वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही (अप्रेल-जून 2024) में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के आंकडें जारी कर दिए गए हैं एवं हर्ष का विषय है कि भारत अभी भी विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही (अप्रेल-जून 2023) में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई थी तथा पिछली तिमाही (जनवरी मार्च 2024) में वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत की रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रेल-जून 2024 तिमाही में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। पिछले लगातार 5 तिमाही के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यह सबसे कम वृद्धि दर है। हालांकि चीन में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई है तथा विश्व की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि दर भारत की तुलना में अभी भी बहुत कम बनी हुई है।   

सुप्रसिद्ध राष्ट्र कवि श्रीकृष्ण सरल का पूरा जीवन भारत के क्रातिकारियों की गाथा लिखने और गाने में बीता । उन्होंने अपना पूरा जीवन और अपनी श्रम साधना से कमाया हुआ धन भी क्रातिकारियों की गौरव गाथा को एकत्र करने और उन्हें समाज के सामने लाने में समर्पित किया । 

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के ‘मियां मुस्लिम’ संबंधी बयान पर इन दिनों एक विशेष वर्ग की ओर से जमकर राजनीत‍ि हो रही है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद एवं वे तमाम संगठन इस वर्ग विशेष के अगुआ हैं जोकि मुस्‍लिम हितों की गारंटी ही नहीं लेते बल्‍कि सरकार एवं अन्‍य समाजों  के बीच अपनी आवाज यह कहकर बुलंद करते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उनका यह आरोप आम है कि हुकूमत उन पर बहुत जुल्‍म कर रही है। अब यह अलग बात है कि केंद्र की मोदी सरकार या इससे पहले की कांग्रेस जवाहर लाल नेहरु से लेकर डॉ. मनमोहन सिंह तक या अन्‍य सरकारें वह फिर मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा, इंद्रकुमार गुज़राल, अटल बिहारी वाजपेयी की ही क्‍यों न रहीं हों, जिनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में लगातार अल्‍पसंख्‍यकों में सबसे अधिक लाभ मुसलमानों को दिया गया और उन्‍होंने बहुत सफलता से उसे उठाया भी है। फिर भी हुकूमत से शिकायत इस वर्ग में अधिकांश लोगों की आम है। 

भारत के पूर्वोत्तर में होने वाली रेल दुर्घटनाओं में अचानक वृद्धि देखी गई। पिछले तीन माह में छै बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई और दो होते होते बचीं । इन दुर्घटनाओं ने यह प्रश्न भी खड़ा किया कि दुर्घटनाओं की यह वृद्धि केवल मेन्टेनेन्स का अभाव है या कोई आतंकवादी षड्यंत्र । 

भुवनेश्वर में स्थित पवित्र मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी में बने अपने भव्य वास्तुकला, उत्कृष्ट मूर्तिकला और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है और इसे 'ओडिशा का रत्न' माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली का एक अद्वितीय उदाहरण है।

मुक्तेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर के परशुरामेश्वर मंदिर के पास स्थित है, जो उस काल की एक और विलक्षण कृति है। इसके अतिरिक्त, यह शहर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर के भी करीब है, जो एक अन्य महत्वपूर्ण पूजा स्थल है।

इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया  है , यह 35 फीट ऊंचा मंदिर खासतौर पर अपने विस्तृत और सजाए गए मेहराब के आकार के प्रवेश द्वार (जिसे स्थानीय भाषा में तोरण कहा जाता है) के लिए प्रसिद्ध है। मेहराब पर की गई जटिल और उत्कृष्ट नक्काशी मंत्रमुग्ध कर देती है और उस समय की कुशल शिल्पकला को दर्शाती है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश के राजा ययाति प्रथम द्वारा किया गया था - एक ऐसा राजवंश जिसे भुवनेश्वर में विभिन्न भव्य मंदिरों का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है, जिसे भारत का मंदिर शहर कहा जाता है।

 

मंदिर का एक और मुख्य आकर्षण जो बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है, वह है मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव, जो हर साल जनवरी के महीने में ओडिशा पर्यटन द्वारा आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव पहली बार 1984 में आयोजित किया गया था। यह भारत के सबसे पुराने रूपों में से एक ओडिसी नृत्य शैली का उत्सव और प्रदर्शन कार्यक्रम है। 

 

 

 

पोला छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि किसानों का सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक त्योहार है। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक और प्रसिद्ध त्यौहार पोला न केवल इस राज्य में, बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है | यह पर्व विशेष रूप से किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए समर्पित है | भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पोला का पर्व मनाया जाता है. ऐसा माना गया है की बैल भगवान का स्वरूप है और इस वजह से इसकी पूजा की जाती है |

यद्यपि आधुनिक समय में मशीनों का प्रयोग की अधिकता पर भी यह परंपरा आज भी जीवित है बैलों के बिना खेती अधूरी है इस साल बैल पोला का त्यौहार 2 सितंबर को भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाएगा |  शक्ति पुत्र पंडित कामता तिवारी जी के अनुसार, इस त्योहार में बैलों की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। जिनके पास बैल नहीं होते, वे मिट्टी के बैल बनाकर उनकी पूजा करते हैं. जिनके घर में बैल होते हैं, वे उन्हें अर्ध जल अर्पित करते हैं, माथे पर चंदन का टीका लगाते हैं, और उन्हें माला पहनाई जाती है.इसके साथ ही बैलों को विशेष रूप से तैयार भोजन दिया जाता है और धूप-अगरबत्ती के साथ उनकी पूजा की जाती है |

क्यों पड़ा त्यौहार का नाम पोला ?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान् विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर जन्माष्टमी के दिन जन्म लिया था | जब इसके बारे में कंस को पता चला, तो उसने कान्हा को मारने के लिए अनेकों असुर भेजे थे | इन्हीं असुरों में से एक था पोलासुर | कान्हा जब छोटे थे और वासुदेव- यशोदा के यहां रहते थे, तब कंस ने कई बार असुरों को उन्हें मारने भेजा था | इसे भी कृष्ण ने अपनी लीला के चलते मार दिया था, और सबको अचंभित कर दिया था | वह दिन भादों माह की अमावस्या का दिन था, इस दिन से इसे पोला कहा जाने लगा |

पोला त्यौहार का महत्व

भारत, जहां कृषि आय का मुख्य स्रोत है और ज्यादातर किसानों की खेती के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए किसान पशुओं की पूजा आराधना एवं उनको धन्यवाद देने के लिए इस त्योहार को मनाते है। पोला दो तरह से मनाया जाता है, बड़ा पोला एवं छोटा पोला। बड़ा पोला में बैल को सजाकर उसकी पूजा की जाती है, जबकि छोटा पोला में बच्चे खिलौने के बैल या घोड़े को मोहल्ले पड़ोस में घर-घर ले जाते है और फिर कुछ पैसे या गिफ्ट उन्हें दिए जाते है। पोला पर्व में छत्तीसगढ़ी पकवान ठेठरी, खुरमी जैसे पारंपरिक पकवान भी बनाए जाते हैं।

 

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश की मुख्य इस्लामिक पार्टी और उसके समूहों पर से प्रतिबंध हटाकर यह साफ संकेत दे दिया है कि उसके देश में गैर मुसलमानों पर अत्‍याचार होते रहेंगे। नवगठित यूनुस सरकार को जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश का बिना जांछ कराए 'आतंकवादी गतिविधियों' में कोई भी संलिप्तता का सबूत नहीं मिला है। जबकि यह पूरा विश्‍व जानता है कि जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश वह मुख्य इस्लामी पार्टी है, जोकि मजहबी कट्टरपंथ और आतंक के लिए कुख्यात रही है।

दरअसल, बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अनेक आतंकी गतिविधि, भारत विरोधी इस्‍लामिक जिहादी षड्यंत्र, गैर मुसलमानों खासकर हिन्‍दुओं के प्रति घृणा का भाव रखने एवं उन पर अत्‍याचार करने की कई घटनाओं के सामने आने के अलावा पाकिस्‍तान समर्थित होने के कारण से जमात-ए-इस्लामी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया था। जमात-ए-इस्लामी पार्टी पर हाई कोर्ट ने भी साल 2013 में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब बंगाली में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस संगठन से प्रतिबंध हटाया जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी और उसके संबद्ध संगठनों की "आतंकवाद और हिंसा" के कृत्यों में संलिप्तता का कोई विशेष सबूत नहीं मिला है। इसके उलट बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्तापलट के बाद उपद्रवियों ने वहां हिंदुओं पर हमले किए, जोकि अभी भी कई जगह जारी हैं, उनमें सीधे और अप्रत्‍यक्ष रूप से इसी जमात-ए-इस्लामी पार्टी का हाथ है।

जमात का हिंसक इतिहास

जमात-ए-इस्लामी ने अपने स्थापना काल से ही हिन्‍दू विरोध और भारत विरोध का परिचय दिया है। यह भी साफ है कि इस साल 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश में हुई हिन्दू विरोधी हिंसा में मुख्य रूप से जमात ए इस्लामी ​ही जिम्मेदार है। इससे पहले 2001 में भी जमात ए इस्लामी ने हिंदुओं पर जबरदस्त कहर बरपाया था। उस वक्‍त भी बहुत बड़ी संख्‍या में हिन्‍दुओं का बांग्‍लादेश से पलायन करना पड़ा था। कई लोगों की जानें गई थीं। महिलाओं और बच्‍च‍ियों के साथ भी जघन्‍य अपराध भयंकर हिंसा और बलात्‍कार की अनेक घटनाएं घटी थीं। बांग्‍ला भाषा, संस्‍कृति और अपनी अस्‍मिता को लेकर जो संघर्ष पूर्वी पाकिस्‍तान में तत्‍कालीन समय 1971 के दौरान पश्‍चिमी पाकिस्‍तान से चला, उसमें ये संगठन जिहादी मानसिकता और इस्‍लामिक कट्टरवाद के कारण से वर्तमान पाकिस्‍तान के साथ खड़ा रहा था। इसने मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जोकि जगजाहिर हैं । बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के साथ-साथ स्वतंत्र बांग्लादेश में इसकी भूमिका; तथा विश्व स्तर पर और दक्षिण एशिया में इसके नेताओं क युद्ध अपराध भयंकर रहे हैं, जिनमें कि अब इसके सभी नेताओं को मोहम्‍मद यूनुस सरकार ने मुक्‍ति दे दी है!

जमात का असली मकसद

जमात-ए-इस्लामी की स्थापना 1941 में अविभाजित भारत में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने एक इस्लामी संगठन के रूप में की थी। जिसका धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष सिद्धातों में कभी कोई विश्वास नहीं रहा । इसका एक ही उद्देश्य है इस्लामी मूल्यों के अनुसार समाज और देश का निर्माण । इसके लिए जमात-ए-इस्लामी को राजनीतिक ताकत की आवश्‍यकता महसूस हुई, लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तो उसका संपूर्ण भारत को इस्‍लामिक स्‍टेट बनाने का सपना अधूरा रह गया। इसलिए, समय के साथ, इसने अपने को एक जटिल सामाजिक और साथ ही राजनीतिक संगठन के रूप में विकसित किया ।

भारत में बहुसंख्‍यक हिन्‍दू समाज होने के कारण से यह यहां शरिया कानून लागू करने में असफल रहा है, किंतु बहुत हद तक पाकिस्‍तान में इसे इस्‍लामिक नियमों में बंधकर चलने और शरिया लागू कराने में सफलता मिली। यही सफलता जमात बांग्‍लादेश में भी चाहता है। अभी तक शेख हसीना जैसा राज्‍य बांग्‍लादेश में चला रही थीं, उसे ये संगठन इस्‍लाम के विरुद्ध 'हराम' ('निषिद्ध' ) मानता रहा है । अब जब इसे यूनुस सरकार ने क्लीन चिट दे दी है तब फिर से यह संगठन कोशिश करेगा कि कैसे यहां तालीबानी शासन लाकर शरिया की पूर्णत: स्‍थापना की जा सकती है।

जमात और पाकिस्तान की सांठगांठ

यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जमात-ए-इस्लामी ने एकीकृत मुस्लिम राज्य के अपने सपने को नहीं छोड़ा है। दोनों देशों (पाकिस्‍तान-बांग्‍लादेश) में इस संगठन की दो अलग-अलग शाखाएँ स्थापित हैं जोकि शेख हसीना के तख्‍ता पलट के दौरान एक जुट होकर आईएसआई के नेतृत्‍व में कार्य करती देखी गईं। जिसके साक्ष्‍य पिछले दिनों कई खुफिया एजेंसियों ने भी दिए । पहले भी जब यह बांग्‍लादेश में 1970 के पूर्व सक्रिय था, तब भी यह संगठन पाकिस्‍तान के साथ खड़ा था। जब पाकिस्तान सरकार से मांग की गई थी कि पूर्वी पाकिस्तान बंगाली भाषी है, इसलिए उस पर उर्दू न थोपी जाए, तब इसने बांग्‍ला भाषा का समर्थन न करते हुए उर्दू का ही साथ दिया था। हालांकि बांग्‍ला भाषा को पूर्वी पाकिस्‍तान (आज का बांग्‍लादेश) में राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने को लेकर आन्‍दोलन चला ।

उर्दू के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध, जो शुरू में एक भाषा आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ था, आगे 1970 में चुनाव के बाद बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के रूप में सामने आया । शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान के राष्ट्रवादी आंदोलन ने पश्चिमी पाकिस्तान सरकार को स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए मजबूर किया था । आवामी लीग ने यह चुनाव जीता, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने उसे सत्ता से वंचित रखा । वैध रूप से चुनी गई सरकार के वैध अधिकारों के इस हनन ने मार्च 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को जन्म दिया। तब अपनी स्‍वाधीनता और अस्‍मिता के लिए पश्‍चिमी पाकिस्‍तान के साथ वर्तमान बांग्‍लादेश का युद्ध नौ महीने तक जारी रहा जब तक कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई।

इस युद्ध के दौरान जमात-ए-इस्लामी की जो भूमिका सामने आई वह इस्‍लाम के नाम पर पाकिस्‍तान के साथ खड़े रहने की थी । उसके लिए बांग्‍ला भाषा, कला-संस्‍कृति से कहीं अधिक शरिया कानून, इस्‍लाम की सत्‍ता होने के मायने रहे जोकि पाकिस्‍तान की मानसिकता से मैच खाते हैं, इसलिए यहां जमात-ए-इस्लामी ने मुक्ति युद्ध के प्रति अपना सकारात्‍मक रुख नहीं रखा। अनेक मामलों और मोर्चों पर इस संगठन के लोगों ने पाकिस्‍तान का साथ निभाया। कहने का तात्‍पर्य है कि बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों ने बांग्लादेश (तत्‍कालीन पूर्वी पाकिस्तान) के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अपने प्रयासों में पाकिस्तानी सेना को पूर्ण समर्थन प्रदान किया।

अपने ही देश और लोगों के खिलाफ जमात और उसका अत्याचार

बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान मुक्तिवाहिनी का गठन पाकिस्तान सेना के अत्याचार के विरोध में किया गया था। 1969 में पाकिस्तान के तत्कालीन सैनिक शासक जनरल अयूब के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ गया था और बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर्रहमान के आंदोलन के दौरान 1970 में यह अपने चरम पर था। मुक्ति वाहिनी एक छापामार संगठन था, जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा था। मुक्ति वाहिनी को भारतीय सेना ने समर्थन दिया था। ये पूर्वी पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा समय था। लेकिन जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश पर यह आरोप लगता रहा है कि इसने शेख मुजीबुर्रहमान के आंदोलन का साथ कभी नहीं दिया। बल्‍कि पश्चिमी पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर अपने ही पूर्वी पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के खिलाफ युद्ध अपराध करने में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी गतिविधियों में सैकड़ों हज़ारों गैर-लड़ाकू पूर्वी पाकिस्तानियों की हत्या करना, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, पूर्वी पाकिस्तानी महिलाओं (विशेष रूप से गैर-मुस्लिम हिन्‍दू महिलाओं) के साथ बलात्कार करना, विद्वानों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों आदि का अपहरण करना और उनकी हत्या करना शामिल रहा था।

पाक सेना ने जो बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तानी वालेंटियर फोर्स बनाई, ताकि वर्तमान बांग्‍लादेश के तत्‍कालीन समय में स्‍वाधीनता संग्राम को दबाया जा सके तब तीन मुख्य मिलिशिया बनाए गए थे, जिन्हें रजाकार, अल-बद्र और अल-शम्स के नाम से जाना गया। इन सेनाओं ने बंगाल में नरसंहार का नंगा नाच किया । इसमें शामिल लोग अलग देश बांग्लादेश बनाने के विरोधी थे। इस ईस्ट पाकिस्तानी वालेंटियर फोर्स द्वारा किए गए सबसे जघन्य अपराधों में से एक था सैकड़ों हज़ार बंगाली महिलाओं को पकड़ना और उन्हें पाकिस्तानी सेना के मनोरंजन के लिए सैन्य शिविरों में बंधक बनाकर रखना। हालाँकि उनकी ख़ास दिलचस्पी गैर-मुस्लिम महिलाओं में थी, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। मुक्ति संग्राम के दौरान, लगभग 200,000 से 400,000 महिलाएँ बलात्कार और यौन दासता का शिकार हुईं। इस त्रासदी में मुस्लिम महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, उनका अनुपात लगभग आधा था। बांग्लादेशी अधिकारियों के अनुसार, पश्चिमी पाकिस्तानियों और उनके समर्थकों, विशेष रूप से जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगियों द्वारा लगभग तीन मिलियन बांग्लादेशी या पूर्वी पाकिस्तानियों को मार दिया गया था।

शेख मुजीबुर रहमान ने चरमपंथी मजहबी दलों को मिटाने की पहल करने में नहीं की देरी, पर...

नए बांग्‍लादेश निर्माण के आरंभ में जमात-ए-इस्लामी के लिए यहां कोई जगह नहीं थी। जमात-ए-इस्लामी के कई शीर्ष नेता जिन्होंने पाकिस्तानी सेना का समर्थन किया और युद्ध में बच गए, उनमें से कई पाकिस्तान भाग गए थे । कई बांग्लादेश में ही रहे, लेकिन शांत तरीके से, तब 12 जनवरी 1972 को स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बनते ही शेख मुजीबुर रहमान ने चरमपंथी मजहबी दलों को मिटाने की पहल करने में देरी नहीं की। इस पहल के हिस्से के रूप में, बांग्लादेश का पहला संविधान चार सिद्धांतों; पंथनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, समाजवाद और लोकतंत्र के आधार पर तैयार किया गया। इस संविधान में, अनुच्छेद 38 के तहत, बांग्लादेश में मजहबी संबद्धता या उद्देश्यों के आधार पर राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अधिनियम 1973 को राज्य में “नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अन्य अपराधों के लिए व्यक्‍तियों की हिरासत, अभियोजन और सज़ा प्रदान करने” के लिए अधिकृत करने हेतु पारित किया गया था। कहना होगा कि इसे पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगियों, जैसे जमात-ए-इस्लामी द्वारा बनाए गए लड़ाकू समूहों द्वारा किए गए अपराधों के खिलाफ़ मुकदमा चलाने के इरादे से पारित किया गया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि भले ही स्वतंत्र बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी की यात्रा थोड़ी रुकती दिखी, लेकिन समय बीतने के साथ उसने अपने को नव-निर्मित बांग्लादेश में एक राजनीतिक इकाई के रूप में पुनर्जीवित करने में इस्‍लाम और कट्टरवाद ने सहारे आखिर कार कामयाबी हासिल कर ही ली ।

इस संबंध में कह सकते हैं कि जमात-ए-इस्लामी को स्वतंत्र बांग्लादेश में एक राजनीतिक दल के रूप में अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। क्‍योंकि अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की सेना के कुछ कर्मियों द्वारा सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई थी। उसी वर्ष, चार अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं की हत्या कर दी गई, जो शेख मुजीब की जगह लेने की क्षमता रखते थे। 1975 में हुए तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में कई तख्तापलट हुए। इन सैन्य तख्तापलटों के दौरान एक महत्वपूर्ण बदलाव तब हुआ जब मेजर जनरल जियाउर्रहमान 1977 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने बांग्लादेश के संविधान में पाँचवें संशोधन के माध्यम से जमात-ए-इस्लामी के लिए राजनीतिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया। पाँचवें संशोधन ने पंथनिरपेक्षता और समाजवाद के प्रावधानों को समाप्त कर दिया और मजहब के आधार पर राजनीतिक दलों के गठन का प्रावधान प्रदान किया। जियाउर्रहमान ने स्वतंत्र बांग्लादेश में एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करने के लिए जमात-ए-इस्लामी को पुनर्जीवित किया।

जियाउर्रहमान के बाद खालिदा जिया ने भी जमात-ए-इस्लामी को पाला और उसे शक्‍तिशाली बनाया

मेजर जनरल जियाउर्रहमान की पत्नी खालिदा ज़िया ने उनकी मृत्यु के बाद इस विरासत को आगे बढ़ाया। सैन्य जनरल इरशाद ने जियाउर रहमान के मार्ग का अनुसरण किया और उनके शासनकाल के दौरान जमात-ए-इस्लामी का समर्थन करना जारी रखा। जमात-ए-इस्लामी ने अपनी खोई हुई शक्ति और गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए जियाउर रहमान और खालिदा जिया की राजनीतिक पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के साथ अपने गठबंधन का उपयोग किया। इसने बांग्लादेश के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों जैसे कि अच्छी तरह से वित्त पोषित एनजीओ क्षेत्र और इस्लामी बैंक (बांग्लादेश के सबसे बड़े इस्लामी बैंकों में से एक) तक पहुंच और नियंत्रण प्राप्त किया।

इस दौरान, बांग्लादेश के निर्माण के खिलाफ़ खड़े लोग ही नेतृत्व के पदों पर पहुँच गए और बांग्लादेश के लोगों पर शासन करने लगे। बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व के दौरान, गैर-मुस्लिम और जातीय अल्पसंख्यक बेहद असुरक्षित हो गए और इसका असर सांप्रदायिक हिंसा की लगातार घटनाओं में देखने को मिलता रहा है । हिन्‍दू-ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ बड़े अत्याचारों में पूजा स्थलों को नष्ट करना, हत्याएँ और बलात्कार शामिल है । ऐसा लग रहा था जैसे हिंसा, बलात्‍कार और अत्‍याचारों का इतिहास फिर से दोहराया जा रहा हो।

मिली जमात-ए-इस्लामी नेता अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी

इसके बाद जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ स्थिति तब फिर से मौलिक रूप से बदलने लगी जब शेख हसीना (शेख मुजीबुर रहमान की बेटी) के नेतृत्व वाली आवामी लीग पार्टी ने 2008 के चुनाव अभियान में अपना चुनावी एजेंडा बनाया कि वह युद्ध अपराधियों को दंडित करने के लिए मुकदमे चलाएगी। उनकी चुनावी जीत के बाद, किया गया वादा तब पूरा हुआ, जब शेख हसीना ने 2009 में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की स्थापना की और 1973 के मूल अधिनियम में संशोधन किया। मूल अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन यह था कि इसे "व्यक्तियों " के अलावा "संगठनों " पर भी लागू किया गया। यह अधिनियम तब लागू हुआ जब जून से दिसंबर 2010 के बीच कई गिरफ्तारियां की गईं। इस अधिनियम ने आखिरकार तब निर्णय दिया जब पहली बार एक महत्वपूर्ण जमात-ए-इस्लामी नेता अब्दुल क़ादिर मुल्ला पर दिसंबर 2013 में मुकदमा चला और उसे फांसी दे दी गई।

तब बांग्‍लादेशी जनता ने उठाई थी जमात-ए-इस्लामी को राजनीति में प्रतिबंधित करने की मांग

शुरुआत में, अब्दुल क़ादिर मुल्ला को सिर्फ़ आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। इससे बांग्लादेश के युवा भड़क उठे, जो चार दशकों से न्याय का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ढाका के शाहबाग चौक पर हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और कुछ ही दिनों में इसका असर पूरे देश में फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने अब्दुल क़ादिर मुल्ला और दूसरे युद्ध अपराधियों के लिए मृत्युदंड की मांग की। उन्होंने जमात-ए-इस्लामी को राजनीति से प्रतिबंधित करने की भी मांग की। उनका मानना ​​था कि इस तरह के मजहब आधारित राजनीतिक दल का अस्तित्व बांग्लादेश के निर्माण के मूल आधार, यानी सेक्‍यूलरिज्‍म के ख़िलाफ़ है। शाहबाग विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे, लेकिन उन्होंने जमात-ए-इस्लामी के समर्थकों को नाराज कर दिया। उन्‍होंने हिंसक तरीकों से शाहबाग विरोध का जवाब दिया। जमात-ए-इस्लामी के गुस्साए समर्थकों ने पुलिस की कारों, सार्वजनिक वाहनों, मस्जिदों में नमाज़ की चटाई, धार्मिक अल्पसंख्यकों हिन्‍दू-ईसाई) के पूजा केंद्रों में आग लगा दी और बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज फाड़ दिया। उनकी हिंसक प्रतिक्रिया ने शाहबाग विरोध को और मजबूत कर दिया, और तमाम अराजकता के बीच शांतिपूर्ण देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहा।

अब्दुल कादिर मुल्ला की फांसी के बाद, कई अन्य महत्वपूर्ण जमात-ए-इस्लामी नेताओं पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दी गई। हालाँकि जमात-ए-इस्लामी शुरू में अपने नेताओं की फांसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में सक्षम थी, लेकिन धीरे-धीरे सरकारी सुरक्षा बलों की उत्साही प्रतिक्रिया के सामने इसकी शक्ति कमज़ोर हो गई। शेख हसीना ने सत्‍ता में रहते हुए जमात-ए-इस्लामी के कई नेताओं को जेल में बंद कर दिया था और कई अन्य पुलिस से भाग रहे हैं, इसलिए पार्टी के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित करना मुश्किल हो गया था । पार्टी के लिए इस दबावपूर्ण स्थिति के बावजूद, बुद्धिजीवियों, अल्पसंख्यकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे लोगों के खिलाफ़ गुप्त रूप से हिंसा जारी रखी हुई थी, जिसमें कि पंथ निरपेक्ष शिक्षकों, बुद्धि‍जीवियों, हिंदू और अन्‍य आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को समय-समय पर निशाना बनाया जाता रहा ।

हालांकि जब शेख हसीना युद्ध अपराधियों पर कार्रवाई कर रही थीं, तभी उन पर इस युद्ध अपराधों में जमात-ए-इस्लामी नेताओं के खिलाफ़ चल रहे मुकदमों को लेकर दुनिया भर से दबाव आना शुरू हो गया था । एमनेस्टी इंटरनेशनल एवं अन्‍य कई संगठन मानवाधिकार एवं इस्‍लाम के नाम पर मृत्युदंड के विरोध में खड़े दिखे। इन मुकदमों के कारण पाकिस्तान और तुर्की जैसे कई मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अनातोलियन यूथ एसोसिएशन (एजीडी) के एक तुर्की समूह ने फांसी का विरोध किया था। यहां तक कि तुर्की के राष्ट्रपति ने फांसी के विरोध में ढाका से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। शुरू में, सऊदी अरब दुनिया में इस्लामी संगठनों के महत्वपूर्ण दानदाताओं में से एक था, जिसने जमात-ए-इस्लामी नेताओं की फांसी के खिलाफ़ पैरवी करने की कोशिश की थी ।

पाकिस्‍तान जुटा था कई शक्‍त‍िशाली देशों को लाभ दिखाकर हसीना सरकार को हटाने में

इस बीच शेख हसीना सरकार भी विश्‍व के देशों को यह भरोसा दिलाने का प्रयास करती रहीं कि उनकी कार्रवाई, न्यायिक प्रक्रियाएं त्रुटिपूर्ण नहीं हैं। उनके देश में दी गई कोई भी फांसी की सजा राजनीति से प्रेरित नहीं रही है, जो अपराधी है, उसे ही जेलों में रखा गया और फांसी दी जा रही है । वहीं, पाकिस्‍तान पूरी दुनिया में बांग्‍लादेश की शेख हसीना सरकार का विरोध करता रहा। पाकिस्‍तान यहां की चुनी हुई आवामी लीग की सरकार को अस्‍थ‍िर करने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ ही कई आतंकवादी संगठनों की मदद लेकर, अन्‍य शक्‍तिशाली देशों की मदद से अपने प्रयास कर रहा था, जिसमें कि पहले की ही तरह जमात-ए-इस्लामी उसका पूरा साथ देती रही।

आखिरकार जब बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर तख्तापलट हुआ तो पहले की तरह ही उपद्रवियों ने वहां हिंदुओं पर हमले करना शुरू कर दिया है, जिसके पीछे जमात-ए-इस्लामी पार्टी का हाथ बताया जा रहा है। भले ही फिर उसके नेता इससे आज इंकार करते दिखें, पर यह सच सभी जान रहे हैं कि जो भी यहां हिन्‍दुओं पर अत्‍याचार हो रहे हैं, उसके पीछे जमात का ही हाथ है। यानी कि यह संगठन अपने शरिया कानून लागू करने, बांग्‍लादेश में हिन्‍दू अल्‍पसंख्‍यकों को खदेड़ने, उनका धर्म परिवर्तन कराने के अभियान में पहले से कई गुना तेजी के साथ आज जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब जब मोहम्‍मद यूनुस सरकार ने जमात-ए-इस्लामी को प्रतिबंध हटा दिया है, तब संदेश साफ है, यहां गैर हिन्‍दुओं को अब अपनी पहचान कायम रखे रहना मुश्‍किल है। जमात-ए-इस्लामी से प्रतिबंध हटाने का सीधा अर्थ यह भी है, बांग्‍लादेश का पूरी तरह से इस्‍लामीकरण हो जाना, उसका पाकिस्‍तान की राह पर चलना और गैर मुलसमानों पर भारी अत्‍याचार करना। निश्‍चित ही यह भारत के लिए खतरे की घंटी है और प्रत्‍येक गैर मुसलमान के लिए अपने को बचाए रखने की भी।

लेखक: डॉ. मयंक चतुर्वेदी

इसे आप एक संयोग ही मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कहते हैं, "सुप्रीम कोर्ट ने सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, यह भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। इस यात्रा में संविधान निर्माताओं और न्यायपालिका के अनकों मनीषियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है, जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के यह 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के गौरव को और बढ़ाते हैं। इसलिए इस अवसर में भी गर्व और प्रेरणा भी है। एक तरफ पीएम मोदी का यह उद्बोधन भारत के संविधान के प्रति विश्‍वास और अपनी न्‍यायप्रणाली विशेषकर उच्‍चतम न्‍यायालय एवं अन्‍य न्‍यायालयों के प्रति विश्‍वास व्‍यक्‍त कर रहा था तो दूसरी ओर बहुत समय बाद यह देखने में आया कि न्‍यायालय ने केंद्र की भाजपा सरकार के पिछले 10 वर्षों से किए जा रहे प्रयासों एवं मध्‍यप्रदेश सरकार समेत बाघ संरक्षण के लिये कार्य कर रहे अन्‍य राज्‍यों के प्रयासों और सफलता के लिये खुलकर उनकी सराहना की है।

कहना होगा कि विश्व के 75 प्रतिशत बाघ भारत में हैं। देश में बाघों की संख्या वर्ष 2014 में 2226 से बढ़कर अब 3682 हो गई है। इसमें मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। बीच में जब बाघों की संख्‍या घट रही थी तो यह ना सिर्फ भारत के पर्यावरणविदों के लिए बल्‍कि दुनिया भर में जैव विविधता के प्रेमी और वैज्ञानिकों के लिए भी चिंता का विषय बन गया था। उसके बाद जब 2014 में केंद्र में भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार आई, तब जिस तरह से विदेशी जैव वैज्ञानिकों के साथ भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर कार्य किया और वहीं राज्‍यों के स्‍तर पर जो कार्य वन विभागों के साथ मिलकर राज्‍यों के अन्‍य विभागों ने किया, यह उसी का परिणाम है जो आज एक अच्‍छी-खासी संख्‍या में भारत में बाघों की संख्‍या बढ़ सकी है।

प्रधानमंत्री आज जब यह बोल रहे थे कि ‘‘आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है- विकसित भारत, नया भारत। नया भारत यानी- सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत।’’ तब निश्‍चित ही उनके इस कथन में सिर्फ देश की अर्थव्‍यवस्‍था, राजनीतिक तंत्र या प्रशासनिक व्‍यवस्‍था नहीं आती है। उसमें समग्रत से भारत का वह सभी कुछ समाहित हो जाता है, जिसके होने से भारत, भारत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और पी वी संजय कुमार की बैंच का धन्‍यवाद है कि उन्‍होंने केन्द्र सरकार की सराहना करते हुए जैव विविधता की दृष्टि से बाघ संरक्षण, विकास और उनकी वृद्धि को "अच्छा कार्य" बताया है।



वस्‍तुत: यह किसी सी छिपा नहीं है कि बाघों की पुनर्स्थापना का काम एक अत्यंत कठिन काम है, जोकि देश के अनेक राज्‍यों के बीच मध्य प्रदेश ने दिन-रात की मेहनत से किया जा रहा है । डॉ. मोहन यादव की सरकार इसके लिए हर संभव मदद अपने कर्मचारियों को उपलब्‍ध करा रही है। यदि महंगे से महंगे पशु चि‍कित्‍सक, बाघ विशेषज्ञ की जहां आवश्‍यकता होती है, उन्‍हें सरकार वहां पहुंचाने में जरा भी देरी नहीं करती। कहीं भी बाघ पर कोई संकट आता दिखता है, पूरा वन अमला उसकी सुरक्षा में जुटा हुआ दिखाई देता है ।

यही कारण है जो वर्ष 2006 से बाघों की संख्या का आंकड़ा बढ़ता दिखा, आगे यही वर्ष 2010 में बाघों की संख्या 257 तक पहुंच गया था । इसे बढ़ाने के लिए बाघों के उच्च स्तरीय संरक्षण और संवदेनशील प्रयास जरूरी थे। जिसके लिए मध्‍य प्रदेश में मानव और वन्यप्राणी संघर्ष के प्रभावी प्रबंधन के लिए 16 रीजनल रेस्क्यू स्क्वाड और हर जिले में जिला स्तरीय रेस्क्यू स्क्वाड बनाए गए। वन्यप्राणी अपराधों की जांच के लिए वन्यप्राणी अपराध की खोज में विशेषज्ञ 16 श्वान दलों का गठन किया गया। राज्य स्तरीय स्ट्राइक फोर्स ने पिछले आठ वर्षों में वन्यप्राणी अपराध करने वाले 550 अपराधियों को 14 राज्यों से गिरफ्तार किया गया । संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन के लिए बजट की व्यवस्था की गई। वन्य प्राणी पर्यटन से होने वाली आय की स्थानीय समुदाय के साथ साझेदारी की एक नई शुरूआत हुई।

प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ाने में राष्ट्रीय उदयानों के बेहतर प्रबंधन की मुख्य भूमिका है। राज्य शासन की सहायता से 50 से अधिक गाँवों का विस्थापन किया जाकर बहुत बड़ा भू-भाग जैविक दबाव से मुक्त कराया गया है। संरक्षित क्षेत्रों से गाँवों के विस्थापन के फलस्वरूप वन्य-प्राणियों के रहवास क्षेत्र का विस्तार हुआ है। कान्हा, पेंच, और कूनो पालपुर के कोर क्षेत्र से सभी गाँवों को विस्थापित किया जा चुका है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का 90 प्रतिशत से अधिक कोर क्षेत्र भी जैविक दबाव से मुक्त हो चुका है। मध्यप्रदेश ने टाइगर राज्य का दर्जा हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। सतपुडा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है।

वस्‍तुत: इस राज्‍य में बाघ प्रदेश बनने के चार मुख्य कारण आज ध्‍यान में आते हैं। पहला ग्रामों का वैज्ञानिक विस्थापन। वर्ष 2010 से 2022 तक टाइगर रिजर्व में बसे छोटे-छोटे 200 गांव को विस्थापित किया गया। सर्वाधिक 75 गांव सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बाहर किए गए। दूसरा है ट्रांसलोकेशन। कान्हा के बारहसिंगा, बायसन और वाइल्ड बोर का ट्रांसलोकेशन कर दूसरे टाइगर रिजर्व में उन्हें बसाया गया। इससे बाघ के लिए भोजन आधार बढ़ा। तीसरा है हैबिटेट विकास। जंगल के बीच में जो गांव और खेत खाली हुए वहां घास के मैदान और तालाब विकसित किए गए जिससे शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ी और बाघ के लिए आहार भी उपलब्ध हुआ। सुरक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव हुआ। पन्ना टाईगर रिज़र्व में ड्रोन से सर्वेक्षण और निगरानी रखी गई। वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल कर अवैध शिकार को पूरी तरह से रोका गया। क्राइम इन्वेस्टीगेशन और पेट्रोलिंग में तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ाया गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पन्ना टाइगर रिजर्व है जिसका अपना ड्रोन स्क्वाड है। हर महीने इसके संचालन की मासिक कार्ययोजना तैयार की जाती है। इससे वन्य जीवों की लोकेशन खोजने, उनके बचाव करने, जंगल की आग का स्रोत पता लगाने और उसके प्रभाव की तत्काल जानकारी जुटाने, संभावित मानव और पशु संघर्ष के खतरे को टालने, वन्य जीव संरक्षण कानून का पालन करने में मदद मिल रही है।

भारत सरकार की टाइगर रिज़र्व के प्रबंधन की प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पेंच टाइगर रिजर्व ने देश में सर्वोच्च रैंक हासिल की है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाले टाइगर रिजर्व माना गया है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में अनुपम प्रबंधन योजनाओं और नवाचारी तरीकों को अपनाया गया है। अब यहां बाघ वृद्ध‍ि का सकारात्‍मक दृष्‍य देखकर कहना यही होगा कि देश के अन्‍य राज्‍यों के बीच मध्य प्रदेश के लिए सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि यहां टाइगर रिजर्व के बाहर भी बाघों की संख्या बढ़ रही है और यह संख्‍या 526 से बढ़कर 785 तक जा पहुंची है जोकि देश के किसी भी राज्‍य की तुलना में सर्वाधिक है। मध्यप्रदेश के बाद कर्नाटक में 524 बाघों की संख्या है, वहीं, आज उत्तराखंड 442 बाघों के साथ तीसरे नंबर पर है । प्रदेश में चार-पांच सालों में 259 बाघ बढ़े हैं। इसके लिए पूर्व में मुख्‍यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का तो धन्‍यवाद है ही साथ ही सबसे अधि‍क आभार मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव का है, जिन्‍होंने पर्यावरण एवं जैववैविध्य को अपने अन्‍य कार्यों की प्राथमिकता की सूची में प्रमुखता से रखा है।

लेखक:- डॉ. मयंक चतुर्वेदी

 अंधविश्वास बढ़ रहा है। अंधविश्वास राष्ट्रजीवन के लिए घातक है। परीक्षा में सफलता के लिए लोग ठगने वाले बाबाओं की शरण में जा रहे हैं। देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। आखिरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है? संसार प्रत्यक्ष है। विज्ञान कार्य कारण की व्याख्या है। भारतीय दर्शन में तर्क और प्रतितर्क का विशेष महत्व है। आधुनिक विज्ञान सबकुछ जानने की जिज्ञासा है। प्राचीन काल में ऋषि सृष्टि रहस्यों पर विचार करते थे। सृष्टि रहस्यपूर्ण है भी। ऋग्वेद में जिज्ञासा है कि मरुत (वायु) किस शक्ति से वर्षा करते हैं? और किस देश से आते हैं? सूर्य प्रत्यक्ष हैं। संपूर्ण जगत के लिए उपास्य हैं। भौतिक सत्य हैं। ऋषि की जिज्ञासा है कि, ‘‘वह रात्रि में किस क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं।‘‘

वैदिक समाज को सूर्य के दर्शन में आनंद मिलता था। सूर्य पर अनेक सूक्त हैं। आधुनिक विज्ञान ने अनेक सौरमण्डल जान लिए हैं। ऋग्वेद में इसी से मिलती-जुलती जिज्ञासा है कि सूर्य हैं कितने? यहां सूर्य पर एक मजेदार प्रश्न है कि सूर्य आकाश से क्यों नहीं गिरता? उसका आधार क्या है? ऋग्वेद में ऐसे सैकड़ों प्रश्न हैं। क्या इन प्रश्नों को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता? विज्ञान का जन्म और विकास ऐसी ही प्रश्न, बेचैन जिज्ञासा से हुआ है। संसार के सर्जक एक देवता का नाम विश्वकर्मा था। ऋषि का प्रश्न है कि जब संसार नहीं था तब विश्वकर्मा ने कहां बैठ कर संसार बनाया। वे सृष्टि निर्माण की सामग्री कहां से लाए?

विज्ञान भौतिक जगत के अणु-परमाणुओं व गोचर प्रपंचों का अध्ययन है। चरक संहिता प्राचीन ज्ञान का महान ग्रंथ है। चरक संहिता में आत्मा को द्रव्य बताया गया है। यही बात इसके पहले वैशेषिक दर्शन में है। वैशेषिक दर्शन में आत्मा को द्रव्य बताने की घोषणा क्रांतिकारी है। प्राचीन विज्ञान की जड़ें प्राचीन संस्कृति में हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने बड़ी उन्नति की है। परम्परा की जड़ों को देखना-जांचना अवैज्ञानिक नहीं हो सकता। अथर्ववेद के एक ऋषि ने सफेद बालों को काला करने की दवा खोजी थी। इसे विज्ञान कहेंगे या अध्यात्म। कभी-कभी प्राचीनता के समर्थक भी अतिउत्साह में आधुनिक काल में हुई खोजों को प्राचीन बताते हैं। यह विषय विशेष शोध के लायक है।

भारतीय काव्य परंपरा में आकाश मार्ग और विमान के उल्लेख हैं। विमान की बात कल्पना हो सकती है। विमान की कल्पना के लिए भी वैज्ञानिक चित्त चाहिए। प्राचीन काल में विमान थे या नहीं, यह शोध का विषय है। इतिहास और पुरातत्व का है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए साक्ष्य चाहिए। प्राचीन आख्यान के एक मजेदार पात्र हैं नारद। वह बिना किसी वाहन के दुनिया के किसी भी कोने की यात्रा कर लेते हैं। धरती और आकाश की भी। उनके हाथ में सुंदर वाद्ययंत्र है। नारद का उल्लेख ऋग्वेद में है। महाभारत में है। रामायण में है। नारद यत्र-तत्र-सर्वत्र भ्रमण करते हैं। वे इतिहास के पात्र हो सकते हैं और नहीं भी। दुनिया के किसी भी ग्रंथ में नारद जैसा पात्र नहीं है। वैदिक भारत में तर्कशास्त्र और दर्शन का विकास हो रहा था। आधुनिक काल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का काम यहां के विद्वानों ने किया।

प्राचीन भारत अंधविश्वासी नहीं था। ऋग्वेद में प्रकृति के भीतर एक सारभूत नियम व्यवस्था का उल्लेख है। डाॅ. राधाकृष्णन के अनुसार “ईश्वर भी प्राकृतिक संविधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।” प्राचीन विज्ञान में सृष्टि के गोचर प्रपंचों की गहन जिज्ञासा थी। तैत्तिरीय उपनिषद् (उत्तर वैदिक काल) में भृगु को पिता ने बताया “अन्न ही संपूर्णता है। अन्न से प्राण हैं।” यहां प्रत्यक्ष वैज्ञानिक भौतिकवाद है। फिर कहा “प्राण ही सर्वस्व हैं। प्राण के कारण प्राणी हैं।” यहां भी कोई अंधविश्वास नहीं। आगे बताया कि “मन ही सब कुछ है और फिर बताया कि विज्ञान ही सब कुछ है। विज्ञान से ही प्राणी जन्म लेते हैं। जीवित रहते हैं और विज्ञान में ही समा जाते हैं।” यहां विज्ञान शिखर है। विज्ञान अर्थात प्रकृति के अकाट्य नियम। अंत में कहा कि लेकिन “आनंद ही सर्वस्व है। अन्न, मन, प्राण या विज्ञान सबका उद्देश्य आनंद ही है।”

प्रयोगसिद्धि विज्ञान की प्रमुख कसौटी है। व्यक्तिगत अनुभूति वैज्ञानिक नहीं होती। सार्वजनिक सिद्धि जरूरी है। भारी-भरकम उपकरण या प्रयोगशालाएं ही किसी ज्ञान को विज्ञान नहीं बनाते हैं। आईंस्टीन ने लिखा है “जिसने भी उन औजारों और विधियों का व्यवहार सीख लिया, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वैज्ञानिक प्रतीत होते हैं, मैं उसे वैज्ञानिक नहीं मानूंगा। मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जिनमें वैज्ञानिक मानसिकता-साइंटिफिक मेन्टालिटी जीवंत है।” यहां वैज्ञानिक मानसिकता पर ही जोर है। वैज्ञानिक मानसिकता क्या है? भारत अंधविश्वास मुक्त और जिज्ञासु था। धरती, आकाश और सौरमण्डल को जानने-जांचने को बेचैन था। इसलिए प्राचीन ज्ञान-विज्ञान को कोरा मिथक कहना राष्ट्रजीवन का सीधा अपमान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ज्ञान की कोई अवस्था अंतिम नहीं होती। ज्ञान निरंतर विकासमान प्रक्रिया है। न प्राचीन विज्ञान पूर्ण था और न ही आधुनिक विज्ञान पूर्ण है।

गणित विज्ञान की आत्मा है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार “शून्य का आविष्कार संभवतः हिन्दुओं ने किया।” लिखा है कि 1 से 10 अंकों के प्रतीक अधिकतर भारत में उत्पन्न हुए। अरबों ने उनका प्रयोग किया। उन्हें हिन्दू अरेबिक अंक कहा जाता है।” संस्कृत में शति 10 सूचक और 100 के लिए शतम् है। इसका लैटिन रूप केंतुम और जर्मन में हुंड या हुडा है, अंग्रेजी का हंड्रेड इसी का विस्तार हो सकता है। वैदिक मंत्रों में 10 उंगलियों का अनेक बार उल्लेख है। एसएन सेन ने ‘हिस्ट्री आफ साइंसेज इन इण्डिया’ में लिखा है “शब्दांक और दाशमिक स्थानगत मूल व्यवस्था में व्यवहार एक अन्य अपूर्व भारतीय विकास है। गणित का विकास विश्लेषक प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रमाण है। दशमलव पद्धति विश्व को भारत की देन है।” नीढेम ने ‘साइंस एण्ड सिविलाइजेशन इन चाइना’ में लिखा, “शून्य का प्रयोग 1247 ई0 में चीन में मिलता है। धारणा है कि वह सीधे भारत से प्राप्त किया गया है।”

गणित और विज्ञान का जन्म भारत में हुआ। 1 के साथ शून्य लगाकर बना 10 महत्वपूर्ण अंक है। ऋग्वेद के अनुसार “10 दिशाएं हैं। इन्द्रियां भी 10 हैं। विराट पुरुष 10 अंगुल में विश्व घेरता है।” 100 अंक का भी उल्लेख है-100 शरद् का जीवन चाहिए।” शून्य वाली संख्या मजेदार ढंग से बढ़ती है। “वरुण 100 औषधियां रखते हैं और हजार भी।” पुरुष सहस्त्र शिरो वाला, सहस्त्र पैरों वाला है।” मैक्डनल और कीथ ने वैदिक साहित्य से अनेक संख्याओं का उल्लेख किया है। उन्होंने समय माप के दाशमिक विभाजन का भी ब्योरा दिया है। बीज गणित का विकास यहां हुआ। हड़प्पा स्थापत्य प्राचीन रेखागणित का साक्ष्य है। जर्मन विद्वान डाॅ. थामस के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के मापक यंत्र गणित ज्ञान की गवाही है। पृथ्वी की गतिशीलता और गुरुत्व अथर्ववेद में है। वेदों में हजारों वनस्पतियों का उल्लेख है। यहां धातु उद्योग भी है। वस्त्र उद्योग भी है। भारत को प्राचीन ज्ञान, विज्ञान पर गर्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा उत्तराधिकार है। भारत के वैज्ञानिकों ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं। प्राचीन ज्ञान का स्वाभिमान और आधुनिक विज्ञान की ग्राह्यता में भारत का भविष्य उज्ज्वल है।

 

लेखक:- हृदयनारायण दीक्षित

रहीम खानखाना मुसलमान होने पर भी कृष्ण के अनन्य भक्त थे | एक बार दिल्ली के बादशाह की आज्ञा से उन्होंने दक्षिण भारत के एक हिंदू राजा पर आक्रमण कर दिया | घोर युद्ध हुआ और अंत में रहीम खानखाना की विजय हुई | उस हिंदू राजा ने रहीम के पास यह प्रस्ताव भेजा- “विजय तो आपकी हो गयी है | अब ऐसी स्थिति में हम लोग परस्पर मित्र बन जाते, तो मेरे लिए यह गौरव कि बात होती |”

रहीम एक सज्जन व्यक्ति थे | उन्होंने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि किसी को भी नीचा दिखाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था | दूसरे दिन राजा ने रहीम से प्रार्थना की- “खान साहेब! यहां से जाने से पूर्व एक बार मेरे घर पर भोजन करिये |”

रहीम ने यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया | और शाम का भोजन तय हो गया |

सन्ध्या समय एक सिपाही साथ लेकर वे राजा के किले में भोजन के लिए चले गए | किले के फाटक पर पहुँचे ही थे कि उन्हें वहाँ पर एक बालक मिला | बालक ने पूछा- “खान साहब ! कहाँ जा रहे हैं ?”

“राजा के यहां भोजन करने जा रहा हूँ |”

“मत जाइये |”

“क्यों |”

“इसलिए कि राजा के मन में पाप है | उसने आपके भोजन में विष मिला दिया है | आपको मारकर फिर वह युद्ध करेगा तथा आपकी सेना को मार कर भगा देगा |”

“पर मैं तो वचन दे चूका हूँ कि भोजन करूंगा |”

“ वचन तोड़ दीजिये |”

“वह मेरे लिए बड़ा कठिन है |”

बालक ने बड़ी देर तक रहीम को समझाने का यत्न किया | किन्तु रहीम राजा के किले में जाकर भोजन करने के पक्ष में ही रहे | उन्होंने बालक को यह दोहा कहा-

अमी पियावत मानबिनु, कह रहीम न सुहाय |

प्रेम सहित मरिवौ भलौ, जो विष देय बुलाया ||

किन्तु बालक उन्हें फिर रोकता रहा | अंत में रहीम ने हँसकर कहा-“क्या तु भगवान् श्री कृष्ण है, जो तेरी बात मान लूँ ?”

बालक यह सुनकर खिलखिलाकर हँस पड़ा | रहीम उस बालक की और आश्चर्यभरी दृष्टि से देखने लगे | इतने में वहां एक प्रकार से परम दिव्य प्रकाश फैला गया | रहीम को और आश्चर्य हुआ | रहीम जैसे सोते से जगे | उन्होंने भीतर न जाना उचित समझा और वहाँ से लौट पड़े |

आकर उसी समय उन्होंने किले पर चढ़ाई कर दी | एक पहर के अंदर उन्होंने राजा को बंदी बना लिया | राजा को जब बंदी के वेष में रहीम के सम्मुख लाया गया तो रहीम ने उससे पूछा – “क्यों राजा साहब ! मित्र को भी विष दिया जाता है ?”

राजा ने सिर नीचे कर लिया पर उसे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि रहीम को इस बात का ज्ञान किस प्रकार हो गया ? क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं था | उसने हाथ जोड़कर पूछा – “खान साहब! मैं जनता हूँ कि मुझे मृत्यु दंड मिलेगा | किन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपको यह रहस्य किस प्रकार विदित हो गया?”

रहीम ने कहा- “मैं अपने मित्र की हत्या नहीं करूँगा | आपको मृत्यु दंड नहीं मिलेगा | रही रहस्य घटना की बात, उसे मैं बताना नहीं चाहता |”

राजा ने पृथ्वी पर सिर रखकर कहा- “मुझे प्राणों की भीख न देकर, केवल उसी बात को बता देने की भीख दें |”

रहीम बोले- “अच्छी बात है, लीजिये सुन लीजिए | मेरे और आपके प्रभु श्रीकृष्ण ने मुझे यह बात बताई थी |”

राजा फूट-फूट कर रोने लगा | रहीम ने उसकी हथकड़ी-बेड़ी खुलवा दी और उसे हृदय से लगा लिया | दोनों उस दिन से सच्चे मित्र हो गये |