उन छात्रों से जब सामान्य ज्ञान या समकालीन विषयों से कुछ सवाल पूछा तो उनका एक ही जवाब था, सर, गूगल तो है ना..अंतर इतना था कि किसी की आवाज धीमी रही तो किसी को थोड़ी तेज। मुझे करीब आठ साल पहले का एक वाकया याद आ गया।
हाल ही में एक बड़े सरकारी मीडिया संस्थान में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों से मुखातिब होने का मौका मिला। संस्थान ने योजना शुरू की है..इंटर्नशिप के लिए आए छात्रों को हर हफ्ते कुछ सत्र विषय विशेषज्ञों से मिलाना और उनका व्याख्यान कराना। इसी सिलसिले में मुझे भी बुलावा मिला। मेरी एक आदत है। मीडिया के छात्रों से मिलते ही उनकी पढ़ाई-लिखाई के साथ ही उनके पसंदीदा अखबार-पत्रिका, टीवी कार्यक्रम आदि की जानकारी प्राप्त करना मेरी आदत में शुमार है। लगे हाथों कुछ सामान्य ज्ञान और समकालीन विषयों से जुड़ी जानकारियों को लेकर पूछताछ भी कर लेता हूं। सो, इस बार भी वैसा ही किया। मीडिया के छात्रों के जवाब आश्चर्यजनक रहे। किसी की आदत में अखबार पढ़ना शामिल नहीं था। ना अंग्रेजी का, ना ही हिंदी का। यहां यह जान लेना होगा कि इंटर्नशिप कर रहे छात्रों में तकरीबन पूरे भारत का प्रतिनिधित्व था। इलाहाबाद, मोतिहारी, बेंगलुरू, मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़ जैसी जगहों के एक-एक या दो-दो छात्र थे। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित महिला कॉलेज की छात्रा भी इंटर्न के उस समूह में शामिल थी। बेंगलुरू वाले छात्र तो वहां के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से थे, जो अब डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया है। किसी को नियमित रूप से अपने इलाके के अखबार पढ़ने की आदत नहीं थी। किसी खबरिया चैनल का कोई प्रोग्राम भी उनका पसंदीदा नहीं था। अलबत्ता सभी मीडिया के ही छात्र थे।

उन छात्रों से जब सामान्य ज्ञान या समकालीन विषयों से कुछ सवाल पूछा तो उनका एक ही जवाब था, सर, गूगल तो है ना..अंतर इतना था कि किसी की आवाज धीमी रही तो किसी को थोड़ी तेज। मुझे करीब आठ साल पहले का एक वाकया याद आ गया। तब मैं एक टीवी चैनल का मध्यक्रम का पत्रकार था। शुरुआती स्तर के लिए पत्रकारों की जरूरत थी। इसलिए उन दिनों दिल्ली के कुछ छात्रों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। साक्षात्कार के दौरान एक लड़की से जब सामान्य जानकारी से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए तो उनका वह जवाब तक नहीं दे पाई। वह भी दिल्ली के किसी प्रतिष्ठित कॉलेज की छात्रा रह चुकी थी। जब उसके कॉलेज की प्रतिष्ठा की याद दिलाई गई तो उसने तपाक से जवाब दिया था, सर गूगल है न..जरूरत पड़ी तो उससे किसी भी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं।

पत्रकारिता के प्रोफेशन में आने वाले लोगों से उम्मीद की जाती है कि उनका सामान्य ज्ञान, उनकी भाषा और उनकी सोच औरों से बेहतर होगी। बेशक वे किसी एक विषय के अगाध विद्वान ना हों, लेकिन कम से बुनियादी स्तर का उनके पास बाकियों की तुलना में ज्यादा ज्ञान होगा। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि कम से कम दो या दो से ज्यादा अखबार वे नियमित रूप से पढ़ेंगे। टेलीविजन के किसी विशेष चैनल आदि के समाचार आधारित कार्यक्रम जरूर देखेंगे। लेकिन अब ऐसे हालात नहीं रहे। वैसे तो टेलीविजन चैनल देखकर आप अपना सामान्य ज्ञान उस स्तर तक अपडेट नहीं कर सकते, जैसे अखबार पढ़कर या किसी वेबसाइट को पढ़कर। टेलीविजन चैनल तो चमत्कार, कुकुरझौंझ और हंगामे के प्रतीक बन चुके हैं। तमाशा कल्चर उनका प्रमुख तत्व है। रही बात आज के दिग्गज यू ट्यूबरों की, तो वे पत्रकार कम, पक्षकार ज्यादा है। उनकी अपनी पसंद और ना पसंद उनके यू ट्यूब चैनल पर हावी रहती है।

आज कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इससे पत्रकारिता की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि इस स्थिति को लाने में क्या पत्रकारिता का योगदान नहीं है? निश्चित तौर पर इसका भी योगदान है और इसके सबसे बड़ी वाहक बनी है पत्रकारिता की शिक्षा और समाचार चैनलों की सौंदर्यशास्त्रीयता से युक्त कुकुरझौंझ। तकनीक और संचार के विकास ने पत्रकारिता की दुनिया को आसान बनाया है। लेकिन यह आसानी बढ़ते-बढ़ते मेधा को पंगु करने तक पहुंच गई है। एक तरह से अब इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ गई है। यह निर्भरता अब कक्षाओं में भी दिखने लगी है। जिन कक्षाओं में फोन रखना संभव है, उन कक्षाओं में अध्यापक या प्रोफेसर का व्याख्यान शुरू हुआ नहीं कि छात्र गूगल कर खोल बैठ जाते हैं और प्रोफेसर के ज्ञान को सर्च इंजन में डाल जांचने लगते हैं।
पत्रकारिता के छात्रों को पढ़ाने के अवसर मुझे अक्सर मिलते रहते हैं। लेकिन मैं छात्रों से उस वक्त कड़ाई से पेश आता हूं। सबका फोन बंद करा देता हूं, इस सुझाव के साथ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को नोट करें और उसकी सत्यता की जांच बाद में करें। कक्षा में व्याख्यान के साथ गूगल को चलाने से छात्र कक्षा में अपना ध्यान नहीं लगा पाता और अध्यापक का भी ध्यान भंग होता है। तकनीक का विस्तार पूरी दुनिया में हुआ है। संचार क्रांति भी पूरी दुनिया में आई है। लेकिन जिन्हें अब विकसित देश मानते हैं, जो समृद्धि में हमसे कोसों आगे हैं, जिन्होंने ज्ञान आधारित समाज बनाया है, वहां कक्षाओं में फोन और गूगल पर बंदिश है। लेकिन हमारी व्यवस्था ठहरी अति लोकतांत्रिक, अगर ऐसी बंदिशें यहां लगाई जाएं तो सोशल मीडिया के दौर में हंगामा हो सकता है, सवाल उठ सकता है। ऐसे में छात्र भला क्यों ध्यान लगाने लगे। वे फिर कहेंगे ही, गूगल तो है ना।

15 दिसंबर, 1950 का वह  दिन। देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की तबीयत काफी खराब थी और वे मुंबई में थे। सुबह तीन बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए। चार घंटों बाद उन्हें थोड़ा होश आया। उन्होंने पानी मांगा। मणिबेन ने उन्हें गंगाजल में शहद मिलाकर चम्मच से पिलाया। रात 9 बजकर 37 मिनट पर सरदार पटेल ने आखिरी सांसें लीं।

31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा में पैदा हुए सरदार पटेल का देश की आजादी में जितना योगदान था, उससे कहीं ज्यादा उनकी भूमिका आजाद भारत को एक करने में थी। आजादी के समय देश में छोटी-बड़ी 562 रियासतें थीं। इनमें से कई रियासतों ने तो आजाद रहने का फैसला किया लेकिन सरदार पटेल ने इन सबको देश में मिलाया।

आजादी के बाद हैदराबाद और जूनागढ़ ने भारत में मिलने से मना कर दिया। इसके पीछे मोहम्मद अली जिन्ना की चाल थी, लेकिन हैदराबाद में सरदार पटेल ने सेना भेज कर वहां के निजाम का आत्मसमर्पण करवा लिया। वहीं, जूनागढ़ में जनता के विद्रोह से घबरा कर वहां का नवाब भाग कर पाकिस्तान चला गया। इसी तरह भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने भी शर्त रखी कि वो आजाद रहेंगे या पाकिस्तान में मिल जाएंगे। इसके बाद सरदार पटेल की वजह से ही भोपाल के नवाब ने हार मान ली। 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बना।

राष्ट्रीय एकता के प्रति सरदार पटेल की निष्ठा आजादी के इतने वर्षों बाद भी पूरी तरह प्रासंगिक है। एकता की मिसाल कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के नाडियाद में एक किसान परिवार में 31 अक्तूबर 1875 को जन्मे थे, जिन्होंने सदैव देश की एकता को सर्वोपरि माना। सरदार पटेल ने भारत को खण्ड-खण्ड करने की अंग्रेजों की साजिश को नाकाम करते हुए बड़ी कुशलता से आजादी के बाद करीब 550 देशी रियासतों तथा रजवाड़ों का एकीकरण करते हुए अखण्ड भारत के निर्माण में सफलता हासिल की थी। राजनीतिक और कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए स्वतंत्र भारत को एकजुट करने का असाधारण कार्य बेहद कुशलता से सम्पन्न करने के लिए जाने जाते रहे सरदार पटेल का देहांत दिल का दौरा पड़ने के कारण 15 दिसम्बर 1950 को 75 वर्ष की आयु में हो गया था। इस दिन को प्रतिवर्ष ‘सरदार पटेल स्मृति दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। देश के पहले गृहमंत्री और पहले उप-प्रधानमंत्री रहे सरदार पटेल का भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए अविस्मरणीय योगदान रहा।

सरदार पटेल ने लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी कर अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू की थी। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रेरित हुए और इसीलिए उन्होंने गांधी जी के साथ भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में हिस्सा लिया। वे भाई-भतीजावाद की राजनीति के सख्त खिलाफ थे और ईमानदारी के ऐसे पर्याय थे कि उनके देहांत के बाद जब उनकी सम्पत्ति के बारे में जानकारियां जुटाई गई तो पता चला कि उनकी निजी सम्पत्ति के नाम पर उनके पास कुछ नहीं था। वह जो भी कार्य करते थे, पूरी ईमानदारी, समर्पण, निष्ठा और हिम्मत से साथ पूरा किया करते थे। उनके जीवन से जुड़े कई ऐसे प्रसंग सामने आते हैं, जो इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल प्रशासक के जीवन को समझने में सहायक हैं।

एक किसान परिवार में जन्मे वल्लभ भाई पटेल जब छोटे थे, तब अपने पिताजी के साथ खेत पर जाया करते थे। एक दिन जब उनके पिताजी खेत में हल चला रहे थे तो वल्लभ भाई पटेल उन्हीं के साथ चलते-चलते पहाड़े याद कर रहे थे। उसी दौरान उनके पांव में एक बड़ा-सा कांटा चुभ गया किन्तु वे हल के पीछे चलते हुए पहाड़े कंठस्थ करने में इस कदर लीन हो गए कि उन पर कांटा चुभने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। जब एकाएक उनके पिताजी की नजर उनके पांव में घुसे बड़े से कांटे और बहते खून पर पड़ी तो उन्होंने घबराते हुए बैलों को रोका और बेटे वल्लभ भाई के पैर से कांटा निकालते हुए घाव पर पत्ते लगाकर खून बहने से रोका। बेटे की यह एकाग्रता और तन्मयता देखकर वे बहुत खुश हुए और जीवन में कुछ बड़ा कार्य करने का आशीर्वाद दिया।

वल्लभ भाई पटेल वकालत की पढ़ाई करने के लिए सन् 1905 में इंग्लैंड जाना चाहते थे लेकिन पोस्टमैन ने उनका पासपोर्ट और टिकट उनके भाई विठ्ठल भाई पटेल को सौंप दिए। दोनों भाइयों का शुरुआती नाम वी.जे. पटेल था, ऐसे में बड़ा होने के नाते उस समय विट्ठल भाई ने स्वयं इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया। वल्लभ भाई पटेल ने बड़े भाई के निर्णय का सम्मान करते हुए न केवल बड़े भाई को अपना पासपोर्ट और टिकट दे दिया बल्कि इंग्लैंड में रहने के लिए उन्हें कुछ धनराशि भी भेजी।

सरदार पटेल का जीवन कितना सादगीपूर्ण था और उनका स्वभाव कितना सहज तथा नम्र था, यह इस किस्से से आसानी से समझा जा सकता है। सरदार पटेल उन दिनों भारतीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे। असेंबली के कार्यों से निवृत्त होकर एक दिन जब वे घर के लिए निकल ही रहे थे, तभी एक अंग्रेज दम्पत्ति वहां पहुंचा, जो विदेश से भारत घूमने के लिए आया था। सरदार पटेल सादे वस्त्रों में रहते थे और उन दिनों उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। अंग्रेज दम्पत्ति ने इस वेश में देखकर उन्हें वहां का चपरासी समझ लिया और असेंबली में घुमाने के लिए कहा। सरदार पटेल ने बड़ी ही विनम्रता से उनका यह आग्रह स्वीकार करते हुए उन्हें पूरे असेंबली भवन में घुमाया। इससे खुश होकर दम्पति ने सरदार पटेल को बख्शीश में एक रुपया देने का प्रयास किया लेकिन सरदार पटेल ने अपनी पहचान उजागर न करते हुए विनम्रतापूर्वक लेने से इनकार कर दिया। अगले दिन जब असेंबली की बैठक हुई तो वह अंग्रेज दम्पत्ति लेजिस्लेटिव असेंबली की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में पहुंचा और सभापति के आसन पर बढ़ी हुई दाढ़ी तथा सादे वस्त्रों वाले उसी शख्स को देखकर दंग रह गया। वह मन ही मन ग्लानि से भर उठा कि जिस शख्स को चपरासी समझकर उन्होंने उसे असेम्बली घुमाने के लिए कहा, वो कोई और नहीं बल्कि खुद इस असेंबली के अध्यक्ष हैं। अंग्रेज दम्पत्ति सरदार पटेल की सादगी, सहज स्वभाव और नम्रता का कायल हो गया और उसने असेम्बली की कार्यवाही के बाद सरदार पटेल से क्षमायाचना की। एकीकृत भारत की निर्माता यह महान् शख्सियत 15 दिसम्बर 1950 को चिरनिद्रा में लीन हो गई।

(लेखक, योगेश कुमार गोयल)

 ऊर्जा मंत्रालय से संबद्ध ऊर्जा दक्षता ब्यूरो हर साल 14 दिसंबर को ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस' का आयोजन करता है। ब्यूरो ने वर्ष 2001 में देश में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया था। दरअसल दुनियाभर में पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और उसी के अनुरूप ऊर्जा की खपत भी निरन्तर बढ़ रही है। दूसरी ओर जिस तेजी से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, उससे भविष्य में परम्परागत ऊर्जा संसाधनों के नष्ट होने की आशंका बढ़ने लगी है। अगर ऐसा होता है तो मानव सभ्यता के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न लग जाएगा। यही कारण है कि भविष्य में उपयोग हेतु ऊर्जा के स्रोतों को बचाने के लिए विश्वभर में ऊर्जा संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देते हुए इसके प्रतिस्थापन के लिए अन्य संसाधनों को विकसित करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है।

ऊर्जा के अपव्यय को कम करने, ऊर्जा बचाने और इसके संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही देश में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष एक खास विषय के साथ कुछ लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए लोगों के बीच इन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मनाया जाता है। वास्तव में इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को न्यूनतम करते हुए लोगों को मानवता के सुखद भविष्य के लिए ऊर्जा की बचत के लिए प्रेरित करना ही है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा देश में ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान' एक राष्ट्रीय जागरुकता अभियान है। देश में ऊर्जा संरक्षण तथा कुशलता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1977 में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन का गठन किया गया था। ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में आम जनता में जागरुकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2001 में एक अन्य संगठन 'ऊर्जा दक्षता ब्यूरो' स्थापित किया गया। ब्यूरो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति छोटे-छोटे कदम उठाकर अपने घर अथवा कार्यालय में लाइट, पंखे, हीटर, कूलर, एसी तथा बिजली के अन्य किसी भी उपकरण के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण करते हुए ऊर्जा की बचत कर सकता है।

अपनी पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' में मैंने विस्तार से उल्लेख किया है कि किस प्रकार छोटे-छोटे स्तर पर ऊर्जा संरक्षण के लिए कदम उठाकर भी प्रत्येक नागरिक देश के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान में बहुत बड़ी मदद दे सकता है और इस प्रकार बड़ी मात्रा में ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है। अगर ऐसे ही कुछ छोटे उपायों का उल्लेख किया जाए तो पुराने बल्बों के स्थान पर सीएफएल या एलईडी बल्बों का इस्तेमाल किया जाए। आई.एस.आई. चिह्नित विद्युत उपकरणों का ही उपयोग करें। यथासंभव दिन के समय सूर्य की रोशनी का अधिकतम उपयोग किया जाए और जरूरत न होने पर लाइटें, पंखे, कूलर, एसी, हीटर, गीजर इत्यादि विद्युत उपकरण बंद रखें। खाना पकाने के लिए बिजली के उपकरणों के बजाय सोलर कुकर और पानी गर्म करने के लिए बिजली के गीजर के बजाय सोलर वाटर हीटर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। भवन निर्माण के समय प्लाट के चारों ओर वृक्ष लगाए जाएं तो प्रचंड गर्मी में भी भवन गर्म होने से बचेंगे और कूलर, एसी इत्यादि की जरूरत कम होगी। मकानों या कार्यालयों में दीवारों पर हल्के रंगों के प्रयोग से कम रोशनी वाले बल्बों से भी कमरे में पर्याप्त रोशनी हो सकती है। इससे न केवल ऊर्जा संरक्षण अभियान में सहभागी बनकर हम भविष्य के लिए ऊर्जा बचाने में मददगार बनेंगे बल्कि अपना बिजली बिल भी सीमित रख सकेंगे।

सार्वजनिक स्थानों पर सौर लाइटों की व्यवस्था होनी चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार कार्यस्थल पर दिन के समय प्राकृतिक रोशनी में कार्य करने वाले लोगों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और ऊर्जा की खपत में अपेक्षित कमी आती है, वहीं तेज कृत्रिम रोशनी वाले स्थानों पर काम करने से कर्मियों में तनाव, सिरदर्द, रक्तचाप, थकान जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं और उनकी कार्यकुशलता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऑफिस में यदि पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी का व्यवस्था हो तो इससे ऊर्जा संरक्षण होने के साथ-साथ कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी बढ़ती है।

प्रतिवर्ष देश में हजारों गैलन पानी बर्बाद होता है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण की बात करते समय जल की बर्बादी को रोकने पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना भी बेहद जरूरी है। न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के समक्ष बिजली जैसी ऊर्जा की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। ऐसी गंभीर समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा ऐसा बेहतरीन विकल्प है, जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के साथ-साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी कारगर साबित होगा लेकिन ऊर्जा के संसाधन गैर-अक्षय हों या अक्षय, हमें अपने जीवन में ऊर्जा के महत्व को समझते हुए ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक होना ही होगा। देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि ऊर्जा चाहे किसी भी रूप में हो, वह उसे व्यर्थ में नष्ट न करे। अपने और आने वाली पीढ़ियों के सुखद भविष्य के लिए हमें अपने व्यवहार में ऊर्जा संरक्षण की आदतों को शामिल करना ही होगा।

भारत ने स्वाधीनता संघर्ष में असंख्य बलिदान दिये हैं। लेकिन स्वाधीनता के बाद बलिदानों पर विराम न लगा । पहले अंग्रेजों की गोलियों से देशभक्तों के बलिदान हुये अब आतंकवादियों के निशाने पर सुरक्षाबल और सामान्य जन हैं। बाईस वर्ष पहले आतंकवादियों का एक भीषण हमला संसद भवन पर हुआ था । जिसमें में नौ सिपाही बलिदान हुये और सत्रह अन्य घायल लेकिन हमले के मास्टर माइंड अफजल गुरु को फाँसी देने में सवा ग्यारह वर्ष लगे थे । 

 पूज्य भगवान श्रीराम हमें सदैव ही मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाई देते रहे हैं। पूरे विश्व में भारतीय नागरिकों को प्रभु श्रीराम के वंशज के रूप में जानने के कारण, आज पूरे विश्व में हर भारतीय की यही पहचान भी बन पड़ी है। लगभग हर भारतीय न केवल “वसुधैव कुटुंबकम”, अर्थात इस धरा पर निवास करने वाला प्रत्येक प्राणी हमारा परिवार है, के सिद्धांत में विश्वास करता है बल्कि आज लगभग हर भारतीय बहुत बड़ी हद्द तक अपने धर्म सम्बंधी मर्यादाओं का पालन करते हुए भी दिखाई दे रहा है। भारत में भगवान श्रीराम धर्म एवं मर्यादाओं के पालन करने के मामले में मूर्तिमंत स्वरूप माने जाते हैं। इस प्रकार वे भारत की आत्मा है। 

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया है। देखा जाये तो यह फैसला सिर्फ मोदी सरकार की बड़ी जीत नहीं है बल्कि इस फैसले के जरिये भाजपा ने विचारधारात्मक रूप से भी एक बड़ी राजनीतिक कामयाबी हासिल की है। हम आपको याद दिला दें कि जनसंघ के जमाने से ही भाजपा अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के प्रति संकल्पबद्ध रही है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था 'एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं हो सकते।' उस नारे को हकीकत बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। इसके अलावा अदालत का फैसला यह भी दर्शाता है कि अनुच्छेद 370 को लेकर नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने गलत फैसले किये थे और प्रधानमंत्री मोदी ने सही फैसला किया है। अदालत का फैसला यह भी दर्शाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यदि देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से दिये गये ऐतिहासिक फैसले को पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा कि कश्मीर को लेकर महाराजा हरि सिंह और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सही थे तथा नेहरू और शेख अब्दुल्ला की नीतियाँ गलत थीं। उस समय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि यदि भारतीय संविधान देश के चार करोड़ मुसलमानों के लिए अच्छा है तो जम्मू-कश्मीर के 35 लाख मुसलमानों के लिए कैसे गलत हो सकता है? 370 को समाप्त हुए साढ़े चार साल हो गये और जम्मू-कश्मीर के मुसलमानों ने इस दौरान विकास और तरक्की का जो नया दौर देखा हे उससे यह स्पष्ट हो गया है कि विशेष प्रावधान उनके जीवन में एक अवरोधक की तरह था। देखा जाये तो शेख और नेहरू की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण भारतीय संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़खानी की गयी थी जिसके चलते दशकों तक जम्मू-कश्मीर के लोगों को अलगाववाद और आतंकवाद झेलना पड़ा। 

साथ ही, अनुच्छेद 370 मुद्दे पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए एकदम स्पष्ट कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही कांग्रेस और उसके समर्थक दलों ने एक अस्थायी प्रावधान को 70 साल तक स्थायी बनाये रखा था? हम आपको बता दें कि संविधान के भाग XXI/21 में अनुच्छेद 370 है जिसका शीर्षक है- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। इसमें कुल 36 आर्टिकल्स हैं। अनुच्छेद 370 के मार्जिनल नोट में स्पष्ट लिखा है- जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान। इसके अलावा विशेष शब्द आर्टिकल 371 के संबंध में जोड़ा गया था वह भी साल 1962 में। देखा जाये तो असली समस्या नेहरू और शेख के बीच हुआ राजनीतिक समझौता थी, जिसे 1952 का दिल्ली समझौता कहा जाता है। लेकिन यहां यह ध्यान रखने की जरूरत है कि यह कोई औपचारिक समझौता नहीं बल्कि दो राजनेताओं के बीच की सहमति थी। खास बात यह है कि इस सहमति का हस्ताक्षरित दस्तावेज़ आज तक उपलब्ध नहीं है। 

बहरहाल, जहां तक विचारधारा के स्तर पर संघ परिवार की कामयाबी की बात है तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश हित में तो तमाम कदम उठाये ही साथ ही अपने संगठन की मूल विचारधारा पर आधारित दो बड़े मुद्दों को हल करने के प्रति भी सजगता दिखाई। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर अनुच्छेद 370 को हटा दिया और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख को अलग कर दो केंद्र शासित प्रदेशों का स्वरूप प्रदान कर दिया। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की ओर से नवंबर 2019 में अयोध्या संबंधी विवाद का हल निकाले जाने के बाद 5 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रख कर दूसरा संकल्प सिद्ध किया। अब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जायेगी और इसी के साथ सैंकड़ों वर्षों से देखा जा रहा सपना पूरा होगा। देखा जाये तो विचारधारा के आधार पर संघ परिवार का एकमात्र बड़ा संकल्प 'समान नागरिक संहिता' को देश में लागू करना बचा हुआ है। भाजपा शासित राज्यों ने इस दिशा में कदम बढ़ाये हैं और केंद्रीय विधि आयोग भी इस मुद्दे पर देशवासियों की राय ले चुका है इसलिए कहा जा सकता है कि यह संकल्प भी जल्द ही सिद्ध होगा।( लेखक --नीरज कुमार दुबे) 

 शैले  शैले न मणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे |

साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने ||

आचार्य चाणक्य ने कहा है कि न प्रत्येक पर्वत  पर मणि-माणिक्य ही प्राप्त होते हैं न प्रत्येक हाथी के मस्तक से मुक्ता-मणि प्राप्त होती है | संसार में मनुष्यों की कमी न होने पर भी साधु पुरुष सब जगह नहीं मिलते | इसी प्रकार सभी वनों में चन्दन के वृक्ष उपलब्ध नहीं होते |

यहां अभिप्राय यह है कि अनेक पर्वतों पर मणि-माणिक्य मिलते हैं, परन्तु सभी पर्वतों पर नहीं | ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ हाथी ऐसे होते हैं  जिनके मस्तक में मणि विद्यमान रहती है, परन्तु  ऐसा सभी  हाथियों में नहीं होता | इसी प्रकार इस पृथ्वी पर पर्वतों और जंगलों अथवा वनों की कमी नहीं, परन्तु सभी वनों में चन्दन नहीं मिलता | इसी प्रकार सभी जगह साधु व्यक्ति नहीं दिखाई देते |

साधु शब्द से आचार्य  चाणक्य का अभिप्राय यहां सज्जन व्यक्ति से है | अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बिगड़े हुए काम को बनता हो, जो अपने मन को निवृत्ति की ओर ले जाता हो और निःस्वार्थ भाव से समाज-कल्याण की इच्छा करता हो | साधु का अर्थ यहां  केवल भगवे कपड़े पहनने वाले दिखावटी सन्यासी व्यक्ति से नहीं है | यहां इसका भाव आदर्श समाजसेवी व्यक्ति से है, परन्तु ऐसे आदर्श व्यक्ति सब जगह कहां मिलते हैं ! वे तो दुर्लभ ही हैं | जहां भी मिले उनका यथावत आदर-सम्मान ही करना चाहिए |

मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं में उनका राष्ट्र प्रेम स्पष्ट प्रदर्शित होता है. गुप्त जी रचनाओं ने देश के नौजवानों को आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया-

जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं।

वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।

उन्होंने अपनी रचनाओं में देश के गौरव और सौंदर्य का वर्णन किया है. गौरव और सौन्दर्य के साथ-साथ उन्होंने  देश की दुःख की  स्थिति पर भी अपनी कविताओं के माध्यम से रोशनी डाली. हिंदी साहित्य के  इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि है हिंदी साहित्य जगत में 'दद्दा' नाम से सम्बोधित किया जाता था।

हिंदी साहित्य की बात करें तो इसमें मुख्यतः दो कवियों को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी जाती है - मैथिलीशरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर।

इन्होंने अपना लेखन कार्य बीसवीं सदी के प्राम्भिक दशक से ही शुरू कर दिया था। तत्कालीन समय में भारत पर ब्रिटिश का शासन  था। जनता के मन में स्वयं के प्रति न्यनता  घर कर गई थी। ऐसे समय में मैथिलीशरण गुप्त की कृति ‘भारत-भारती’ ने देश की आजादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी.अपने काव्य में भारत के गौरवशाली अतीत में अपने काव्य द्वारा लोगों के मन में स्वाभिमान की भावना को जागृत करने का प्रयास किया और काफी हद तक सफल भी रहे। वे भारत-भारती में लिखते हैं

भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला-स्थल कहाँ?

फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल कहाँ?

संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है?

उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन, भारतवर्ष है।

कविता से लोगों में आत्मविश्वास की भावना को विकसित किया इसकी  बढ़ती लोकप्रियता से तत्कालनी बिहार और मध्य प्रदेश शासन  विचलित हो उठे |.

‘भारत-भारती’ के स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने मैथिलीशरण गुप्त को ‘राष्ट्रकवि’ की पदवी दी थी

इस रचना से जनता  प्रभावित होकर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

मैथिलीशरण गुप्त  ने अपने साहित्यिक गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ‘भारत-भारती’ की रचना की थी. इस रचना में गुप्त जी ने भारत के स्वर्णिम अतीत का वर्णन तो किया ही है, साथ ही वर्तमान की समस्याओं को उठाते हुए भविष्य की अपनी संकल्पना का भी प्रतिपादन किया है। भारत-भारती के भविष्य खण्ड की उनकी निम्न पंक्तियाँ आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं और दूरदर्शी भी

अब तो उठो हे बंधुओं निज देश की जय बोल दो,

बनने लगें सब वस्तुएँ कल कारखाने खोल दो।

जावे यहाँ से और कच्चा माल अब बाहर नहीं,

हो 'मेड इन' के बाद बस अब 'इंडिया' ही सब कहीं॥

रामायण, महाभारत, राष्ट्रप्रेम और मातृशक्ति मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं के प्रमुख केंद्र बिन्दु रहे हैं|अपने जीवनकाल में उन्होंने दो महाकाव्य, 20 खंड काव्य, 17 गीतिकाव्य, चार नाटक और गीतिनाट्य की रचना की. मैथिलीशरण गुप्त जी की मृत्यु 78 वर्ष की आयु में 12 दिसंबर, 1964 को हृदय गति रुकने से हुई.

उनकी रचनाएं हमेशा प्ररेणा देती रही है  और सदेव  जीवन के उद्देश्य समझाती रहेंगी-

कुछ काम करो, कुछ काम करो

जग में रह कर कुछ नाम करो

यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो

समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो

कुछ तो उपयुक्त करो तन को

नर हो, न निराश करो मन को।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के देश की राजधानी में राष्ट्रीय अधिवेशन को अभी पूरा हुए 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि एक बार फिर से भारतीय राजनीति में देश के हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति को राजनेता के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री बनाकर स्थापित किया है, जिसने सामाजिक जीवन एवं राजनीति की पाठशाला का पहला पाठ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहकर सीखा है। यह राज्य में दूसरे लगातार वाले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने कि विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति करते हुए अपना जीवन आरंभ किया है। इसके पहले हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका पूरा व्यक्तित्व और कृतित्व विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ कार्य करते हुए गढ़ा है और उसी के आधार पर वे आगे बढ़ते चले गए।

वे ऐसे आगे बढ़े कि प्रदेश में 18 साल तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य में पहले कार्यकर्ता हैं। अब ऐसे में उनके बाद उनकी परंपरा को आगे निर्वाह करने का दायित्व यदि सौंपा गया तो फिर एक बार पुनः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने को संघर्ष की आंच में तपाकर राजनीतिक जीवन में आए डॉ मोहन यादव हैं। वस्तुत: छात्र जीवन से लेकर आजीवन संपूर्ण जीवन अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहना चाहिए, यह संदेश विद्यार्थी परिषद का सदा से रहता आया है। ज्ञान हो, शील हो और एकता भी हो, यह तीन गुण निश्चित तौर पर केवल छात्र जीवन में ही नहीं, समाज के हर वर्ग के विकास के लिए आवश्यक हैं। कहना होगा कि पार्टी स्तर पर अपनी सरकार के लिए विधायक दल के नेता चुनते वक्त यही एकता का मंत्र एक बार फिर से मध्यप्रदेश भाजपा में देखने को मिला है। जो बड़े-बड़े नाम पिछले कई दिनों से मीडिया की सुर्खियों में बने हुए थे, भाजपा की संगठन शक्ति और सामूहिक निर्णय ने एक झटके में सबको पीछे छोड़ दिया और एक ऐसे नाम को आगे बढ़ा दिया जिसके बारे में कोई अभी तक कल्पना भी नहीं कर सका था।

जब वे साल 2013 में पहली बार बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की दक्षिण सीट से विधायक बने थे। तब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि संगठन उन पर इतना मेहरबान हो जाएगा कि 10 सालों की राजनीति में ही वे प्रदेश के सीएम पद के लिए चुन लिए जाएंगे। किंतु जिन्हें उनके ये दस साल राजनीतिक जीवन के मुख्यमंत्री पद के लिए कम दिखाई देते हों, उन्हें अवश्य ही इससे पूर्व उनकी सामाजिक और राज्य की नीति के लिए की गई तपस्या देखनी चाहिए। वस्तुत: डॉ मोहन यादव साल 1982 में वह माधव विज्ञान महाविद्यालय के छात्रसंघ के सह-सचिव रहे। इसके बाद 1984 में वह इसके अध्यक्ष बने। साल 1984 में वह एबीवीपी उज्जैन के नगर मंत्री और 1986 में विभाग प्रमुख चुने गए। 1988 में वह मध्यप्रदेश अभाविप के प्रदेश सहमंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए थे। 1989-90 में वह एबीवीपी के प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री और 1991-92 परिषद के राष्ट्रीय मंत्री तक वे रहे।

विद्यार्थी परिषद के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहते हुए राष्ट्रजीवन के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देने का पाठ भी वे सदैव सीखते रहे। यही वह कारण भी रहा जोकि विद्यार्थी परिषद के सीधे काम से मुक्त होते ही इन्हें 1993-95 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उज्जैन नगर के सह खण्ड कार्यवाह, सायं भाग नगर कार्यवाह एवं 1996 में खण्ड कार्यवाह और नगर कार्यवाह बना दिया गया था। इसके बाद 1997 में इनकी इंट्री भाजपा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में होती है और साल 2000-2003 तक उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद के सदस्य, बीजेपी के नगर जिला महामंत्री, साल 2004 में वह बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य, 2004-2010 तक वह उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, साल 2011-2013 में मप्र पर्यटन विकास निगमअध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहते हुए अपनी राजनीतिक सफर को मोहन जी सतत आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं।

एक तरह से देखें तो यह 2013 का यही वर्ष मोहन यादव जी के राजनीतिक जीवन को शीर्ष पर ले जाने वाला सिद्ध हुआ। यहीं से एक नया सफर विधानसभा का उज्जैन दक्षिण से विधायक चुनने के साथ शुरू हुआ। इसके बाद लगातार यहां से मोहन जी जीत रहे हैं। मोहन जी, 2020 में शिवराज सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और उनको उच्च शिक्षा मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। उच्चशिक्षा में मध्यप्रदेश के कई विश्वविद्यालयों ने नई शिक्षा नीति 2020 को आपने प्रमुखता से लागू करवाने के साथ अनेक ऐसे नवाचार किए हैं, जिन्होंने मध्यप्रदेश को उच्चशिक्षा क्षेत्र में आज देश की मुख्यधारा में अंग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है। यही कारण है कि अपने कार्य एवं संगठन शक्ति के सामर्थ्य के बल पर आज वे 2023 में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं।

अंत में कहना यही होगा कि डॉ मोहन यादव की चर्चा मुख्यमंत्री के पद के लिए मीडिया में और संगठन के स्तर पर अब तक कहीं से दूर-दूर तक भी नहीं थी और अचानक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव करके संगठन की एकता के प्रति अपना विश्वास तो दिखाया ही है। साथ ही यह भी बता दिया कि संगठन स्तर पर भाजपा में ही इस प्रकार के निर्णय होना संभव है, यह अप्रत्याशित है। अभी एक नारा पूरे देश में गूंजता है, ''मोदी है तो मुमकिन है'', लेकिन अब मध्यप्रदेश की धरती से यह एक नया नारा इस निर्णय के साथ सामने आया है, ''भाजपा है तो कुछ भी संभव है।''

भाजपा है तो ही यह करिश्मा है कि एक ऐसे आदमी को राजनीति के माध्यम से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पर बैठाया जा सकता है, जिसके बारे में कोई कल्पना में भी नहीं सोच सका था। एक आम आदमी को मुख्य धारा में लाकर कैसे बड़ा बनाकर खास बनाया जा सकता है निश्चित तौर पर यह राजनीति में स्तर पर आज अन्य पार्टियों के लिए भी सीखने के लिए भाजपा का एक पाठ है।