जबलपुर में सेना की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (एमईएस) के निर्माण कार्यों में 16.24 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने छापेमारी की है। मामले से जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर शुक्रवार सुबह से छापामारी की जा रही है। छापेमारी में घोटाले से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। समाचार लिखे जाने तक छापेमारी जारी है।
सीबीआई के अनुसार, जबलपुर की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में निर्माण कार्य के लिए 59 ठेके हुए थे। आरोप है कि बिना निर्माण किए ही ठेकेदारों को पूरा पैसा दे दिया गया। इसकी शिकायत पर शुक्रवार सुबह जबलपुर, दिल्ली, राजस्थान, शिलांग और उत्तर प्रदेश समेत देशभर में सेना के इंजीनियरिंग विभाग के आठ अधिकारियों के साथ नौ ठेकेदारों की फर्मों पर भी छापे की कार्रवाई की जा रही है। ये फर्म सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कामों से जुड़ी हुई हैं। मामले में सीबीआई ने 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही गलत तरीके से भुगतान हासिल करने वाली फर्मों को भी आरोपित बनाया गया है।
देशभर में 17 ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई की टीमें जबलपुर, जोधपुर, प्रयागराज और शिलांग में स्थित लोक सेवकों और निजी फर्मों के 17 स्थानों पर तलाशी ले रही हैं। सीबीआई ने आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 420, 465, 466, 468 और 471 के साथ-साथ 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(ए) पी.सी. के तहत। अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
