श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। इन दिनों गुजरे लोगों को याद करना और उनका मनपसंद भोजन बनाकर परोसने की परंपरा निभाई जाती है। मान्यताओं के मुताबिक स्वर्गीय तक यह भोजन कौओं द्वारा पहुंचाया जाता है। श्राद्ध में कौए परलोकी लोगों के वाहक बनते हैं। पर, कौए इन्हीं दिनों में दूर-दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। श्राद्ध का भोजन लेकर लोग उनके आगमन का लंबा इंतजार करते रहते हैं लेकिन वो नहीं आते। हों तो ही आए न? हैं ही नहीं। जबकि श्राद्ध में भोजन उन्हीं को ध्यान में रख कर तैयार किया जाता है। जाहिर है जब कौए ही नहीं होंगे, तो श्राद्ध की मान्यताएं भला कैसी पूरी होगी? हमेशा से होता आया है कि श्राद्ध में पितरों का भोजन जब तक कौए न खाएं श्राद्ध की मान्यताएं पूरी नहीं होती। कौए आएंगे, खाना चुगेंगे और पितरों तक पहुंचाएंगे, लेकिन कौवे नहीं आते? ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कहीं-कहीं दिख जाते हैं लेकिन शहरों से कौवे पूरी तरह गायब हो चुके हैं।


प्राचीन परंपराओं के अनुसार श्राद्धों से कौवों का सीधा संबंध है। श्राद्धों में जो व्यंजन बनते हैं उन्हें पितरों तक कौए ही पहुंचाते हैं। श्राद्ध में लोग अपने गुजरे पितरों को भोजन कराने के लिए घरों की छतों, खेतों, चौक-चौहराहों पर रखते हैं और कौओं के आने का इंतजार करते हैं। श्राद्ध का खाना कौआ खा ले, तो समझा जाता है कि श्राद्ध की आस्था पूरी हुई। कौओं की संख्या लगातार कम होने से उनकी जगह गली-मोहल्ले के आवारा कुत्ते श्राद्ध के भोजन पर झपट्टा मारते देखे जाते हैं। कौए नहीं आते तो लोग मजबूरन इन्हीं को कौवों का प्रतिरूप मान कर मन को समझा लेते हैं। क्योंकि इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं।


दूषित पर्यावरण के चलते विलुप्त होती प्रजातियों में कौए भी शामिल हैं। एक वक्त था, जब घरों के आंगन और मुंडेरों पर कौओं की बहुतायत होती थी। उनकी आवाज सुनने को मिलती थीं। दरअसल, कौए हमेशा से अन्य पक्षियों के मुकाबले तुच्छ माने गए हैं। कौए का शरीर औषधि के तौर पर भी प्रयुक्त किया गया है। कौए छोटे-छोटे जीव एवं अनेक प्रकार की गंदगी खाकर भी अपना पेट भर लेते हैं। श्राद्ध पक्ष में इस दुर्लभ पक्षी की भक्ति और विनम्रता से यथाशक्ति भोजन कराने की बात विष्णु पुराण में कही गई है। तभी कौओं को पितरों का प्रतीक मानकर श्राद्ध पक्ष के सभी दिनों में उन्हें भोजन करवाया जाता है। श्राद्धों में कौओं को खाना और पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है।

कौओं के संबंध में एक और दिलचस्त बात प्रचलित है। किसी के आगमन की सूचना भी इनकी चहलकदमी से जोड़ी जाती रही है। एक वक्त वह भी था जब परिवार की महिलाएं शगुन मान कर कौवा को मामा कह कर घर में बुलाया करती थी, तो कभी उसकी बदलती हुई दिशा में कांव-कांव करने को अपशकुन मानते हुए उड़ जा कहके बला टालतीं थीं। इसके अलावा घर की बहुएं कौए के जरिये अपने मायके से किसी के आने का संदेश पाती थीं। कौओं की तरह अब कई और बेजुबान पक्षियों की आबादी घट गई है। इसके पीछे मानवीय हिमाकत प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। पक्षियों के रहने और खाने की सभी जगहें नष्ट कर दिए गए हैं। पेड़ों पर भी इनका निवास होता था, वह भी लगातार काटे जा रहे हैं।


कौए को पर्यावरण रक्षक भी बताया गया है। पहले देखने में आता था कि सार्वजनिक स्थानों पर मरे जानवरों को गिद्ध और कौए खा जाते थे, लेकिन अब उनके न होने से मृत जानवरों के शरीर सड़ते रहते हैं। दुर्गंध दूर-दूर तक फैली रहती है, जिससे लोग संक्रमित भी हो जाते हैं। गंदगी को समेटने में गिद्ध, चील और कौओं का बड़ा योगदान होता था। कौए सिर्फ श्राद्धों में नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के संतुलन में भी महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। तब भी कौवों के बचाने में कोई कदम नहीं उठाए गए। कौए अब कितने बचे और कितने गायब हो गए, इसका सटीक आंकड़ा और कारण उपलब्ध नहीं है। पर्यावरणविद् के अलावा देश के अनगिनत पशु-पक्षी प्रेमी सालों से चिंता जता रहे हैं कि कौआ, चील, गिद्ध, गौरैया, सारस के अलावा तमाम दुर्लभ किस्म के भारतीय पक्षी विलुप्त हो रहे हैं। लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता। उसी का नतीजा है कि श्राद्वों में कौओं का इंतजार करना पड़ता है।

समय ज्यादा दूर नहीं, जब श्राद्ध तो दूर सामान्य दिनों में भी कई पक्षी दिखना बंद हो जाएंगे। आधुनिक सुख-सुविधाओं ने इंसानी जीवन को अपाहिज बना दिया है। प्रकृति से छेड़छाड़ और धरती के अत्यधिक दोहन ने बेजुबान जीवों का जीवन तबाह कर दिया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के संरक्षक वैज्ञानिक केनेथ रोजेनबर्ग के मुताबिक मोबाइलों टावरों से निकलने वाले रेडिएशन ने पक्षियों को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई है। विशेषकर कौए, तोते, गिद्ध, गोरैया जैसे पक्षी। समूची दुनिया में पक्षियों की आबादी लगभग एक तिहाई खत्म हो चुकी है। यूं ही रहा तो ये धरती कभी पक्षी विहीन हो जाएंगी।

लेखक:- डॉ. रमेश ठाकुर

आज के बच्चे डिजिटल परिदृश्य में बड़े हो रहे हैं। स्मार्टफोन से लेकर टैबलेट, लैपटॉप और गेमिंग कंसोल तक उनकी मुट्ठी में हैं। इंटरनेट उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। यह सच है कि ऑनलाइन दुनिया अंतहीन शैक्षिक और मनोरंजन के अवसर प्रदान करती है। डिजिटल क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा सर्वोपरि है। डिजिटल युग में बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करना तथा सूचना तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण चुनौती है। इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि के साथ बच्चों को सीखने के अवसर और साइबरबुलिंग, शोषण और आपत्तिजनक सामग्री जैसे जोखिम दोनों का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन सुरक्षा को संतुलित करने के लिए कानूनी ढांचे, माता-पिता के मार्गदर्शन और प्रौद्योगिकी समाधानों को सम्मिलित करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अनेक माता-पिता और बच्चों में पर्याप्त डिजिटल साक्षरता का अभाव होता है। इससे सुरक्षित ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रदान करना और संभावित जोखिमों को समझना मुश्किल हो जाता है।

देश में केवल 40 फीसद व्यक्ति बुनियादी डिजिटल कार्य करने में सक्षम हैं, इससे बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के प्रयास जटिल हो जाते हैं। बच्चे अकसर परिवार के सदस्यों के साथ डिवाइस का साझा उपयोग करते हैं, जिससे उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी और उन्हें विनियमन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कई ग्रामीण घरों में, साझा फोन के उपयोग से बच्चों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपयोग की गई गतिविधियों को ट्रैक करना असंभव हो जाता है, जिससे उन्हें साइबरबुलिंग जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कई प्लेटफार्मों पर मजबूत फिल्टरिंग तंत्र की कमी के कारण बच्चे अकसर ऑनलाइन अनुचित सामग्री के संपर्क में आते हैं। यू -ट्यूब जैसे प्लेटफार्म के माध्यम से बच्चों द्वारा एडल्ट कंटेंट तक पहुंचने की रिपोर्ट ने मजबूत सुरक्षा जरूरतों की आवश्यकता पर बल दिया है। साइबरबुलिंग और ऑनलाइन शोषण में वृद्धि बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में तीन में से एक बच्चे ने साइबरबुलिंग का सामना किया है, जिसके उनके स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम देखे गए हैं। सरकारों को माता-पिता और बच्चों दोनों के लिए डिजिटल साक्षरता में सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में मदद मिल सके। भारत की डिजिटल इंडिया पहल ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार कर सकती है। तकनीकी प्लेटफॉर्म को मजबूत अभिभावकीय नियंत्रण की सुविधाएँ विकसित करनी चाहिए जो गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की बेहतर निगरानी की अनुमति प्रदान करने हैं।

कुछ प्लेटफार्म पर बच्चों को प्रतिबंधित करने से वे वैकल्पिक उपाय ढूंढने लगेंगे, जिससे प्रतिबंध अप्रभावी हो जाएगा। पहचान से संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता वाले आयु सत्यापन सिस्टम गोपनीयता से संबंधित मुद्दे उठाते हैं और अकसर आवश्यकता से अधिक डेटा एकत्र करते हैं। भारत में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयु सत्यापन के लिए आधार के उपयोग ने डेटा के दुरुपयोग के संबंध में चिंताएं बढ़ा दी हैं। जटिल या कठोर ऑनलाइन नियम अनजाने में हाशिए पर स्थित समुदायों के बच्चों को पहचान से संबंधित दस्तावेजों या डिजिटल संसाधनों तक सीमित पहुंच से वंचित कर सकते हैं। ग्रामीण भारत में, उचित पहचान के बिना बच्चों को सख्त नियमों के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना मुश्किल हो सकता है । टेक प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक सख्त नियम लागू करने से नवाचार बाधित हो सकता है और वैश्विक फर्मों के लिए संचालन जटिल हो सकता है। गूगल और मेटा जैसी टेक कंपनियों ने अपने व्यापार मॉडल को प्रभावित करने वाले जटिल कानूनी ढांचों पर चिंता व्यक्त की है। पहुंंच को प्रतिबंधित करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से डिजिटल युग में बच्चों के शैक्षिक अवसरों और कौशल विकास में बाधा आ सकती है।अध्ययनों से पता चलता है कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म तक बच्चों की पहुँच उनके कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यू-ट्यूब किड्स जैसे प्लेटफॉर्म स्क्रीन टाइम को मैनेज करने और कंटेंट को प्रतिबंधित करने के लिए कस्टमाइज करने योग्य पैरेंटल कंट्रोल सेटिंग्स प्रदान करते हैं। यूके के आयु-उपयुक्त डिजाइन कोड जैसे कानूनों को अपनाने से यह सुनिश्चित होगा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ बच्चों के अनुकूल डिजिटल वातावरण को विकसित करे। भारत में भी इसी प्रकार के दिशा-निर्देश लागू किये जा सकते हैं, जिसके तहत तकनीकी प्लेटफॉर्म को अलग-अलग आयु समूहों के लिए सुविधाओं को संशोधित करने की आवश्यकता होगी। स्कूलों को बच्चों को डिजिटल स्पेस में स्वयं को सुरक्षित रखने के तरीके सिखाने के लिए पाठ्यक्रम में ऑनलाइन सुरक्षा शिक्षा को शामिल करना चाहिए। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली पाठ्यक्रम में ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल जिम्मेदारी के प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। सरकारों, तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज को बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, साथ ही सूचना तक उनकी पहुंच का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए । शिक्षा मंत्रालय और तकनीकी प्लेटफॉर्म के बीच सहयोग से व्यापक बाल सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा सकते हैं।

बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा आधुनिक पेरेंटिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है। इन तकनीकों को लागू करके, उपयुक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, और फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट के लाभों का लाभ उठाकर, माता-पिता एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बना सकते हैं जहाँ उनके बच्चे डिजिटल दुनिया से जुड़े जोखिमों को कम करते हुए खोज, सीख और मौज-मस्ती कर सकते हैं। आपके बच्चे की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुला संचार और निरंतर शिक्षा आवश्यक है। याद रखें कि सक्रिय कदमों के साथ, आप अपने बच्चों को डिजिटल परिदृश्य को जिम्मेदारी और आत्मविश्वास से नेविगेट करने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

लेखिका:- प्रियंका सौरभ

 विश्व की आधुनिक शासन प्रणालियों में बहुत से बहुत से सिद्धांत सामने आये । इन सिद्धातों को सूत्र रूप प्रस्तुत करने के लिये कुछ शब्द भी आये । जैसे साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, आदि। दीनदयाल जी ने इन सबकों अपूर्ण और अव्यवहारिक बताया और एकात्म मानव दर्शन प्रस्तुत किया । जिसका आधार चतुर्पुरुषार्थ है ।

भारतीय राजनीति के क्षितिज पर सन् 1951में भारतीय जनसंघ के रूप में एक नये राजनीतिक दल का उदय हुआ जिसके संस्थापक महान देशभक्त डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे । प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों में जन्मी उस नवोदित पार्टी की  शैशवावस्था से ही  उसके लिए अपना खून पसीना एक कर उसे एक विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित करने का सुनहरा स्वप्न जिन देशभक्त  युवा नेताओं ने संजोया उनमें एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। विलक्षण प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि,गहन अध्येता ,कुशल संगठक और  सदैव सादा जीवन उच्च विचार की राह पर चलने वाले पंडित दयाल उपाध्याय उस समय भी कोई नया चेहरा नहीं थे। पिछले एक दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयं सेवक के रूप में पंडित उपाध्याय की अद्भुत संगठन क्षमता और विशिष्ट चिंतन उनकी पहचान बन चुके थे ।भारतीय जनसंघ के महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी के आर्थिक और राजनीतिक चिंतन को नयी दिशा प्रदान की।  तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए संघर्षरत एक नयी पार्टी के  महासचिव पद और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालना कोई आसान काम नहीं था परन्तु संकल्प शक्ति के धनी  दीनदयाल उपाध्याय   पार्टी में अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की सुदृढ़ नींव तैयार करने के लिए तन-मन धन से जुटे रहे । उसका ही परिणाम था  कि भारतीय जनसंघ की शैशवास्था में ही उसके लिए 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' कहावत प्रयुक्त होने लगी थी।दीनदयाल उपाध्याय के विशिष्ट राजनीतिक, आर्थिक और दार्शनिक चिंतन ने उन्हें जल्द ही भारतीय राजनीति के क्षितिज पर एक देदीप्यमान नक्षत्र  के रूप में स्थापित कर दिया । भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय मात्र डेढ़ दशक   ही जिए परंतु उनका वह सुनहरा स्वप्न आज साकार हो चुका है । कालांतर में भारतीय जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी का रूप ले लिया और आज वह विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कर्मठ व्यक्तित्व और गहन चिंतन से प्रभावित होकर कहा था कि अगर भारत के पास दो दीनदयाल होते तो इस देश का राजनीतिक परिदृश्य ही अलग होता। पूर्व प्रधानमंत्री स्व पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की दृष्टि में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान का सूर्य थे।

एक बार नारदजी जब वैकुण्ठ आये, तो उन्होंने देखा कि महाविष्णु चित्र बनाने में मग्न हैं और आसपास शिव, ब्रम्हा इत्यादि अगणित देवता विष्णु का कृपाकटाक्ष पाने के लिए लालायित खड़े हैं किन्तु विष्णु को उनकी ओर देखने का भी अवकाश नहीं | चित्रलीन विष्णु ने नारदजी को भी नहीं देखा | विष्णु का यह व्यवहार नारद को बड़ा अपमानजनक प्रतीत हुआ | वे आवेश में विष्णु के समीप गये और पास ही खड़ी लक्ष्मी जी से उन्होंने पूछा, “आज इतनी तन्मयता के साथ भगवान् किसका चित्र बना रहे हैं ?” लक्ष्मी ने अपने स्वाभाविक भृकुटि- चांचल्य के साथ कहा, “अपने सबसे बड़े भक्त का- आपसे भी बड़े भक्त का !” दोहरे अपमानित नारदजी ने पास जाकर देखा, तो आश्चर्य से स्तब्ध हो गये- अचल ध्यानावस्थित विष्णु एक मैले- कुचैले अर्धनग्न मनुष्य का चित्र बना रहे थे | नारदजी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया वे उल्टे पाँव भूलोक की ओर चल पड़े | कई दिनों के भ्रमण के बाद उन्हें एक अत्यंत घिनौनी जगह पर पशु- चर्मों से घिरा एक चमार दिखाई दिया, जो गंदगी और पसीने से लथपथ चमड़ों के ढेर को साफ कर रहे थे| पहली दृष्टि में ही नारदजी ने पहचान लिया कि विष्णु इसी का चित्र बना रहे थे | दुर्गंध के करण नारदजी उसके पास न जा सके | अदृश्य होकर वे दूर से ही उसकी दिनचर्या का निरीक्षण करने लगे |

संध्या होने को आयी, किंतु वह चमार न तो मंदिर में गया और न आँख मूंदकर उसने क्षण भर के लिए हरिस्मरण किया | नारदजी के क्रोध कि सीमा न रही | एक अधमाधम चमार को श्रेष्ठ बताकर विष्णु ने उनका कितना घोर अपमान किया है | अंधेरा बढ़ने के साथ-साथ उनके मन की अस्थिरता भी गहरी होने लगी | आवेशान्ध हो विष्णु को श्राप देने के लिए उन्होंने अपनी तेजस्वी बाहु उपर उठायी थी कि लक्ष्मी ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, “देव! भक्त की उपासना का उपसंहार तो देख लीजिए, फिर जो करना हो, कीजिए |”

उस चमार ने चमड़ों के ढेर को समेटा | सबको एक गठरी में बांधा | फिर एक मैले कपड़े से सिर से पैर तक शरीर को पोछा और गठरी के सामने झुककर विनय-विव्हल वाणी में कहने लगा, “प्रभो ! दया करना | कल भी मुझे ऐसे ही सुमति देना कि आज कि तरह ही पसीना बहाकर तेरी दी हुई इस चाकरी में सारा दिन गुजार दूँ |” और नारदजी को विश्वास हो गया कि वह चमार विष्णु को क्यों सर्वाधिक प्रिय है |

 हिन्दू धर्म में पितृ पक्ष (श्राद्ध) को अहम माना गया है। श्राद्ध का अर्थ होता है ‘श्रद्धापूर्वक।’ हमारे संस्कारों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने को ही श्राद्ध कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो दिवंगत परिजनों को उनकी मृत्यु तिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया जाना ही श्राद्ध है। ब्रह्मपुराण के अनुसार उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम जो भी वस्तु उचित विधि द्वारा श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दी जाए, वह श्राद्ध कहलाता है। पितृ पक्ष को हिन्दू धर्म में ‘महालय’ या ‘कनागत’ के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण कर्म और ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष में लोग अपने पूर्वजों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण करते हैं।

हिन्दू धर्म में मृत्यु के पश्चात् पितरों की याद में श्राद्ध किया जाता है और उनकी मृत्यु की तिथि के अनुसार ही श्राद्ध की तिथि निर्धारित की जाती है। पिंडदान करने के लिए हरिद्वार और गया को सर्वोत्तम माना गया है। वैसे हिन्दू धर्म के अलावा ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म में भी अपने पूर्वजों को याद रखने की प्रथा है। पश्चिमी जगत में जहां पूर्वजों की स्मृति में मोमबत्तियां जलाने की प्रथा है, वहीं ईसाई धर्म में व्यक्ति के निधन के चालीस दिनों पश्चात् सामूहिक भोज की रस्म की जाती है। इस्लाम में चालीस दिनों बाद कब्र पर फातिहा पढ़ने और बौद्ध धर्म में भी पूर्वजों की याद में कुछ ऐसे ही प्रावधान देखने को मिलते हैं।

हिन्दू धर्म में मान्यता है कि पितृ पक्ष के दिनों में यमराज आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों के यहां जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। ऐसी ही मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष के दिनों में पितर नीचे पृथ्वी पर आते हैं और बिना किसी आह्वान के अपने वंशजों के घर किसी भी रूप में जाते हैं। ऐसे में यदि उन्हें तृप्त नहीं किया जाए तो उनकी आत्मा नाराज होकर अतृप्त लौट जाती है। माना गया है कि यदि पितर नाराज हो जाएं तो जिंदगी मुसीबतों से भर जाती है। इसलिए शास्त्रों में पितरों का श्राद्ध विधिपूर्वक करना जरूरी बताया गया है। मान्यता है कि यदि पितर खुशी-खुशी वापस जाते हैं तो अपने वंशजों को दिए गए उनके आशीर्वाद से घर-परिवार में सुख-समृद्धि में बढ़ोतरी होती है।

पितृ पक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। पितृ पक्ष में सगाई, विवाह, मुंडन, गृहप्रवेश, परिवार के लिए महत्वपूर्ण चीजों की खरीददारी, नए कपड़े खरीदना, नया कार्य शुरू करना इत्यादि कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता। जिंदगी में सफलता के लिए मेहनत, किस्मत, ईश्वरीय कृपा के साथ-साथ पूर्वजों का आशीर्वाद भी बेहद जरूरी होता है और धर्म एवं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्वजों को सम्मान देने से वे प्रसन्न होते हैं तथा पूरे परिवार पर कृपा करते हैं। इसीलिए हमारे दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पितृ पक्ष में तर्पण-श्राद्ध किया जाता है। पितृ पक्ष में पितरों को जल देने की विधि को तर्पण कहा जाता है।

ज्योतिष शास्त्र में पितृ दोष को अशुभ फल देने वाला माना गया है और शास्त्रों के अनुसार पितृ पक्ष में पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष से आने वाली परेशानियां दूर होती हैं तथा पितरों का आशीर्वाद मिलता है। देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण का हिन्दू धर्म में विशेष महत्व है और पितृ पक्ष में माता-पिता के प्रति तर्पण करके श्रद्धा व्यक्त की जाती है क्योंकि पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना जीवन निरर्थक माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति पाए बिना व्यक्ति का पूर्ण कल्याण असंभव है। ऋषि ऋण से स्वाध्याय के जरिये, देवऋण से यज्ञ के जरिये और पितृ ऋण से श्राद्ध तथा तर्पण द्वारा मुक्ति प्राप्त हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पितरों से संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि वेद व्यास के अनुसार जो व्यक्ति श्राद्ध द्वारा अपने पितरों को संतुष्ट करता है, वह पितृ ऋण से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है।

महर्षि जाबालि के अनुसार अपने पितरों का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पुत्र, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान दिन में सोना, असत्य भाषण, रति क्रिया, सिर और शरीर पर तेल, साबुन, इत्र आदि लगाना, मदिरापान करना, लड़ाई-झगड़ा, वाद-विवाद, अनैतिक कृत्य तथा किसी भी जीवधारी को कष्ट पहुंचाना निषेध माना गया है। पितृपक्ष को लक्ष्मी और ज्ञान की साधना के लिए उत्तम काल माना गया है। पितरों के निमित्त आयोजित किए जाने वाले पितृ पक्ष को आत्मबोध के लिए भी अति उत्तम तथा जीवन के संघर्ष को उत्कर्ष में परिवर्तित करने का समय माना गया है। हिन्दू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्रद्धा से किया गया श्राद्ध पूर्वजों तक पहुंचे या न पहुंचे लेकिन यह जीवन में उन्नति और प्रगति के द्वार अवश्य खोल सकता है।

लेखक:- - योगेश कुमार गोयल

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB -PMJAY) की छठी वर्षगांठ गर्व और चिंतन का क्षण है। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई एबी-पीएमजेएवाई आज दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना में से एक बन चुकी है। यह योजना इस सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि सभी नागरिकों, विशेष रूप से सबसे कमजोर वर्गों, के लिए समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाए। पिछले छह वर्षों में इस महत्वाकांक्षी योजना ने लाखों जिंदगियों को छुआ है, उन्हें आशा, उपचार और कई मामलों में जीवनरक्षक उपचार प्रदान किया है। एबी-पीएमजेएवाई की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि एक राष्ट्र जब अपने लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ एकजुट होता है तो क्या कुछ हासिल कर सकता है।

आयुष्मान भारत का मुख्य मिशन यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी भारतीय अपनी वित्तीय स्थिति के कारण स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रहे। माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल देखभाल को कवर करने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये के वार्षिक कवरेज के साथ, एबी-पीएमजेएवाई ने आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने का साधन प्रदान किया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एबी-पीएमजेएवाई के लाभों का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, जो हमारे देश में बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जैसे आशा बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों के परिवारों को योजना के दायरे में लाया गया था।

55 करोड़ से अधिक लोग योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आज पात्र हैं। अभी तक 7.5 करोड़ से अधिक सफल उपचार प्रदान किए गए हैं जिस पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च हुआ है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। जो परिवार स्वास्थ्य खर्च के कारण गरीबी में धकेल दिए जाते थे, उनके लिए अब यह योजना वित्तीय ढाल साबित हो रही है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों से लेकर दैनिक मजदूरों तक के कथन इस बात का प्रमाण है कि यह योजना उन्हें आर्थिक परेशानी से बचा रही है। इस मायने में, आयुष्मान भारत ने वास्तव में अपने वादे को पूरा किया है।

इस योजना में उपचार का दायरा बहुत व्यापक है, जो 1900 से अधिक चिकित्सा प्रक्रियाओं को कवर करता है, जिनमें हृदय बाईपास या ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जैसी जटिल सर्जरी से लेकर कैंसर और गुर्दे की बीमारियों के उपचार तक शामिल हैं। ये ऐसे उपचार हैं जो पहले तमाम लोगों के लिए पहुंच से बाहर थे, लेकिन अब एबी-पीएमजेएवाई ने उन्हें सुलभ, किफायती और सभी के लिए उपलब्ध बना दिया है।

विस्तृत नेटवर्क और मजबूत सिस्टम

एबी-पीएमजेएवाई की एक विशेषता इसका मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नेटवर्क तैयार करने की क्षमता रही है। आज, भारत भर के 29,000 से अधिक अस्पताल, जिनमें 13,000 से अधिक निजी अस्पताल शामिल हैं, योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। यह नेटवर्क ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश के सबसे दूरस्थ हिस्सों में रहने वाले लोग भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकें। योजना की अद्वितीय पोर्टेबिलिटी सुविधा ने यह सुनिश्चित किया है कि लाभार्थी अपने राज्य के अलावा देश भर के अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं।

इस विशाल नेटवर्क को एक मजबूत आईटी बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित किया गया है जो दावों के निपटान में पारदर्शिता, दक्षता और गति सुनिश्चित करता है। आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और पेपरलेस क्लेम प्रोसेसिंग के कार्यान्वयन ने धोखाधड़ी और अक्षमता को काफी हद तक कम किया है, जो अक्सर ऐसी बड़ी सार्वजनिक कल्याण योजनाओं में एक बड़ी चुनौती होती है।

आयुष्मान भारत की सफलता ने स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य हिस्सों में भी सुधार को उत्प्रेरित किया है। योजना के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पर जोर ने सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों को अपने बुनियादी ढांचे और सेवाओं को उन्नत करने के लिए प्रेरित किया है। इसके अतिरिक्त, इसने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण विकसित किया है, जो प्रदाताओं को रोगी कल्‍याण को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

समग्र स्वास्थ्य सेवा

आयुष्मान भारत सिर्फ माध्यमिक और तृतीयक स्तरीय अस्पताल चिकित्सा के बारे में नहीं है। एबी-पीएमजेएवाई के साथ-साथ, सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) के निर्माण के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर भी काम कर रही है। ये स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षात्मक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य जनसंख्या में कुल रोगों के भार को कम करना है। अब तक, पूरे भारत में 1.73 लाख से अधिक AAM स्थापित किए जा चुके हैं, जो सामान्य बीमारियों और मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी चिरकालिक परिस्थितियों के लिए मुफ्त स्क्रीनिंग, निदान और दवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये केंद्र व्यापक और समग्र स्वास्थ्य देखभाल मॉडल की ओर हमारे प्रयास के केंद्र में हैं। कल्याण (वेलनेस) और प्रारंभिक निदान को बढ़ावा देकर, हम अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता को कम करने और स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को लंबे समय में और अधिक स्थाई बनाने की उम्मीद करते हैं।

चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ना

आयुष्मान भारत की उपलब्धियों का हर्ष मनाते हुए हमें आगे आने वाली चुनौतियों को भी स्वीकार करना चाहिए। योजना का पैमाना विशाल है और इसके साथ इसे लगातार अनुकूलित, परिष्कृत और सुधारने की जिम्मेदारी आती है। हम योजना की पहुंच को बढ़ाने, अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और हर लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए, हम आयुष्मान भारत को मजबूत करना जारी रखेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह भारत की समग्र, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की यात्रा में सबसे आगे बना रहे। हम योजना के तहत कवर किए गए उपचारों की सूची का विस्तार करने, सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या बढ़ाने और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के सफल निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

स्वस्थ भारत का सपना

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी राष्ट्र का स्वास्थ्य उसकी समृद्धि की नींव है। स्वस्थ जनता देश के विकास, उत्पादकता और नवाचार में योगदान करने में सक्षम होती है। आयुष्मान भारत इस स्वस्थ, मजबूत और विकसित भारत की संकल्पना का केंद्र है। अब तक की योजना की सफलता सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और लोगों के बीच की गई कड़ी मेहनत, समर्पण और सहयोग को दर्शाती है। हम प्रत्येक नागरिक के कल्याण और स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की छठी वर्षगांठ पर आइए हम सभी नागरिकों के लिए एक समावेशी, सुलभ और सहानुभूतिपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ भारत के निर्माण की यात्रा को जारी रखेंगे।

लेखक:- जगत प्रकाश नड्डा

भारत अपने नागरिकों को सेहतमंद रखने के लिए तुरंत एक अहम कदम यह उठा सकता है कि वह केन्द्र और राज्य सरकारों की सेवाओं से जुड़े सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दे। पिछले कुछ दशकों में भारतीयों की औसत उम्र में भी लगातार सुधार हो रहा है। भारत ने स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और जीवन स्तर में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत में औसत उम्र का दर 1950 में लगभग 37 वर्ष से बढ़ कर अब लगभग 70 वर्ष की हो गई है। हालांकि, डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु इन परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं बैठ पाई है। डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी गई है, पर इसे और बढ़ाने की गुंजाइश है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अनुभवी डॉक्टरों की कमी है। वक्त का तकाजा है कि डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र को 70 वर्ष तक कर दिया जाए। आपको देशभर में हजारों अनुभवी डॉक्टर मिल जाएंगे जो 70 साल तो छोड़िए 75 और उससे भी अधिक उम्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं। राजधानी के राममनोहर लोहिया अस्पताल से जुड़े हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. आर.के. करौली तो 90 साल की उम्र तक रोगियों को रोजाना चार-पांच घंटों तक देखा करते थे। वे नेहरू जी से लेकर शास्त्री जी के भी चिकित्सक थे। मुंबई में भी 80 से ज्यादा वसंत देखने के बाद भी मशहूर डॉक्टर डॉ. बी.के. गोयल एक्टिव थे। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण आपको मिल सकते हैं।

भारत में आने वाले सालों में अनेकों नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होने जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि हर साल देश के विभिन्न मेडिकल क़ॉलेजों से 50 हजार से ज्यादा डॉक्टर देश को मिलें। इनके अलावा वे डॉक्टर भी हैं जो भारत के बाहर जाकर मेडिसन की डिग्री लेकर आते हैं। आप मान सकते हैं कि देश के हेल्थ सेक्टर में डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि लगातार होती रहेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अनुभवी और वरिष्ठ डॉक्टरों के अनुभव का लाभ देश के हेल्थ सेक्टर को मिलता रहे। यह बात इसलिए कही जा रही है, क्योंकि अनुभव का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय अग्रवाल मानते हैं कि सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा कर 70 करने से न केवल अनुभवी डॉक्टरों की कमी दूर होगी, बल्कि युवा चिकित्सकों को जरूरी मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा।

दरअसल, मेडिसन की दुनिया में अनुभव का बहुत अधिक महत्व है। यहां जब कोई नौजवान मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है, उसके बाद वह अपने अध्यापकों के अलावा मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टरों के संपर्क में लगातार रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि वरिष्ठ डॉक्टरों के अनुभव का लंबे समय तक लाभ उन्हें मिलता रहे, जो इस पेशे में आ रहे हैं। वरिष्ठ डॉक्टरों के अनुभव और इस पेशे में आए नए डॉक्टर मिलजुल कर मरीजों के रोगों के उपचार को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस रोशनी में सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाना जरूरी कदम हो सकता है। चूंकि डॉक्टर अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देते हैं इसलिए वे 70 साल की उम्र तक तो पूरी तरह से काम करने लायक होते हैं।

क्या किसी को बताने की जरूरत है कि अब भी देश के ग्रामीण हिस्सों में अनुभवी डॉक्टरों की भारी कमी है? ग्रामीण भारत की जनता बीमार होने पर बड़े शहरों के अस्पतालों में पहुंचती है। हर रोज राजधानी दिल्ली के एम्स, राममनोहर लोहिया अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, गंगाराम अस्पताल वगैरह में हजारों ग्रामीण दूरदराज के राज्यों से इलाज के लिए पहुंचते हैं। अगर उनके गांवों के पास पर्याप्त डॉक्टर और श्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध हों तो वे क्यों सैकड़ों मील का सफर कर यहां आयेंगे? सरकारी डॉक्टरों की उम्र बढ़ाने से गांवों में डॉक्टरों की कमी को कुछ हद तक पूर किया जा सकता है। ग्रामीण भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। इस समस्या का एक हल यह भी है कि रिटायरमेंट की आयु बढ़ने से वहां पर तैनात डॉक्टरों को सेवा करने का मौका मिलता रहेगा। डॉ. विनय अग्रवाल कहते हैं कि देश के ग्रामीण भागों में सर्जनों, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों, फिजीशियनों और बाल रोग विशेषज्ञों की मांग को भी पूरा करने की जरूरत है। डॉक्टरों के सेवा विस्तार से गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को एक हद तक तो दूर किया ही जा सकता है।

वरिष्ठ डॉक्टर अक्सर हेल्थ सेक्टर मैनेजमेंट और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका सेवा विस्तार करने से उनकी विशेषज्ञता का उपयोग नीतियों को आकार देने और अस्पताल प्रबंधन को बेहतर बनाने में किया जा सकेगा। जैसा कि ऊपर कहा गया कि जब भारत में डॉक्टरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई, तो हिन्दुस्तानियों की औसत उम्र काफी कम थी। 1950 और 1960 के दशक में जब औसत उम्र कम थी तो 55 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु उचित मानी जाती थी। 1970 के दशक में बढ़ कर 58 वर्ष हुई और फिर 1990 के दशक में 60 वर्ष। 2017 में केंद्र सरकार के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी गई थी, ताकि अनुभवी चिकित्सा पेशेवरों को अधिक समय तक बनाए रखा जा सके। अब वक्त का तकाजा है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के अस्पतालों से जुड़े डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाया जाए।

अमेरिका और यूरोप के देशों में शोध कार्यों से जुड़े डॉक्टर जीवन भर सेवा में रहते हैं। जब यह व्यवस्था अन्य देशों में हो सकती है तो फिर भारत में क्यों नहीं। भारत में तो अनुभवी डॉक्टरों की हमेशा ही मांग बनी रहती है। भारत के लिए अपने डॉक्टरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु की समीक्षा करने का समय आ गया है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस लिहाज से सरकार जल्दी कोई फैसला लेगी।

लेखक:- आर.के. सिन्हा

 एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में प्रस्तावित चुनावी सुधार है जो देश में सभी चुनावों को एक साथ कराने की वकालत करता है, चाहे वह संसदीय, राज्य विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव हों, हर पाँच साल में एक बार एक साथ कराए जाने चाहिए। इस अवधारणा का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, चुनाव से संबंधित खर्चों को कम करना, बार-बार होने वाले चुनावों से होने वाले व्यवधान को कम करना और अभियान से हटकर नीति कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करके शासन को बेहतर बनाना है। समर्थकों का तर्क है कि इससे मतदाताओं की भागीदारी भी बढ़ेगी और चुनावों का निरंतर चक्र समाप्त होगा। हालाँकि, कार्यान्वयन के लिए व्यापक संवैधानिक संशोधनों और राजनीतिक दलों और हितधारकों के बीच आम सहमति की आवश्यकता होती है।

एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे का विचार भारत में लोकसभा (संसद का निचला सदन) और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ समयबद्ध करना है। फिलहाल, भारत में हर पाँच साल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव होते हैं। सरकार पर लागत का बोझ बढ़ाने के लिए, कुछ राज्य अपनी राज्य विधानसभाओं के लिए अलग-अलग चुनाव भी कराते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के तहत सभी चुनाव एक साथ आयोजित करके, चुनावों की संख्या और उनके साथ होने वाले खर्चों को कम करके चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने की उम्मीद है। इस समन्वय के कारण मतदाता एक साथ कई चुनावों में भाग ले सकते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और संभवतः मतदान में वृद्धि होगी। प्रशासन को चुनाव समय-सारिणी में सामंजस्य स्थापित करके शासन की प्रभावशीलता में सुधार करने की उम्मीद है।

भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव के क्रियान्वयन के कई संभावित लाभ हैं, विभिन्न स्तरों पर चुनावों को एक साथ कराने से चुनाव संबंधी व्यय में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिसमें सुरक्षा, रसद और प्रचार की लागत शामिल है। बार-बार चुनाव होने से अक्सर शासन में व्यवधान पैदा होता है क्योंकि नीति कार्यान्वयन के बजाय चुनाव प्रचार पर ध्यान केंद्रित हो जाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव से शासन को स्थिर करने की लंबी अवधि मिलेगी, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि नीतियों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। बार-बार चुनाव होने से कभी-कभी मतदाता थक जाते हैं और मतदान में कमी आती है। एक साथ चुनाव होने से मतदाताओं को हर पाँच साल में केवल एक बार ही वोट डालना होगा, जिससे संभावित रूप से मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी और वे अधिक सूचित निर्णय ले सकेंगे।

एक साथ चुनाव होने से नीति निरंतरता सुनिश्चित होगी क्योंकि एक ही सरकार एक निश्चित अवधि के लिए सभी स्तरों पर सत्ता में रहेगी। इससे दीर्घकालिक योजना और सुसंगत नीति कार्यान्वयन में सुविधा होगी। अलग-अलग समय पर कई चुनाव कराने से प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव पड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव से चुनाव आयोगों पर बोझ कम होगा। समन्वित चुनावों से संभावित रूप से अधिक राजनीतिक स्थिरता आ सकती है, क्योंकि इससे बार-बार होने वाले मध्यावधि चुनावों, गठबंधन सरकारों और इससे जुड़ी अस्थिरता की संभावना कम हो जाएगी।

भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव के क्रियान्वयन में कई संभावित कमियाँ हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में विभिन्न राज्यों की अद्वितीय राजनीतिक गतिशीलता और क्षेत्रीय हितों को कमजोर कर सकता है, क्योंकि यह एक समान चुनाव चक्र को बढ़ावा देता है। यह अलग-अलग राज्यों के विविध मुद्दों और आकांक्षाओं को नजरअंदाज कर सकता है, जिससे उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की उपेक्षा हो सकती है। समकालिक चुनावों के साथ, एक जोखिम है कि राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय चिंताओं पर हावी हो जाएँगे। स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान और चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि राजनेता राष्ट्रीय स्तर के प्रचार और एजेंडे पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

भारत का संघीय ढांचा राज्यों को अपनी सरकारें और नीतियाँ रखने की अनुमति देता है। एक राष्ट्र एक चुनाव शक्ति और निर्णय लेने को केंद्रीकृत करके इस संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता और स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की उनकी क्षमता कम हो सकती है। बार-बार चुनाव होने से मतदाता थक सकते हैं, जहाँ नागरिक असंबद्ध हो जाते हैं और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने में कम रुचि रखते हैं। एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रचार उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। सीमित फंडिंग वाले छोटे दल या उम्मीदवार बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असंतुलन पैदा हो सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आवाज़ों की विविधता सीमित हो सकती है।

भारत के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराएँ, प्राथमिकताएँ और नीतिगत प्राथमिकताएँ हो सकती हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव नीति निरंतरता को बाधित कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की सरकारों में बदलाव से राज्य स्तर के शासन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, जो संभावित रूप से दीर्घकालिक योजना और विकास को प्रभावित कर सकते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में समकालिक चुनावों को लागू करना महत्वपूर्ण तार्किक चुनौतियाँ पेश करता है। पर्याप्त सुरक्षा, कुशल प्रशासन और कई हितधारकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना जटिल हो सकता है और इससे चुनाव कराने में तार्किक विफलताओं या देरी का जोखिम बढ़ सकता है। संविधान संशोधन: विभिन्न स्तरों पर चुनावी चक्र और सरकारों के कार्यकाल को बदलने के लिए संविधान के कई प्रावधानों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, जो एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है।

एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का उद्देश्य चुनावों की आवृत्ति को कम करना और चुनावों के निरंतर चक्र से बचकर अधिक कुशल शासन प्रणाली बनाना है, जो विकास कार्यों को बाधित कर सकता है और महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ डाल सकता है। अधिवक्ताओं का तर्क है कि इससे बेहतर नीति निरंतरता होगी, क्योंकि सरकारों के पास बार-बार चुनावों से बाधित हुए बिना अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक निश्चित कार्यकाल और पर्याप्त समय होगा। हालांकि, "एक राष्ट्र, एक चुनाव" के कार्यान्वयन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इसके लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल अविश्वास प्रस्ताव या अन्य तरीकों से पहले ही भंग किया जा सकता है। सभी चुनावों को एक साथ कराने के लिए, राज्य विधानसभाओं या लोकसभा को समय से पहले भंग करना होगा या उनके कार्यकाल को संरेखित करने के लिए विस्तारित करना होगा।

इसके अतिरिक्त, भारत के राजनीतिक परिदृश्य और देश के संघीय ढांचे की विविधता विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्यों के बीच आम सहमति प्राप्त करना जटिल बनाती है। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक गतिशीलता, क्षेत्रीय मुद्दे और स्थानीय चिंताएँ हैं, जो चुनावों के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण के साथ संरेखित नहीं हो सकती हैं।

लेखक:-डॉ. सत्यवान सौरभ

वैसे यह युद्ध कोई नया नहीं है, सत्‍य और असत्‍य का युद्ध सदियों से चल रहा है। हर खेमे के अपने-अपने तर्क हैं, किंतु भारतीय वांग्‍मय अपने संपूर्ण अध्‍ययन के साथ इसी निष्‍कर्ष पर पहुंचता है, आखिर विजय सत्‍य की ही होती है। यह सत्‍य भले ही फिर अपने संघर्षकाल में अत्‍यधित परेशान दिख सकता है पर अंतिम परिणाम उसी के पक्ष में आता है। भारत के वर्तमान संदर्भों में भी एक युद्ध चल रहा है। जिसे हम नैरेटिव वॉर भी कहते हैं। इस युद्ध में भारत विरोधी अनेक मुखौटे हैं वे देश के अंदर हैं, देश के बाहर हैं और वह कई सूरतों में हैं । गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) में भी अनेक संस्‍थाएं हैं जो वैश्‍विक स्‍तर पर भारत को हर तरह से कमजोर करने के काम में जुटी हुई हैं। इन्‍हीं में से एक संस्‍था ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ भी है, कहने को ये मानवाधिकार संरक्षण के लिए कार्य करती है, किंतु इसका मुख्‍य कार्य भारत की छवि खराब करना है।

अब ताजा उदाहरण ही ले लें, जम्मू और कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, वहां तीन चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। पहले फेज में 24 सीटों पर 18 सितंबर को चुनाव हुए और 17 सितम्‍बर को जैसे ही घड़ी में रात के बारह बजे के बाद का समय आरंभ हुआ और 18 सितंबर शुरू होती है, ये ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ भारत के विरोध में एक रिपोर्ट तीन भाषाओं अंग्रेजी, हिन्‍दी और उर्दू में प्रकाशित करती है, शीर्षक- ‘‘भारत : सरकार को जम्मू-कश्मीर में असहमति का दमन रोकना चाहिए’’ विचार करें, आखिर उसने ये ही दिन इसके लिए क्‍यों चुना? जबकि उसे पता है कि जम्‍मू-कश्‍मीर जैसे वर्षों से संवेदनशील रहे राज्‍य में चुनाव हो रहे हैं। अभी आगे भी दूसरे फेज में 26 सीटों पर 25 सितंबर और तीसरे फेज में 40 सीटों पर एक अक्टूबर को यहां वोटिंग होनी है। वास्‍तव में ये है भारत विरोध का नैरेटिव गढ़ना ।

जम्‍मू-कश्‍मीर में हो रहे विकास को नकारती है ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’

‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ ने एक सिरे से इस बात को नकार दिया है कि पिछले वर्षों में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद जम्‍मू-कश्‍मीर में भारी विकास हुआ है और यह विकास हर सेक्‍टर में दिखता है। आतंकवाद का सफाया करने में मोदी सरकार की नीतियां प्रभावी सिद्ध हुई हैं। पिछले सालों में कई नए उद्योगपति, खिलाड़ी एवं अन्‍य अनेक प्रतिभावान लोगों का इस राज्‍य से व्‍यापक फलक पर आना इ‍सलिए संभव हुआ, क्‍योंकि यहां शांति और विकास जो वर्षों से अवरुद्ध था, उसके लिए द्वार खुले। किंतु ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ क्‍या कह रही है? यही कि केंद्र सरकार यहां के लोगों को बहुत प्रताड़‍ित कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियां यहां के लोगों की बोलने तक की स्‍वतंत्रता को दबाने का काम कर रही हैं।

संस्‍था खुलेआम अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर यह आरोप लगाती है, ‘‘...जबसे भारत ने राज्य की विशेष स्वायत्तता रद्द की है उसके बाद से सरकार द्वारा मानवाधिकारों का दमन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया, पासपोर्ट निरस्त किए गए, अपारदर्शी 'नो फ़्लाइंग लिस्ट 'बनी। ’’ जबकि ये कितना बड़ा जूठ है, वह हाल ही में सामने आए पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री के बयान से समझा जा सकता है। वर्ष 2014 में केंद्र की भाजपा सरकार के पहले सुशील कुमार शिंदे भारत के गृहमंत्री थे, उन्‍होंने जम्‍मू-कश्‍मीर से जुड़ा अपना अनुभव साझा किया। राशिद किदवई की किताब 'फाइव डिकेड्स इन पॉलिटिक्स' के लॉन्च पर कांग्रेस नेता शिंदे बोले, ‘गृह मंत्री बनने से पहले मैं शिक्षाविद विजय धर से मिलने गया था। मैं उनसे सलाह मांगता था। उन्होंने मुझे सलाह दी कि लाल चौक (श्रीनगर में) घूमना नहीं बल्कि जाना और लोगों से मिलना, डल झील घूमना। ऐसा करोगे तो लोगों को लगेगा कि ये कितना अच्छा गृहमंत्री है जो बिना डरे कश्मीर जाता है, इससे लोकप्रियता मिलेगी। लेकिन मैं किसे बताऊं कि लाल चौक पर मेरी फ$% (आपत्तिजनक शब्द) रही थी ।’ पर आज क्‍या जम्‍मू-कश्‍मीर में यह स्‍थ‍िति है?

धारा 370 हटने से इतना बदला है ये राज्‍य

सच पूछिए तो देश का यह राज्‍य पिछले वर्षों में बहुत बदला है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटे चार वर्ष से ज्यादा का समय हो गया। कश्मीर में कई बड़े बदलाव दिखाई देते हैं, वह तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पुलिस और सेना पर पत्‍थर फेंकने वाले अब नजर नहीं आते। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, निर्बाध ऑनलाइन सेवाएं, बिजली उन्नयन, सड़क नेटवर्क, पाइप जलापूर्ति और अन्य सभी सुविधाएं घाटी की जनता को मिल रही हैं। यहां पहले अधिकतर दिन स्कूल बंद हुआ करते थे और अब स्कूल अपने अधिकतम दिन खुले रहते हैं।

पहले जिस लालचौक पर खुलेआम पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे वहां अब तिरंगा लहराता है। वास्‍तव में तिरंगा का यहां लहराना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है । ये तस्वीर दिखाती है कि पांच अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर पहले वाला नहीं रहा । स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहां के घंटा घर को एफिल टॉवर का लुक दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में शांति लौटने का सबसे ज्यादा फायदा टूरिज्म इंडस्ट्री में दिखता है। आतंकवाद के दौर में दूर हो गई फिल्म इंडस्ट्री तथा सिनेमा संस्कृति दोबारा लौट आई है। नाइट लाइफ सड़कों पर लौट आई है। डल झील देर रात तक आबाद रहती है। मैदानों में देर रात तक लोग खेल का रोमांच लेते देखे जा सकते हैं। पहली बार विदेशी निवेश भी हुआ है और कई हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है।

‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ सुरक्षा के नाम पर छुपा जाती है, सही बात का दावा करनेवालों के नाम



चलो, एक बार को मान लेते हैं कि ये सरकारी आंकड़े हैं, किंतु क्‍या यहां की जनता भी आज झूठ बोल रही है। ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ जिन कुछ नामों का हवाला देकर भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ती है, उनके असली नाम तक वह सुरक्षा का हवाला देकर छुपा जाती है। किंतु हम उनकी बात करते हैं, जिनके नाम भी असली है और पहचान भी। वे वहां खुलकर आज मीडिया को बता रहे हैं कि केंद्र में मोदी सरकार के रहते विकास की नई कहानी लिखी गई है। शिक्षा, किसान, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों समेत सभी वर्गों का ख्याल रखा जा रहा है। मोमिन नाम के विद्यार्थी की बात सुनिए; स्कूल में पहले से कई गुना बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। एक छात्रा बोली, "हमारा स्कूल अब पहले से बेहतर है, और इसमें पहले से ज़्यादा सुविधाएँ हैं। जम्‍मू-कश्‍मीर की ये छात्रा डॉक्टर बनना चाहती है।

दिल्ली में जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व उपाध्यक्ष और मुस्लिम एक्टिविस्ट शेहला रशीद जिन्‍होंने कभी कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया, जो पिछले 10 साल के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ सिर्फ जहर उगलती रही हैं, वे आज कह रही हैं कि कश्मीर में हुए बदलाव का श्रेय पीएम मोदी और अमित शाह को जाता है। इस राज्‍य में सर्वत्र विकास हो रहा है।

श्रीनगर में रहते अशाक हुसैन का भी यही अनुभव है, वे कह रहे हैं, ‘‘हमारे पास बेहतर सड़कें हैं, अधिक व्यवसाय फिर से खुल रहे हैं और सामान्य स्थिति लौटने की भावना है।’’ इसी तरह से श्रीनगर के डाउनटाउन निवासी ‘बसारत’ का अपना एक नया अनुभव है, उनके अनुसार ‘‘यह ताज़ी हवा के झोंके जैसा है। इन सड़कों पर जो डर और तनाव कभी हावी रहता था, वह अब खत्म हो गया है। लोग आज़ादी से घूम रहे हैं, कारोबार बढ़ रहा है और शांति का ऐसा अहसास है जो हमने सालों से महसूस नहीं किया था। यह नया कश्मीर है जिसकी हमें हमेशा से उम्मीद थी।’’ आज की हकीकत यही है कि श्रीनगर का डाउनटाउन इलाका अब एक नए विकासात्‍मक-उत्‍साही समय से गुजर रहा है । जामिया मस्जिद के आसपास का इलाका, जो कभी वीरान रहता था, अब जीवंत हो उठा है जो कभी अशांत क्षेत्र था।

सी-वोटर का सर्वे भी करता है इस राज्‍य में विकास की बात

सी-वोटर ने इस साल एक सर्वे 15 जुलाई से 10 अगस्त के बीच किया था। जम्मू और कश्मीर में जनता की राय इसमें हर पहलू से जानी गई। सर्वे का निष्‍कर्ष आज सभी के सामने है, जिसमें कि यहां के लोग अब आतंक की बात नहीं करते हैं, बल्कि विकास चाहते हैं और मुख्यधारा से जुड़ने के लिए खासे उत्साहित हैं। राज्य के सुरक्षा हालात में लगातार 2014 के बाद से बदलाव आया है। अब जम्मू-कश्मीर में आतंक की घटनाएँ दहाई आँकड़ों में सिमट गई हैं । आँकड़ा बता रहा है कि यहाँ राष्ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। सुरक्षा स्थिति सुधरने के कारण 2023 में जम्मू कश्मीर में 2.11 करोड़ पर्यटक आए। यह संख्या 2015 में मात्र 1.33 करोड़ थी।

पीएम पैकेज के तहत नियुक्त सरकारी कर्मियों को आवास की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। कश्मीर घाटी में बॉलीवुड की वापसी की दिशा में सरकार ने नई फिल्म नीति का निर्माण किया है। पिछले चार साल में 500 से अधिक फिल्मों की शूटिंग की अनुमति दी गई है। श्रीनगर में मॉल समेत दक्षिणी व उत्तरी कश्मीर में सिनेमा हॉल खोले गए हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के आर्थिक सर्वे के मुताबिक़, 2014-15 में राज्य की अर्थव्यस्था का आकार ₹98366 करोड़ था। यह अब बढ़ कर ₹2.25 लाख करोड़ हो चुका है। यानी राज्य की अर्थव्यवस्था मोदी सरकार के बीते लगभग 10 वर्षों में दोगुनी से भी अधिक बढ़ी है। वर्तमान में राज्य के 15 लाख से अधिक घरों में सीधे नल से जल पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में 47 हजार से अधिक घरों को मंजूरी मिल चुकी है। राज्य में दो नए एम्‍स भी केंद्र सरकार ने बनाए हैं।

जम्‍मू-कश्‍मीर के निवासी शाह इम्तियाज आज कह रहे हैं कि ‘‘पहले यह मुश्किल था। अशांति के कारण बाजार अक्सर बंद रहता था और हम जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अब, चीजें बेहतर के लिए बदल गई हैं। हमारे पास स्थानीय और पर्यटक दोनों तरह के ग्राहकों का निरंतर प्रवाह है।’’ उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने के समर्थन में भी बात कहीं।



बदलाव की बयार उन माता-पिता से भी पूछो जो अपने बच्‍चों का सुखद भविष्‍य चाहते हैं

बदलाव क्‍या होता है! यह वहां की आम जनता (माता-पिता) द्वारा कराई जा रही वे गोपनीय जांचे हैं, जो अपनी बेटी के सुखद भविष्‍य के लिए वे करा रहे हैं। अभिभावक जानना चाहते हैं कि जिसके साथ उनकी बेटी का विवाह होने जा रहा है, कहीं उसके आतंकी कनेक्‍शन तो नहीं। अब इससे बड़ा विकास का उदाहरण भला क्‍या हो सकता है? जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल कह रहे हैं, ‘भारतीय अधिकारी जम्मू-कश्मीर में डर का माहौल बनाने के लिए मनमाने प्रतिबंधों और दंडात्मक कार्रवाइयों का उपयोग कर रहे हैं...इसी कारण वे देश के भीतर और बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने में असमर्थ हैं। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) का भी दुरुपयोग जारी रखा है’ ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का कितना बड़ा जूठ और भारत को विश्‍व भर में बदनाम करने का नैरेटिव है, आप ये अच्‍छे से सोच सकते हैं!

भारत विरोधियों को सही ठहराने में लगी ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’

ये संस्‍था केंद्र सरकार के विरोध में लोगों को उकसा रही है । उदाहरण के तौर पर जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) से जुड़े एक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता वहीद पारा के दिए वक्‍तव्‍य को देखा जा सकता है। इल्तिजा मुफ्ती, जो पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी से जुड़ी राजनीतिक नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी और मीडिया सलाहकार हैं, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से लगातार केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बोलती रही हैं, उन समेत ब्रिटिश पत्रकार अमृत विल्सन के वक्‍तव्‍यों को देखिए। निताशा कौल कश्मीरी मूल की राजनीति की ब्रिटिश-भारतीय प्रोफेसर हैं, जिन्होंने विदेश मामलों की यूनाइटेड स्टेट हाउस कमेटी के समक्ष कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति के बारे में गवाही दी है और जिनका काम ही मोदी सरकार एवं भारत की सरकार का विरोध करना है, उन्‍हें सही ठहराने का काम ये ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ आज कर रही है।

जून 2024 में, भारतीय अधिकारियों ने जम्मू और कश्मीर कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम को गिरफ़्तार किया, जो भारतीय अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से लगातार देश विरोध में जहर उगल रहे थे। जुलाई 2024 में, उन्होंने पीएसए के तहत तीन और वकीलों को गिरफ़्तार किया । सभी चार वकीलों को हिरासत में रखा जा रहा है। वहीं, पत्रकार माजिद हैदरी और सज्जाद गुल हिरासत में हैं। इन सभी पर “राष्ट्र-विरोधियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने” और “राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी समर्थक” विचारधारा रखने के आरोप है। यहां ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ इन सभी भारत विरोधियों के खिलाफ समर्थन का माहौल बनाने में जुटी है।

अपराधियों में भी खोज रही हिन्‍दू-मुस्‍लिम एंगल

एमनेस्टी इंटरनेशनल मुस्लिम बहुल श्रीनगर में हिंदू बहुल जम्मू की तुलना में लगातार अधिक मामले दर्ज किए जाने का दावा करती है, जबकि वह भूल जाती है कि जहां अपराध अधिक होता है, वहीं प्रकरण अधिक दर्ज होते हैं, इसमें हिन्‍दू और मुस्‍लिम जनसंख्‍या से क्‍या लेना-देना है? लेकिन वह यहां अपराध में भी हिन्‍दू-मुस्‍लिम करने में लगी है! वह एलजी की शक्तियों का खुलकर विरोध कर रही है। इस संस्‍था के इंडिया अध्‍यक्ष आकार पटेल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा किरने की मांग कर रहे हैं। अब बड़ा प्रश्‍न यह है कि क्‍या यह संस्‍था ऐसा पहली बार कर रही है? उत्‍तर होगा नहीं, बिल्‍कुल नहीं। इससे पहले नक्‍सलवादियों को मदद के प्रकरण हों या भारत विरोधी अन्‍य मामले, इसमें भी इस संस्‍था की संलिप्‍तता बार-बार सामने आती है । अब देश हित में यही अच्‍छा होगा कि भारत सरकार इसकी संपूर्ण गतिविधियों को संज्ञान में ले और इसे भारत के बाहर का रास्‍ता दिखाए।

लेखक:  डॉ. मयंक चतुर्वेदी