इतिहास में पहले प्रमुख हैं, जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा है। उन्हें जुलाई, 2024 में उच्चतम न्यायालय ने निलंबित करके उनकी नियुक्ति की वैधता पर सुनवाई का आदेश दिया था। टेन्नकून को नवंबर, 2023 में पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई में उन्हें हिरासत में एक व्यक्ति को यातना देने का दोषी पाया था।

ढाका, 05 अगस्त। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने देश की जनता और सभी राजनीतिक दलों को आगाह किया है कि वह मतभेद को भुला दें। उन्होंने कहा कि अगर मतभेद को भुलाया नहीं गया तो फासीवाद की वापसी का अवसर पैदा होगा। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने आज अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में यह बातें कही हैं।

द डेली स्टार की खबर के अनुसार, तारिक रहमान ने कहा कि देश में तब तक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा जब तक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो जाते। अंतरिम सरकार ऐसी सरकार स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है जो जनता के प्रति जवाबदेह हो। रहमान ने कहा कि स्थानीय सरकार से लेकर संसद तक जब तक जनता सीधे अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट नहीं दे सकती तब तक उसके पास सरकार बनाने या बदलने की शक्ति नहीं होगी। इसके बिना देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता।

रहमान ने कहा, "आइए हम यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें कि लोग रोजमर्रा के शासन, नीति-निर्माण और प्रशासन में अपने लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें। तभी हम लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त बना सकें। अगर हम ऐसा करने में विफल रहे, तो कुछ भी मजबूत या टिकाऊ नहीं होगा। तारिक ने चेतावनी दी कि मतभेदों या राजनीतिक विवादों की वजह से फासीवाद का पुनरुत्थान नहीं होना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि फासीवाद मुक्त बांग्लादेश में राजनीतिक दलों में स्वाभाविक रूप से मुद्दों पर आधारित मतभेद होंगे। बावजूद इसके बीएनपी अपनी विचारधारा और लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा, "बांग्लादेश की स्थापना का पहला और महत्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य एक ऐसा राज्य और सरकार बनाना था जो जनता के प्रति सीधे जवाबदेह हो। वर्तमान अंतरिम सरकार ऐसी ही व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रही है।"

रहमान ने कहा, "हम उन लोगों के ऋणी हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अब समय आ गया है कि हम उस ऋण को चुकाएं। पूरा बांग्लादेश शहीदों के परिवारों का ऋणी है। हम केवल लोगों के राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करके, और न्याय पर आधारित एक मानवीय, लोकतांत्रिक बांग्लादेश के निर्माण के लिए न्याय, समानता, मानवीय गरिमा और सामाजिक निष्पक्षता स्थापित करके ही उनका ऋण चुका सकते हैं।"

बीएनपी नेता ने कहा कि पिछले साल पांच अगस्त को फ़ासीवादी संसद भवन छोड़कर भाग गए। तथाकथित सांसद भाग गए। मुख्य न्यायाधीश अदालतों से भाग गए। मंत्री अपने कैबिनेट कार्यालयों से भाग गए। तारिक ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि अभी भी भगोड़े फासीवादी समूह को कोई पछतावा या खेद नहीं है। पांच अगस्त को लोकतंत्र, सुशासन और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता के दिन के रूप में याद किया जाएगा।

क्वेटा (बलूचिस्तान), 05 अगस्त। पाकिस्तान समर्थित भाड़े के हत्यारों (मौत दस्ता) ने सोमवार रात केच जिले में थिसिल टेम्प के तेलकान क्षेत्र में जंगयान बलूच के घर पर हमला किया। हमले में फिलहाल किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। जंगयान के घर पर इससे पहले भी कई बार हमला किया जा चुका है।

द बलूचिस्तान पोस्ट की बलूची भाषा की समाचार सेवा की खबर के अनुसार, एक स्थानीय संवाददाता ने सूचित किया है कि यह हमला रात में हुआ, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जंगयान बलूच के घर पर पहले भी कई बार हमला हो चुका है। बलूचिस्तान में मौत दस्तों और पाकिस्तान समर्थित संस्थाओं पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं। इन आरोपों में जबरन अपहरण, न्यायेतर हत्याएं और नागरिकों को निशाना बनाना शामिल हैं।

ग्यारह साल से गायब हैं अमीर बख्श

इस बीच द बलूचिस्तान पोस्ट की अंग्रेजी भाषा की समाचार सेवा की खबर के अनुसार, एक दशक से भी अधिक समय से लापता अमीर बख्श बलूच के परिवार ने सोमवार को कराची प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन कर संघीय सरकार से उनके ठिकाने का खुलासा करने और अगर कोई आरोप है तो उन्हें अदालत में पेश करने की अपील की है। इस दौरान केंद्रीय बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) की नेता सम्मी दीन बलूच भी मौजूद थीं।

अमीर बख्श की बेटी सदाफ बलूच ने कहा कि उनके पिता को 4 अगस्त 2014 को ग्वादर के अंबी बाजार कुलांच इलाके से सुरक्षा बल जबरन उठा ले गए थे। ग्यारह साल बीत चुके हैं। अभी भी नहीं पता कि वह कहां हैं या जिंदा भी हैं या नहीं। सदाफ ने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का गायब होना नहीं है, यह पूरे परिवार की निरंतर पीड़ा, मनोवैज्ञानिक आघात और सामाजिक मृत्यु है।

सदाफ बलूच ने कहा कि पिता को ढूंढ़ने के लिए उसने परिवार के साथ सभी कानूनी और शांतिपूर्ण रास्ते अपना लिए हैं। परिवार को सब जगह से निराशा ही हाथ लगी है। सदाफ ने संघीय सरकार, न्यायपालिका, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और मानवाधिकार संगठनों से अपील करते हुए कहा कि यह किसी राजनीतिक आंदोलन की मांग नहीं है। यह एक बेटी की गुहार है जो अपने पिता के इंतजार में ग्यारह साल से हर दिन जी रही है और हर रात मर रही है।

बीवाईसी की सम्मी दीन बलूच ने कहा कि अगर अमीर बख्श बलूच ने कोई अपराध किया है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। यह कौन सा कानून है कि किसी को बिना आरोप या मुकदमे के ग्यारह साल तक हिरासत में रखा गया है। सम्मी दीन बलूच ने कहा कि बलूच महिलाएं "अब केवल प्रदर्शनकारी नहीं हैं, बल्कि प्रतिरोध की नेता बन गई हैं।"

इस्लामाबाद, 05 अगस्त। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत दो सशस्त्र समूहों बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) पाकिस्तान के सैन्य कर्मियों, आपूर्ति काफिलों और संसाधन परिवहन वाहनों को निशाना बनाकर किए गए पांच से अधिक हमलों की जिम्मेदारी ली है। यह हमले जमुरान, धादर और मस्तुंग जिलों में किए गए। लड़ाकों ने पाकिस्तान सेना के कई वाहनों को फूंक दिया।

द बलूचिस्तान पोस्ट की खबर के अनुसार, बीएलए प्रवक्ता जीयंद बलूच ने सोमवार को जारी बयान में दावा किया कि समूह के लड़ाकों ने जमुरान, धादर और मस्तुंग जिलों में सैन्य चौकियों, आपूर्ति वाहनों और खनिज परिवहन ट्रकों को निशाना बनाकर पांच स्थानों पर हमला किया। लड़ाकों ने रविवार को जमुरान के जबशान इलाके में पाकिस्तान के सैन्य कर्मियों पर रिमोट-नियंत्रित आईईडी हमला किया। हमले में दो सैनिक घायल हो गए। दोनों सैनिक अपनी चौकी पर पानी ले जा रहे थे।

सशस्त्र समूह ने कहा कि लड़ाकों ने धादर के सुन्नी शोरान इलाके में मुख्य सैन्य शिविर के द्वार पर तैनात कर्मियों को भी निशाना बनाया। हमले में कई लोग हताहत हुए। बीएलए ने दावा किया कि हमले के बाद, सेना ने आस-पास के नागरिक इलाकों पर मोर्टार के गोले दागे। बीएलए ने कहा कि लड़ाकों ने मस्तुंग के गुलाम परांज में बलूच के राष्ट्रीय संसाधनों के दोहन में शामिल दो वाहनों पर हमला किया और चेतावनी जारी करने के बाद ड्राइवरों को छोड़ दिया।

समूह ने कहा कि उसने मस्तुंग के स्पिलिंजी के माराओ इलाके में पाकिस्तान की सेना के लिए राशन ले जा रहे दो ट्रकों को जब्त कर लिया और तिगरान के अब्दोई में एक अन्य आपूर्ति ट्रक को नष्ट कर दिया। जीयंद बलूच ने सभी ट्रांसपोर्टरों को सेना के लिए आपूर्ति या खनिजों का परिवहन बंद करने की चेतावनी दी है।

बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पहली अगस्त को ग्वादर के कुंडासोल के सब्जकी इलाके में पाकिस्तान के एक सैन्य शिविर पर हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलएफ प्रवक्ता मेजर ग्वाराम बलूच के अनुसार, लड़ाकों ने शिविर को निशाना बनाकर कई मोर्टार गोले दागे। गोले शिविर के अंदर गिरे और भारी जनहानि हुई।

मेजर ग्वाराम बलूच ने कहा, "बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ग्वादर के कुंडासोल में कब्जा कर रहे पाकिस्तान के बलों पर हुए हमले की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। सनद रहे, पाकिस्तान ने इन कथित हमलों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

काठमांडू, 05 अगस्त। सरकारी कर्मचारियों को अवकाश या इस्तीफे के दो साल तक किसी भी राजनीतिक या संवैधानिक नियुक्तियों में रोक लगाने संबंधी विधेयक में गड़बड़ी को लेकर गठित संसदीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में संसदीय समिति के अध्यक्ष और सचिव को इसके लिए दोषी ठहराया गया है।

इस जांच समिति के संयोजक जीवन परियार के अनुसार, रिपोर्ट में राज्य मामलों और सुशासन समिति के अध्यक्ष रामहरि खतिवडा और समिति के सचिव सूरज कुमार दुरा को कूलिंग पीरियड के प्रावधान को रद्द करने वाली भाषा डालने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

दो दिन और दो रात की व्यापक चर्चाओं के बाद, समिति ने आम सहमति बनाते हुए मंगलवार सुबह स्पीकर देवराज घिमिरे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। परियार ने पुष्टि की कि रामहरि खतिवडा और सचिव दुरा की पहचान प्राथमिक जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में की गई है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष और विषयगत रूप से शामिल अन्य लोग भी जिम्मेदार हैं। संसद में पंजीकृत संघीय सिविल सेवा विधेयक के मूल मसौदे में सेवानिवृत्त सचिवों और संयुक्त सचिवों के लिए दो साल की कूलिंग ऑफ पीरियड की अनिवार्यता से बाहर रख दिए जाने के बाद यह विवाद शुरू हुआ था, जबकि सत्ता साझेदार दलों ने यह सहमति की थी कि यह नियम सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया जाए।

हालांकि, जब प्रतिनिधि सभा द्वारा विधेयक पारित किया गया, तो सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट देते हुए एक नया खंड - धारा 82 (4) डाला गया, जिसमें सेवानिवृत्त सचिवों और संयुक्त सचिव को छूट दिए जाने का प्रावधान रखा हुआ था। इसके अतिरिक्त, "सरकार की पूर्व स्वीकृति" की आवश्यकता वाले वाक्यांश को हटा दिया गया।

संसद की राज्य व्यवस्था समिति में सहमति और पारित होने के बाद इसे हूबहू प्रतिनिधि सभा में पेश करना था। जब प्रतिनिधि सभा से यह बहुमत से पारित होकर राष्ट्रीय सभा में भेजा गया तब इसकी पोल खुली। राष्ट्रीय सभा में भेजे गए विधेयक में व्यापक फेरबदल किया जा चुका था। इस पर विवाद के कारण परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार था, इसकी जांच करने के लिए संसदीय जांच समिति का गठन हुआ। रविवार की सुबह से सोमवार की रात से मंगलवार की सुबह तक लगातार चर्चाओं के बावजूद, समिति शुरू में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रही।

समिति को जांच के लिए 21 दिन का समय दिया गया था, जिसमें 7 दिन का विस्तार किया गया था। मूल समय सीमा रविवार आधी रात को समाप्त हो गई, लेकिन विस्तारित विचार-विमर्श के बाद सदस्यों ने मंगलवार सुबह अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। समिति का समन्वय नेपाली कांग्रेस के सांसद और पार्टी के संयुक्त महासचिव जीवन परियार ने किया था। अन्य सदस्यों में नेपाली कांग्रेस की सुशीला थिंग, सीपीएन-यूएमएल की ईश्वोरी घर्ती और नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केंद्र से माधव सपकोटा, राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी से गणेश पराजुली और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के रोशन कार्की शामिल थे।

रिपब्लिकन हाउस स्पीकर डस्टिन बरोज ने सोमवार को 50 से ज्यादा डेमोक्रेट्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सदन में इनके अनुपस्थित न रहने से कोरम पूरा नहीं हो सका। इसलिए कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी की संख्या बढ़ाने का मंसूबा पूरा नहीं हो सका। ऑस्टिन अमेरिकन-स्टेट्समैन की खबर के अनुसार, बरोज ने सदन में कहा, "वे राज्य छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से भी मुंह मोड़ लिया जिनका प्रतिनिधित्व करने की उन्होंने शपथ ली थी। वे राज्य के बाहर के राजनेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव में अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं।"

इसके तुरंत बाद गवर्नर ग्रेग एबॉट ने टेक्सास के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया कि "ऐसे किसी भी सदस्य का पता लगाएं, उसे गिरफ्तार करें और सदन के कक्ष में वापस लाएं। यह वारंट कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सदन में अनुपस्थित पाए गए सदस्यों को वापस बुलाने के लिए बाध्य करते हैं। बावजूद इसके कोरम भंग करने पर उनकी आपराधिक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यह वारंट अधिकारियों को राज्य से बाहर जाकर उन दर्जनों डेमोक्रेट्स को वापस लाने का अधिकार नहीं देते जो सदन को आवश्यक कोरम से वंचित करने के लिए इलिनॉय (न्यूयॉर्क) और मैसाचुसेट्स चले गए।

सदन के 62 डेमोक्रेटिक सदस्यों में से केवल छह ही सात मिनट तक सत्र में उपस्थित रहे। लुबॉक से रिपब्लिकन उम्मीदवार बरोज ने सदन को बताया कि जल्द ही मतदान करवा कर पुनर्वितरण योजना को मंजूरी दिलाई जाएगी। यही बात उन्होंने संक्षिप्त संवाददाता सम्मेलन में दोहराई। टेक्सास के रिपब्लिकन ने नया कांग्रेसी नक्शा प्रस्तावित किया है।

यह डलास, ऑस्टिन और ह्यूस्टन में डेमोक्रेटिक झुकाव वाले एक जिले को हटाकर और दक्षिण टेक्सास के दो जिलों में अतिरिक्त रिपब्लिकन मतदाताओं को जोड़कर रिपब्लिकन पार्टी की पांच और जीतने योग्य सीटें जोड़ देगा। यहां वर्तमान में डेमोक्रेट हेनरी क्यूएलर और विसेंट गोंजालेज का कब्जा है। उल्लेखनीय है कि 2021 में भी डेमोक्रेट्स कोरम का उल्लंघन कर चुके हैं।तत्कालीन स्पीकर डेड फेलन ने तब भी उन्हें वापस बुलाने के लिए वारंट जारी किए थे। लेकिन डेमोक्रेट्स स्वेच्छा से ऑस्टिन लौटे थे।

यमन के तट पर रविवार को पलटी नाव में सवार 154 प्रवासियों में से सिर्फ 12 को बचाया जा सका है। बाकी 142 यात्रियों की मौत हो गई। यह सभी इथियोपिया के रहने वाले हैं। यमन में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के प्रमुख अब्दुसत्तोर एसोव ने यह जानकारी दी।

फ्रांस के ल्योन से संचालित 'अफ्रीकान्यूज' समाचार चैनल की खबर के अनुसार, एसोव ने बताया कि अदन की खाड़ी में हुई इस त्रासदी में केवल 12 लोगों को बचाया जा सका, जबकि शेष 142 यात्रियों को मृत मान लिया गया है। अब तक 68 से अधिक शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें से अधिकतर पश्चिमी यमन के खानफा तट पर पाए गए।

अबयान सुरक्षा निदेशालय ने बयान में त्रासदी को देखते हुए वृह्द खोज और बचाव अभियान चलाया गया। संयुक्त प्रवासन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, हर साल हजारों प्रवासी (इनमें ज्यादातर इथियोपियाई होते हैं) अफ्रीका के हॉर्न से लाल सागर पार कर यमन से होते हुए अमीर खाड़ी देशों में काम की तलाश में जाते हैं। सर्वाधिक यात्रा किया जाने वाले इस मार्ग को सबसे खतरनाक माना जाता है।

इसी साल मार्च में जिबूती और यमन के बीच समुद्र में चार नावों के पलट जाने से 186 अफ्रीकी लापता हो गए थे। इस लिहाज से 2024 दुखदायी रहा। इस साल 550 प्रवासियों की मौत हो गई थी। संयुक्त प्रवासन केंद्र ने कहा कि यमन में चल रहे गृहयुद्ध ने प्रवासियों के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

वाशिंगटन, 05 अगस्त। अमेरिकी टैरिफ के सात अगस्त को प्रभावी होने से पहले दक्षिण कोरिया, यूरीपय संघ और जापान ने महत्वपूर्ण घोषणा कर राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के कोपभाजन का शिकार बनने से बचने की कोशिश की है। दक्षिण कोरिया ने अपने समझौते में कम टैरिफ दर सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका में 350 अरब डॉलर का निवेश करने और 100 अरब डॉलर की तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीदने पर सहमति जताई है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में यह जानकारी दी गई है। साथ ही यूरोपीय संघ ने संकेत दिया कि वह 750 अरब डॉलर की अमेरिकी ऊर्जा खरीदेगा और उसकी कंपनियां कम से कम 600 अरब डॉलर का निवेश करने के लिए तैयार हैं। जापान ने कहा कि वह अमेरिका में निवेश के लिए 550 अरब डॉलर का कोष स्थापित करेगा।

सीएनबीसी की खबर के अनुसार, इस बीच, भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार देररात जारी बयान में कहा कि भारत ने रूस से तेल आयात तभी शुरू किया जब 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद "पारंपरिक आपूर्ति" यूरोप की ओर मोड़ दी गई। मंत्रालय ने यूरोपीय संघ और अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा, "यह उजागर हो रहा है कि भारत की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार में लिप्त हैं।" भारत ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रातों-रात सोशल मीडिया पर नई दिल्ली को और भी ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी देने के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ रूसी तेल के आयात को लेकर उसे निशाना बना रहे हैं।

यूरोपीय आयोग के आंकड़ों के अनुसार, रूस के साथ यूरोपीय संघ का द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 67.5 अरब यूरो (78.1 अरब डॉलर) था, जबकि 2023 में उसका सेवा व्यापार 17.2 अरब यूरो था। इन आंकड़ों का हवाला देते हुए भारत ने कहा कि इस समूह का व्यापार रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी अधिक है।

मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के आंकड़ों से पता चला है कि मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नई दिल्ली और मॉस्को के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 68.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो महामारी से पहले के 10.1 बिलियन डॉलर के व्यापार से लगभग 5.8 गुना अधिक है।

भारत की यह प्रतिक्रिया ट्रंप के सोमवार को भारत पर शुल्क में काफी वृद्धि करने की धमकी के बाद आई है, हालाँकि उन्होंने उच्च शुल्क के स्तर को निर्दिष्ट नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह भारतीय निर्यात पर 25 फीसद शुल्क और एक अनिर्दिष्ट जुर्माना लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने भारत पर रियायती दरों पर रूस से तेल खरीदने और उसे खुले बाजार में बड़े मुनाफे पर बेचने का भी आरोप लगाया था।

यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से रूस भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन की इस साल की शुरुआत में आई रिपोर्ट के अनुसार, आक्रमण से पहले रूस का आयात प्रतिदिन लगभग 1,00,000 बैरल या कुल आयात का 2.5 फीसदा था, जो बढ़कर 2023 में प्रतिदिन 18 लाख बैरल या 39 फीसद हो गया है।