मूर्खशिषयोपदेशेन  दुष्टास्त्रीभरनेन च |

दु:खितै: सम्प्रयोगेन  पंडितो·प्यवसीदति || 

मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से , उपदेश देने से , दुष्ट स्त्री का भरण-पोषण करने से तथा दुःखी लोगों का साथ करने से विद्वान व्यक्ति भी दुःखी होता है यानी कह सकते हैं कि चाहे कोई भी कितना ही समझदार क्यों न हो किन्तु मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुःखियों -रोगियों के बीच रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दु:खी हो ही जाता है | साधारण आदमी की तो बात क्या | अतः नीति यही कहती है कि मूर्ख शिष्य को शिक्षा नहीं देनी चाहिए | दुष्ट स्त्री से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए बल्कि उससे दूर ही रहना चाहिए और दुःखी व्यक्तियों के बीच नहीं रहना चाहिए |

हो सकता है, ये बातें किसी भी व्यक्ति को साधारण या सामान्य लग सकती है लेकिन यदि इन पर गंभीरता से विचार किया जाये तो यह स्पष्ट है कि शिक्षा या सीख उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो उसका सुपात्र हो या जिससे मन में इन शिक्षा प्रद बातों को ग्रहण करने की इच्छा हो |

आप जानते हैं कि एक बात वर्षा से भीगते बन्दर को बया ( चिड़िया ) ने घोंसला बनाने की शिक्षा दी लेकिन बंदर उसकी इस सीख के योग्य नहीं था | झुंझलाए हुए बन्दर ने बया  का ही घोसला उजाड़ डाला | इसीलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति को किसी बात का ज्ञान न हो उसे कोई भी बात आसानी से समझाई जा सकती है पर जो अधूरा ज्ञानी है उसे तो ब्रम्हा भी नहीं समझा सकता | इसी सन्दर्भ में चाणक्य ने आगे कहा है कि मूर्ख के समान ही दुष्ट स्त्री का संग करना या उसका पालन –पोषण करना भी व्यक्ति के लिए दुःख का कारण बन सकता है | क्योंकी जो स्त्री अपने पति के प्रति आस्थावान न हो सकी वह किसी दूसरे के लिए क्या विश्वसनीय हो सकती हैं ? नहीं ! इसी तरह दुखी व्यक्ति जो आत्मबल से हीन हो चूका है, निराशा में डूब चुका है उसे कौंन उबार सकता है | इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि वह मूर्ख, दुष्ट स्त्री या दुःखी व्यक्ति ( तीनों से ) बचकर आचरण करे | पंचतंत्र में भी कहा गया है-

‘ माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चाप्रियवादिनी |

अरण्यं तेन गन्तव्यं  यथारन्यं तथा गृहम ||'

अर्थात् जिसके घर में माता न हो और स्त्री व्यभिचारिणी हो, उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि  उसके लिए घर और  वन दोनों समान ही है |

दुःखी का पालन भी सन्तापकारक ही होता है | वैध ‘परदु:खेन तप्यते’ दूसरे के दुःख से दुःखी होता है | अतः दुःखियों के साथ व्यवहार करने से पंडित भी दुःखी होगा |  

भारतीय लोकतंत्र के महानायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर, 1902 को बिहार के सिताबदियारा गांव में हुआ था। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब देश विदेशी सत्ता के अधीन था और स्वतंत्रता के लिए छटपटा रहा था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा सारन और पटना जिले में हुई । वे विद्यार्थी जीवन से ही स्वतंत्रता के प्रेमी थे और पटना में बिहार विद्यापीठ में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेने के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे। वे 1922 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गये। जहां उन्होंने 1922 से 1929 तक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय व विसकांसन विवि में अध्ययन किया।

वहां पर अपने खर्चे को पूरा व नियंत्रित करने के लिए खेतों व रेस्टोरेंट में काम किया। वे मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित हुए। उन्होनें एमए की डिग्री प्राप्त की। इसी बीच उनकी माता जी का स्वास्थ्य काफी बिगड़ने लगा जिसके कारण वे अपनी पढ़ाई को छोड़कर स्वदेश वापस आ गये। भारत वापस आने पर उनका विवाह प्रसिद्ध गांधीवादी बृजकिशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती के साथ हुआ।

जब वे अमेरिका से वापस लौटे तब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चरम सीमा पर था। वे भी भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का हिस्सा बने। 1932 में गांधी तथा सहित अन्य नेताओं के जेल जाने के बाद उन्होंने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया। अंततः उन्हें भी 1932 में जेल में डाल दिया गया। नासिक जेल में उनकी मुलाकात मीनू मसानी ,अच्युत पटवर्धन ,सी के नारायणस्वामी सरीखे कांग्रेसी नेताओं के साथ हुई।

जेल में चर्चाओं के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। यह पार्टी समाजवाद में विश्वास रखती थी। 1939 में उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोक आंदोलन का नेतृत्व किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में हथियार उठाने के पक्षधर थे। उन्होंने सरकार को किराया और राजस्व को रोकने का अभियान चलाया। टाटा स्टील कंपनी में हड़ताल करवाकर यह प्रयास किया कि अंग्रेजों को स्टील, इस्पात आदि न पहुंच सके। जिसके कारण उन्हें फिर हिरासत में ले लिया गया। उन्हें नौ माह तक जेल की सजा सुनायी गयी।

आजादी के बाद जयप्रकाश नारायाण ने 19 अप्रैल 1954 को बिहार के गया में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित कर दिया। 1959 में उन्होंने लोकनीति के पक्ष में राजनीति करने की घोषणा की। 1974 में उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और तत्कालीन बिहार सरकार के इस्तीफे की मांग की। जेपी प्रारम्भ से ही कांग्रेसी शासन विशेषकर इंदिरा गांधी की राजनीतिक शैली के प्रखर विरोधी थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाकर रखने के लिए आपातकाल लगा दिया। आपातकाल के दौरान देश के विपक्षी दलों के नेताओं को जेलों में डाल दिया गया । लगभग 600 से अधिक नेताओं को जेल में डाला गया तथा उन पर जेलों में अमानवीय अत्याचार किया गया। जनता पर प्रतिबंध लगाये गये।

आपातकाल में अत्याचारों से परेशान जनता कांग्रेस से बदला लेने के लिए उतावली हो रही थी। जनता व नेताओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए जेपी ने अथक प्रयासों से विपक्ष को एक किया और 15 जून 1975 को पटना में ऐतिहासिक रैली में जेपी ने सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान किया। 1977 के चुनाव में देश को पहली बार कांग्रेस से मुक्ति मिली। लेकिन भारत के दुर्भाग्यवश जेपी का यह अथक प्रयास बीच में ही टूट गया और उनके प्रयासों से बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार बीच में ही बिखर गयी। इससे उनको मानसिक दुःख पहुंचा।

लोकनायक जयप्रकाश नारायाण सम्पूर्ण क्रांति में विश्वास रखते थे। उन्होंने बिहार से ही सम्पूर्ण क्रांति का आरम्भ किया था । वे घर- घर क्रांति का दीया जलाना चाह रहे थे। जेपी का जीवन बहुत ही संयमित व नियंत्रित रहता था । वे राजनीतिक जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करते थे जो देश के कई राजनीतिक दलों को पसंद नहीं थे। बिहार के अधिकांश नेता मसलन लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान आदि कभी जेपी आंदोलन के युवा नेता हुआ करते थे। आपातकाल के खिलाफ सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले नायक समाजसेवक लोकनायक जयप्रकाश को 1998 में उन्हें मरणोपरांत भारतरत्न से सम्मानित किया गया। लोकनायक को 1995 में मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। 08 अक्टूबर 1979 को जेपी का निधन हुआ। उनके निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने सात दिन का राजकीय शोक घोषित किया था।(लेखक, मृत्युंजय दीक्षित)

 किसी भी राज्य में चुनाव से पहले एक अधिसूचना जारी की जाती है। इसके बाद उस राज्य में ‘आदर्श आचार संहिता’ लागू हो जाती है और नतीजे आने तक जारी रहती है। मज़े की बात यह है कि आम मतदाता तो यह जानता तक नहीं कि आखिर ‘आदर्श आचार संहिता’ किस बला का नाम है। ऐसे में बहुत से सवाल मुँह उठाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे- आदर्श आचार संहिता क्या होती है? इसे कौन लागू करता है? इसके नियम-कायदे क्या हैं? इसे लागू करने का मकसद क्या है? इनके अलावा इस मुद्दे से जुड़ी कई और जिज्ञासाएँ भी हैं, जिनके बारे में हर जागरूक मतदाता को जानकारी होनी चाहिये।

ऐसे ही सवालों और जिज्ञासाओं का जवाब तलाशने की कोशिश हम इस लेख में करेंगे।

क्या है आदर्श आचार संहिता?
मुक्त और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनावों को एक उत्सव जैसा माना जाता है और सभी सियासी दल तथा वोटर्स मिलकर इस उत्सव में हिस्सा लेते हैं। चुनावों की इस आपाधापी में मैदान में उतरे उम्मीदवार अपने पक्ष में हवा बनाने के लिये सभी तरह के हथकंडे आजमाते हैं। ऐसे माहौल में सभी उम्मीदवार और सभी राजनीतिक दल वोटर्स के बीच जाते हैं। ऐसे में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को रखने के लिये सभी को बराबर का मौका देना एक बड़ी चुनौती बन जाता है, लेकिन आदर्श आचार संहिता इस चुनौती को कुछ हद तक कम करती है।

चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही यह लागू हो जाती है और नतीजे आने तक जारी रहती है। दरअसल ये वो दिशा-निर्देश हैं, जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है। इनका मकसद चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष एवं साफ-सुथरा बनाना और सत्ताधारी राजनीतिक दलों को गलत फायदा उठाने से रोकना है। साथ ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना भी आदर्श आचार संहिता के मकसदों में शामिल है।

आदर्श आचार संहिता को राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये आचरण एवं व्यवहार का पैरामीटर माना जाता है।

दिलचस्प बात यह है कि आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है। यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी और विकसित हुई है।

सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया कि क्या करें और क्या न करें।

1962 के लोकसभा आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया। इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में पहली बार राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन करने को कहें और कमोबेश ऐसा हुआ भी। इसके बाद से लगभग सभी चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन कमोबेश होता रहा है।

गौरतलब यह भी है कि चुनाव आयोग समय-समय पर आदर्श आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता है, ताकि इसमें सुधार की प्रक्रिया बराबर चलती रहे।

आदर्श आचार संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ी?
एक ज़माना था, जब चुनावों के दौरान दीवारें पोस्टरों से पट जाया करती थीं। लाउडस्पीकर्स का कानफोडू शोर थमने का नाम ही नहीं लेता था। दबंग उम्मीदवार धन-बल के ज़ोर पर चुनाव जीतने के लिये कुछ भी करने को तैयार रहते थे। चुनावी वैतरणी पार करने के लिये साम, दाम, दंड, भेद का सहारा खुलकर लिया जाता था। बूथ कैप्चरिंग करने और बैलट बॉक्स लूट लेने जैसी घटनाएँ भी आम थीं। सैकड़ों की संख्या में लोग चुनावी हिंसा के दौरान हताहत होते थे। तब चुनावों में शराब और रुपए बाँटने का खुला खेल चलता था। ऐसे हालातों में आदर्श आचार संहिता रामबाण तो नहीं, लेकिन आशा की किरण बनकर ज़रूर सामने आई।

अब कहीं पर भी चुनाव होने पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और इसका सबसे बड़ा मकसद चुनावों को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना होता है।
इसके अलावा समय से पहले विधानसभा का विघटन हो जाने पर भी आदर्श आचार संहिता में प्रावधान किये गए हैं। इनके तहत कामचलाऊ राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य के संबंध में किसी नई योजना या परियोजना का ऐलान नहीं कर सकती है।

चुनाव आयोग को यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के एस.आर. बोम्मई मामले में दिये गए ऐतिहासिक फैसले से मिला है। 1994 में आए इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कामचलाऊ सरकार को केवल रोज़ाना का काम करना चाहिये और कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लेने से बचना चाहिये।

आदर्श आचार संहिता की विशेषता
भारत में होने वाले चुनावों में अपनी बात वोटर्स तक पहुँचाने के लिये चुनाव सभाओं, जुलूसों, भाषणों, नारेबाजी और पोस्टरों आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के मद्देनज़र आदर्श आचार संहिता के तहत क्या करें और क्या न करें की एक लंबी-चौड़ी फेहरिस्त है, लेकिन हम बात उन्हीं मुद्दों पर करेंगे, जो आदर्श आचार संहिता को इतना अहम बना देते हैं।

वर्तमान में प्रचलित आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सामान्य आचरण के लिये दिशा-निर्देश दिये गए हैं। सबसे पहले तो आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकारों और प्रशासन पर कई तरह के अंकुश लग जाते हैं। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के तहत आ जाते हैं। आदर्श आचार संहिता में रूलिंग पार्टी के लिये कुछ खास गाइडलाइंस दी गई हैं। इनमें सरकारी मशीनरी और सुविधाओं का उपयोग चुनाव के लिये न करने और मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा अनुदानों, नई योजनाओं आदि का ऐलान करने की मनाही है।

मंत्रियों तथा सरकारी पदों पर तैनात लोगों को सरकारी दौरे में चुनाव प्रचार करने की इजाजत भी नहीं होती। सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर विज्ञापन जारी नहीं किये जा सकते हैं। इनके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान किसी की प्राइवेट लाइफ का ज़िक्र करने और सांप्रदायिक भावनाएँ भड़काने वाली कोई अपील करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। यदि कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है तो चुनाव आयोग को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अलावा चुनाव सभाओं में अनुशासन और शिष्टाचार कायम रखने तथा जुलूस निकालने के लिये भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं।

किसी उम्मीदवार या पार्टी को जुलूस निकालने या रैली और बैठक करने के लिये चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है और इसकी जानकारी निकटतम थाने में देनी होती है।

हैलीपैड, मीटिंग ग्राउंड, सरकारी बंगले, सरकारी गेस्ट हाउस जैसी सार्वजनिक जगहों पर कुछ उम्मीदवारों का कब्ज़ा नहीं होना चाहिये। इन्हें सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मुहैया कराना चाहिये।

इन सारी कवायदों का मकसद सत्ता के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाकर सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका देना है।

आदर्श आचार संहिता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का नज़रिया
इस मुद्दे पर देश की आला अदालत भी अपनी मुहर लगा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय इस बाबत 2001 में दिये गए अपने एक फैसले में कह चुका है कि चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से आदर्श आचार संहिता को लागू माना जाएगा। इस फैसले के बाद आदर्श आचार संहिता के लागू होने की तारीख से जुड़ा विवाद हमेशा के लिये समाप्त हो गया। अब चुनाव अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद जहाँ चुनाव होने हैं, वहाँ आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। यह सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों तथा संबंधित राज्य सरकारों पर तो लागू होती ही है, साथ ही संबंधित राज्य के लिये केंद्र सरकार पर भी लागू होती है।

आदर्श आचार संहिता के लिये अपनाई जा रही एडवांस तकनीकें
जब डिजिटलीकरण और हाई-टेक होने का दौर चल रहा हो तो भला चुनाव आयोग क्यों पीछे रहता। आदर्श आचार संहिता को और यूज़र-फ्रेंडली बनाने के लिये कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने ‘cVIGIL’ एप लॉन्च किया। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम और राजस्थान के हालिया विधानसभा चुनावों में इसका इस्तेमाल हो रहा है।

cVIGIL के ज़रिये चुनाव वाले राज्यों में कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है। इसके लिये उल्लंघन के दृश्य वाली केवल एक फोटो या अधिकतम दो मिनट की अवधि का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना होता है।

उल्लंघन कहाँ हुआ है, इसकी जानकारी GPS के ज़रिये ऑटोमेटिकली संबंधित अधिकारियों को मिल जाती है।

शिकायतकर्त्ता की पहचान गोपनीय रखते हुए रिपोर्ट के लिये यूनीक आईडी दी जाती है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो एक निश्चित समय के भीतर कार्रवाई की जाती है।

यह तो बात हुई इस एप के फायदों की, लेकिन हम सब यह भी जानते हैं कि नफे के साथ नुकसान भी जुड़ा होता है। इसी के मद्देनज़र इस एप के गलत इस्तेमाल को रोकने के भी इंतज़ाम किये गए हैं।

यह एप केवल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में काम करता है। तस्वीर लेने या वीडियो बनाने के बाद यूज़र्स को रिपोर्ट करने के लिये केवल पाँच मिनट का समय मिलता है और इसमें पहले से ली गई फोटोज़ या वीडियो अपलोड नहीं किये जा सकते।

हाई-टेक होने की दौड़ में cVIGIL एप के अलावा चुनाव आयोग ने और कई एडवांस तकनीकों को भी अपनाया है। इनमें नेशनल कंप्लेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड कॉन्टैक्ट सेंटर, सुविधा, सुगम, इलेक्शन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और वन वे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट आदि शामिल हैं।

चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता तथा अन्य उपायों के ज़रिये चुनावों को निष्पक्ष और साफ-सुथरा बनाने के प्रयास लगातार करता रहता है और इसके लिये उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी गया है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत जैसे बड़े देश में चुनावों को केवल आदर्श आचार संहिता के रहमो-करम पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

आगे की राह
वैसे देखा जाए तो आदर्श आचार संहिता में सब कुछ चमकीला ही दिखाई देता है, लेकिन यह देखने में आया है कि इसके लागू हो जाने के बाद डेढ़-दो महीने तक सरकारी कामकाज लगभग ठप पड़ जाते हैं। बार-बार होने वाले चुनावों के कारण प्रशासन तो प्रभावित होता ही है, भारी मात्रा में पैसे की भी बर्बादी होती है।

हमारे देश में सालभर कहीं-न-कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। इसलिये 1999 में विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में देशभर में एक साथ चुनाव करने की सिफारिश की थी। अभी कुछ समय पहले भी विधि आयोग देशभर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर ड्राफ्ट पेश कर चुका है।

इसके अलावा, भारत के उपराष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि सभी राजनीतिक दल आपसी सहमति बनाकर अपने मेंबर्स के लिये एक आदर्श आचार संहिता तैयार करें, जिस पर विधानमंडल और संसद के भीतर एवं बाहर अमल होना चाहिये।

लेकिन यह भी सच है कि चुनावों के दौरान लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की कोशिश सरकार किसी-न-किसी तरीके से ज़रूर करती है। यदि चुनाव आयोग कड़ी निगाह न रखे तो वह इस कोशिश में कामयाब भी हो जाती है।

ऐसे में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर चुनाव आयोग के पास कार्रवाई करने के अधिकार भी होते हैं। इसके लिये चुनाव आयोग FIR दर्ज करा सकता है या उम्मीदवारी पर रोक तक लगा सकता है।

दरअसल, आदर्श आचार संहिता चुनाव सुधारों से जुड़ा एक अहम् मुद्दा है, जिससे और बहुत से चुनाव सुधारों का रास्ता खुलता है। देखा जाए तो हर चुनाव के साथ हमारी डेमोक्रेसी में और निखार आता जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाने में चुनाव आयोग की कोशिशों के साथ देश के नागरिकों की भी यह जवाबदेही है कि इसे सफल बनाएँ।(लेखक -यशवर्धन पुरोहित)

 इंदिरा एकादशी मनाने का कारण भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी महत्व को बताते हुए कहा था कि इंदिरा एकादशी का व्रत पितरो को पाप से मुक्ति दिलाने वाला है | इस व्रत को करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है |उस मनुष्य को विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तथा वह मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता  है |

कथा के अनुसार सत्युग में महिष्मती नगरी का राजा इन्द्रसेन हुआ करते थे वह एक प्रतापी राजा  थे | राजा  इन्द्रसेन श्री हरि के उपासक थे | एक बार जब नारद जी रजा इन्द्रसेन से दरबार में आये तो राजा ने देवर्षि  नारद को प्रणाम कर के उनके चरण धोए और उनका आदर सम्मान के साथ स्वागत किया |देवर्षि नारद ने भी राजा के उनका हाल चाल पूछा तथा उन्होंने बताया कि “ मै ब्रम्ह्लोक से यमलोक में गया वहा यमराज ने बहुत  आदर सम्मान किया | मैंने यमलोक में आपके पिता श्री से भी भेट  किया |” आपके पिता श्री ने मुझे कहा , “महिष्मती नगरी का राजा इन्द्रसेन मेरे पुत्र है , आप जब उनसे मिले तो मेरा संदेश उनको जरुर देना |”

तब देवर्षि नारद ने राजा इन्द्रसेन से कहा कि आपके पिता ने पिछले जन्म में  कोई पाप के कारण उनको यमलोक में रहना पड़ रहा है | राजा का कहना है की अश्विन मास से कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुन्य फल मेरे लिए दे ताकि मुझे मुक्ति मिल सके और मैं यमलोक से स्वर्ग लोक जा सकू |

देवर्षि नारद ने राजा से कहा कि आप अपने पिजा जी को यमलोक से छुडवाने के लिए यह व्रत करवाए  | नारद जी ने राजा को व्रत का सारी  विधि बताई | नारद जी के कहे अनुसार, राजा ने पुरे विधि-विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत को किया और दुसरे दिन द्वादशी को भगवान विष्णु जी के प्रसाद के साथ तर्पण और श्राद्ध किया और व्रत का फल राजा ने अपने पिता के नाम किया व्रत के प्रभाव से राजा इन्द्रसेन के  पिता स्वर्ग लोग में चली गए

नारद जी कहते है कि इस व्रत को करने से पितरों का उद्धार  होता है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है |

 एक बार स्व. लालबहादुर शास्त्री से उनके एक मित्र ने पूछा, '' शास्त्रीजी, आप हमेशा प्रशंसा से दूर रहा करतें हैं ओर आदर-सत्कार के कार्यक्रमों को टाला करते हैं | ऐसा क्यों ?''

शास्त्रीजी ने हँसकर जवाब दिया, ''इसका यह कारण है, मित्र, कि एक बार लालाजी (लाला लाजपतरय) ने मुझसे कहा था, 'लालबहादुर, ताजमहल बनाने मे दो प्रकार के पत्थरों का उपयोग हुआ है - एक बहुमूल्य संगमरमर पत्थर, जिसका उपयोग गुंबज के लिए और यत्र-तत्र किया  गया है तथा दूसरा एक साधारण पत्थर, जिसका ताजमहल की नींव मे उपयोग किया गया है और जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता | लालबहादुर, हमें अपने जीवन में इस दूसरे प्रकार के पत्थर का ही अनुकरण करना चाहिए | अपनी प्रसिद्धी, प्रशंसा और आदर-सत्कार से हमेशा दूर रहकर सत्कर्म करते रहना चाहिए |’ बस उनकी यह सीख मेरे मन में बैठ गई है और मैं उस नीव के पत्थर का अनुकरण करना रहता हूँ | 

 इजरायल की सुरक्षा एजेंसियां गच्चा क्यों खा गयीं ? गाजा स्थित हमास आतंकवादियों ने अकस्मात इजरायल के दक्षिण में गाजा पट्टी के साथ लगी बस्तियों पर जमीनी हमले और तेल अवीव तथा यरुशलम की यहूदी बस्तियों पर एक साथ दो हजार राकेट दाग कर एक ‘निर्णायक’ युद्ध की दावत दे दी है। शनिवार तड़के जैसे ही इजरायली नींद से उठे, उन्हें अपने इर्द-गिर्द के शहरों और बस्तियों और खास कर देश के दक्षिणी हिस्से की क़रीब एक दर्जन उपनगरों से आ रही मातमी खबरों ने उद्धेलित कर दिया। इस हमले पर इजरायल के कुशल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने त्वरित कार्रवाई में हमास आतंकवादियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ये ही नेतान्याहू एक सप्ताह पूर्व अमेरिकी प्रस्ताव पर सऊदी अरब और इजरायल एक टेबल पर आने, मध्य पूर्व एशिया में शांति स्थापना के लिए गाजा में हमास आतंकवादियों को कुछेक रियायतें दिलवाने की कोशिश में जुटे थे। सऊदी अरब ने भी हाथ बढ़ा दिया था। फिर हमास आतंकवादियों ने हमला क्यों किया? क्या इस प्रस्ताव पर ईरान को गुरेज था?

इजरायल की मिली-जुली सरकार में दो दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से खबरें आ रही हैं कि हमास 18 वर्ष पूर्व कूटनीतिक दबाव से बच गया, वह गाजा पट्टी पर बेताज बादशाह भी बन गया, लेकिन इस बार इजरायली सेना उसकी हसरत मिटा कर रख देगी? यह एक बड़ी और चुनौतीपूर्ण धमकी है। हमास आतंकवादियों की प्रारंभिक सफलता पर पड़ोसी देश लेबनान में हेजबुल्ला की ओर से मिठाइयां बंटीं तो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने सौलास आतिशबाजी की। अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के कथन को सही माने तो हमास आतंकवादियों में इतना दम नहीं है, वह उसकी सैन्य मदद के बिना इजरायल के दरवाजे पर बंदूक रख सके। हां, कुवैत ने धर्म निभाया। उसने उलटे इजरायल की निंदा कर दी। मुमकिन है, मध्य पूर्व एशिया के कुछ और देश लामबंदी के लिए आगे आएं। यूं इजरायल के पड़ोसी देश जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डा है। बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, दो निकटवर्ती देश अमेरिकी मित्र हैं। सऊदी अरब ने भले ही ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि खाड़ी में वर्चस्व की लड़ाई में सऊदी प्रिंस एक बार अमेरिका का साथ भले ही नहीं दें, ईरान का साथ देने से बचेंगे।

यह युद्ध क्या मोड़ लेगा, अभी कहना कठिन है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल के साथ मित्रता और निकटता पूर्ण संबंधों के आधार पर हमास आतंकवादियों के अकस्मात आक्रमण की निंदा की है। सीमापार आतंकवाद कश्मीर में हो अथवा इजरायल में, मानवीय मूल्यों पर उसका पक्षधर कोई नहीं हो सकता। बाइडन ने ईरान सहित अन्य देशों को सतर्क किया है कि वे हमास आतंकवादियों से दूर रहें। यो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, दोनों ही इजरायल के हितैषी हैं।



‘अल अक्सा अभियान’ : फिलिस्तीन आतंकवादियों की ओर से सीमापार आतंकी हमलों की घटनाएं कोई नई नहीं है। इस बार यहूदियों के एक पर्व के अंतिम दिन शनिवार को यरुशलम में सैकड़ों एकड़ भू-भाग में फैले यहूदी धार्मिक स्थली ‘माउंट टेम्पल’ में सैकड़ों लोग एकत्रित थे। यहीं पर ‘अल अक्सा मस्जिद’ भी है, जिसे मक्का और मदीना के बाद तीसरा बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है। इसके बाहर जमा सैकड़ों यहूदी दर्शनार्थियों का जमावड़ा था। इस पवित्र स्थल पर आने-जाने में कोई रोकटोक नहीं थी। गाजा पट्टी से भी अक्सर लोग आते-जाते रहे हैं। हमास आतंकवादियों को भी मौका मिल गया। उन्होंने पहले ही झटके में चहुंओर से जमीनी और हवाई राकेट से हमले कर इजरायली इंटेलिजेंस को बैकफ़ुट पर खड़ा कर दिया। बता दें, गाजा से आए दिन सैकड़ों लोग ‘अल अक्सा मस्जिद’ में आते-जाते रहे हैं।

इसी ‘अल अक्सा अभियान’ के तहत हमास आतंकवादियों ने गाजा पट्टी के साथ साथ इजरायल के दक्षिण में यहूदी बस्तियों पर पैदल सेना और इजरायल के सुदूर अंदर में 2200 राकेट दागे । इनमें से कुछ की मार तेल अवीव और यरुशलम तक थी। कहते हैं कि पिछले पच्चास सालों की आपसी लड़ाई में यह पहला बड़ा हमला है। इस युद्ध को लेकर पश्चिमी और मध्य पूर्व एशियाई मीडिया से जो संकेत मिल रहे हैं, इस बार परिणाम भयावह हो सकते हैं। खबरें आ रही हैं कि शनिवार सुबह से देर सायं तक हमास के आतंकवादी इजरायल की बाईस बस्तियों में घुस गए और उन्होंने महिलाओं और बच्चों सहित तीन सौ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें करीब 1400 लोग घायल हो चुके हैं। इजरायल ने गाजा पट्टी में बहुमंजिली इमारतों पर हवाई हमले किए। इसमें 234 लोगों को जानें गंवानी पड़ी हैं, जबकि 1600 लोगों घायल हुए हैं। रविवार सुबह से हवाई हमलों की चेतावनियां दी जा रही हैं। इजरायल के समुद्री तट के एक शहर अशकेलों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत सहित कुछ देशों ने बड़े स्तर पर हमलों की आशंका में तेलअवीव और यरुशलम की हवाई उड़ानें रद्द की हैं। इसके बावजूद इजरायली युवा अपने देश की रिजर्व सेना में पंजीकरण के लिए स्वदेश पहुंच रहे हैं।

इजरायल की रिजर्व सेना क्या है?: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने युद्ध की घोषणा के बाद इजरायल के युवा और साठ वर्ष से नीचे की आयु के लोगों ने ‘रिजर्व सेना’ के अंतर्गत पंजीकरण करना शुरू कर दिया है। इसमें पूर्वप्रधान मंत्री नेफताली ने भी पंजीकरण कर दिया है। न्यूयॉर्क में बसे ऐसे सैकड़ों यहूदी रिजर्व सेना में पंजीकरण के लिए महंगी हवाई टिकट ले कर घर लौट रहे हैं। इजरायल में सोलह वर्ष की उम्र होते ही एक किशोर युवा को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी है और देश पर आक्रमण की स्थिति में युद्ध के लिए पंजीकरण आवश्यक है।

कूटनीतिक प्रयासों में तेजी: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अनेक पश्चिमी देशों की ओर से किसी उकसावे की कार्रवाई के बिना हमास की ओर से हमले की निंदा की जा रही है। अमेरिकी विदेशमंत्री एंथनी ब्लिंकन ने शनिवार को सऊदी अरब के प्रिंस फैजल और मिस्र के विदेश मंत्री से अलग अलग फोन पर बातचीत की। ब्लिंकन ने कहा है कि हमास के हमलों के जवाब में इजरायली सेना को अपने बचाव में सैनिक कार्रवाई का पूरा हक है। इससे बेहतर होगा कि हमास आतंकवादियों को हिंसात्मक कार्रवाई करने से रोकने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएं। व्हाइट हाऊस के एक अधिकारी की ओर से कहा जा रहा है कि ईरान की ओर से हमास को सीधे सैनिक सहयोग के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। फ्रांस और जर्मनी ने इजरायल के समर्थन में कहा है कि उसे आत्मरक्षा करने का अधिकार है। इन दोनों देशों ने इस्लामिक जिहाद के आक्रमण के मद्देनजर इजरायल के मंदिरों की रक्षा में तैनाती मजबूत कर दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव सक्रिय हो गए हैं, तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति भी मित्र देशों से बातचीत में रत हैं।

इंटेलिजेंस में विफलता: इजरायल को पहली बार चूक का सामना करना पड़ रहा है। एक, इंटेलिजेंस में विफलता। दूसरे, इजरायल के सैनिक गाजा पट्टी पर तैनात होते हुए भी हमास आतंकवादियों के जमीनी हमलों में मार खा गए । न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यह पांच दशक में योम किपूर युद्ध के बाद पहली बड़ी विफलता है। यह कहना गलत होगा कि इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने पहले कभी हमास आतंकवादियों और गाजा के बारे में पुख्ता सूचनाएं नहीं दी थीं। कहा जा रहा है कि कुछ अर्से से हमास ने योजनानुसार सीमापार हमले काम कर दिए। दूसरे, हमास के ही एक कनिष्ठ फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की ओर से यह प्रचारित किया गया, इजरायल के सुरक्षा सम्मत ‘आयरन डोम’ पर राकेट का असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमलों में कमी लाई जाए। इस पर इजरायली इंटेलिजेंस ने अमेरिकी एजेंसियों को भी ज्यादा भरोसे में नहीं लिया। वाल स्ट्रीट जर्नल की माने तो यह हमास की यह पूर्व योजना कारगर सिद्ध हुई।

हमास की पूर्व योजनाः हमास आतंकवादियों ने पूर्व योजनानुसार इजरायल के दक्षिण में यहूदी बस्तियों में दो तरफा हमले किए। एक ओर हमास के आतंकवादियों ने सीमापार यहूदी बस्तियों में घुस कर प्रहार किए। इसका जवाब लोगों को खुद ब खुद देना भारी पड़ा। दूसरे, रॉकेट से हमले किए गए । इजरायली नगर सडेरोट की बस्तियों में मोटर वाहनों और बस स्थलों पर रॉकेट बरसाए गए। इनमें अनेक नागरिक हताहत हुए। कफर अज्जा के किबबूतज के एक बस्ती में अनेक लोग रॉकेट हमले में मारे गए। इस तरह हमास आतंकवादियों ने इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारने और घरों में घुस कर नागरिकों को बंधक बनाने में सफलता पाई। यही नहीं, इजरायल में अफरातफरी फैलाने और मित्र देशों में वाह वाही लूटने की गरज से हमास आतंकवादियों ने इन घटनाओं के वीडियो बनाए और इजरायली जनसमूह में भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश की। इजरायली सेना संभलती, तब तक देर हो चुकी थी। शनिवार देररात तक व्हाट्स अप पर खबरें आती रहीं कि इजरायल के दक्षिण में गाजा पट्टी के साथ साथ इजरायली बस्तियों में हमास के आतंकवादियों घरों में घुस आए हैं, अंधाधुंध फायर कर रहे हैं। महिलाओं और बच्चों की चीख पुकार जारी है। कुछ महिलाएं अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए शापिंग मॉल में घुस कर शरण लेने के लिए विवश हैं।

इजरायल और हमास के बीच सन 2005 में जब खूनी झड़पें हुई थीं, तब इजरायल सेना गाजा पट्टी से पीछे हट गई थी। इसके बाद हमास गाजा पट्टी की स्वयंभू मालिक बन बैठा। इसके बावजूद हमास आतंकवादियों और इजरायली सेना के बीच हर साल सैनिक झड़पें होती रही हैं। ये खूनी झड़पें कुछ ही दिनों तक रहती हैं। इसमें राकेट दागे जाते हैं। हमास के आतंकवादी भी कुछेक इजरायलियों को उठा कर ले जाते हैं, उन्हें बंधक बना लेते हैं, अथवा मार देते हैं। इसके जवाब में इजरायली लड़ाकू हवाई जवाब गाजा पट्टी में हमास आतंकवादियों को ही अपना शिकार बनाते रहे हैं। नेतान्याहू सहित पूर्ववर्ती सरकारें गाजा पट्टी को तहस नहस करने अथवा इस पट्टी पर कब्जा करने के बारे में विचार नहीं कर पाईं। उन्हें मालूम था कि इससे लाखों घर उजड़ जाएंगे हजारों लोग मारे जाएंगे।(लेखक, ललित मोहन बंसल)

विश्वभर में प्रतिवर्ष 09 अक्टूबर को ‘विश्व डाक दिवस’ मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाना तथा इसकी उपयोगिता साबित करना है। 09 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद ‘यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन’ का गठन किया गया था। 01 जुलाई 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना, जो इसकी सदस्यता लेने वाला पहला एशियाई देश था। 1874 में गठित हुई ‘यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन’ की याद में जापान के टोक्यो में 09 अक्टूबर 1969 को आयोजित विश्व डाक संघ के सम्मेलन में इसी दिन ‘विश्व डाक दिवस’ मनाए जाने की घोषणा की गई और तभी से प्रतिवर्ष 09 अक्टूबर को ही अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा दिवस मनाया जा रहा है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य ग्राहकों के बीच डाक विभाग के उत्पादों के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना और डाकघरों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।

भारत में पहली बार सन 1766 में ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जिसका विकास करते हुए 1774 में वारेन हेस्टिंग्स ने पहला डाकघर कोलकाता में स्थापित किया था। उसके बाद 1786 में चेन्नई और 1793 में मुम्बई में जनरल डाकघर स्थापित किए गए। जहां तक डाक टिकटों की शुरुआत की बात है तो देश में डाक टिकटों की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में ही वर्ष 1852 में हुई थी लेकिन उस समय जारी किए गए टिकट केवल सिंध प्रांत में ही चल सकते थे। हालांकि विश्व में डाक टिकटों का इतिहास करीब 183 वर्ष पुराना है। डाक टिकटों की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई, इसका भी दिलचस्प इतिहास है। डाक टिकटों की विधिवत शुरुआत 06 मई 1840 को हुई थी, जब एक पैनी मूल्य का विश्व का पहला डाक टिकट जारी किया गया था, जिसे ‘ब्लैक पैनी’ के नाम से जाना गया क्योंकि यह डाक टिकट काली स्याही से छापा गया था। इस डाक टिकट के अस्तित्व में आने से पूर्व डाक टिकटों के स्थान पर ‘ठप्पा टिकटों’ का प्रयोग होता था, जो आयताकार, गोलाकार, त्रिकोणाकार अथवा अंडाकार होते थे और इन ठप्पों पर ‘पोस्ट पेड’ अथवा ‘पोस्ट नोन पेड’ इत्यादि लिखा होता था।

प्राचीन काल में डाक सेवा का उपयोग राजा-महाराजा अथवा शाही घरानों के लोग ही करते थे और उस वक्त पत्रों अथवा संदेशों को लाने-ले जाने का काम उनके विशेष संदेशवाहक या दूत अथवा कबूतर या अन्य पशु-पक्षी करते थे, जिन्हें बाकायदा इस काम के प्रशिक्षित किया जाता था लेकिन बाद में जब आम लोगों को भी इसकी जरूरत महसूस होने लगी तो तय किया गया कि पत्रों की आवाजाही के शुल्क का भुगतान या तो पत्र प्रेषक करेगा अथवा प्राप्तकर्ता से शुल्क लिया जाएगा लेकिन अकसर होने यह लगा कि प्रेषक पत्रों को अग्रिम भुगतान किए बिना ही भेज देता और प्राप्तकर्ता उसे लेने के बजाय वापस लौटा देता और तब प्रेषक भी शुल्क के भुगतान से बचने के लिए उसे लेने से इनकार कर देता।

इससे सरकार को अनावश्यक आर्थिक क्षति झेलनी पड़ती थी। सरकार को डाक व्यवस्था की खामियों की वजह से लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान के मद्देनजर ब्रिटिश सरकार को प्रसिद्ध आर्थिक सलाहकार रोलेण्ड हिल ने सलाह दी कि वह डाक व्यवस्था में मौजूद दोषों अथवा खामियों को दूर करने के लिए इसमें कुछ अनिवार्य संशोधन करे और डाक शुल्क के अग्रिम भुगतान के रूप में डाक टिकट तथा शुल्क अंकित लिफाफे जारी करे ताकि इनके जरिये अग्रिम डाक शुल्क प्राप्त हो जाने पर सरकार को घाटा न झेलना पड़े। अंततः ब्रिटिश सरकार ने काफी जद्दोजहद के बाद उनका सुझाव स्वीकार कर लिया और तब तक चले आ रहे ठप्पा टिकटों के बजाय डाक टिकट जारी करने का फैसला कर लिया गया। इस प्रकार 10 जनवरी 1840 को डाक टिकट का आविष्कार हो गया, जो एक पैनी मूल्य का था लेकिन इसको विधिवत 06 मई 1840 को ही जारी किया गया। इस तरह यह विश्व का पहला डाक टिकट बन गया।

आधा औंस वजन तक के पत्रों के लिए डाक टिकट का मूल्य एक पैनी और एक औंस वजन के लिए दो पैनी निर्धारित किया गया। इसके अलावा जो लोग निजी लिफाफों या रैपरों के बजाय डाक विभाग द्वारा मुद्रित सामग्री का ही प्रयोग करना चाहते थे, उनके लिए एक पैनी व दो पैनी मूल्य के लिफाफे जारी किए गए। इसके करीब तीन वर्ष बाद दुनिया के अन्य देशों में भी डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हो गया। ब्राजील में 1843 में, अमेरिका में 1847 में, बेल्जियम में 1849 में और भारत में 1854 में पहली बार डाक टिकट जारी किए गए। आज लगभग हर देश में वहां के डाक टिकटों की एक बेहतरीन शृंखला मिल जाएगी। यही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी मिलेंगे, जिन पर डाक टिकटों का संग्रह करने का ऐसा जुनून सवार रहता है कि उनके पास आरंभ से लेकर अब तक के अधिकांश डाक टिकटों की दुर्लभ शृंखला मिल जाएगी। डाक टिकटों के ऐसे शौकीनों की आज दुनिया भर में कोई कमी नहीं है। अमेरिका के जेम्स रूक्सिन के पास तो विश्व के प्रथम डाक टिकट से लेकर अब तक के लगभग तमाम दुर्लभ डाक टिकटों का संग्रह है और उनके संग्रह में 40 हजार से भी अधिक डाक टिकट शामिल हैं। डाक टिकट जितना पुराना और दुर्लभ होता है, उसकी कीमत भी उतनी ही बढ़ जाती है और डाक टिकटों का संग्रह करने के शौकीन कुछ व्यक्ति तो उसे हासिल करने के लिए मुंहमांगी कीमत देने को भी तैयार रहते हैं।(लेखक, योगेश कुमार गोयल )

गोल के सामने हमारा गोल-रक्षक तैयार है | केंद्र में कप्तान संजीव अपने दाएं-अन्दर, दाएं-बाहर तथा बाएं-अंदर, बाएं-बाहर खड़े हुए आक्रामक खिलाड़ियों के साथ आक्रमन करने के लिए सतर्क है | इनके पीछे दो खिलाडी एक पंक्ति में हैं, जिनका काम विपक्षी  टीम से गेंद छीनकर इन्हें देना है | ये आक्रामक खिलाड़ियों की गोल में मदद करेंगे | इस पंक्ति के पीछे तथा गोलची के आगे खिलाड़ियों की एक पंक्ति और है |

 ये क्षेत्र-रक्षक हैं | ये विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को गोल तक नहीं पहुंचने देंगे और गोलची की मदद करेंगे | प्रत्येक खिलाडी चुस्त है |

सीटी बजी | संजीव ने अपने हॉकी से गेंद को दाएं-अंदर खड़े पांडे की ओर फेंका और स्वयं आगे बढ़ गया | पांडे गेंद लेकर आगे बढ़ा |

आक्रामक पंक्ति के सभी खिलाडी विपक्षी-गोल की दिशा में आगे बढे | पांडे ने दाएं-बाहर बढ़ते हुए नीरज की तरफ गेंद फेंकी | नीरज  विपक्षी खिलाड़ियों से गेंद को बचाता हुआ मैदान के दाहिने कोने की ओर  भागा | विपक्षी टीम के दो खिलाड़ी बराबर उसका पीछा कर रहे थे | वह बड़ी सफाई से उनसे गेंद को काटता हुआ तेजी से कोने की ओर बढ़ रहा था |

अब संजीव ठीक विपक्षी टीम के गोल के सामने पहुंच चुका था | उसकी बाई ओर अंदर और बाहर की ओर उसके दो खिलाडी मौजूद थे | नीरज ने विपक्षी टीम के दोनों खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर तेजी से गेंद अंदर की ओर फेंकी | एक विपक्षी खिलाड़ी की हॉकी  स्टिक से टकराकर गेंद संजीव के दाहिने ओर गिरी | संजीव गेंद पर झपटा | उसने गेंद को हॉकी स्टिक से दबाया | इससे पहले कि कोई विपक्षी खिलाडी उससे गेंद छिनने झपटे उसने गेंद पर अपनी हॉकी से चोट की |

गेंद सभी खिलाड़ियों को पर करती, गोलची को धोखा देती सीधी गोल में जा घुसी | रैफरी की एक लम्बी सीटी बजते ही हमारे खिलाड़ियों में प्रसन्नता की लहर दौड गई | सभी ने हाथ मिलाकर चूमकर या गले लगाकर बारी-बारी से संजीव को बधाई दी |

 खेल पुनः शुरू हुआ | वही आक्रमण कभी दाई ओर से तो कभी बाई ओर से होता रहा | देखते-देखते संजीव ने तीन गोल कर दिए |

 विपक्षी खिलाड़ियों में मंत्रणा हुई | संजीव को गोल करने से नहीं रोका गया तो उनकी टीम की हार निश्चित है | विपक्षी टीम के एक क्षेत्र-रक्षक ने संजीव को रोकना चाहा | संजीव गेंद को बाएं फेंककर जैसे ही आगे बढ़ा कि क्षेत्र-रक्षक पीछे आया | उसने गेंद को रोकने का बहाना कर पूरे जोर से हॉकी उठाई, जो संजीव की बाई आंख के ऊपर जा टकराई | सजीव एक हाथ से आंख पकड़कर कराह उठा |

 उसके हाथ से हॉकी छुट गई | हॉकी की चोट से उसकी भौह फट गई | खेल रुक गया | रेफरी ने उस क्षेत्र-रक्षक को दस मिनट के लिए बाहर निकाल दिया | संजीव को बाहर ले जाया गया |  उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को मैदान में उतारा गया | खेल शुरू हुआ | हमारी टीम संजीव के बिना कमजोर पड़ गई | सजीव के बाहर आते ही विपक्षी टीम का हौसला बढ़ गया | उन्होंने बीस मिनट में हमारी टीम पर छह गोल कर दिए | मैच का आधा समय समाप्त हुआ | दस मिनट का विश्राम दिया गया |

संजीव की भौंह पर चार टांके आए | संजीव को जब टीम की कमजोर स्थिति का पता चला तो उसे बढ़ा दुःख हुआ | उसने टीम मैनेजर से कहा- ‘’सर, मैं मैदान में उतरना चाहता हूं |’’

            मैनेजर ने कहा – ‘’संजीव , तुन्हें चोट अधिक लगी है |

            तुम्हारा जाना ठीक नहीं है |’’

            संजीव ने अनुरोध किया- ‘’किन्तु टांके लगने के बाद मैं अपने आपको ठीक महसूस कर रहा हूँ | कृपया मुझे जाने दिजिये |’’

            मैनेजर ने डॉक्टर से पूछा –‘’ डॉक्टर  साहब, क्या संजीव खेलने जा सकता है ?’’

            डॉक्टर ने कहा –‘’ यदि टांके न टूटे तो कोई नुकसान नहीं है |’’

            संजीव ने उत्तर दिया- ‘’ डॉक्टर टांके टूट भी जाये तो आप दोबारा लगा दिजिएगा, पर मुझे रोकिए  नहीं, नहीं तो हमारी टीम हार जाएगी |’’

 संजीव की प्रार्थना सुन ली गई | आधे समय के बाद संजीव को मैदान में देखते ही हमारी टीम का हौसला बढ़ गया | विपक्षी खिलाड़ियों में निराशा छा गई | सबसे ज्यादा घबराहट उस खिलाड़ी में थी, जिसने संजीव पर हॉकी चलाई थी | केवल दस मिनट बाहर रहकर वह खेलने आ गया था | उसके मन में डर बैठ गया | संजीव बदला अवश्य लेगा | जब भी सजीव गेंद लेकर उस खिलाड़ी के सामने आता, वह डर से कांप जाता | संजीव आसानी से गेंद लेकर आगे बढ़ जाता | उसे गोल करने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा | एक के बाद एक, संजीव ने चार गोल कर दिए |

विपक्षी टीम की आशा निराशा में बदलती चली गई और अंत में यह निराशा हार में बदल गई | सभी ने संजीव को कन्धों पर उठा लिया | संजीव को चोट न लगती तो शायद वह इतने गोल न कर पाता | संजीव ने चोट का बदला नहीं लिया | उसे चोट की चिंता नहीं थी, बल्कि उसे टीम की चिंता थी | अन्त में उसने टीम को विजय दिला ही दी |

 विदेश से मिले फंड खास तौर पर चीन से मिले पैसों के खुलासे के बाद विवादों से घिरे इंटरनेट समाचार सूचना प्लेटफार्म देश के न्यूजक्लिक पर दिल्ली पुलिस ने तगड़ा फ्लिक किया है। दिल्ली पुलिस ने इससे संबद्ध नोएडा और गाजियाबाद समेत कुछ स्थानों पर दबिश दी है। इसके कर्ता-धर्ता यानी प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ हैं। पुरकायस्थ को इससे पहले दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 अगस्त को नोटिस भी दिया था। याचिका में अंतरिम आदेश वापस लेने की अपील की गई थी। अंतरिम आदेश में प्रबीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर प्रतिबंध लगाया गया था। 

दिल्ली पुलिस ने इस बार अपने रडार पर कई चर्चित पत्रकारों को लिया है। इनमें पुरकायस्थ के अलावा अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, संजय राजौरा, भाषा सिंह, औनिंद्यो चक्रवर्ती और सोहेल हाशमी हैं। इसकी वजह यह है कि यह सभी न्यूजक्लिक से किसी न किसी तरह संबद्ध हैं। इनको कुछ न कुछ पैसे मिले हैं। दो साल पहले 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सात जुलाई को प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार न करने का आदेश पुलिस को दिया था। मगर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि पुरकायस्थ को अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक जांच में सहयोग करना होगा।

न्यूजक्लिक के वित्तपोषण की गूंज इस साल संसद के मानसून सत्र में हो चुकी है। सात अगस्त को लोकसभा में भाजपा के निशिकांत दुबे ने न्यूजक्लिक को मिलने वाली चाइना की फंडिंग का मुद्दा जोरशोर से उठाया था। यह वही दिन है जब राहुल गांधी सदस्यता बहाल होने पर 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे थे। दुबे ने कहा था कि देश में पड़ोसी देश के पैसे से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। न्यूजक्लिक में पड़ोसी देश से पैसा आया। इस पर कांग्रेस ने काफी बवाल किया। आखिर में दुबे की टिप्पणी के कुछ अंश हटाए गए। विरोध की लपटें शांत न होने पर केंद्रीयमंत्री अनुराग ठाकुर को सामने आना पड़ा। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि 'कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूजक्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हैं। राहुल गांधी की 'नकली मोहब्बत की दुकान' में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है। वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं।' अनुराग ठाकुर ने कहा था कि न्यूजक्लिक को कहां-कहां से पैसा मिला, इस सबकी जानकारी है। इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो नेवल रॉय सिंघम ने इसको फंडिंग की। फंडिंग उसे चीन की ओर से आई। 

दिल्ली पुलिस की न्यूजक्लिक पर ताजा कार्रवाई को कांग्रेस को पच नहीं रही। तीन अक्टूबर दिन मंगलवार की यह कार्रवाई 17 अगस्त को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले पर आधारित है। इसमें धारा 153ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 120बी (आपराधिक साजिश) लगी हैं। यहां यह भी जानना जरूरी है कि न्यूजक्लिक के संबंध में न्यूयॉर्क टाइम्स ने विस्फोटक रिपोर्ट छापी थी। इसमें भी दावा किया गया था कि इस वेबसाइट को चीन से वक्त बे वक्त पर फंड मिलता है। इसके बाद यह भी आरोप लगे कि इस वेबसाइट को 'अमेरिकी टेक मुगल नेविल रॉय सिंघम' वित्त पोषित करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि साल 2021 में जब भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यूजक्लिक के खिलाफ जांच शुरू की तो कांग्रेस और पूरे वाम उदारवादी पारिस्थितिकी तंत्र ने उसका बचाव किया। उल्लेखनीय है कि दो साल पहले ईडी की जांच में पता चला था कि न्यूजक्लिक को चीन और विदेशी स्थानों से लगभग 38 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली। 

यह किसी से छुपा नहीं है कि नेविल रॉय सिंघम काफी उदार हैं। वह एनजीओ, शिक्षण संस्थानों और मीडिया संस्थानों को फंड करने को लेकर चर्चित हैं। 69 वर्षीय नेविल समाजवादी चिंतक और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में प्रोफेसर रहे आर्चिबॉल्ड डब्ल्यू सिंघम के बेटे हैं। 1991 में आर्चिबॉल्ड का निधन हुआ था। उन्हें आर्चि सिंघम भी कहा जाता था। आर्चि मूल रूप से श्रीलंका के रहने वाले थे। साम्राज्यवाद के खिलाफ उन्होंने कई किताबें भी लिखीं। नेविल रॉय सिंघम ने शिकागो में आईटी फर्म खोली थी। उन पर काफी पहले से चीन सरकार को प्रमोट करने वाले संस्थानों को फंडिंग करने का आरोप लगता रहा है। न्यूजक्लिक पर हुए फ्लिक से कांग्रेस को मिर्ची लगी है। उसके नेता प्रमोद तिवारी ने टिप्पणी की है, लगता है तानाशाही आ चुकी है। मीडिया पर अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि उस पर आर्थिक और सामाजिक रूप से भी अंकुश लगाया जा रहा है। इस कार्रवाई पर सीताराम येचुरी ने सवाल उठाए हैं। इस पर केंद्रीयमंत्री अनुराग ठाकुर ने भुवनेश्वर में कहा है कि न्यूजक्लिक पर हुए ताजा एक्शन के औचित्य पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। वह कानून के दायरे में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।