नई दिल्ली, 2 अप्रैल । भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मंगलवार को राष्ट्रीय प्रसारण नीति को तैयार करने के लिए उद्योग के विचार मांगे हैं और एक परामर्श पत्र जारी किया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से 30 अप्रैल तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के गठन के लिए इनपुट पर यह परामर्श पत्र तैयार किया गया है और यह ट्राई की वेबसाइट पर रखा गया है। नीति तैयार करने के लिए इनपुट्स का उद्देश्य नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में देश में प्रसारण क्षेत्र के नियोजित विकास और वृद्धि के लिए विजन, मिशन, उद्देश्यों और रणनीतियों को निर्धारित करना है।
इस परामर्श पत्र में भारत को एक ‘वैश्विक कंटेंट हब’ बनाने के उद्देश्य से प्रसारण क्षेत्र में प्रचलित संगत मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। परामर्श पत्र में नीति और विनियामक उपायों तथा सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ाने, अनुसंधान और विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन, कौशल विकास और स्टार्ट-अप संवर्धन के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर प्रश्न उठाए गए हैं। पेपर में सार्वजनिक सेवा प्रसारण को सुदृढ़ करने, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों पर मुद्दों, पायरेसी से निपटने और कंटेंट सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दर्शकों व श्रोताओं की श्रेणी मापन प्रणाली, स्थलीय प्रसारण और सामाजिक-पर्यावरणीय जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की गई है।
ट्राई ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति तैयार करने के लिए हितधारकों की राय मांगी
