केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को एक अरब अस्सी करोड़ से अधिक रुपये की दूसरी किस्त जारी करने की स्वीकृति दे दी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार ने राहत कार्यों के लिए राज्य आपदा मोचन कोष से हिमाचल प्रदेश को 2 अरब बीस करोड़ रुपये की केंद्र की हिस्सेदारी की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि धनराशि जारी होने से राज्य सरकार को मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत कार्यों के लिए मदद मिलेगी। बयान में कहा गया है कि अचानक आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राहत नौका और अन्य आवश्यक साजो-सामान के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 11 दल राहत कार्यों के लिए तैनात किए गए हैं। दो एम.आई-17वी-5 हेलीकॉप्टर भी राहत कार्यों में लगाए गए हैं।
केंद्र सरकार ने स्थिति का तत्काल आकलन करने और हिमाचल प्रदेश सरकार के राहत कार्यों में मदद के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल गठित किए गए हैं। केंद्रीय दल 17 जुलाई से प्रभावित स्थानों का दौरा शुरू करेगा।
